निर्णय नं. २९६५ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. २९६५  ने.का.प. २०४४ अङ्क १

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी

सम्वत् २०४१ सालको रि.नं. ११८८

विषय : उत्प्रेषण

 

निवेदक  : जिल्ला कञ्चनपुर रौतेली बीचवा गा.पं वार्ड नं. १ बस्ने प्रेमबहादुर पाण्डे

विरुद्ध

प्रत्यर्थी:श्री अञ्चलाधीशको कार्यालय महाकाली अञ्चलसमेत

    श्री अञ्चलाधीश ज्यू महाकाली अंचल

    जिल्ला कंचनपुर रौतेली बिचुवा गा.पं.वार्ड नं. १ बस्ने डम्बर बहादुर

आदेश भएको मिति: २०४३।८।३०।२ मा

 

§  कानूनको प्रकृया अपनाउनु पर्नेमा नगरी स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गरी पदबाट बर्खास्त गर्नु हुन भनी लेखी पठाउने अधिकार अञ्चलाधीशलाई नभएको ।

(प्रकरण नं. १७)

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजकिशोर सिंह

आदेश

न्या.बब्बरप्रसाद सिंहः- नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको तथ्य एवं जिकिर निम्न प्रकार छ ।

२.  जिल्ला कंचनपुर गा.पं. रौतेली बीचवा वडा नं. १(ख) को कि.नं. ७० को ज.वि. ६–६–१ जग्गाको जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा निवेदक र वीरबहादुरले भ्रष्टाचार पूर्ण तवरबाट प्राप्त गरेको व्यहोरा जनाई प्रत्यर्थी डम्बरबहादुरले प्रत्यर्थी कार्यालयमा उजूर दिनु भएको थियो । विभिन्न व्यक्तिहरूको बयान लिने कार्यको साथै अनुसन्धान गरी निवेदकले भ्र.नि. ऐन, २०१७ को दफा ४ को र दफा ७(२) अनुसारको कसूर गरेको ठहर्‍याई अञ्चलाधीशज्यूले निर्णय गर्नु भयो ।

३.  अञ्चलाधीशज्यूले भ्रष्टाचार मुद्दामा नामाकरण गरी निर्णय फैसला गर्नु भएको छ । भ्रष्टाचार मुद्दाको निर्णय गर्ने अधिकार कुनै कानूनले प्रदान गरेको छैन । अञ्चलाधीशज्यूले गर्नु भएको निर्णयमा अधिकार क्षेत्रको अतिक्रमण भएको छ । अनाधिकार गरेको निर्णय अ.बं. ३५ नं. बमोजिम स्वतः शून्य एवं प्रभावहिन छ ।

४.  भ्र.नि. ऐन, २०१७ को दफा २७(१) अनुसार परिच्छेद २ अन्तर्गत सजायँ हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दा श्री ५ को सरकारबाट तोकिएको वा गठन गरिएको अदालतमा दायर गरिने छ । सो बाहेक अरु कुनै अदालतलाई यस किसिमको उजूरी लिने अधिकार हुने छैन भन्ने किटानी व्यवस्था छ । भ्र.नि. ऐन, २०१७ को दफा ३१ ले प्रत्यर्थी अञ्चलाधीशज्यूलाई विशेष प्रहरी विभागको अधिकार सम्म आफ्नो क्षेत्रमा प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ दफा ३१(१) को प्राप्त सीमित अधिकारको ख्यालै नगरेको निर्णय प्रत्यक्षतः त्रुटि छ ।

५.  अनुसन्धानको सिलसिलामा भएको बयान कारवाही के कति सत्य छन् र बयान स्वतन्त्र अभिव्यक्ति  साथ गरिएको हो होइन भनी अदालतबाट मात्र निराकरण हुन्छ । अपितु उक्त बयान प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ९ को प्रतिकूल छ अदालतबाट फैसला भएपछि मात्र भ्रष्टाचार गरेको हो वा होइन भन्ने दोष लगाउन सकिन्छ । यस प्रकार प्रत्यर्थी अञ्चलाधीशज्यूले एका एक निर्णय गर्नु भएकोमा गरिएका काम कारवाही बयान समेत कानून अनुकूल छैन ।

६.  निवेदक समेतको निर्विवाद हकको जग्गाको विषयमा उजूरी लिई अनाधिकृत निर्णय गरिएको छ मेरो इच्छा विरुद्ध बयान लिइयो । भ्र.नि. ऐनको दफा ४(क) र दफा ७(२) को कसूर नै नगरेको अवस्थामा उक्त दफाको कसूर गरेको भनियो यस प्रकार निर्णय प्रवृत्त भएकोले दोषपूर्ण छ ।

७.  अतः प्रकरण प्रकरणमा वर्णन गरिएको तथ्य तथा कानून अनुसार निवेदकको उल्लेखित कानूनी हक अपह्त हुनुको साथै नेपालको संविधानको धारा १०(१) ११(२)ङ र धारा १५ द्वारा प्रत्याभूति गरिएको मौलिक हकबाट वञ्चित हुनु परेकोले अन्य उपचारको अभावमा संविधानको धारा १६ बमोजिम धारा ७१ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी प्रत्यर्थी अञ्चलाधीशज्यूको निर्णय पर्चा बदर गरी अन्य जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन ।

८.  यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? प्रत्यर्थीहरूबाट लिखितजवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने २०४१।४।१०।४ को सिंगलबेञ्चको आदेश ।

९.  २०२४ सालको सर्भे नापीमा जिल्ला कंचनपुर रौतेली बीचवा गा.पं. वडा नं. १ कि.नं. ७७ क्षेत्रफल ज.वि. ६–६–० नक्शा फिल्ड बुकमा कायम भएको जग्गा तर फिल्डबुकमा कसैको नाम उल्लेख भएको जग्गा विपक्ष समेतले आफ्नो नाउँमा २०२४ सालको सर्भे नापीमा विपक्षी समेतको नाम फिल्डबुक टिपिएको थियो भन्ने नीउ खोजी म डम्बरबहादुर समेतले उक्त कि.नं. ७० मध्ये ज.वि. २–०–० धेरै वर्ष अगाडिदेखि भोगचलन गरी आएको जग्गालाई विपक्षी समेतले मेन्टेनेन्स नापी शाखा कन्चनपुरका नापी निरीक्षक लगायतका अमीनलाई घूस रिसवत दिई मिलाई कि.नं. ७० को ज.वि. ६–६–१ सम्पूर्ण जग्गाको फिल्डबुकमा नाम थपी सगोलमा दर्ता गराई जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा लिनु भएको रहेछ । म डम्बरबहादुरले भोगचलन गरी आएको जग्गा समेतको जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा विपक्षीले लिएको थाहा जनक भएपछि मेरो भोगचलनको जग्गा समेत घूस रिसवत लिनु दिनु गरी फिल्डबुक सच्याई दर्ता गरायो भन्ने उजूरी भ्रष्टाचार गरेमा अनुसन्धान गर्ने अधिकार विशेष प्रहरीलाई भएकोमा सोही अधिकार प्रत्यायोजनको माध्यमबाट महाकाली अञ्चलाधीश कार्यालयले उजूरीको आधारमा सम्बन्धित फिल्डबुक मेन्टीनेन्स नापी शाखा कन्चनपुरबाट झिकाई अनुसन्धान गर्दा घूस रिसवत लिनु दिनु गरिएको देखिई विभागीय कारवाही गरी नोकरीबाट बर्खास्त गरेको व्यहोरा सुन्नमा आएको मलाई सम्पत्ति आर्जन गर्नबाट वञ्चित गराई मेरो भोगचलनको जग्गा समेत कीर्ते जालसाज गरी विपक्षी समेतको आफ्नो नाउँमा दर्ता गराएकोले उपचारको लागि कारवाही गरेको हो । यत्तिकै आधारमा म समेतलाई विपक्षी बनाएको रिटनिवेदन खारेज हुन पर्ने खारेज गरिपाउँ अन्य कानूनी बाटो अवलम्बन गरी सकेकोलाई रिटनिवेदनबाट उपचार दिन नमिल्ने भन्ने समेत स.अ. फुल बेञ्चबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भएकोले उक्त सिद्धान्तको आधारमा समेत रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी डम्बरबहादुर ऐरको लिखितजवाफ रहेछ ।

१०. प्रत्यर्थी कार्यालयको नाउँमा रीतपूर्वक म्याद तामेल भई आएको सम्बन्धित फाइलबाट देखिएको तर लिखितजवाफ प्राप्त हुन आएको रहेनछ । 

११.  नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश भई आएको प्रस्तुत विषयमा तारेखमा रहेको रिट निवेदकको वा. लाई इजलासबाट पटक पटक बोलाउन लगाउँदा समेत उपस्थित नभएका रिट निवेदकको तर्फबाट बहसका लागि उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापाले रिट निवेदक प्रेमबहादुर पाण्डे घटाल मा.वि.को स्थायी शिक्षक भएकोले निज उपर भ्र.नि. ऐन, २०१७ को दफा ४क र दफा ७(२) अनुसारको कसूर गरेको ठहर्‍याई शिक्षक पदबाट अवकाश दिने भनी प्रत्यर्थी अञ्चलाधीशज्यूले निर्णय गरी अधिकार क्षेत्रको अतिक्रमण गरिएको छ । भ्र.नि. ऐन, २०१७ को दफा २७(१) अनुसार परिच्छेद २ अन्तर्गत सजायँ हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दा श्री ५ को सरकारबाट तोकिएको वा गठन गरिएको अदालतमा दायर गरिने छ । सो बाहेक अरु कुनै अदालतलाई यस किसिमको उजूरी लिने अधिकार हुने छैन भन्ने किटानी व्यवस्था छ तसर्थ अञ्चलाधीशज्यूले गर्नु भएको निर्णय उक्त ऐनको प्रतिकूल भएको छ । साथै आफैंले अनुसन्धान गरी आफैं निर्णय गर्नु प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत छ। रिट निवेदक मेरो पक्ष शिक्षक भएकोले शिक्षा नियमावली बमोजिमको प्रकृया पूरा नगरी तथा सो शिक्षा नियमावलकिो अबलम्बन नगरी शिक्षक पदबाट बर्खास्ती गरिएको गम्भीर कानूनी त्रुटि भएको छ र सफाइको मौका आदि समेत दिइएको छैन । अतः त्यस प्रकारको त्रुटि गरी गरेको प्रत्यर्थी अञ्चलाधीशज्यू समेतको निर्णय बदर गरिनु पर्दछ भन्ने र प्रत्यर्थी कार्यालय समेतको तर्फबाट बहसको लागि उपस्थित हुनु भएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजकिशोर सिंहले कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीले गरेको निर्णयमा कुनै कानूनी त्रुटि नहुँदा रिट निवेदकको निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु पर्ने होइन रिटनिवेदन खारेज गरिनु पर्दछ भन्ने समेत गर्नु भएको बहस जिकिरहरू समेत सुनियो ।

१२. प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदकको निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु पर्ने हो होइन सो सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

१३. यस्मा भ्र.नि. ऐनको दफा ४(क) र दफा ७(२) अनुसारको कसूर गरेको ठहर्‍याई रिट निवेदक प्रेमबहादुर पाण्डेलाई घटाल माध्यमिक विद्यालय सुडाको नि.मा.वि. स्तरको सहायक शिक्षक पदबाट बर्खास्ती गर्न सञ्चालक समितिलाई लेखी पठाउने ठहर्‍याई प्रत्यर्थी अञ्चलाधीशले २०४०।६।१८ मा गर्नु भएको निर्णय तथा सो आधारमा सं.स.लाई लेखेको पत्र समेत अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि भई शिक्षा नियमावलीको प्रतिकूल समेत हुँदा उक्त प्रत्यर्थीबाट भए गरेको निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदकको मुख्य निवेदन जिकिर भएको पाइन्छ ।

१४. प्रत्यर्थीहरूको लिखितजवाफ हेर्दा भ्र.नि. ऐन, २०१७ को दफा ३५(१) मा अञ्चलाधीशलाई आफ्नो क्षेत्र भित्र विशेष प्रहरी विभागको अधिकार भएको र सो ऐनको परिच्छेद ४ को दफा २०(३) अनुसार संगठित संस्थाको राष्ट्रसेवक उपर विभागीय सजायँ दिन विशेष प्रहरी विभागले राय ठहर साथ अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष लेखी पठाउन सक्ने व्यवस्था भएको हुँदा सोही अनुरुप निज शिक्षक प्रेमबहादुर पाण्डेलाई उक्त परिच्छेद २ को दफा ४(क) र दफा ७(२) अनुसारको कसूरमा शिक्षा नियमावली अनुसार सेवाबाट बर्खास्त गर्ने सजायँ दिन अधिकार प्राप्त सो विद्यालयको सञ्चालक समितिलाई लेखी पठाएको भन्ने देखिन्छ ।

१५. भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २०(३) हेर्दा संगठित संस्थामा बहाल रहेको कुनै राष्ट्रसेवकले परिच्छेद २ अन्तर्गत सजायँ हुने कसूर गरेको अभियोगको सिलसिलामा विशेष प्रहरी अधिकृतले मौका तहकिकात र अनुसन्धान गरे पछि विशेष प्रहरी विभागले यस्तो राष्ट्रसेवकलाई विभागीय सजायँ दिन राय ठहर साथ सम्बन्धित संगठित संस्थाका अधिकार प्राप्त अधिकारी छेउ पठाउन सक्ने छ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ ।  र सोही ऐनको दफा ३१ हेर्दा यस ऐन अन्तर्गत विशेष प्रहरी विभागलाई प्राप्त अधिकारहरूको सर्वमान्यतामा कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपारी यस ऐन बमोजिम विशेष प्रहरी विभागको सबै अधिकार अञ्चलाधीशले पनि आफ्नो क्षेत्र भित्र प्रयोग गर्न पाउने छ कुनै अञ्चलाधीशले वा निजले खटाएका कुनै विशेष प्रहरी अधिकृतले सो अञ्चलाधीशको अधिकार क्षेत्र भित्रको यो ऐन अन्तर्गत कसूरको सिलसिलामा तहकिकात कारवाही गर्दा सो क्षेत्र बाहिर गई गरेको भए पनि सोही कारणले मात्र त्यस्तो तहकिकात कारवाही गैरकानूनी मानिने छैन भन्ने समेत व्यवस्था भएको पाइन्छ ।

१६. अञ्चलाधीशको कार्यालय महाकाली अञ्चलले सञ्चालक समिति घटाल मा.वि. सुडा कन्चनपुरलाई लेखेको मिति २०४०।६।२६।४ च.नं. १२० को पत्र हेर्दा त्यस विद्यालयका नि.मा.वि. स्तरको सहायक शिक्षक पदमा कार्यरत रहेका प्रेमबहादुर पाण्डेले अमीन केदारप्रसाद देवलाई रु. २,०००।– दुई हजार रिसवत दिई नापी शाखामा रहेको पं. रौतेली बीचवा गा.पं. वार्ड नं. १(ख) को सक्कल फिल्डबुकको कि.नं. ७० को महलमा आफ्नो र वीरबहादुर सिंहको नाम थर सहित लेखी लेखाई जग्गावाला कायम गरे गराएको देखिई निज प्रेमबहादुर पाण्डेले भ्र.नि. ऐनको दफा ४(क) र दफा ७(२) अनुसारको कसूर गरेको ठहर्‍याई निजलाई शिक्षा नियमावली अनुसार शिक्षक सेवाबाट बर्खास्त गर्न त्यस विद्यालय सञ्चालक समितिलाई लेखी पठाउने समेत ठहर्‍याई श्रीमान् अञ्चलाधीशज्यूबाट मिति २०४०।६।१८।३ मा निर्णय भएकोले सो बमोजिम निज सहायक शिक्षक प्रेमबहादुर पाण्डेलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्नु हुन उक्त निर्णयानुसार अनुरोध गरिन्छ भन्ने उल्लेख गरेका देखिन्छ । साथै उक्त घटाल मा.वि.ले रिट निवेदकलाई अवकाश दिइएको मिति ०४०।७।२३ च.नं. २६ को पत्र हेर्दा उक्त सम्बन्धमा महाकाली अञ्चलाधीश कार्यालयको मिति २०४०।६।२६ च.नं. १२० को पत्र र जि.का.शि.सा. कन्चनपुरको च.नं. २१६ मिति २०४०।७।९ को पत्रानुसार तपाईलाई भ्र.नि. ऐनको दफा ४(क) र दफा ७(२) अनुसार कसूर गरेको देखिएकोले शिक्षक पदबाट अवकाश दिनु भन्ने निर्देशन भए अनुसार तपाइलाई यस विद्यालयको शिक्षक पदबाट मिति २०४०।७।२३ गतेबाट अवकाश दिइएको छ । अन्य जानकारी र कारवाहीको लागि म.अं.का. मा सम्पर्क राख्न समेत अवगत गराइन्छ भन्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ ।

१७. उपरोक्त उल्लेख गरे बमोजिम भ्र.नि. ऐन, २०१७ को दफा २०(३) ले संगठित संस्थामा बहाल रहेको कुनै राष्ट्रसेवक उपर परिच्छेद २ अन्तर्गतको कसूर गरेको अभियोगको सिलसिलामा मौका तहकिकात र अनुसन्धान गरेपछि विभागीय सजायँ दिन राय ठहर साथ सम्बन्धित संगठित संस्थाको अधिकार प्राप्त अधिकारी छेउ पठाउन सक्ने व्यवस्था भए बमोजिम त्यस प्रकार नगरी उक्त अञ्चलाधीश कार्यालयले सञ्चालक समिति घटाल मा.वि. सुडालाई लेखेको पत्रबाट निज प्रेमबहादुर पाण्डेले भ्र.नि. ऐनको दफा ४(क) र दफा ७(२) अनुसारको कसूर गरेको ठहर्‍याई शिक्षा नियमावली बमोजिम शिक्षक सेवाबाट बर्खास्त गर्न सञ्चालक समितिलाई लेखी पठाउने निर्णय भएकोले निज प्रेमबहादुर पाण्डेलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्नु हुन भनी पत्र लेखी पठाएको देखियो । तर उपरोक्त बमोजिम कानूनको प्रकृया अपनाउनु पर्नेमा नगरी स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गरी निजलाई पदबाट बर्खास्त गर्नु हुन भनी लेखी पठाउने अधिकार निज अञ्चलाधीशलाई भएको देखिएन । यसरी कानूनले प्रदान गरेको अधिकार भन्दा बाहिर रही रिट निवेदकलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्नु भन्ने लेखी पठाएको प्रत्यक्षतः त्रुटिपूर्ण देखियो । साथै उक्त अञ्चलाधीश कार्यालयबाट सञ्चालक समिति घटाल मा.वि. सुडालाई लेखेको पत्रको आधारबाटै रिट निवेदक प्रेमबहादुर पाण्डेलाई घटाल मा.वि.ले शिक्षक पदबाट अवकाश दिनु भन्ने निर्देशन भए अनुसार भनी २०४०।७।२३ बाट अवकाश दिएको देखिन्छ । शिक्षा  ऐन तथा नियमावली बमोजिम निवेदक प्रेमबहादुर पाण्डेलाई अवकाश दिएको समेत देखिँदैन । तसर्थ त्यसप्रकारको त्रुटिपूर्ण निर्णय आदेश गरेबाट सो निर्णय आदेशको आधारमा निज रिट निवेदकलाई शिक्षक पदबाट अवकाश दिएको प्रत्यर्थी अञ्चलाधीशको ०४०।६।१८।३ को निर्णय काम कारवाही तथा प्रत्यर्थी सञ्चालक समितिको पत्र समेत त्रुटिपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ सम्बन्धित कार्यालयको जानकारीको लागि यसै आदेशको १ प्रति म.न्या.का. मा पठाई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.हरिहरलाल राजभण्डारी

 

इतिसम्वत् २०४३ साल मंसीर ३० गते रोज २ शुभम् ।

