निर्णय नं. २६६५ - भ्रष्टाचार
निर्णय नं. २६६५ ने.का.प. २०४३ अङ्क - ३
डिभिजनबेञ्च
माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला
माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा
सम्वत् २०४० सालको फौ.पु.नं. ४०२, ४०३
फैसला भएको मिति : २०४३।२।१३।३ मा
पुनरावेदक/प्रतिवादी : नारायणी धान चामल निर्यात कम्पनी लिमिटेड वीरगञ्जको लेखा प्रमुख शंकरप्रसाद उपाध्यायसमेत
विरुद्ध
विपक्षी/वादी : श्री ५ को सरकार
मुद्दा : भ्रष्टाचार
(१) पेश्की फर्छ्यौट गर्ने कार्यमा टिप्पणी सहित पेश गरेको र सो लाई लेखा प्रमुखले सदर गरी पेश्की फर्छ्यौट गर्ने कार्य गरेकोमा निजहरू सो काममा संलग्न थिएनन् भन्न सकिने स्थिति नदेखिने ।
(प्रकरण नं. ३१)
पुनरावेदक/प्रतिवादीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री सुन्दरलाल चौधरी र विद्वान अधिवक्ता श्री अनुपराज शर्मा
विपक्षी/वादीतर्फबाट : विद्वान अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल
फैसला
न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला : प्रस्तुत मुद्दा म.क्षे.अ.बाट भएको निर्णयमा प्रतिवादीको चित्त नबुझी पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भनी छुट्टाछुट्टै पर्न आएको निवेदनमा पुनरावेदन गर्ने अनुमति प्रदान भई निर्णयार्थ यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको रहेछ ।
२. तथ्य यसप्रकार छ : नारायणी धान चामल निर्यात कम्पनी वीरगञ्ज निम्न शाखाका निम्न व्यक्तिले गरेको भ्रष्टाचार सम्बन्धमा पूर्ण विवरण साथ उजूर गरेको छु कारवाही गरी सजायँ समेत गरिपाउँ भन्ने मिथिलेश्वर तिवारीको निवेदन । ३३२० क्वीन्टल कनिका पार्टीको हो । कम्पनीले कमिशन लिई पार्टीकै खर्चबाट भन्सार महसूल बुझाई निर्यात गरेको रु.३५०४०।– को भन्सार रसीद तथा जनकपुर धान चामल निर्यात कम्पनी लिमिटेडले आफ्नो खर्चबाट नारायणी धान चामल निर्यात कम्पनीका नाउँमा निर्यात गरेको ८३५ क्वीन्टल चामलको रु.१००२०।– भन्सार महसूल बुझाएको रसीद कम्पनीले बुझाएको रसीद साथ राखी नरोत्तमलाल समेतले पेश्की फर्छ्यौट गराएको रुपैयाँ ४५०६०।– समेत देखिन्छ । सो कटाउँदा निज गोदाम शाखाको नरोत्तमलाल जिम्मा रु.८५,९३२।– पेश्की बाँकी छ मैले कम्पनीको रकम मासी खाएको छैन भन्ने लेखा प्रमुख शंकरप्रसाद उपाध्यायको विशेष प्रहरीमा गरेको बयान ।
३. मलाई थाहा भएसम्म पार्टीको चामल निर्यात भएको छैन । मसँग पेश्की बाँकी छैन कनिकाको भन्सार महसूल सम्बन्धित पार्टीहरूले नै बुझाएको छन् र उक्त रसीद जानी बुझी पेश्की फर्छ्यौटको लागि मैले पेश गरेको छैन । आफ्नो नाउँमा भन्सार महसूल बुझाउन रु.७२५४०।– पेश्की लिएको रकम पेश्की फर्छ्यौट गरी सकेको छ । जनकपुर धान चामल निर्यात कम्पनीले ८३५ क्वीटल चामल निर्यात गरेको भन्सार रसीद पेश्की फर्छ्यौटको लागि दाखिल गरेको छैन । उक्त रसीद कसरी पर्न गएको र लेखा शाखाले पेश्की बाँकी कसरी देखायो म जान्दिन । कम्पनीमा पार्टीहरूले तिरेको कनिका भन्सार रसीदहरू भुक्तानी लिएको खाएको छैन भन्ने नरोत्तमलाल श्रेष्ठको ततिम्बा सहितको विशेष प्रहरीमा गरेको बयान ।
४. जनकपुर धान चामल निर्यात कम्पनी लिमिटेडको ८३५ क्वी. चामलको र पार्टीले तिरेको कनिकाको रसीद कम्पनीमा पेश गरी मेरो नाउँमा र चुम्बितकुमारको नाउँमा रहेको पेश्की फर्छ्यौट गराई हामीले लिएको पेश्की अनुसार चामल निर्यात गरेको रसीदहरू आफ्नो नाउँमा पेश गरेको बढी पेश्की फर्छ्यौट गराई कम्पनीको रकम खाने नियत अपनाउनु भएको देखिन्छ भन्ने गोदाम सहायक द्वारिकाप्रसाद पोखरेलको विशेष प्रहरीमा गरेको बयान ।
५. जनकपुर धान चामल निर्यात कम्पनी लिमिटेडको चामल कम्पनी कै कर्मचारीले निर्यात गरी लगेको खर्च सोही कम्पनीले तिरेको छ उक्त रसीद मैले कम्पनीमा पेश गरेको छैन । उक्त रसीद गो.प.नरोत्तमलाल श्रेष्ठले प्रतिवेदन साथ कम्पनीमा पेश गरी मेरो नाउँको र द्वारिकाप्रसादको पेश्की फर्छ्यौट गराएको बिलकूलै गैरकानुनी देखिनाले कम्पनीलाई नोक्सान गरी आर्थिक फाइदा उठाएको देखिन्छ भन्ने गोदाम सहायक चुम्बितकुमार सिंहको विशेष प्रहरीमा गरेको बयान ।
६. पार्टीहरूले आफ्नै खर्चमा निर्यात गरेको कनिकाको भन्सार महसूल रु.३५०४०।– र १०,०२०।– समेत जम्मा रु.५४०६०।– गो.स.चुम्बितकुमार सिंह गो.स.द्वारिकाप्रसाद पोखरेलले र आफ्नो नाउँमा समेत फर्छ्यौटका लागि निज गोदाम प्रमुख नरोत्तमलालले नै टिप्पणी पेश गरेको र लेखा प्रमुख शंकरप्रसाद उपाध्यायले पनि मिलेमतो भई उपर्युक्त रकम निजहरूकै नाउँमा फर्छ्यौट गरी गैरकानुनी फाइदा उठाई भ्र.नि.ऐन, ०१७ को परिच्छेद २ अन्तर्गतको कसूर गरेको र नारायणी धान चामल निर्यात कम्पनी लिमिटेडले पनि रु.६९,६९६।– को हानी नोक्सानी भएको कुरा देखाई सो रकम दोषी ठहरिएकाहरू सँग असूल गरिपाउँ भनी दावी लिएको देखिन आएकोले निज नरोत्तम लाल १, लेखा प्रमुख शंकरप्रसाद उपाध्याय, गो.स.द्वारिकाप्रसाद पोखरेल र चुम्बितकुमार सिंह समेतलाई सोही ऐनको दफा ७ को उपदफा ३ अनुसार कैद र सोही ऐनको दफा २९ को उपदफा १(२) बमोजिम बिगो असूल हुन र दण्ड सजायँ समेत हुन र गोदाम प्रमुख नरोत्तम लाल श्रेष्ठको नाममा पेश्की बाँकी देखिएको रु.२४३३६।– समेत असूल हुन माग दावी गरी सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत विशेष प्रहरी अधिकृत ना.अञ्चलाधीशको कार्यालय वीरगञ्जको प.सं. ७४ वि.प्र.शा –४–१।०३४।०३५ मिति ०३४।४।२३ को आरोपपत्र ।
७. मैले ना.धा.चा.नि.कं.का तर्फबाट चामल कनिका निर्यात गर्नु भनी लिएको पेश्की बाँकी छैन । निर्यात गर्ने चामलको लाग्ने महसूल कम्पनीले व्यहोर्ने हो वा पार्टीले हो सो कुरा मलाई थाहा छैन । मेरो शाखाबाट पेश हुन आएको भर्पाईलाई आधार दिँदै मेरा नाउँको पेश्की फर्छ्यौट गर्नुपर्नेमा नगरी नगदबाट खर्च देखाई भौचर भुक्तानी लिनेको सही समेत नगराई सो भौचर सदर समेत गरी राखेको देखिन्छ । यसबाट लेखा शाखाले मनपरी श्रेता खडा गरी आफैंले फाइदा उठाएको मेरो नाउँमा पेश्की बाँकी भनी देखाइएको हो । गो.भा.नं. १०७क ०३४।४।२६ मा रु.१२,२००।– र मिति ०३३।४।१२ गो.भा.नं.५४क बाट रु.१२०००।– समेत पेश्की खर्च मेरा नाउँमा जनाएको छ । सो पेश्की उक्त भौचरहरूबाट मैले बुझेको देखिँदैन । केवल भर्पाईहरू खडा गरेको छ र सो भर्पाईहरूमा मेरो जस्तो कीर्ते सही गरेको छ । उक्त कीर्ते भर्पाईमा अडिटरको निस्सा छैन । ज.धा.चा.नि.कं.लि.को रु.१०,०२०।– को बीलमा ज.धा.चा.नि.कं. को नाम उल्लेख नभई ना.धा.चा.नि.कं.को नाम उल्लेख भएको हुँदा सो भूलबाट दाखिल हुने सम्भावना पर्दछ तसर्थ झुठ्ठा दावीबाट फुर्सद गरिपाउँ भन्ने प्र.नरोत्तमलाल श्रेष्ठको अदालतमा बयान ।
८. कम्पनीबाट निर्यात गरेको चामलको मात्रै भन्सार महसूल तिर्ने गरेको नभई कनिकाको पनि भन्सार महसूल तिर्ने गरी आएको थियो । कम्पनीले कनिकाको महसूल बुझाउने गरेको भए मैले ०३३।५।१७ मा चामल दुवै निकासी गर्न निमित्त टिप्पणी पेश गर्दा टिप्पणी सदर गरी खर्च भौचरमा समेत चामल र कनिकाको हुने भन्सार महसूल भनी रु.३०,८४०।– मलाई गो.भा.नं. २३३क बाट भुक्तानी दिएको छ । मैले जनकपुर भन्सारको रसीद ल्याएको र पेश गरेको समेत होइन छैन भन्ने समेत प्र.चुम्बितकुमार सिंहको अदालतमा गरेको बयान ।
९. मैले नारायणी धान चामल नि.कं.को तर्फबाट चामल कनिका निर्यात गर्न लाग्ने भन्सार महसूल तिर्न मैले लिएको पेश्की फर्छ्यौट भइसकेको छ बाँकी छैन । जनकपुर भन्सार रसीद मैले पेश गरेको र पेश्की फर्छ्यौट गरेको नहुँदा मलाई थाहा छैन शाखा प्रमुखबाट नै थाहा हुनुपर्ने हो भन्ने प्र.द्वारिकाप्रसादको अदालतमा बयान ।
१०. म समेत मिलेमतो भई कुनै नाजायज फाइदा उठाएको छैन । जनकपुरको रसीद नरोत्तमलालले टिप्पणी साथ दाखिल गरी द्वारिकाको र चुम्बितकुमारको पेश्की फर्छ्यौट गरी दिनु भनी भनेबाट पेश्की फर्छ्यौट गरिएको हो लेखा शाखाबाट सो रसीद पेश भएको होइन नरोत्तम लालको नाउँमा रु.४०,८७२।– पेश्की फर्छ्यौट हुन बाँकी छ, म उपर लगाएको झुठ्ठा दावीबाट फूर्सद पाउँ भन्ने प्र.शंकरप्रसाद उपाध्यायले अदालतमा गरेको बयान ।
११. लेखा अधिकृतले अर्हाए बमोजिम नगदी रसीद काट्ने भौचर तयार पार्ने काम गरी आएको छु । मलाई देखाएको ०३३।४।१२ को गो.भा.नं. ५४(क) सो सामेल रहेको रु.१२०००।– को भर्पाई र मिति ०३३।४।२६ को गो.भा.नं. १०७(क) सामेल रहेको रु.१९२००।– को भर्पाईमा भुक्तानी लिनेको दस्तखत महलमा परेको सही नरोत्तमलाल श्रेष्ठकै हो सो भर्पाई सद्दे हो कीर्ते गरी रुपैयाँ झिकेको छैन सो अडिट भइसकेको छ । भर्पाईको सही निजको टिप्पणीको सही भिडाई इन्साफ गरिपाउँ भन्ने समेत पेट बोलीबाट बुझेको प्र.गोपाललाल श्रेष्ठको अदालतमा गरेको बयान ।
१२. प्र.नरोत्तमलाल श्रेष्ठ र शंकरप्रसादको बयान व्यहोरा अनुसार ०३४।१।२१ मा महाप्रबन्धकले रु.३०,८,४०।– को निकासाको लागि आदेश दिएको देखिन्छ भने अर्कोतर्फ सो आदेश हुनु अघि १४ थान भन्सार महसूल रसीदबाट कसरी हिसाब फर्छाएको हो सो आधार र सबूद दुवै लेखा अधिकृत र गोदाम अधिकृतले दिन सकेको देखिँदैन र ज.धा.चा.नि.कं.को ढुकुटीबाट खर्च भएको रु.१०,०२०।– को भन्सार रकमको रसीद पनि ना.धा.चा.नि.कं. वीरगञ्को ढुकुटीको खर्च मानी पेश्की खर्च गर्नुमा नरोत्तमलालले पेश गर्ने र लेखा अधिकृतले फछ्र्याउने गरी ती दुवै अभियुक्तहरू मिली प्रहरी दावी अनुसार ना.धा.चा.नि.कं. को जम्मा रु.४५०६०।– आपसमा बाँडी खाने गरी तिर्न नपर्ने महसूल कम्पनीको तर्फबाट तिर्न पर्ने गरी तिरेको देखाई हिसाब फर्छाई भ्रष्टाचार गरी खाएको देखिनाले भ्र.नि.ऐन, ०१७ को उपदफा २ अनुसार अपराध गरेको ठहर्छ भन्ने नारायणी अञ्चल अदालतको फैसला ।
१३. उक्त ना.अं.अ.को फैसलामा चित्त नबुझी यस म.क्षे.अ.मा पुनरावेदन परी सिंगलबेञ्चबाट अ.बं.२०२ नं. बमोजिम विपक्षी झिकाउने आदेश ।
१४. वादीका रकम मध्ये २४,३३६।– का हकमा र प्र. मध्येका द्वारिकाप्रसाद पोखरेल र चुम्बितकुमारका सम्बन्धमा नारायणी अञ्चल अदालतको ठहर उपर पुनरावेदन परी नआएकोले त्यसतर्फ विचार गर्न परेन र प्रहरी प्रतिवेदनबाट दावी गरिएका नरोत्तम र शंकरप्रसादले रु.४५,०६०।– भ्रष्टाचार गरी खाएको ठहराएको उपर नरोत्तम र शंकरप्रसादको पुनरावेदन पर्न आएको देखिनाले निजहरू २ जनाका हकमा ना.अं.अ.ले गरेको फैसला मनासिब बेमनासिब के हो त्यस विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
१५. शंकरप्रसादले आफ्नो पुनरावेदनमा प्रस्तुत दावीको विषयमा भ्र.नि.ऐन, ०१७ अन्तर्गतको होइन मिलेमतोको प्रमाणको अभावमा दोषी कायम गर्ने गरेको ना.अं. अदालतको फैसला गल्ती हुँदा सफाई पाउनुपर्ने भन्ने र मेरो नाउँमा पेश्की लेखिएको पटक पटकको रु.३१,२००।– को भर्पाई नसुनाइएको समेतबाट प्रमाण नै नबुझी फैसला भएकोले दावीबाट सफाई पाउनुपर्ने भन्ने समेत नरोत्तमलालको पुनरावेदन जिकिर ।
१६. प्रतिवेदन दावी भ्र.नि.ऐन, ०१७ अन्तर्गतको होइन भन्ने पुनरावेदन जिकिरको हकमा प्रतिवेदन दावीमा उल्लेख गरेको रकमहरू मध्ये रु.४५,०६०।– को रकम पुनरावेदकहरूसँग पेश्कीको रुपमा रहेको भन्ने देखिन नआएकोले तिरेको भन्सार महसूल आफूले तिरेको भनी रसीद पेश गरी लिएको पेश्की फर्छाइएको र सो बाट कम्पनीलाई गैरकानुनी हानी र आफूलाई गैरकानुनी फाइदा पुर्याएको भन्ने हुँदा यस्तो दावीलाई भ्र.नि.ऐन, ०१७ अन्तर्गतको होइन भन्न मिल्ने देखिन आएन । ०३०।४।२९ को राजपत्रले विशेष प्रहरी अधिकृतको अधिकार पाएका सहअञ्चलाधीशबाट भएको अनुसन्धान तहकीकातबाट कारवाही चलेको देखिन आएको समेतबाट अनाधिकृत कर्मचारीबाट भएको कारवाही गैरकानुनी हो भन्ने पुनरावेदन जिकिर मनासिब देखिन आएन । अन्यबाट भएको खर्चलाई कम्पनीबाट भएको खर्च देखाई आपूmले लिएको पेश्कीमा फर्छ्यौट गरे गराएको देखिन आएकोले सो भर्पाईलाई आफ्नो कृयाबाट स्वतः समर्थन जनाई रहेको देखिँदा भर्पाई सुनाउने प्रक्रिया महत्वहीन हुन आएको यस्तो भर्पाई सुनाउनेतर्फ कारवाही अपनाउनु पर्ने भन्ने पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।
१७. अब शंकरप्रसाद उपाध्यायले अदालतमा गरेको बयानबाट ३३२०।– क्वीन्टल कनिका पार्टीको भएको र सोको भन्सार महसूल पार्टीबाट चुक्ता भएको र ज.ध.चा.नि.कं.लि.ले ८३५ क्वीन्टल चामलको भन्सार महसूल कम्पनीले नै बुझाएको भन्ने देखिएको र सो भन्सार महसूल कम्पनीले बुझाएको होइन भन्ने विवाद देखिन नआई मिसिलबाट समेत पुष्टि हुन आएको छ । यसरी ज.ध.चा.नि.कं.ले आफूले भन्सार बुझाएको रुपैयाँ र कम्पनी तर्फबाट गएको रुपैयाँ आफूले लिएको पेश्की फर्छ्यौट गरेको क्रियाबाट आफूसँग रहन आएको फर्छ्यौट रकममा कमी देखाई कम्पनीलाई हानी पुर्याएको भन्ने स्पष्ट देखिन आएको छ । पेश्की फर्छ्यौट भएको कुरालाई शंकरप्रसादले आफ्नो बयानमा स्वीकार गरेको र नरोत्तमलालको टिप्पणीहस्ता सही समेतबाट पुष्टि भएको देखिन आउँछ । टिप्पणीहस्ता सही गरी पेश्की फर्छ्यौट गरेको र सो क्रियालाई समर्थन गर्दै शंकरप्रसाद उपाध्यायले पेश्की फर्छ्यौट गरेको क्रिया दुवैको मिलेमतोबाट मात्र सम्भव हुने कुरा छ । अतएव यस्तो रकममा टिप्पणी हस्ता सही पेश गर्ने क्रियाकलाप र सो आधारबाट पेश्की फर्छ्यौट गर्ने क्रिया समेत भुलबाट हुन आएको भनी मान्न सकिने अवस्था देखिँदैन । नरोत्तमलाल श्रेष्ठले विशेष प्रहरी अधिकृत समक्ष गरेको बयान मा रु.३५,०४०।– मध्ये रु.३१,०००।– को रकम आफैंले मात्र झिकेको भनी राय व्यक्त गरेको देखिन आएको छ र पेश्की लिएको भर्पाई नसुनाइएको भन्ने पुनरावेदन जिकिरतर्फ पेश्की फर्छ्यौट हुँदा पनि निजकै नाउँबाट पेश्की फर्छ्यौट हुन गएको शंकरप्रसादको बयानबाट समेत समर्थित भएको देखिएको छ । कनिकाको भन्सार महसूल महावीर राइस मिल र लक्ष्मीप्रसादले तिर्नु पर्नेमा नारायणी धान चामल निर्यात कं.का.रुपैयाँबाट तिरेको र ज.धा.चा.नि.कं. बाट खर्च भएको रु.१०,०२०।– भन्सार महसूललाई ना.धा.चा.नि.कं. कै खर्च मानी गरेको क्रियालाई भूलबाट गरेको भन्ने मिलेन । पेश्की फर्छ्यौट नरोत्तमलाल र शंकरप्रसादको मिलेमतोबाट भएको स्पष्टै देखिन आयो । यसरी दुवै जना नरोत्तम र शंकरप्रसादको मिलेमतोबाट तिर्ने नपर्ने भन्सार महसूल कम्पनीको तर्फबाट तिर्नु पर्ने गरी तिरेको देखाई हिसाब फर्छ्यौट कम्पनीलाई गैरकानुनी हानी र आफूलाई गैरकानुनी लाभ फाइदा दुवै गरी खाएको स्पष्ट देखिनाले ना.अं. अदालतले पुनरावेदक प्रतिवादी नरोत्तमलाल श्रेष्ठ र शंकरप्रसाद उपाध्यायलाई भ्र.नि.ऐन, ०१७ को परिच्छेद ८ को दफा ७ को उपदफा २ अन्तर्गतको अपराध गरेको ठहराएको फैसला मनासिब ठहर्छ । पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भन्ने मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति २०३८।५।९।३ को फैसला ।
१८. म.क्षे.अ.बाट भएको त्रुटिपूर्ण फैसलामा चित्त बुझेन पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भनी प्रतिवादीहरू शंकरप्रसाद उपाध्याय र नरोत्तमलाल श्रेष्ठको छुट्टाछुट्टै पर्न आएको निवेदन हेर्दा निजहरूले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को परिच्छेद २ अन्तर्गतको कसूर गरेको भनी ऐनको दफा ७(३) अनुसार सजायँको माग गरेको भनी उल्लेख भएकोमा दावी नै नभएको परिच्छेद ८ को दफा ७(२) अन्तर्गत सजायँ गर्ने गरेको म.क्षे.अ.को निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिएकोले पुनरावेदनको अनुमति दिइएको छ भन्ने यस अदालत डिभिजनबेञ्चको आदेश ।
१९. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादी शंकरप्रसाद उपाध्याय तर्फबाट उपस्थिति हुनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री सुन्दरलाल चौधरीले स्टोर अधिकृतले टिप्पणी उठाएको र मेरो पक्षले समर्थन गरी महाप्रबन्धकले सदर गरेको छ । परिच्छेद २ अन्तर्गतको कसूर गरेको हुँदा ७ को उपदफा ३ अनुसार होस् भन्ने प्रहरी प्रतिवेदन परेको दफा १६(क) को कसूर हुन्छ । २४(२) अन्तर्गत दावी हुनु पर्नेमा २४(१) अनुसार चलाएको मिलेन । संस्थानको कर्मचारीलाई २४(२) लाग्नु पर्छ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो । अर्को पुनरावेदक प्रतिवादी नरोत्तमलाल श्रेष्ठ तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री अनुपराज शर्माले परिच्छेद २ को कसूर गरेको भनी दफा ७ को उपदफा (३) को कसूर गरेको भनेकोमा ऐनमा उपदफा (३) छैन क्षेत्रीय अदालतले परिच्छेद ८ को दफा ७ को उपदफा (२) अन्तर्गतको फैसला मनासिब भनेको छ ऐनमा परिच्छेद ८ छँदै छैन, प्रहरी प्रतिवेदन खारेज हुनु पर्छ, ४ जना प्रतिवादीमा २ जनालाई सफाई भएपछि २ जनालाई मात्र कसरी सजायँ हुन सक्तछ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो । श्री ५ को सरकार तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्सालले पेश्की फछ्र्यौट भएको कुरालाई शंकरप्रसादले आफ्नो बयानमा स्वीकार गरेको र नरोत्तम लालको टिप्पणी हस्ता सही समेतबाट पुष्टि भएको देखिन आउँछ । दुवैको मिलेमतोबाट मात्र सम्भव देखिने कुरा छ भूलबाट हुन गएको भनी मान्न सकिने अवस्था देखिँदैन भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
२०. क्षेत्रीय अदालतबाट भएको फैसला ठीक बेठीक के रहेछ विचार गरी निर्णय दिनु परेको छ ।
२१. यसमा विचार गर्दा केही कानुनी प्रश्न प्रस्तुत गरिएको छ । त्यसतर्फ पहिले विचार गर्दा–
२२. यस किसिमको अनियमिततामा भ्रष्टाचार मुद्दा चल्ने होइन संस्थानले कानुनी कारवाही गरी लिनु पर्ने हो भन्ने तर्क प्रस्तुत भएकोमा त्यसतर्फ विचार गर्दा मानिसको मृत्यु भएमा काल कर्तव्य अथवा भवितव्य के भई भएको हो । भनी छुट्याउन पर्ने अवस्था पर्दछ । सोझै कर्तव्य अथवा भवितव्य होइन भनी कालले नै मृत्यु भएको हो भनी भन्न मिल्दैन । अवस्था हेरी विचार गर्नु पर्दछ । त्यस्तै यस्तोमा भ्रष्टाचार हुँदैन भन्न मिल्दैन, भ्रष्टाचार गर्ने नियतले अनियमितता गरेको हो की स्वाभाविक अनियमितता हुन गएको हो अवस्था हेरी छुट्याउनु पर्दछ । यस्तै किसिमको अनियमितता भनेको कुरामा पनि मुद्दा चल्न सक्दछ भनी ०४२ सालको फौ.पु.नं. ५८० पुनरावेदक प्र.सुन्दरलाल चौधरी विपक्षी वादी श्री ५ को सरकार वि.प्र.वि.समेत भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा यस अदालतबाट मिति ०४२।१०।१० मा सिद्धान्त प्रतिपादित भइसकेको पनि पाइन्छ ।
२३. विशेष अधिकृतको प्रतिवेदनमा भ्र.नि.ऐन, ०१७ को परिच्छेद २ अन्तर्गतको कसूर गरेको भनी सोही ऐनको दफा २४(२) अन्तर्गत पेश गरिएको प्रतिवेदन भनी सिर व्यहोरामा लेखी पेश भएको प्रतिवेदनको अन्त्यमा ऐनको दफा २९ को उपदफा १(२) बमोजिम बिगो असूल हुन र दण्ड सजायँ समेत हुने भनी विशेष प्रहरी अधिकृतको प्रतिवेदन परेको देखिन्छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २४(२) अन्तर्गतको प्रतिवेदन भनेपछि अन्तमा उपदफा १ (२) पर्दैमा सबैकुरा अन्यथा भयो भन्न मिलेन ।
२४. भ्रष्टाचार निवारण ऐन, ०१७ को परिच्छेद ३ अन्तर्गतको कसूरमा आरोपपत्र प्रस्तुत गरेको भनी प्रतिवेदनको प्रथम प्रकरणमा स्पष्ट उल्लेख गरी अन्यमा दफा ७ को उपदफा ३ अनुसार भनेकोमा उपदफा ३ छैन भन्न मिल्ने अवस्था पर्न आउँदैन । त्यसमा पनि प्रतिवेदनको पाना १४ मा सरकारी अभिवक्ता तथा सरकारी अभियोक्ताको च.नं. ६८६ मिति ०४३।२।२० को पत्र साथको रायमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, ०१७ को परिच्छेद २ को दफा ७ को उपदफा २ अनुसार कैद हुनु अभियोग भनी स्पष्ट उल्लेख गरेको भएपछि दफा ७ को उपदफा २ को दावी छैन भनी यसलाई भन्न मिलेन ।
२५. यस अदालतबाट प्रतिवेदन सम्बन्धमा प्र.जि.अ. भनी प्रहरी विशेष अधिकृत भन्ने उल्लेख नभएको प्रतिवेदनबाट पनि कारवाही हुन सक्ने भनी प्र.पं.बैद्यनाथ मण्डल विपक्षी वादी श्री ५ को सरकार भएको ०४१ सालको फौ.पु.नं. ५५५ को भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट ०४३।१।२४।४ मा निर्णय भएको पनि पाइन्छ ।
२६. यस्तै अञ्चल अदालत र क्षेत्रीय अदालतको फैसलाको तपसीलमा दफा २९(२) भनी प्रष्ट उल्लेख भएको ठहर खण्डमा दफा २९ छूट भएको कारणले अन्यथा हुन जान्छ भन्न मिलेन । क्षेत्रीय अदालतको ठहरमा दफा ७ को उपदफा २ भनी ठहरमा स्पष्ट उल्लेख गरेको भएपछि परिच्छेद ८ भएकोले कुनै असर पर्न सक्ने पनि देखिन्न ।
२७. प्रस्तुत विवादको अवस्थातर्फ हेर्दा पुनरावेदक मध्येका गोदाम शाखाका प्रमुख नरोत्तमलाल श्रेष्ठले पेश्की लिँदैमा भ्रष्टाचार हुने होइन भन्ने लिएको जिकिरको सम्बन्धमा हेर्दा धान चामल निर्यात कम्पनी व्यापारिक संस्था भएको र विभिन्न पार्टीहरूसँग धान चामल खरीद बिक्री गर्नुपर्ने हुँदा सो काम छिटो छरितो र सरल पार्नको लागि बारम्बार बैंकबाट भुक्तानी लिई रहनु पर्दा झन्झट र कतिपय अवस्थामा व्यवहारिक कारणले अप्ठेरो समेत पर्न जाने भएबाट सम्बन्धित कर्मचारीले अग्रिम रुपमा आफ्नो नाममा पेश्की लिएकोलाई भ्रष्टाचारको अवस्था पनि भन्न मिल्दैन । तर सो पेश्की कुन कामको लागि झिकिएको हो सो काममा खर्च नभए यदि संस्थालाई हानी हुने र आफूलाई फाइदा हुने अन्य कसैलाई फाइदा हुने कार्य सो पेश्कीबाट कुनै कर्मचारीले गर्दछ भने त्यस्तो अवस्थामा सो पेश्की लिने कार्यबाट भएको परिणामलाई पर्ने हुन आउँछ ।
२८. प्रस्तुत विवादमा गोदाम शाखाको प्रमुख नरोत्तमलाल श्रेष्ठले पेश्की लिएकोमा कुनै शंका गर्न पर्ने स्थिति देखिन आउँदैन । निजले प्रहरी र विशेष अदालतमा दिएको बयानलाई हेर्दा मैले लिएको पेश्की फर्छ्यौट भइसकेको छ कनिकाको भन्सार महसूल सम्बन्धी पार्टीहरूले बुझाई सकेका छन् । उक्त रसीद जानी बुझी पेश्की फर्छ्यौटको मैले पेश गरेको छैन भन्सार रसीद फर्छ्यौटको लागि दाखिल गरेको छैन । मेरो फर्छ्यौट भइसकेको पेश्की लेखा शाखाले कसरी बाँकी देखायो थाहा छैन भन्ने प्रहरीमा र अदालतमा बयान गर्दा निर्यात गर्ने चामलको लाग्ने महसूल कम्पनीले व्यहोर्ने हो या पार्टीले व्यहोर्ने हो सो कुरा मलाई थाहा छैन, लेखा शाखाले मनपरी श्रेस्ता खडा गरी आफैंले फाइदा उठाई मेरा नाउँमा पेश्की बाँकी राखेको देखिन्छ । ज.धा.चा.नि.लि. को रु.१०,०२०।– पेश्कीको बीलमा उक्त कम्पनीको नाम हुनु पर्नेमा ना.धा.नि.लि. उल्लेख भएको भूलबाट भएको भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ ।
२९. माथिको निजको बयान हेर्दा निजले आफूले पेश्की लिएको र विवादीत रकम कम्पनीको भएको र अर्को कम्पनीको नाम उल्लेख भएको कुरालाई स्वयंले स्वीकार गरेको देखि नै रहेको छ ।
३०. अब लेखा प्रमुख शंकरप्रसादको अदालतको बयानलाई हेर्दा नरोत्तमलालले टिप्पणी साथ दाखेल गर्न ल्याएको र द्वारीका चुम्बितकुमारको पेश्की फर्छ्यौट गरी दिनु भनेबाट सो पेश्कीसम्म फर्छ्यौट गरेको हो । लेखा शाखबाट सो रसीद पेश भएको होइन नरोत्तमलालका नाउँमा रु.४०,८७२।– पेश्की बाँकी छ भनी बयान गरेको पाइन्छ ।
३१. निजको अदालतको बयानलाई हेर्दा निजले नरोत्तमलालसँगको पेश्की फर्छ्यौट गर्न बाँकी छ भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ तर निजसँगको विवादीत रकमको सन्दर्भ हेर्दा निजको सो रकम पेश भएको बील भर्पाईहरूबाट श्रेस्तामा फर्छ्यौट भएको देखिन्छ । पार्टीहरू तर्फबाट यसप्रकार भन्सार महसूल कम्पनीले बुझाउनु पर्नेमा कम्पनीको तर्फबाट भएको देखिएकोमा कुनै विवाद देखिन आएन । यसरी आफूले भन्सार बुझाएको रुपैयाँ र कम्पनी तर्फबाट गएको रुपैयाँ आफूले लिएको पेश्कीमा फर्छ्यौट गर्ने कृयाबाट रकममा कमि देखाई कम्पनीलाई हानी पुर्याएको प्रष्ट रुपमा देखिएको पाइन्छ । पेश्की फर्छ्यौट गर्ने कार्यमा पुनरावेदक नरोत्तमलालले टिप्पणी सहित पेश गरेको र सोलाई लेखा प्रमुख शंकरप्रसादले सदर गरी पेश्की फर्छ्यौट गर्ने कार्य गरेकोमा निजहरूको सो काममा संलग्न थिएनन् भन्न सकिने स्थिति देखिन आउँदैन । अतः कनिकाको भन्सार महसूल महावीर राइस मिल र लक्ष्मीप्रसादले तिर्नु पर्नेमा नारायणी धान चामल निर्यात कम्पनीको रुपैयाँबाट तिरेको र ज.धा.चा.कं. बाट खर्च भएको १०,०२०।– भन्सार महसूललाई ना.धा.चा.लि.कं. को भनी खर्च गरेको निजहरूको भूलबाट भएको नभई नरोत्तमलाल र शंकरप्रसादको मिलेमतोबाट भएको प्रष्ट देखिन आएको हुँदा भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा ७ को उपदफा (२) अन्तर्गतको सजायँ गर्ने गरेको नारायणी अञ्चल अदालतको फैसला सदर गर्ने गरेको म.क्षे.अ.को फैसला मनासिब ठहर्छ । तपसीलको कुरामा तपसील बमोजिम गर्नु ।
तपसील
पुनरावेदक प्र.नरोत्तमलाल श्रेष्ठ कै माथि ठहर खण्डमा लेखिए बमोजिम निजको पुनरावेदन जिकिर साँचो नठहरेकोले अ.बं. २०३ नं.बमोजिम दोश्रो तहको पुनरावेदन हुँदा शुरु नारायणी अञ्चल अदालतले गर्ने गरेको जरिवाना रु.१०००।– सयकडा ५ प्रतिशतका दरले रु.५०।– थप जरिवाना हुन्छ । बेरुजु हुँदा ऐन बमोजिम असूल गर्नु भनी ना.अं.अ.मा लेखी पठाउन का.जि.अ.तहसील फाँटमा लगत दिनु ........... १
पुनरावेदक शंकरप्रसाद उपाध्यायकी माथि ठहर खण्डमा लेखिए बमोजिम निजको पुनरावेदन जिकिर साँचो नठहरेकोले अ.बं.२०३ नं. बमोजिम दोश्रो तह पुनरावेदन हुँदा शुरु नारायणी अञ्चल अदालतले गर्ने गरेको जरिवाना रु.१०००।– को सयकडा ५ प्रतिशत दरले रु.५०।– थप जरिवाना हुन्छ । ऐन बमोजिम असूल गर्नु भनी ना.अं.अ. मा लेखी पठाउन का.जि.अ.लगत तहसील फाँटमा लगत दिनु............. २
मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाइदिनू................ ३
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. महेशरामभक्त माथेमा
इति सम्वत् २०४३ साल ज्येष्ठ १३ गते रोज ३ शुभम् ।