निर्णय नं. २६६२ - उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ
निर्णय नं. २६६२ ने.का.प. २०४३ अङ्क - ३
डिभिजनबेञ्च
माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा
सम्वत् २०४२ सालको दे.पु.नं. २२०२
आदेश भएको मिति : २०४२।१२।१८ मा
निवेदक : ल.प.जि.कुपण्डोल स्थित मयूर निटिङ इण्डष्ट्रिजका प्रोप्राइटर ऐ.ऐ.बस्ने प्रदीपकुमार शर्मा
विरुद्ध
विपक्षी : श्री ५ को सरकार, अर्थ मन्त्रालयसमेत
विषय : उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ
(१) सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भएको भन्दा अगावै निवेदकको उद्योग घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग विभागमा दर्ता भएको देखिएबाट उक्त ऐनको सुविधा उपभोग गर्न पाउने होइन भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. १३)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौला
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री वलिराम कुमार
आदेश
न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य एवं जिकिर संक्षेपमा यसप्रकार रहेछ ।
२. रिट निवेदकको उद्योग घरेलु उद्योगको रुपमा घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग विभागमा मिति ०३९।१०।७ मा दर्ता भएको हुँदा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १०(ग)(१) र ऐ.को दफा १०(ग)(१)(४) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश समेतले उत्पादन शुरु गरेको मिति ०४१।१।२१ देखि ५ वर्षसम्म शत प्रतिशत अन्तःशुल्क छुट सुविधा पाउने उद्योग भएकोमा मिति ०४१।३।१६ मा प्रकाशित राजपत्रको सूचना (अन्तःशुल्क ऐन, २०१५ ३(१) अनुसार) भनी ०४१।४२ मा अन्तःशुल्क लाग्ने दरबन्दी तोकेको रकम असूल समेत गरियो ।
३. घरेलु उद्योगको रुपमा दर्ता भई सञ्चालन भएको निवेदकको उद्योगलाई अन्तःशुल्क ऐन (संशोधन सहित) ०१५ को दफा १७ र १८ समेतले अन्तःशुल्क लिन मिल्ने होइन औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को सामुन्ने अन्तःशुल्क ऐन, आर्थिक ऐन वा कुनै पनि सूचित आदेश वा सूचनाहरूको गौण स्थान रहने हुँदा अहिले आएर अन्तःशुल्क ऐन, २०१५ को दफा ३(१) को अधिकार प्रयोग गरी ०४१।३।२६ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचनाले रिट निवेदकको उद्योगलाई औ. व्य.ऐन, २०३८ ले दिएको र पाएको सुविधामा बाधा पुर्याउन सक्ने होइन । सो सूचनाले असर पारेको खण्डमा मूल ऐनको प्रतिकूल सूचनाको कानुनी अस्तित्व रहन सक्ने नहुँदा त्यस्तो सूचना बदरभागी छ, अतः त्यस्तो सूचनाको आधारमा अन्तःशुल्क दरबन्दी तोकेको विपक्षी अन्तःशुल्क कार्यालयको पत्रहरू नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी असूल गरेको रकम समेत फिर्ता दिनु भन्ने समेतको आदेश जारी गरी निवेदकको हनन् भएको हकको प्रचलन गराई पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन ।
४. विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आए पछि पेश गर्नु भन्ने सिंगलबेञ्चको आदेशानुसार प्राप्त लिखितजवाफको व्यहोरा संक्षेपमा यसप्रकार रहेछ ।
५. मौजुदा कानुन बमोजिम कृत्रिम रेशामा आधारित होजियारी उत्पादनमा अन्तःशुल्क लागी आएको त्यस्तो उत्पादनमा अन्तःशुल्क नलगाइने भन्ने रिट निवेदन आधारहीन हुँदा खारेज हुनुपर्ने भन्ने समेत अन्तःशुल्क कार्यालय, काठमाडौंको र सोही व्यहोराको मुख्य जिकिर भएको अन्तःशुल्क विभागको छुट्टाछुट्टै लिखितजवाफ ।
६. सिन्थेटिक यार्नमा आधारित होजियारी उत्पादनमा औ.व्य. ऐन, २०३८ को दफा १०(ग)(४) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अन्तर्गत र अन्तःशुल्क ऐन, २०१५ को दफा ३(१) को अनुरुप अन्तःशुल्क लगाएको र लगाइने हुँदा रिट निवेदन जिकिर आधारहीन हुँदा एवं कानुनसंगत नहुँदा खारेज हुनुपर्ने भन्ने समेत अर्थ मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।
७. नियम बमोजिम पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको फायल समेत अध्ययन गरी रिट निवेदकको तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौलाले घरेलु उद्योगको रुपमा दर्ता भएको निवेदकको उद्योगले औ.व्य.ऐन, २०३८ को दफा १०(ग)(१) र ऐ.को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश समेतले निर्विवाद रुपमा उत्पादन शुरु गरेको मितिले ५ वर्षसम्म शत प्रतिशत अन्तःशुल्क छुट सुविधा पाउने सुनिश्चित व्यवस्थाको विपरीत ०४१।३।२६ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको आधारमा अन्तःशुल्क लिने निर्णय गरी रकम असूल समेत गरेको उक्त कानुनी प्रावधान विपरीत हुँदा बदर हुनुपर्छ भनी गर्नुभएको र विपक्षी कार्यालयहरू तर्फबाट खटिई उपस्थित हुनुभएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलिरामकुमारले मौजूदा कानुनी व्यवस्था अनुरुप कुत्रिम रेशामा आधारित उत्पादनमा अन्तःशुल्क लगाएको र लगाइने हुँदा आधारहीन रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नुभएको बहस समेत सुनियो ।
८. अब निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो सो को निर्णय दिन परेको छ ।
९. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १० को खण्ड (ग)(१) बमोजिम उत्पादन शुरु भएको मितिले ५ वर्षसम्म अन्तःशुल्क नलाग्ने गरी स्थापना भएको रिट निवेदकको उद्योगसँग अन्तःशुल्क असूल गरेको प्रत्यर्थी अन्तःशुल्क कार्यालय काठमाडौंको कारवाही कानुनी त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी सञ्चालन मिति देखि ५ वर्षको अन्तःशुल्क नउठाउनु भन्ने प्रत्यर्थी कार्यालयका नाउँमा आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने मुख्य रिट निवेदन जिकिर देखिन्छ ।
१०. प्रत्यर्थी अन्तःशुल्क कार्यालय काठमाडौंको लिखितजवाफ हेर्दा अर्थ मन्त्रालयबाट ०४०।४।१ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार सिन्थेटिक यार्न र सोमा आधारित उत्पादनमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १०(ग)(१) अनुसार अन्तःशुल्क छुट नदिने गरी ताकेकोले निवेदकको उद्योगले उक्त ऐन बमोजिम अन्तःशुल्क छुट पाउन सक्दैन भन्ने जिकिर लिएको पाइन्छ ।
११. निवेदकको घरेलु उद्योग विभागमा दर्ता भएको घरेलु उद्योग हो भन्ने कुरामा विवाद देखिँदैन । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १०(ग)(१) मा यस्ता घरेलु उद्योगलाई उत्पादन भएको मितिले ५ वर्षसम्म अन्तःशुल्क लाग्ने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
१२. औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १०(ग)(४) अन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचना अनुसार निवेदकको उद्योगलाई अन्तःशुल्क छुट दिन नमिल्ने भन्ने विपक्षी कार्यालयको लिखितजवाफको हकमा विचार गर्दा सो औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १०(ग)(४) मा श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको उद्योगलाई अन्तःशुल्क छुट दिइने छैन भन्ने उल्लेख भएको र सो को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश “तर उपखण्ड (१) (२) र (३) बमोजिम सुविधा पाएको उद्योगले त्यस्तो सुविधा पूर्ण अवधिभर पाउँनेछ भन्ने लेखिएको छ । यसबाट औ.व्य.ऐन, ०३८ को दफा १०(ग)(१) बमोजिम सुविधा पाएको उद्योगले पूर्ण अवधिभर सुविधा पाउने कुरालाई उक्त खण्ड (ग)(४) बमोजिम सूचनाले कुण्ठित गर्न सक्ने देखिन आएन ।
१३. उपरोक्तानुसार औ.व्य.ऐन, २०३८ को दफा १०(ग)(४) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशानुसार निवेदकको उद्योगले अन्तःशुल्क छुट सुविधा पाउने नपाउने के हो भन्नेतर्फ हेर्दा अर्थ मन्त्रालयको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भएको मिति ०४०।४।१ भन्दा अगावै निवेदकको उद्योग घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग विभागमा मिति ०३९।१०।७ मा दर्ता भएको देखिएबाट उक्त ऐनको सुविधा उपभोग गर्न पाउने होइन भन्न मिलेन ।
१४. तसर्थ माथि उल्लिखित कारणहरूबाट औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १०(ग)(१) बमोजिम सञ्चालन मिति ०४१।१।२१ बाट ५ वर्षसम्म अन्तःशुल्क छुट सुविधा प्राप्त गरेको रिट निवेदकको उद्योगबाट विपक्षी अन्तःशुल्क कार्यालय, काठमाडौंले अन्तःशुल्क उठाउने सम्बन्धमा गरेको काम कारवाही तथा तत्सम्बन्धी पत्रहरू उक्त कानुनको विपरीत भई त्रुटिपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । सञ्चालन मितिले ५ वर्षसम्म निवेदकको उद्योगले अन्तःशुल्क छुट सुविधा पाउने नै हुँदा सो अवधि भरी निवेदकको उद्योगबाट अन्तःशुल्क नलिनु लिन नलगाउनु र सो अवधिभित्र निवेदकसँग असूल गरेको रकम निवेदकलाई फिर्ता दिनु भनी परमादेश समेत जारी गरिएको छ । जानकारीको निमित्त आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई नियम बमोजिम फायल बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. महेशरामभक्त माथेमा
इति सम्वत् २०४२ साल चैत्र १८ गते रोज शुभम् ।