निर्णय नं. २६५१ - हरहिसाब गरी हिसाब दिलाई पाउँ

निर्णय नं. २६५१     ने.का.प. २०४३  अङ्क - ३

फुलबेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी

सम्वत् २०४१ सालको दे.फु.नं. ७१

फैसला भएको मिति : २०४३।३।६।६ मा

 

पुनरावेदक/वादी : विराटनगर न.पं.वडा नं.३  स्थित भूदेव ट्रेडिङ पार्टनर रामलाल गोल्छा मरी मु.स.गर्ने महेन्द्रकुमार गोल्छा

विरुद्ध

विपक्षी/प्रतिवादी : ऐ.ऐ.वडा नं.२ मा अवस्थित जुट विकास तथा व्यापार संस्थान

 

मुद्दा : हरहिसाब गरी हिसाब दिलाई पाउँ

 

(१)         स्टोरेज चार्जका विषयमा पहिले नै इन्कार गरी सकेको कुरालाई अहिले आएर त्यसको भिन्नै नामाकरण गरी अर्थात् हिसाब दिलाई पाउँ भन्दैमा विषय अर्को हुन जाने होइन ।

(प्रकरण नं. १५)

 

पुनरावेदक/वादीतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुञ्ज विहारीप्रसाद सिंह र विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भूप्रसाद ज्ञवाली

विपक्षी/प्रतिवादीतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रमानन्दप्रसाद सिंह र विद्वान अधिवक्ता श्री विपुलेन्द्र चक्रवर्ती

 

फैसला

न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला : सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चमा पेश हुँदा माननीय न्यायाधीशहरू बीच मतैक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ३३(क) बमोजिम निर्णयार्थ प्रस्तुत मुद्दा यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको रहेछ । मुद्दाको संक्षिप्त विवरण निम्न बमोजिम छ ।

२. विपक्षी संस्थानसँग म फेरादीले प्रति मन रु.८५।– का दरले मोले लिने गरी जुट कटिङ्गस एन.सी.टि.सी. गाठ ३५०० बेच्ने करार ०३२।२।१२ मा भएको हो । ४५ दिनभित्र उक्त जुट संस्थानले नउठाएमा म्याद नाघेपछि प्रति दिनको प्रति मन ।०६ पैसा विपक्षीले स्टोरेज चार्ज आदि बापत फेरादीलाई दिनुपर्ने कुरो करारनामाको प्रकरण (ख)१ मा शर्त लेखिएको छ करारनामाको कार्य सम्पादन भइसकेपछि मात्र करार खारेज हुने कुरा (ख)९ मा परेको र कार्य सम्पादन भइसकेको छैन । करारनामा बमोजिम जुट कटिङ्गस दिँदै आएको अवस्था विपक्षीले एकाएक स्टोरेज चार्ज पाइने छैन भनी अरु प्रदायक सरह मलाई पनि लेखेबाट कारण सोधी पठाउँदा जुट गाठको तौल नपुगेकोले करार बमोजिम नभएको भनी सर्कुलर लेखेकोले प्रकरण ५ को व्याख्यामा चित्त नबुझी करारनामाको प्रकरण (क)१० अनुसार मध्यस्थताबाट त्यसको निर्णय गराउनको लागि विपक्षी समक्ष अनुरोध गरी म समेतका व्यापारीले आफ्नो तर्फबाट मध्यस्थ नियुक्त गरी मिति ८।६।०३२ सूचना पठाएको र १०।६।०३२ मा सूचना बुझी तदनुसार मध्यस्थ नियुक्त गरेको सूचना समेत विपक्षीले नदिएको र करार बमोजिम ४५ दिन पनि नाघी सकेको, दिनुपर्ने जुट गोदाममा रहि रहेबाट गोदाम भाडा र व्याज खर्च आदि बढ्दै गएकोले करार बमोजिम बाँकी जुट देउ भनी लेखी पठाउने गरेकोले करार बमोजिम दिनुपर्ने रकम दिई जुट लैजाने ०३३।१२।१८, ०३४।२।१७, ०२४।२।२३ मा समेत लेखी पठाउँदा कुनै जवाफ नदिई वखेडा गर्ने विचार बुझिएकोले हिसाब गरी दिनु होस् भनी ०३४।७।१५ मा जाँदा मालको मोल मात्र हिसाब गरी स्टोरेज आदि खर्चको हिसाब पछि गर्ने भनी हिसाब नगरी दिएकोले मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको ४० नं.को म्यादभित्र र करारको दफा १०(१) को आधारमा फिराद गर्न आएको छु । करार बमोजिम विपक्षीले दिनुपर्ने रुपैयाँ हिसाब गरी दिलाई पाउँ भन्ने समेतको फिराद दावी रहेछ ।

३. करार भएको मिति ०३२।२।१२ को ४५ दिनभित्र करार बमोजिम खरीद बिक्री भएको कुनै पनि प्रमाण वादीबाट पेश हुन नआएकोले करार भएको ४५ दिन नाघेपछि विवादास्पद करार निस्क्रिय भइसकेकोले वादी दावा पुग्न नसक्ने । करारको कुरामा मुलुकी ऐन लागू हुने होइन करार ऐन, २०२३ लागू हुने हुँदा लेनदेन व्यवहारको ४० दफाको हदम्याद यसमा लाग्ने नभई करार ऐनको दफा १८(२)(ग) को हदम्याद लाग्ने प्रष्ट भएकोले विपक्षीलाई संस्थान ०३२।३।९ मा नै स्टोरेज चार्ज प्रदान गर्न नमिल्ने भनी अवगत गराइसकेकोले सोही मितिदेखि नै उजूर गर्नुपर्ने कारण शुरु भएकोले ०३२।३।९ देखि करार ऐनको दफा १८(२)(ग) ले ३ महीनाको हदम्याद गुजारी दायर हुन आएकोले यो फिराद अ.बं. १८० नं. बमोजिम खारेज हुनुपर्ने र करार ऐनको दफा १०(१) बमोजिम नालेश गर्न पाउने पक्षले सोही ऐनको दफा १०(३) बमोजिम के कति हर्जाना वा नोक्सानी पुग्न गएको छ सो अंक किटी नालिश गर्नुपर्ने हुन आउँछ । फिरादमा रु.१० मात्र कोर्टफी बुझिएको देखिन्छ । स्टोरेज चार्ज हिसाब भइसकेपछि वादीको चित्त नबुझेमा कोर्टफी ऐनको दफा ६(ख) २(७) को आधार लिई मुद्दा दायर गर्नुपर्नेमा वादी र संस्थानको बीच स्टोरेज चार्जको हिसाब नभएकोले दोहर्‍याई हिसाब गर्नुपर्ने स्थिति सृजना हुन नसक्ने हुँदा दफा ६(ख) २(७) अन्तर्गत वादीको दावी पुग्न नसक्ने र करारनामाको दफा (५) मा उल्लिखित मालको गुण र वजन सम्बन्धी पुरा गर्नुपर्ने दायित्व पूरा पनि नगरेको र हदम्याद नाघी नघाई कोर्टफी नराखी दायर हुन आएको फिराद दावी पुग्न नसक्ने हुँदा फिराद दावीबाट फुर्सद पाउँ भन्ने समेतको जुट विकास व्यापार संस्थानको प्रतिउत्तरपत्र रहेछ ।

४. वादी र विपक्षीका बीच मिति ०३२।२।१२ मा भएको करारनामा निष्कृय भई नसकी क्रियाशील भएको र क्रियाशिल भएकोले हदम्याद हुने भन्ने प्रश्‍न नहुने र वादीले नालिश गरेका दिनसम्म के कति जुट लिनु दिनु गरेको छ । सो को स्टोरेज चार्जको हर हिसाब वादीलाई संस्थानले गरी दिनुपर्ने ठहर्छ भन्ने समेत कोशी अञ्चल अदालतको मिति ०३५।३।२७।३ को फैसला रहेछ ।

५. कोशी अञ्चल अदालतको इन्साफमा चित्त बुझेन सो फैसला बदर गरिपाउँ भन्ने समेतको पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा परेको पुनरावेदनमा करार ऐन, ०२३ को दफा १०(१) को आधारमा आएको दावी करार ऐन, २०२३ को दफा १८(२)(ग) को म्याद मै आउनु पर्ने मुलुकी ऐन प्रारम्भिक कथनको दफा ४ ले औंल्याई रहेकोले लेनदेन व्यवहारको ४० नं. को २ वर्षको म्याद समाई आएको कानुनी नदेखिएको र स्टोरेज चार्ज दिन नमिल्ने भनी पुनरावेदकतर्फबाट ०३२।३।९ मा विपक्षीलाई लेखेको पत्र प्राप्त भएको मितिबाटै मुद्दा गर्नुपर्ने कारण उत्पन्न भएको देखिएको र सो मितिले करार ऐन, २०२३ को दफा १८(२)(ग) को म्याद ३ महीना नघाई नालिश दायर गरेको देखिँदा नालेश खारेज गर्नुपर्नेमा कोशी अञ्चल अदालतले फैसला गरेको मिलेको नदेखिँदा अ.बं. २०२ नं. बमोजिम विपक्षी झिकाई पेश गर्नु भन्ने पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको सिंगलबेञ्चको आदेश रहेछ ।

६. वादीले उल्लिखित करारनामामा आफू समेतले राखेको शर्त बन्देज बमोजिम मध्यस्थता गरी नदिएकोले गराई पाउँ भन्ने दावी नगरी प्रस्तुत मुद्दाका वादी र प्रतिवादी पुनरावेदकको बीचमा भएको ०३२।२।१२।२ को करारनामा उल्लेख नभएको आजसमम्को हरहिसाबद्वारा अंक यकीन गरी दिनुपर्ने गरी हिसाब दिलाई पाउँ भन्ने प्रस्तुत मुद्दाको फिराद दावी बाट करार ऐन, २०२३ मा भएको कानुनी व्यवस्था समेतबाट तथ्यमा प्रवेश गरी ठहर निर्णय गर्न नमिल्नेमा कोशी अञ्चल अदालतले गरेको फैसला बदर हुने र करार ऐन, २०२३ को आधारमा खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेतको पूर्वाञ्चल  क्षेत्रीय अदालतको मिति ०३७।१२।२७।३ को फैसला रहेछ ।

७. उक्त क्षेत्रीय अदालतको फैसलामा प्रत्यक्षतः गम्भीर कानुनी त्रुटि भएकोले पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भनी यस अदालतमा दिएको निवेदनमा पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले तथ्यमा प्रवेश गरी ठहर निर्णय गर्न नमिल्ने भनी निर्णय गरेको निवेदक र विपक्षीको बीचमा भएको करारनामाको दफा १० मा करारको कुनै दफा माथि मतभेद हुन गएमा मध्यस्थता गरी निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था भए तापनि सो अनुसार मध्यस्ता गरी नपाएमा अन्यत्र उजूर गर्न नसक्ने उक्त दफाले रोक लगाएको देखिँदैन । यस स्थितिमा मध्यस्थता माग गर्दा नदिएकोले करारनामा अनुसार हिसाब दिलाई पाउँ भनी दिएको प्रस्तुत मुद्दामा करार ऐन, २०२३ समेतको कानुनी व्यवस्थाबाट निर्णय गर्न नमिल्ने भनी खारेज गरेको उक्त क्षेत्रीय अदालतको निर्णय करार ऐनको दफा १० तथा १८ को त्रुटि देखिएकोले पुनरावेदन गर्न अनुमति दिएको छ भन्ने समेतको मिति ०३८।८।७।१ को डिभिजनबेञ्चको आदेश रहेछ ।

८. निर्णयार्थ डिभिजनबेञ्च समक्ष पेश हुँदा करार बमोजिम स्टोरेज चार्जको हिसाब गरी नदिएकोले हिसाब गरी हिसाब दिलाई पाउँ भन्ने दावी लिई आएको देखिँदा प्रस्तुत मुद्दा करार ऐन, २०२३ अन्तर्गतको मुद्दा भएकोले सो करार ऐन, २०२३ को दफा १८(२)(ग) को हदम्याद भित्र मुद्दा गर्नुपर्ने हुन्छ, लेनदेन व्यवहारको ऐन अन्तर्गत मुद्दा गर्न मिल्ने होइन । प्रतिवादीले विपक्षीलाई ०३२।३।९ मा नै स्टोरेज चार्ज प्रदान गर्न नमिल्ने भनी अवगत गराइसकेको भनी प्रतिवाद गरेको पाइन्छ । यसबाट वादीले हिसाब गरी दिलाई पाउँ भनी दावी गरेको करारमा उल्लेख भएको स्टोरेज चार्ज वादीलाई दिन ०३२।३।९ मा इन्कार गरेको देखिन्छ । त्यसरी प्रतिवादीले सो स्टोरेज चार्ज दिन इन्कार गरेको मिति ०३२।३।९ लाई नै मुद्दा गर्नुपर्ने कारण सृजना भएको भन्नु पर्ने र प्रस्तुत मुद्दाको फिराद ०३४।८।२३ मा मात्र दायर भएको देखिँदा स्टोरेज चार्ज दिन इन्कार गरेको मितिले करार ऐन, २०२३ को दफा १८(२)(ग) को हदम्याद भित्र फिराद परेको भन्न मिल्दैन । हदम्याद नाघी फिराद परेको देखिन आएको हुनाले समेत प्रस्तुत फिरादबाट वादी दावी बमोजिम तथ्यमा प्रवेश गरी ठहर निर्णय गर्न नमिल्ने भनी खारेज गर्ने गरेको हदसम्म पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मनासिब ठहर्छ भन्ने समेत माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंहको राय ।

९. प्रस्तुत विषयलाई हेर्दा भाडा रकमको दावी भएको एउटै मिति कायम गर्दा यहाँनिर व्यवहारिक कठिनाई आई पर्दछ । कुनै प्रयोजनको लागि करार जारी रहने र कुनैको लागि त्यो पनि करारको मूल विषय नभएको भाडा जस्तो अरुको लागि हदम्याद शुरु भई अन्तिम भएको भन्न मिल्दैन । यसै कारण हदम्याद सम्बन्धी विषयमा साधारण मुद्दा गर्नुपर्ने कारण र जारी रहने मुद्दा गर्नुपर्ने कारणमा (Continuing cause of action) को भिन्नता गरिएको छ । अर्थात् जहाँ व्यवहारबाट पक्षको सम्बन्ध कायमै रहेको छ भनी मान्नु पर्ने हुन्छ भने मुद्दा गर्नुपर्ने कारण पनि जारी नै रहेको मान्नु पर्ने हुन्छ । त्यसमा पनि प्रस्तुत केशमा करार समाप्त भएको थियो भनी प्रतिवादीतर्फबाट भन्न सकिएको छैन । केवल भाडा मात्र तिर्न मिल्दैन भन्ने पत्रको जानकारी दिइएको छ । यस बाहेक पक्षले जे जति हुन्छ हिसाब गरी दिनुहोस् भनी ०३४।७।१५ मा भन्न गएको कुरा विश्वास गर्नु नपर्ने कुनै कारण देखिन्न । किनभने व्यापारिक लेनदेनमा एउटा पक्षले अर्को पक्षसँग मत भिन्नताको बाबजूत कारोबार चलाई रहने कुरा सामान्य व्यवहारको कुरा हुन्छ । यसप्रकार ०३४।७।१५ लाई मुद्दा गर्न पर्ने कारण मानेमा ३ महीनाभित्रै फिराद परेको मान्नु पर्ने हुन्छ । तर यहाँ हदम्यादको प्रयोजनको लागि प्रस्तुत विषय (Continuing cause of action) जारी रहेन मुद्दा गर्नुपर्ने कारण भित्र पर्ने हुँदा फिराद गरेको हदम्याद नाघेको भन्न मिल्दैन । पक्ष विपक्षको विवादमा प्रवेश गरी निर्णय गर्नुपर्ने हुँदा वादी दावी खारेज गरेको पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मिलेन भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधानको राय भई डिभिजनबेञ्चबाट २०४०।१।१२ मा निर्णय भएको रहेछ ।

१०.    पुनरावेदक वादीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वय श्री कुञ्ज विहारीप्रसाद सिंह तथा श्री शुम्भुप्रसाद ज्ञवालीले विपक्षीले स्टोरेज चार्ज दिन मिल्दैन भनी पत्र लेखेपछि पनि पुनः जूट लिने दिने काम भएको छ । प्रस्तुत मुद्दा स्टोरेज चार्ज दिलाई पाउँ भन्ने नभई हर हिसाब गरी हिसाब दिलाई पाउँ भन्ने हो । ०३२।३।९ को पत्रमा हिसाब गर्दिन भन्नेसम्म छ । स्टोरेज चार्ज शुरु नहुँदै स्टोरेज चार्ज दिन्न भनिएको छ र त्यसपछि पनि बराबर मध्यस्थताको कुरा गरेकोमा सो पनि इन्कार गरेको र ०३४।७।१५ मा हिसाब गरी देउ भन्दा इन्कार गरेकोले सो मितिबाट करार ऐनको दफा १८(२)(ग) को हदम्याद भित्र नालिश परेको छ । तसर्थ हदम्याद भयो भन्न मिल्ने स्थिति छैन । विपक्षको व्यवहार वा मुद्दा गर्नुपर्ने कारणको निश्चितता नभई निरन्तरता छ, त्यस कारण पनि हदम्याद समाप्त भएको भन्न मिल्दैन भन्ने समेत बहस गर्नुभयो । विपक्षी जूट विकास तथा व्यापार संस्थानको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रमानन्दप्रसाद सिंह तथा विद्वान अधिवक्ता श्री विपुलेन्द्र चक्रवर्तीले वादीले लेनदेन व्यवहारको ४० नं. को हदम्याद देखाई नालिश गर्न आएको छ । करार ऐनको दावी भएपछि करार ऐनकै हदम्याद आकर्षित हुने हुन्छ । मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको १४० नं.आकर्षित हुँदैन वादीलाई स्टोरेज चार्ज दिइने छैन भनी ०३२।३।९ मै सूचना दिई सकिएकोले उक्त मितिबाट मुद्दा गर्नुपर्ने कारण परेको मान्नु पर्ने हुन्छ । वादी ०३४।७।१५ मा हिसाब गर्न आएको भन्ने कुराको पुष्टी वादीले गर्न सकेको छैन वादीले स्टोरेज चार्जको दावीलाई छोडी सामानको मात्र मोल बुझ्नु भएको छ । त्यसबाट पनि स्टोरेज चार्जको दावी गर्न वादी विबन्धित हुनु हुन्छ । वादीको दावी अनिश्चित छ वादीले कति हिसाब हुने हो भनी खुलाउन सकेको छैन । तसर्थ कोर्टफी नराखी हदम्याद नघाई परेको फिराद खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

११. आज निर्णय सुनाउने तारिख तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा निर्णयतर्फ हेर्दा वादी तथा प्रतिवादीका बीच जूट तथा जूट कटिङमा लिने दिने गरी ०३२।२।१२ मा करार भएको, सो करारको दफा (ख)१ मा करार भएको ४५ दिनभित्र प्रतिवादी संस्थानले माल सुपूर्दगी नलिएमा संस्थानले प्रदायकलाई उक्त दिन नाघेपछि रु.।०६– पैसाका प्रति मण्ड प्रति दिनका दर्ले स्टोरेज चार्च खर्च बापत तिर्ने छ भन्ने उल्लेख भएको, करार बमोजिम जूट कटिङस दिँदै आएकोमा स्टोरेज चार्ज पाउने छैन भनी प्रतिवादीले वादीलाई लेखेको र त्यसपछि त्यस विषयमा वादी प्रतिवादी बीच लेखापढी भइरहेको, हिसाब गरी दिनुस भन्न ०३४।७।१५ मा जाँदा मालको मात्र हिसाब गरी स्टोरेज चार्जको हिसाब नगरेकोले करार सम्बन्धी ऐनको दफा १०(१) बमोजिम दावी गर्न आएको छु भन्ने वादी दावी देखिन्छ । वादीले अ.बं.४० नं. को म्यादभित्र नालिश गर्न आएको भन्ने कुरा पनि आफ्नो फिरादको शीर व्यहोरामा उल्लेख गरेको देखिन्छ । करार निष्कृय भइसकेकोले निष्कृय करारको आधारमा वादी दावी लाग्न सक्दैन, करारको कुरामा मुलुकी ऐन, अ.बं. ४० नं.को हदम्याद आकर्षित हुन सक्दैन, वादीको फिराद करार ऐनका दफा १८(२)(ग) को हदम्याद नाघी परेको छ । कोर्टफी रु.१०।– दाखिल गरी परेको फिराद दावी अनिश्चित हुँदा वादी दावी खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत प्रतिउत्तर जिकिर देखिन्छ ।

१२. वादी प्रतिवादीको उपर्युक्त जिकिर तथा वादी प्रतिवादी तर्फका कानुन व्यवसायीहरूको बहसबाट प्रस्तुत मुद्दामा अ.बं. ४० नं. वा करार सम्बन्धी ऐन, ०२३ को दफा १८(२)(ग) को हदम्याद आकर्षित हुने हो ? वादीलाई मुद्दा गर्नुपर्ने कारण कहिले देखि पर्‍यो ? र वादीको फिराद हदम्याद भित्रको छ छैन ? भन्ने प्रश्‍नहरूको निरोपण हुनुपर्ने देखिन्छ ।

१३. वादी प्रतिवादी बीच भएको ०३२।२।१२ को करारको लिखतमा ४५ दिनभित्र संस्थानले माल सपूर्दगी नलिएमा संस्थानले प्रदायकलाई उक्त दिन नाघेपछि रु.–।०६ पैसा प्रति मण्ड प्रति दिनका दर्ले स्टोरेज आदि खर्च बापत तिर्ने छ । दिनको गणना गर्दा करार भएको दिन र डेलिभरी मिति गन्ती गरिने छैन भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ ।

१४. करारको उपर्युक्त व्यवस्था बमोजिम स्टोरेज चार्जको हिसाब गरी नदिएकोले कानुन बमोजिम दिनुपर्ने रकमको हर हिसाब गरी हिसाब दिलाई पाउँ भनी करार सम्बन्धी ऐन, ०२३ को दफा १०(१) को आधारमा वादीको नालिश परेको देखिन्छ । यसबाट वादी स्वयंले प्रस्तुत फिराद दावीलाई करार सम्बन्धी ऐन, ०२३ अन्तर्गतको भनी सोही ऐनको दफा १०(१) को आधारमा नालिश गरेको देखिएकोले करार ऐन बमोजिमको दावीमा सोही ऐनको दफा १८(२)(ग) का हदम्याद भित्र नालिश गर्नुपर्ने हुन्छ । करार सम्बन्धी ऐन विशेष ऐन, भएको हुँदा यस्तो विशेष ऐनमा लेखिए जतिमा सोही बमोजिम र सो ऐनमा नलेखिएकोमा मात्र मुलुकी ऐन बमोजिम हुने कुरा मुलुकी ऐन प्रारम्भिक कथनको ४ नं. ले स्पष्ट गरेको हुँदा यस्तो अवस्थामा करार ऐनको दफा १८(२)(ग) आकर्षित नभई मुलुकी ऐन, अ.बं. ४० नं. आकर्षित हुन्छ भन्न उक्त प्रारम्भिक कथनको ४ नं. को व्यवस्थाबाट नै मिल्ने देखिँदैन ।

१५.   करार सम्बन्धी ऐन, २०२३ को दफा १८(२)(ग) मा करार सम्बन्धी ऐन अन्तर्गतको अन्य कुनै दावीको हकमा मुद्दा गर्नुपर्ने कारण परेको मितिले तीन महीनाभित्र नालिश नदिए लाग्ने छैन भन्ने व्यवस्था भएकोबाट प्रस्तुत मुद्दामा वादीलाई मुद्दा गर्नुपर्ने कारण कहिले पर्‍यो सो हेर्नु पर्ने हुन आयो । करार बमोजिम दिनुपर्ने स्टोरेज चार्ज बापतको रकम प्रतिवादी संस्थानले वादीलाई नदिएबाट करार बमोजिम हुने स्टोरेज चार्ज बापतको रकमको हर हिसाब गरिपाउँ भनी प्रस्तुत फिराद पर्न आएको छ । तसर्थ स्टोरेज चार्ज विषयमा वास्तवमा विवाद परेको मितिलाई नै दफा १८(२)(ग) बमोजिम मुद्दा गर्नुपर्ने कारण परेको मिति मान्नुपर्ने हुन्छ । करार बमोजिम स्टोरेज चार्ज पाइने छैन भनी संस्थानले वादीलाई पत्र लेखेको कुरा फिरादपत्रको प्रकरण दुईमा उल्लेख भएको देखिन्छ । ०३२।३।९ मा नै स्टोरेज चार्ज प्रदान गर्न नमिल्ने भनी वादीलाई अवगत गराइसकेको भन्ने प्रतिउत्तर जिकिर पनि देखिन्छ र उक्त मितिमा प्रतिवादीले त्यसरी पत्र लेखेको छैन भनी वादीतर्फबाट खण्डन हुनसकेको पनि देखिँदैन । त्यस पछिको कारोबारमा वादीबाट पेश भएको स्टोरेज चार्ज बाहेकको अरु रकम भुक्तानी गरेकोमा वादीले त्यसलाई स्वीकार गरेको भएपछि प्रतिवादीको स्टोरेज चार्ज नदिने कुरालाई वादीले मानेको देखिन्छ । सो मिति पछि पुनः प्रतिवादी संस्थानले वादीलाई स्टोरेज चार्ज प्रदान गर्न सहमति जनाएको वा उक्त विषयमा पुनः विचार गर्न आश्वासन दिएको भन्ने समेत कतैबाट देखिँदैन । यसबाट वादीलाई स्टोरेज चार्जको सम्बन्धमा मुद्दा गर्न पर्ने कारण उक्त पत्र लेखेको मिति ०३२।३।९ बाट परेको मान्नु पर्ने हुन्छ । स्टोरेज चार्ज प्रदान गर्न इन्कार गरी पत्र लेखे पछि पुनः त्यस विषयमा छुट वा सुविधा दिन प्रतिवादीले सहमति नजनाई आफ्नो जिकिरमा अडान लिइरहेको स्थितिमा उक्त मिति पछि पनि करार बमोजिमको जुट लिने दिने गरेको छ तथा करार निष्कृय भएको छैन भन्ने कुराले पत्र लेखेको मिति ०३२।३।९ लाई मुद्दा गर्नुपर्ने कारण परेको मिति होइन भन्न मिल्दैन यस्तो स्टोरेज चार्जका विषयमा पहिले नै इन्कार गरी सकेको कुरालाई  अहिले आएर त्यस्तो भिन्नै नामाकरण गरी अर्थात् हिसाब दिलाई पाउँ भन्दैमा विषय अर्को हुन जाने होइन । तसर्थ वादीले हिसाब गराई पाउँ भनी ०३४।७।१५ लाई मुद्दा गर्नुपर्ने कारण परेको मिति मान्नु पर्छ भन्ने वादी तर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन । प्रस्तुत मुद्दामा वादीको फिराद ०३४।८।२३ मा परेको देखिन्छ । करार सम्बन्धी ऐन, ०२३ को दफा १८(२)(ग) को हदम्याद नाघी परेको देखिन आयो ।

१६. अतः उपर्युक्त कारणहरूबाट वादीको फिराद नै हदम्याद नाघी परेको देखिएको हुँदा प्रस्तुत फिरादबाट वादी दावी बमोजिम तथ्यमा प्रवेश गरी निर्णय गर्न मिल्ने नदेखिएकोले वादी दावी खारेज हुने ठहराएको पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ सदर गरेको डिभिजनबेञ्चको माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंहको इन्साफ मनासिब ठहर्छ । कोर्टफी राखि पुनरावेदन गरेकोले केही गरी रहन परेन । मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

न्या. हरिहरलाल राजभण्डारी

 

इति सम्वत् २०४३ साल आषाढ ६ गते रोज ६ शुभम् ।