निर्णय नं. ८८३८ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

ने.का.प. २०६९,            अङ्क ६

निर्णय नं. ८८३८

 

 

सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती

माननीय न्यायाधीश प्रा.डा.श्री भरतबहादुर कार्की

२०६८–WS– ००६४

आदेश मितिः २०६९।३।२८

विषयः– उत्प्रेषणयुक्त परमादेश समेत ।

निवेदकः जि. खोटाङ्ग, खोटाङ्गबजार गा.वि.स. वडा नं. १ घर भई हाल ऋण असूली       न्यायाधिकरणमा रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (विशेष) ना.सु. पदमा कार्यरत् श्यामकुमार ओझा

विरुद्ध

विपक्षीः सर्वोच्च अदालत, बढुवा समितिको सचिवालय समेत

§  निवेदक कार्यरत् कार्यालय समावेश नभएको भन्ने आधारले मात्रै संविधान र प्रचलित कानूनको अधिकारअन्तर्गत निर्माण भई लागू भएको न्याय सेवा (समूह गठन तथा श्रेणी विभाजन, नियुक्ति, सरूवा, बढुवा) नियमहरू, २०५१ को नियम ११(२) को खण्ड (क) को व्यवस्था निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१ र २४ तथा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ को प्रावधानविपरीत छ भनी अर्थ गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.६)

§  अदालतले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) को असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत कुनै प्रचलित कानूनी व्यवस्था कुनै संवैधानिक प्रावधान वा कुनै नियम आफ्नो मातृ ऐनसँग बाझिएको अवस्थामा मात्र त्यस्तो बाझिएको कानूनलाई अमान्य र बदर घोषित गर्ने हो । तर कुनै नियममा केही कुरा नभएको भन्ने अवस्थामा सो उल्लेख नभएको कारणले उक्त कानून संविधान वा मातृ ऐनसँग बाझिएको भनी बदर वा अमान्य गर्नुपर्ने अवस्था नआउने ।

(प्रकरण नं.७)

§  एउटै सेवा र एउटै समूहमा पर्ने विभिन्न कार्यालयमा कार्यरत् सबै कर्मचारीहरूले पदोन्नतिको उचित र समान अवसर पाउनु पर्दछ । सोको लागि सम्बन्धित ऐन, नियमद्वारा उचित व्यवस्थापन हुनुपर्नेमा यी निवेदक कार्यरत् रहेको अड्डा बढुवा प्रयोजनका लागि कुनै समूहमा अहिलेसम्म नपरेको अवस्थालाई ठीक मान्न नसकिने ।

(प्रकरण नं.१०)

 

निवेदकका तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, विद्वान अधिवक्ताहरू हरि उप्रेती, प्रकाश के.सी. र जगन्नाथ महतो

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता विनोद पोखरेल

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३

§  न्याय सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन, नियुक्ति, सरूवा, बढुवा) नियमहरू, २०५१ को नियम ११(२)(क)

§  निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१ र २४

 

आदेश

            न्या.ताहिर अली अन्सारीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य एवं निर्णय यसप्रकार छः–

            म निवेदक न्याय सेवा न्याय समूह अन्तर्गत रा.प.अनं. चतुर्थ श्रेणीमा २०३६।५।१२ मा सेवा प्रवेश गरी हाल निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ.१ बमोजिम रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी

(विशेष) ना.सु. पदमा बढुवा भई कार्यरत् राष्ट्रसेवक हुँ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असूली ऐन, २०५८ को दफा ४ र ८ बमोजिम गठित ऋण असूली न्यायाधिकरण र ऋण असूली पुनरावेदन न्यायाधिकरणमा न्याय समूहका कर्मचारीहरू कार्यरत् रहेका छन् । सोहीअनुरूप सर्वोच्च अदालतको निर्णयले म निवेदक पनि ऋण असूली न्यायाधिकरणमा सरूवा भई कार्यरत् रहेको छु । ऋण असूली न्यायाधिकरणमा कार्यरत् रा.प. अनं. कर्मचारीहरूको का.स.मू. को सुपरीवेक्षक, पुनरावलोकनकर्ता र पुनरावलोकन समितिको अध्यक्षको बारेमा निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था नभएको कारण पत्राचार गर्दा सर्वोच्च अदालतको मिति २०६२।२।३ र २०६८।५।२० को पत्रबाट सो सम्बन्धमा व्यवस्था भई का.स.मू. मूल्याङ्कनको कार्य भई आएको छ ।

            यसै बीचमा लोकसेवा आयोग, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालयको मिति २०६८।९।२९ को पत्रबाट यस अदालतमा रिक्त नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह रा.प. अनं. प्रथम श्रेणी ना.सु. पदसंख्या– १० मध्ये कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा ५ पद र कार्यसम्पादन तथा अनुभवको आधारमा ५ पद समायोजन बढुवाको लागि प्रतिशत निर्धारण भई आएको हुँदा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१, २२ र २४घ१. अनुसार सेवा सम्बन्धी नियमावलीको नियम ११(२)(क) बमोजिम यस अदालत र अन्तर्गतका न्यायपरिषद् सचिवालय, प्रशासकीय अदालत तथा श्रम अदालतमा दरबन्दी भई कार्यरत् उम्मेदवारहरूले दरखास्त दिन हुन सूचित गरिन्छ भनी सर्वोच्च अदालत बढुवा समितिको सचिवालयको नामबाट सूचना प्रकाशित गरिएको थाहा भयो । सो सूचनाअनुरूप बढुवा समितिको सचिवालयमा सम्पर्क गरी बढुवाको फाराम दर्ता गर्न खोज्दा सो बढुवा समितिका अध्यक्ष रजिष्ट्रारज्यूबाट २०६८।१२।२२ मा नेपाल न्याय सेवा (गठन समूह तथा श्रेणी विभाजन, नियुक्ति, सरूवा, बढुवा) नियमहरू, २०५१ को नियम ११(२)(क) बमोजिम सर्वोच्च अदालतबाट कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवामा निर्धारित पदसंख्यामा बढुवा हुन पाउने कार्यालयको सूचीमा सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद् सचिवालय, प्रशासकीय अदालत र श्रम अदालतका कर्मचारीहरू भनी स्पष्ट उल्लेख भएको र निवेदकहरू उल्लिखित कार्यालयमा कार्यरत् उम्मेदवार नभएकोले बढुवा दरखास्त् फाराम समावेश गर्न मिलेन भनी निर्णय गरिएको कुरा सोही मितिमा नक्कल जारी थाहा पाएँ ।

            उक्त कामकारवाही कानूनी त्रुटिपूर्ण भै बदरभागी छ । न्याय समूहमा राजपत्र अनंकित श्रेणीका कर्मचारी जुनसुकै कार्यालयमा कार्यरत् भए पनि बढुवा सूचना बमोजिम निजहरूको फाराम समावेश गर्न मिल्दैन भन्न पाइँदैन ।

            न्याय सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन, नियुक्ति, सरूवा र बढुवा) नियमहरू, २०५१ मिति २०५१।३।६ देखि लागू भएको हो । म कार्यरत् ऋण असूली न्यायाधिकरण २०६० सालमा मात्र गठन भएको हुँदा सो नियमको नियम ११(२)(क) मा ऋण असूली न्यायाधिकरण समावेश हुन नसकेको हो । उक्त नियमहरू लागू भएपछि गठन भएका श्रम अदालत र प्रशासकीय अदालत समेत मिति २०५३।९।११ मा प्रथम संशोधनबाट समावेश गरिएको हो । म निवेदक कार्यरत् ऋण असूली न्यायाधिकरण समेत सर्वोच्च अदालत मातहतकै न्यायिक निकाय भन्नेमा विवाद छैन । यहाँ कार्यरत् कर्मचारीहरू न्याय समूह भित्रकै हुने भएकाले एउटै समूहका कर्मचारीहरू यस न्यायाधिकरणमा कार्यरत् रहेकै भरमा सो समूहको बढुवामा उम्मेदवार बन्न नपाउने भन्नु पूर्वाग्रहपूर्ण छ । म कार्यरत् न्यायाधिकरणको गठन भएपछि न्याय सेवा सम्बन्धी नियमहरू २०५१ को सम्बन्धित नियम ११(२)(क) मा संशोधन गर्नुपर्ने कर्तव्य सम्बन्धित मन्त्रालय समेतको हो । तर नियमावली संशोधन नभएको कारणले मात्रै बढुवामा उम्मेदवार हुन नपाउने भनी निर्णय गर्नु त्रुटिपूर्ण हुन्छ । सम्बन्धित निकायले आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्य पूरा नगरेको कारणले बढुवा जस्तो संवेदनशील हकबाटै बञ्चित गर्न मिल्दैन ।

            निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१ र २४ को योग्यता पुगेको अवस्थामा न्याय सेवा नियमहरू २०५१ को नियम ११(२)(क) मा ऋण असूली न्यायाधिकरणको नाम उल्लेख नगरेको हदसम्म न्याय सेवा नियमहरू २०५१ को उक्त व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ र निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१ र २४ सँग बाझिएको हुँदा सो हदसम्म नियम ११(२)(क) को वाक्यांश र सो आधारमा भएको विज्ञापनको सूचनाको वाक्यांश समेत बदरभागी छ । यसका अतिरिक्त निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ१ बमोजिम हुने बढुवामा ऋण असूली न्यायाधिकरण अन्तर्गतका रा.प.अनं. कर्मचारीहरूलाई सर्वोच्च अदालत अन्तर्गतकै मानी दरखास्त स्वीकार गरी बढुवा गरिसकिएको छ । तर सोही ऐनको दफा २४ बमोजिम कार्यक्षमताको आधारमा हुने बढुवा एवं समायोजन बढुवामा भने ऋण असूली न्यायाधिकरणको कर्मचारीलाई सम्भाव्य उम्मेदवार हुन नदिने कामकारवाही र सूचना समेत अन्यायपूर्ण छ ।

            अतः मेरो बढुवा दरखास्त लिन नमिल्ने भनी विपक्षी बढुवा समितिको सचिवालयको अध्यक्ष रजिष्ट्रारज्यूबाट मिति २०६८।१२।२२ मा भएको निर्णय एवं सो निर्णय अघिपछि भएका विज्ञापन सूचनाहरूमा न्याय सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन, नियुक्ति, सरूवा बढुवा) नियमहरू २०५१ को नियम ११(२)(क) मा “ऋण असूली न्यायाधिकरण” को नाम उल्लेख नगरेको हदसम्मको वाक्यांशलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी एवं अमान्य घोषित गरी सो नियमावलीमा न्यायाधिकरणहरूको नाम समेत समावेश गर्नु गराउनु भनी परमादेश समेत जारी गरिपाऊँ । साथै निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उक्त विज्ञापनको कामकारवाही सम्पन्न भइसक्ने प्रबल सम्भावना भएकोले रिट निवेदनको औचित्य नै समाप्त हुने हुँदा निवेदकलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने भएकोले उक्त विज्ञापन बमोजिमको बढुवा सम्बन्धी कामकारवाही अगाडि नबढाउनु, यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने मिति २०६८।१२।२२ को रिट निवेदन ।

            यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनुनपर्ने हो ? बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाउनु साथै निवेदकले ऋण असूली न्यायाधिकरणमा रा.प.अनं. प्रथम श्रेणीको पदमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ१ बमोजिम बढुवा पाएको देखियो । मिति २०६८।११।२४ को गोरखापत्रको बढुवा समितिको सचिवालय, सर्वोच्च अदालतको सूचना अध्ययन गर्दा नेपाल न्याय सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन, नियुक्ति, सरूवा, बढुवा) नियमहरू, २०५१ को नियम ११(२)(क) मा व्यवस्था भएका सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद् सचिवालय, प्रशासकीय अदालत र श्रम अदालतका कर्मचारीका लागि मात्र सो प्रतिष्पर्धामा उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था देखियो । २०६० सालमा गठन भएको ऋण असूली न्यायाधिकरण र यसको पुनरावेदन न्यायाधिकरण पनि समावेश हुनुपर्ने भन्ने निवेदकको माग पाइन्छ । बहाल रहेको प्रचलित कानूनमा ऋण असूली न्यायाधिकरण समेत समावेश नभएको स्थिति एकातर्फ देखिन्छ भने अर्कोतर्फ ती न्यायाधिकरणमा कार्यरत् कर्मचारीको वृत्ति विकासको प्रश्न पनि त्यत्तिकै गम्भीर देखिन्छ । सो सूचनाअनुसार दरखास्त दिने अन्तिम म्याद आजै मात्र रहेको अवस्था र ०६८–WS–००६० को रिट निवेदनमा यसै अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट २०६८।१२।२१ मा निवेदककै प्रकृतिका कर्मचारीलाई दरखास्त फाराम भर्न दिन अन्तरिम आदेश जारी भएको पाइन्छ । उक्त निवेदनको निवेदकहरूको माग दावीका सम्बन्धमा मुद्दाको अन्तिम किनारा हुँदा विचार हुने भनी जारी उक्त अन्तरिम आदेशबाट ती पदका लागि उम्मेदवार भएका अन्य कर्मचारीको बढुवा समेत लामो समयसम्म अन्यौलग्रस्त रहनु न्यायसंगत देखिँदैन । तसर्थ, यस विषयमा दुवैपक्षको छलफल सुनी अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयमा निर्णय हुनुपर्ने हुँदा मिति २०६८।१२।३० को दिन अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा छलफल गर्न विपक्षीलाई झिकाउनु । मिति २०६८।११।२४ को गोरखापत्रको सूचनाले उम्मेदवारले दरखास्त दिन पाउने तीस दिन आजै पुग्ने भएबाट सो अवधिसम्म यी निवेदकको दरखास्त पछि ठहरेबमोजिम हुने गरी सशर्त दर्ता गरिदिन सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ भन्ने मिति २०६८।१२।२३ को आदेश ।

            निवेदनको विषयवस्तु हेर्दा चाँडो किनारा हुन बाञ्छनीय देखिएको हुँदा लिखित जवाफ परे वा सोको अवधि नाघेको सात दिनभित्र रिट नं. ०६८–WS–००६० समेत साथै राखी पूर्ण सुनुवाइका लागि पेश गर्नु । सो अवधिसम्म प्रस्तुत निवेदनमा एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०६८।१२।२३ मा जारी अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गरिएको छ भन्ने मिति २०६८।१२।३० को आदेश ।

            न्याय सेवामा कार्यरत् कर्मचारीको सेवा, शर्त सम्बन्धमा न्याय सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन, नियुक्ति सरूवा) नियमहरू २०५१ को नियम ११(२) मा ऋण असूली न्यायाधिकरण र ऋण असूली पुनरावेदन न्यायाधिकरणमा कार्यरत् कर्मचारीहरूको हकमा बढुवा सम्बन्धी स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नभएको हुँदा ऋण असूली न्यायाधिकरण र ऋण असूल न्यायाधिकरणमा कार्यरत् उम्मेदवारलाई बढुवा प्रक्रियामा सम्मिलित गराउन कानूनी रूपमा मिल्न आउँदैन । न्याय सेवा, न्याय समूहको प्रशासन हेर्ने केन्द्रीय निकायको हैसियतको नेपाल न्याय सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन, सरूवा) नियमहरू २०५१ को नियम ११ को उपनियम (२)(क) मा राजश्व न्यायाधिकरण भन्ने शब्द पछाडि र “ऋण असूली न्यायाधिकरण, ऋण असूली पुनरावेदन न्यायाधिकरण, बैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण, विशेष अदालत र यसपछि गठन हुने न्यायाधिकरण वा अदालतका रिक्त पदहरूको लागि सोही न्यायाधिकरण वा अदालतका कर्मचारीहरू” भन्ने वाक्यांश थप गरी नियम संशोधन गर्न यस अदालतको मिति २०६९।१।४ को निर्णय सहित सोही मितिमा कानून मन्त्रालयमा पत्राचार भई बढुवा सम्बन्धमा उपयुक्त व्यवस्था गर्ने पहल भइरहेको भन्ने सर्वोच्च अदालत, बढुवा समितिको सचिवालय, रजिष्ट्रार र प्रशासन शाखाको संयुक्त लिखित जवाफ ।

            न्याय सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन, नियुक्ति, सरूवा, बढुवा) नियमहरू २०५१ को नियम ११ को उपनियम (२) को खण्ड (क) मा बढुवाको लागि संभाव्य उम्मेदवार हुन पाउने निकायमा ऋण असूली न्यायाधिकरण उल्लेख नभएको हुँदा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था छैन । तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने कानून तथा न्याय मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

            नियमबमोजिम पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल, विद्वान अधिवक्ताहरू श्री हरि उप्रेती, श्री प्रकाश के.सी. र श्री जगन्नाथ महतोले बैंक तथा वित्तिय संस्थाको ऋण असूली ऐन, २०५८ मिति २०६०।३।२ बाट लागू भएपछि सो ऐनको दफा ४ र ८ बमोजिम ऋण असूली न्यायाधिकरण र ऋण असूली पुनरावेदन न्यायाधिकरण गठन भएका हुन्, तर न्याय सेवा (समूह गठन तथा श्रेणी विभाजन, नियुक्ति , सरूवा बढुवा) नियमहरू, २०५१ यी न्यायाधिकरण गठन हुनुभन्दा पहिले नै लागू भएको हुँदा सो नियमहरूको नियम ११(२) (क) मा न्यायाधिकरणहरू समावेश नभएका हुन् । उक्त नियमहरूमा भएको पहिलो संशोधनले नियम ११(२) को देहाय (क) मा संशोधन गरी नियमहरू लागू हुनुभन्दा पछि गठन भएका प्रशासकीय अदालत तथा श्रम अदालतलाई समावेश गरिसकेको छ । तर ऋण असूली न्यायाधिकरणहरूको बारेमा सो नियममा संशोधन गरी हालसम्म नमिलाइएको कारण न्याय समूहका राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरूको बढुवामा ती न्यायाकिरणहरूमा कार्यरत् कर्मचारीहरू समावेश हुन नसक्ने भनी बढुवा समितिका अध्यक्ष सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रारबाट निर्णय भएको छ । त्यसरी एउटै समूहका कुनै कर्मचारीलाई समावेश गर्ने र कुनै कर्मचारीलाई समावेश नगर्ने भन्ने निर्णय भेदभावपूर्ण भई बदरभागी छ । ऋण असूली न्यायाधिकरणमा कार्यरत् कर्मचारीहरू पनि न्याय समूहबाटै रहने हुँदा एउटै समूहका कर्मचारीमध्ये ऋण असूली न्यायाधिकरणमा कार्यरत् कर्मचारीलाई बढुवामा समावेश नगर्ने भन्न मिल्दैन । किनभने निवेदक मात्र बढुवाको सम्भावित क्षेत्रबाट अलग रहन सक्तैनन् । नियम ११(२)(क) को समूहको प्रकृतिले नै ऋण असूली न्यायाधिकरण सोही समूहमा पर्ने निश्चित् छ । यसका साथै ऋण असूली न्यायाधिकरणमा कार्यरत् रविन्द्र ढुंगानालाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ१ बमोजिम रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (विशेष) ना.सु.पदमा बढुवा गर्दा सर्वोच्च अदालतको बढुवा समितिले नियम ११(२) (क) अन्तर्गतकै कार्यालयको सूचीमा ऋण असूली न्यायाधिकरणलाई समावेश गरी बढुवा दरखास्त लिई बढुवा गरिएको अवस्था छ । यसरी विशेष बढुवा प्रक्रियामा समावेश गरिसकेपछि समायोजन बढुवातर्फ दरखास्त नलिने गरी निर्णय गर्न पनि मिल्दैन । सर्वोच्च अदालतको बढुवा समितिको लिखित जवाफको प्रकरण ३ मा ऋण असूली न्यायाधिकरण समेतलाई नियम ११(२) (ख) अन्तर्गत थप गर्न निर्णयसहित कानून मन्त्रालयमा लेखी पठाइएको भन्ने उल्लेख छ । तसर्थ, हाल बढुवाको लागि मात्र निवेदकहरूलाई बाहेक गर्न मिल्दैन । तसर्थ, नियम ११(२) (ख) मा ऋण असूली न्यायाधिकरण र ऋण असूली पुनरावेदन न्यायाधिकरण समावेश नगरेको हदसम्म उक्त व्यवस्था बदरभागी छ । तसर्थ सो हदसम्मको उक्त व्यवस्था बदर गरी निवेदकको दरखास्त लिई बढुवा गर्नु भनी विपक्षी बढुवा समिति समेत उपर आदेश जारी हुनु पर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

            विपक्षी बढुवा समितिको सचिवालय समेतका तर्फबाट विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री विनोद पोखरेलले हाल विद्यमान रहेको न्याय सेवा नियमहरू २०५१ को नियम ११(२) (ख) मा ऋण असूली न्यायाधिकरण समावेश भएको छैन, नियममा समावेश नभएका निकायमा कार्यरत् कर्मचारीहरूको बढुवा फाराम लिन मिल्ने अवस्था छैन । बढुवा समितिका अध्यक्ष सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रारले नियम ११(२)(ख) मा संशोधन गर्न लेखी पठाएको भन्ने लिखित जवाफ पेश भएको हुँदा सो नियममा संशोधन भएपछि मात्र निवेदकको बढुवा फाराम समावेश गर्न सकिने हुँदा हाल रिट जारी गर्नुपर्ने देखिँदैन भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

            दुवैतर्फका विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नु भएको बहस जिकीर समेत सुनी मिसिल अध्ययन गरी निर्णय तर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा मूलतः देहायका प्रश्नहरूको निरोपण गर्नुपर्ने देखियोः–

 

१.     न्याय सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन, नियुक्ति, सरूवा, बढुवा) नियमहरू, २०५१ को नियम ११ को उपनियम (२) को देहाय (क) को व्यवस्थामा ऋण असूली न्यायाधिकरण र ऋण असूली पुनरावेदन न्यायाधिकरण भन्ने बाक्यांश समावेश नभएको आधारमा सो व्यवस्था निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१ र २४ तथा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ सँग बाझिएको मान्न मिल्ने, नमिल्ने के हो ?

२.    निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो, होइन ?

 

            २. सर्वप्रथम पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा यी निवेदक नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूहको राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (विशेष) ना.सु.पदमा कार्यरत् कर्मचारी हुन् । यसमा विवाद छैन । निज हाल ऋण असूली न्यायाधिकरणमा दरबन्दी रही सोही न्यायाधिकरणमा कार्यरत् रहेको भन्नेमा पनि कुनै विवाद छैन । सर्वोच्च अदालत बढुवा समितिको सचिवालयबाट मिति २०६८।११।२४ को गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूहको राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी, नायव सुब्बा पदसंख्या १० मध्ये कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनबाट पदसंख्या ५ तथा समायोजन बढुवाबाट पदसंख्या ५ समेतमा बढुवाको दरखास्त आह्वान भएकोमा सो पदको बढुवामा समावेश हुन योग्यता पुगेको हुँदा दरखास्त बुझाउन गएकोमा, सो बढुवा समितिको सचिवालयका अध्यक्ष एवं सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रारबाट निवेदक ऋण असूली न्यायाधिकरणमा कार्यरत् रहेको र न्याय सेवा (गठन समूह तथा श्रेणी विभाजन, नियुक्ति, सरूवा, बढुवा) नियमहरू २०५१ को नियम ११ को उपनियम (२) को खण्ड (क) मा ऋण असूली न्यायाधिकरण र ऋण असूली पुनरावेदन न्यायाधिकरण उल्लेख नभएको हुँदा निवेदकहरू सम्भाव्य उम्मेदवार हुन नसक्ने हुँदा निजहरूको दरखास्त समावेश गर्न मिलेन भनी मिति २०६८।१२।२२ मा निर्णय भएको हो । सो निर्णयले निवेदकउपर भेदभाव गरेको भन्दै नियम ११(२) को खण्ड (क) मा ऋण असूली न्यायाधिकरण र ऋण असूली पुनरावेदन न्यायाधिकरण भन्ने वाक्यांशसम्म समावेश नगरेको हदसम्म सो व्यवस्था अमान्य गरी निवेदकको दरखास्त लिई बढुवा प्रक्रियामा समावेश गराई पाऊँ भन्ने मुख्य निवेदन जिकीर रहेको देखियो ।

            ३. निवेदकले बदर गर्न माग गरेको न्याय सेवा (समूह गठन तथा श्रेणी विभाजन, नियुक्ति, सरूवा बढुवा) नियमहरू, २०५१ को नियम ११ को उपनियम (२) को देहाय (क) को व्यवस्था निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१ र २४ तथा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०४७ को धारा १३ को समानताको हकसँग बाझिएको भन्दै निवेदनमा जिकीर लिएको हुँदा निजामती सेवा ऐनको उक्त दफा २१ र २४ को अवलोकन गर्नुपर्ने देखियोः–

 

दफा २१: बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन चाहिने न्यूनतम् सेवा अवधि र शैक्षिक योग्यताः (१) बढुवाको निमित्त उम्मेदवार हुन बढुवा हुने पदको श्रेणी भन्दा एक श्रेणी मुनीको पदको लागि तोकिएबमोजिमको शैक्षिक योग्यता र देहायबमोजिम न्यूनतम सेवा अवधि पुगेको हुनुपर्नेछ :

(क) राजपत्र अनंकित पदको निमित्त तीन वर्ष,

(ख) राजपत्रांकित पदको निमित्त पाँच वर्ष ।

(२)   उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि महिला, आदिवासी÷जनजाति, मधेशी, दलित, अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्रमा स्थायी बसोवास भएका निजामती कर्मचारीहरूको उल्लिखित सेवा अवधिमा एक वर्ष कम सेवा अवधि भए पनि बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुनेछ ।

 

दफा २४: कार्य क्षमताको आधारमा हुने बढुवाको आधारः (१) बढुवा समितिले निजामती कर्मचारीलाई कार्यक्षमतावापत पाएको कुल अङ्कको आधारमा बढुवाको लागि सिफारिश गर्नेछ ।

(२)   निजामती कर्मचारीको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन गर्दा देहायबमोजिम बढीमा एकसय अङ्क दिइने छः

 

(क)  कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन वापत चालीस अङ्क

(ख)  जेष्ठता वापत तीस अङ्क

(ग)  शैक्षिक योग्यता वापत बाह्र अङ्क

(घ)  भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरे वापत सोह्र अङ्क

(ङ)  तालीम वापत दुई अङ्क ।

 

(३)   सम्भाव्य उम्मेदवारको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन वापत अङ्क गणना गर्दा असार मसान्तसम्मको हिसावले र अन्य अङ्क गणना गर्दा बढुवाको दरखास्त दिने अन्तिम म्यादसम्म हासिल गरेको अङ्क गणना गरिनेछ ।

 

            ४. यसरी निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१ मा बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन चाहिने न्यूनतम् सेवा अवधि र शैक्षिक योग्यताको विषयमा र दफा २४ मा कार्य क्षमताको आधारमा हुने बढुवाको आधारहरूको बारेमा उल्लेख गरिएको देखिन आउँछ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्थासँग न्याय सेवा (समूह, गठन तथा श्रेणी विभाजन, नियुक्ति, सरूवा, बढुवा) नियमहरू, २०५१ को नियम ११ को उपनियम (२) को खण्ड (क) को व्यवस्था नमिलेको भन्ने निवेदन जिकीर भएको हुँदा उक्त नियम ११ को व्यवस्था पनि हेर्नुपर्ने देखियो । उक्त नियम ११ मा कार्यक्षमताको आधारमा हुने बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार भन्ने शीर्षकअन्तर्गत उपनियम (१), (२), (३) र

(४) मा सो सम्बन्धमा विस्तृत व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । उक्त उपनियम (२) मा कुनै समूहमा रिक्त राजपत्र अनंकित पदहरूमा कार्य क्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा बढुवा गर्नको निमित्त त्यस्तो रिक्त पदभन्दा एक श्रेणी मुनिको पदमा नियमावलीको नियम ७५ को खण्ड (क) बमोजिमको सेवा अवधि र हाल बहाल रहेको पदमा सेवा प्रवेशको निमित्त निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पुगेका देहायका कार्यालयहरूको लागि देहायबमोजिमका कर्मचारीहरू सम्भाव्य उम्मेदवार हुनेछन् भन्ने व्यवस्था भई त्यसैको देहाय (क) मा– “सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद् सचिवालय, प्रशासकीय अदालत र श्रम अदालतका कर्मचारीहरू” भन्ने उल्लेख भएको देखियो । यसरी नियम ११(२) ले न्याय सेवा न्याय समूहका राजपत्र अनंकित पदहरूमा कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा गरिने बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुने कार्यालयहरूको व्यवस्था गरेको र त्यसैको खण्ड (क) ले सर्वोच्च अदालतबाट कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा गरिने बढुवाको लागि सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद् सचिवालय, प्रशासकीय अदालत र श्रम अदालतका कर्मचारीहरू सम्भाव्य उम्मेदवार हुने भनी व्यवस्था गरेको पाइयो ।

            ५. निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले बनाएको न्याय सेवा (समूह, गठन तथा श्रेणी विभाजन, नियुक्ति, सरूवा, बढुवा) नियमहरू, २०५१ मिति २०५१।३।६ को राजपत्रमा प्रकाशित भई सोही मितिदेखि लागू भएको हो । यसको नियम ११ को उप नियम (२) को खण्ड (क) मा मिति २०५३।९।११ मा भएको पहिलो संशोधनद्वारा संशोधन भई उल्लिखित कार्यालयहरूमा कार्यरत् कर्मचारीहरू सम्भाव्य उम्मेदवार हुन सक्ने व्यवस्था भएको देखियो । निवेदक कार्यरत् रहेको ऋण असूली न्यायाधिकरण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असूली ऐन, २०५८ को दफा ४ अनुसार मिति २०६०।४।१ मा स्थापना भएको भन्ने निवेदकको निवेदन समेतबाट देखिन्छ । यसरी नियम ११(२) को खण्ड (क) लागू हुँदाका बखत निवदेक कार्यरत् ऋण असूली न्यायाधिकरण अस्तित्वमा नै नरहेको अवस्था हुँदा सो नियम ११(२) को खण्ड (क) मा सो न्यायाधिकरण समावेश नहुनुमा कुनै त्रुटि वा भेदभाव गरिएको देखिँदैन । नियम लागू हुँदाका बखत स्थापना नै नभएका कार्यालयहरू सो नियममा उल्लेख नहुनु कुनै अस्वाभाविक कुरा पनि होइन । यसका अतिरिक्त कुन समूह र कार्यालयका कर्मचारीहरू बढुवा प्रयोजनका लागि नियमको कुन समूहमा समावेश हुनुपर्ने हो भन्ने बारेमा निर्णय वा निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी र अधिकार नेपाल सरकारको हो । न्याय सेवा, न्याय समूहको कुनै निकाय वा कार्यालयका कर्मचारीलाई कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवामा कुनै खास समूहमा समावेश हुन पाउने गरी निरपेक्ष रूपमा कानूनी अधिकार प्रदान गरिएको पनि पाइदैंन ।

            ६. यसरी यी निवेदक कार्यरत् रहेको कार्यालय स्थापना नै नभएको समयमा निर्माण गरिएको न्याय सेवा (समूह, गठन तथा श्रेणी विभाजन, नियुक्ति, सरूवा, बढुवा) नियमहरू २०५१ र त्यसमा भएको पहिलो संशोधन सहितको नियम ११(२) को व्यवस्थालाई कानूनी त्रुटिपूर्ण वा भेदभावपूर्ण भएको भन्न मिल्ने आधार देखिन आएन । यसर्थ उक्त नियमको नियम ११(२) को खण्ड (क) मा यी निवेदक कार्यरत् कार्यालय समावेश नभएको भन्ने आधारले मात्रै संविधान र प्रचलित कानूनको अधिकारअन्तर्गत निर्माण भई लागू भएको न्याय सेवा (समूह गठन तथा श्रेणी विभाजन, नियुक्ति, सरूवा, बढुवा) नियमहरू, २०५१ को नियम ११(२) को खण्ड (क) को व्यवस्था निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१ र २४ तथा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ को प्रावधानविपरीत छ भनी अर्थ गर्न पनि मिल्दैन ।

            ७. यस अदालतले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) को असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत कुनै प्रचलित कानूनी व्यवस्था कुनै संवैधानिक प्रावधान वा कुनै नियम आफ्नो मातृ ऐनसँग बाझिएको अवस्थामा मात्र त्यस्तो बाझिएको कानूनलाई अमान्य र बदर घोषित गर्ने हो । तर कुनै नियममा केही कुरा नभएको भन्ने अवस्थामा सो उल्लेख नभएको कारणले उक्त कानून संविधान वा मातृ ऐनसँग बाझिएको भनी बदर वा अमान्य गर्नुपर्ने अवस्था नै आउँदैन ।

            ८. यी निवेदक न्याय सेवा, न्याय समूहका कर्मचारी भएको र सर्वोच्च अदालतबाट सरूवा भई ऋण असूली न्यायाधिकरणमा कार्यरत् रहेकोले सर्वोच्च अदालत, प्रशासकीय अदालत, श्रम अदालत र न्यायपरिषदमा कार्यरत् कर्मचारी सरह सर्वोच्च अदालतबाट प्रकाशित बढुवाको लागि बढुवा प्रक्रियामा समावेश हुनुपर्ने भन्ने यी निवेदकको भनाई र तर्क आफैँमा अस्वाभाविक वा असंगत छैन । तर माथिको प्रकरणमा उल्लेख गरिएअनुसार बढुवा प्रयोजनका लागि कुन समूहमा कुन कार्यालयका कर्मचारीलाई समावेश गर्ने हो, सो कुरा नियममा व्यवस्थित हुने गरी नियम बनाउने अधिकार निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले नेपाल सरकारलाई प्रदान गरेको छ । सबै निजामती सेवामा सामान्य रूपले लागू हुने वा बेग्ला बेग्लै सेवा वा समूहको लागि पृथक रूपले लागू हुने नियमहरू बनाउन सक्ने अधिकार निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७५ ले नेपाल सरकारलाई प्रदान गरेको छ । सोही प्रत्यायोजित विधायिकी अधिकार (Delegated Legislative Power) अन्तर्गत नेपाल सरकारले बनाएको नियमावलीमा बढुवा प्रयोजनका लागि सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद्, प्रशासकीय अदालत र श्रम अदालत सरह ऋण असूली न्यायाधिकरणहरूलाई समावेश नगरेको, नगराएकै आधारमा मात्र न्याय सेवा (समूह गठन तथा श्रेणी विभाजन, नियुक्ति, सरूवा, बढुवा) नियमहरू २०५१ को नियम ११(२) को खण्ड (क) को व्यवस्थालाई संविधानको धारा १३ र निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१ र २४ को विपरीत भएको भन्न र अमान्य घोषित गर्न मिल्ने देखिएन ।

            ९. अब निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुन सक्ने नसक्ने के हो भन्ने दोस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा निवेदक नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूहको राजपत्र अनंकित कर्मचारी भएको र निज सर्वोच्च अदालतको निर्णयले हाल ऋण असूली न्यायाधिकरणमा सरूवा पदस्थापन भई कार्यरत् रहेको देखियो । यसका साथै निवेदक न्याय समूहकै कर्मचारी भई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१ र २४ तथा न्याय सेवा नियमहरू, २०५१ को नियम ११ बमोजिम राजपत्र अनंकित पदको बढुवामा समावेश हुन योग्यता पुगेको कर्मचारी देखिन्छन् । तर बढुवा समितिको सचिवालय, सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रारबाट मिति २०६८।१२।२२ मा न्याय सेवा नियमहरू २०५१ को नियम ११(२) (क) बमोजिम सर्वोच्च अदालतबाट कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरी गरिने बढुवामा निर्धारित पदसंख्यामा बढुवा हुन पाउने कार्यालयको सूचीमा निवेदक कार्यरत् न्यायाधिकरण उल्लेख नभएको कारणले मात्र निजको बढुवा दरखास्त फाराम समावेश नगरेको अवस्था देखिन्छ ।

            १०. उक्त नियम ११(२) (क) मा निवेदक कार्यरत् ऋण असूली न्यायाधिकरण कुनै समूहमा उल्लेख नभएकोलाई संशोधन गरी उक्त न्यायाधिकरण समेत समावेश गर्ने गरी सो नियममा संशोधन गर्न मिति २०६९।१।४ को निर्णयअनुसार कानून तथा न्याय मन्त्रालयमा पत्राचार भएको भन्ने पनि सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रारको लिखित जवाफबाट देखिएको छ । एउटै सेवा र एउटै समूहमा पर्ने विभिन्न कार्यालयमा कार्यरत् सबै कर्मचारीहरूले पदोन्नतिको उचित र समान अवसर पाउनु पर्दछ । सोको लागि सम्बन्धित ऐन, नियमद्वारा उचित व्यवस्थापन हुनु पर्नेमा यी निवेदक कार्यरत् रहेको अड्डा बढुवा प्रयोजनका लागि कुनै समूहमा अहिलेसम्म नपरेको अवस्थालाई ठीक मान्न सकिँदैन । यस्तो अवस्थामा यथाशीघ्र सुधार गरी यी निवेदक कार्यरत् रहेको कार्यालयलाई पनि बढुवाको प्रयोजनका लागि उपयुक्त समूहभित्र राख्नु आवश्यक देखिएको छ ।

            ११. तसर्थ न्याय सेवा (सूमह गठन तथा श्रेणी विभाजन, नियुक्ति, सरूवा, बढुवा) नियमहरू २०५१ को नियम ११ को उपनियम २ को खण्ड (क) देखि खण्ड (छ) सम्मको कुनै उपयुक्त समूहमा वा छुट्टै समूहमा यी निवेदक र न्याय सेवा, न्याय समूहबाट गई ऋण असूली न्यायाधिकरण र ऋण असूली पुनरावेदन न्यायाधिकरणमा काम काज गरिरहेका कर्मचारीहरूको हकमा बढुवा प्रयोजनका लागि उक्त न्यायाधिकरणहरूलाई समावेश गर्ने गरी उक्त नियममा यो आदेश प्राप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र संशोधन गर्नु गराउनु भनी विपक्षी कानून तथा न्याय मन्त्रालयको नाउँमा परमादेशसम्म जारी हुने ठहर्छ । न्याय सेवा (गठन समूह तथा श्रेणी विभाजन, नियुक्ति, सरूवा, बढुवा) नियमहरू, २०५१, को नियम ११(२) को खण्ड (क) मा संशोधन नभएसम्म ऋण असूली न्यायाधिकरणमा कार्यरत् यी निवेदकलाई सर्वोच्च अदालतबाट हुने कार्य सम्पादनको आधारमा हुने बढुवा प्रक्रियामा समावेश गर्न सक्ने स्थिति नहुँदा मिति २०६८।१२।२३ मा यस अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश निष्क्रिय हुन्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।                                

            उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

 

न्या.प्रकाश वस्ती

न्या.प्रा.डा.भरतबहादुर कार्की

 

संवत् २०६९ साल असार २८ गते रोज ५ शुभम् ।

इजलास अधिकृत : विदुर कोइराला