निर्णय नं. २९६० - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २९६०   ने.का.प. २०४४ अङ्क १

 

डिभिजन बेञ्च

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

सम्वत् २०४१ सालको रि.नं. २००९

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

 

निवेदक  : जि.कपिलवस्तु गा.पं. गणेशपुर वार्ड नं. ६ बस्ने छेदीराम कुर्मी

विरुद्ध

विपक्षी   : श्री अधिकारी, भू.सु.का. कपिलवस्तुसमेत ।

जि.कपिलवस्तु गा.पं.रामनगर वार्ड नं.१ को अध्यक्ष ऐ बस्ने उदयराज चौधरीको अध्यक्षतामा गठित स्थानीय पंचायतको समिति।

    ऐ.ऐ बस्ने महादेव वढे।

आदेश भएको मिति : २०४३।६।१२।१ मा

 

§  स्थानीय समितिले राजपत्रले अख्तियार नै नदिएको कुत अंक निर्धारण गर्ने कार्य समेत गरेको देखिएकोले सो कार्यहरू कानून विपरीत भई त्रुटिपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ।

(प्रकरण नं. १३)

निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुन्जविहारीप्रसाद सिंह

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री केदारप्रसाद शर्मा

 

आदेश

प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंहः- नेपालको संविधान २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ :

२.  भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३३(ग) मा श्री ५ को सरकारले कुनै जग्गा वा तोकिएको क्षेत्रको जग्गाको निमित्त जग्गाको किसिम र उब्जनीको आधारमा मुख्य वार्षिक उब्जनीको औसत निर्धारित गरी सो औसतको आधारमा मोहीले जग्गाधनीलाई बुझाउनु पर्ने मुख्य वार्षिक उब्जनीको ५० प्रतिशत कुत तोकी दिन सक्ने व्यवस्था छ । त्यसको प्रयोजनको निमित्त उब्जनीको औसत निर्धारण गर्न श्री ५ को सरकार भूमिसुधार मन्त्रालयबाट मिति ०४१।२।२९ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा सम्बन्धित पञ्चायतको स्थानीय समिति उल्लेख छ । तर समितिको गठन विधि त्यसमा उल्लेख छैन ।

३.  विपक्षी भूमिसुधार अधिकारीज्यूबाट उब्जाको ३ खण्डको १ खण्ड कुत निर्धारण गर्ने त्यसरी निर्धारण गर्दा तीन सालको बालीको आधारमा औसत निकाली कुत निर्धारण गर्ने भनी ०४१।४।४ मा सर्कुलरपत्र पठाई स्थानीय समिति समेत गठन गर्नु भएको छ । जुन समिति अनाधिकार तथा गैरकानूनी छ । उक्त सर्कुलर पनि भू.सं. ऐनको दफा ३३(ग) को विपरीत भई गैरकानूनी छ । त्यस्तो गैरकानूनी स्थानीय समितिबाट म निवेदक जग्गाधनी महादेव बढई मोही भई पाँचदुवा शर्तमा जोती आएको रामनगर गा.पं वार्ड नं. १ को कि.नं. ६०, २०४, ३५९, ३७१, ५९४, ६१२ को ज.वि. १–१–७ जग्गाको मलाई थाहा नै नदिई साँध संधियार समेत बुझी गरेको गैरकानूनी सरजमीनका आधारमा केवल २१० के.जी. कुत निर्धारित गरिएको जुन ज्यादै कम र गैरकानूनी भएको र त्यस्तो काम कारवाहीबाट मेरो संवैधानिक तथा कानूनी हक समेत हनन् भएकोले निवेदन गर्न आएको छु उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश जारी गरी विपक्षी समितिबाट मिति ०४१।८।२९ मा निर्धारित भएको कुत अंकलाई बदर गरी मेरो संवैधानिक तथा कानूनी हकको संरक्षण गरिपाउँ भन्ने समेत छेदीराम कुर्मीको रिटनिवेदन जिकिर ।

४.  विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने यस अदालत सिंगलबेञ्चको मिति ०४२।१।७ को आदेश ।

५.  कुत अंक कायम गर्न हाम्रो जिल्लामा मिति ०४१।२।२९ का राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाले पञ्चायतको स्थानीय समितिलाई अधिकार दिएको र समितिबाट सरजमीन बुझी कानून बमोजिम कुत अंक कायम गरिएको छ । विपक्षीको कुनै हक हनन् नभएको हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी महादेव बढईको लिखितजवाफ ।

६.  प्रत्यर्थी समितिका नाउँमा यस अदालतबाट जारी भएको सूचना म्याद बुझी म्यादभित्र लिखितजवाफ नदिई बसेको ।

७.  यस जिल्ला अदालतका जिल्लाहरूको मुख्य वार्षिक उब्जनी बालीको औसत कायम गर्न पञ्चायतको स्थानीय समितिलाई तोकेको सूचना मिति २०४१।२।२९ को राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । सोही आधारमा श्री ५ को सरकार म.प.को ०४०।१२।२९ को निर्णयानुसार स्थानीय समितिमा सम्बन्धित वडाको अध्यक्षको अध्यक्षतामा २ जना किसान प्रतिनिधि रहने व्यवस्था भएको हुँदा भू.सु.अ.बाट २ जना किसान  प्रतिनिधि मनोनीत गरी स्थानीय समिति गठन भएको हो । स्थानीय समितिले औसत अंकमा जग्गाधनी र मोही बीच मुख मिलेमा सोही अनुसार लिने दिने गरी मञ्जूरीको फाराम भरिएको र मुख नमिलेमा म.पं. वा निजको प्रतिनिधिको रोहवरमा गाउँका साँध संधियार राखी सरजमीन मुचुल्का खडा गरी औसत अंक निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय समितिले निर्धारित गरेको मुख्य वार्षिक उब्जनी बालीको औसत अंकको आधारमा कुत तोकी दिन भू.सु.अ.लाई अधिकार प्रदान गरिएको र सो बमोजिम भू.सु.अ.बाट कुत तोकी दिनु बाँकी नै छ । यस्तो अवस्था निवेदकलाई मर्का परी सकेको भन्न नमिल्ने हुँदा रिटनिवेदन खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने समेत प्रत्यर्थी भूमिसुधार कार्यालय कपिलवस्तुको मिति ०४२।७।१ को लिखितजवाफ ।

८.  रिट निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुञ्जविहारीप्रसाद सिंहले ०४१।२।२९ को राजपत्रमा सम्बन्धित पञ्चायतको स्थानीय समितिको उल्लेख भए पनि त्यस्तो समितिको गठन विधिको उल्लेख छैन त्यस्तोमा स्थानीय समिति गठन गर्ने भू.सु.अ.को ०४१।४।४ को पत्र र सो पत्रको आधारमा कुत निर्धारण गरेको स्थानीय समितिको सम्पूर्ण काम कारवाहीहरू त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनु पर्छ भन्ने र विपक्षी भू.सु.का. कपिलवस्तुका तर्फबाट उपस्थित विद्वान मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री केदारप्रसाद शर्माले ०४१।२।२९ को राजपत्रले स्थानीय समितिको व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय समितिले कुत निर्धारण गरेको नभई औसत निर्धारण गरेको र कुत अंक निर्धारण गर्ने काम भू.सु.अ.बाट हुन बाँकी नै छ । यदि स्थानीय समितिले गरेको कार्यमा त्रुटी भएको भए सो को समाधान भूमिसुधार अधिकारीबाट हुन सक्ने नै हुँदा रिटनिवेदन खारेज हुनु पर्छ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो ।

९.  प्रस्तुत रिटनिवेदनबाट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने वा नपर्ने के हो ? सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

१०. यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३३(ग) मा श्री ५ को सरकारले कुनै जग्गा वा तोकिएको क्षेत्रको जग्गाको निमित्त जग्गाको किसिम र उब्जनीको आधारमा मुख्य वार्षिक उब्जनीको ५० प्रतिशत कुत तोकी दिन सक्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था भएकोमा भू.सु. अधिकारीले तीन खण्डको १ खण्ड हुने गरी कुत निर्धारित गर्ने भनी वार्ड अध्यक्षहरूलाई पत्र पठाई ०४१।२।२९ को राजपत्रमा सम्बन्धित पञ्चायतको स्थानीय समितिको गठन विधि नतोकिएकोमा पनि कानून प्रतिकूल समिति गठन गरी कुत निर्धारण गरेको त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने समेत निवेदकको मुख्य निवेदन जिकिर देखिन्छ।

११.  नेपाल राजपत्र भाग ४ मिति ०४१।२।२९ मा श्री ५ को सरकार भूमिसुधार मन्त्रालयको सूचनाद्वारा श्री ५ को सरकारले मिति ०४०।१२।२९ को निर्णयानुसार भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३३(ग) को प्रयोजनको लागि कपिलवस्तु समेत आठ जिल्लामा मुख्य वार्षिक उब्जनी बालीको औसत निर्धारण गर्ने कामको लागि सम्बन्धित पञ्चायतको स्थानीय समितिलाई तोकेको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा भूमिसुधार अधिकारीले ०४१।४।४ को वार्ड अध्यक्षहरूलाई लेखेको पत्रबाट कुत अंक कायम गर्ने समिति गठन गरेको देखिन्छ ।

१२. ०४१।२।२९ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाले अधिकार प्रदान गरेको स्थानीय समितिलाई पनि केवल वार्षिक उब्जनी बालीको औसत निर्धारण गर्ने अधिकार प्रदान गरेको देखिन्छ । तर भू.सु. अधिकारीको निर्देशन बमोजिम गठन गरिएको भनिएको विपक्षी समितिले आफूलाई अधिकारै नभएको ठेक कुतको अंक निर्धारित गर्ने निर्णय गरेको छ । ०४१।२।२९ को सूचनामा स्पष्ट शब्दमा उल्लेख गरेको कुरालाई पन्छाई  विपक्षी भूमिसुधार अधिकारीले आफ्नै ढड्डबाट समिति गठन गरी उक्त समितिलाई कुत अंक निर्धारण गर्ने समेतको निर्देशनहरू दिएको मिसिल संलग्न ०४१।४।४ को पत्र तथा भू.सु. कार्यालयबाट तयार गरी वितरण गरेको सरजमीन मुचुल्का तथा कुत निर्धारण फारामहरूका मुद्रित प्रतिलिपिहरूबाट देखिन्छ ।

१३. अतः उपर्युक्त कारणहरूबाट विपक्षी स्थानीय समितिले राजपत्रले अख्तियार नै नदिएको कुत अंक निर्धारण गर्ने कार्य समेत गरेको देखिएकोले सो कार्यहरू कानून विपरीत भई त्रुटिपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ । यो आदेशको एकप्रति प्रतिलिपि विपक्षी कार्यालयमा पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा मेरो सहमति छ ।

 

न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

 

इतिसम्वत् २०४३ साल आश्विन १२ गते रोज १ शुभम् ।

