निर्णय नं. ८८४० - उत्प्रेषण समेत ।

ने.का.प. २०६९,            अङ्क ६

निर्णय नं. ८८४०

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती

२०६७–WO–०९०८

आदेश मितिः २०६९।३।१४।५

विषयः उत्प्रेषण समेत ।

निवेदकः जिल्ला सप्तरी, भारदह गाउँ विकास समिति वडा नं. ८ बस्ने रामदेव यादव समेत

विरुद्ध

विपक्षीः जिल्ला सप्तरी भारदह गाउँ विकास समिति वडा नं. ८ बस्ने विशेश्वर यादव समेत

 

§  परिणाममा तात्विक फरक नपारी फैसलाको लेखाइमा कि.नं. ३ उल्लेख हुनुपर्नेमा कि.नं. १ उल्लेख भएका कारणले भएको सामान्य त्रुटि सच्याउनको लागि फैसला संशोधनको आदेश भएको अवस्थामा उक्त आदेश जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ५१ र ५२ को शब्द र मनसायविपरीत भएको नदेखिने ।

(प्रकरण नं.५)

§  फैसलामा लेखाई वा टाईपको सामान्य भूल सच्याउने गरी भएको संशोधन आदेशले फैसलाको परिणाममा कुनै अन्तर पार्न नहुने हुनाले त्यसबाट मुद्दाको अर्को पक्षको हक र अधिकारमा कुनै असर नपर्ने, निजलाई थप दायित्व नलगाइने, सजाय नगरिने वा सामाजिक रुपले लाञ्छित नगरिने हुँदा सुनुवाइको मौका दिनुपर्छ भन्नुको कुनै औचित्य वा प्रयोजन नहुने ।

(प्रकरण नं.६)

§  फैसला भैसकेको मुद्दामा कानूनबमोजिम पुनरावेदनको रोहबाट विचार गरिने हुनाले अ.वं. १७ नं. को रोहबाट विचार गर्ने अवस्था नै नहुने ।

(प्रकरण नं.७)

 

निवेदकका तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता सुरेन्द्र खड्का

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता सुरेशकुमार कार्की

अवलम्बि नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  अ.वं. १७ नं.

§  जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ५१, ५२(१)

 

आदेश

न्या.दामोदरप्रसाद शर्माः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको भई पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छः–

मधुकरको दुई छोरा जेठा स्व. बैरसु, कान्छा स्व. हरिलाल हुन् । बैरसुका तीन छोरा हामी निवेदकहरू हौं । हरिलालको दुई छोरा जेठा गणेशी, कान्छा विशेश्वर हुन् । गणेशीको पत्नी मिनीदेवी यादव हुन् । सप्तरी जिल्ला अदालतमा हरिलालको हाँगाको मिनीदेवीले दे.नं. १९११ को अंश दर्ता मुद्दा–१ र विपक्षी विशेश्वरले दे.नं. १७८५ को अंश दर्ता मुद्दा–१ गरी दुई मुद्दा हामी निवेदकहरूलाई प्रतिवादी बनाई मुद्दा दायर गर्नु भएकोमा एकै लगावमा रही दुवै मुद्दामा विपक्षीहरूको पिता, ससुरा र हाम्रा पिताहरू अघि नै घरसार मै छुट्टि सकेकोले हामीबाट तायदाती नलिने, विपक्षी विशेश्वर मिनीदेवी हरिलालको हाँगाको हुँदा निजबाट तायदाती माग भई दुवै मुद्दामा विपक्षीहरूबाट तायतादी आई तायदाती बमोजिमको सा.कि.नं. १ समेतको जग्गा विशेश्वरले र मिनीदेवीले पाउने, तर हामी निवेदकको पिता कै पालामा छुट्टी भिन्न भएको हुँदा निजले हामीबाट अंश नपाउने गरी २०६६।१।२४ मा सप्तरी जिल्ला अदालतबाट दुवै मुद्दा एकै दिन फैसला भई अन्तिम भएर बसेको छ । विपक्षी विशेश्वरले फैसलामा उल्लेख भएको जिल्ला सप्तरी, मौजा भलुवा, भगवानपुरको सा.कि.नं. १ को ०–१–११ को घर समेत फैसलामा कित्ता नं. भुलले कि.नं. ३ नं. हुनुपर्नेमा कित्ता नं. १ लेखिन गएकोले फैसला संशोधन गरिपाऊँ भनी दे.नं. १७८५ को अंश मुद्दामा दिएको निवेदनमा सप्तरी जिल्ला अदालतबाट प्रमाण बुझी २०६७।४।२८ मा उक्त जग्गाको कित्ता नं. संशोधन गरी दिने गरी सो मुद्दामा हामीलाई नबुझी आदेश भएको रहेछ । अंश मुद्दाको हामी पनि पक्ष भै हामीबाट अंश नपाउने ठहरी अन्तिम फैसला भएको र बाजे मधुकर मंडरको नाउँको उक्त सा.कि.नं. ३ मा हामी निवेदकको घर बसोवास भएको र विपक्षीको तायदातीमा सो जग्गा उल्लेख नभई कि.नं. १ उल्लेख भएको हुँदा तायदाती बमोजिम फैसला भएको अवस्थासम्म हामीले सो फैसलाउपर पुनरावेदन गर्नुपर्ने अवस्था नै विद्यमान थिएन ।

यसरी साविक कित्ता नं. ३ र तायदाती र फैसलाबाट पाउँदै नपाएको जग्गा विपक्षी विशेश्वर र मिनीदेवी समेतको हुने गरी सामान्य त्रुटिको आधारमा गरिएको फैसला संशोधन वेरीतको हुँदा बदर गरिपाऊँ भनी पुनरावदेन अदालत राजविराजमा निवेदन दिएकोमा विपक्षी नं. ३ ले गाउँ विकास समितिबाट ४ किल्ला समेत बुझी २०६७।४।२८ को फैसला संशोधन आदेश जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ५२(२) बमोजिम अंश मुद्दाको अभिन्न अङ्ग भएकोले उक्त आदेशलाई मुलुकी ऐन अ.वं. को १७ नं. को रोहमा हेर्न नमिल्ने हुँदा उक्त आदेश बदर गराउन अन्य उपचारको अवस्था रही नै रहेकोले उक्त जिल्ला अदालतको आदेश परिवर्तन गर्न मिलेन भनी मिति २०६७।१०।२७ मा आदेश भएको हुँदा फैसलाबमोजिम अंश छुट्याउने क्रममा वेरीतसँग विपक्षी नं. २ ले गरेको आदेश बदर गर्नुपर्नेमा सदर गरेको हुँदा र विपक्षीहरूको आदेश अन्तिम भई कुनै वैकल्पिक उपचारको अवस्था नभएकोले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३, १९, १२ (३) को (ङ) र (च) बमोजिमको हक अधिकार कुण्ठित भएकोले उक्त अन्तरिम संविधान कै धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम निवेदन गर्न आएको छु ।

जिल्ला अदालत नियमावलीको नियम ५१ बमोजिम फैसलामा सामान्य त्रुटि फैसला लेखाई वा टाईपमा भूल हुन गएको रहेछ सो सम्बन्धमा मात्र निवेदन दिन पाउने व्यवस्था छ । तर दुई वटा अंश मुद्दामा आएको तायदातीमा सा.कि.नं. १ उल्लेख भएको, सोही बमोजिम फैसलामा पनि साविक कित्ता नं. १ भनी उल्लेख भएको हुँदा फैसलामा लेखाई वा टाईपको भूल होइन भन्ने प्रष्ट छ । सा.कि.नं. १ बारे फैसला अन्तिम भई बसेको मुद्दामा पुनः हाम्रो परोक्षमा प्रमाण बुझी संशोधन गरिन्छ भने मुद्दाको सम्बन्धित सबै पक्षहरूलाई सूचना दिई सुनुवाइ गरिनुपर्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त हो । सोको विपरीत हुने निर्णय न्यायिक निर्णय हुन सक्दैन । प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत भएको निर्णय बदरको भागी छ । अंश मुद्दाको पक्ष भए पनि अंश मुद्दाको फैसलालाई हामीले स्वीकारेको र हामीबाट अंश नपाउने ठहर भएको छ । सो फैसला सामान्य त्रुटि बाहेक फैसलामा असर पर्ने काम गर्नको लागि सम्बन्धित सरोकारवाला पक्ष हामी मधुकर मण्डरको सन्तानलाई नबुझी गरेको निर्णय बदरभागी हुँदा उत्प्रेषणलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी संवैधानिक र मौलिक हकको संरक्षण गरी आदेश गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी सूचना पठाई लिखित जवाफ आए पछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।

निवेदक समेत उपर मैले सम्मानीत सप्तरी जिल्ला अदालतमा दायर गरेको अंश दर्ता मुद्दाको फैसलाबमोजिम अंश पाउने ठहरी निर्णय भएको कुरामा कुनै विवाद रहेको देखिएन । उक्त मुद्दामा विपक्षीहरूबाट अंशको तायदाती फाँटवारी दाखिल हुन नसकेको अवस्थामा म निवेदक समेतले उक्त मुद्दामा तायदाती फाँटवारी दाखिल गरेकोमा सोही तायदाती फाँटवारीको आधारमा भएको फैसलाबमोजिम बण्डा छुट्याउने कार्य पनि सम्पन्न भैसकेको छ । निवेदकले उल्लेख गरेको अंश दर्ता मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन भई मुद्दाको कार्य फर्छ्यौट भई न्याय निरोपण सम्पन्न भैसकेको छ । यस्तो अवस्थामा रिट क्षेत्रबाट हेर्न नमिल्ने भएकाले रिट खारेज गरिपाऊँ । निवेदकले उल्लेख गरेको सा.कि.नं. १ र सा.कि.नं. ३ को चौहदी समेत मिली आएको, उक्त जग्गाको वन्द नं. १ उल्लेख भएको हुँदा कि.नं.को सट्टा बन्द नं. उल्लेख भई लेखाईको त्रुटिले कि.नं. ३ हुनुपर्नेमा कि.नं. १ हुन गएको कुरालाई मात्र विवाद उत्पन्न गरेको प्रस्तुत मुद्दामा सा.कि.नं. ३ को जग्गामा वादी अर्थात् म प्रत्यर्थी विशेश्वर यादवको हक लाग्न नसक्ने कुनै प्रमाण प्रस्तुत नगरेको र तायदाती फाँटवारीमा उल्लेख गरेको साविक चौहदी समेतमा कुनै विवाद नरहेको हुँदा रिट निवेदन स्वतः खारेजभागी छ । प्रत्यर्थी मध्येको म विशेश्वर यादवको सा.कि.नं. ३ को जग्गामा अंश हक नलाग्ने भन्न पनि सकेको छैन, वन्द नं. १ को जग्गा नै सा.कि.नं. ३ को जग्गा भएकोले फैसला संशोधन सम्बन्धी जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ५२(२) बमोजिम फैसला संशोधन गर्दा विपक्षी रिट निवेदकलाई सूचना दिनुपर्ने र सुनुवाइको मौका दिनुपर्ने कुनै कानूनी व्यवस्था समेत नभएकोले सो कुरालाई अधिकारको रुपमा दावी गरेको रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको विशेश्वर यादवको लिखित जवाफ ।

मधुकर मण्डर नाउँको स्रेस्ता उतारमा बन्द नं. ३ कि.नं. १ भनी फैसलामा उल्लेख हुन गएको सो नभै बन्द नं. १ कि.नं. ३ भएको हुँदा सोही बमोजिम हुने गरी फैसला संशोधन गरिपाऊँ भनी वादी विशेश्वर यादवको द.नं. ८७५२ मिति २०६७।३।२२ को निवेदन हेरियो । मालपोत कार्यालय सप्तरीबाट प्राप्त मधुकर मंडर नाउँको साविक स्रेस्ता हेर्दा कि.नं. ३ बन्द नं. १ मा मधुकर मंडरको नाउँमा ज.वि. ०–१–११ जग्गामा घरवास भनी उल्लेख भएको भनी लेखी आएको देखिँदा मिति २०६६।१।२४ गतेको फैसलाको तपसील खण्डमा उल्लिखित सा.कि.नं. १ को सट्टामा कि.नं. ३ वन्द नं. १ कायम हुने गरी मिति २०६६।१।२४ को फैसला जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ५२ बमोजिम सच्चाइ दिने गरी यो आदेश भएको र प्रस्तुत आदेश पर्चालाई उक्त फैसलाको अभिन्न अङ्ग मानी मिसिल सामेल राख्नु भनी मिति २०६७।४।२८ मा आदेश भएको हुँदा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको सप्तरी जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा समावेश भई पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अविधक्ता सुरेन्द्र खड्काले बहसको प्रारम्भ गर्दै शुरु जिल्ला अदालतबाट एक पटक फैसला भैसकेपछि त्यसको परिणाममा तात्विक अन्तर पर्ने गरी फैसला संशोधन गर्न नहुनेमा सप्तरी जिल्ला अदालतबाट कित्ता नं. फरक पारी परिणाममा नै फरक पर्ने गरी संशोधन गरिएको छ । तायदातीमा उल्लेख गरिएको कित्ता नं. उल्लेख गरी भएको फैसलामा यथार्थमा कुनै त्रुटि नै छैन । तायदातीमा भएको त्रुटि फैसला भैसकेपछि फैसला संशोधन गरेर हुँदैन । शुरु जिल्ला अदालतबाट संशोधन गर्न नमिल्ने फैसला संशोधन गर्ने गरी भएको आदेश र सो उपर परेको निवेदनलाई सदर गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालतको आदेशबाट निवेदकको सम्पत्ति सम्बन्धी हकमा असर परेको हुँदा निवेदन माग बमोजिम आदेश जारी हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।

विपक्षी विशेश्वर यादवको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुरेशकुमार कार्कीले अंश मुद्दामा तायदाती पेश हुँदा स्रेस्ताबमोजिम बन्द नं. १ सा.कि.नं. ३ उल्लेख हुनुपर्नेमा भूलबाट बन्द नं. १ लाई कि.नं. ३ भई पेश भएको अवस्था हो । मूल फैसलामा कि.नं. १ भनी उल्लेख भएको बन्द नं. १ को ०–१–११ घर जग्गा नै बण्डा लाग्ने फैसला भएको हो, सो बाहेक उक्त कि.नं. को अरु कुनै जग्गा छैन । निवेदकले फैसलाबमोजिम बण्डा लाग्ने ठहर भएको अर्कै घर जग्गा छ भनी देखाउन पनि सक्नु भएको छैन । उक्त घर जग्गाबाट अंश मुद्दाका वादी विशेश्वर यादवले अंश पाउने भन्ने ठहर निर्णयमा कुनै तात्विक अन्तर नपर्ने गरी शुरु जिल्ला अदालतबाट गरिएको संशोधनको आदेश कानूनसम्मत छ । त्यसरी फैसलामा भएको सामान्य त्रुटि संशोधन गर्दा विपक्षीलाई सुनुवाइको मौका दिनुपर्ने भन्ने कुनै कानूनी व्यवस्था छैन । शुरु अदालतबाट फैसला भैसकेको विषयमा अ.वं. १७ नं. को निवेदनको रोहबाट पुनरावेदन अदालतले हेर्न नमिल्ने प्रष्ट भएकोले पुनरावेदन अदालतबाट भएको आदेशमा समेत कुनै त्रुटि नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।

उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायीबास्हरूले गर्नु भएको बहस समेत सुनी पेश भएको मिसिल कागजात अध्ययन गरियो । इन्साफतर्फ विचार गर्दा निवेदकको माग अनुसार आदेश जारी हुन्छ हुँदैन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्न देखियो ।

विपक्षी विशेश्वर यादव र मिनी यादवले दायर गर्नु भएको अंश मुद्दामा सा कि.नं. १ समेतको घर जग्गाबाट विशेश्वर र मिनीदेवीले अंश पाउने गरी सप्तरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०६६।१।२४ मा फैसला भई उक्त फैसला अन्तिम भई बसेकोमा विपक्षी विशेश्वरले फैसलामा सा.कि.नं. ३ उल्लेख हुनुपर्नेमा भूलबाट सा.कि.नं. १ उल्लेख भई त्रुटि भएकोले सा.कि.नं. ३ बनाई संशोधन गरिपाऊँ भनी निवेदन दिएकोमा जिल्ला अदालतबाट हामीलाई नबुझी निजको निवेदन बमोजिम फैसला संशोधन भएको रहेछ । सो कुरामा चित्त नबुझी पुनरावेदन अदालतमा अ.वं. १७ नं. बमोजिमको निवेदन दिएकोमा जिल्ला अदालतको आदेश परिवर्तन नहुने भनी आदेश भएकोले कानूनविपरीत भएका जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालतका उक्त आदेशहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाऊँ भन्ने निवेदकको मूख्य निवेदन माग रहेको देखियो ।

२. निर्णय सम्बन्धमा विचार गर्दा सप्तरी जिल्ला अदालतबाट विशेश्वर यादव वादी विपक्षी बातर यादव भएको दे.दा.नं. १७८५ को अंश दर्ता मुद्दामा मिति २०६६।१।२४ मा भएको फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा जाँदा फैसलाबमोजिम बण्डा हुनुपर्ने मधुकर मंडरको नामको जग्गा स्रेस्तामा बन्द नं. १ सा.कि.नं. ३ भएकोमा फैसलामा कि.नं. १ भई त्रुटि हुन गएकोले कार्यान्वयन हुन नसकेको हुँदा उक्त फैसलाको सो अंश संशोधन गरिपाऊँ भनी विशेश्वर यादवले दिएको निवेदनमा कारवाही हुँदा मालपोत कार्यालयबाट प्राप्त भएको स्रेस्तामा कि.नं. ३ बन्द नं. १ मा मधुकर मंडरका नाउँमा ज.वि. ०–१–११ जग्गामा घरवास उल्लेख भएकोले मिति २०६६।१।२४ मा भएको फैसलाको तपसील खण्डमा उल्लिखित सा.कि.नं. १ को सट्टामा कि.नं. ३ बन्द नं. १ कायम हुने गरी जिल्ला अदालत नियमावली को नियम ५२ अनुसार सप्तरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०६७।४।२८ मा संशोधनको आदेश भएको पाइन्छ ।

३. सप्तरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०६६।१।२४ मा भएको फैसलामा मधुकर मंडरका नाममा रहेको ०–१–११ घर जग्गाबाट उक्त मुद्दाका वादी यस निवेदनका विपक्षी विशेश्वर यादवले अंश पाउने भनी ठहर भएको तथ्यमा विवाद देखिदैन । उक्त मितिको फैसलामा कि.नं. १ उल्लेख भएकोले फैसलाको परिणाममा तात्विक अन्तर पर्ने गरी कि.नं. ३ बाट अंश दिने गरी निवेदकलाई नबुझी गरिएको संशोधनको आदेश त्रुटिपूर्ण छ भन्नेसम्म निवेदकको जिकीर रहेको देखियो । तर निवेदकले फैसलामा अंश मुद्दाका वादीले अंश पाउने भनी उल्लिखित मधुकर मंडरका नामको ०–१–११ को घर जग्गा विवादित कि.नं. ३ को घर जग्गा नभई अर्कै घर जग्गा हो भनी देखाउन सकेको पाईदैन । यसरी फैसलाबमोजिम अंश पाउने ठहर भएको जग्गाको भूलवस कित्ता नं. फरक उल्लेख हुन गएको हुँदा सो कुरालाई संशोधनको आदेशद्वारा सच्चाईएको देखिन आयो ।

४. जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ५१ मा सरोकारवाला पक्ष विपक्ष वा निजको वारेसले फैसलाको लेखाईमा वा टाईपमा कुनै भूल हुन गएको रहेछ भने त्यस कुराको जिकीर लिई निवेदन पत्र दिन सक्ने व्यवस्था रहेको र सोही नियमावलीको नियम ५२(१) मा “नियम ५१ बमोजिम परेको निवेदन पत्र स्रेस्तेदारले अघि मुद्दा फैसला वा आदेश गर्ने न्यायाधीश समक्ष पेश गर्नेछ । सो न्यायाधीश अनुपस्थित भएमा अदालतमा उपस्थित रहेका न्यायाधीश समक्ष सो निवेदन पेश गरिनेछ र भूल सुधार हुनुपर्ने देखिएसम्म सो न्यायाधीशले छुट्टै पर्चा गरी सच्याउने छ ।” भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । उपरोक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसार फैसलाको परिणाममा तात्विक अन्तर नपर्ने गरी लेखाईमा वा टाईपमा भएको भूल वा त्रुटिलाई जिल्ला अदालतबाट छुट्टै पर्चा खडा गरी संशोधन गर्न सकिने देखिन्छ । सामान्यतयाः एक पटक सुनुवाइ गरेर अदालतले आफ्नो ठहर निर्णय दिई सकेपछि माथिल्लो तहको अदालतले पुनरावेदनको रोहबाट वा सोही तहको अदालतले कानूनबमोजिम पुनरावलोकन गरेकोमा बाहेक आफैंले गरेको ठहर निर्णयलाई पुनः आफैं सच्याउने वा हेरफेर र संशोधन गर्न हुँदैन । त्यसरी परिवर्तन गरी रहने हो भने न्यायिक निर्णयको अन्तिमताको सिद्धान्त विपरीत हुन्छ । त्यसैले फैसला भैसकेपछि त्रुटिपूर्ण निर्णय भएको देखिन्छ भने पनि फैसलाको परिणाममा फरक पर्ने गरी आफैंले गरेको निर्णयलाई आफैं सच्याउन मिल्दैन । तर फैसलाको लेखाई वा टाईपमा मानवीय वा मेशीनका कारणले हुन गएको सामान्य त्रुटिलाई संशोधन गर्दा फैसलाको परिणाममा कुनै अन्तर नपर्ने हुनाले अनायास हुन गएको त्यस्तो त्रुटिलाई छुट्टै पर्चा खडा गरी संशोधनको आदेश गर्न सकिने र त्यस्तो आदेश मूल फैसलाको अभिन्न अङ्ग हुने अदालतको स्थापित प्रचलन हो । जिल्ला अदालत नियमावलीमा भएको उपरोक्त कानूनी व्यवस्थाको मूल आशय पनि यहि हो ।

५. प्रस्तुत मुद्दाको प्रसंगमा हेर्दा जिल्ला अदालतबाट भएको संशोधनको आदेशले अदालतले अंश दिनु भनी ठहर गरेको कुरालाई अर्थात् मधुकर मंडरका नाममा रहेको ०–१–११ को घर जग्गाबाट अंश दिनुपर्ने निर्णय वा त्यसको परिणामलाई कुनै अन्तर पारेको देखिदैन । फैसलाको लेखाईमा कि.नं. ३ उल्लेख हुनुपर्नेमा कि.नं. १ उल्लेख भई भूलवस गलत कि.नं. उल्लेख गरिएको कारणले फैसलाको कार्यान्वयनमा परेको समस्यालाई निराकरणको लागि मात्र जिल्ला अदालतबाट फैसला संशोधनको आदेश भएको पाइन्छ । उल्लिखित कित्ता नं. १ बाट नै विपक्षीले अंश पाएको हो कि भन्नलाई पनि सो कित्ता नं. अंश दिनुपर्ने व्यक्ति मधुकर मंडरको नाममा वा निजको स्वामित्वमा रहेको देखिदैन । यसरी अंशदाताको स्वामित्वमा नभएको र अस्तित्वमा नरहेको कित्ता नं. बाट विपक्षीले अंश पाउने ठहर निर्णय भएको भनी अर्थ गर्न मिल्ने भएन । फैसलामा त्रुटिवस उल्लेख भएको कित्ता नं. संशोधन नगरी दिँदा अंश मुद्दाबाट अंश पाउने ठहर भएको हकबाट सम्पत्तिको अंश मुद्दाबाट अंश पाउने ठहर भएका व्यक्तिले वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था समेत हुने देखियो । यस्तो तथ्यगत अवस्थामा परिणाममा तात्विक फरक नपारी फैसलाको लेखाईमा कि.नं. ३ उल्लेख हुनुपर्नेमा कि.नं. १ उल्लेख भएका कारणले भएको सामान्य त्रुटि सच्याउनको लागि सप्तरी जिल्ला अदालतबाट फैसला संशोधनको आदेश भएको देखिँदा उक्त आदेश जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ५१ र ५२ को शब्द र मनसाय विपरीत भएको देखिन आएन ।

६. आफूलाई सुनुवाइको मौका नदिई संशोधनको आदेश भएको भन्ने निवेदकको जिकीर सम्बन्धमा विचार गर्दा फैसलामा लेखाई वा टाईपको सामान्य भूल सच्याउने आदेश गर्दा विपक्षीलाई झिकाई बुझ्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइदैन । त्यसरी भएको संशोधनको आदेशले फैसलाको परिणाममा कुनै अन्तर पार्न नहुने हुनाले त्यसबाट मुद्दाको अर्का पक्षको हक र अधिकारमा कुनै असर नपर्ने, निजलाई थप दायित्व नलगाईने, सजाय नगरिने वा सामाजिक रुपले लाञ्छित नगरिने हुँदा सुनुवाइको मौका दिनुपर्छ भन्नुको कुनै औचित्य वा प्रयोजन पनि हुने भएन । अतः सुनुवाइको मौका नदिई फैसला संशोधनको लागि भएको आदेश त्रुटिपूर्ण छ भन्ने निवेदकको जिकीर र निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताको बसह जिकीरसँग सहमत हुन सकिएन ।

७. जहाँसम्म १७ नं. बमोजिमको निवेदनमा पुनरावेदन अदालतबाट भएको आदेश समेत त्रुटिपूर्ण छ भन्ने निवेदकको जिकीर सम्बन्धमा हेर्दा पुनरावेदन सुन्ने अड्डामा विचाराधिन मुद्दाको कामकारवाहीमा कानूनको रीत मिले नमिलेको हेरी वेरीत भएको देखिएमा कानूनबमोजिम गर्न लगाउने मुलुकी ऐन अदालती बन्दोवस्तको १७ नं. को कानूनी व्यवस्था हो । फैसला भैसकेको मुद्दामा कानूनबमोजिम पुनरावेदनको रोहबाट विचार गरिने हुनाले अ.वं. १७ नं. को रोहबाट विचार गर्ने अवस्था नै हुने भएन । त्यसको साथै माथि विवेचना गरिएअनुसार शुरु जिल्ला अदालतबाट भएको आदेशमा कानूनको कुनै त्रुटि नदेखिएकोले जिल्ला अदालतको आदेशलाई परिवर्तन गर्नु नपर्ने ठहराई सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालतको आदेश कानूनविपरीत भन्न मिल्ने भएन ।

८. तसर्थ विशेश्वर यादव वादी र प्रतिवादी यिनै निवेदक बातर यादव समेत प्रतिवादी भई चलेको दे.दा.नं. १७८५ को अंश दर्ता मुद्दामा मिति २०६६।१।२४ मा भएको फैसलाको लेखाईमा जग्गाको कि.नं. उल्लेख हुँदा भएको सामान्य त्रुटि संशोधन गर्ने गरी शुरु जिल्ला अदालत सप्तरीबाट मिति २०६७।४।२८ मा भएको आदेश र सो उपर अ.वं. १७ नं. बमोजिम परेको निवेदनमा पुनरावेदन अदालतबाट शुरु जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश परिवर्तन गर्नु नपर्ने ठहराई मिति २०६७।१०।२७ मा भएको आदेश कानूनविपरीत नदेखिएकोले निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी गरिरहन परेन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.प्रकाश वस्ती

इति संवत् २०६९ असार १४ गते रोज ५ शुभम्

इजलास अधिकृतः कमलप्रसाद पोखरेल