शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. २९९६ - दर्ता लिखत बदर गरी दर्ता गरिपाउँ

भाग: २९ साल: २०४४ महिना: जेष्ठ अंक:

निर्णय नं. २९९६   ने.का.प. २०४४ अङ्क २

 

पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

माननीय न्यायाधीश श्री हिरण्येश्वरमान प्रधान

माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह

सम्वत् २०४० सालको दे.फु.नं. ८९

मुद्दा : दर्ता लिखत बदर गरी दर्ता गरिपाउँ

 

निवेदक/प्रतिवादी:लुम्बिनी अञ्चल नवलपरासी जिल्ला कावासोती गाउँ पञ्चायत वडा नं. ४ विष्णुपुर बस्ने रामनाथ पराजुली।

विरुद्ध

विपक्षी/वादी: ऐ.ऐ. परासी गा.पं. वडा नं. ८ परासी बजार बस्ने हरि केशवलाल दाश।

फैसला भएको मिति: २०४३।१२।३।३ मा

 

    जालसाजी मुद्दाबाट जबसम्म लिखत बदर मुद्दालाई समेत असर पार्न प्रतिकूल निर्णय हुँदैन तबसम्म लिखत बदर मुद्दाबाट विवादित सट्टापट्टाको लिखत बदर भएको कुरालाई कायमै राखी सो आधारमा जालसाजी सम्ममा दावी नपुग्ने गरेको कुरामा पुनरावेदन नगरेकै आधारमा वादीले चित्त बुझाएको भनी लिखत बदर मुद्दाको फिराद नै खारेज हुने कुरा आउँदैन ।

(प्रकरण नं. १७)

    सट्टापट्टा गरी लिएको जग्गा एउटै देखिन आएको वादीले पहिले घरसारमा राजीनामा गरी लिएको जग्गाको राजीनामा पारीत गराई पाउँ भनी मिति २०२६।७।२० मा लिखत पारीत मुद्दाको फिराद अदालतमा परी मुद्दा चल्दाचल्दै सोही जग्गा नै प्रतिवादीले सट्टापट्टा गरी दोहरो पारी लिखत गरी लिएको देखिन आएकोले पछिल्लो लिखत कायम रहन नसकी अघिल्लो लिखत कायम रहने ।

(प्रकरण नं. १८)

निवेदक, प्रतिवादीतर्फबाट: विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी

विपक्षी, वादीतर्फबाट: विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुन्जविहारीप्रसाद सिंह

उल्लेखित मुद्दाःX

फैसला

न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधानः श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका हजूरमा सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट मिति २०४०।५।२० मा हराई फैसला गरेकोले फुल बेञ्चबाट दोहर्‍याई पाउँ भनी प्रतिवादीले चढाएको विन्तिपत्रमा मुद्दा फुल बेञ्चबाट दोहर्‍याई हेरी कानून बमोजिम निर्णय गर्नु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट हुकुम बक्सेको छ, भनी मौसूफ सरकारका विशेष जाहेरी विभागबाट मिति २०४१।८।१९ गतेमा लेखि आएअनुसार पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य यस प्रकार छ :

२.  ऐती कुमाल्नीलाई घरसारमा रु. ८,९७५।बुझाई ऐतिका नाममा दर्ता भएको विष्णुनगर मौजाको १४६ मध्ये कि.नं. ३४ को २० छोडपत्र राजीनामा गरिदिएको पारीत गरी नदिएकोबाट यस अदालतमा फिराद दिएकोमा पारीत नहुने ठहरी फैसला भए पनि मेरो लुम्बिनी अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन परी प.क्षे.अ. समेतबाट मैले जिती पाएको जग्गा भोगचलन गरी आएकोमा हाल उक्त जग्गा सर्भेमा कावास्वती गा.पं. वडा नं. ४(क) नक्शाभित्रको कि.नं. ४९ मा परिणत भई २१८ कायम भएको जग्गालाई विपक्षीले ऐतीसँग मिली सट्टापट्टा गरी भरतपुर भूमिप्रशासन कार्यालय चितवनबाट पारीत गराई दा.खा. समेत गराएकोले उक्त मेरो ऐतिबाट गराई लिएको राजीनामा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट समेत जिती पाएको मेरो हक हुन आएको उक्त जग्गा विपक्षीले सट्टापट्टा गरी दा.खा. समेत गराएकोले लिखत सट्टापट्टा र दर्ता बदर गरी मेरो नाममा दा.खा. समेत गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वादी दावी रहेछ ।

३.  वादी दावी बमोजिम दर्ता लिखत बदर हुनुपर्ने होइन अञ्चल तथा जिल्ला अदालत नियमावली, २०३४ ले फिरादपत्रमा खुलाउनु पर्ने बाध्यता छ वादीले स्त्री अंश धन र अपुतालीको बोली परे तापनि स्त्री अंश धनको कुन नम्बर र अपुतालीको कुन दफा अन्तर्गत माग गरिएको हो ? सो कुरा खोल्न नसकेकोले वादीको दावी लाग्न नसक्ने स्पष्ट छ । अ.बं. ७३ नं. ले उही मानिसको नाममा एकपटक नालिस दिए हुनेमा सो नगरी पहिले दिएका नालेशको रुप विचार गरी मात्र सो मुद्दाको रुपबाट अरु कुरामा पछि नालेस दिने नियत लिई वादीलाई सो वादीमा छुटेको त्यस्तो किसिमको बाँकी रहेको मुद्दामा पछि वादी दिन समेत नहुने गरी व्यवस्था गरेको छ । वादीले बदर गरिपाउँ भनी दावी गरेको लिखत जालसाजी हो भनी नालेस गर्नु भएको सो लिखत बदर गराउन चाहेको भए वादीले जालसाजी साथै लिखत बदर पनि अ.बं. ७३ नं. अनुकूल एकै साथमा दावी गर्नुपर्ने थियो । वादीले गर्नु भएको केही नजीर वादी दावीको आधारमा कानून उपर उद्घोषित होइनन् त्यसो हुँदा विषयान्तरका केही नजीरको उल्लेखले मात्र वादीको दावा खंवीर भई मेरो लिखत दर्ता बदर हुनुपर्ने होइन भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिउत्तरपत्र रहेछ ।

४.  जालसाजी र लिखत बदर देवानी र फौज्दारी भई अलग अलग उजूर दायर हुनुपर्ने र कानूनले तोकिएको कोर्ट फी रही मुद्दा दायर भएकोबाट ७३ नं. प्रतिकूल भन्न मिलेन । वादीले ऐतीबाट लिएको जग्गा र प्रतिवादी रामनाथले लिएको जग्गा बेगल भएतर्फ विवाद नभई वादीले प्रतिवादी ऐतीबाट राजीनामा पारीत मुद्दा परी प्रतिवादी ऐतीको वारिस भई प्रतिवादी रामनाथले पैरवीमा रहेको समेत देखिनाले वादीले ऐतीबाट राजीनामा लिएको जग्गाको लिखत मिति २०२६।१।१६ मा पनि मिति २०२६।७।२० मा मुद्दा दायर भई सकेपछि मिति २०३२।१२।१९ मा प्रतिवादी रामनाथले सट्टापट्टा पारीत गरी लिएको देखिन आयो । साथै उक्त राजीनामा वादी हरिकेशवको पारीत हुने ठहरी क्षेत्रीय अदालतबाट समेत निर्णय भएको र सो अुनसार पास समेत भएको देखिनाले लेनदेन व्यवहारका २८ नं. ले अघिल्लोले हक छुटाई लिएको भए पछिल्लोले जुनसुकै व्यहोराले लेखाई लिएको भए पनि अघिल्लोले नै पाउँछ भन्ने उल्लेख भए मुताविक वादीबाट अघिल्लो लिखत पारीत हुन मुद्दा दायर भइसकेपछि मुद्दा चल्दाचल्दै पछि प्रतिवादीले सट्टासट्टा दिएको लिखतबाट देखिन्छ । वादीका राजीनामा पारीततर्फ मुद्दा चल्दाचल्दै बीचमा खडा भएको सट्टापट्टा कानूनले मान्यता हुने देखिएन । र सो अनुसार कानून प्रतिकूल भएको लिखतको आधारमा भएको दर्ता पनि कानून अनुरुप नदेखिँदा वादी दावी मुताविक लिखत सट्टापट्टा र सो आधारमा दा.खा. भएको दर्ता समेत बदर हुने ठहर्छ । वादीमा उपरोक्त जग्गा दा.खा. गरिपाउँ भन्नेतर्फ कोर्ट फी रहेको नदेखिनाले त्यसतर्फ इन्साफ हुनुपर्ने नदेखिँदा कानून बमोजिम गर्ने समेत ठहर्छ भन्ने नवलपरासी जिल्ला अदालतको मिति २०३६।१।२।१ को फैसला रहेछ ।

५.  विपक्षीले कुन कि.नं. को जग्गा राजीनामा गराई लिनु भएको छ त्यसैमा मात्र विपक्षीको दावी लाग्न सक्ने हुन्छ । पञ्चायत वडा नं. र मौजा नखुलेको कि.नं. ३४ को जग्गा राजीनामा गराई लिनेले कावास्वती गा.पं. वडा नं. ४(क) को कि.नं. ४९ को जग्गामा दावी गर्न नपाउने हुँदा जिल्ला अदालतको फैसला इन्साफ नमिलेको हुनाले सो बदर गरी मेरो लिखत दर्ता समेत कायम सदर राखी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन रहेछ ।

६.  अदालतमा मुद्दा चल्दाचल्दै सो मुद्दालाई प्रतिकूल असर पार्ने गरी सट्टापट्टा लिनु दिनु गरेको व्यवहारलाई मान्यता दिन सकिएन सट्टापट्टाको लिखत कायम रहनु पर्ने भन्ने जिकिर स्वीकार हुन सक्दैन तसर्थ जिल्ला अदालतको इन्साफ मनासिब छ पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भन्ने समेत प.क्षे.अ. सिंगलबेञ्चको मिति २०३६।१२।७।५ को फैसला रहेछ ।

७.  उक्त फैसलामा चित्त बुझेन पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भनी प्रतिवादी रामनाथले दिएको निवेदनपत्रमा सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट पुनरावेदनको अनुमति प्र्राप्त भएको रहेछ।

८.  एउटै लगाउको मुद्दाहरू मध्ये लिखत बदर मुद्दा सिंगलबेञ्चबाट र जग्गा खिचोला मेटाई पाउँ चलन चलाई पाउँ भन्ने मुद्दा डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय भएको देखियो । मिति २०३६।१२।५ मा क्षेत्रीय अदालत संशोधन सहितको नियमावली गजेटमा निस्केको र प्रस्तुत मुद्दा २०३६।१२।६ मा निर्णय भएको रहेछ सो संशोधित नियमावली बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय गर्नुपर्नेमा सिंगलबेञ्चबाट हेरी छिनेको अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि भएकोले उक्त सिंगलबेञ्चको फैसला अमान्य देखियो । अब कानून बमोजिम गर्नु भन्ने सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको मिति २०३८।१०।९।६ को फैसला रहेछ ।

९.  वादी दावीको राजीनामा लिखतमा नवलपुर विष्णुनगर जिल्ला ऋषिराम अधिकारी क्षेत्रीका तालुकदारी भित्रको कि.नं. ३४ को जग्गा विगहा १४१ मध्ये ज.वि. २० राजीनामाबाट लिएको भन्ने उल्लेख छ भने उता पुनरावेदक प्रतिवादी रामनाथ पराजुलीको प्रतिउत्तरपत्र र पुनरावेदन जिकिरमा वादी दावीको कि.नं. ३४ को जग्गा सट्टापट्टामा लिएको होइन र सर्भे कि.नं. ४९ को जग्गा विगहा २१८ को जग्गा सट्टापट्टा गरी लिएको हुँदा वादी दावीको जग्गा मेरो सट्टापट्टा पास समेतका जग्गा होइन र वादी दावी अनुसार मेरो सर्भे कि.नं. ४९ को जग्गा दर्ता बदर गरी निजको नाममा दर्ता गरिपाउने होइन भन्ने समेत व्यहोरा भई जिल्ला अदालतबाट दर्ता बदर गरिपाउने गरी ठहर्‍याई गरेको फैसला उल्टी बदर हुन पर्ने हो भन्ने जिकिर रहेछ । वादीले लगत नक्कल भनी प्रमाण निमित्त पेश भएको कागजमा जि.ऋषिराम अधिकारी क्षेत्रीको नाम जनिएको नदेखिएको तिरो रु. १०४।लागेको भन्ने व्यहोरा समेत निजको राजीनामा लिखतमा उल्लेख भएको व्यहोरा अंग पुगी उल्लेख भएको देखिंँदैन । सर्भे नापी कार्यालयबाट सो विवाद उठेको गाउँको नापी मिति २०२५।१२।२४ मा शुरु भई मिति २०२६।१।६ मा नापी कार्य सम्पन्न भएको उल्लेख भएको कुरा जग्गाधनी प्रमाण पूर्जाबाट देखिएको छ र उक्त वादीले मिति २०२६।१।२६।२ मा मात्र राजीनामा गराई लिएको छ भन्ने सो राजीनामा लिखतमा हाल सर्भे कित्ता नम्बर उल्लेख गर्नुपर्ने सोही जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ मा कानूनी व्यवस्था भएको पाइन्छ कारण नापी दर्ता भए पनि नयाँ श्रेस्ता कायम हुने र मान्नुपर्ने स्वतः स्पष्ट छ यसरी कानूनी बाटो छाडी वादीले गराएको राजीनामा लिखतमा उल्लेख भएको कि.नं. ३४ को जग्गा कुन कति हो भनी खोजी भिडाउने अवस्था यो दर्ता बदर मुद्दामा कानूनी व्यवस्था देखा पर्दैन वादीले राजीनामामा लेखाई लिएको कि.नं. ३४ को जग्गा प्रतिवादीको सर्भे कि.नं. ४९ सित भिड्न नआई कित्ता नै फरक परेको र वादीले यसै प्रतिवादी उपर यसै विषयलाई लिएर जालसाजीबाट सट्टापट्टाको लिखत पास गरे भनी दावा गरेको सो जालसाजी मुद्दामा वादी दावी नठहरी फैसला भएको उपर वादीको पुनरावेदन समेत नपरी चुप लागी बसेको कारणबाट समेत वादी दावी पुग्न सक्दैन तसर्थ नवलपरासी जिल्ला अदालतबाट वादी दावीमा प्र.को नाममा सर्भे कि.नं. ४९ को जग्गाको दर्ता बदर गरिपाउने ठहर्‍याई भएको फैसला कानूनी त्रुटि देखिएकोले बदर भई उल्टी हुने ठहर्छ भन्ने समेत पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत डिभिजन बेञ्चको मिति २०३९।४।१९।३ को फैसला रहेछ ।

१०. फैसला बढी शब्द परेकोले संशोधन गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रामनाथ पराजुलीले प.क्षे.अ. मा दिएको निवेदनपत्रमा यसमा यस अदालत डिभिजन बेञ्चको मिति २०३९।४।१९।३ को फैसला ठहर खण्डको पेटबोलीमा लेखिएको ज.ध.प्र. पूर्जा भन्ने शब्दहरूको सट्टा बेञ्च समक्ष पुनरावेदकको विद्वान अधिवक्ताले  देखाएको नक्शा ट्रेशको प्रतिलिपी भन्ने वाक्यांश राखी सोही खण्डको अन्तिम लाइनमा भएको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भन्ने वाक्यांश झिकी न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १२ को खण्ड (ख) बमोजिम संशोधन गरी यो आदेश गरिदिएको छ, भन्ने समेत प.क्षे.अ. डिभिजन बेञ्चको मिति २०३९।५।११।६ को आदेश रहेछ ।

११.  पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति २०३९।४।१९ को फैसला सार्वजनिक महत्वको विषयमा प्रत्यक्षतः गम्भीर कानूनी त्रुटि हुँदा पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने समेत वादी हरिकेशवलाल दाशको निवेदनपत्र परेकोमा वादीले राजीनामा लिएको जग्गा पारीत हुने ठहर्‍याई २०३३।३।४ मा क्षेत्रीय अदालतले निर्णय गरेको देखिन्छ । त्यस्तो निर्णयको प्रतिकूल जग्गा भिड्न नआएको भन्दै वादी दावी नपुग्ने ठहर्‍याई पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले गरेको निर्णयमा प्रमाणको सही मुल्यांकन भएको देखिएन । तसर्थ उक्त फैसलामा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ को त्रुटि भएको देखिँदा पुनरावेदनको अनुमति दिइएको छ भन्ने यस अदालत डिभिजन बेञ्चको मिति २०४०।३।१ को आदेश ।

१२. वादीले ऐती कुमाल्नीबाट राजीनामा गराई लिएको जग्गा प्रतिवादीले सट्टापट्टा गरी लिएको होइन प्रतिउत्तरपत्रमा कहिं पनि जिकिर नलिएबाट वादी जिकिर अनुसार एउटै जग्गा हो भनी प्र.ले स्वीकार गरेको मान्नु पर्ने हुन आउँछ । वादीले कि.नं. ३४ को जग्गा राजीनामा गराई लिएको र सोही जग्गा सर्भे कि.नं. ४९ हुन आएको मिसिल संलग्न भूमिप्रशासन कार्यालय नवलपरासीबाट प.क्षे.अ. लाई दिएको च.नं. १७४ को पत्र र क्षेत्रीय उतार ०२७ देखि ०२५ सालमा लगत समेतका कागजबाट देखिन आएकाले वादीले राजीनामा गरी दिएको जग्गा प्रतिवादीलाई सट्टापट्टा गरी दिएको देखिन आएकोले वादी दावी बमोजिम मिति २०३२।१२।१९ को सट्टापट्टाको लिखत र सो आधारमा भएको दर्ता समेत बदर हुने ठहर्छ भन्ने समेत सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको मिति २०४०।५।२० को फैसला ।

१३. निवेदक प्रतिवादीतर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मीले वादी दावी लिखतको जग्गा कम छ प्रतिवादीको सट्टापट्टा लिएको जग्गा बढी छ कि.नं. ३४ को जग्गा वादीले लिएको जग्गा हो भने कि.नं. ४९ प्रतिवादीले लिएको जग्गा हो । प्रतिवादीले कि.नं. ४९ सट्टापट्टा गरी लिएकोमा सट्टापट्टाको लिखत जालसाजी भनी यी वादीले यी प्रतिवादी उपर पहिले जालसाज मुद्दा दायर गर्नु भयो । पुनः त्यसको रुप विचार गरी लिखत बदरतर्फ प्रस्तुत मुद्दाको फिराद दायर गर्नु भएको हो जुन अ.बं. ७३ नं.ले लाग्न सक्ने होइन । फिराद नै खारेज हुनु पर्ने हो । त्यसैले दावी जग्गा सम्बन्धमा परेको जालसाजी मुद्दा पनि जालसाज नठहरी प.क्षे.अ. बाट मिति २०३६।१२।७ मा निर्णय अन्तिम भई बसेको जसमा वादीले चित्त बुझाई बसेका छन् । यस स्थितिमा दावी बमोजिम लिखत तथा दर्ता बदर हुनुपर्ने नहुँदा फिराद नै खारेज गरिपाउँ भन्ने र विपक्षी (वादी) तर्फबाट रहुनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुन्जविहारीप्रसाद सिंहले वादीले ऐती कुमाल्नीसंग साविक कि.नं. ३४ को ज.वि. २० जग्गा राजीनामा गरी लिनु भएको हो पछि २०२६ सालको सर्भे नापीमा सोही कि.नं. को जग्गा ४९ कायम भई ज.वि. २१८ कायम भएको हो । दावी जग्गा वादीले ऐती कुमाल्नीसंग घरसारमा राजीनामा गरी लिएको र पारीत गरी नदिंदा लिखत पारीतमा नालिस परी पारीत हुने ठहरी प.क्षे.अ. समेतबाट अन्तिम भएको छ । सोही जग्गा प्रतिवादीले ऐतीसँग दोहोरो पारी मिति २०३२।१२।१९ मा सट्टापट्टा गरी लिएको र सो लिखतको आधारमा दा.खा. दर्ता समेत गराएको हुँदा वादी दावी बमोजिम सट्टापट्टाको लिखत तथा सो को आधारमा भएको दर्ता समेत बदर हुनु पर्दछ दावी बमोजिम लिखत तथा दर्ता बदर  हुने ठहर्‍याएको सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको इन्साफ मिलेकै हुँदा सदर हुनु पर्ने भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

१४. प्रस्तुत मुद्दामा डिभिजन बेञ्चको इन्साफ मिले नमिलेको के रहेछ ? सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

१५. यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा ऐती कुमाल्नीसंग निजका नाममा दर्ताको विष्णुपुर मौजाको १४६ मध्ये कि.नं. ३४ को २० जग्गा रु. ८,०७५।मा घरसारमा राजीनामा गरी लिएको पारीत गरी नदिंदा अदालतमा फिराद परी प.क्षे.अ. समेतबाट पारीत हुने ठहरी भोगचलन गरी आएको जग्गा हाल सर्भेमा कावास्वती गा.पं. वडा नं. ४(क) कि.नं. ४९ मा परिणत भई ज.वि. २१८ कायम भएको जग्गा विपक्षी रामनाथ पराजुलीले ऐती कुमाल्नीसँग मिली सट्टापट्टा गरी भरतपुर भूमिप्रशासन कार्यालय, चितवनबाट पारीत गराई दा.खा. समेत गराएकोले उक्त मैले ऐतीबाट राजीनामा गरी लिई प.क्षे.अ. समेत बाट जिती पाएको मेरो हकको जग्गा विपक्षीले सट्टापट्टा गरी दा.खा. गराएकोले सट्टापट्टाको लिखत तथा दर्ता समेत बदर गरिपाउँ भन्ने हरिकेशवलाल दासको फिराद वादी देखिन्छ ।

१६. वादीले राजीनामा लिँदा नयाँ दर्ताको श्रेस्ता तयार भएको देखिँदैन । श्रेस्ता तयार नहुँदैका अवस्था ऐती कुमाल्नीका नाममा दाखिल खारेज भई आए बमोजिमको जिल्ला मौजा प्रगन्ना समेत खुलाई सम्पूर्ण दर्ता देखाई त्यस मध्येबाट साविक कि.नं. ३४ को ज.वि. २० जग्गा घरसारमा मिति २०२६।१।१६ मा राजीनामा गराई लिएको पाइन्छ । त्यसरी दर्ता श्रेस्ता समेत खुलाई लिएको घरसारको मिति २०२६।१।१६ को राजीनामा पारीत गरी नदिंदा वादीको नालेश परी प.क्षे.अ. समेतबाट लिखत पारीत हुने ठहरी फैसला भएको पाइन्छ । उक्त कि.नं. ३४ को ऐती कुमाल्नीसंग राजीनमा गरी भोगचलन गरी आएको जग्गा नै २०२६ सालको सर्भे नापीमा कावास्वती गा.पं. वडा नं. ४(क) कि.नं. ४९ को ज.वि. २१८ जग्गा कायम भएको हो भन्ने वादी दावी छ । उक्त कि.नं. ३४ को जग्गा अर्कै जग्गा हो र मैले सट्टापट्टा गरी लिएको कि.नं. ४९ को जग्गा अर्को जग्गा हो तथा उक्त कि.नं. ३४ को जग्गा सर्भेमा कि.नं. ४९ कायम भएको होइन भनी प्रतिवादीले जिकिर लिन सकेको पाइदैन । यसै लगाउको दे.फु.नं. ९० को आजै निर्णय भएको जग्गा खिचोला मुद्दामा मिति २०३६।१०।२० गतेमा नक्शा मुचुल्का हुँदा राजीनामाको जग्गा र सट्टापट्टाको जग्गा बेगलै हो भनी पुष्टी गर्न सकेको पाइँदैन । यिनै वादीले ऐती कुमाल्नीलाई दिएको कि.नं. ३४ को जग्गाको लिखत पारीत मुद्दामा ऐती कुमाल्नीतर्फबाट यिनै प्रतिवादी रामानाथ पराजुली वारिस भई मुद्दा पूर्पक्ष गरी निर्णय गराएको पाइन्छ । प्रमाणको लिखत पास मुद्दाको मिसिल सामेल रहेको भूमिप्रशासन कार्यालय नवलपरासीबाट पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतलाई लेखेको च.नं. १७४ मिति २०३२।८।८ को पत्र तथा उक्त जग्गाको क्षेत्रीय किताब उतार समेतबाट पनि वादीले राजीनामा गरी लिएको कि.नं. ३४ को जग्गा सर्भेमा कि.नं. ४९ कायम भई कि.नं. ४९ को जग्गा र कि.नं. ३४ को जग्गा एकै हो भन्ने कुरा प्रमाणित भइरहेको देखिन्छ । यसबाट वादी दावीको राजीनामाको कि.नं. ३४ र प्रतिवादीले सट्टापट्टा लिँदा कायम भएको कि.नं. ४९ को जग्गा एउटै जग्गा भन्ने देखिन्छ ।

१७. प्रतिवादी उपर दावी जग्गा सम्बन्धमा पहिले जालसाजी मुद्दा दायर गरी रुप विचार गरी प्रस्तुत दर्ता बदर मुद्दा परेको छ यदि लिखत बदर गराउन चाहेको भए वादीले जालसाजीको साथसाथै दर्ता बदर मुद्दा दायर गर्नुपर्ने गर्न सकेको छैन, दर्ता बदरतर्फको फिराद अ.बं. ७३ नं. ले लाग्न नसक्ने हुँदा फिराद नै खारेज हुनु पर्ने, त्यस्तै दावी जग्गा सम्बन्धमा यिनै प्रतिवादी उपर यही जग्गा जालसाजी गरी लिए सट्टापट्टाको लिखत जालसाजी हो भन्ने दावी लिई जालसाजी  मुद्दा दायर गरेकोमा उक्त जालसाजी मुद्दा जालसाजी नठहरी पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट मिति २०३६।१२।७ मा निर्णय भई अन्तिम भई बसेको छ । सो फैसलामा वादीले चित्त बुझाई बसेका छन् । यस स्थितिमा दावी बमोजिम लिखत तथा दर्ता बदर हुनुपर्ने होइन भन्ने निवेदक प्रतिवादीतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताले जिकिर लिएको पाइन्छ । त्यसतर्फ हेर्दा प्रस्तुत मुद्दाका वादी हरिकेशवलाल दासले यिनै प्रतिवादी समेत उपर विवादित जग्गाको विवादित सट्टापट्टाको लिखतलाई लिएर मिति २०३४।८।७ मा जालसाजी मुद्दा दायर गरेकोमा सो मुद्दा निर्णय नहुँदै प्रस्तुत लिखत बदर मुद्दाको फिराद मिति २०३४।१०।२५ मा दायर भएको देखियो । उक्त जालसाजी मुद्दा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट निर्णय हुँदा लिखत बदर मुद्दामा सट्टापट्टाको लिखत कायम रहन नसकेको र वादीका नाममा विवादित साविक कि.नं. ३४ हाल ४९ नं.को जग्गा दर्ता हुने गरी सदर भएको हुँदा जालसाजी ठहर्‍याई पाउँ भन्ने वादी जिकिर पुग्न सक्दैन भनी लिखत बदर मुद्दामा भएको निर्णयबाट लिखत कायम नरहेको भन्ने आधारमा जालसाजीमा दावी नपुग्ने ठहर गरेको नवलपरासी जिल्ला अदालतको इन्साफ सदर गरेको देखिन्छ । उक्त जालसाजी मुद्दाको निर्णयबाट विवादित जग्गामा रहेको वादीको हकलाई असर पारेको देखिंदैन । जालसाजी मुद्दाबाट जबसम्म लिखत बदर मुद्दालाई समेत असर पार्न प्रतिकूल निर्णय हुँदैन तबसम्म लिखत बदर मुद्दाबाट विवादित सट्टापट्टाको लिखत बदर भएको कुरालाई कायमै राखी सो आधारमा जालसाजी सम्ममा दावी नपुग्ने गरेको कुरामा पुनरावेदन नगरेकै आधारमा वादीले चित्त बुझाएको भनी लिखत बदर मुद्दाको फिराद नै खारेज हुने कुरा आउँदैन । त्यसमा पनि जालसाजी मुद्दाको निर्णयबाट प्रस्तुत मुद्दाको निर्णयमा तथा वादीको विवादित हक स्वामित्वमा असर पर्ने गरी निर्णय भएको नदेखिएकोले विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताको जिकिर न्याय र युक्तिसंगत देखिन आएन ।

१८. उपर्युक्त उल्लेख भए बमोजिम वादीले ऐती कुमाल्नीसंग राजीनामा गरी लिएको कि.नं. ३४ को जग्गा र २०२६ सालको सर्भे नापीमा हाल कायम भएको कि.नं. ४९ को प्रतिवादी रामनाथ पराजुलीले ऐती कुमाल्नीसंग मिति २०३२।१२।१९ मा सट्टापट्टा गरी लिएको जग्गा दुई एउटै देखिन आएको र वादीले ऐती कुमाल्नीसंग पहिले घरसारमा राजीनामा गरी लिएको जग्गाको राजीनामा पारीत गराई पाउँ भनी मिति २०२६।७।२० मा लिखत पारीत मुद्दाको फिराद अदालतमा परी मुद्दा चल्दाचल्दै सोही जग्गा नै प्रतिवादी रामनाथ पराजुलीले सट्टापट्टा गरी दोहोरो पारी लिखत गरी लिएको देखिन आएकोले पछिल्लो लिखत कायम रहन नसकी अघिल्लो लिखत कायम रहने हुँदा वादी दावी बमोजिम मिति २०३२।१२।१९ को सट्टापट्टा लिखत र सो को आधारमा भएको दर्ता समेत कायम रहन सक्ने देखिन आएन । तसर्थ वादी दावी बमोजिम उक्त सट्टापट्टाको लिखत तथा सो आधारमा भएको प्रतिवादीका नाम दर्ता बदर हुने ठहराएको यस अदालत डिभिजन बेञ्चको मिति २०४०।५।२० को इन्साफ मनासिब ठहर्छ । निवेदक प्रतिवादीका जिकिर पुग्न सक्दैन । कोर्ट फी रहेको मुद्दा हुँदा केही गर्नु परेन । मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामीहरूको सहमति छ ।

 

न्या.हिरण्येश्वरमान प्रधान

 न्या.रुद्रबहादुर सिंह

 

इतिसम्वत् २०४३ साल चैत्र ३ गते रोज ३ शुभम् ।



भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु