निर्णय नं. २९६१ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. २९६१   ने.का.प. २०४४ अङ्क १

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

सम्वत् २०४२ सालको रिट नम्बर २१६५

विषय : उत्प्रेषण

 

निवेदक  : काठमाडौं जिल्ला दरवार मार्ग स्थित यति ट्राभल्स (प्रा.लि.) का भाइस–चेयरमैन सहदेव शमशेर ज.ब.रा.

विरुद्ध

विपक्षी:  श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय, काठमाडौंसमेत

    श्री ५ को सरकार कर विभाग लाजिम्पाट,काठमाडौं

    श्री ५ को सरकार कर कार्यालय,काठमाडौं बबर महल ।

आदेश भएको मिति : २०४३।९।२५।६ मा

 

§  आर्थिक ऐन तथा आयकर ऐन समेतका सम्बन्धित कानूनी व्यवस्थामा ब्याजलाई अन्य आयमा समावेश गरी पुनः कर निर्धारण गर्न पाउने प्रकृया रहे भएको पाइँदैन ।

 (प्रकरण नं. ८)

§  आफ्नो बैंकको मुद्दती व्याजलाई समेत कानून अनुरुप आयमा समावेश गरी हिसाब किताब समेत राखी दिएको विवरण आधारमा कर कार्यालयले कानून बमोजिमको प्रकृया अपनाई सोही आय विवरणको आधारमा आयकर निर्धारण गरी सकेकोमा बैंकबाट आउने मुद्दती ब्याजलाई आयमा गाभी पुनः आयकर निर्धारण गर्न पाउने श्री ५ को सरकारलाई कानूनी अधिकारको विद्यमानता भएको देखिन नआएको ।

(प्रकरण नं. ८)

निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मधुप्रसाद शर्मा

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री केदारप्रसाद शर्मा

आदेश

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंहः- नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा तथा तथ्य निम्नानुसार छ :

२.  निवेदक कम्पनीले आ.व. १९८० (ज.डि.) को आय विवरण सहित कर कार्यालय काठमाडौंमा दाखिल गरेका छौं । लाग्ने कर रकम समेत बुझाई आएको छौं । यस किसिमबाट निवेदक कम्पनीको आ.व. १९८० (ज.डि.) को आयकर निर्धारण अन्तिम रुपमा रही बसी आएको। उपरोक्त अवस्थामा निवेदक कम्पनीको आ.व. १९८० (ज.डि.) मा प्राप्त गरेको ब्याज वापतको रकम समेत समावेश गरी श्री ५ को सरकारको मिति २०४२।८।१० को निर्णयानुसार पुनः कर निर्धारण गर्नु पर्ने हुन आएको भन्ने आदि व्यहोराको पत्र विपक्षी कार्यालयबाट २०४२।१०।७ गते लेखि निवेदक कम्पनीलाई मिति २०४२।१०।१३ मा बुझाई यो निवेदक कम्पनीसंग कुनै सोधपुछ नगरी सोझै विपक्षी श्री ५ को सरकारलाई निवेदक कम्पनीको आ.ब. १९८० (ज.डि.) को पुनः कर निर्धारण हुने भनी निर्णय गर्न पाउने हक अधिकार कुनै कानूनले प्रदान गरेको छैन । कानूनको अख्तियारी बीच एक पक्षीय भएको निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत भई स्वतः बदर योग्य छ । कानून बमोजिम बाहेक कर लगाइने छैन भन्ने र ऐनको अख्तियारी बेगर कसैको सम्पत्ति लिने छैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छँदा छँदै आर्थिक ऐन, २०३७ को दफा ११ अनुसार पुरै ब्याजमा ५µ प्रतिशतका दरले ब्याज कर लगाई असूल उपर गरी सकेपछि त्यस्तो ब्याज रकममा पुनः कर लिइने ऐन कानून छैन । त्यस्तो कानूनी स्थिति छँदा छँदै विपक्षी श्री ५ को सरकारबाट आफ्नो अधिकार क्षेत्र नभएको विषयमा गैरकानूनी तरिकाबाट क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी निवेदक कम्पनीको सम्पत्ति सम्बन्धी संवैधानिक हकलाई असर पार्ने गरी मिति २०४२।८।१० मा श्री ५ को सरकारबाट भएको निर्णय संवैधानिक छ । अरु उपरोक्त मितिको निर्णय र सो निर्णयको आधारमा विपक्षीले गरेको कारवाही बदर गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिटनिवेदन ।

३.  विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको सिंगलबेञ्चको आदेश ।

४.  बैंकबाट निक्षेपमा प्राप्त ब्याज आय करदाताको अन्य श्रोतबाट भएको आयमा समावेश गरी आयकर निर्धारण हुने आयकर ऐन, ०३१ मा व्यवस्थित भएका माथिका प्रकरणमा जिकिर लिएकै छ । उक्त कुरा आर्थिक ऐन, ०३७ को दफा ११(२) बाट पनि स्पष्ट हुन आउँछ । उपदफा (१) बमोजिम निक्षेप ब्याज आय हुने करदातालाई छुट दिने सम्बन्धमा सो निक्षेप ब्याज आयमा करदाताको अन्य श्रोतको आय भए सो समेत समावेश गरिपाउँ भन्ने वाक्यांश रहेको छ । तसर्थ ब्याज कर निर्धारण छुट्टै हो भन्न मिल्दैन, साथै सोही व्यवस्था अनुसार विपक्षीको ब्याज अन्य स्रोतको आयमा समावेश गरी आयकर निर्धारण गर्नु पर्नेमा उक्त ब्याज आय समावेश गर्न छुटाई अनियमित भई विपक्षीको करको दायित्व घट्न गएको देखिई कानूनद्वारा प्रदत्त अधिकार अन्तर्गत श्री ५ को सरकारबाट पुनः कर निर्धारण गर्न आदेश हुन पेश भई श्री ५ को सरकारबाट पुनः कर निर्धारण गर्ने आदेश दिने निर्णय भई यस विभागबाट कारवाही भएको कानूनसंगत नै भएको र विपक्षीको जिकिर पुग्न नसक्ने हुँदा खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने समेत व्यहोराको कर विभागको लिखितजवाफ ।

५.  विपक्षी निवेदकको आ.ब. १९८० ज.डि.को मिति २०४०।१।३० मा कर कार्यालय काठमाडौंबाट आयकर निर्धारण हुँदा ब्याज आय विपक्षीको आयमा समावेश गर्न छुट भएकोमा पुनः आयकर निर्धारण गर्न आयकर ऐन, ०३१ को दफा ५६(३) बमोजिम श्री ५ को सरकारले निर्णय गरेको कानून बमोजिम नै भएको हुँदा विपक्षीको रिटनिवेदन खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने समेत व्यहोराको अर्थमन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

६.  विपक्षीको आय कायम गर्दा आयकर ऐन, ०३१ को दफा (५) तथा (१०) मा भएको व्यवस्था अनुसार विपक्षीले निक्षेपमा आर्जन गरेको ब्याज समेत  अन्य श्रोतको आयमा समावेश गरी आयकर निर्धारण गर्नु पर्नेमा सो समावेश गर्ने छुट हुन गएको हुँदा सो पुनः कर निर्धारण गर्नको लागि श्री ५ को सरकारबाट आदेश प्राप्त गरी पुनः कर निर्धारणको लागि विपक्षीलाई यस कार्यालयबाट दिइएको सूचना कानूनसंगत नै हुँदा विपक्षीको रिटनिवेदन खारेज हुन अनुरोध छ, भन्ने समेत व्यहोराको कर कार्यालय काठमाडौंको लिखितजवाफ ।

७.  निवेदकतर्फबाट उपस्थित हुनु भएको विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मधुप्रसाद शर्माले र विपक्षी कार्यालयतर्फबाट उपस्थित हुनु भएको विद्वान सरकारी मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री केदारप्रसाद शर्माले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो । मुख्यतः निवेदकका माग बमोजिमको आदेशद्वारा गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

८.  यसमा निवेदकको आर्थिक वर्ष १९८० ज.डि. भन्नाले मिति २०३६।९।१८ देखि २०३७।९।१७ सम्म वर्ष १ को पर्न आउने र आर्थिक ऐन, २०३७ मिति २०३७।४।१ देखि लागु भएकोले मिति २०३७।४।१ लागु भएको मिति देखि २०३७।९।१७ सम्ममा के कति निक्षेप व्याज वापत आय आर्जन गरेको लगत दाखिल गर्नु भनी विपक्षी कर कार्यालयले मिति २०४२।८।१० को श्री ५ को सरकारको निर्णय भएको भन्दै पत्र लेखेकोले सो आर्थिक ऐन बमोजिम ब्याज कर लागी सकेको निक्षेप ब्याज आयमा आयकर नलाग्ने गरी लेखा हिसाब समेतका आधारमा आयकर निर्धारण भई सकेकोमा पुनः सोही निक्षेप ब्याजमा पुनः आय कायम गर्ने गरी गरेको विपक्षीको सम्पूर्ण काम कारवाही तथा निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने मुख्य रिट निवेदकको भनाई भएकोमा त्यसतर्फ हेर्दा निवेदकले आफ्नो उल्लेखित आ.ब. को आय विवरण सहितको नाफा नोक्सानको हिसाब र वासलात म्यादमै दाखिल गरी त्यसमा कानूनको प्रकृया पूरा गरी आयकर निर्धारण गरी लागेको करको रकम समेत निवेदकले दाखिल गरी सकेको देखिन्छ । निवेदकलाई पुनः कर निर्धारण गर्ने विषयमा निर्णय गर्दा जानकारीसम्म दिएको पनि देखिँदैन । आर्थिक ऐन तथा आयकर ऐन समेतका सम्बन्धित कानूनी व्यवस्थामा ब्याजलाई अन्य आयमा समावेश गरी पुनः कर निर्धारण गर्न पाउने प्रकृया रहे भएको पनि पाइँदैन । यस्तो स्थितिमा आफ्नो बैंकको मुद्दती ब्याजलाई समेत कानून अनुरुप आयमा समावेश गरी हिसाब किताब समेत राखी दिएको विवरण आधारमा कर कार्यालयले कानून बमोजिमको प्रकृया अपनाई सोही आय विवरणको आधारमा आयकर निर्धारण गरी सकेकोमा बैंकबाट आउने मुद्दती ब्याजलाई आयमा गाभी पुनः आयकर निर्धारण गर्न पाउने श्री ५ को सरकारलाई कानूनी अधिकारको विद्यमानता भएको देखिन नआएकोले, यस्तो कानूनी व्यवस्थाको अभावमा निवेदकलाई ब्याज वापतको रकम समेत समावेश गरी पुनः कर निर्धारण गर्ने भनी मिति २०४२।८।१० मा श्री ५ को सरकारले गरेको निर्णय समेतको सम्पूर्ण कारवाही तथा निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । निर्णयको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पठाई मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.महेशरामभक्त माथेमा

 

इतिसम्वत् २०४३ साल पौष २५ गते रोज ६ शुभम् ।

