निर्णय नं. ३००३ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ३००३   ने.का.प. २०४४ अङ्क २

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४१ सालको रिट नं. १६९४

विषय : उत्प्रेषण

 

निवेदक  : भ.पु.जि. छालिङ गा.पं. वडा नं. २ कालिटार बस्ने वर्ष ६५ को गोविन्द लिगलिगे।

विरुद्ध

विपक्षी   : मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत।

    वागमती अचंल अदालत ।

    भ.पु.जि. छालिङ गा.पं. वडा नं.१ बस्ने जय बहादुर खड्का ।

आदेश भएको मिति: २०४३।९।२०।१ मा

 

    एक न्यायाधीशको इजलासबाट निर्णय भई अन्तिम रुपमा रहेको फैसला सोही अदालतको संयुक्त इजलासबाट बदर गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. २१)

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री गजेन्द्रबहादुर प्रधान

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजकिशोर सिंह

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

न्या.बब्बरप्रसाद सिंहः नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको तथ्य एवं जिकिर निम्न प्रकार छ ।

२.  बुद्धवीर मचामसीको नाउँमा र मेरा बाबु देवीबहादुर खड्काका नाउँमा भक्तपुर गुठी लगत तथा खर्च कार्यालयका नाउँमा दर्ता भएको भ.पु. ३७ नं. हलगाउँ मौजाको कि.नं. ९०२ को रोपनी ३–८–० जग्गा २०२१ सालको नापीमा छालीङ गा.पं. वडा नं. २(क) कि.नं. ५४१ को रोपनी ०–१५–२ बुद्धवीरका नाममा र कि.नं. ४२ को रोपनी ०–४–० र कि.नं. ५५० को रोपनी २–५–० गोपा सिं.मचामसीका नाउँमा जोत कायम भएको छ । बुद्धवीर मचामसी २०२४ सालमा र गोपा सिं २०२६ सालमा परलोक भएपछि बुद्धवीरको पत्नी छोरा नहुँदा गोपा सिंको छोरा गोपीलाललाई अपुताली पर्न आएकोले निजले कमाई आएकोमा निजले कमाउन नसक्ने भएकोले २०२७ सालको गहुँ बालीदेखि ०२७।६।२६ मा कबूलियत गरी कमाई आएकोमा २०३६ साल आश्विन २७ गते खेत गोड्न आई गुठीबाट मेरो नाउँमा रसीद गरी दिएको भनी खिचोला गरे खिचोला मेटाई पाउँ भन्ने म गोविन्द लिगलिगेका नाउँमा २०३६।७।२० मा भ.पु.जि.अ.मा विपक्षी जयबहादुरले नालिश गरी त्यसपछि २०३६ सालको धान बाली २०३६ साल मार्ग ८ गते लुटपिट गर्‍यो बिगो रु. १,७६०। भराई पाउँ भनी म गोविन्द लिगलिगेका नाउँमा विपक्ष जयबहादुरले लुटपिट मुद्दा १ पनि दायर गरेकोमा उक्त जग्गा निर्मलानन्द मिश्रको आँगन गुठी जग्गा हो मोही बुद्धविर मचामसी भएकोमा १९९० सालको भूकम्पमा निर्मलानन्द मिश्र परलोक भई वहाँको सन्तान हकदार कोही नभएकोले गुठी जग्गाको स्वामित्व सरकारमा लागेको उक्त जग्गाको मोही बुद्धवीर र गोपा सिं परलोक भई गोपा सिंका भाइ गोपाल मचामसिबाट २०२७ सालको धान बालीदेखि जग्गा लिई जोती कमाई २०२९ सालदेखिको बाली तिरी आएको भन्ने समेत मेरो प्रतिवादी परेकोमा उक्त जग्गाको २०२९ सालदेखि २०३७ साल तकको कुत भ.पु.गु.त.ख.का. मा प्रतिवादीले बुझाएको रसीद थान नं. ५ छलफलमा प्रतिवादीले पेश गरेको वादीका नाउँमा जोताहा दर्ता नभएको र कुनै सालको पनि कुत बुझाएको रसीद पेश गर्न नसकेको उल्लेख गरिए अनुसार प्रतिवादी कुत बुझाई निजका नाउँमा जोताहा दर्ता भएको जग्गामा प्रतिवादीले खिचोला गर्‍यो भन्ने वादीको दावी पुग्न सक्दैन भन्ने खिचोला मुद्दामा र बाली लुटपिट गर्‍यो भन्ने वादीको दावा पुग्न सक्दैन भन्ने समेत भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट २०३८।४।२१ गते फैसला भयो । उक्त दुवै मुद्दामा वादीले बा.अं.अ.मा पुनरावेदन गरेको छ ।

३.  उक्त जग्गाको बुद्धविर मचामसिलाई २०२२ साल आश्विन ११ गते रु. ४४८। धरौट राख्न लगाएको २०२७ सालसम्मको कुतबाली बाबु देवबहादुर छउन्जेल निजले र बाबु परलोक भएपछि मैले कमाई आएकोमा धरौटी टिपन रसीद भन्ने गरी गोविन्द लिगलिगे भन्ने शब्द अगाडि कार्वन पेपर राखी अगावै बुझाएको सक्कल रसीदमा जो भन्ने १ अक्षर थपी ४ थान रसीद सच्याई  साविक जग्गाको ०२२।६।१ मा ९ नं. मा धरौट राखेको श्रेस्ता दवाई २०१४ देखि २०२८ सालसम्मको लगत बमोजिम बाँकी र हाल जोताहा गोविन्द लिगलिगे छालिङ गा.पं. भनी गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २६ खिलाप कृत्रिम जवाफ पठाई जालसाज गरे कीर्ते कागजका १० नं. अनुसार सजायँ गरिपाउँ भन्ने समेत भक्तपुर गुठी तहसील तथा खर्च कार्यालयको हाकिम ना.सु.पुण्डरी के.सी. १ र म गोविन्द लिगलिगे समेत २ जनाका नाउँमा कीर्ते कागजको ३।१०।१८ न्या.प्र.सु. ऐनको दफा १० अ.बं. ३१ र ८२ समेत बमोजिम भनी बागमती अञ्चल अदालतमा विपक्षी जयबहादुरले नालेश गरेकोमा सो नालेशबाट कारवाही किनारा हुनु पर्ने होइन हदम्याद समेत नाघेको भई खारेज होस् भन्ने समेतको प्रतिवादी परेको छ । खिचोला र लुटपिट मुद्दामा विपक्षी जयबहादुरको परेको पुनरावेदन जालसाजी मुद्दाको निर्णय भएपछि जगाउने गरी बा.अं.अ.बाट २०३९।५।११ मा मुलतवी रहेको छ ।

४.  विवादको कि.नं. ५४१।५४२।५५० को जग्गामा खिचोला मेटाइ पाउँ भनी यिनै वादीले प्र.गोविन्द लिगलिगे उपर दायर गरेको मुद्दामा भ.पु.जि.अ.बाट भएको फैसला उपर यस अदालतमा दे.पु.नं. ७४ को पुनरावेदन दायर भएकोले सो मिसिल झिकाई हेर्दा वादीले जालसाजी ठहर्‍याई पाउँ भनी दावी लिएको रसीदहरूलाई प्रमाण स्वरुप प्रतिवादीले पेश गरेको देखियो । उक्त रसीदहरूलाई अ.बं. ८७ नं. बमोजिम सो खिचोला मुद्दामा सुनाउनु पर्ने सुनाएका बखत ती रसीदहरू सद्दे कीर्तेमा जालसाजी नामाकरण गर्नु पर्ने हुन जान्छ यसरी सोही मुद्दाबाट निर्णय हुनु पर्ने प्रस्तुत विवादको विषयलाई लिएर जालसाजीतर्फ छुट्टै नालिश दायर गरेकोलाई कानूनसंगत भन्न नमिल्ने हुँदा अ.बं. १८० नं. बमोजिम खारेज हुने ठहर्छ भन्ने बा.अं.अ. बाट फैसला गरेकोमा सो फैसला उपर वादी जयबहादुरको म.क्षे.अ.मा पुनरावेदन परेकोमा बा.अं.अ.को निर्णय मनासिब ठहर्छ भनी म.क्षे.अ. सिंगलबेञ्चबाट फैसला भएको छ ।

५.  जालसाजी मुद्दाको फिरादमा अ.बं. ३१ नं. प्रयोग भएको छ सो ऐनमा लेखिएअनुसार घुस खाएको मिति घुसको अंक घुस दिने व्यक्तिको नाम खुल्नु पर्ने नखुलेको र अ.बं. ३२ नं. मा तोकिएको हदम्याद ६ महिनाभित्रको हो होइन नखुलेको मुलतवी रहेको खिचोला मुद्दाबाट जालसाजी भनेको रसीदहरू अ.बं. ७८ नं. बमोजिम सुनाउने भनी यो मुद्दा खारेज गरेको आफूले हेर्दै नहेरेको आफू समक्ष पेश हुन नआएको मुलतवी जागे पछि जुन बेञ्चमा पेश हुन्छ उसै बेञ्चको विचाराधीनबाट सुनाउन देखाउनु पर्ने भए देखाउनु सुनाउन नपर्ने भए अरु सबुद प्रमाणको आधारमा बेञ्चले बोल्ने कुरामा पछिका बेञ्च र न्यायाधीशलाई बाध्य गरी खारेज गरेको अधिकार भन्दा बाहिर आई खारेज गरेको मिलेन अतः अ.बं. ३५ नं. ले अधिकार क्षेत्र नाघी लेखेको बुँदा बदर गरिपाउँ भन्ने यी कुरामा बा.अं.अ.को २०३९।६।११ को फैसला उपर म.क्षे.अ.मा मैले पुनरावेदन गरेको मुद्दामा वादी विपक्षले सरकारी कार्यालयमा रहेको श्रेस्ता केरी अक्षर थपी मेरो हक मेटाउने गरी कीर्ते जालसाजी गरेको दावी लिएको यस्तो मुद्दा अ.बं. १० नं. सरकार वादी हुन गई सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐनको अनुसूची १ भित्र पर्ने हुँदा स.मु.सं. ऐन नियम बमोजिम दायर हुनु पर्छ व्यक्ति वादी भई परेको यो फिरादबाट इन्साफ दिन मिल्दैन अ.बं. को ठहरमा उल्लेख भए बमोजिम यिनै पक्ष विपक्षको जग्गा मुद्दामा ती रसीदहरू अ.बं. ७८ नं. बमोजिम सुनाई इन्साफ दिन पनि नमिल्ने नै अघिको सिंगलबेञ्चको फैसला बा.अं.अ.को ठहर सित सहमत हुन नसकिएकोले अ.बं. २०२ नं. बमोजिम छलफलमा विपक्षी झिकाउने म.क्षे.अ. सिंगलबेञ्चको आदेश भई डिभिजन बेञ्चमा पेश हुँदा गुठी संस्थान अन्तर्गत कार्यालयलाई सरकारी कार्यालय भन्न र त्यहाँ रहेको कागज सरकारीया कागज भन्न मिल्दैन । कुनै मुद्दामा पेश गरेको कागज कीर्ते  जालसाजी भनी छुट्टै नालिश दिन नपाउने कानून नहुँदा बा.अं.अ.को इन्साफ त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरिएको छ । यसै मुद्दाबाट जे जो गर्नु पर्छ गरी कानून बमोजिम कारवाही किनारा गर्नु भनी मिसिल र उपस्थित पक्षलाई तारेख तोकी बा.अं.अ.मा पठाइदिनु भन्ने फैसला भयो ।

६.  बा.अं.अ. वादी जयबहादुर खड्काको जालसाजी दावी खारेज भई सो उपर परेको पुनरोदन मनासिब ठहरी म.क्षे.अ.बाट भएको फैसला अन्तिम भएको छ । सो फैसला बदर हुन स.अ.बाट अनुमति प्राप्त भई वा हु.प्र.बाट इन्साफ जाँचमै मात्र बदर हुने सो नभएकोले उक्त फैसला अन्तिम अवस्थामै छ ।

७.  सो बा.अं.अ.को फैसलामा मुलतवी रहेको खिचोला मुद्दामा जालसाजीमा नालेश परेको कागजहरू सुनाउने भनी मुलतवी जागेपछि हेर्ने बेञ्चलाई बाध्य गरी लेखेको बुँदासम्म बदर गरिपाउँ भनी खारेजी फैसलालाई स्वीकार गरी मैले गरेको पुनरोदनबाट सो पुनरावेदनमा गरेको जिकिर स्वीकार वा अस्वीकार सम्मको मात्र फैसला हुनु पर्नेमा म विपक्ष प्रतिवादीको पुनरावेदनबाट वादीकै पुनरावेदनबाट इन्साफ सदर भइसकेको अन्तिम रुपमा रहेको म.क्षे.अ. सिंगलबेञ्चको फैसलाको विपरीत बा.अं.अ.को खारेजी फैसला बदर गरी वादीको फिराद बमोजिम कारवाही गर्नु भनी म.क्षे.अ. डिभिजन बेञ्चबाट २०४१।५।१७ मा गरेको फैसलाबाट निम्न कुरा उपस्थित छ ।

१.   बा.अं.अ.का २०३९।६।११ को फैसला मनासिब छ भन्ने म.क्षे.अ. सिंगलबेञ्चको         २०४०।२।१ को अन्तिम फैसला ।

२.  बा.अं.अ.को उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी दिएको छ भन्ने म.क्षे.अ.             डिभिजन बेञ्चको फैसला ।

८.  माथि लेखिए बमोजिम म.क्षे.अ. सिंगल बेञ्चको फैसला पनि अन्तिम छ डिभिजन बेञ्चको फैसला पनि अन्तिम भई दुई फैसला प्रष्ट बाझिएको छ । सो बाझिएको हटाउने अन्य कानूनमा उपचारको व्यवस्था छैन ।

९.  वादी दावी भन्दा बढी कुरामा निर्णय गर्न नपाउने कानूनी सिद्धान्त सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट कायम भएको छ त्यस्तै पुनरावेदनमा गरेको जिकिर भन्दा पनि बढी बाहिर गई निर्णय गर्न नपाउने सोही सिद्धान्त कायम हुन आउँछ । माथि लेखिए बमोजिम म प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिरबाट वादीको फिराद खारेज गर्ने गरेको २ अड्डाको इन्साफ डिभिजन बेञ्चले जो बदर गरेको छ सो अ.बं. १९३।१९६ नं. मा चित्त नबुझेको कुरामा पुनरावेदन दिन पाउँछ चित्त नबुझेकोले पुनरावेदन गरेको छु भन्ने उक्त नम्बरहरूमा उल्लेख भएको वाक्यांशको कानूनी त्रुटिको साथै अ.बं. २०५ नं. मा एकै तहका अर्थात् वादी दावी वा प्रतिवादी मध्ये एक थरीको मात्र पुनरावेदन परेकोमा पुनरावेदन गर्ने वादीको हकमा पनि इनसाफ गर्न हुने। धेरै प्रतिवादी भएको १ प्रतिवादीको मात्र पुनरावेदन परेकोमा पुनरावेदन नगर्ने अरु प्रतिवादीको हकमा पनि इन्साफ गर्न हुने मात्र व्यवस्थामै प्रतिवादीको पुनरावेदनबाट वादीलाई झिकाई वादीको खारेज भइसकेको अन्तिम फैसलाहरूको विपरीत फैसला गर्न नपाउने हुँदा सो २०५ नं. को र न्याय प्रशासन सुधार ऐनको दफा १३।१४ समेत कानूनी त्रुटि भएको उक्त डिभिजन बेञ्चको फैसला न्या.प्र.सु. ऐन, दफा १४।१५ अ.बं. १९३।१९६।२०५ अ.बं. ३५ नं. समेतको त्रुटि भएकोले नेपालको संविधानको भाग ३ मौलिक हकको धारा १०।१।११।१।२ ङ धारा १५।१६।१७ समेत बमोजिम उत्प्रेषणको रिट या उपयुक्त रिट र जो चाहिने आज्ञा आदेश पुर्जी जारी भई बदर गरिपाउँ । यो रिटको निर्णय नभएसम्म उक्त म.क्षे.अ. डिभिजन बेञ्चको ०४१।५।१७ को फैसला बमोजिम कुनै कारवाही नगर्नु नगराउनु भन्ने म.क्षे.अ. बा.अं.अ. समेतका नाउँमा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन ।

१०. यस्मा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई लिखितजवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने २०४१।९।१३।५ को सिंगलबेञ्चको आदेश ।

११.  बा.अं.अ.को खारेजी फैसला उपर कानूनी प्रकृया अपनाई म.क्षे.अ.मा २०३९।८।६ मा पुनरावेदन गरेकोमा २०४०।२।३ मा अ.बं. २०२ नं. बमोजिम सिंगलबेञ्चबाट विपक्षी झिकाई आएको आदेशमा सरकारी कागज कीर्ते विषयमा व्यक्तिवादी नालिश लाग्न नसक्ने हुँदा बा.अं.अ. र अघिल्लो सिंगलबेञ्चको आदेशसंग सहमत नभएको भनी विपक्षी झिकाएको देखिँदा सो सबै प्रश्नमा विचार गर्दा यो नालिश गुठी तहसील तथा खर्च कार्यालयको हाकिम उपर समेत दिएको र फिरादमा सरकारी कागज कीर्ते गरेको भन्ने उल्लेख भएपछि गुठी तहसील तथा खर्च कार्यालय गुठी संस्थान अधिनस्त कार्यालय भएबाट गुठी संस्थान अन्तर्गतका कार्यालयहरूलाई सरकारी कार्यालय भन्न नमिल्ने हुँदा फिरादीले सरकारी कागज कीर्ते गरेको भन्ने उल्लेख भए पनि सरकारी कागजात भन्ने मिल्ने देखिँदैन । सरकारी कागज नभएपछि गुठी अधिनस्थको कार्यालयको कागज कीर्ते जालसाजी भन्ने उजूरी गर्ने हकदैया सम्बन्धी असर पर्ने पक्षलाई हुँदैन भन्न मिल्दैन । बा.अं.अ.को निर्णयमा यस मुद्दामा दावी गरिएको रसीदहरू अ.बं. ७८ नं. बमोजिम सो जग्गा खिचोला मुद्दामा सुनाउनु पर्ने भई सो सुनाएको बखत ती रसीदहरू सद्दे कीर्ते वा जालसाजी भनी नामाकरण गर्न पर्ने हुन जान्छ । यसरी सोही मुद्दाबाट निर्णय हुनु पर्ने प्रस्तुत मुद्दाको विवादको विषयलाई लिएर जालसाजीतर्फ यो छुट्टै नालिश दायर गरेको लाई कानूनसंगत भन्न नमिल्ने हुँदा खारेज हुन्छ भन्ने उल्लेख भएको रहेछ । सो आधार लिई जग्गा खिचोला मुद्दामा न्याय कर्तालाई बाध्य हुने गरी गरिएको बा.अं.अ.को निर्णय त्रुटिपूर्ण छ भनी प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदकले प्रकरण २(छ) मा जिकिर लिएको पाइयो सो दृष्टिबाट हेर्दा कुनै मुद्दाको प्रमाणलाई जालसाजी कीर्ते हो भनी कुनै पक्षले छुट्टै नालिश दिन्छ भने प्रारम्भको मुद्दाबाटै सद्दे कीर्तेमा अ.बं. ७८ नं. बमोजिम सुनाउनु पर्ने बाध्यता हुन्छ नै भनी छुट्टै नालिश लाग्न सक्दैन भनी कुनै पनि कानूनमा उल्लेख नहुँदा छुट्टै दिएको यो मुद्दाको नालिश कानूनसंगत छैन भन्ने बा.अं.अ.को इन्साफ त्रुटिपर्ण हुँदा बदर गरिएको छ यसै मुद्दाबाट जो जे गर्नु पर्छ गरी कानून बमोजिम कारवाही किनारा गर्नु भनी मिसिल र उपस्थित पक्षलाई तारिख तोकी बा.अं.अ.मा पठाई दिनु भन्ने समेतको डिभिजन बेञ्चको २०४१।५।१७ को फैसला भएकोले कानूनले तोकेको प्रकृया अपनाई यस अदालतबाट निर्णय गरिएकोले रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने म.क्षे.अ.को लिखितजवाफ ।

१२. जयबहादुर खड्काले गोविन्द लिगलिगे समेतका नाउँमा २०३५।७।२।१ मा जालसाजी मुद्दा दायर गरी कारवाही चली मिति २०३९।६।१।२ मा खारेजी फैसला उपर म.क्षे.अ.मा उजूर परी यस अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरिएको छ कानून बमोजिम कारवाही गर्नू भनी मिसिल बा.अं.अ.मा पठाई दिनु भन्ने मिति ०४१।५।१७ को म.क्षे.अ.को फैसला अनुसार गरी दायर रही कारवाही चलिई सम्मानीत अदालतमा दायर भएको रिटनिवेदन टुंगो लागेपछि जगाई कारवाही गर्ने गरी ०४१।९।२६ मा मुलतवी रहेको र जयबहादुर खड्काले गोविन्द लिगलिगे उपर दिएको खिचोला मुद्दा र लुटपिट मुद्दामा भ.पु.जि.अ. र ल.पु.जि.अ. को फैसला हुँदा यस अदालतमा पुनरावेदन परी कारवाही चली रहेकोमा यिनै पक्ष विपक्षहरूको जालसाजी मुद्दा निर्णय भएपछि जगाउने गरी मिति ०३९।५।११ मा यस अदालतबाट मुलतवी रहेकोले प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बा.अं.अ.को लिखितजवाफ ।

१३. बा.अं.अ.को खारेजी फैसला म उपर वादीले ऐनको म्यादभित्र पुनरावेदन गर्दा म.क्षे.अ.  सिंगलबेञ्चले मनासिब ठहर्‍याई मिति ०४०।२।१ मा सदर गरेको तथ्य विपक्षलाई थाहा नभएको होइन आफ्नो पुनरोदनको रोहमा विपक्षीले यो कुरा अदालत समक्ष राख्नु भएन । अदालतलाई भएको कानूनी तथ्य र वस्तुगत तथ्यको शुरु मै जानकारी नदिई झगडिया झिकाउने आदेश गराउनु भएको छ । म.क्षे.अ.बाट मिति ०४१।५।१० मा आफ्नो अनुकूल फैसला नगरेपछि विपक्षी निवेदकको प्रस्तुत रिटनिवेदन परेको देखिनाले विपक्ष स्वच्छ र सफा हातले आएको देखिँदैन ।

१४. क्षेत्रीय अदालतबाट भएको फैसलामा अन्तिम आदेशमा प्रत्यक्ष गम्भीर कानूनी त्रुटि भएको छ वा मुद्दाको रोहमा गरेको कानूनी व्यवस्था प्रस्तुत बाझिन गएको भिन्नता हटाउन आवश्यक देखेमा न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(५)(ख) अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको अनुमतिको लागि निवेदन गर्न सक्ने कानूनी उपचारको बाटो छोडी विपक्षीले सम्मानीत अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहार्न पाउने होइन ।

१५. क्षेत्रीय अदालत नियमावली, २०३७ को नियम १८ ले डिभिजन बेञ्चको अधिकार तथा नियम १९ (उन्नाइस) ले सिंगलबेञ्चको अधिकार तोकिएको पाइन्छ । सिंगलबेञ्च र डिभिजन बेञ्चको काम तथा अधिकार क्षेत्रमा समान नभएको प्रष्ट छ डिभिजन बेञ्चबाट भएको आदेशले उच्च स्थान ग्रहण गर्ने हुँदा निवेदकको निवेदन व्यहोरा मिलेको छैन । निवेदकलाई उपचार विहिन कानूनी हकमा तथा संवैधानिक हक अधिकारमा कुनै प्रकारको असर नपरेको हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने जयबहादुर खड्काको लिखितजवाफ ।

१६. रिट निवेदक (प्रतिवादी) विपक्षी (वादी) भएको जालसाज मुद्दाको मिति ०४०।२।१ मा म.क्षे.अ. सिंगलबेञ्चबाट भएको फैसला सहितको रेकर्ड मिसिल र उक्त मुद्दाकै म.क्षे.अ. डिभिजन बेञ्चबाट मिति २०४१।५।१७ मा भएको फैसला सहितको रेकर्ड मिसिल साथै शुरु र प्रमाण मिसिल समेत मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट जहाँ छ झिकाई आएपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने २०४२।१२।२४ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

१७. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकतर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री गजेन्द्रबहादुर प्रधान र प्रत्यर्थीतर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजकिशोर सिंहले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

१८. प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन भन्ने कुराको निर्णय दिन पर्ने हुन आएको छ ।

१९. वादी जयबहादुरले जालसाजी दावी लिई दायर गरेको मुद्दामा कि.नं. ५४१, ५४२, ५५० को जग्गाको खिचोला मेटाई पाउँ भनी यिनै वादीले प्र.गोविन्द लिगलिगे उपर दायर गरेको मुद्दामा प्रमाण स्वरुप प्रतिवादीले पेश गरेको रसीदलाई यो जालसाजी मुद्दा दायर गरेको देखियो सो रसीदहरू अ.बं. ७८ नं. बमोजिम सो खिचोला मुद्दामा सुनाउन पर्ने सुनाएका बखत सद्दे कीर्ते जालसाजी नामाकरण गर्नु पर्नेमा जालसाजीतर्फ छुट्टै नालेश गरेकोलाई कानूनसंगत भन्न नमिल्ने हुँदा अ.बं. १८० नं. बमोजिम खारेज हुने ठहर्छ भन्ने बा.अं.अ. बाट खारेजी फैसला भए उपर म.क्षे.अ.मा वादी जयबहादुरको पुनरावेदन पर्दा बा.अं.अ.को इन्साफ मनासिब ठहरी म.क्षे.अ. सिंगलबेञ्चबाट फैसला भएको छ बा.अं.अ. बाट खारेजी फैसला भएको सो जालसाजी मुद्दामा मुलतवी रहेको खिचोला मुद्दाबाट जालसाजी भनेको रसीदहरू अ.बं. ७८ नं. बमोजिम सुनाउने भनी यो मुद्दा खारेज गरेको हुँदा आफू समक्ष पेश हुन नआएको मुलतवी जागेपछि पेश हुने बेञ्चको विचाराधीनबाट सुनाउन पर्न भए सुनाउने नपर्ने भए अरु  सबूद प्रमाणको आधारमा बेञ्चले बोल्ने कुरामा पछिको बेञ्चलाई बाध्य हुने गरी खारेजी गरेको अधिकार बाहिर आई खारेज गरेको मिलेन अधिकार नाघी लेखेको बुँदा बदर गरिपाउँ भन्ने म प्रतिवादीको पुनरावेदन परेकोमा कुनै मुद्दामा पेश गरेको कागज कीर्ते जालसाजी भनी छुट्टै नालेश दिन नपाउने कानून नहुँदा बा.अं.अ.को इन्साफ त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी दिएको छ यसै मुद्दाबाट कानून बमोजिम किनारा गर्नु भनी मिसिल बा.अं.अ.मा पठाई दिने भन्ने म.क्षे.अ. डिभिजन बेञ्चको ०४१।५।१७ को फैसला बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य दावी । कानूनले तोकेको प्रकृया अपनाई यस अदालतबाट निर्णय भएको हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने प्रत्यर्थी म.क्षे.अ.को लिखितजवाफ पाइन्छ ।

२१. अतः वादी जयबहादुरको पुनरावेदनमा म.क्षे.अ.को एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०४०।२।१ मा बा.अं.अ.को इन्साफ मनासिब ठहरी फैसला भई अन्तिम रहेको देखिन्छ । प्रतिवादी गोविन्द लिगलिगेको पुनरोदन परी दायर रहेकोमा माननीय मुख्य न्यायाधीश हिरण्येश्वरमान प्रधानको इजलासबाट २०४१।२।३ मा अ.बं. २०२ बमोजिम वादी झिकाउने आदेश भई म.क्षे.अ.को संयुक्त इजलासबाट २०४१।५।१७ गते बा.अं.अ.को फैसला बदर गरी कारवाही किनारा गर्न बा.अं.अ.मा मिसिल पठाउने भन्ने निर्णय भएको देखियो । म.क्षे.अ.को एक न्यायाधीशको इजलासबाट निर्णय भई अन्तिम रुपमा रहेको फैसला सोही अदालतको संयुक्त इजलासबाट बदर गर्न मिल्ने देखिँदैन, तसर्थ अधिकार क्षेत्र नाघी निर्णय भएको देखिँदा म.क्षे.अ. संयुक्त इजलासबाट मिति २०४१।५।१७ को फैसला उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । प्रत्यर्थी अदालतको जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि साथ राखी म.न्या.का. मार्फत लेखी पठाई मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.प्रचण्डराज अनिल

 

इतिसम्वत् २०४३ साल पौष २० गते रोज १ शुभम् ।

