निर्णय नं. २९७५ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. २९७५ ने.का.प. २०४४ अङ्क १
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह
मानननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला
सम्वत् २०४३ सालको रिट नम्बर २४८१
विषय : उत्प्रेषण
निवेदक : काठमाडौं नगरपञ्चायत वार्ड नं. ५ हाडिगाउँ बस्ने रामप्रसाद लोहनी
विरुद्ध
विपक्षी : जिल्ला कार्यालय भूमिसुधार शाखा नुवाकोटका का.मु. शाखा अधिकृत कृष्णहरी कायस्थ।
नुवाकोट जिल्ला लिस्बु गा.पं. वार्ड नं.३ बस्ने इन्द्र बहादुर बस्नेत।
आदेश भएको मिति : २०४३।१०।२३।६ मा
§ भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ प्रारम्भ हुनु भन्दा अगावै कुनै जग्गावालाको स्वीकृति लिई वा परापूर्व देखि पक्की घर बनाएको रहेछ भने सो घरवारीको जग्गा बिक्री गर्न वा अन्य कुने प्रकारले हक छाडी दिन सक्ने ।
(प्रकरण नं. २१)
§ निवेदकले भू.सु.का. मा गरेको कागजमा पसलको छाना भएको कच्चा कुरुवा किसिमको घर भएको भन्ने सम्म उल्लेख भएकोले त्यसको आधारमा मोहीबाट निष्काशन गर्न नमिल्ने भनी भू.सु.का.ले गरेको निर्णय कानून अनुरुप भएको देखिन आएन ।
(प्रकरण नं. २१)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री लवदेव भट्ट
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री जीतबहादुर कार्की
उल्लेखित मुद्दाः
आदेश
न्या. गजेन्द्रकेशरी बास्तोलाः नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको तथ्य एवं जिकिर निम्न प्रकार छ ।
२. विपक्षीले कमाएको गौरीटारी भन्ने जग्गाको २०४० सालको कुत नबुझाएकोले बिगो भराई मोहीबाट निष्काशन गरिपाउँ भनी आफ्ना हकमा २०४१ साल पौषमा मृत्यु भएकी ७५ वर्ष नाघी सकेकी भाउज्यू र बोल्न नसक्ने वक्क लाटो छोरा वल्लभप्रसादको हकमा समेत मुलुकी ऐन अ.बं. ८३ नं. बमोजम जि.का. भूमिसुधार शाखा नुवाकोटमा उजूरी दिएकोमा विपक्षीले प्रतिवाद नै गरेको थिएन । अधिकृतले वादी जवान ३ उल्लेख भएको लालपूर्जामा रामप्रसाद र वल्लभप्रसाद २ जना मात्र जग्गाधनी देखिन्छन् । पेश हुन आएको कुत कबूलियतमा प्रतिवादीले स्वीकारी बसेको धानमुरी एकको सयका दरले भन्दा बढी दर कायम गरी भराउन नमिल्ने वादीको वारेशले आजै गरेको बयानमा मोहीले ५२१ नं. कित्तामा २ ले कच्ची घर समेत बनाई सोही घरमा बसी आएको छ भन्ने भएकोले २०४० सालको आयस्ता धानको रु. ८२५। मोहीबाट भरी पाउने मोही निष्काशन गर्नु पर्दछ कि भन्नलाई बजार भाउ भन्दा बढी दावी लिएको र विवादको जग्गामा मोहीले आफैं घर बनाई बसेको छ भन्ने भएको हुँदा ऐनको दफा २९(१) बमोजिम मोहीबाट निष्काशन गर्नु पर्ने देखिँदैन भनी २०४२।९।२५ मा गर्नु भएको निर्णय कानून विपरीत हुनुका साथै मेरो सम्पत्ति सम्बन्धी हकमा समेत हनन् भएकोले बदरभागी छ र जुन कुरा निम्न कथनले प्रष्ट छ ।
३. जि.भ्र.नि.स. को निर्णय भन्दा बढी दावी गरेको भन्ने निर्णयको आधार कानून अनुरुप छैन । दरभाउ कुन कानून अन्तर्गत कायम गरिएको छ र त्यस अनुसार मात्र कुत किन भराउनु पर्यो निर्णयमा केही भनिएको छैन । दावी गरेको दरभाउको समबन्धमा प्रतिवादीले प्रतिवादसम्म पनि गरेको छैन । मूल्य निर्धारण बारे पनि मसंग केही सोधिएको छैन अर्को कुरा विपक्षीले मोहियानीमा कमाई आएको जग्गाको २०१७ सालको पौष ८ गतेको कबूलियत हुँदा सालसालै हाडी गाउँमा बाली ल्याई बुझाई चले बमोजिमको ज्याला लिनु भनी उल्लेख गरेको छ । विपक्षीले बाली काठमाडौं ल्याई बुझाउँदैन भने त्यस स्थितिमा निर्धारीत भाउ भन्दा बढी दावी गरेको भन्न मिल्दैन । जग्गावालाले भरी पाउने कुतको बजार भाउ भन्दा बढी दरले माग गरेको अवस्थामा पनि मोही निष्काशन नहुने भन्ने ऐनको भनाई छैन कुत नबुझाएको ठहर्न आए निष्काशन समेत हुन जान्छ । तसर्थ उल्लेखित आधारबाट मोही निष्काशन गर्नु पर्ने देखिँदैन भनी गरिएको निर्णय ऐनको दफा २९(१) को बर्खिलाप छ ।
४. विपक्षीले कमाएको २ कित्ता मध्ये एक कित्तामा निजले घरद्वार गरी बसेको कुरा वारेसको बयानबाट देखिएको भन्ने निर्णय बुँदा सिधै कानून विपरीत छ । विपक्षीको वारेसले गरेको बयानमा जग्गाधनीको मञ्जूरी बेगर कि.नं. ५२१ को जग्गामा २ तले पराले छाना भएको कुरुवा छाप्रो सरहको कच्चीघर निज मोहीबाट २०४१ सालमा बनाई निजै बसी आएका छन् । जग्गाधनीको हैसियतले कुनै उजूरु गरेको छैन भनी भनेको छ । झगडियासंग मनासिब माफिकको कुरा सोध्न पाउने व्यवस्था अदालती बन्दोवस्तको १३३ नं. ले अधिकार प्रदान गरे पनि विपक्षीले कमाएको जग्गाको क्षेत्रफल र कुतको अंक समेत फिरादमा उल्लेख गरेकै थियो । विपक्षीले म्याद गुजारी बसेकाले कसले के कस्तो शर्तमा जोती आएका छन भनी जानकारी लिन कागज गराउन पर्ने आवश्यकता नै थिएन । यस अवस्थामा मनासिब माफिकको परिधिभित्र पर्न नजाने भएकोले सो कागज नै उपर्युक्त अ.बं. १३३ नं. प्रतिकूल भएकोले त्यो भनाई निर्णयको आधार हुन सक्दैन।
५. मोहीले घर बनाई बसोवास गरिसकेकोले मोही निष्काशन नहुन ठहर्छ भन्ने भनाई ऐन संगत छैन र कच्चा छाप्रोको रुपमा रहेको घरलाई घरको संज्ञा दिन मिल्दैन र त्यसमा पनि जग्गाधनीको मञ्जूरी बेगर मुद्दा परी सकेपछि घरै बनाए पनि त्यो मान्य नहुने भएकोले त्यस आधारमा निष्काशन गर्न नपर्ने भनी गरिएको निर्णय ऐनको दफा २६ उपदफा (३)(४) र दफा २९ को उपदफा (१) को बर्खिलाप छ र विपक्षीले बनाएको घरको सम्बन्धमा नै अदालत समक्ष नालेश समेत गरी सकेको छु ।
६. उपयुक्त उल्लेख गरिएअनुसार अधिकृतबाट भएको निर्णयले हामीलाई नेपालको संविधानको धारा १० धारा ११(२)(ङ) तथा धारा १५ अन्तर्गत प्राप्त सम्बन्धी मौलिक हक तथा ऐनको दफा २६(३) २६(४) दफा २९(१) र मुलुकी ऐन अदालती बन्दोवस्तको १३३ नं. समेतका कानूनी हकमा आघात गरेकोले नेपालको संविधानको धारा १६ र ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण लगायतको उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी मिति ०४२।९।२५ मा अधिकारीबाट भएको निर्णय बदर गरी हनन् भएको हकको प्रचलन गराई पाउँ भन्ने मिति २०४३।२।२३ को रामप्रसाद लोहनीको यस अदालतमा परेको रिटनिवेदन ।
७. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो विपक्षीबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु पर्ने मिति २०४३।२।२५ को सिंगलबेञ्चको आदेश ।
८. भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को नियम ३६(क) बमोजिम निर्धारण समितिले प्रत्येक सालको लागि प्रचलित बजार दर भाउ बुझी मूल्य निर्धारण गर्ने गरी आएको हो र सोही कायम भएको दर भाउलाई नै आधार मानी भू.सं. ऐन, नियम बमोजिम गर्नु पर्ने सो काम कारवाही गरी आएको हो र जिल्ला अञ्चल स्थित अड्डा अदालतहरूबाट माग भई आउँदा पनि यसै मूल्यलाई पठाउने गरिएको छ तसर्थ २०४१।९।२८ मा बसेको जि.भ्र.नि.स.ले यसरी २०४० सालको लागि धान प्रतिमुरी १००। कायम गरेको अवस्थामा वादीले प्रतिमुरी १९०। भनी १,५६७।५० दावी गर्ने मिल्ने देखिँदैन । यसरी ८२५।– बदला १,५६७।५० अर्थात् झण्डै दोब्बर अंक दावी गरेकोले वादी दावी बमोजिम रकम दिलाउन भराउन नमिल्ने भई जि.भ्र.नि.स. ले कायम गरेको दर भाउ अनुसार रु. ८२५। भराई लिन पाउने र झण्डै दोब्बर अंक दावी लिनुका साथै विवादित जग्गामा मोही स्वयंले २ तले घर बनाई बसोवास समेत गरी आएको जग्गा हुँदा मोही निष्काशन नहुने गरी मिति २०४२।९।२५ मा भए गरेको निर्णय फैसला कानून बमोजिम भए गरेको हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ ।
९. प्रतिवादी हाजिरै नभए पनि अ.बं. १८५(क) बमोजिम मिसिल संलग्न प्रमाणको आधामा किनारा गर्नु पर्ने हुन्छ । वादीले पेश गरेको ११७।९।८ को कुत कबूलियत र जि.भू.नि.सं. ले गरेको निर्णय अनुसार ८।५ धानको प्रचलित दर भाउ रु. ८२५। नै आधार हुने हुँदा वादीसंग सोध्नु पर्ने कुनै आवश्यकता नभएको ।
१०. २०१७ सालदेखि वादीले बाली नै पाएको छैन भनी भन्न नसकेको विवाद शुरु हुनु भन्दा अघिसम्म मोहीले बाली बुझाउँदै आएको कुरा प्रष्ट हुन आएको छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३४(२) बमोजिम बाली बुझेपछि बाली बुझेको भर्पाई दोहोरो लिनु पर्छ भनी ज.ध. र मोहीको अधिकार र कर्तव्य किटान गरेको छ तर जग्गाधनीले बाली बुझेपछि भर्पाई दिएको देखिँदैन । रिट निवेदकले पनि भर्पाईको दोहोरो मिसिलमा पेश गर्न सकेको छैन । जसले गर्दा बाली बुझेर पनि भर्पाई दिने गरेको देखिँदैन । ज.ध.ले बाली बुझी सकेर मोही माथि बाली दावी गर्ने कानूनी म्याद सुरक्षित राखेको प्रष्ट हुन आउँछ । तसर्थ २०१७ सालको कुत कबूलियतलाई आधार मानी प्रचलित दर भाउले हुने रु. ८२५। भराउने गरी यस का.बाट गरेको निर्णय ऐन कानेन बमोजिम नै छ ।
११. भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २९(१) मा मोहीले कुत बुझाएन भन्ने उजूरीमा मोहीले निष्काशन गर्न सकिने भन्ने मात्र व्यवस्था भएकोले मोहीबाट निष्काशन गर्ने भन्ने कुरा निर्णयकर्ताको तजबिज मान्नु पर्ने भएको हुँदा बजार भाउ भन्दा दोब्बर अंक जतिको माग गरेको विवादको जग्गामा मोही स्वयंले २ तले कच्ची घर बनाई बसोवास समेत गरी आएकाले मोही निष्काशन नहुने गरी गरेको निर्णय कानून अनुरुप छ ।
१२. विवादको जग्गामा मोहीले २ तले कच्ची घर बनाई बसोवास गरी आएको छ सो बारे कुनै निकायमा उजूर गरेको छैन भनी निजको वा.ले २०४२।९।२५ मा बयान गरेको छ । सो बयानबाट पनि मोहीले २ तले कच्ची घर बनाई बसोवास गरिआएकोमा ज.ध.ले कच्ची घर बनाई बसोवास गरिआएकोमा ज.ध.ले स्वीकारी बसेको छ । कुरुवा छाप्रो भए २ तले घर भन्नु पर्ने होइन र निजको वारेससंग लिएको बयान अ.बं. १३३ नं. बमोजिम ऐन कानूनको परिधिभित्र रही बयान गराएको हो ।
१३. जग्गाधनीको जग्गामा ज.ध.को स्वीकृति बिना मोहीले घर बनाए पछि सम्बन्धित निकायमा उजूर गर्न नगएपछि मोहीले घर बनाई बसेको कुरामा ज.ध.ले स्वीकारी बसेको प्रष्ट हुन्छ । अदालतमा उजूर गरेको छु भन्ने कुरा रिट निवेदकले निवेदनमा मात्र उल्लेख गरेको छ । निजको बा.ले २०४२।९।२५ मा बयान गर्दा मोहीले बनाएको उक्त घर सम्बन्धमा कुनै निकायमा उजूर गरेको छैन भन्ने प्रष्ट छ । तसर्थ मिति २०४२।९।२५ मा बाली मात्र भराउने मोही निष्काशन नहुने ठहर्याई गरेको ऐन कानूनको परिधभित्र रही भए गरेको हुँदा र यस कार्यालयको काम कारवाहीबाट रिट निवेदकको कुनै संवैधानिक हक हनन् हुने गरी निर्णय नगरिएको हुँदा प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने भू.सु.का. नुवाकोटको लिखितजवाफ ।
१४. प्रत्यर्थी इन्द्रबहादुर बस्नेतको नाउँको म्याद रीतपूर्वक तामेल भएकोमा लिखितजवाफ प्राप्त हुन नआएको ।
१५. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा रिट निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री लवदेव भट्ट र विपक्षी कार्यालयतर्फबाट उपस्थित सहन्यायाधिवक्ता श्री जीतबहादुर कार्कीले गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।
१६. यसमा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन सो सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।
१७. यसमा प्रत्यर्थीले विवादित जग्गाको २०४० सालको कुतबाली नबुझाएकोले बिगो भराई मोहीबाट निष्काशन गरिपाउँ भनी रिट निवेदक रामप्रसादले भू.सु.का. नुवाकोटमा उजूरी दिएकोमा भू.सु.का.ले बिगोको रु. ८२५।– भराई लिन पाउने र मोही निष्काशनको हकमा विवादको जग्गामा मोहीले घर बनाई बसोवास गरेको समेत देखिँदा मोहीबाट निष्काशन गर्नु पर्ने नदेखिएको भनी मिति २०४२।९।२५ मा भू.सु.का. ले गरेको निर्णयबाट रिट निवेदकको सम्पत्ति सम्बन्धी हक समेत हनन् भएकोले उक्त भू.सु.का.को निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदकको मुख्य जिकिर भएको पाइन्छ ।
१८. प्रत्यर्थी कार्यालयतर्फको लिखितजवाफ हेर्दा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को नियम २६(क) बमोजिम जि.भ्र.नि.स. ले कायम गरेको दर भाउ अनुसार रु. ८२५। बिगो निवेदकले भराई लिन पाउने र मोही निष्काशन सम्बन्धमा विवादित जग्गामा मोहीले २ तले घर बनाई बसोवास गरेको हुँदा र भू.सं. ऐन, २०२१ को दफा २९(१) बमोजिम मोही निष्काशन गर्नको लागि निर्णय कर्ताको तजबिजको कुरा मान्नु पर्ने र साथै विवादित जग्गामा मोहीले घर बनाई बसोवास गरिआएपछि निवेदकले त्यस सम्बन्धमा कुनै उजुर गरेको हुँदा बाली भराउने र मोही निष्काशन नहुने ठहर्याई मिति २०४२।९।२५ मा त्यस कार्यालयबाट भएको निर्णय कानूनको परिधिभित्रै रहेर गरिएको हुँदा प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने मुख्य जिकिर पाइन्छ ।
१९. निवेदकको वारेसले भू.सु.का.नुवाकोटमा २०४२।९।२५ मा गरेको बयान कागजमा प्रत्यर्थीले जग्गाधनीको मञ्जूरी बेगर २ तले कचची पराले छानो भएको घर बनाई सो घरमा निज बसी आएका छन् सो कच्ची घर कुरुवा छाप्रोको रुपमा रहेको भन्ने समेत कागज गरेको ।
२०. विवादित जग्गा ३ जनाको नाममा दर्ता भएकोमा एकजनाको मृत्यु भई सकेको र अर्को एकजना त्यस्तो लाटो भएकाले निवेदक रामप्रसादले प्रस्तुत रिटनिवेदन गरेको पाइन्छ । प्रत्यर्थी मोहीले भू.सु.का.मा प्रतिवाद गरेको देखिँदैन ।
२१. भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(क) हेर्दा “तर यो ऐन प्रारम्भ हुनु भन्दा अगावै कुनै जग्गावालाको स्वीकृति लिई वा परापूर्वदेखि पक्की घर बनाएको रहेछ भने सो घरबारीको जग्गा बिक्री गर्न वा अन्य कुनै प्रकारले हक छाडी दिन सक्ने छ भन्ने समेत उल्लेख भएको पाइन्छ । विवादित मोहियानी जग्गामा घर बनाए नबनाएतर्फ अथवा कस्तो किसिमको घर बनाएको भन्ने सम्बन्धमा मोहीले प्रतिवादै नगरेको र प्रस्तुत रिटमा निजको नाउँमा म्याद तामेल भएको तर निजले हाजिर भई लिखितजवाफ समेत पेश गर्नु पर्नेमा पेश नगरेकोले घर सम्बन्धमा निजको के कस्तो जिकिर छ केही भन्न मिलेन । निवेदकले भू.सु.का.मा गरेको कागजमा परालको छाना भएको कच्चा कुरुवा किसिमको घर भएको भन्नेसम्म उल्लेख भएकोले त्यसको आधारमा मोहीबाट निष्काशन गर्न नमिल्ने भनी भू.सु.का. नुवाकोटले गरेको निर्णय कानून अनुरुप भएको देखिन आएन । मोही निष्काशन नठहर्ने गरी भू.सु.का. ले गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ यस सम्बन्धमा कानून बमोजिम निर्णय गर्नु भनी विपक्षीको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । भू.सु.का. ले बाली भराउने गरेको निर्णय मनासिब ठहर्छ । प्रत्यर्थी कार्यालयको जानकारीको लागि फैसलाको प्रतिलिपि म.न्या.का. मा पठाई दिई फायल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.बब्बरप्रसाद सिंह
इतिसम्वत् २०४३ साल माघ २३ गते रोज ६ शुभम्