निर्णय नं. ८८३९ - राहदानी, नागरिकता कीर्ते समेत

ने.का.प. २०६९,            अङ्क ६

निर्णय नं. ८८३९

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी

माननीय न्यायाधीश श्री कमलनारायण दास

फौ.पु.नं. २०६४–CR–०५४४

फौ.पु.नं. २०६५–CR–०११२

फौ.पु.नं. २०६६–CR–०३४८

फैसला मितिः २०६९।१।१०।१

मुद्दाः राहदानी, नागरिकता कीर्ते समेत ।

 

पुनरावेदक प्रतिवादीः बाग्लुङ्ग जिल्ला, हरिचौर गा.वि.स.वडा नं.९ बस्ने दुर्गबहादुर बस्नेत

विरुद्ध

प्रत्यर्थी वादीः जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाग्लुङ्गको पत्र जाहेरीले, नेपाल सरकार

 

पुनरावेदक प्रतिवादीः बाग्लुङ्ग जिल्ला, बाग्लुङ्ग न.पा.वडा नं.३ घर भै मकवानपुर जिल्ला          रातोमाटे गा.वि.स.वडा नं. ५ बस्ने पपिलमान शाक्य

विरुद्ध

प्रत्यर्थी वादीः जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाग्लुङ्गको पत्र जाहेरीले, नेपाल सरकार

 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाग्लुङ्गको पत्र जाहेरीले, नेपाल सरकार

विरुद्ध

प्रत्यर्थी प्रतिवादीः बाग्लुङ्ग जिल्ला, दुदिलाभाटी गा.वि.स.वडा नं.३ घर भई बाग्लुङ्ग बजारमा      होटल व्यवसाय गरी बस्ने शेरबहादुर खड्का

 

शुरु निर्णय गर्नेः

मा.न्या.श्री करुणानिधि शर्मा

पुनरावेदन फैसला गर्नेः–

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा

§  एउटै जरियाबाट गरेको फरक–फरक कसूरका सम्बन्धमा एउटै अभियोगपत्र पेश गरिएकोलाई अ.वं.७२ नं. प्रतिकूल भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.२१)

§  कुनै पनि ऐनमा अगाडिबाट कुनै विशिष्ट शब्दहरूको उल्लेखन भई पछाडिबाट इत्यादि भन्ने गोश्वारा र सामान्य अर्थबोधक शब्दको प्रयोग गरिन्छ भने त्यसबाट अगाडि उल्लेख भए जस्तै गुण, प्रकृति र चरित्र (Analogy) भएका थप अरु पनि विषयहरूलाई समेट्ने विधायिकी आशय रहेको थियो भन्ने अर्थ ग्रहण गर्नुपर्ने ।

§  कानून व्याख्याका विभिन्न सिद्धान्तहरूमध्ये एक Ejusdem Generis Principle का अनुसार कुनै खास शब्दहरू अगाडि प्रयोग भएका छन् र त्यसपछि साधारण शब्दहरू प्रयोग भएका छन् भने ती साधारण शब्दहरूले अगाडिका खास खास शब्दहरूले जनाए जस्तै अर्थ वा विषयलाई जनाउने ।

§  बढी गतिमा असावधानीपूर्वक चलाइएको बस, ट्रक, जीप इत्यादिको ठक्करले मानिस मर्न गएमा ज्यान मार्ने कसूर गरेको ठहर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था गरिन्छ भने बढी गतिमा असावधानिपूर्वक चलाइएको कारको ठक्करबाट मानिस मारेको वारदात ज्यान मार्ने कसूरअन्तर्गत पर्ने कुरा स्वाभाविकै मानिने ।

(प्रकरण नं.२४)

 

 

पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र विद्वान अधिवक्ताहरू बल्लभ बस्नेत, रमनकुमार श्रेष्ठ, सुभाष पौडेल र ज्ञानेन्द्रप्रसाद पोखरेल

प्रत्यर्थी वादी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता गंगाप्रसाद पौडेल

अवलम्बित नजीरः नेकाप २०६७, नि.नं.८५०४, पृष्ठ, १८७६

सम्बद्ध कानूनः

§  नागरिकता ऐन, २०२० को दफा १५

§  मुलुकी ऐन, कीर्ते कागजको १,९,१२

§  राहदानी ऐन, २०२४ को दफा ५

§  मुलुकी ऐन, अ.वं.७२ नं.

§  सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची–१

 

फैसला

प्र.न्या.खिलराज रेग्मीः न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ अन्तर्गत पुनरावेदन अदालत बाग्लुङ्गको मिति २०६४।२।८ को फैसलाउपर वादी र प्रतिवादी दुवैपक्षको यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छ :–

विदेश कारागारमा रहेका भनिएका कुलबहादुर खत्रीको नामबाट प्रतिलिपि नागरिकता झिकी राहदानी बनाउने प्रयासमा लागेका दुर्गबहादुर बस्नेत, उक्त कार्यमा सहयोग गर्ने शेरबहादुर खड्का र टा.ना.सु.पपिलमान शाक्य समेतलाई कारवाहीको लागि निवेदन कागजातहरू यसैसाथ पठाइएको छ भन्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वाग्लुङ्गको २०६१।३।१४ को पत्र ।

विदेशमा रहेका कुलबहादुर खत्रीको राहदानी बनाई दिनुपर्‍यो भनी निजकी दिदी तथा भिनाजुले फोन गरी धनबहादुर हस्ते निज कुलबहादुरको फोटो छोडी दिएको, हर्कबहादुर खत्रीसँग भेट हुँदा उक्त कार्यको लागि शेरबहादुर खड्कासँग सम्पर्क गर्नु भनेकाले सम्पर्क गर्दा शेरबहादुर खड्कामार्फत् पपिलमानसँग नागरिकता र राहदानी बनाउने सम्बन्धमा सरसल्लाह हुँदा नागरिकतालगायतका कागजातमा मेरो फोटो टाँसी तथा कुलबहादुर खत्री बनी हस्ताक्षरलगायतका कार्य मैले गरेपछि अभिलेख लगायतका नागरिकताको प्रमाणपत्रमा पपिलमान शाक्यले निज कुलबहादुर खत्रीको फोटो टाँसी तयार गरिदिने र सो वापत रु.२०,०००। दिने शर्तमा मेरो फोटो टाँसी दस्तखत समेत मैले गरी कुलबहादुर नामको ५७५५।६८ नं. को नागरिकता समेत तयार भएको र त्यसैका आधारमा राहदानी समेत लिन लागेको हो भन्ने समेत व्यहोराको दुर्गबहादुर बस्नेतले अधिकारप्राप्त अधिकारी समक्ष गरेको बयान कागज ।

कुलबहादुर खत्रीको नामको नागरिकता नं. ५७५५ नं. को प्रमाणपत्र र ३ वटा पासपोर्ट साइजका च्यातिएका १२ वटा टुक्रा फोटो बरामद भएको भन्ने बरामदी मुचुल्का ।

कुलबहादुर खत्रीको नामको ५७५५ नं. को प्रमाण र इ.सं. २४–११–००२ मा १८१२११० नं. को राहदानी लिएको छ भन्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वाग्लुङ्गको पत्र ।

मलेशिया जेलमा रहेका कुलबहादुर खत्रीको नागरिकता, पासपोर्ट नभएकोले नागरिकताको प्रतिलिपि र राहदानी बनाउन दुर्गबहादुरले सोधेको हुँदा पपिलमानसँग सम्पर्क गर्दा हुन्छ भनेकाले दुर्गबहादुर समेत भै पपिलमानको डेरामा गई सल्लाह हुँदा नागरिकता र राहदानीको अनुसूची फाराम लगायतमा दुर्गबहादुर बस्नेत कुलबहादुर खत्री बनी आफ्नो फोटो टाँस्ने तथा हस्ताक्षर समेत गर्ने र पछि पपिलमान शाक्यले नागरिकता र राहदानीमा भएको दुर्गबहादुरको फोटो उप्काई उक्त स्थानमा कुलबहादुर खत्रीको फोटो टाँसी नागरिकता र राहदानी तयार गरी दुर्गबहादुर बस्नेतलाई दिने र सोवापत दुर्गबहादुर बस्नेतले पपिलमानलाई रु.२०,०००। दिने र उक्त रकमबाट पपिलमानले केही रकम मलाई दिने सहमति भै नागरिकता तथा राहदानी बनाउने क्रममा अनुसूची फारामहरूमा दुर्गबहादुर बस्नेतको फोटो टाँसी कीर्ते गरी कुलबादुर खत्रीको नामबाट नागरिकता बनेको हो भन्ने समेत व्यहोराको अभियुक्त शेरबहादुर खड्काले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयान कागज ।

कुलबहादुरको नागरिकताको अभिलेख फोटो उप्काइएको देखिन्छ भन्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाग्लुङ्गको पत्र ।

विदेश भएको मानिसको नागरिकता पासपोर्ट बनाउन सकिन्छ कि सकिदैन भनी शेरबहादुर खड्काले सोध्दा सम्बन्धित व्यक्ति नभई हुँदैन भनी जवाफ दिएको थिएँ । मेरो रोहवरमा बरामद भएको फोटो शेरबहादुरले मलाई दिएको थियो । प्रलोभनमा परी नागरिकता बनाएको होइन भन्ने समेत व्यहोराको अभियुक्त पपिलमान शाक्यले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयान कागज ।

कुलबहादुर खत्रीको पूर्व नागरिकता लिएको अभिलेख समेत ल्याई पपिलमान शाक्यले यो मेरो मान्छे हो नागरिकता लेखी दिनुपर्‍यो भनी भनेबाट मैले नागरिकता लेखी दिएको हुँ । अन्य कार्य पपिलमान शाक्यले गरेको हो । अभिलेख केरमेट गर्ने र फोटो उप्काउने कार्य समेत पपिलमानबाट भएको हुनु पर्दछ । कुलबहादुर खत्रीको नामबाट कीर्ते गरी नागरिकता लिनेमा पपिलमान, शेरबहादुर र दुर्गबहादुरको संलग्नता हुनुपर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको देवीप्रसाद गौतमले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको कागज ।

कुलबहादुर खत्रीको नामबाट कीर्ते नागरिकता निकाल्ने कार्यमा दुर्गबहादुर बस्नेत, शेरबहादुर खड्का र पपिलमान शाक्य समेतको संलग्नता छ भन्ने समेत व्यहोराको टेकनारायण शर्माले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको कागज ।

कुलबहादुर खत्रीको नामबाट दुर्गबहादुर वस्नेतको फोटो र सही कीर्ते गरी नागरिकता बनाई राहदानी समेत बनाउनमा को कसको संलग्नता छ भन्ने कुरा मलाई थाहा छैन । कुलबहादुर खत्रीका नामबाट दुर्गबहादुरले फोटो टाँसी कीर्ते नागरिकता र राहदानी बनाउने र सो वापतमा पपिलमान शाक्यलाई रु.२०,०००। दिने भन्ने शेरबहादुर खड्का समेतको सल्लाह भएको भन्ने कुरामा टा.ना.सु.पपिलमान शाक्यले यस भन्दा पहिले यस्तो गैरकानूनी कार्य नगरेकाले मलाई विश्वास लाग्दैन भन्ने समेत व्यहोराको पशुपति राजभण्डारीले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयान कागज ।

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय स्थापना सम्बन्धी कार्यका लागि मिति २०६१।३।९ मा कार्यालय स्थापना भई का.मु.जि.नि.अधिकृत भै काम गर्दै आएको छु । कुलबहादुर खत्रीको नागरिकता र राहदानी सम्बन्धमा छुट्टै कार्यालयमा काम गर्ने भएकोले सो सम्बन्धमा थाहा जानकारी समेत भएन भन्ने समेत व्यहोराको शेषराज रेग्मीले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयान कागज ।

दुर्गबहादुर बस्नेत बढी उमेरको पाको जस्तो लागी निजलाई मैले सोधपुछ गर्दा कीर्ते राहदानी लिन लागेको कुरा खुल्न आएको हो । पछि बुझ्दा उक्त कीर्ते नागरिकता लिने बनाउनेमा पपिलमान शाक्य, दुर्गबहादुर वस्नेत र शेरबहादुर खड्काको संलग्नता रहेको भन्ने बुझेको हुँ । कुलबहादुर खत्रीको अभिलेखबाट फोटो झिक्ने, अभिलेख केरमेट गर्ने कार्य गलत नियतले गरेको हो । को कसले गरे खुलाउन सक्दिन भन्ने समेत व्यहोराको विष्णुबहादुर अधिकारीले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयान कागज ।

दुर्गबहादुर बस्नेत र कुलबहादुर खत्री दुवैलाई मैले चिन्दिन, चिनेको भए सिफारिश पनि गर्ने थिइँन । उक्त निवेदन जानी बुझी सिफारिश गरेको होइन । मलाई झुक्यानमा पारी सिफारिश हुन गएको हो भन्ने समेत व्यहोराको गणेशबहादुर खत्रीले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयान कागज ।

मिसिल संलग्न प्रमाणहरूको आधारबाट मिति २०६१।३।१४ गतेका दिन अभियुक्त पपिलमान शाक्य, दुर्गबहादुर वस्नेत र शेरबहादुर खड्का समेत भै जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाग्लुङ्गबाट झूठा विवरण पेश गरी कीर्ते गरी नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि लिएको र सोही आधारमा राहदानी समेत लिने प्रयास गरेको वारदात देखिन आएकोले निजहरू तीनै जना अभियुक्त प्रतिवादीहरूलाई नागरिकता ऐन, २०२० को दफा १५ मा वर्णित कसूर अपराधमा सोही ऐनको दफा १५ अनुसार, मुलुकी ऐन कीर्ते कागजको १।९।१२ मा वर्णित कसूरमा सोही महलको ९ र १२ नं. अनुसार र राहदानी ऐन, २०२४ को दफा ५ मा वर्णित कसूर अपराधमा सोही ५ नं. अनुसार दण्ड सजाय हुन भन्ने समेत ब्यहोराको अभियोगपत्र ।

शेरबहादुर र दुर्गबहादुरलाई मैले चिन्दिन । म भवन निर्माण कार्यालय वाग्लुङ्गमा कार्यरत् कर्मचारी हुँ । मलाई काजमा तहाँबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय वाग्लुङ्गमा खटाइएको अवस्थामा राहदानी शाखामा राहदानी बुक लेख्ने कार्यमा मौखिक रुपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जानकारी गराएबमोजिम राहदानी शाखामा रही काम गर्दाका अवस्थामा नागरिकता फाँटमा खरीदार टेकनारायण शर्मा र मु.देवीप्रसाद गौतम हुनुहुन्थ्यो । मैले राहदानी तयार गरेको हुँ । सहप्रतिवादी भनिएका शेरबहादुर र दुर्गबहादुर मेरो कोठामा आएका पनि होइनन् । कीर्ते नागरिकता र राहदानी बनाउने आदेश मैले दिएको पनि होइन र काम बनेपछि रु.२०,०००। लिने कुरा समेत केही भएको होइन । मैले प्रलोभनमा परी कीर्ते गरेको होइन । अर्को कार्यालयको कर्मचारी भनी कीर्ते कार्य ममाथि लगाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कार्यरत् कर्मचारी बच्नको लागि मलाई दोषारोपण गर्न खोजिएको हो । म उपरको अभियोग पत्र झूठा हो । प्रहरीले डर धाक देखाई सही गर्न लगाएकाले मैले सहिछाप गरिदिएको हुँ । ती फोटा कसका हुन, सो पनि मलाई थाहा छैन । मैले चिन्दिन भन्ने समेतको प्रतिवादी पपिलमान शाक्यले शुरु अदालतमा गरेको बयान ।

म होटल व्यवसाय गरी काठमाडौँमा बसेकोमा आफ्नो नागरिकता र पासपोर्ट हराएकोले प्रतिलिपि निकाल्नका लागि मिति २०६१।३।१२ गते वाग्लुङ्ग आई २०६१।३।१३ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आफ्नो नागरिकताको प्रतिलिपिको आवेदन फाराम भरी रहँदाका आवस्थामा प्रतिवादी शेरबहादुरले यो आवेदन फाराम पनि भरी दिनु पर्‍यो भनी भन्न आउनु भयो । पूर्व परिचय नभए तापनि परिचय गर्दा मेरो गाउँतिरको भएकोले निजले ल्याएको फाराम मैले भरी दिएँ । मैले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको कर्मचारीलाई नचिनेको हुनाले शेरबहादुरसँग सोधे । निजले तपाईले आफ्नो फोटो दिनुहोस्, सबै काम म गरिदिन्छु भन्नु भएकोले एकै गाउँठाउँका मानिस भएकोले सहयोग सम्झी नागरिकताको प्रतिलिपि र राहदानी फाराम र फोटोहरू शेरबहादुरलाई दिई म खाना खान भनी गएँ । सिफारिशलगायत जो जे गर्नुपर्दछ सबै मैले गरी दिन्छु भन्नु भएकोले म पछाडि आएँ । एकै गाउँ ठाउँका शेरबहादुरलाई विश्वास गरी आफ्नो फोटोहरू दिँदा कर्मचारीको भूलले अर्को व्यक्तिको नागरिकता र राहदानीमा मेरो फोटो टाँसी भिडभाडमा मलाई सहिछाप गराउँदा त्यस्तो फरक पर्न गएको हो । टा.ना.सु.पपिलमानसँग मेरो चिनजान र परिचय केही छैन । रु.२०,०००। लिने दिने भन्ने कुनै कुरा भएको होइन । पपिलमानलाई हिरासतमा र शेरबहादुरलाई आषाढ १३ गते मात्र चिनेको हुँ । यस पूर्व परिचित नै नभएका निजहरूसँग मिलेमतो नै नगरेको तथा मेरो फोटोहरू के कसरी कुलबहादुरको नाममा टाँसिन पुगे, मलाई थाहा छैन । आरोपित कसूरको कुनै गल्ती कार्य मैले गरेको छैन । म निर्दोष छु भन्ने समेत प्रतिवादीमध्येका दुर्गबहादुर वस्नेतले शुरु अदालतमा गरेको बयान ।

प्रतिवादी बनाइएका पपिलमान तथा दुर्गबहादुरलाई मैले चिन्दिन । मैले वाग्लुङ्ग बजारमा होटल गरी बसेकाले निजहरूले मलाई पहिला चिन्नु हुन्थ्यो हुँदैनथ्यो थाहा भएन । हाल यस मुद्दामा सँगै हिरासतमा रहँदा मात्र चिनजान भएको हो । मैले कुनै राहदानी बनाउने काममा लागेको छैन । सँधै म होटलमा व्यस्त भै रहने व्यक्ति हुँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नै गएको छैन । तिनीहरूले केही गल्ती गरेको भए म जस्तो सोझो व्यक्तिलाई दुःख दिन त्यस्तो कागज गरी आफू बच्न खोजेका होलान् । अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष भएको बयान कागज मलाई बढी वाँची सुनाइएको होइन । तयार पारेर ल्याएको कागजमा स.इ.ले यो कागजमा सही गर भनी डर, धाक, धम्की देखाएकोले मैले नहेरी सहिछाप गरेको हुँ । प्रतिवादी दुर्गबहादुर र पपिलमानसँग पूर्व सल्लाह केही थिएन । बरामद भै मिसिल संलग्न रहेका नागरिकता राहदानी तथा फोटोहरूको बारेमा मलाइ केही थाहा छैन । आरोपित कसूरको कुनै पनि आपराध मैले नगरेको र म उपरको अभियोग झूठा हुँदा मैले सजाय पाउनु पर्ने होइन । म निर्दोष हुँदा सफाइ पाऊँ भन्ने समेत प्रतिवादीमध्येका शेरबहादुर खड्काले शुरु अदालतमा गरेको बयान ।

प्रतिवादीहरू दुर्गबहादुर बस्नेत, शेरबहादुर खड्का र पपिलमान शाक्य समेत जना ३ बाट अ.वं.११८ नं. को देहाय दफा ५।१० को कानूनी व्यवस्थाअनुसार जनही रु.२५,०००। (पच्चिस हजार) का दरले नगद वा जेथा जमानत दिए लिई पुर्पक्षका लागि तारिखमा राख्ने र जमानत दिन नसके कानूनबमोजिम गर्ने गरी भएको शुरु अदालतको आदेश ।

प्रतिवादीमध्येका पपिलमान शाक्यका साक्षीहरू बीरेन्द्रप्रसाद शाक्य, राजन शाक्य, युक्तजंग रा.भ., राजेन्द्रप्रसाद शाक्यले पपिलमान शाक्य राम्रो चालचलन भएका मानिस हुँदा निजले नागरिकता तथा राहदानी कीर्ते गरेका होइनन् । राहदानी कीर्ते गर्ने कामको लागि कुनै प्रकारको लेनदेन व्यवहार समेत गरेका छैनन् । नागरिकता फाँटमा रही पपिलमानले कुनै कार्य नगर्ने हुँदा निजले नागरिकता बनाउने कुरा आएन । केवल नागरिकताअनुसार राहदानी बनाउने कार्य गरेका हुन् । जानीजानी गलत नियतले त्यस्तो काम गरेका होइनन् । नागरिकताको आधारमा नागरिकतामा जुन खालको फोटो छ राहदानीमा सोही खालको फोटो टाँस गरेका हुन् । पपिलमान शाक्य निर्दोष व्यक्ति हुन् भनी गरेको करिव करिव एकै मिलानको बकपत्र ।

प्रतिवादीमध्येका शेरबहादुरका साक्षी तिलबहादुर खड्का, नारायण खड्का र प्रेमबहादुर खड्काले शेरबहादुर खड्का राम्रो चाल चलन भएका इमानदार मानिस हुन् । अर्को व्यक्तिको फोटो टाँस गरी कीर्ते नागरिकता र राहदानी बनाउने कार्यमा सहयोग गरेका होइनन् । नागरिकता तथा राहदानी मिलाई दिन लिन कुनै रकम समेत लिएका होइनन् । वारदात भयो भनिएको दिन शेरबहादुर खड्का विहानदेखि बेलुकीसम्म आफ्नै होटलमा कार्य गरेको देखेको हो भनी गरेको करिव एकै मिलानको बकपत्र ।

प्रतिवादीमध्येका दुर्गबहादुर बस्नेतका साक्षीहरू राजबहादुर थापा, भीमबहादुर बस्नेत, तेजेन्द्र के. सी. र दिनेश पन्त समेतले दुर्गबहादुर बस्नेत आफ्नो नागरिकता हराएकोले नागरिकताको प्रतिलिपि बनाई पासपोर्ट लिनको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वाग्लुङ्गमा जानु भएको हो । दुर्गबहादुर बस्नेतले कुनै नेपाली नागरिकता तथा राहदानी कीर्ते गरेको होइनन् कर्मचारी वा अरु कसैले गल्ती वा भिड र कार्य बोझको अवस्था भूलबाट प्रतिवादी दुर्गबहादुरको फोटोहरू अर्कै व्यक्तिको राहदानी तथा नागरिकतामा टाँस हुन गएको हुनुपर्दछ । यी प्रतिवादीउपरको अभियोग झूठा हो भनी गरिदिएको करिव एकै मिलानको बकपत्र ।

वारदातको दिन नागरिकता फाँटमा मुखिया देवीप्रसाद गौतम र राहदानी फाँटमा पपिलमान शाक्यले काम गरेका थिए । प्रतिवादीमध्येका पपिलमान शाक्यको संलग्नतामा अरु प्रतिवादीहरू मिली विदेशमा रहेको व्यक्तिको नाउँबाट प्रतिवादी दुर्गबहादुर बस्नेत कुलबहादुर खत्री बनी प्रतिलिपि नागरिकता लिई राहदानी बनाउने प्रयास गरेका हुन् भनी अ.वं. ११५ नं. बमोजिम बुझिएका प्रतिवेदक प्र.जि.अ.प्रेमनारायण शर्माले गरेको बकपत्र ।

अ.वं. ११५ नं. बमोजिम बुझिएका अनुसन्धानको क्रममा कागज गर्ने वादी पक्षका स्थानीय विकास अधिकारी गणेशबहादुर खत्री, जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका ना.सु.शेषराज रेग्मी, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका खरीदार पशुपति राजभण्डारी, खरीदार टेकनारायण शर्मा, मुखिया देवीप्रसाद गौतम समेतले अनुसन्धानका क्रममा लेखाएको कागजको समर्थनमा गरेको बकपत्र मिसिल संलग्न रहेको ।

तीनै जना प्रतिवादीहरू उपर अनुसन्धानको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाग्लुङबाट प्रतिवेदन सहित पठाई अनुसन्धान भएको भन्ने देखिन आए पनि यी तीन जना प्रतिवादीहरूको कसूरको सम्बन्धमा के कस्तो कानूनविपरीत कुन कुन कार्य भै अभियोग लगाइएको भन्ने व्यक्तिपिच्छेको कसूर कायम नगरी गोश्वारा कसूरमा गोश्वारा अभियोग कायम गरी अभियोग पेश भएको देखियो । वादी पक्षका साक्षीहरूको बकपत्र एवं लगाइएको अभियोग र सम्बन्धित कानून, मुद्दाको तथ्य र न्यायको रोहबाट विचार गर्दा प्रतिवादीमध्येका दुर्गबहादुर बस्नेतले अभियोग मागदावी अनुसार नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा १५ एवं राहदानी ऐन, २०२४ को दफा ५ को कसूरसम्म गरेको ठहर्छ । तथ्युक्त दावी एवं प्रमाणको अभावमा निजउपरको मुलुकी ऐन कीर्ते कागजको १,९,१२ नं. तर्फको नेपाल सरकारको अभियोग माग दावी पुग्न नसकी त्यस तर्फको अभियोगबाट यी प्रतिवादी दुर्गबहादुर वस्नेतले सफाइ पाउने ठहर्छ । अतः निजलाई नागरिकता ऐन, २०२० को दफा १५ को कसूरमा सोही दफाअनुसार तजविजी रु.१०,०००। र राहदानी ऐन, २०२४ को दफा ५ को कसूरमा सोही दफा अनुसार अनुसन्धानको सिलसिलामा हिरासतमा रहेको दिन २३ कैद तथा रु.५००। जरीवाना समेत हुन्छ । प्रतिवादीहरू शेरबहादुर खड्का एवं पपिलमान शाक्यको हकमा निजहरू उपरको अभियोग मागदावी तथ्युक्त कानूनी आधारमा आधारित देखिन नआएकोले वादी पक्षका साक्षीको वकपत्रबाट पनि निजहरू उपरको कसूर कानूनतः पुष्टि हुन नआई प्रतिवादी दुर्गबहादुर बस्नेतलाई सहयोग र गलत सल्लाह दिएको भन्ने देखिएको, निजहरूका साक्षीहरूले निजलाई सफाइ दिई बकपत्र गरेको समेत देखिन आएबाट तथ्ययुक्त कानूनी आधार र न्यायको रोहबाट समेत हेर्दा प्रतिवादी दुर्गबहादुर बस्नेतलाई गलत सल्लाह दिएको एवं अप्रत्यक्ष रुपले सहयोग गरेको भन्ने आधारमा अभियोग दायर हुँदैमा निजहरू उपरको अभियोग मागदावी पुग्न नसकी अभियोग पत्रमा आरोपित कसूरबाट प्रतिवादीहरू शेरबहादुर खड्का तथा पपिलमान शाक्यले सफाइ पाउने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको शुरु बाग्लुङ जिल्ला अदालतको फैसला ।

प्रतिवादीहरूले अभियोग माग दावीबमोजिमको कसूर गरेको भन्ने यथेष्ट सबूद प्रमाण मिसिलमा विद्यमान रहँदा रहँदै बाग्लुङ जिल्ला अदालतले हचुवा तर्क गरी प्रतिवादी दुर्गबहादुर बस्नेतलाई तजविजी सजायमा कम सजाय गरी कीर्ते तर्फ सफाइ दिएको तथा प्रतिवादीहरू पपिलमान शाक्य र शेरबहादुर खड्कालाई पूर्णतः सफाइ दिने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकोले सो फैसला बदर गरी तीनै जना प्रतिवादीहरूलाई अभियोग माग बमोजिम हदैसम्म सजाय गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट पुनरावेदन अदालत बाग्लुङमा दायर भएको पुनरावेदनपत्र ।

विदेश मलेशियामा रहेका कुलबहादुरसँग आफ्नो कुनै सम्बन्ध नभएको, आफ्नो नागरिकताको प्रतिलिपि तथा राहदानी लिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाग्लुङ गएको अवस्थामा भिडभाडका कारण कर्मचारीको असावधानिले गर्दा मेरो फोटो कुलबहादुरको फाराममा टाँसी दिएकै कारणबाट मलाई सजाय गरी भएको शुरु अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी सम्पूर्ण कसूरबाट सफाइ पाऊँ भन्ने समेत ब्यहोराको प्रतिवादी दुर्गबहादुर बस्नेतको पुनरावदेन अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।

यसमा कुलबहादुर खत्रीका नाउँबाट नागरिकताको प्रतिलिपि पाउन निवेदन दिई कुलबहादुर खत्रीको नागरिकता प्रतिलिपिमा प्रतिवादीमध्येका दुर्गबहादुरको फोटो टाँसिएको र कुलबहादुर खत्रीको नाउँबाट राहदानी लिने कार्य गर्दा निज प्रतिवादी दुर्गबहादुरको फोटो टाँसिएको कागजातहरूबाट देखिन आएको तथ्य जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाग्लुङको पत्रबाट देखिन आईरहेको परिप्रेक्ष्यमा प्रतिवादीहरू पपिलमान शाक्य र शेरबहादुर खड्कालाई सफाइ दिने गरी भएको बाग्लुङ जिल्ला अदालतको फैसला विचारणीय भएको हुँदा निज प्रतिवादीहरूलाई झिकाउनु भन्ने समेत ब्यहोराको पुनरावेदन अदालत बाग्लुङको आदेश ।

यसमा प्रतिवादी दुर्गबहादुर बस्नेतले अधिकारप्राप्त अधिकारी समक्ष गरेको साविती बयानको व्यहोरा दरखास्त फाराम, नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, राहदानी, बरामद भएको कुलबहादुरको फोटो र सहअभियुक्तको पोल समेतका स्वतन्त्र प्रमाणहरूबाट समर्थित भएको देखिँदा अभियोग मागदावी बमोजिम नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा १५ बमोजिम रु.१०,०००। जरीवाना र छ महिना कैद, राहदानी ऐन, २०२४ को दफा ५ बमोजिम रु.५००। जरीवाना र छ महिना कैद तथा सरकारी कागज कीर्ते गरेतर्फ कीर्ते कागजका महलको ९ नं. बमोजिम रु.५०। जरीवाना र ऐजन १२ नं. बमोजिम थप एक वर्ष कैद हुने ठहर्छ ।

प्रतिवादीमध्येका पपिलमान शाक्य जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाग्लुङ्गको राहदानी फाँटमा कार्यरत् रहेको र निजकै स्वहस्ताले राहदानी तयार गरेको भनी अधिकारप्राप्त अधिकारी समक्षको बयान गर्दा सावित रहेको, कार्य सम्पन्न भएमा पपिलमानलाई रु.२०,०००। दिने सल्लाह भएको र निजलाई भेटेको भनी सहअभियुक्त दुर्गबहादुरले पोल गरेको समेतका तथ्य प्रमाणबाट झूठा विवरण र व्यहोराको आधारमा कीर्ते तवरबाट नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि तथा राहदानी दिने, दिलाउने कार्यमा निज प्रतिवादीको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको पुष्टि भएको हुँदा अभियोग मागदावी बमोजिम नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा १५ बमोजिम रु.५,०००। जरीवाना र छ महिना कैद, राहदानी ऐन, २०२४ को दफा ५ बमोजिम रु.५००। जरीवाना र छ महिना कैद तथा मुलुकी ऐन कीर्ते कागजका महलको ९ नं. बमोजिम रु.५०। जरीवाना र ऐजन १२ नं. बमोजिम थप दुई वर्ष कैद हुने ठहर्छ ।

अर्का प्रतिवादी शेरबहादुर खड्काले कसूर स्वीकार गरेको नभई घटनासँग सम्बन्धित केही तथ्यसम्म प्रहरी समक्ष बयान गर्दा स्वीकार गरेको आधारमा निजलाई कसूरदार ठहर गर्नु मनासिव नदेखिएकोले निज उपरको अभियोग दावी पुग्न सक्दैन । निजले आरोपित कसूरबाट सफाइ पाउने ठहर्छ ।

अतः माथि उल्लेख भएबमोजिम प्रतिवादीमध्येका दुर्गबहादुर बस्नेतलाई नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा १५ तथा राहदानी ऐन, २०२४ को दफा ५ बमोजिम कसूरदार ठहर गरेको र अर्का प्रतिवादी शेरबहादुर खड्कालाई सफाइ दिएको हदसम्म शुरु बाग्लुङ्ग जिल्ला अदालतको फैसला मनासिव देखिँदा सो हदसम्म सदर हुन्छ । सो बाहेक प्रतिवादी पपिलमान शाक्यलाई आरोपित कसूरबाट सफाइ दिने गरी तथा प्रतिवादी दुर्गबहादुर बस्नेतलाई कीर्तेतर्फको दावीबाट सफाइ दिँदै राहदानी र नागरिकता तर्फ गरेको तजविजी सजाय समेत नमिलेको देखिँदा माथि विवेचना र ठहर भएको हदसम्म शुरु बाग्लुङ्ग जिल्ला अदालतको फैसला उल्टी हुने ठहर्छ भन्ने समेत ब्यहोराको पुनरावेदन अदालत बाग्लुङ्गको मिति २०६४।२।८ को फैसला ।

            छुट्टाछुट्टै कसूरमा एउटै अभियोगपत्र दायर गरेको अ.वं.७२ नं.प्रतिकूल बदरभागी रहेको छ । त्यसमा पनि म पुनरावेदकले कुनै सरकारी छाप बनाई लगाएको वा सरकारी कर्मचारीको दस्तखत कीर्ते गरेको भन्ने दावी लिन नसकेको हुँदा कीर्ते कागजको महलबमोजिम सजाय हुनै सक्दैन । नागरिकता र राहदानी जस्ता कागजात व्यक्तिसँग रहने कागजात भएकोले सरकारी कागज कीर्ते नामाकरण गरी कीर्ते कागजको ९ र १२ नं. बमोजिम सजाय गर्न मिल्दैन । एकातर्फ नागरिकता एवं राहदानीका कागजात र सोमा भएको छाप दस्तखत समेतलाई सद्धे ठहर गरेको देखिन्छ भने अर्को तर्फ सोही कागजातहरू कीर्ते गरेको भनी परस्पर बाझिएको अभियोग दायर गरी त्यसैको आधारमा फैसला भएको छ । प्रहरी समक्ष गराईएको कथित साविती अन्य कतैबाट समर्थित भएको छैन । त्यसमा पनि आफ्नो नागरिकता र राहदानीको प्रतिलिपि लिन फोटो दिएको भन्ने तथ्यको स्वीकारोक्ति अपराधको स्वीकारोक्ति हुन सक्दैन । म नेपाली नागरिकले झूठा विवरण दिई नागरिकता लिनुपर्ने अवस्था नभएकोले नागरिकता ऐनले पनि त्यसलाई दण्डनीय बनाएको नहुँदा नागरिकता ऐनको दफा १५ बमोजिम मुद्दा चलाएको र सजाय गरेको पनि मिलेको अवस्था छैन । के कुन आपराधिक मनसायबाट आपराधिक क्रिया भएको भन्ने पनि फैसलामा विश्लेषण हुन सकेको छैन । म पुनरावेदक आफ्नै नागरिकता र राहदानी लिन गएको अवस्थामा भिडका कारण काम गर्ने कर्मचारीले निज कुलबहादुर खत्रीको फर्ममा मेरो फोटो भूलबस टासिन गएको कार्य कदापी पनि अपराध हुन सक्दैन । नागरिकतामा मैले विवरण नभर्नुका साथै ल्याप्चे सही समेत कर्मचारीले नै भराउने गरेको र मेरो फर्ममा गर्नुपर्ने ल्याप्चे सही तथा फोटो निजै कर्मचारीहरूले अरुको फर्ममा पारी टाँसेको कार्यले मैले कीर्ते गरेको भन्न नमिल्ने हुँदा समेत पुनरावेदन अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । नागरिकता एवं राहदानी कीर्ते जस्तो गम्भीर मुद्दामा कुनै अनुसन्धान तहकीकात नै नगरी हचुवाका भरमा दायर गरेको अभियोग पत्रलाई आधारमानी सजाय गरेको शुरु बाग्लुङ्ग जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालत बाग्लुङ्गको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकोले बदर गरी सफाइ पाऊँ भन्ने समेत ब्यहोराको प्रतिवादी दुर्गबहादुर बस्नेतको यस अदालत समक्षको पुनरावेदन पत्र ।

            म पुनरावेदक काजमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाग्लुङ्गमा कार्यरत् रहेको र मेरो जिम्मेवारी राहदानी भर्ने (लेख्ने) भएकोले कार्यालयको निर्देशनअनुसार नै सो कार्य गरेको भन्ने कुरा मुखिया देवीप्रसाद गौतम, खरीदार टेकनारायण शर्मा, शा.अ.विष्णुबहादुर अधिकारिको अनुसन्धानको क्रममा भएको कागज र वकपत्र तथा प्र.जि.अ.प्रेमनारायण शर्माले अदालत समक्ष गरेको वकपत्र समेतबाट प्रष्ट भैरहेकै छ । कार्यालयको अभिलेख जिम्मा हुने नागरिकता फाँट, अभिलेख भिडाई रुजु गर्ने फाँट कर्मचारी, टिप्पणी उठाउने, नागरिकता प्रमाणपत्र लेख्ने तयार गर्ने, सहिछाप गर्ने र झूठा व्यहोराको नागरिकताको लागि सिफारिश गर्ने अन्य कर्मचारीहरू उपर कुनै अभियोग नलगाई सफाइ दिई उल्टै वादी पक्षका साक्षीको रुपमा प्रस्तुत गरी सम्पूर्ण दोष मेरो टाउकोमा थोपर्ने प्रयास गरिएकोले पुनरावेदन अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । नागरिकता फाँटबाट नागरिकताको प्रमाणपत्र तयार भै प्रमाणपत्र प्राप्त गरी सो सक्कलै नागरिकता संलग्न राखी राहदानीको लागि अनुसूची फाराम भरी शा.अ.विष्णुबहादुर अधिकारी समक्ष पेश गरी निजबाट तोक आदेश भैसकेपश्चात् मात्र मेरो जिम्माको राहदानी फाँटमा पेश हुन आएको र तोक आदेश अनुसार राहदानी बुकमा फारामबमोजिमको ब्यहोरा भर्नेसम्मको कार्य मबाट भएको हो । नागरिकता र अनुसूची फाराममा नभिड्ने, नमिल्ने फोटो भुलवश पासपोर्टमा टाँसिन नपाउन भनी म सचेत हुनु पर्दथ्यो । दिइएका फोटोस्हिरू आपसमा नभिड्ने हुँदा मैले कँही पनि नटासेकोले मेरै साथमा रहन गएकोसम्म हो । सो ब्यहोरालाई गलत अर्थ लगाई गरिएको पुनरावेदन अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । म प्रतिवादी कोही कसैको प्रलोभनमा फँसेको समेत होइन । म राहदानी फाँटमा कार्यरत् कर्मचारीले छुट्टै रहेको नागरिकता फाँटमा गई सो कार्य गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन । शुरु बाग्लुङ्ग जिल्ला अदालतले म कर्मचारी भएको कारणले उदारता देखाएको होइन । कानून र तथ्यको सही विवेचना गरी निर्दोष देखिएकोले सफाइ दिएको अवस्था छ । कानूनको ठोस विवेचना नगरी आदेशात्मक शब्द प्रयोग गरी पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । अतः संकलन भै आएका कागजातको ब्यहोराबाट जे जस्तो देखिन्छ सोहीबमोजिम राहदानीमा अक्षरसम्म भर्ने निम्नस्तरको कर्मचारी मलाई कसूर ठहर गर्न नमिल्नेमा कसूदार ठहर्‍याई कैद र जरीवाना समेत गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालतको फैसला गम्भीर त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त फैसला बदर गरी अभियोग मागदावीबाट फुर्सद दिलाई पाऊँ भन्ने समेत पुनरावेदक प्रतिवादी पपिलमान शाक्यको पुनरावेदनपत्र ।

            यसमा पुनरावेदन अदालत बाग्लुङ्गको मिति २०६४।२।८ को फैसलाले प्रतिवादीमध्येका शेरबहादुर खड्कालाई सफाइ दिएउपर समेत वादी नेपाल सरकारलाई पुनरावेदनको म्याद दिएको मिसिलबाट नदेखिँदा सो म्याद जारी गरी पुनरावेदन परे पुनरावेदन साथ र नपरे अवधि नाघेपछि फौ.पु.नं.११२ को पुनरावेदन समेत साथै राखी पेश गर्नु भन्ने समेत ब्यहोराको यस अदालतको मिति २०६६।४।३२ को आदेश ।

            विदेशमा थुनामा रहेका कुलबहादुर खत्रीको राहदानी बनाउने कुरा सोची रहेको समयमा प्रतिवादी शेरबहादुरका साहू हर्कबहादुरले यस्तो काम शेरबहादुरले मिलाइ दिन्छन् भनेबाट शेरबहादुरले सम्पर्क गरी दुवैजना प्रतिवादीहरूले ना.सु.पपिलमानसँग सम्पर्क गरी निजहरू तिनजना भै सल्लाह गरी सोही अनुरूप प्रतिवादीमध्येका दुर्गबहादुर बस्नेतले कुलबहादुर खत्रीका नामको ५७५५/६८ को मिसिल संलग्न नागरिकताको प्रमाणपत्र मलेशियामा रहेका कुलबहादुरका नामबाट सहिछाप गरी निकाल्ने काम गरेको । सो काम गर्न गराउन प्रतिवादीमध्येका शेरबहादुर खड्काले प्रतिवादी पपिलमान समेतलाई रु.२०,०००। बुझाएको समेतका तथ्य निजहरूले गरेको बयानबाट एकापसमा मिल्न गएका छन् । यस्तो अवस्थामा प्रतिवादी शेरबहादुर खडकाले अदालतमा इन्कारी बयान गरेको आधारमा मात्र निज निर्दोष छन् भन्न कदापि मिल्दैन । सहअभियुक्तका हकमा लिइएका आधार प्रमाणहरू निज प्रतिवादीका हकमा समेत अभियोग स्थापित गर्ने समान प्रमाणलाई ग्रहण नगरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । प्रतिवादी शेरबहादुर खड्काले नागरिकताको अनुसूची फाराम लगायतका कागजात तयार गर्ने, मिलाउने समेतका कार्य गरेको स्पष्ट देखिएको र नागरिकता तथा राहदानीमा प्रयोग गरिने फोटाहरू प्रतिवादी दुर्गबहादुरसँग मागेर यी प्रतिवादीले आफ्नो साथमा राखेको वस्तुगत आधार प्रष्ट देखिएको छ ।

अतः प्रतिवादी शेरबहादुर खड्का अभियोग दावीको कसूरमा प्रारम्भदेखि नै संलग्न भएको तथ्य मिसिल संलग्न निज प्रतिवादीको बयान, सहअभियुक्तहरूको एक आपसमा पोल गरी भएको बयान, मिसिल संलग्न कीर्ते राहदानी एवं नागरिकताका कागजपत्रहरू र बरामद फोटाहरू समेतबाट पुष्टि भएको अवस्थाको विद्यमानता हुँदाहुँदै प्रतिवादीको अदालत समक्षको एकमात्र कपोलकल्पित बयानको आधारमा शंकाको सुविधा प्रतिवादीले पाउने भनी पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा सो फैसला बदर गरी निज प्रतिवादीलाई अभियोग मागदावी बमोजिम सजाय गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट पेश भएको पुनरावेदन पत्र ।

यसमा प्रतिवादी पपिलमान शाक्यलाई राहदानी ऐन, २०२४ को दफा ५ बमोजिम समेत सजाय भएको देखिएको तर निजले सो दफा ५ बमोजिम राहदानी प्राप्त गरेको वा गर्ने प्रयत्न गरेको समेतको कसूरजन्य कार्य गरेको अभियोगपत्रबाट नदेखिएको अवस्थामा सो दफा ५ बमोजिम निजलाई सजाय गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत बाग्लुङ्गको फैसला नमिली फरक पर्न सक्ने देखिएकोले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पेशीको सूचना दिई लगाउका फौ.पु.नं.०५४४ र ०३४८ का मिसिल समेत साथै राखी नियमानुसा पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६८।४।२५ को आदेश ।

            नियमबमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादी दुर्गबहादुर बस्नेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु थापा र विद्वान अधिवक्ता श्री बल्लभ बस्नेतले अभियोगको आधार बनाइएका ऐनहरू प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित हुन सक्ने अवस्था छैन । कीर्तेको वारदात पुष्टि भएको छैन । प्रतिवादी दुर्गबहादुर सरकारी कर्मचारी होइनन् । कुलबहादुरका नातेदार पनि होइनन् । कुलबहादुरको नामको नागरिकता र राहदानीमा आफ्नो फोटो टाँसी झूठा विवरणका आधारमा नागरिकता र राहदानी लिनुपर्ने कुनै कारण छैन । कसैको हक वा जीउ ज्यान जाने कार्य भएको छैन । कुनै लाभ लिए खाएको अवस्था पनि देखिँदैन । अनुसन्धानबाट अपराधको कारण नै स्थापित गर्न नसकेकोमा कसूर ठहर गर्न मिल्दैन । त्यसैले पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्टी गरी निजलाई सफाइ दिनु पर्दछ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            पुनरावेदक प्रतिवादी पपिलमान शाक्यको तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ताहरू श्री रमनकुमार श्रेष्ठ, श्री सुभाष पौडेल र श्री ज्ञानेन्द्रप्रसाद पोखरेलले प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दिएको जाहेरीबाट मुद्दाको उठान भएको छ । जाहेरीमा सबै काम यिनै प्रतिवादीले गरेको भन्ने छ । तर जाहेरवालाले गरेको वकपत्रमा दुर्गबहादुरलाई पपिलमानले गलत सल्लाह दिएको भन्नेसम्म उल्लेख छ । वकपत्रबाट समर्थित नभएको जाहेरीलाई प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १० र १८ नं. बमोजिम प्रमाणमा लिन मिल्दैन । त्यसमा पनि यी प्रतिवादीले दावीको कुनै पनि कसूर गरेको अवस्था छैन । नागरिकता फाँट र राहदानी फाँट अलग अलग छ । नागरिकताको सिफारिश दिने, टिप्पणी उठाउने, सदर गर्ने लगायत कसैलाई पनि अभियोग लगाइएन । सम्पर्क गराउने भनिएका शेरबहादुरलाई सफाइ दिएपछि पुनरावेदकलाई सजाय गर्न मिल्ने अवस्था छैन । अर्कै कार्यालयबाट काजमा गएका यी प्रतिवादीलाई मात्र सम्पूर्ण कसूरको दोषारोपण गरिएको पूर्वाग्रही छ । नागरिकता तयार पार्ने कुरामा यी प्रतिवादीको संलग्नता रहन सम्भव नै छैन । अधिकृतले तोक निर्देशन दिएबमोजिम राहदानी फाँटको कर्मचारी भएकोले राहदानी बुक भर्ने कार्यसम्म पुनरावदेकबाट भएको हो । मुलुकी ऐन कीर्ते कागजको १ र १२ नं. को कसूर वारदात भएकै छैन । राहदानी ऐन, २०२४ को दफा ५ को कसूर पनि भएको अवस्था समेत नहुँदा पुनरावेदकलाई सजाय गरी भएको फैसला उल्टी गरी सफाइ दिइनु पर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

            पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री गंगाप्रसाद पौडेलले तीनवटा ऐन अन्तर्गतको कसूर भएको अवस्था छ । एउटाको नामबाट अर्को व्यक्तिको फोटो टाँसी नागरिकता लिएको कार्य मुलुकी ऐन कीर्ते कागजको १ नं. विपरीत सरकारी छाप दस्तखत कीर्ते र नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १५ विपरीत झूठा विवरण दिई नागरिकता लिएको कसूर हो भन्नेमा शंका छैन । त्यस्तो नागरिकताको आधारमा राहदानी बनाउनको लागि दरखास्त गरेको कार्य राहदानी ऐन, २०२४ को दफा ५ को कसूर हो । सो कार्य पूरा हुन नपाएको भए पनि कसूर गर्न प्रयत्न गर्नुलाई नै पूर्ण कसूर मानेको अवस्था छ । विदेश मलेशियास्थित जेलमा रहेका कुलबहादुरको नामको नागरिकताबाट दुर्गबहादुरको फोटो टाँसी प्रतिलिपि लिने र सोही आधारमा राहदानी बनाउने योजना बनाई प्रतिवादी दुर्गवहादुरले सम्पर्क सूत्रको खोजी गरेकोमा प्रतिवादी शेरबहादुरले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कार्यरत् कर्मचारी पपिलमानमार्फत् सो कार्य गर्न सहयोग र परिपञ्च मिलाएको अवस्था छ । प्रतिवादीहरूको अधिकारप्राप्त अधिकारी समक्षको बयान, किटानी जाहेरी र जाहेरवालाको वकपत्र तथा मौकामा कागज गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कर्मचारीहरूको वकपत्र, बरामद भएको फोटो समेतबाट कसूर पुष्टि भएको अवस्था हुँदा प्रतिवादी शेरबहादुर खड्कालाई समेत अभियोग माग दावी बमोजिम सजाय हुनुपर्दछ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नु भएको उपरोक्त बहस जिकीर मनन् गरी पुनरावेदन पत्र सहितको मिसिल कागजात अध्ययन गरी हेर्दा मूलतः देहायका प्रश्नहरूमा केन्द्रित रही निर्णय दिनु पर्ने देखिन आएको छः–

 

१.  प्रस्तुत मुद्दाको वारदातको प्रकृति र त्यसमा प्रतिवादीहरूको संलग्नताको अवस्था के कस्तो देखिन्छ ?

२. अभियोजन पक्षले प्रस्तुत गरेको वारदातको प्रकृतिमा दावीको कानून आकर्षित हुन सक्ने स्थिति विद्यमान छ, छैन ?

३. पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेको छ, छैन र पुनरावेदक वादी र प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्ने हो, होइन ?

 

२. निर्णय दिनुपर्ने हुन आएका उपरोक्त प्रश्नहरूमध्ये पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा विदेश मलेशियाको जेलमा रहेका कुलबहादुर खत्रीका नामबाट राहदानी बनाउन झूठा विवरण पेश गरी प्रतिवादी दुर्गबहादुर बस्नेतको फोटो टाँसी कुलबहादुरको नामको नागरिकताको प्रतिलिपि लिएको र सोही आधारमा राहदानीको फाराम भरी राहदानी लिने प्रयास गर्दागर्दै पक्राउ परेका प्रतिवादीहरू पपिलमान शाक्य, दुर्गबहादुर बस्नेत र शेरबहादुर खड्कालाई नागरिकता ऐन, २०२० को दफा १५ को कसूर अपराधमा सोही दफा १५, मुलुकी ऐन, कीर्ते कागजको १,९,१२ अनुसारको कसूरमा सोही ९ र १२ नं. तथा राहदानी ऐन, २०२४ को दफा ५ को कसूरमा सोही दफा ५ अनुसार सजाय गरिपाऊँ भन्ने समेत अभियोग माग दावी रहेको देखिन्छ ।

उपरोक्त अभियोगको दावी रहेको परिप्रेक्ष्यमा शुरु बाग्लुङ्ग जिल्ला अदालतबाट प्रतिवादी दुर्गबहादुर बस्नेतले नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा १५ को कसूर गरेको भनी सोही दफाअनुसार रु.१०,०००।– जरीवाना र राहदानी ऐन, २०२४ को दफा ५ को कसूरमा सोही दफाबमोजिम २३ दिन कैद र रु.५००।– जरीवाना हुने सजाय ठहर गरी कीर्ते तर्फको दावी नपुग्ने एवम् प्रतिवादीहरू पपिलमान शाक्य र शेरबहादुर खड्काले सम्पूर्ण अभियोग दावीबाट सफाइ पाउने ठहर्‍याई फैसला गरेको देखियो ।

३. शुरुको उक्त फैसला केही उल्टी गरी प्रतिवादी दुर्गबहादुर बस्नेतलाई नागरिकता ऐन, २०२० को दफा १५ बमोजिम रु.१०,०००। जरीवाना र छ महिना कैद, राहदानी ऐन, २०२४ को दफा ५ बमोजिम रु.५००। जरीवाना र छ महिना कैद तथा सरकारी कागज कीर्ते गरेतर्फ कीर्ते कागजका महलको १२ नं. बमोजिम थप एक वर्ष कैद हुने तथा अर्का प्रतिवादी पपिलमान शाक्यलाई नागरिकता ऐन, २०२० को दफा १५ बमोजिम रु.५,०००। जरीवाना र छ महिना कैद, राहदानी ऐन, २०२४ को दफा ५ बमोजिम रु.५००। जरीवाना र छ महिना कैद तथा मुलुकी ऐन कीर्ते कागजका महलको ९ नं. बमोजिम रु.५०। जरीवाना र ऐजन १२ नं. बमोजिम थप दुई वर्ष कैद हुने ठहर्‍याई फैसला भएको देखिन आउँछ ।

            पुनरावेदन अदालतको सो फैसलाउपर सजाय ठहर भएका प्रतिवादीहरू दुर्गबहादुर बस्नेत र पपिलमान शाक्यको तथा शेरबहादुर खड्कालाई सफाइ दिएको शुरुको सदर गरेउपर वादी नेपाल सरकारको छुट्टाछुट्टै पुनरावेदन परेको रहेछ ।

४. पुनरावेदक दुर्गबहादुर बस्नेतको पुनरावेदनपत्रमा मुख्यतः सरकारी छाप दस्तखत कीर्ते, झूठा विवरण दिई नागरिकता लिएको र राहदानी ऐन अन्तर्गतका छुट्टाछुट्टै कसूरमा एउटै अभियोग दायर गरिएको अ.वं.७२ नं.विपरीत त्रुटिपूर्ण भएको, नेपाली नागरिकलाई नागरिकता ऐन, २०२० को दफा १५ बमोजिम झूठा विवरण पेश गरी नागरिकता लिएको भन्ने अभियोग लगाउन र सजाय गर्न नमिल्ने, राहदानी ऐन अन्तर्गतको कसूर नै नभएको तथा उपरोक्त कसूरमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको अवस्था रहेकोले पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्टी गरी सफाइ पाउनु पर्ने भन्ने जिकीर लिएको पाइन्छ ।

५. पुनरावेदक प्रतिवादी दुर्गबहादुर बस्नेत बाग्लुङ्ग जिल्ला हरिचौर गा.वि.स.वडा नं.९ मा स्थायी घरबास भई काठमाडौँको सुन्धारामा होटल व्यवसाय गर्दै आएका व्यक्ति हुन् भन्ने कुरा निजकै बयानबाट देखिन्छ । निज प्रतिवादीले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयानमा मलेशियामा रहेका बाग्लुङ्गकै कुलबहादुर खत्रीले निजको नामको नागरिकता र राहदानी आवश्यक परेकोले बनाई दिनुपर्‍यो भनी पटक पटक फोन गरेको, जापानमा रहेकी निजकी दिदी जमुनाले पनि भाइको राहदानी र नागरिकता बनाई दिनुपर्‍यो भनी फोन गरेकी, कुलबहादुर खत्रीको मान्छे धनबहादुरले कुलबहादुरको तीन प्रति फोटो र नागरिकता ल्याई होटलमा छाडी दिएकोले को मार्फत् काम गरिदिने होला भनी विचार गरी रहेको बेलामा वैदेशिक रोजगारको लागि खाडी जान बाग्लुङ्ग हरिचौरको हर्कबहादुर बस्नेत आफ्नो होटलमा बस्न आएको र निजले बाग्लुङ्गमा होटल व्यवसाय गरी बस्ने निजको साँढु शेरबहादुर खड्काले सबै कुरा मिलाई दिन्छन् भनेको र शेरबहादुरलाई फोन सम्पर्क गर्दा हुन्छ भनी बोलाएकोले शेरबहादुरमार्फत् जिल्ला प्रशासन कार्यालयका ना.सु.पपिलमान शाक्यसँग भेट गराई दिएको, निजसँग सरसल्लाह हुँदा कुलबहादुरको नागरिकता र राहदानी लिने दरखास्तमा मैले कुलबहादुर बनी सहिछाप गरी मेरै फोटो टाँसी कुलबहादुर बनी मैले हस्ताक्षरलगायतका कार्य गरी नागरिकता र राहदानी लिने, पछि मेरो फोटो उक्काई कुलबहादुरको फोटो टाँस्ने तथा सोवापत काम सम्पन्न भएपछि पपिलमानलाई रु.२०,०००। दिने कुरा भई सोहीबमोजिम बरामद भएको दोस्रोप्रति नागरिकताको प्रतिलिपि बनाएको र राहदानीको समेत फाराम भरी राहदानी तयार गर्ने क्रममा अधिकृतलाई शंका लागि पक्राउ गरेको हो भन्ने समेत उल्लेख गरेको देखिन्छ ।

६. कुलबहादुर खत्रीको तीन थान फोटो र नागरिकताको पहिलो प्रतिलिपि, कुलबहादुरको नागरिकताको दोस्रो प्रतिलिपि लिनको लागि यी पुनरावेदक दुर्गबहादुर बस्नेतको फोटो टाँसी निजले कुलबहादुर बनी सहिछाप गरी दिएको दरखास्त, सो बमोजिम लिएको नागरिकताको दोस्रो प्रतिलिपि तथा उक्त नागरिकताको आधारमा राहदानीका लागि दिएको निवेदन र दुर्गबहादुरको फोटो टाँसिएको कुलबहादुरका नाम भरिएको राहदानी बुक समेत बरामद भएको देखिएकोले पुनरावेदक प्रतिवादीले अनुसन्धानका क्रममा गरेको उपरोक्त बयान समर्थित भएको पाइन्छ ।

७. सहअभियुक्त शेरबहादुर खड्काले अनुसन्धानको क्रममा गरेको बयानमा मेरो साँढु हर्कबहादुर खत्री दुवईमा जाने सिलसिलामा काठमाडौँ सुन्धारास्थित याक होटलमा बसेछन्, सो होटलको मालिक दुर्गबहादुर बस्नेतसँग कुराकानी चल्दा निज दुर्गबहादुरले गल्कोट हरिचौर घर हुने कुलबहादुर खत्री मलेशियामा थुनामा छन, निजको नागरिकतामा अघि राहदानी लिँदा राहदानी नं. हानेकोले पुनः नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र राहदानी समेत तयार पारी पठाई दिनु परेको छ यो काम कसरी गर्ने होला भनेपछि बाग्लुङ्गमा विन्दू होटल सञ्चालन गर्ने मेरा आफन्त शेरबहादुर खड्कासँग सम्पर्क राखेमा काम हुन सक्छ भनी मेरो फोन नं.दिएछन, दुर्गबहादुरले मलाई मेरो नं.२००३९ को फोनमा सम्पर्क गरेकाले हुन्छ भनो, सो बारेमा मैले जिल्ला प्रशासन कार्यालयका टा.ना.सु.पपिलमान शाक्यसँग कुरा गर्दा हुन्छ मिलाई दिन्छु भनेकाले दुर्गबहादुरलाई लिएर निजको क्वाटरमा गयौं, पपिलमान शाक्यले रु.२५,०००। दिनुपर्छ भनेकोमा काम सम्पन्न भएपछि दिने गरी रु.२०,०००। मा कुरा मिल्यो । कुलबहादुर खत्रीको फोटो तीन प्रति र निजको नागरिकता समेत पपिलमानलाई दिएको थिएँ । पपिलमानले सिकाए अनुसार नागरिकता र राहदानीका फाराममा आफ्नो फोटो टाँसी भर्ने, कुलबहादुर बनी फाँटमा गई नागरिकता लिने राहदानीको प्रक्रिया अघि बढाउने लगायतका सम्पूर्ण काम निज दुर्गबहादुरले नै गरेका हुन भन्ने समेत ब्यहोरा लेखाएको देखिन्छ ।

८. त्यसै गरी नागरिकताको प्रतिलिपि लिनको लागि सिफारिश गर्ने स्थानीय विकास अधिकारी गणेशबहादुर खत्रीको अनुसन्धानको क्रममा भएको कागज हेर्दा मिति २०६१।३।१४ गतेका दिन मैले नचिनेका दुई जना व्यक्ति आई मेरो नागरिकता हराई प्रतिलिपि निकाल्नु परेकोले सिफारिश गरिदिनु पर्‍यो भनेको हुँदा निवेदन हेरी कुलबहादुर खत्री को भनी भन्दा निवेदनमा फोटो टाँसेको हाल दुर्गबहादर बस्नेत भनी नाम खुल्न आएको व्यक्तिले कुलबहादुर खत्री भनेको म हुँ, मेरो घर बाग्लुङ्ग हरिचौर–९ हो भनी भनेकाले गा.वि.स.सचिवको अनुपस्थितिमा सर्वसाधारण जनताको काममा बाधा अबरोध नहोस् भनी सिफारिश गरिदिएको हो । हाल दुर्गबहादुर बस्नेत भनिएका व्यक्तिले म नै कुलबहादुर खत्री हुँ भनी मलाई झुक्यानमा पारी सिफारिश लिएको हो भन्ने समेत ब्यहोरा लेखाएको देखिन्छ । निज गणेशबहादुर खत्रीले मौकामा लेखाएको सो ब्यहोराको समर्थन गरी अदालतसमक्ष बकपत्र समेत गरेको हुँदा कुलबहादुर बनी नागरिकताको सिफारिश माग्न यी पुनरावेदक प्रतिवादी दुर्गबहादुर बस्नेत स्वयं गएको भन्ने तथ्य शंकारहित रुपमा पुष्टि भएको देखिन्छ ।

९. निज पुनरावेदक प्रतिवादी दुर्गबहादुर बस्नेतले अदालतसमक्ष कसूरमा इन्कार रही बयान गरेको भए पनि विदेशमा रहेका कुलबहादुर खत्रीको नामबाट नागरिकताको प्रतिलिपि लिनको लागि भरेको फाराम र राहदानीको लागि दिएको निवेदनमा कुलबहादुर भनी गरेको सहिछाप तथा टाँसिएको फोटोका साथै नागरिकता र राहदानीमा टाँसिएको फोटो र सहिछाप आफ्नो होइन भन्न सकेको पाइँदैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आफ्नै नागरिकता र राहदानी बनाउन जाँदा भिडभाडको कारण कुलबहादुरको नाममा भरिएको फाराम र नागरिकता तथा राहदानीमा आफ्नो सहिछाप परेको र फोटो टाँसिएको भन्ने निजको बयान जिकीर रहेको देखिन्छ । तर पुनरावेदक प्रतिवादी दुर्गबहादुरको नामबाट नागरिकता र राहदानी लिनको लागि निवेदन पेश भई कारवाही भएको नदेखिएको र नागरिकताको प्रतिलिपि लिन दिएको दरखास्त, सोबमोजिम तयार भएको प्रतिलिपि नागरिकता तथा सोही नागरिकताको आधारमा राहदानीको लागि भरेको निवेदन र राहदानी लगायतका लिखतमा निज दुर्गबहादुरको फोटो र सहिछाप परेको कुरालाई भिडभाडको कारण झुक्किएर भएको भन्ने निजको बयान विश्वसनीय देखिन नआई कुलबहादुर खत्रीको नामबाट सहिछाप गरी नागरिकता लिने तथा राहदानी लिने कार्यमा पुनरावेदक प्रतिवादीको संलग्नता वस्तुनिष्ट एवं तथ्यगत रुपमा प्रमाणित भएको पाइयो ।

१०. अर्का पुनरावेदक प्रतिवादी पपिलमान शाक्यले नागरिकताको सिफारिश गर्ने, टिप्पणी उठाउने, निर्णय गर्ने लगायतका कर्मचारीलाई अभियोग नै नलगाई अन्य कार्यालयबाट काजमा खटी आएको व्यक्तिलाई मात्र पूर्वाग्रही ढंगबाट आरोपित गरिएको, राहदानी फाँटमा रहेको हुँदा निवेदन र सो साथ पेश भएको नागरिकताको विवरणअनुसार राहदानी बुक भर्नेसम्म कार्य गरेको भए पनि नागरिकता तयार पार्ने कुरामा कुनै संलग्नता नरहेको तथा अन्य प्रतिवादीहरू सँगको मिलेमतोमा लाभ लिने गरी कुनै पनि गैरकानूनी कार्य नगरेको हुँदा पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्टी हुनुपर्ने भन्ने समेत पुनरावेदन जिकीर लिएको देखिन्छ ।

११. उक्त पुनरावेदन जिकीरको रोहबाट आरोपित कसूरमा पुनरावेदक प्रतिवादीको संलग्नता रहे नरहेको सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रतिवादी पपिलमान शाक्यले आफू जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाग्लुङ्गमा काजमा बसी राहदानी फाँटमा कार्यरत् रहेको कारणले राहदानी बुक भर्ने कार्यसम्म आफूले गरेको भए पनि नागरिकता फाँट छुट्टै रहेको र सो फाँटमा खरीदार टेकनारायण शर्मा र मुखिया देवीप्रसाद गौतम कार्यरत् रहेकोले नागरिकता बनाउने कार्यमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको, शेरबहादुर खड्काले केही समयअघि नेपालमा नभएका व्यक्तिको राहदानी बनाउन सकिन्छ की सकिँदैन भनी सोधेकोमा सम्बन्धित व्यक्ति उपस्थित नभई सकिँदैन भनी जवाफ दिएको तथा निज हिरासतमा रहेको कोठाबाट बरामद भएका च्यातिएका फोटाहरू शेरबहादुरले कागजले बेरी आफूलाई दिएकोमा हिरासतमा परेपछि च्याती फालेको हुँ भनी अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्षको बयानमा ब्यहोरा लेखाएको देखिन्छ ।

१२. त्यस्तै नीजले अदालतमा बयान गर्दा अन्य प्रतिवादीहरूसँग मिलेमतो गरी दुर्गबहादुर बस्नेत कुलबहादुर बनी नागरिकताको प्रतिलिपि र राहदानी लिने दिने कार्य नगरेको, नागरिकता फाँट छुट्टै रहेको र उक्त फाँटमा टेकनारायण शर्मा र देवीप्रसाद गौतम कार्यरत् रहेको तथा राहदानी फाँटमा कार्यरत् रहेको कारण पेश भएको विवरणअनुसार राहदानी बुक भर्ने कार्यसम्म आफूले गरेको भनी लेखाएको देखिन्छ ।

१३. प्रतिवादीहरू दुर्गबहादुर बस्नेत र शेरबहादुर खड्काले अनुसन्धानको क्रममा गरेको माथि उद्धृत बयान ब्यहोराबाट काम भएपछि रु.२०,०००। लिने गरी दुर्गबहादुर बस्नेत कुलबहादुर खत्री बनी नागरिकताको प्रतिलिपि र राहदानी लिने सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका टा.ना.सु.पुनरावेदक प्रतिवादी पपिलमानसँग सल्लाह भई कार्यालयका तर्फबाट गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कार्य निजले नै गरिदिएको भन्ने खुल्न आएको छ । साथै पुनरावेदक प्रतिवादी पपिलमान शाक्यले निजको बयानमा उल्लेख गरेका नागरिकता फाँटमा कार्यरत् मुखिया देवीप्रसाद गौतमले अनुसन्धानको क्रममा गरेको कागज तथा सोको समर्थनमा अदालतसमक्ष गरेको वकपत्र हेर्दा पपिलमानले मेरो साथीको नागरिकता लिएर राहदानी बनाउनु पर्नेछ भनी नागरिकताको दरखास्त र अभिलेख रजिष्टर ल्याई छाडि गएको, केही समयपछि नागरिकता लेखिदिनु भयो भनी सोध्न आउँदा रजिष्टरमा कुलबहादुरको फोटो नदेखिएकोले फोटो रहेनछ भनेकोमा स्थानीय विकास अधिकारीले प्रमाणित गरी सकेकोले अभिलेखअनुसार नागरिकता लेखिदिनुस् बाँकी काम मै आफैं गराउँछु भन्नु भयो । एउटै कार्यालयमा काम गर्ने साथीले भनेकाले विश्वासमा परी मैले नागरिकता लेखी दिएँ । लेखिसकेपछि सहिछाप गराउने र फोटो टाँस्ने कार्य आर्फै गराउछु भनी लिई गई कुलबहादुर खत्रीको नागरिकतामा फोटो टाँस्ने, स्टिकर लगाउने, ल्याप्चे लगाउने, र दस्तखत गराउने सबै काम पपिलमान शाक्यले नै गरेको हो भनी ब्यहोरा लेखाएको देखिन आउँछ । कुलबहादुर खत्रीको तीन थान च्यातिएका फोटाहरू प्रतिवादी पपिलमान शाक्यलाई हिरासतमा राखिएको कोठाको फल्याक मुनीबाट बरामद भएको समेतका मिसिल संलग्न उपरोक्त तथ्य र सबूदप्रमाणबाट राहदानी र नागरिकता बनाउने कार्यमा आफ्नो कुनै संलग्नता नभएको भन्ने पुनरावेदक प्रतिवादी पपिलमान शाक्यको बयान ब्यहोरा खण्डित भै अभियोग माग दावीबमोजिमको कार्य निजले गरेको रहेछ भन्ने कुरा पुष्टि भएको देखियो ।

१४. त्यस्तै पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन पत्रमा प्रतिवादी दुर्गबहादुरलाई गलत तरिकाले नागरिकता र राहदानी लिनको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कर्मचारी पपिलमान शाक्यसँग सम्पर्क गराई दिने ब्यक्ति शेरबहादुर खड्का नै भएको, प्रतिवादीहरूको अधिकारप्राप्त अधिकारी समक्षको बयानबाट सो तथ्य समर्थित भएको अवस्था हुँदाहुँदै अदालतसमक्ष इन्कारी बयान गरेको भन्ने आधारमा अन्य प्रतिवादीलाई कसूरदार ठहर गर्न ग्रहण गरिएका आधारहरूलाई यी प्रतिवादीको हकमा अबलम्बन नगरी सफाइ दिएको पुनरावेदन अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा उल्टी गरी अभियोग माग दावीबमोजिम सजाय गरिपाऊँ भन्ने समेत जिकीर लिएको पाइन्छ ।

१५. प्रतिवादी शेरबहादुर खड्का र दुर्गबहादुर बस्नेतले अधिकारप्राप्त अधिकारी समक्ष गरेको बयान ब्यहोराबाट दुर्गबहादुरलाई पपिलमान शाक्यसँग परिचय गराइदिने कार्यसम्म यी प्रतिवादी शेरबहादुर खड्काले गरेको भन्ने खुल्न आएको छ । परन्तु त्यसरी सम्पर्क गराउने बाहेक नागरिकता तथा राहदानीको फाराम भर्ने, फोटो टाँस्ने, सहिछाप गर्ने लगायतका अन्य कुनै पनि कसूरजन्य क्रियामा प्रतिवादी शेरबहादुरको संलग्नता रहेको पुष्टि हुने ठोस आधार अनुसन्धानबाट खुल्न आएको देखिएन ।

१६. अब, आरोपित कसूरका सम्बन्धमा रहेको प्रतिवादीहरूको उपरोक्त बमोजिमको संलग्नतालाई दावीको कानूनले समेट्ने स्थिति हो, होइन भन्ने निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको दोस्रो प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्नुपर्ने हुन आएको छ ।

१७. आरोप पत्र हेर्दा तीनै जना प्रतिवादीहरूलाई मुलुकी ऐन, कीर्ते कागजको महलको १, ९ र १२ नं. को कसूरमा सोही ९ र १२ नं., नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा १५ को कसूरमा सोही दफा १५ र राहदानी ऐन, २०२४ को दफा ५ को कसूरमा सोही दफा ५ बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिइएको देखिन्छ ।

१८. पुनरावदेन अदालतबाट प्रतिवादीमध्येका शेरबहादुर खड्कालाई सफाइ दिएको शुरुको फैसला सदरै भएको र पुनरावेदक प्रतिवादीहरू दुर्गबहादुर बस्नेत र पपिलमान शाक्यका हकमा आंशिक कसूर ठहर गरेको शुरु फैसला केही उल्टी गरी अभियोग माग दावीबमोजिम नै कसूर र सजाय ठहर भएको देखिन आउँछ ।

१९. पुनरावेदक प्रतिवादीहरूले तीन पृथक पृथक ऐन अन्तर्गतको कसूर गरेको भनी एउटै अभियोग पेश गरिएको अ. वं.७२ नं. प्रतिकूल भएको, कुलबहादुर खत्रीका नामबाट नागरिकता प्रतिलिपि लिइएको समेत कार्य मुलुकी ऐन, कीर्ते कागजको १ नं. को परिभाषाअन्तर्गत समेटिन नसक्ने, नेपाली नागरिकले नागरिकता लिएको विषयलाई झूठा विवरण दिई नागरिकता लिएको भनी नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा १५ अनुसार मुद्दा चलाउन नमिल्ने तथा राहदानी लिने कार्य सम्पन्न नभएकोले राहदानी ऐन, २०२४ को दफा ५ को कसूर नै नभएको भन्ने समेत जिकीर लिएको पाइन्छ ।

२०. तीन वटा ऐन अन्तर्गतका तीन पृथक–पृथक कसूरमा एउटै अभियोग पत्रबाट मुद्दा चलाइएको मुलुकी ऐन, अ.वं.७२ नं. को प्रतिकूल भएको भन्ने पुनरावेदन जिकीर रहेकोले सो सम्बन्धमा स्पष्ट हुनुपर्ने देखियो । मुलुकी ऐन, अ.वं. ७२ नं. मा अन्य कुराका अतिरिक्त फिरादपत्र लिँदा देवानी र फौजदारी मुद्दाको छुट्टाछुट्टै लिनुपर्छ । सो बाहेक एउटै फिरादपत्रमा एउटै मानिसले एउटै मानिसउपर जतिसुकै झगडाका विषयको कुरा लेखी ल्याएको र जतिसुकै मानिसले जतिसुकै मानिसउपर एउटै झगडाका विषयको कुरा लेखी ल्याएको भए पनि लिई सो बमोजिम सबै कुराको सोही फिरादपत्रबाट इन्साफ गर्नुपर्छ ... भन्ने समेत उल्लेख भएको देखिन्छ । ऐनमा प्रयुक्त पहिलो बाक्यले मूलतः देवानी र फौजदारी मुद्दाको एउटै फिराद दिन नहुने अर्थात् देवानी र फौजदारी मुद्दाको छुट्टाछुट्टै फिराद दिनुपर्ने भनी स्पष्ट गरेको छ । सो देखि बाहेक एउटै मानिसले एउटै मानिसउपर जतिसुकै विवादका विषय उठाई एउटै मुद्दा दिन र धेरै मानिसले धेरै मानिसउपर एउटै विवादको विषयवस्तुको मुद्दा दिन मिल्छ भन्ने दोस्रो वाक्यांशको आसय रहेको देखिन्छ ।

२१. पुनरावेदक प्रतिवादीहरू उपर लगाइएका सरकारी छाप दस्तखत लागेका कागजात कीर्ते गरेको, झूठा विवरण दिई नागरिकता लिएको र झूठा विवरणका आधारमा राहदानी लिने प्रयास गरेको भन्ने तीनवटै कसूरहरू सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची–१ अन्तर्गत पर्ने सरकार वादी भै चलाइने फौजदारी मुद्दा हुन् भन्ने देखिएकोले देवानी र फौजदारी विषयका मुद्दालाई एउटै अभियोग पत्रमा समावेश गरी दावी लिएको भन्ने अवस्था देखिएको छैन । उल्लिखित कार्यहरू एकै दिन एउटै वारदातका रुपमा शृङ्खलाबद्ध रुपमा गरिएका र दुवै पुनरावेदक प्रतिवादीहरूको त्यसमा संलग्नता रही सो सम्पूर्ण कार्यको उद्देश्य र अन्तिम परिणती विदेशमा रहेका कुलबहादुर खत्रीका नामको राहदानी बनाउने नै भएको हुँदा एउटै जरियाबाट उनै प्रतिवादीहरूले गरेको फरक फरक कसूरका सम्बन्धमा एउटै अभियोगपत्र पेश गरिएकोलाई अ.वं.७२ नं. प्रतिकूल भन्न मिल्ने देखिएन ।

जहाँसम्म सो कार्य कीर्ते कागजको १ नं. को परिभाषा अन्तर्गत नसमेटिने भन्ने पुनरावेदन जिकीर रहेको छ त्यसको लागि सोही कानूनी व्यवस्था दृष्टिगत गर्नु सान्दर्भिक देखिन आउँछ । मुलुकी ऐन, कीर्ते कागजको १ नं. मा देहायबमोजिम उल्लेख भएको पाइन्छः–

१ नं.।। हस्ताक्षर वा औंलाको ल्याप्चे सही निशाना र छाप इत्यादि झूठ्ठा बनाई गरी वा ऐनबमोजिम रीतपूर्वकको सहिछाप भइरहेको अर्कै विषयको सच्चा लिखतमा लेखिएको व्यहोरा कुनै तरकीवसँग उडाई अर्कै मतलब निस्कने ब्यहोरा पारी मिलाई लेख्ने र एउटा कामलाई भनी सहिछाप गरेको लिफा कागज वा छाप लिए दिएकोमा सो काममा नलगाई अर्कै ब्यहोराको लिखतमा लगाई वा अर्कै व्यहोराको लिखत लेख्ने इत्यादि काम गरेकोबाट अर्काको जीउ धन वा हक जाने नोक्सान हुने वा फाइदा केही नभए पनि झूठा काम गर्ने मानिस आफैंलाई वा अरु कसैलाई फाइदा प्रमाण हुने गरी काम गरेको रहेछ भने त्यस्ता झूठा कागजबाट काम गरी भइसकेको हवस् वा नहवस् कीर्ते गरेको ठहर्छ । त्यस्तो कीर्ते गर्ने गराउनेलाई र जानी बुझी कीर्ते कागजमा बस्ने साक्षी मतियारलाई समेत बात लाग्छ ।

 

२२. उक्त १ नं. मा वर्णित कीर्तेका विभिन्न अवयव वा तत्वहरूमध्ये पहिलो वाक्यांशमा प्रयुक्त “हस्ताक्षर वा औंलाको ल्याप्चे सही निशाना र छाप इत्यादि झूठ्ठा बनाई गरी” भन्ने उल्लेखनबाट तीन तरिकाबाट कीर्ते हुन सक्ने भन्ने पूर्वावस्थालाई इँगित गरिएको देखिन्छ । कानूनमा नै यो यस्तो कार्य भएगरेमा कीर्ते हुने भनी विशेष रुपमा किटानी साथ उल्लेख भएको सो विषयका सम्बन्धमा अलमल हुनुपर्ने वा द्विविधामा पर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । परन्तु उक्त हस्ताक्षर वा औलाको ल्याप्चे सही निशाना र छापको लगत्तै पछाडि प्रयुक्त भएको इत्यादि भन्ने शब्दले अन्य के–कुन थप विषयहरूलाई जनाउन खोजेको हो र इत्यादि भन्ने शब्दभित्र अर्काको नामबाट विवरण भरी, सहिछाप गरी, आफ्नो फोटो टाँसी नागरिकता र राहदानी लिने क्रिया समेटिन सक्ने हो, होइन भन्ने विषय भने ब्याख्याको विषय देखिन्छ ।

२३. सामान्यतः कुनै पनि कानूनमा अगाडिबाट प्रष्ट बुझिने वा छुट्टिने गरी उल्लेख भएका नामयोगी वा क्रियायोगी खासखास शब्दहरूको लगत्तै पछाडि आदि, इत्यादि भन्ने सामान्य वा विस्तारक शब्दहरूको प्रयोग गरिन्छ भने त्यस अन्तर्गत थप के कस्ता थप विषयहरू समेट्ने विधायिकी मनसाय रहेको हुनसक्छ भनी पत्ता लगाउने विषय त्यति सरल हुँदैन । कारण विधायिकाले कानून निर्माण गर्दाका वखत प्रष्ट रुपमा उल्लेख गर्न नसकी खाली छोडिदिएको विषयका सम्बन्धमा न्यायिक विवेकबाट निश्कर्षमा पुगी विधायिकी रिक्ततालाई पूर्ति गर्ने कार्य ज्यादै संवेदनशील कार्य समेत हो । कानून निर्माण हुँदाको समय र परिवेशमा स्वभाविक मान्न सकिने विषयहरू पनि कालान्तरमा असान्दर्भिक हुनसक्ने स्थितिले गर्दा समेत कानूनको रिक्तता पूर्ति गर्ने कार्य थप चुनौतीपूर्ण बन्न पुग्दछ ।

२४. वस्तुतः कुनै पनि ऐनमा अगाडिबाट कुनै विशिष्ट शब्दहरूको उल्लेखन भई पछाडिबाट इत्यादि भन्ने गोश्वारा र सामान्य अर्थ बोधक शब्दको प्रयोग गरिन्छ भने त्यसबाट अगाडि उल्लेख भए जस्तै गुण, प्रकृति र चरित्र (Analogy) भएका थप अरु पनि विषयहरूलाई समेट्ने विधायिकी आशय रहेको थियो भन्ने अर्थ ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ । कानून व्याख्याका विभिन्न सिद्धान्तहरूमध्ये एक Ejusdem Generis Principleका अनुसार कुनै खास शब्दहरू अगाडि प्रयोग भएका छन् र त्यसपछि साधारण शब्दहरू प्रयोग भएका छन् भने ती साधारण शब्दहरूले अगाडिका खास खास शब्दहरूले जनाए जस्तै अर्थ वा विषयलाई जनाउदछ । दृष्टान्तको लागि अमुक कानूनमा बढी गतिमा असावधानीपूर्वक चलाइएको बस, ट्रक, जीप इत्यादिको ठक्करले मानिस मर्न गएमा ज्यान मार्ने कसूर गरेको ठहर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था गरिन्छ भने बढी गतिमा असावधानिपूर्वक चलाइएको कारको ठक्करबाट मानिस मारेको वारदात ज्यान मार्ने कसूरअन्तर्गत पर्ने कुरा स्वभाविक मानिन सक्दछ । कारण बस, ट्रक, जीप र कारको प्रकृति एकै खालको हुने हुँदा इत्यादि अन्तर्गत समेटिने कुरा वोधगम्य नै हुन्छ ।

२५. प्रस्तुत विवादमा कुलबहादुर खत्रीका नामबाट पुनरावेदक प्रतिवादी दुर्गबहादुर बस्नेतले नागरिकताको प्रतिलिपि र राहदानी लिनको लागि फाराम भरी आफ्नो फोटो टाँसी दरखास्त दिएको र नागरिकताको प्रतिलिपि र राहदानीमा कुलबहादुरको सहिछाप आफैंले गरेको तथा फोटो समेत टाँसेको अवस्था छ । सो कार्य गर्नको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाग्लुङ्गका टा.ना.सु.पुनरावेदक प्रतिवादी पपिलमान शाक्यले कार्यालयमा गर्नुपर्ने कार्य गर्न पूर्णत सहयोग गरेको देखिन्छ । यस प्रकार सरकारी छाप लागेको दरखास्त फाराममा अर्काको नामबाट विवरण भरी आफ्नो फोटो टाँस्ने र सहिछाप गर्ने तथा नागरिकताको प्रतिलिपिमा समेत अर्काको नामको सहिछाप गरी आफ्नो फोटो टाँस्ने क्रिया स्पष्ट रुपमा कीर्ते हुँदा कीर्ते कागजको १ नं. मा उल्लेख भएको इत्यादिको परिभाषाभित्र पर्ने नै देखियो ।

२६. सवारी चालक अनुमति पत्रमा आफ्नो फोटो टाँसेको कार्य कीर्तेको परिभाषाअन्तर्गत पर्ने हो वा होइन भन्ने प्रश्न उठेको पुनरावेदक वादी नेपाल सरकार वि.चित्रबहादुर बसेल सार्की समेत प्रतिवादी भएको संवत् २०६५ सालको फौ.पु.नं.०२२२ को सरकारी छाप दस्तखत मुद्दामा भ्वगकमझ न्भलभचष्क को उपरोक्त सिद्धान्त समेतलाई आधार लिई यस अदालतबाट मुलुकी ऐन, कीर्ते कागजको महलको १ नं. को पहिलो हरफमा उल्लिखित “हस्ताक्षर वा औलाको ल्याप्चे सही निशाना र छाप इत्यादि...” भन्ने वाक्यांशमा उल्लेख भएको सामान्य शव्द “इत्यादि” ले सो भन्दा अगाडिका विशिष्ट शव्दहरू (हस्ताक्षर वा औंलाको ल्याप्चे सही निशाना र छाप) को प्रकृतिको अन्य कार्यको अर्थवोध हुने र सोहीबमोजिम व्याख्या गरिनुपर्ने देखिँदा प्रतिवादीहरूमध्येका चित्रवहादुर वसेल सार्कीले अर्काको नाममा जारी भएको सवारी चालक अनुमतिपत्रको फोटो उप्काई आफ्नो फोटो टास्ने गरेको कार्य पनि कीर्ते कागजको महलको १ नं.अन्तर्गतकै कीर्तेको परिभाषाभित्र पर्न आउने देखियो” भन्ने समेत ब्याख्या गरेको देखिन्छ ।

२७. त्यसैगरी उपरोक्त सिद्धान्त समेतको अबलम्बन गर्दै पुनरावेदक प्रतिवादी हरिकृष्ण लेकाली वि.नेपाल सरकार प्रत्यर्थी भएको कीर्ते नागरिकता पेश गरी बैंक ठगी गरेको भन्ने संवत् २०६४ सालको फौ.पु.नं.०६४–CR–००६९ को मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादीले अर्काको नामको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रमा आफ्नो फोटो टाँस गरेको कार्य मुलुकी ऐन, कीर्ते कागजको १ नं. अनुरूपकै कीर्तेजन्य कार्यको परिधिभित्रै पर्ने भन्ने समेत ब्याख्या भई सिद्धान्त प्रतिपादन भएको (नेकाप २०६७, नि.नं.८५०४, पृष्ठ, १८७६) देखिन आउँछ ।

२८. प्रस्तुत मुद्दामा पनि विदेश मलेशियामा रहेका कुलबहादुर खत्रीका नामबाट नागरिकताको प्रतिलिपि लिनको लागि निजको नामबाट आफ्नो फोटो टाँसी, सहिछाप समेत गरी पुनरावेदक प्रतिवादी दुर्गबहादुर बस्नेतले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्खास्त दिई नागरिकताको प्रतिलिपि लिएको भन्ने तथ्यमा विवाद छैन । उक्त काम कुरा गर्नको लागि सोही कार्यालयमा कार्यरत् टा.ना.सु.पुनरावेदक प्रतिवादी पपिलमान शाक्यले सहयोग पुर्‍याएको भन्ने कुरा पनि पुष्टि भैरहकै छ । यसरी अर्काको नामबाट आफूले दर्खास्त दिई सहिछाप गरी आफ्नै फोटो टाँसी नागरिकताको प्रतिलिपि लिने कार्य मुलुकी ऐन कीर्ते कागजको १ नं. ले परिभाषित गरेको इत्यादि भन्ने परिभाषाभित्रै पर्ने देखिएको हुँदा उपरोक्त सिद्धान्तहरूसँग असहमत हुनुपर्ने कुनै कारण देखिएन ।

२९. नेपाली नागरिकले नागरिकता लिएको विषय नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा १५ अन्तर्गतको कसूर हुन नसक्ने भन्ने पनि प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन जिकीर रहेको देखिन्छ । नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा १५ मा देहायबमोजिम कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छः

 

झूठो विवरण वा बयान दिई नेपालको अंगिकृत नागरिकता वा जन्म वा वंशजको नाताले नागरिकता प्राप्त गर्ने गराउने व्यक्ति वा सो गर्ने गराउने उद्देश्यले जानी जानी झूठो विवरण वा बयान दिई सिफारिश गर्ने व्यक्ति वा सो गर्ने उद्देश्यले झूठो विवरण वा ल्स्बयान दिई आवेदन पत्र दिने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरीवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

 

३०. उक्त दफा १५ मा झूठो विवरण वा बयान दिई नेपालको अंगिकृत, जन्म वा वंशज जुनसुकै प्रकृतिको नागरिकता प्राप्त गर्ने वा गराउने कार्यलाई कसूरको रुपमा राखी सजायको व्यवस्था भएको प्रष्ट देखिन्छ । त्यस्तो कार्य गर्ने विदेशी नागरिकलाई मात्र सजाय हुने र नेपाली नागरिकलाई भने सजाय नहुने भन्ने पुनरावेदन पत्रमा जिकीर लिएबमोजिमको कुनै व्यवस्था ऐनको दफा १५ ले गरेको अवस्था पनि देखिँदैन । विदेशमा रहेका कुलबहादुर खत्रीको नामबाट नागरिकताको प्रतिलिपि लिन पुनरावेदक प्रतिवादीमध्येको दुर्गबहादुर बस्नेतले कुलबहादुरको विवरण भरी, निजकै नामबाट सहिछाप गरी फोटो भने आफ्नो टाँसी दरखास्त दिएको र सोबमोजिम नागरिकताको प्रतिलिपि लिएको भन्नेमा विवाद छैन । त्यस्तो झूठा विवरणको आधारमा नागरिकताको प्रतिलिपि लिनको लागि कार्यालयका तर्फबाट गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कार्य जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कार्यरत् अर्का प्रतिवादी पपिलमान शाक्यले गराएको तथ्य शंकारहित रुपमा पुष्टि भैरहेको अवस्था हुँदा प्रतिवादीहरूको उक्त कार्य दफा १५ ले निषेध गरेको कसूरजन्य कार्य हो भन्ने स्पष्ट देखिन आएकोले पुनरावेदन जिकीर आधारहिन देखियो ।

३१. राहदानीमा सम्बन्धित अधिकृतले सही गर्नु अगावै शंका भई राहदानी लिने कार्य सम्पन्न हुन नपाएको अवस्थामा झूठा विवरण दिई राहदानी प्राप्त गरेको भन्ने कसूर नै नभएकोले राहदानी ऐनको दफा ५ बमोजिम सजाय गरेको मिलेन भन्ने पनि जिकीर रहेको पाइन्छ । यस सम्बन्धमा स्पष्ट हुनको लागि राहदानी ऐन, २०२४ को दफा २४ को कानूनी व्यवस्था नै दृष्टिगत गर्नुपर्ने हुन आउँछ । उक्त ऐनको दफा ५ मा देहायबमोजिमको कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छः–

कसैले झूठा बयान वा विवरण दिई राहदानी प्राप्त गरेमा वा प्राप्त गर्न प्रयत्न गरेमा वा दफा ३ को विपरीत विदेशको भ्रमण गरेमा वा गर्ने प्रयत्न गरेमा वा नेपाल सरकारले दिएको आदेश वा निर्देशनको पालना नगरेमा वा जुन उद्देश्यको लागि राहदानी जारी गरिएको हो सो बाहेक अन्य उद्देश्यको लागि राहदानीको प्रयोग गरेमा वा आफ्नो नाउँको राहदानी अरुलाई प्रयोग गर्न दिएमा वा अर्काको राहदानी प्रयोग गरेमा वा यो ऐन र यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियम बर्खिलाप अन्य कुनै कामकारवाही गरेमा निजलाई एक वर्षसम्म कैद वा पाँचसय रुपैयाँसम्म जरीवाना वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ ।

“कसैले झूठा बयान वा विवरण दिई राहदानी प्राप्त गरेमा वा प्राप्त गर्न प्रयत्न गरेमा” भन्ने ऐनको पहिलो वाक्य खण्डमा प्रयुक्त पदावलीबाट झूठा बयान वा विवरण दिई राहदानी लिएको कार्यलाई मात्र नभई त्यस्तो झूठा विवरणका आधारमा राहदानी लिने प्रयास गरेमा पनि सो दफा अन्तर्गतको पूर्ण कसूर मानिने व्यवस्था भएको देखियो । अर्थात् झूठा विवरण पेश गरी राहदानी लिने वा सोको उद्योग गर्ने दुवै अवस्थालाई ऐनले समान अवस्थाको कसूरका रुपमा राखी एकै सजाय हुने व्यवस्था भएको देखिएको हुँदा राहदानी लिन नपाएको भन्नेसम्मकै आधारमा कसूर कायम नहुने वा सजाय गर्न नमिल्ने भन्ने स्थिति देखिएन ।

३२. अब, पुनरावदेन अदालतको फैसला मिलेको छ छैन र पुनरावेदक वादी तथा प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्ने हो होइन भन्ने निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको अन्तिम प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्नुपर्ने भएको छ । पहिलो प्रश्नका सम्बन्धमा माथि प्रकरण प्रकरणहरूमा गरिएको मिसिल संलग्न तथ्य प्रमाणको विश्लेषणबाट पुनरावेदक प्रतिवादी दुर्गबहादुर बस्नेतले विदेशमा रहेका कुलबहादुर खत्रीको नामबाट राहदानी लिने उद्देश्यले अर्का प्रतिवादी पपिलमान शाक्यसँगको मतसल्लाह र सहयोगमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दरखास्त दिई आफ्नै फोटो टाँसी नागरिकताको प्रतिलिपि लिएको र सोही नागरिकताको प्रतिलिपिको आधारमा सोही व्यहोराबाट राहदानीको लागि निवदेन गरी राहदानीमा अधिकृतले प्रमाणित गर्ने अवस्थामा पक्राउ परेको भन्ने तथ्य संकारहीत तवरबाट पुष्टि भएको हुँदा निज प्रतिवादीहरूले गरेको उक्त कार्य मुलुकी ऐन कीर्ते कागजका महलको १ नं., नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा १५ र राहदानी ऐन, २०२४ को दफा ५ द्वारा निषेधित कसूर अपराध देखिएको हुँदा आंशिक कसूर र सजाय ठहर गरेको शुरु अदालतको फैसला केही उल्टी गरी क्रमशः सपठित मुलुकी ऐन, कीर्ते कागजको ९ र १२ नं., नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा १५ र राहदानी ऐन, २०२४ को दफा ५ बमोजिम प्रतिवादीहरू दुर्गबहादुर बस्नेत र पपिलमान शाक्यलाई अभियोग माग दावीअनुरूप सजाय हुने ठहर्‍याएको समेत पुनरावेदन अदालत बाग्लुङको मिति २०६४।२।८ को फैसला मनासिव देखिँदा सो हदसम्म सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक वादी र प्रतिवादी दुवै पक्षको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्दैन । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

 उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.कमलनारायण दास

 

इति संवत् २०६९ साल बैशाख १० गते रोज १ शुभम्.

इजलास अधिकृत : नारायणप्रसाद सुवेदी