निर्णय नं. ८८३७ - परमादेश

ने.का.प. २०६९,            अङ्क ६

निर्णय नं. ८८३७

 

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती

माननीय न्यायाधीश प्रा.डा.श्री भरतबहादुर कार्की

२०६८–DF–०००१

फैसला मितिः २०६९।३।२८।५

मुद्दाः– परमादेश ।

 

पुनरावेदकः जि.तनहुँ, घाँसीकुवा गा.वि.स. वडा नं. ३ बस्ने सीता कैनी

विरुद्ध

प्रत्यर्थी विपक्षीः जिल्ला प्रहरी कार्यालय, तनहुँ

 

शुरू फैसला गर्नेः–

मा.मु.न्या.श्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की

मा.न्या.श्री नीता गौतम दीक्षित

यस अदालत, संयुक्त इजलासमा फैसला गर्नेः–

मा.न्या.श्री कृष्णप्रसाद उपाध्याय

मा.न्या.श्री अवधेशकुमार यादव

 

§  सैनिक ऐनअन्तर्गतको कसूर बाहेक अन्य प्रचलित कानूनबमोजिम अपराध मानिने कुनै कसूर गरेमा वा सो विषयमा सम्बन्धित निकायमा कसैको जाहेरी परेमा त्यस्तो जाहेरीमा नाम किटिएको वा सो अपराधमा संलग्न रहेको देखिएको जुनसुकै सैनिक कर्मचारीलाई अपराध अनुसन्धान गर्न प्रचलित कानूनबमोजिम अधिकारप्राप्त निकायसमक्ष उपस्थित गर्नु गराउनु सम्बन्धित प्रहरी कार्यालय र सैनिक कार्यालय समेतको दायित्व हुने ।

(प्रकरण नं.६)

§  जाहेरी दरखास्तमा नाम किटिएका व्यक्तिहरू नेपाली सेनामा कार्यरत् रहेको भन्ने एक मात्र कारणले लामो समयसम्म सो जाहेरीको विषयमा प्रभावकारी अनुसन्धान नहुनुलाई सामान्य मान्न नसकिने ।

§  नेपाल सरकारको मातहतमा रहेको सेनामा कार्यरत् व्यक्तिलाई फरार रहेको व्यक्ति वा अनुसन्धान गर्ने निकायको पहुँच बाहिरको व्यक्ति भनी अर्थ गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.७)

§  प्रत्येक मुद्दाको स्थिति एक समान हुँदैन । अनुसन्धान गर्न सबै मुद्दामा समान समय लाग्ने पनि होइन । घटनाको प्रकृति र अन्य परिस्थितिजन्य कुराहरूले अनुसन्धानको प्रक्रिया र समय निर्धारित गर्ने हुन्छ । त्यसैले प्रत्येक मुद्दाको अनुसन्धान यो यति समयभित्र सम्पन्न गर्नु भनी अदालतले प्रत्येकमा समान समयावधि तोक्नु वा निर्धारण गर्नु उपयुक्त नहुने ।

(प्रकरण नं.९)

 

पुनरावेदकको तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता भोजराज आचार्य

विपक्षीको तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठ

अवलम्बित नजीरः नेकाप २०६४, नि.नं. ७८५७

सम्बद्ध कानूनः

§  सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, २०

 

फैसला

            न्या.ताहिर अली अन्सारीः पुनरावेदन अदालत, पोखराको मिति २०६६।८।८ को आदेशउपर यस अदालतमा पुनरावेदन परी संयुक्त इजलास समक्ष पेश हुँदा सो इजलासमा माननीय न्यायाधीशहरू बीच मतैक्य हुन नसकी नियमानुसार यस इजलास समक्ष पेश भएको प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य एवं निर्णय यस प्रकार छः–

म निवेदक सीता कैनीको श्रीमान सामान्य किसान परिवारको हुनुहुन्थ्यो । राजनीतिक रूपमा नेकपा एमालेसँग आवद्ध हुनुहुन्थ्यो । उहाँ २०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा व्यास नगरपालिका वडा नं.३ को वडाध्यक्ष पदको उम्मेदवार भै पराजीत हुनु भएको र एमाले व्यास नगर कमिटिको सदस्य समेत हुनुहुन्थ्यो । मेरो श्रीमानलाई २०५९।१।१६ गते १६।१७ जनाको समूहका आर्मी ड्रेसमा आएका मानिसहरूले हतियारसहित पक्राउ गरी नियन्त्रणमा लिई बिना कारण माओवादीको आरोप लगाई अमानवीय तरिकाले यातना दिई गोली हानी हत्या गरेकाले मुलुकी ऐन ज्यान, सम्बन्धी महलको १३(३) नं. बमोजिम हदैसम्मको सजाय गरिपाऊँ भनी मिति २०६३।१२।२३ मा दर्ता नं. ८६ मा किटानी जाहेरी विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दर्ता गरेकोमा सोको अनुसन्धान गर्नुपर्ने दायित्व विपक्षी कार्यालयमा रहेको छ । रीतपूर्वकको जाहेरी दर्ता भएपछि यथाशीघ्र अनुसन्धानको कामकारवाही अगाडि बढाई अभियोग पत्र दायर गर्नेसम्मको जिम्मेवारी विपक्षी निकायहरूलाई सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐनले कानूनी कर्तव्य तोकेको छ । जाहेरी दर्ता भएको करिव २ वर्ष २ महिना व्यतीत भैसक्दा समेत अभियुक्त पत्ता नलगाइनु एवं अन्य अनुसन्धानको काम अगाडि नवढ्नुले विपक्षी अनुसन्धानकर्ताले सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ ले तोकिदिएको कर्तव्य पूरा नगरेको पुष्टि हुन आउँछ । साथै नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ द्वारा प्रत्याभूत समानताको हक धारा ३३(ग) को हक एवं प्रस्तावना समेतको हनन् हुन पुगेको छ । यसर्थ, सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ ले तोकेको कानूनी कर्तव्य विपक्षी निकायहरूले पूरा नगरेको र कारवाही कहिले थाल्ने भन्ने कुराको पनि कुनै निश्चितता नभएको हुँदा अन्य कुनै वैकल्पिक एवं प्रभावकारी कानूनी उपचारको अभावमा यो निवेदन गर्न आएकी छु । मैले दायर गरेको जाहेरी दरखास्तको आधारमा कानूनबमोजिमको अनुसन्धान तहकीकातको काम तत्कालै अगाडि बढाई यथाशीघ्र अभियुक्तलाई पक्राउ गरी सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ ले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरी ३ महिनाभित्र अभियोग पत्र दायर गर्नु गराउनु भनी विपक्षी निकायका नाउँमा परमादेशलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन माग दावी ।

यसमा निवेदन माग बमोजिम परमादेशको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? कारण र भए प्रमाण समेत संलग्न राखी बाटाका म्याद वाहेक १५ दिनभित्र पुनरावेदन सरकारी वकील कार्यालय पोखरा मार्फत् लिखित जवाफ लिई आउनु होला भनी यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपि समेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाउँमा सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालतको आदेश ।

निवेदक सीता कैनीले मिति २०६३।१२।२३ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँमा पेश गरेको जाहेरी यस कार्यालयको १० नं. दायरीमा आ.व.०६३/०६४ सालमा दर्ता भै अनुसन्धान कार्य गर्दै राखिएको छ । प्रतिवादीहरू उपस्थित गराई दिन भनी निरन्तर पत्राचार गरिएको र बाँकी अनुसन्धान कार्य गर्ने र प्रमाण संकलन गर्ने कार्य भैरहेको छ । यस कार्यालयबाट सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ बमोजिमको कानूनी कर्तव्य पूरा गरी अनुसन्धान कार्य अगाडि बढिरहेको हुँदा विपक्षीको कुनै हक अधिकार हनन् नभएकोले यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँको लिखित जवाफ ।

मिति २०६३।१२।१३ मा निवेदिकाले जाहेरी दिएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँबाट यस कार्यालयमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन पठाएकोमा यस कार्यालयको च.नं.२७ मिति २०६४।४।१६ गते आवश्यक अनुसन्धान गर्नु भनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँलाई निर्देशन नदिएका कारण बाँच्न पाउने संविधान प्रदत्त हक कुण्ठित भयो भनी दिएको रिट निवेदन मनासिव नभै पूर्वाग्रहले प्रेरित हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालय तनहुँको लिखित जवाफ ।

निवेदकले दर्ता गरेको मिति २०६३।१२।२३ गतेको किटानी जाहेरी दरखास्तबाट घटनाको अनुसन्धान गर्नुपर्ने जिम्मेवारी भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँले अनुसन्धान कार्य निरन्तर भैरहेको भनी लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको र उक्त अनुसन्धान कार्य समाप्त भै जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयमा बुझाएको अवस्थामा कानूनबमोजिम मुद्दा दायर हुने कुरा उल्लेख गरी जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय तनहुँले लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको छ । यसरी कानूनबमोजिमको कारवाहीको जिम्मेवारी भएको सरकारी निकायले निवेदकले दिएको जाहेरी बमोजिमको कार्य गर्न इन्कार गरेको नभै अनुसन्धान जारी रहेको भन्ने लिखित जवाफ समेतको कुरा अन्यथा भएको भन्न सकिने स्थिति मिसिलबाट नपाइएकोले निवेदन भनाइबमोजिम अनुसन्धानको कार्य नगरेको भन्न नमिल्ने हुँदा परमादेश जारी गरी रहनु पर्ने अवस्था देखिएन । निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, पोखराको आदेश ।

विपक्षीहरूले मैले दिएको जाहेरी दर्तासम्म गरी सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ ले निर्दिष्ट गरेअनुसार कारवाही अगाडि बढाई दोषी उपर अभियोग पत्र दर्ता गर्नुपर्नेमा नगरी अभियोग कहिले दायर हुने हो, अनिश्चित् छ । विपक्षीले अनुसन्धान तहकीकात भैरहेको भने पनि ऐनले निर्दिष्ट गरेअनुसार अनुसन्धान र तहकीकात के भइरहेको छ, लिखित जवाफबाट खुल्दैन । खाली पत्राचार गर्दैमा विपक्षीको दायित्व पूरा हुँदैन । विपक्षीहरूले हालसम्म पनि मेरो जाहेरीमा कारवाही नगरी दोषीउपर कहिले अभियोजन गरिने हो भनी अनिश्चित् बनाएको प्रस्ट भईरहेको अवस्थामा पुनरावेदन अदालतबाट निवेदन खारेज गर्ने गरी भएको आदेश त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी विपक्षीहरूको नाममा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १२, १३, १४, १५, १६, १७ ले निर्दिष्ट गरेका प्रक्रियाहरू बमोजिम जे पूरा गर्नुपर्छ गरी सोही ऐनको दफा १८ बमोजिम ३ महिनाभित्र अभियोग पत्र दर्ता गर्नु गराउनु भनी परमादेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदकको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।

यसमा कानूनबमोजिम परेको जाहेरी उपरको कारवाहीमा उचित कारण बेगर निरन्तर रूपमा जाँचबुझ भइरहेको भनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँबाट लामो समयसम्म मुद्दा दायर नगरी दिएको जवाफलाई आधार बनाई निवेदन खारेज हुने ठहराएको पुनरावेदन अदालत पोखराको आदेश फरक पर्न सक्ने देखिँदा छलफलको लागि विपक्षी झिकाई आएपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।

जाहेरीमा नाम उल्लेख भएका नेपाली सेनाका मेजर बावुराम श्रेष्ठ समेतका कर्मचारीहरूउपर नाम किटान गरी जाहेरी परेको देखिएकोले नेपाली सेनाको कर्मचारीहरू नेपाल सरकार मातहतका कर्मचारीहरू रहेकोले उनीहरू सम्पर्कविहीन फरार व्यक्ति भन्न मिल्ने अवस्था पनि देखिँदैन । हत्याको आरोप लागी जाहेरी परेपछि निजहरूले आरोपित कसूर गरेको हो, होइन भन्ने सम्बन्धमा शीघ्र कारवाही गरी निस्कर्षमा पुग्नु प्रहरी अनुसन्धान अधिकृत साथै सेनाका सम्बन्धित निकाय, पदाधिकारी र आरोपित व्यक्तिहरूको समेत कर्तव्य हुन आउँछ । नेपाल सरकार मातहत रहेको कर्मचारी प्रहरीको अनुसन्धानमा उपस्थित नभएको भनेर प्रहरीले आफ्नो कानूनी कर्तव्य पन्छाउन मिल्ने देखिँदैन ।

सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार तदारूखताका साथ प्रभावकारी रूपमा अनुसन्धान गरी कानून एवं प्रमाणबाट मुद्दा चलाउनु पर्ने अवस्था देखिएमा मुद्दा चलाउनु पर्ने र चलाउनुपर्ने अवस्था नदेखिए सोही अनुसार कानूनी प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु पर्ने कानूनी कर्तव्य सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ अनुसार विपक्षीहरू जिल्ला प्रहरी कार्यालय र सरकारी वकील कार्यालयको रहेकोमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँ दमौलीको २०६७।९।२३ को पत्रबाट र सो भन्दा अघिका पत्रहरूबाट कारवाही प्रक्रियालाई अनुसन्धानको क्रममा पत्राचार गरेको सम्म देखिए तापनि उक्त जाहेरी सम्बन्धमा अनुसन्धान कारवाही सो भन्दा अगाडि बढेको भन्ने लिखित जवाफबाट खुल्न सकेको नपाइएकोले प्रस्तुत जाहेरी उपरको अनुसन्धान कारवाही तदारूखताका साथ गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ । पुनरावेदन अदालत पोखराबाट निवेदन खारेज गर्ने गरेको इन्साफ नमिलेकोले उल्टी हुन्छ । अपराध अनुसन्धानको कार्यलाई पूरा गरी ३ महिनाभित्र अभियोग पत्र दर्ता गर्नु गराउनु भन्ने परमादेश जारी हुनुपर्छ भन्ने निवेदन मागदावी सम्बन्धमा विचार गर्दा ज्यान सम्बन्धी मुद्दामा निश्चित् म्यादभित्र अनुसन्धान पूरा गरी अभियोग दायर गर्नुपर्ने भन्ने सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ लगायत कुनै कानूनमा भएको पाइदैन । त्यसरी कानूनमा नभएको विषयमा अदालतको स्वविवेकले अनुसन्धानका लागि म्याद तोक्न कानूनतः मिल्दैन । अनुसन्धान कारवाही गर्न समय सीमा तोक्दा अनुसन्धान कारवाही फितलो हुनजाने सम्भावनालाई समेत इन्कार गर्न सकिदैन । निवेदकको जाहेरी उपर तदारूखताका साथ कारवाही गरी मुद्दा चल्ने नचल्ने सम्बन्धमा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ अनुसार कारवाही गर्नु भन्ने परमादेश जारी हुने ठहर भएको हुँदा ३ महिनाको म्याद तोक्नुपर्ने भन्ने सो हदसम्मको निवेदन दावी पुग्न सक्दैन भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णप्रसाद उपाध्यायको राय ।

प्रस्तुत निवेदकको जाहेरीमा नेपाली सेनाका मेजर बावुराम श्रेष्ठ, जमदार दामोदर अधिकारिको नाम किटान गरी निजहरू र सेनाका अन्य व्यक्तिहरू समेत भई आफ्नो पतिलाई यातना दिई गोली हानी हत्या गरेको भन्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ । सेनाका अधिकृत समेतको नाम किटान गरी परेको जाहेरीमा २०६३ सालदेखि हालसम्म अनुसन्धान तहकीकातको कारवाही ठोस रूपमा अगाडि बढेको देखिएन । सेनाका अधिकृत समेतको नाम किटान भएकोले प्रस्तुत मुद्दा विशेष संवेदनशील समेत देखियो । जाहेरीमा आरोपित व्यक्तिको नाम किटान भएपछि उनीहरू वारदातमा संलग्न छन्, छैनन् वा अन्य को को व्यक्ति संलग्न छन् भन्ने कुरा अनुसन्धान गरी मुद्दा चल्ने नचलाउने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने कर्तव्य विपक्षीहरूको भएकोमा सो कर्तव्य अस्वभाविक रूपले लामो समयसम्म पूरा गरेको देखिएन । अनुसन्धान गर्दैछौँ भनी लिखित जवाफ दिइएको तर ठोस रूपमा अनुसन्धानलाई अगाडि बढाइएको देखिएन । यसबाट अनुसन्धान अभियोजनको कार्य अनिश्चित् रहेको देखियो । यस्तो अनिश्चितता कायम राख्नु कानून व्यवस्था कायम राख्ने र दण्डहिनताको अन्त्य गर्ने परिप्रेक्षमा वाञ्छनीय हुने देखिँदैन । निवेदक देवी सुनार विरूद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक समेत भएको उत्प्रेषण समेतको रिट निवेदनमा (नि.नं. ७८५७ नेकाप ०६४, पृ. ७३८) जाहेरी परी लामो समयसम्म जाहेरीमा कारवाही नगरिएको यस्तै प्रकृतिको निवेदनमा यस सर्वोच्च अदालतबाट “अनुसन्धान तहकीकात प्रभावकारी रूपमा भएको नदेखिँदा यो आदेश प्राप्त भएका मितिले ३ महिनाभित्र अनुसन्धान पूरा गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने” भनी आदेश भएको देखिन्छ । यस अदालतबाट स्थापित उक्त नजीरमा असहमति जनाउनु पर्ने कुनै कारण देखिँदैन । तसर्थ, निवेदन माग बमोजिम निवेदकको जाहेरी उपर सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ अनुसार तदारूखताका साथ अनुसन्धान पूरा गरी आदेश प्राप्त भएका मितिले ३ महिनाभित्र मुद्दा चल्ने वा नचल्ने सम्बन्धमा अभियोजनको कार्य सम्पन्न गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री अवधेश कुमार यादवको राय ।

             नियमबमोजिम पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदकको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता भोजराज आचार्यले निवेदकको पतिलाई मिति २०५९।१।१६ को राति आर्मीको पोशाकमा आएका मानिसले पक्राउ गरी लगी गोली हानी मारेको भनी मिति २०६३।१२।२३ मा विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालय समक्ष जाहेरी दरखास्त दर्ता भएको छ । हत्याको अभियोगमा जाहेरी परेपछि अनुसन्धान गरी मुद्दा चल्ने वा नचल्ने भन्ने बारेमा निर्णय गर्नुपर्ने गरी सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ ले विपक्षीहरूलाई कर्तव्य तोकेको छ । तर विपक्षीहरूले हालसम्म कुनै अनुसन्धान नै नगरी दण्डहिनतालाई प्रश्रय दिएको अवस्था हुँदा विपक्षी निकायहरूलाई निश्चित् समयसीमा तोकी अनुसन्धान गर्नु भनी परमादेश जारी हुनुपर्दछ । तसर्थ शुरूले निवेदन खारेज गरेको इन्साफ उल्टी गरी आदेश प्राप्त भएका मितिबाट ३ महिनाभित्र मुद्दा चल्ने वा नचल्ने बारेमा निर्णय समेत गर्नु भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री अवधेशकुमार यादवको राय कायम हुनुपर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

            विपक्षीको तर्फबाट विद्वान उपन्यायाधिवक्ता राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठले निवेदिकाले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा कर्तव्य ज्यान मुद्दाको जाहेरी दरखास्त दर्ता गराएकोमा अनुसन्धान नै नभएको अवस्था होइन । द्वन्द्वकालको घटनासँग निजको जाहेरी सम्बन्धित रहेको देखिन्छ । कर्तव्य ज्यान मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने समयसीमा कानूनले तोकेको पनि छैन । तसर्थ समयसीमा तोकी अनुसन्धान र अभियोजन गर्नु भनी अदालतले बोल्न उपयुक्त नहुने हुँदा माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णप्रसाद उपाध्यायको राय मनासिव छ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

            दुवै पक्षका विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नु भएको बहस सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा यस अदालत संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरूबीच विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालय समेतका नाममा परमादेश जारी गर्ने बारेमा कुनै फरक मत नरही सो हदसम्म एक मत रहेको देखिन आएको छ । तर त्यसरी परमादेश जारी गर्दा एक जना माननीय न्यायाधीशले समयसीमा तोक्नु उपयुक्त नहुने भनी र अर्को माननीय न्यायाधीशले आदेश प्राप्त भएका मितिले ३ महिनाभित्र अनुसन्धान पूरा गर्नु भनी समयसीमा तोकी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेश जारी हुने भनी राय व्यक्त गरेको देखिँदा यस इजलासले प्रस्तुत विवादमा समयसीमा तोकी वा नतोकी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेश जारी गर्नुपर्ने हो भन्ने मुख्य प्रश्नको मात्र निरोपण गर्नुपर्ने भएको छ ।

            २. मिसिल हेर्दा निवेदिकाको पति श्यामसुन्दर कैनीलाई मिति २०५९।१।१६ को राति सैनिक पोशाकमा आएका मानिसहरूले पक्राउ गरी लगेको र हत्या गरेको भनी यिनै निवेदिकाले विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालय समक्ष मिति २०६३।१२।२३ मा किटानी जाहेरी दरखास्त दिएको भन्नेमा कुनै विवाद छैन । सो जाहेरी दरखास्तमा नाम किटान गरिएका मेजर बाबुराम श्रेष्ठ, जमदार दामोदर अधिकारी के कुन स्थानमा कार्यरत् छन भन्ने बारेमा खुलाई पठाई दिनु भनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय, तनहुँले समरसुर गुल्म, चापाघाटलाई पत्राचार गरेको देखिन्छ । यसका अतिरिक्त मृतक श्यामसुन्दर कैनीको मृत्यु के कसरी भएको हो भनी सोही गुल्मसँग जानकारी माग गर्दै मिति २०६४।४।२८ मा एक पत्र लेखिएको देखिन्छ । तत्पश्चात् सो विषयमा अरू कुनै कारवाही भए गरेको देखिँदैन ।

            ३. सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ४ मा जाहेरी दरखास्त परेपछि वा अपराधको बारेमा कुनै पनि माध्यमबाट जानकारी पाउनासाथ यथाशीध्र अपराधसँग सम्बन्धित प्रमाण लोप वा नास हुन नदिने र अपराधी भाग्न उम्कन नपाउने व्यवस्था गर्ने र अपराध हुने सम्भावना भएमा अर्को प्रहरी कार्यालयको क्षेत्रमा समेत गई आवश्यक कारवाही गर्न सक्ने गरी प्रहरी कार्यालयलाई अधिकार र कर्तव्य तोकेको देखिन्छ । त्यस्तै सोही ऐनको दफा ५, ६, ७, ८, ९ र १० समेतमा आफूकहाँ कुनै अपराधको सूचना प्राप्त हुनासाथ वा जाहेरी पर्नासाथ अपराध अनुसन्धानका विषयमा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले गर्नुपर्ने अन्य अनुसन्धानात्मक काम, कारवाही र प्रक्रियाको बारेमा विस्तृत व्यवस्था भएको देखिन्छ ।

            ४. विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालयको मुख्य दायित्व अपराध र अपराधीको बारेमा जुनसुकै माध्यमबाट जानकारी हुन आएमा पनि त्यसबारेमा तुरून्त कारवाही गरी अपराधसँग सम्बन्धित सबूद प्रमाण नष्ट हुनबाट जोगाई अपराधी भाग्न उम्कन नदिने र प्रभावकारी रूपमा अपराधको अनुसन्धान गरी अपराधीलाई कानूनको दायरामा ल्याउनु नै हो । यसो गर्न सके मात्र समाजमा शान्ति र अमन चयन कायम हुन सक्दछ । समयमै अपराध अनुसन्धान भई अपराधीले कानूनबमोजिम सजाय पाएन भने कानून व्यवस्थामाथि जनताको विश्वास उठ्छ र समाजमा शान्ति र सदाचार कायम रहन सक्दैन । विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालयले प्रतिवादीहरू नेपाली सेनाका कर्मचारी भएको हुँदा कार्यालयमा उपस्थित गराई दिनु भनी मिति २०६७।९।२३ मा सम्बन्धित गुल्मलाई पत्राचार गरेको सम्म देखिन्छ भने सो कार्यालयको लिखित जवाफ समेतबाट अनुसन्धानको काम शुरू भएको तर प्रतिवादीहरू नेपाली सेनाका कर्मचारी हुँदा उपस्थित गराउने लगायत अरू कारवाही गर्न नसकिएको भन्ने देखिन्छ ।

            ५. निवेदिकाले दिएको जाहेरीमा उल्लेख भएको मिति २०५९।१।१६ को राति आर्मी पोशाकमा आएका मानिसहरूले निजको पतिलाई लिई गएपछि हत्या गरेको भन्ने घटना सम्बन्धमा मिति २०६३।१२।२३ मा दिएको जाहेरीको विषयमा हालसम्म तदारूखता साथ अनुसन्धान गरी मुद्दा चल्ने नचल्ने भन्ने बारेमा निर्णय गरी कानूनद्वारा तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने कर्तव्य विपक्षी कार्यालयहरूको रहे भएकोमा कुनै विवाद छैन । तर हालसम्म विपक्षी कार्यालयहरूले सोअनुरूपको कार्य गरी कर्तव्य पूरा गरेको अवस्था देखिएन । जाहेरी दरखास्तमा नाम किटान गरिएका व्यक्तिहरू नेपाली सेनाका कर्मचारी भएको कारणले मात्र विपक्षी कार्यालयहरूले सो जाहेरीको विषयमा अनुसन्धान नगर्नु वा गर्न नसक्नु चिन्ताको विषय हो । कानून सबैको लागि हो र सबैको हकमा समान आधारमा लागू हुन्छ । सेनाको कर्मचारीलाई पनि ज्यान मुद्दामा अनुसन्धान कार्य गर्न सकिने गरी कानूनले स्पष्ट अधिकार प्रदान गरेको छ ।

            ६. लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा प्रत्येक नागरिक चाहे त्यो सामान्य नागरिक होस् वा सैनिक वा प्रहरी वा अन्य सार्वजनिक वा सरकारी पदमा वा ओहोदामा रहे बसेको नै किन नहोस् देशको संविधान र कानून भन्दा माथि हुन सक्तैन । नेपाली सेना समेत नेपाल राज्यको अखण्डता, एकता, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि संविधान र प्रचलित कानूनअन्तर्गत खडा भएको एउटा महत्वपूर्ण सुरक्षा संगठन हो । सैनिक ऐन अन्तर्गत कसूर मानिने कुनै कार्यको अनुसन्धान गर्ने कार्यदेखि बाहेक प्रचलित अन्य नेपाल कानून अन्तर्गतको कसूरमा संलग्न भएको सैनिक कर्मचारीउपर त्यस्तो कसूरको अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने अधिकार प्रहरीको हो । सो अधिकारक्षेत्रको प्रयोग प्रभावकारी ढंगले नभएमा दण्डहिनताले प्रश्रय पाउँछ । त्यस्तो अवस्थाले सैनिक संगठनको व्यावसायिक छवि बिग्रन्छ । संविधान र कानूनको शासनप्रति नेपाली सेनाको आस्था माथि नै प्रश्न चिन्ह लाग्न सक्तछ । त्यसैकारण, नेपाली सेनामा कार्यरत् कुनै सैनिकले सैनिक ऐन अन्तर्गतको कसूर बाहेक अन्य प्रचलित कानूनबमोजिम अपराध मानिने कुनै कसूर गरेमा वा सो विषयमा सम्बन्धित निकायमा कसैको जाहेरी परेमा त्यस्तो जाहेरीमा नाम किटिएको वा सो अपराधमा संलग्न रहेको देखिएको जुनसुकै सैनिक कर्मचारीलाई अपराध अनुसन्धान गर्न प्रचलित कानूनबमोजिम अधिकारप्राप्त निकायसमक्ष उपस्थित गर्नु गराउनु सम्बन्धित प्रहरी कार्यालय र सैनिक कार्यालय समेतको दायित्व हुन आउँछ । त्यसैगरी, अपराधको अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने अधिकारप्राप्त कार्यालयले आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्र पर्ने कसूरको अनुसन्धान र अभियोजन गर्दा अपराधमा संलग्न व्यक्तिको हैसियत, ओहोदा वा पदलाई आधार बनाई अनुसन्धान कार्य वा अभियोजन गर्ने गराउने होइन । अपितु कानूनको पालन र सम्मान गर्दै तथ्य र प्रमाणको आधारमा अपराध अनुसन्धान र अभियोजनको कार्य अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ । यसलाई सबैले राम्रोसँग हृदयंगम गर्नुपर्छ ।

            ७. प्रस्तुत विवादमा निवेदिकाले दिएको जाहेरी दरखास्तमा नाम किटिएका व्यक्तिहरू नेपाली सेनामा कार्यरत् रहेको भन्ने एक मात्र कारणले लामो समयसम्म सो जाहेरीको विषयमा प्रभावकारी अनुसन्धान नहुनुलाई सामान्य मान्न सकिँदैन । नेपाल सरकारको मातहतमा रहेको सेनामा कार्यरत् व्यक्तिलाई फरार रहेको व्यक्ति वा अनुसन्धान गर्ने निकायको पहुँच बाहिरको व्यक्ति भनी अर्थ गर्न पनि मिल्दैन । त्यसैले विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालयले अनुसन्धानमा प्रतिवादीहरू उपस्थित नभएको भन्ने मात्र आधार देखाई निवेदिकाले मिति २०६३।१२।२३ मा दर्ता गराएको जाहेरी दरखास्तको विषयमा हालसम्म अनुसन्धान पूरा नगरी यथास्थितिमा राखेको कामकारवाहीलाई उचित मान्न सकिँदैन ।

            ८. यी निवेदीकाको जाहेरीमा नाम किटान गरिएकोले छिटो र प्रभावकारी ढंगले अनुसन्धान कार्य सम्पन्न भई सक्नु पर्ने थियो । तर यसको विपरीत नाम किटान गरेको कारणले सो जाहेरी दरखास्तउपर अनुसन्धान हुन नसक्नुलाई फौजदारी न्याय प्रणालीमा स्वीकार गर्न सकिँदैन । यस्तो अवस्थाप्रति सबै सम्बद्ध पक्ष संवेदनशील हुनैपर्छ । सेनामा कार्यरत् व्यक्तिहरू अपराधमा संलग्न रहेको भनी परेको जाहेरीमा अनुसन्धान गरी को को व्यक्ति वास्तवमै संलग्न भएका हुन् वा होइन र को कस उपर के कुन तथ्य र प्रमाणका आधारमा मुद्दा चल्नुपर्ने हो होइन भन्ने विषयमा निर्णय गर्ने प्रयोजनका लागि सो विषयको ठोस रूपमा यथाशीध्र अनुसन्धान हुनु जरुरी देखिन्छ । सो हुन नसक्ने हो भने संविधानद्वारा प्रदत्त फौजदारी न्यायको हक समेतमा प्रतिकूल असर पर्दछ । त्यसैले यस्तो संवेदनशील विषयमा अनुसन्धान कार्यलाई अनिश्चित् बनाई राख्नु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट उचित र तर्कसम्मत मान्न सकिँदैन । अतः निवेदिकाको माग बमोजिम निजको मिति २०६३।१२।२३ को जाहेरीको विषयमा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को परिधिभित्र रही यथाशीध्र अनुसन्धान गरी एउटा निश्चित् समयसीमाभित्रै सो विषयमा मुद्दा चल्ने वा नचल्ने के हो ? वस्तुनिष्ठ रूपमा निर्णय गर्नु भनी परमादेश जारी हुनु वाञ्छनीय देखिन आएको छ । विगत पाँच वर्षदेखि अनुसन्धान कार्य सम्पन्न हुन नसक्नु आफैँमा चिन्ताको विषय बन्नु पर्ने हो । तर सम्बन्धित निकायले यसप्रति उदासीनता देखाएको अवस्थामा यस अदालतले उचित कदम चाल्नु पर्ने नै हुन्छ । निवेदक देवी सुनार विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक समेत भएको मुद्दामा यस अदालतले तीन महिनाभित्र अनुसन्धान पूरा गर्नु भनी परमादेश जारी गरी न्यायिक हस्तक्षेप गरिसकेको पनि छ (नेकाप २०६४, नि.नं. ७८५७) ।

            ९. तर प्रत्येक मुद्दाको स्थिति एक समान हुँदैन । अनुसन्धान गर्न सबै मुद्दामा समान समय लाग्ने पनि होइन । घटनाको प्रकृति र अन्य परिस्थितिजन्य कुराहरूले अनुसन्धानको प्रक्रिया र समय निर्धारित गर्ने हुन्छ । त्यसैले प्रत्येक मुद्दाको अनुसन्धान यो यति समयभित्र सम्पन्न गर्नु भनी अदालतले प्रत्येकमा समान समयावधि तोक्नु वा निर्धारण गर्नु उपयुक्त हुन सक्दैन । अनुसन्धानको समयावधि फरक फरक हुन सक्छ ।

            १०. तसर्थ, माथि विवेचना गरिएका आधार कारण समेतबाट पुनरावेदन अदालत, पोखराले निवेदन खारेज गरेकोलाई उल्टी गरी सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ बमोजिम निवेदिकाले दिएको मिति २०६३।१२।२३ को जाहेरी उपर यो आदेश प्राप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र जाहेरी दरखास्तमा लेखिएका व्यक्तिहरू उपर अनुसन्धान कार्य पूरा गरी मुद्दा चलाउनु पर्ने हो होइन भन्ने बारेमा निर्णय गरी मुद्दा चलाउनु पर्ने देखिएमा कानूनबमोजिम मुद्दा चलाउनु र मुद्दा चलाउन नपर्ने देखिएमा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २० अनुसार सोही कुराको सूचना गर्नु भनी विपक्षी कार्यालयहरूको नाममा परमादेश जारी हुन्छ । साथै उक्त तीन महिनाको अवधिभित्र अनुसन्धान कार्य पूरा हुन नसकेको अवस्थामा तब सम्मको प्रगति विवरणसहित थप के कति अवधि लाग्न सक्ने हो, सोको वस्तुगत आधार कारणसहित यस अदालतमा लेखी पठाउनु र त्यसमा यस अदालतबाट हुने आदेशअनुसार गर्नु भन्ने समेत विपक्षीहरूलाई लेखी पठाउनु । सोही आदेशबमोजिम गर्ने गरी अनुसन्धानको अवधि तोक्नेसम्म माननीय न्यायाधीश श्री अवधेशकुमार यादवको राय उपयुक्त देखिन्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।   उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

न्या.प्रकाश वस्ती

न्या.प्रा.डा.भरतबहादुर कार्की

इति संवत् २०६९ साल असार २८ गते रोज ५ शुभम् ।

इजलास अधिकृत : विदुर कोइराला