निर्णय नं. २९९५ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
निर्णय नं. २९९५ ने.का.प. २०४४ अङ्क २
पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान
माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा
सम्वत् २०४२ सालको रिट फु.नं. ४२
विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
निवेदक : का.जि. का.न.पं. वडा नं. १० भिमसेनगोला बस्ने नेपु सार्की मरी मु.स. गर्ने निजको छोरा कुमाले अछामी सार्की।
ऐ.ऐ मरी मु.स गर्ने निजको छोरा ऐ.ऐ बस्ने लोक बहादुर अछामी सार्की।
विरुद्ध
विपक्षी : मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत काठमाडौं।
का.जि. का.न.पं. वडा नं.१० बस्ने रत्न बहादुर थापा क्षेत्री ।
ऐ.ऐ बस्ने चिरंजीवी खत्री।
ऐ.ऐ बस्ने प्रेम कुमार वर्मा।
ऐ.ऐ बस्ने ललित कुमारी दाहाल।
ऐ.ऐ बस्ने हरि न्यौपाने।
ऐ.ऐ बस्ने देव श्रेष्ठ।
ऐ.ऐ बस्ने कनसेन लामा।
आदेश भएको मिति: २०४३।११।५।३ मा
न्याय माग्न आउनेले आफ्नो कुरा सबै देखाई आउनु पर्छ तथ्य लुकाई आउनेलाई अदालतले मद्दत गर्न सक्ने हुँदैन ।
(प्रकरण नं. १३)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट
उल्लेखित मुद्दाःX
आदेश
न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधानः श्री ५ महाराजाधिराज सरकरका जुनाफमा न्यायिक समिति मार्फत चढाइएको विन्तिपत्र र न्यायिक समितिद्वारा चढाई पठाएको पर्चा समेतको व्यहोरा जाहेर हुँदा मौसुफ सरकारबाट नेपालको संविधानको धारा ७२(ख) बमोजिम उक्त निर्णय दोहोर्याई दिनु भन्ने हुकुम बक्सेको छ भनी मौसूफ सरकारका प्रमुख सचिवालय राजदरवारबाट लेखी आएअनुसार पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य यस प्रकार छ :
२. भिमसेनगोला गाउँ पञ्चायत वडा नं. ५(क) कि.नं. २१९, २४४ ऐ.गा.पं. वडा नं. ३ कि.नं. ३५२, ३६९, ३८०, ३८१ समेत जम्मा कित्ता ७ विपक्षी रत्नबहादुरले कुमाले सार्कीसँग भरी पाउने बिगो रु. ९८३।५० मा दावी गरी मिति २०३३।८।२८ मा दर्खास्त दिई जग्गा तायदाती गरी पञ्च कीर्ते मोल समेत तोकी मिति २०३५।७।२४ मा लिलाम हुने मिति तोकेको कुरा थाहा भई कुमाले सार्कीसँग भरी पाउने मेरो निर्विवाद हकको जग्गाबाट भरी पाउने होइन भनी लिलाम रोक्का गरी विपक्षी रत्नबहादुर समेतले मिलेमतो गरी जालसाज गरेकोमा सजायँ गरिपाउँ भनी कानूनको म्यादभित्र का.जि.अ. मा फिराद गरेकोमा कारवाही हुँदा बागमती अञ्चल अदालतले समेत मिति २०३८।५।२५ मा फैसला गरेकोमा उक्त फैसलामा चित्त नबुझी न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(३) को अवस्था विद्यमान रहेकोले पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी विपक्षी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा निवेदन दिएकोमा मलाई मिति २०३९।८।१८ गते मुद्दा पेश हुने भनी तारिख पर्चामा सहि गराइयो र मलाई दिने पर्चामा समेत मिति २०३९।८।१८ गते पेशी भनी तारिख पर्चामा तोकी दिएको थियो । मिति २०३९।८।१७ गते नै विवाद रहित कानूनी नभएकोले पुनरावेदनको अनुमति प्राप्त हुँदैन भनी निर्णय गरेको रहेछ ।
३. निवेदकलाई मिति २०३९।८।१८ गते पेशी तारिख तोकिएकोमा मिति २०३९।८।१७ गते नै मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट टुंगो लगाएकोबाट अ.बं. १८४(क) १८५ को साथै संविधानको धारा ११ को उल्लंघन भई कार्यविधि सम्बन्धी त्रुटि भई मौलिक हक अपहरित हुनुको साथै अ.बं. ५३ नं. विपरीत भएकोले उत्प्रेषण मिश्रित परमादेशको आदेश जारी गरी म.क्षे.अ. को आदेश बदर गरिपाउँ भन्ने समेत रिटनिवेदन जिकिर ।
४. विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ लिई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत सर्वोच्च अदालत सिंगलबेञ्चको मिति २०४०।१।९ को आदेश ।
५. सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट मिति २०३९।१२।४ मा अनुमति नपाएको मिसिल प्रमाण लगाई पाउँ । विपक्षीले मलाई दुःख हैरान दिन शुद्ध हात नलिई खाली दुःख दिने नियत हुँदा निवेदन लेखाई गलत छ । रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत रत्नबहादुर थापाको लिखितजवाफ ।
६. मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत तथा प्रत्यर्थी चिरंजिवी खत्री समेतले तामेल भएको म्यादमा लिखितजवाफ पेश नगरी गुजारी बसेको रहेछ ।
७. बागमती अञ्चल अदालतको फैसलामा उल्टीन सक्ने प्रत्यक्षः विवाद रहित कानूनी त्रुटिको अवस्था विद्यमान नरहेकोले पुनरावेदनको अनुमति प्रदान हुन सक्दैन भनी म.क्षे.अ. बाट आदेश भएको देखिन्छ । यसरी क्षेत्रीय अदालतले समेत गरेको निर्णयमा कुनै त्रुटि नदेखिँदा प्रस्तुत रिटनिवेदनपत्र खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको मिति २०४१।२२।६ को आदेश ।
८. श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका जुनाफमा इन्साफ जाँची पाउँ भनी न्यायिक समिति मार्फत नेपु सार्कीले विन्तिपत्र चढाएकोमा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो अघिको निर्णय जाँच्न आवश्यक देखिएकोले नेपालको संविधानको धारा ७२(ख) बमोजिम दोहर्याउन आदेश बक्सन श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका हजूरमा सिफारिश जाहेर गरेको न्यायिक समिति राजदरवारको मिति २०४२।५।९ को पर्चामा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले नेपु सार्किको वारिस लोकबहादुरलाई दिएको तारिख पर्चामा मिति २०३९ साल मंसीर १८ गते पेशी भनी लेखिएको देखिने मिसिल संलग्न तारेख भर्पाईमा २०३९ साल मंसीर १७ गते लेखी सो को पछाडिको दुई अक्षर नबुझिने गरी केरी लेखिएको देखी माथिपट्टि सचिएको सूचक चिन्ह समेत केही नदिई अक्षरले सत्र भन्ने अक्षर थपी गते पेशी हुने हुँदा ऐ भन्ने लेखिएको सो मुनी वा लोकबहादुरको नाम लेखी ल्याप्चे सही लगाएको देखिने उक्त १७ गते को अंकपछि केरिए थपेको ठाउँमा वारिस समेतको ल्याप्चे सहिछाप समेत परेको केही देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा निवेदकले मिति २०३९।८।१८ गते अदालतबाट तारिख तोकिएको दिन मुद्दाको बहस पैरवी गर्न गराउन पाउनेमा तोकिएको तारिख भन्दा अगावै मुद्दा पेशीमा राखी आदेश निर्णय गर्न नहुनेमा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट मिति २०३९।८।१७ मा पुनरावेदनको अनुमति नदिने गरी भएको आदेशबाट अ.बं. ५३ नं. प्रतिकूल भई त्रुटिपूर्ण आदेश भएको देखिएको छ । मिति २०३९।८।१८ को तारिख दिई २०३९।८।१७ मा नै मुद्दा पेशी भई आदेश हुनु त्रुटिपूर्ण छ बदर गरिपाउँ भनी रिटनिवेदन दिएकोमा रिटनिवेदन खारेज गरेकोबाट अ.बं. ५३ नं. बमोजिमको त्रुटी भएको छ भन्ने उल्लेख भएको रहेछ।
९. निवेदकहरूतर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापाले मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट रिट निवेदकलाई दिएको तारिख पर्चाबाट मिति २०३९।८।१८ को मुद्दा पेश हुने तारिख तोकेको तारिख पर्चाबाट प्रष्ट छ । मिसिल १७ सत्र गतेको पेशी तारिख तोकेको पाइन्छ । तर सत्रको अंक सानु भई त्यसको सँगैको दुई अक्षर नबुझिने गरी केरी सत्र भन्ने अक्षर थपेको छ । त्यसमा कसैको छाप दस्तखत छैन । तसर्थ रिट निवेदकलाई पेशी तारिख तोकिएको २०३९ साल मार्ग १८ अठार गते मुद्दा पेश नगरी त्यस भन्दा अगावै बेतारिखको दिन २०३९ साल मार्ग १७ सत्र गते मुद्दा पेश गरी पुनरावेदनको अनुमति नहुने गरी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट गरेको आदेश अ.बं. ५३ नं. को त्रुटि हुँदा बदर हुनुपर्दछ । सो म.क्षे.अ. को आदेश उपर पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी परेको रिट निवेदकको निवेदन पर्दा पुनरावेदनको अनुमति दिन मिलेन भनी सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट मिति २०३९।१२।४ मा भएको आदेशले कुनै असर गर्दैन भन्ने समेत बहस गर्नु भयो ।
१०. विपक्षी अदालततर्फबाट बहस गर्न उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्टले मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट पुनरावेदनको अनुमति नदिने गरेको आदेश उपर पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी निवेदन परेकोमा सर्वोच्च अदालतबाट पुनरावेदनको अनुमति दिन मिलेन भनी मिति २०३९।१२।४ मा आदेश भएपछि प्रस्तुत रिटनिवेदन दिएको छ । तर त्यसमा सो निवेदन गरेको, आदेश भएको कुरा उल्लेख गरेको छैन । त्यसकारण शुद्ध ह्दय सफाहात रिट निवेदक आएको छैन । तसर्थ रिटनिवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।
११. आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा निर्णयतर्फ हेर्दा जालसाजी मुद्दामा बागमती अञ्चल अदालतले समेत मिति २०३८।५।२५ मा फैसला गरेकोमा उक्त फैसला उपर पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी निवेदन दिएकोमा मलाई मिति २०३९।८।१८ गते तारिख तोकी दिएकोमा मिति २०३९।८।१७ सत्र गते नै म.क्षे.अ. बाट पुनरावेदनको अनुमति प्राप्त हुँदैन भनी निर्णय गरी टुंगो लगाएकोबाट अ.बं. १८४(क) १८५ को साथै संविधानको धारा ११ को उल्लंघन भई अ.बं. ५३ नं. को विपरीत हुँदा उक्त आदेश बदर गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदकले जिकिर लिएको देखिन्छ । प्रत्यर्थी रत्नबहादुर थापाको लिखितजवाफमा सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट मिति २०३९।१२।४ मा अनुमति नपाएको भन्ने समेत उल्लेख भएको पाइन्छ ।
१२. सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट मिति २०३९।१२।४ मा अनुमति नपाउने निर्णय भएको मिसिल हेर्दा कीर्ते जालसाजी मुद्दामा जालसाजी नठहर्याएको शुरुको इन्साफ मनासिब छ भनी बागमती अञ्चल अदालतबाट मिति २०३८।५।२५ मा भएको अन्तिम फैसला उपर पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी निवेदन दिएकोमा मलाई मिति २०३९।८।१८ गते नै तारिख तोकी सच्याई मिति २०३९।८।१७ गतेको पेशी तारिख मिलाई कानूनी त्रुटि नरहेकोले पुनरावेदनको अनुमति प्रदान हुन सक्दैन भनी म.क्षे. बाट मिति २०३९।८।१७ गतेको आदेश भएछ । सो आदेश त्रुटिपूर्ण हुँदा पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने नेपु सार्कीको सर्वोच्च अदालतमा निवेदन परेकोमा न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३ को उपदफा (५) खण्ड (ख) अनुसारको अवस्था विद्यमान नरहेकोले पुनरावेदनको अनुमति दिन मिलेन भनी सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट मिति २०३९।१२।४ मा आदेश भएको देखिन्छ ।
१३. त्यसरी सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट म.क्षे.अ. ले पुनरावेदनको अनुमति नदिने गरेको मिति २०३९।८।१७ को आदेश हेरी पुनरावेदनको अनुमति दिन मिलेन भनी भएको आदेश अन्तिम रुपमा रहेको र सो आदेश कतैबाट बदर भएको देखिंदैन । न्याय माग्न आउनेले आफ्नो कुरा सबै देखाई आउनु पर्छ । तथ्य लुकाई आउनेलाई अदालतले मद्दत गर्न सक्ने हुँदैन । प्रस्तुत मुद्दाको रिटनिवेदन सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट पुनरावेदनको अनुमति दिन मिलेन भनी आदेश भएको मिति ०३९।१२।४ गतेपछि मिति ०३९।१२।२४ मा पर्न आएको छ । तर त्यस रिटनिवेदनमा सो मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट पुनरावेदनको अनुमति प्रदान हुन सक्दैन भनी गरेको आदेश उपर पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी रिट निवेदकले निवेदन दिएकोमा सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट पुनरावेदनको अनुमति दिन मिलेन भनी मिति २०३९।१२।४ मा आदेश भई अन्तिम रुपमा रहेको कुरा उल्लेख गरेको देखिंदैन । रिट निवेदकले बदर गरिपाउँ भनी जिकिर लिएको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको आदेश उपर रिट निवेदककै निवेदनबाट पुनरावेदनको अनुमति नहुने भई सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट मिति २०३९।१२।४ मा आदेश भई अन्तिम रुपमा रहेको कुराहरू उल्लेखै नगरी त्यसरी आदेश भइराखेका कुराहरू लुकाई शुद्ध हृदय सफाहातले प्रस्तुत रिटनिवेदन परेको देखिँदैन । रिट निवेदकलाई २०३९।८।१८ गतेको तारिख तोकी तारिख सच्याई मिति २०३९।८।१७ गतेको पेशी तारिख मिलाए भन्नेतर्फ सबूद प्रमाण पुर्याई उजूर गर्न पाउने नै हुँदा त्यसतर्फको मार्ग अवलम्वन गर्नुु पर्ने हुन्छ । रिट क्षेत्रबाट विचार गर्ने अवस्था हुँदैन । यस स्थिमिा प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकको मागतर्फ विचार गर्ने अवस्था रहेन । तसर्थ प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज गर्ने गरेको हदसम्म सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको मिति २०४१।८।२२ को निर्णय मनासिब ठहर्छ फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.महेशरामभक्त माथेमा
माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिहंको राय :
यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा जालसाजी मुद्दामा बागमती अञ्चल अदालतले समेत मिति २०३८।५।२५ मा फैसला गरेकोमा उक्त फैसला उल्टाई पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी निवेदन दिएकोमा मलाई मिति २०३९।८।१८ गते पेशी तारिख तोकिदिएकोमा मिति २०३९।८।१७ गते नै मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट पुनरावेदनको अनुमति प्राप्त हुँदैन भनी निर्णय गरी टुंगो लगाएकोबाट अ.बं. ५३ नं. को प्रतिकूल छ भन्ने समेत रिटनिवेदन जिकिर देखिन्छ ।
मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति २०३९।८१७ को आदेश उपर पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने यस अदालत समक्ष निवेदन गरी यस अदालतबाट मिति २०३९।१२।४ मा पुनरावेदनको अनुमति नदिने आदेश भएको कुरालाई रिट निवेदकले लुकाई आएकोले रिट निवेदकको जिकिरतर्फ विचार गर्न नमिल्ने भन्ने जिकिरको हकमा क्षेत्रीय अदालतले पुनरावेदनको अनुमति नदिने आदेश गरेकोमा सो आदेश उपर पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी निवेदन परे पनि सर्वोच्च अदालतबाट क्षेत्रीय अदालतको आदेश उपर पुनरावेदनको अनुमति प्रदान नगरिने गरिएकोबाट रिट निवेदकको उक्त निवेदनमा पनि पुनरावेदनको अनुमति नदिने आदेश भएको पाइन्छ । अनुमति नदिने क्षेत्रीय अदालतको आदेश उपर कसैको निवेदन परी यस अदालतबाट पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गरिने गरेको भएर निवेदकको निवेदनमा अनुमति प्रदान नगर्ने आदेश भएको भए निवेदकलाई तथ्य लुकाएको दोष लगाउन मिल्थ्यो । पुनरावेदनको अनुमति नदिने क्षेत्रीय अदालतको आदेश उपर पुनः अनुमति पाउँ भनी सर्वोच्च अदालतमा दिइएका निवेदनहरूबाट खास उपचार प्राप्त हुन सक्ने अवस्था नहुँदा त्यसरी अनुमति पाउँ भनी निवेदन दिएकै कुराको अत्तो थापी रिट निवेदकलाई उपचार प्रदान नगर्नु न्यायको दृष्टिमा मिल्ने देखिँदैन ।
रिटनिवेदन साथ पेश गरेको तारिख पर्चाको फोटोकपीमा २०३९ साल मंसीर १८ अठार गते पेशी हुने भन्ने प्रष्ट रुपमा लेखिएको पाइन्छ । मिसिल सामेल रहेको तारिख भर्पाई हेर्दा २०३९ साल मंसीर १७ सत्र लेखी त्यसको सँगैको दुई अक्षर नबुझिने गरी केरी त्यसदेखि माथि थपिएको चिन्ह समेत केही उल्लेख नगरी सत्र भन्ने अक्षर थपी गते पेशी हुने हुँदा ऐ. भन्ने लेखिएको देखिन्छ । तर सो केरिए थपिएकोमा कसैको सहिछाप परेको देखिंँदैन । प्रत्यर्थी क्षेत्रीय अदालतले २०३९ साल मंसीर १७ गतेकै तारिख तोकिएको र सोही दिन निर्णय भएको हो भनी लिखितजवाफ दिन सकेको छैन । यसबाट मिसिल सामेल रहेका तारिख भर्पाईमा पक्षलाई दिएको तारिख पर्चामा एकै दिनको तारिख तोकेको एक दिन अगावै पुनरावेदनको अनुमति दिन मिलेन भनी आदेश गरेको देखिन आयो । जुन जे काम गर्नलाई तारिख तोकिन्छ तारिख भर्पाईमा र पक्षलाई दिने तारिख पर्चामा समेत सो व्यहोरा जनाई तारिख तोक्नु पर्ने अ.बं. ५३ नं. व्यवस्था भएको पाइन्छ । यसबाट पक्षलाई जुन काम गर्न भनी जुन दिनको तारिख तोकिएको छ सोही दिन सोही काम गर्नुपर्ने हुन्छ । तर प्रस्तुत प्रत्यर्थी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले रिट निवेदकलाई मिति २०३९ साल मंसीर १८ अठार गतेको पेशी तारिख तोकी सो भन्दा एक दिन अगावै २०३९ साल मंसीर १७ गतेका दिन रिट निवेदकको निवेदनमा पुनरावेदनको अनुमति दिन मिलेन भनी आदेश गरेकोबाट पक्षले मुद्दामा आफ्नो प्रतिरक्षा गर्न नपाई त्यसबाट पक्षलाई प्रतिरक्षाको मौकाबाट बन्चित हुन गई प्रत्यर्थी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले गरेको मिति २०३९।८।१७ को आदेश त्रुटिपूर्ण भन्नु पर्ने हुन आयो ।
अतः उपर्युक्त उल्लेख भए अनुसार प्रत्यर्थी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति २०३८।८।१७ गतेको त्रुटिपूर्ण आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ । कानून बमोजिम निर्णय गर्नु भनी प्रत्यर्थी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । बहुमतको रायसँग सहमत हुन नसकेकोले आफ्नो छुट्टै राय व्यक्त गरेको छु ।
इतिसम्वत् २०४३ साल फाल्गुण ५ गते रोज ३ शुभम् ।