निर्णय नं. २९८३ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
निर्णय नं. २९८३ ने.का.प. २०४४ अङ्क १
सिंगल बेञ्च
माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह
सम्वत् २०४३ सालको रि.नं. १७०९
विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण
निवेदक : आकल्याण्ड न्युजिल्याण्ड बस्ने शाइभन पिटर वटलर
विरुद्ध
विपक्षी : त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत।
अञ्चलाधीश कार्यालय बागमती अञ्चलका अञ्चलाधीश।
जिल्ला कार्यालय कारागार शाखा काठमाडौं।
आदेश भएको मिति : २०४३।६।३।६ मा
मुलुकी ऐन दण्ड सजायँको ३८ नं. मा भएको व्यवस्था अनुसार जरिवाना वापत कैद ठेक्नु पर्दा ४ वर्षमा नबढाई कैद ठेक्नु पर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था भएबाट जरिवाना वापत निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, ०१३ को दफा ५(१) अनुसार १ वर्ष भन्दा बढी कैद ठेक्न नमिल्ने भन्ने जिकिर र बहससँग सहमति हुन नसकिने ।
(प्रकरण नं. १०)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री सुधीर श्रेष्ठ
विपक्षी तर्फबाटःX
उल्लेखित मुद्दाःX
आदेश
न्या.बब्बरप्रसाद सिंहः नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता हुन आएको निवेदनको तथ्य एवं जिकिर निम्न प्रकार छ ।
२. २०४१।९।११ का दिन शा.ने.वा.नि.को विमानबाट काठमाडौं ल्याई पुग्दा निवेदकले सुज लुकाएर ल्याएको भनी प्रत्यर्थी १ नं. ले बिगो बमोजिम रु. ५,२६,९४२।– जरिवाना र १ वर्ष कैद गर्ने गरी ०४२।१।१८ मा निर्णय गरे उपर प्रत्यर्थी २ नं. मा पुनरावेदन गर्दा १ वर्ष कैदलाई घटाई १ महिना कैद र जरिवाना वापत शुरु जरिवानामा पुनरावेदन गरे वापत थप जरिवाना गर्ने निर्णय भयो ।
३. निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ को दफा ५(१) मा कैदको अधिकतम हद १ वर्ष तोकिएको छ जसले गर्दा उक्त ऐन अन्तर्गत भएको जरिवाना नतिरेको कारणले कैद बस्नु पर्दा १ वर्ष भन्दा बढी कदापी हुन सक्दैन । किनभने दण्ड सजायँको ३८ नं. को देहायमा वर्णित व्यवस्थाहरू सोही नं. को शिरमा उल्लेखित प्रावधानबाट नियन्त्रित छ । जरिवाना र दुवै सजायँ भएकोमा जरिवाना नतिरे वापत कैद ठेक्नु पर्दा सम्बन्धित कसूरको लागि सम्बन्धित ऐनले तोकेको कैदको हद तथा द.स.को ३८(१) को ४ वर्षको हद दुवै नाघ्न नहुने प्रष्ट छ ।
४. निवेदक थुनामा रहेको १ वर्ष ८ महिना १५ दिन भन्दा बढी व्यतित भइसकेको छ निवेदकलाई गरिएको कैद १ महिना र जरिवाना वापत १ वर्ष भन्दा बढी कैद बसिसकेको छ ।
५. निवेदकलाई जरिवाना नतिरे थप ४ वर्ष कैद गर्ने प्रत्यर्थी १ नं. को २०४२।१।१८ को पत्र स्वतः अनाधिकार र गैरकानूनी छ दण्डसजायँको ३८ को देहाय १ मा ४ वर्ष भन्दा बढी अवधिको कैद ठेक्न हुँदैन भन्ने व्यवस्था गरेकोले ४ वर्ष कैद हुन्छ भनी सोच्नु सर्वथा कानून विरुद्ध छ ।
६. उपरोक्त दर्शाए अनुसार प्रत्यर्थी अवैध तथा अधिकार क्षेत्रात्मक दोषपूर्ण थुनाले निवेदकको संविधानको धारा १०(१) द्वारा अभिनिश्चित कानूनको समान प्रयोगको हकदारको मौलिक हक धारा ११(१) ११(२) सम्पत्ति वैयक्तिक, स्वतन्त्रताहरू समेतको हकहरूको चलनमा अवरुद्ध गरी दिएकोले संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत बन्दीप्रत्यक्षीकरण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी अवैध थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्ने निवेदन ।
७. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकतर्फबाट उपस्थित हुनु भएको विद्वान अधिवक्ता श्री सुधीर श्रेष्ठले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।
८. निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ को दफा ५(१) मा कैदको अधिकतम हद १ वर्ष तोकिएको छ र दण्ड सजायँको ३८ नं. को देहाय १ मा ४ वर्ष भन्दा बढी अवधिको कैद ठेक्नु हुँदैन भन्ने व्यवस्था गरेकोले जरिवाना र कैद दुवै सजायँ भएकोमा जरिवाना नतिरे वापत कैद ठेक्नु पर्दा सम्बन्धित कसूरको लागि सम्बन्धित ऐनमा तोकेको कैदको हद नाघ्ने गरी कैद ठेक्न नहुने भन्ने निवेदकको मुख्य दावी पाइन्छ ।
९. यसमा कानूनी व्यवस्थातर्फ हेर्दा मुलुकी ऐन दं.स. को महलको नं. ३८ को (१) मा कैद र जरिवाना दुवै सजायँ भएकोमा जरिवाना नतिरे कैद ठेक्नु पर्दा ४ वर्षमा नबढाई कैद ठेक्नु पर्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ ।
१०. निवेदकलाई निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ को दफा ५(१) बमोजिम १ महिना कैद र बिगो बमोजिम रु. ५,२६,९४२।– जरिवाना भएको पाइन्छ । निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ मा जरिवाना वापत कति कैद गर्ने भन्ने व्यवस्था नभएको जरिवाना वापत कैद ठेक्ने सम्बन्धमा मुलुकी ऐन दण्ड सजायँको ३८ नं. मा भएको व्यवस्था अनुसार जरिवाना वापत कैद ठेक्नु पर्दा ४ वर्षमा नबढाई कैद ठेक्नु पर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था भएबाट जरिवाना वापत निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, ०१३ को दफा ५(१) अनुसार १ वर्ष भन्दा बढी कैद ठेक्न नमिल्ने भन्ने निवेदकको निवेदन जिकिर र निजको तर्फका विद्वान अधिवक्ताको बहससंग सहमत हुन सकिएन । अतः प्रत्यर्थी कार्यालयबाट लिखितजवाफ मगाई रहन परेन रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । नियम बमोजिम गरी फाइल बुझाई दिनु ।
इतिसम्वत् २०४३ साल आश्विन ३ गते रोज ६ शुभम् ।