निर्णय नं. २६५४ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २६५४    ने.का.प. २०४३  अङ्क - ३

डिभिजनबेञ्च

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

सम्वत् २०४१ सालको रिट नं. १४७६

आदेश भएको मिति :  ०४३।३।२२।१ मा

 

निवेदक : विराटनगर न.पं.वार्ड नं. १० बस्ने  पुष्पनिधि तिवारी

विरुद्ध

विपक्षी : जि.मोरङ बविया विर्ता गा.पं.वार्ड नं.३ स्थित निम्न माध्यमिक विद्यालय दौलतपुरसमेत

 

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

 

(१)         आफ्नो जग्गा कसैले दर्ता गराएको भए सबूद प्रमाणको आधारमा अदालतमा नालेश गरी हक गराउनु पर्ने ।

(प्रकरण नं. १०)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री सिन्धुनाथ प्याकुरेल

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान का.मु.सहन्यायाधिवक्ता श्री मोहनमणी दाहाल

 

आदेश

प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत परी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन तथ्य यसप्रकार छ :

२. १९७० सालको दर्तावाला इस्का चौधरी र इन्का छोरा बुहारी पाला देखिको वविया विर्ता गा.पं.वार्ड नं. ४(क) को नक्शामा देखिने त्यै पोखरी पश्चिमपट्टी नक्शाबाट देखिने वार्ड नं. ६(ग) को जग्गा समेत ०१४ सालको बालीदेखि मैले राजीनामा पास गराई भोगचलन गरेपछि हाल स्कूलका सभापति सखिचनले तेतारु नाउँ राखी पैनीको मुख बन्द गरे खुलाई पाउँ भनी उजूर गरेको सोही पुरानो कच्ची बाँधदेखि अं.११०० फुट तल मैले ०२३ सालमा कच्ची बाँध बाँधी सो बाँध पूर्व छेउबाट आफ्नै अवादी खेतमा पैनी बनाई पटाउने गरेको उक्त ४(क) को नक्शाबाट देखिन्छ । उक्त पैनी र पोखरी आफ्नै नम्बरी जग्गालाई पानीले डुबाइएकोले अर्काले खर खिचोला नगरोस् भनी गा.पं.ऐन, २९(क) बमोजिम मेरो नाउँमा दर्ता गरिपाउँ भनी द.नं.५७८ मिति ०३१।१२।२५ मा जग्गा आवाद गर्नेको ७ नं. बमोजिम मेरो नाउँमा दर्ता गर्न मनासिब ठहराई सरजमीन समेत भएको विपक्षी सखिचन समेतले म उपर ०१७।५।२ मा यहि जग्गाको बाँध पैनलाई लिएर विराटनगर गोश्वारामा दिएको मुद्दामा गराएको नक्शामा हालको विवादको कि.नं.१७० हाम्रो १९७० सालदेखिको हो भन्ने देखिन्छ । मैले पक्की बाँध बाँधेकोमा ०३९ सालमा ललितबहादुर समेतले पक्की साइफल बाँध भत्काए भन्ने मेरो मोरङ जि.अ.मा. उजूर पर्दा भएको नक्शामा समेत सो बाँध वविया विर्ता गा.पं.वार्ड नं.४(क) कि.नं. १७० मा देखिएकै छ । उक्त कि.नं.१७० को जग्गा पानी पोखरी हुँदा हामीले पटन गरी रहेकोमा गाउँ पञ्चायत सभाको बैठकले समेत गाउँ पञ्चायत सभापति स्कूलले दर्ता गराएको बेमनासिब हुँदा बदर गर्ने समेत ०३५।१२।२६ का गाउँ सभाले पास गरेको निर्णय जिल्ला पञ्चायतमा कारवाही निमित्त पठाउनु पर्नेमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा पठाए ।

३. साविकदेखि मेरो भोगको खला जलकर भएको स्कूलले बाली लगाई आम्दानी गर्न समेत नसक्ने भए पनि साविकको मेरो झगडीया भएका सखिचन भन्ने तेतारु समेतले मलाई असर पार्न स्कूलको नाममा दर्ता भए पनि कसको भोगमा छ भनी स्कूलले सोधेकोमा मैले मेरो भोगको भनी जवाफ दिएको मैले भोगिरहेको अवस्था विपक्षी गाउँ पञ्चायतले मेरो साविक देखिको पटानको कि.नं.२७० को जलकरलाई ठेक्का लगाउन नोटिस टाँसेको कुरा ०४१।३।६ मा नक्कल पाएको हुँदा निवेदन गर्न आएको छु । साविकदेखि मैले पठाई आएको पनि पक्की बाँध समेत बाँधी खेत पटाई आएको जग्गा गाउँ  पञ्चायत ऐन, ०१८ को दफा २४ को उपदफा (ख) बमोजिमको सम्पत्ति बेच विखन गरी वा अरु कुनै किसिमले हक छाडी दिने हक गाउँ पञ्चायतलाई हुने छैन भन्ने प्रष्ट कानुनी व्यवस्था हुँदा सोको विपरीत दर्ता गराएको स्वतः बदरभागी छ । विपक्षी स्कूल गैरकानुनी तरिकाले सिफारिश गराई कि.नं. १७० को जलकर दर्ता गराएकोले उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने गरी आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन ।

४. विपक्षीसँग लिखितजवाफ लिई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत ०४१।७।३ को सिंगलबेञ्चको आदेश ।

५.    शिक्षण संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्था समिति मोरङको ०४३।१२।१७ को निर्णय सिफारिश र शिक्षा कार्यालय मोरङको अनुरोधमा दाविको कि.नं.१७० को खाली जालसाजमा ०३५।७।२६ मा प्रगतिशील नि.मा.वि. दौलतपुरका नाउँमा वि.७–०–० दर्ता भएको देखिएको, निवेदकको हक भए जग्गा नाप जाँच ऐनको दफा ८(२) जग्गा मिच्नेको १८ नं. जग्गा पजनीको १७ नं.बमोजिम दर्ता बदरमा उजूर गरी बदर गराउन सक्नु पर्ने नसकेकोले रिट निवेदन ऐन नियम प्रतिकूल देखिँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत मालपोत कार्यालय मोरङको लिखितजवाफ ।

६. विवादीत जग्गा निवेदकको घरबासमा पर्दैन सो कि.नं.१७० नापी भएको पोखरी निवेदकको निजी होइन गा.पं.ऐन दफा २४(ख) बमोजिम पञ्चायतको हकको हो । उक्त पोखरी स्कूललाई दर्ता गर्न शिफारिश गरियो । सो पोखरीमा दावी लिन निवेदकलाई अ.बं.८२ नं.ले हक पुग्दैन । दर्ता बदरतर्फ जिल्ला अदालतमा दावी लिन सक्नु पर्ने रिट निवेदनबाट दर्ता बदर हुनुपर्ने होइन रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत वविया विर्ता गाउँ पञ्चायत कार्यालय तर्फबाट प्रधानपञ्च लखिचन्द राजवंशीको लिखितजवाफ ।

७. पोखरी निवेदकको हकको होइन । सो पोखरी फिल्डबुकमा ऐलानी भनी जनिएको सो पोखरी स्कूलको भोगमा रहेको दर्ता गराएको गैरकानुनी छैन । स्कूलका नाउँमा दर्ता गराएको कानुन अनुकूल छ । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत प्रगतिशिल नि.मा.वि. दौलतपुर मोरङ्ग स्कूलको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सखिचन भन्ने तेतारु राजवंशी समेतको लिखितजवाफ ।

८. निवेदकतर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री सिन्धुनाथ प्याकुरेलले रिट निवेदकको साविकदेखि भोग चलन गर्दै आएको पोखरी विपक्षी स्कूलले ठेक्कामा लगाउन नोटिस टाँसेको छ । त्यसरी मेरो जग्गामा पानी पटाउने अधिकारमा हनन् गर्न पाउने विपक्षीलाई कुनै अधिकार छैन तसर्थ उत्प्रेषणको आदेशद्वारा विपक्षको निर्णय बदर हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो । विपक्षी मालपोत कार्यालय मोरङ्ग समेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान का.मु.सहन्यायाधिवक्ता श्री मोहनमणी दाहालले विवादीत जग्गा ०३५।६।२६ मै प्रगतिशील मा.वि. दौलतपुरको नाममा दर्ता भएको भन्ने लिखित जवाफबाट देखिन्छ सो दर्ता बदर गराउन रिट निवेदक अदालतमा जान सक्ने अवस्था छँदाछँदै रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको मिलेन तसर्थ रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

९. यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा १९७० सालमा दर्तावाला ईस्का चौधरी र उनका छोरा बुहारीको पाला देखिको वविया विर्ता गा.पं.वार्ड नं. ४(क) को नक्शामा देखिने पोखरी पश्चिम पट्टिको नक्शाबाट देखिने जग्गा २०१४ सालको बालीदेखि राजीनामा गराई भोग चलन गरी आएको कि.नं.१७० को पैनी पोखरीको जग्गा जलकरलाई ठेक्का लगाउन नोटिस टाँसेको हुँदा र यसबाट साविक देखिको मेरो भोगमा असर पारेको हुँदा अ.बं. ८२ नं. बमोजिम निवेदन गर्न आएको छु । विपक्षी स्कूलले गैरकानुनी तरिकाले सिफारिश गराई कि.नं. १७० को जलकर दर्ता गराएकोले उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने गरी जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी  गरिपाउँ भन्ने निवेदन जिकिर देखिन्छ ।

१०.    विवादीत जग्गा ०३५।७।२६ मा नै प्रत्यर्थी प्रगतिशील नि.मा.वि. दौलतपुरको नाउँमा दर्ता भएको भन्ने मालपोत कार्यालय, मोरङ्गको लिखितजवाफबाट देखिन्छ । उक्त दर्ता बदर गरी माग्न ०४१।६।२९ मा प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको देखिन्छ । आफ्नो जग्गा कसैले दर्ता गराएको भए सबूद प्रमाणको आधारमा अदालतमा नालिश गरी आफ्नो हक गराउनु पर्ने हुन्छ । प्रत्यर्थीले गराएको दर्ता बदर गराउन निवेदकलाई अन्य उपचारको बाटो विद्यमान भएको स्थितिमा रिट क्षेत्रबाट हक बेहकमा निर्णय गर्न मिल्ने देखिँदैन ।

११. अतः उपर्युक्त कारणबाट रिट निवेदकलाई अन्य उपचारको बाटो विद्यमान भएको देखिएको हुँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या. जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

 

इति सम्वत् २०४३ साल आषाढ २२ गते रोज १ शुभम् ।