निर्णय नं. ८८४१ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत

ने.का.प. २०६९,            अङ्क ६

निर्णय नं. ८८४१

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती

संवत् २०६४ सालको WO–१०१०

आदेश मितिः २०६९।२।२३।३

विषयः उत्प्रेषणमिश्रित परमादेश समेत ।

निवेदकः काठमाडौँ जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १० बानेश्वर स्थित ड्युसफ्ट      ओभरसिज नेपाल प्रा.लि.को तर्फबाट ऐ.को अधिकारप्राप्त धनकुमार राई

                                     विरुद्ध          

विपक्षीः राजस्व अनुसन्धान विभाग समेत

 

§  मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को अनुसूची १ को समूह ७ ले मुद्रण भैसकेको (Printed) कितावलाई समेटेको देखिएपनि Online सेवामार्फत् कारोवार हुने E-book लाई समेटेको देखिन नआएकोले E-book को बिक्री कारोवारलाई मूल्य अभिवृद्धि कर छूट हुने कारोवार मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.२)

§  करसम्बन्धी प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम नेपाल सरकारको निर्णयअनुरूप कर अधिकृतको रुपमा तोकिएको राजस्व अनुसन्धान अधिकृतले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ मा तोकिएका कानूनी प्रावधानबमोजिम करदाताले तिर्नुपर्ने कर निर्धारण गर्नसक्ने नै देखिएकोले राजस्व अनुसन्धान विभागका राजस्व अनुसन्धान अधिकृतबाट मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनबमोजिम लाग्ने कर निर्धारण गरेको कार्यलाई कानूनी क्षेत्राधिकारविहीन रहेको भनी मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.४)

§  म्यादभित्र बुझाउनु पर्ने कर कुनै करदाताले नबुझाएमा करदाताको चल अचल सम्पत्ति कब्जामा लिई कर असूल गर्नसक्ने गरी मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २१(१)(ख), र दफा २३(घ) तथा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११० (१)(ख) ले कर अधिकृतलाई अधिकार दिएको देखिँदा उक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसार निवेदकको चल सम्पत्तिको रुपमा रहेको खाताको नगद रकम रोक्का राख्न र त्यसबाट निर्धारित कर रकम असूलउपर गर्न कुनै कानूनी बाधा नरहेको अवस्थामा खाता रोक्का राख्ने कार्यलाई कानूनविपरीत भएको भनी मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.६)

 

निवेदक तर्फबाटःविद्वान अधिवक्ताहरू अनिलकुमार सिन्हा र नारायण नेपाल

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ताहरू तेजनारायण पौडेल र हरिप्रसाद रेग्मी

अवलम्बित नजीरः नेकाप २०६७, अङ्क ५, नि.नं. ८३६५, पृष्ठ ७१३

सम्बद्ध कानूनः

§  मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा ५(१)(क) र (ख), २१(१)(ख), २३(घ)

§  आयकर ऐन, २०५८ को दफा २(कम), ७३, ८८(१), ९०(२), ११० (१)(ख)

 

आदेश

न्या.दामोदरप्रसाद शर्माः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत निवेदन सम्बन्धी संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छः–

निवेदक ड्युसफ्ट ओभरसिज नेपाल प्रा.लि., कम्पनी ऐन, २०५३ बमोजिम सम्बन्धित निकायको स्वीकृति लिई विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ को सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी उद्योग विभागको सहमतिका आधारमा विदेशी लगानीमा स्थापित कम्पनी हो । यो कम्पनीले नेपालमा इन्टरनेटमार्फत् कम्प्युटर शिक्षा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुको साथै इन्टरनेटमार्फत् कम्प्युटर शिक्षा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुको साथै इन्टरनेटमार्फत् विभिन्न शैक्षिक सामग्री कितावहरू (Online books) बिक्री गर्ने कारोवार गर्दै आएको थियो । निजीक्षेत्रबाट विश्वव्यापी रुपमा प्रचलित इन्टरनेट शिक्षा एवं ज्ञान सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरी नेपालमा Software education, Software Industry का लागि चाहिने जनशक्तिलाई प्रशिक्षण प्रदान गर्ने, Educational website मार्फत् शैक्षिक सेवा प्रदान गर्ने, विद्यार्थीहरूलाई घरमा नै बसी कम्प्युटर तालीम दिने जस्ता सेवा प्रदान गर्ने यसको उद्देश्य हो । यो कम्पनीले नेपाली नागरिकलाई रोजगारी प्रदान गरी राष्ट्रको राजस्वमा यथोचित योगदान गर्दै आएको छ । नेपालको कम्पनी कानून, राजस्व सम्बन्धी कानूनहरू, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन एवं औद्योगिक व्यवसाय ऐनको पालना गर्दै उक्त ऐनहरूले तोकेको कर्तव्य र दायित्वको अधिनमा रही प्रस्तुत कम्पनीले आफ्नो कारोवार सञ्चालन गरेको छ । यस कम्पनीले तत्काल नेपालमा धेरै प्रचलनमा नरहेको Educational Website, Software Education जस्ता प्रविधि नेपाल भित्र्याई जनतालाई सरल सुगम सेवा उपलब्ध गराएको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३५(१२) मा विदेशी पूँजी र प्रविधिलाई आकर्षित गर्ने राज्यको नीति रहेको छ भने अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८९(१) ले कानूनबमोजिम बाहेक कुनै कर लगाइने र उठाईने छैन भनी प्रत्याभूति प्रदान गरेको छ ।

प्रस्तुत कम्पनीले कारोवार गर्दा प्रचलित आयकर ऐन एवं मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनले तोकेको कर्तव्य र दायित्वको पालना गर्दै कारोवारको क्रममा खरीद गरेका वस्तु र सेवाको खरीद विल दुरुस्त राखी खरीद खाता व्यवस्थित गरेको र बिक्री विजकद्वारा मात्र बिक्री कारोवार गरी बिक्री विजक र बिक्री खाता व्यवस्थित गरेको छ । कारोवारको क्रममा रहन गएको मौज्दात समेत स्टक खातामा दुरुस्त राखेको छ । कम्पनीले कारोवारका क्रममा भुक्तानी दिनुपर्ने रकम कानूनले तोकेको प्रक्रिया अवलम्बन गरी कानूनले तोकेको दररेटअनुसार अग्रिम कर कट्टी गरी भुक्तानी प्रदान गरेको छ भने कम्पनीले कारोवारका क्रममा सम्बन्धित निकायमा तिर्नुपर्ने कर, दस्तूर शुल्क र महसुल समेत कानूनले तोकेको प्रक्रिया र समयावधि भित्र तिरी बुझाई आएको छ । राजस्व सम्बन्धी कानूनले करदातालाई मात्र होइन, कर प्रशासन र कर अधिकृत समेतलाई कानूनी प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने र कानूनबमोजिम मात्र कारवाही उठाउनु पर्ने कर्तव्य र दायित्व निर्धारण गरेको छ । यस्तो अवस्थामा विपक्षी मध्येका राजस्व अनुसन्धान विभागले अनाधिकार रुपमा राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा ७ को पुर्वावस्था बेगर उक्त ऐनको दफा ४ ले तोकेको कुनै पनि कसूर र पूर्वावस्थाको अभावमा एक्कासी कारोवार स्थलमा मिति २०६४।३।५ मा आकस्मिक निरीक्षण गरी पटक पटक डर त्रास देखाई विभागमा बोलाउने र दवावमुलक ढंगले बयान लिने अन्यथा पक्राउ गर्ने, थुन्ने भन्दै बारम्बार त्रास दिएको थियो ।

राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ ले तोकेको विभागको क्षेत्राधिकार विना उक्त ऐनले निर्दिष्ट गरेको कुनै पनि कसूरको अभाव रहेको स्थितिमा एक्कासी निवेदक कम्पनीको मिति २०६४।४।२४ मा खाता रोक्का गरी कारोवार सञ्चालन नै अवरुद्ध गरिएको छ । यहाँनेर यो उल्लेख गर्न आवश्यक छ की, यस अघि पनि निवेदकको विपक्षी राजस्व अनुसन्धान विभागबाट खाता रोक्का गर्ने कार्य भएकोमा सो उपर सम्मानीत राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौँमा निवेदन दिएको र खाता रोक्का गर्ने विपक्षी राजस्व अनुसन्धान विभागको कामकारवाही कानूनविपरीत भएको ठहर गरी मिति २०६३।१२।११ को खाता रोक्का गर्ने पत्रलाई मिति २०६४।६।१७ मा सम्मानीत राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौँबाट बदर गरी दिएको थियो । यसरी विपक्षी राजस्व अनुसन्धान विभागले निवेदक कम्पनीको विभिन्न बैंकमा रहेको रकम रु.८,७९,३६,७२६।– को खाता रोक्का गरेबाट निवेदक कम्पनी धरासायी भै निवेदकको व्यापार व्यवसाय अवरुद्ध भएको छ । जसबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(१), धारा १२(३) र धारा ८९(१) ले प्रदान गरेका संवैधानिक हक कुण्ठित भएको छ । यस्तो अवस्थामा विपक्षी राजस्व अनुसन्धान विभागबाट बैंक खाता रोक्का गरे पश्चात एक्कासी मिति २०६४।९।९ मा आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम अग्रिम कर कट्टी गरी दाखिला गरेको नदेखिएको भन्दै आयकर ऐन, २०५८ को दफा २(क)(ख) ७२, ८७, ८८, ८९, ९०, ९२, १००, १०१, १०२, ११४, ११५ र १३५ को विपरीत एकमुष्ट रु.३,३७,८४०८३।– नगद धरौटी दाखिल गर्न माग गर्नु भएको थियो । यसरी गरिएको माग क्षेत्राधिकारविहीन एवं अनाधिकार रहेको छ, भने हचुवा आधारमा कुनै पनि कानून अधिकारको स्रोत, हिसाव र आधार नखुलाई एकमुष्ट रकम माग गरिएको गैरकानूनी छ । यद्यपी निवेदकले कारोवारको प्रकृति अनुसार E-book खरीद गर्दा स्रोतमा कर कट्टी गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान नरहेको कुरा प्रष्ट गरेको थियो । साथै हाम्रो कारोवारको प्रकृति अनुसार भारतबाट गरेको खरीदका सम्बन्धमा भुक्तानी गर्दा नेपाल र भारत सरकार बीच भएको दोहोरो कर मुक्ति तथा वित्तीय छल निरोध सम्झौता बमोजिम अग्रिम कर कट्टी गर्नु नपर्ने र यस्तो कारोवारमा उक्त सम्झौताबमोजिम दोहोरो कर मुक्ति हुने कुरा सविस्तार जवाफ समेत पेश गरेका छौं । हाम्रो जवाफको वेवास्ता गरी तथ्य प्रमाण नबुझी एकातर्फी अनाधिकार रुपमा नगद धरौटी दाखिलाका लागि विपक्षी राजस्व अनुसन्धान विभागबाट भएको निर्णयले संवैधानिक एवं कानूनी हक अधिकारमा आघात परेको छ । यसै बीच पुनः मिति २०६४।१०।७ मा विपक्षी राजस्व अनुसन्धान विभागले मूल्य अभिवृद्धि अन्तिम कर निर्धारण आदेश जारी गरी कर, जरीवाना, थप दस्तूर र व्याज गरी एकमुष्ट रु.१०,६०,९६,२२२।– माग गरी पत्र पठाउनु भएको छ, जवकि राजस्व अनुसन्धान विभागलाई अनुसन्धान तथा तहकीकात गर्नेसम्मको अधिकार राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ ले प्रदान गरेको छ । कर निर्धारण आदेश गर्ने क्षेत्राधिकार प्रदान गरेको छैन । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा ३१ बमोजिम अदालत सरहको अधिकार प्रयोग गरी कर निर्धारण आदेश गर्ने क्षेत्राधिकार आन्तरिक राजस्व कार्यालय/विभागका कर अधिकृतलाई मात्र प्रदान गरिएको छ । कर अधिकृतले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २०(१)(२),(३),(४),(५) तथा मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ को नियम २९ बमोजिमको पूर्वावस्था र प्रक्रिया अवलम्बन गरी मात्र कर निर्धारण आदेश गर्ने क्षेत्राधिकार राख्दछन् । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २१(घ) बमोजिम कर असूली गर्ने अधिकार राख्न सक्छन् । राजस्व अनुसन्धान विभागलाई मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ लाई हस्तक्षेप गर्ने वा सो ऐनले तोकेको कामकारवाही उठाउने क्षेत्राधिकार छैन । यसरी राजस्व अनुसन्धान विभागबाट अनाधिकार रुपमा मूल्य अभिवृद्धि कर निर्धारण आदेश भएबाट सो उपर कानूनी उपचारको लागि निर्धारित कर रकमको एक तिहाई रकम मात्र धरौटी राखी मात्र प्रशासकीय पुनरावलोकनको लागि आन्तरिक राजस्व विभाग समक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था भएबाट निवेदकको सो भन्दा बढी रकमको खाता विपक्षी राजस्व अनुसन्धान विभागबाट रोक्का गरेको हुँदा सोही व्यहोरा जनाई कानूनबमोजिम न्यायका खातिर आन्तरिक राजस्व विभागसमक्ष प्रशासकीय पुनरावलोकनको लागि निवेदन गरेको र जो हाल विचाराधिन रहेको छ ।

राजस्व अनुसन्धान विभागबाट मूल्य अभिवृद्धि अन्तिम कर निर्धारण आदेश भएपश्चात् सोउपर चित्त नबुझी प्रशासकीय पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिनका लागि कानूनबमोजिम निर्धारित करको एक तिहाई रकम रु.३,५३,६५,४०७।– मात्र धरौटीस्वरुप रहन सक्ने हुँदा विपक्षी राजस्व अनुसन्धान विभागले हाम्रो बैंक खाताबाट रोक्का गरेको रु.८,७९,३६,७२६।– मा रु.३,५३,६५,४०७।– कट्टा गरी बाँकी रकम रु.५,२५,७१,७२६।– फुकुवा गर्नुपर्नेमा उल्टै मिति २०६४।१०।१८ मा एक्कासी हाम्रो बैंक खातामा रहेको मौज्दात रकम रु.८,७९,३६,७२६।– मध्येबाट नपुग मूल्य अभिवृद्धि कर तर्फ रु.५,४१,५२,६४३।– र अग्रिम आयकर नलाग्नेमा पनि सो वापतको धरौटी रकम माग गरेको भन्दै रु.३,३७,८४,०८३।– सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पठाइएको भनी जानकारी गराउनु भयो, जो सरासर अधिकारविहीन गैरकानूनी रहेको छ । आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९०(८) ले अग्रिम कर निर्धारण आदेश गर्नुपूर्व प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तबमोजिम १५ दिने सबूद प्रमाण पेश गर्ने सफाइको मौका प्रदान गर्नुपर्ने कुरा किटान गरेको छ । अग्रिम कर रकम माग गर्नको लागि अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट मात्र निर्णय आदेश हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । राजस्व अनुसन्धान विभागको धरौटी माग गर्ने निर्णयले कर निर्धारणको स्वरुप ग्रहण गर्न सक्दैन । आजसम्म कुन आधार प्रमाण कारण र कानूनबमोजिम अग्रिम कर माग गर्ने निर्णय भएको छ, सो विपक्षीहरूले खुलाउन सकेका छैनन र हामीलाई जानकारी पनि छैन । गैरकानूनी तवरबाट राजस्व अनुसन्धान विभागले विपक्षी आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई अग्रिम आयकरको नाममा पठाएको निवेदकको रकम राख्ने कार्यबाट सरकारलाई अन्यायिक सम्बृद्धि हुन पुगेको छ । जो Principle of Unjust enrichment को सिद्धान्तबमोजिम मान्य हुन सक्दैन ।

राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को अधिकार प्रयोग गर्ने विपक्षी राजस्व अनुसन्धान विभागले उपरोक्त धरौटी भनी हाम्रो सम्पत्ति कब्जामा राख्ने कार्यको वैधानिकता परीक्षण गर्दा धरौटी माग गर्ने अधिकार यस ऐनको दफा ९(४) ले दिएको भन्ने अनुमान गरेपनि दफा ८ बमोजिम ३० दिनभित्रै अनुसन्धान तथा तहकीकात गरी कारवाही चलाउनु पर्ने र त्यस्तो कारवाही दफा २० बमोजिम चलाउँदा ३५ दिनभित्रै मुद्दा दायर गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसरी समष्टिगत रुपमा अनुसन्धान तथा तहकीकात शुरु गरेको मितिले बढीमा ६५ दिनभित्र कुनै मुद्दा दर्ता नभए पछि हाम्रो सम्पत्ति धरौटी भनी रोक्का राख्ने विपक्षीहरूको अधिकारले निरन्तरता पाउन सक्दैन ।

अतयवः उपरोक्त दफा दफामा उल्लिखित आधार बुँदामा विपक्षीहरूको कामकारवाही माथि प्रकरणहरूमा उल्लिखित ऐन कानूनविपरीत भै अनाधिकार गैरकानूनी भएकोले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम विपक्षी राजस्व अनुसन्धान विभागले मिति २०६४।४।२४ मा खाता रोक्का गर्ने गरी जारी गरेको पत्र सोसँग सम्बन्धित आदेश पत्राचार भए सो समेत, विपक्षी राजस्व अनुसन्धान विभागको मिति २०६४।९।९ को नगद धरौटी दाखिला गर्ने पत्र र सोसँग सम्बन्धित निर्णय र राजस्व अनुसन्धान विभागले निवेदकको बैंक खाताको रकम आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पठाएको भनी मिति २०६४।१०।१८ मा जानकारी गराएको पत्रलगायत यस विषयमा विभिन्न बहानामा हाम्रो रकम कब्जा गरी राख्ने कार्यलगायतका पत्र, आदेश, निर्णय समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ साथै प्रशासकीय पुनरावलोकन वापत धरौटी दाखिला गर्नुपर्ने भन्ने मिति २०६४।१०।७ को मूल्य अभिवृद्धि कर निर्धारण आदेश बमोजिम निवेदकको रोक्का गरेको बैंक खाताको रकमबाट निर्धारित मूल्य अभिवृद्धि कर रकमको एक तिहाई रकम रु.३,५३,६५,४०७।– धरौटीमा नै राखी बाँकी रकम अग्रिम आयकरको नामबाट कब्जा भएको रकम समेत रु.५,२५,७१,७२६।– निवेदकलाई अविलम्ब फिर्ता गर्नु भनी विपक्षीमध्ये आन्तरिक राजस्व कार्यालय, क्षेत्र नं. १ बबरमहल, काठमाडौँ र आन्तरिक राजस्व विभाग लाजिम्पाट काठमाडौंको नाममा परमादेश समेतको आदेश जारी गरी न्याय इन्साफ पाऊँ भन्ने समेत निवेदकको निवेदन पत्र ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल साथै राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनु । लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६५।३।५ को आदेश ।

रिट निवेदकले निवेदनमा राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ ले तोकेको विभागको क्षेत्राधिकार विना बैंक खाता रोक्का, आयकर ऐन २०५८ विपरीत धरौटी दाखिला तथा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ विपरीत कार्य भए गराएको भन्ने निजको रिट निवेदन जिकीर सम्बन्धमा राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा ६ मा कुनै व्यक्तिबाट भएको राजस्व चुहावट सम्बन्धी कसूरको अनुसन्धान तथा तहकीकात र तत् सम्बन्धी अन्य कारवाही विभागले गर्नेछ भनी स्पष्ट व्यवस्था भएकोले यस सम्बन्धमा विभागबाट भए गरेको कामकारवाहीमा क्षेत्राधिकार नभएको भनी विपक्षीको तर्क कानूनसम्मत देखिदैन । यस विभागबाट रिट निवेदक ड्युसफ्ट ओभरसिज नेपाल प्रा.लि. को कारोवारको अनुसन्धान तथा छानबीन पश्चात् प्रा.लि. ले आयकर ऐन, २०५८ अनुसार अग्रिम करकट्टी गरी ऐनले तोकेको म्यादभित्र दाखिला गर्नुपर्नेमा नगरी राजस्व चुहावट गरेको देखिएको र त्यस्तो रकम म्यादभित्र दाखिला नगरेको भनी प्रा.लि. का आधिकारिक प्रतिनिधिले अनुसन्धान अधिकारी समक्ष गरेको बयान समेतमा उक्त कार्यलाई स्वीकार गरी सकेको देखिएकोले प्रचलित आयकर ऐनबमोजिम दाखिला गर्न बाँकी रहेको रकम मात्र विभागले सो वापतको नगद धरौटी रकम माग गरेको हो ।

निवेदकले यस विभागले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ लाई हस्तक्षेप गर्ने वा सो ऐनले तोकेको कामकारवाही उठाउने क्षेत्राधिकार राख्न सक्दैन भनी लिएको जिकीर सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आवश्यक संख्यामा कर अधिकृतहरू नियुक्ति गर्न सक्नेछ र नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा नेपाल सरकारको अन्य कुनै अधिकृतलाई पनि कर अधिकृतको कार्य गर्ने गरी तोक्न सक्नेछ भनी मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा ३ मा उल्लेख भएको र सोही ऐनबमोजिम नेपाल सरकारको मिति २०६४।४।२९ र २०६४।५।१३ को निर्णयानुसार तोकिएका कर अधिकृतबाट नै प्रस्तुत प्रा.लि. को मूल्य अभिवृद्धि कर तर्फको कर निर्धारण भएको हो । उक्त प्रा.लि. ले राजस्व चुहावट गरेको प्रमाण कर निर्धारण गर्न लिएका आधार र प्रमाणहरूबाट कर निर्धारण गर्दाका वखत खडा गरेको निर्णय पर्चामा स्पष्ट उल्लेख भएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा ३ अनुसार नेपाल सरकारबाट कर अधिकृत तोकिएको अधिकारीबाट भएको कर निर्धारणउपर राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन लाग्ने कानूनी उपचार हुँदाहुँदै उक्त मार्ग अवलम्बन नगरी सम्मानीत अदालतको असाधारण क्षेत्र गुहार्नु न्यायसंगत नभएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन स्वतः खारेजभागी हुँदा खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत राजस्व अनुसन्धान विभागको लिखित जवाफ ।

मिसिल संलग्न निवेदकको रिट निवेदनमा उल्लेख भएबमोजिम प्रशासकीय पुनरावलोकन वापत धरौटी दाखिला गर्नुपर्ने मिति २०६४।१०।०७ को मूल्य अभिवृद्धि कर निर्धारण आदेशबमोजिम निवेदकको रोक्का गरेको बैंक खाताको रकमबाट निर्धारित मूल्य अभिवृद्धि कर रकमको एक तिहाई रकम रु.३,५३,६५,४०७।– धरौटीमा नै राखी बाँकी रकम अग्रिम आयकरको नामबाट कब्जा भएको रकम समेत रु.५,२५,७१,७२६।– निवेदकलाई अविलम्ब फिर्ता गर्नु भन्ने विषयमा प्रचलित आयकर ऐन र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको प्रावधानबमोजिम दाखिला हुनुपर्ने राजस्व रकम कानूनी प्रक्रियाअनुरूप दाखिला भएको हुँदा फिर्ता दिई रहन नपर्ने भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत आन्तरिक राजस्व कार्यालय क्षेत्र नं. १ को लिखित जवाफ ।

राजस्व अनुसन्धान विभागको मिति २०६४।१०।७ को निर्णयउपर रिट निवेदकले यस विभागमा प्रशासकीय पुनरावलोकनको निवेदन दायर गरी कानूनी उपचारको प्रक्रिया अघि बढी रहेको तथ्य रिट निवेदकले स्वीकार गरी रहेको देखिँदा सो कानूनी उपचारको प्रक्रिया टुङ्गो नलाग्दै सम्मानीत सर्वाेच्च अदालतमा असाधारण उपचारको गुहार माग गर्न रिट निवेदन गएको देखिन्छ । यसरी कानूनी उपचार र असाधारण उपचारको मार्ग एकै पटक अवलम्बन गर्न पाउने होइन । आन्तरिक राजस्व विभाग समक्ष प्रशासकीय पुनरावलोकनको लागि निवेदन परे सम्बन्धमा मिति २०६५।२।३१ मा इन्टरनेटमार्फत् कम्प्युटर शिक्षा प्रदान गर्ने गरेकोमा सोको सम्पूर्ण कारोवारलाई सेवा कारोवार मानी राजस्व अनुसन्धान विभागले मूल्य अभिवृद्धि कर निर्धारण गरेकोमा करदाताले उक्त कारोवारभित्र सेवा बिक्रीअन्तर्गत किताव (Books) को कारोवार भएकोले E-books को बिक्री मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को अनुसूची–१ को समूह ७ अन्तर्गत किताव (Books) को कारोवार भएकोले मूल्य अभिवृद्धि कर छूट हुनुपर्ने भनी लिएको जिकीर सम्बन्धमा Online मार्फत सेवा प्रदान गरेको र सो क्रममा उपलब्ध गराईने Electronic documents लाई कितावको परिभाषा भित्र पार्न मिल्ने नदेखिएकोले करदाताको जिकीर पुग्न नसक्ने भन्ने विभागीय निर्णय भैसकेको र सो निर्णयमा चित्त नबुझे पुनरावेदन गर्न पाउने कानूनी उपचारको बाटो विद्यमान रहे भएकोले रिट निवेदन स्वतः खारेजभागी हुँदा खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत आन्तरिक राजस्व विभागको लिखित जवाफ ।

यसमा यिनै निवेदकले राजस्व न्यायाधिकरणको मिति २०६६।४।२० मा गरेको निर्णयउपर यस अदालतमा मिति २०६७।६।४ मा अनुमतिको निवेदन ०६७–LE–००३ देखि ००७ सम्मका निवेदनहरू दिई विचाराधीन रहेकोले उक्त निवेदनहरू सँगै यो रिट निवेदन पनि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६८।१२।२८ को आदेश ।

नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरियो । निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरू अनिल कुमार सिन्हा र नारायण नेपालले कर निर्धारण नहुँदै निवेदकको खाता रोक्का राख्ने अधिकार विपक्षीहरूलाई कुनै कानूनले दिएको छैन । कर निर्धारण हुँदैमा पनि कम्पनीले व्यापार व्यवसाय नै गर्न नपाउने गरी खाता रोक्का राख्ने अख्तियारी विपक्षीहरूलाई छैन । निवदेक कम्पनीले मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भई विवरण पेश गरेको छ । यस्तो अवस्थामा मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यालयको अधिकृतले प्रयोग गर्ने कर निर्धारण सम्बन्धी अधिकार राजस्व अनुसन्धान विभागले प्रयोग गर्न पाउने होइन । यस्तोमा कर असूल गर्ने अधिकार राजस्व अनुसन्धान विभागलाई हुँदैन । कर असूल गर्न कानूनले तोकेको प्रक्रिया अक्षरस पालना गरिनु पर्दछ । कानूनी प्रक्रिया बाहिर गई भएको कामकारवाहीले वैधता प्राप्त गर्न नसक्ने भएकोले विपक्षी राजस्व अनुसन्धान विभागले खाता रोक्का राख्न लेखेको मिति २०६४।४।२४ को पत्रहरू उत्प्रेषणद्वारा बदर गरी अग्रिम आयकरको नामबाट कब्जा भएको रकम समेत रु.५,२५,७१,७२६।– निवेदकलाई फिर्ता गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेश जारी हुनुपर्दछ भन्ने समेत वहस गर्नुभयो ।

विपक्षी तर्फबाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ताहरू तेजनारायण पौडेल र हरिप्रसाद रेग्मीले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा ३ मा नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा नेपाल सरकारको अन्य कुनै अधिकृतलाई पनि कर अधिकृतको कार्य गर्ने गरी तोक्न सक्ने व्यवस्था रहेकोले ऐनको उक्त व्यवस्थाबमोजिम नेपाल सरकारको मिति २०६४।४।२९ र २०६४।५।१३ को निर्णयानुसार मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको दफा ३ र २० को अधिकार समेत प्रयोग गर्ने गरी राजस्व अनुसन्धान विभागलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको हुँदा आधिकारिक निकायबाट नै निवेदक कम्पनीको कर निर्धारण भएको छ । निवेदकले आफ्नो सेवा बिक्री गरे वापत १५ करोड भन्दा बढी कमाएका छन । सेवा बिक्री वापत कर विजक जारी गरी E-books भनेर उल्लेख गर्दैमा राजस्व तिर्ने दायित्वबाट निवेदकले उन्मुक्ति पाउने अवस्था छैन । निवेदक कम्पनी स्पष्ट रुपमा करको दायरामा पर्दछ । कर निर्धारण सम्बन्धमा निवेदकले २ तहबाट वैकल्पिक उपचार प्राप्त गरिसकेको र कर विवाद Settle भैसकेको हुँदा रिट जारी हुने अवस्था नरहेकोले निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेत वहस गर्नुभयो ।

विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नु भएको वहस जिकीर समेत सुनी इन्साफ तर्फ विचार गर्दा निवेदक Deo Soft Overseas कम्पनीले नेपालमा खासगरी इन्टरनेटमार्फत् E-book बिक्री सम्बन्धी कारोवार गर्ने भएकोले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को अनुसूची–१ को समूह ७ अन्तर्गत किताव (Books) को कारोवार गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर छूट हुनेमा सोको विपरीत कानूनले अख्तियारी नै नदिएको विपक्षी राजस्व अनुसन्धान विभागले कर अधिकृतको अधिकार प्रयोग गरी वलपूर्वक कम्पनीले विभिन्न कर तिर्नुपर्ने गरी कर निर्धारण गरेको र सो असूल गर्ने सन्दर्भमा निवेदक कम्पनीको बैक खाता नै रोक्का राखी निवेदकलाई व्यापार व्यवसाय गर्ने हकबाट नै वञ्चित गरिएकोले विपक्षीहरूबाट भएको कर निर्धारण र बैंक खाता रोक्का राख्ने लगायतका कामकारवाहीहरू उत्प्रेषणद्वारा बदर गरी निवेदकको रोक्का खाता फुकुवा गरिदिनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने मुख्य निवेदन जिकीर रहेको देखिन्छ । साथै निवेदकले दोहोरो कर मुक्तिसम्बन्धी नेपाल भारतबीच भएको DTAA सम्झौताबमोजिम आफूलाई कर नलाग्ने भन्ने समेत निवेदन जिकीर लिएकोमा विपक्षीहरूको लिखित जवाफमा निवेदकले कानूनबमोजिम तिर्नु बुझाउनु पर्ने करहरू सरकारलाई नबुझाई राजस्व छली गरेको कारण राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा ६ बमोजिम अनुसन्धानको सिलसिलामा निवेदकको खाता रोक्का भई सरकारको मिति २०६४।४।२९ र २०६४।५।१३ को निर्णयअनुरूप प्राप्त अख्तियारी बमोजिम निवेदकले तिर्न बुझाउनु पर्ने कर निर्धारण गरी निर्धारित कर रकम सो रोक्का खाताबाट कट्टा गरी दाखिला गरिएको भन्ने उल्लेख गरिएको र कर निर्धारणउपर चित्त नबुझेमा सो सम्बन्धमा निवेदकलाई वैकल्पिक उपचारको मार्ग उपलब्ध रहेको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने भन्ने उल्लेख भएको पाईयो । निवेदन माग बमोजिम आदेश जारी हुने हो होइन ? भन्ने विषयमा निर्णय दिनु पूर्व निम्न प्रश्नहरूको निराकरण गर्नुपर्ने देखियोः

 

(१)    निवेदक कम्पनीको व्यवसाय करको दायरा भित्र पर्छ, पर्दैन ?

(२)   राजस्व अनुसन्धान विभागका राजस्व अनुसन्धान अधिकृतलाई कर निर्धारण गर्ने अख्तियारी रहेको छ, छैन ?

(३)   नेपाल भारत बीच भएको दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता (DTAA) बमोजिम निवेदकले नेपालमा करमुक्ती पाउने अवस्था रहेको छ, छैन ?

(४)   निवेदकका नामको बैंक खाता रोक्का राखी निवेदकले तिर्नु बुझाउनु पर्ने कर सो रोक्का खाताबाट असूलउपर गर्न सक्ने अधिकार विपक्षी राजस्व अनुसन्धान विभागलाई रहेको छ, छैन ?

(५)   निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुने हो होइन ?

 

२. सर्वप्रथम पहिलो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदक ड्युसफ्ट ओभरसिज नेपाल प्रा.लि. विदेशी लगानीमा कम्पनी ऐन, २०५३ बमोजिम मिति २०६०।१।३१ मा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भई मिति २०६०।२।६ मा उद्योग विभागमा कम्प्युटर तथा भाषा प्रशिक्षण दिने सेवामूलक उद्योगको रुपमा दर्ता भएको दर्ता प्रमाण पत्रबाट देखिन्छ । साथै निवेदक प्रा.लि. मूल्य अभिवृद्धि कर प्रयोजनको लागि आन्तरिक राजस्व कार्यालय काठमाडौँ क्षेत्र नं. १ मा दर्ता रहेको समेत देखिन्छ । निवेदक प्रा.लि. ले दर्ता प्रमाणापत्रमा उल्लिखित उद्देश्यका अलावा Online Internet मार्फत् Software educationलगायतका विविध सेवा दिनुका साथै आफ्ना ग्राहक सदस्यहरूलाई विश्वविद्यालयको Course मा आधारित E-book हरू समेत उपलब्ध गराउँदै आएको भन्ने कुरा निवेदन व्यहोरा तथा अनुसन्धान सम्बन्धी मिसिलबाट देखिएको छ । यसरी निवेदकले नेपालमा रहेका आफ्ना ग्राहकहरूलाई विविध Online सेवाको बिक्री कारोवार गर्दै आएको भन्नेमा विवाद देखिदैन । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा ५(१)(क) र (ख) ले नेपालभित्र आपूर्ति वा आयात भएका वस्तु वा सेवाको कारोवारमा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्नेछ भनी उल्लेख गरेको देखिएकोले निवेदकको बिक्री कारोवार गर्दै आएको सेवा मूल्य अभिवृद्धि करको दायराबाट बाहिर पर्न जाने देखिँदैन । निवेदकले E-book को कारोवार गर्ने हुँदा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को अनुसूची–१ को कर छूट हुने वस्तु तथा सेवाहरू अन्तर्गत समूह ७ मा पर्ने कितावको परिधिभित्र पर्ने भएकोले कर छूटको जिकीर लिएको देखिन्छ । उक्त ऐनको अनसूची १ को समूह ७ ले मुद्रण भैसकेको (Printed) कितावलाई समेटेको देखिएपनि online सेवामार्फत् कारोवार हुने E-book लाई समेटेको देखिन नआएकोले E-book को बिक्री कारोवारलाई मूल्य अभिवृद्धि कर छूट हुने कारोवार मान्न मिल्ने देखिएन ।

३. साथै निवेदक ड्युसफ्ट ओभरसिज नेपाल प्रा.लि. ले भारतीय कम्पनी ड्युसफ्ट इण्डिया प्रा.लि. र भारतकै MADS कम्पनीमार्फत् अनलाईन सेवा प्याकेजमा प्राप्त गरेवापत विभिन्न मितिमा सेवा शुल्कको रुपमा रकम भुक्तानी गरेको भन्ने राजस्व अनुसन्धान विभागबाट प्राप्त अनुसन्धानसम्बन्धी मिसिलबाट देखिन्छ । निवेदक कम्पनीले भारतीय कम्पनीहरूलाई Online सेवा प्राप्त गरेवापत भुक्तानी गरेको रकम आयकर ऐन, २०५८ को दफा २(क म) बमोजिम सेवा शुल्कभित्र पर्ने देखिएकोले उक्त ऐनको दफा ८८(१) मा सेवा शुल्क रकम भुक्तानी गर्दा कुल भुक्तानी रकमको पन्ध्र प्रतिशतका दरले अग्रिम रुपमा कर कट्टी गर्नुपर्ने तथा त्यस्तो अग्रिम कर कट्टी गरिएको रकम प्रत्येक महिना समाप्त भएको २५ दिनभित्र राजस्व अनुसन्धान विभागमा दाखिला गर्नुपर्ने गरी उक्त आयकर ऐनको दफा ९०(२) मा व्यवस्था भएको देखिँदा निवेदक प्रा.लि. ले भारतीय कम्पनीहरूलाई Online सेवा प्राप्त गरेवापत सेवा शुल्क भुक्तानी गर्दा अग्रिम रुपमा कट्टा गर्नुपर्ने आय कर तथा आफ्ना ग्राहक उपभोक्ताहरूलाई अनलाईन सेवा बिक्री कारोवार गरेवापत निजहरूबाट लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर असूलउपर गरी सरकारी कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने कानूनी जिम्मेवारीबाट उन्मुक्ति पाउन सक्ने नदेखिँदा निवेदक कम्पनी मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकरको दायरा भित्रै रहेको देखियो ।

४. राजस्व अनुसन्धान अधिकृतलाई कर निर्धारण गर्ने अख्तियारी रहेको छ, छैन भन्ने दोस्रो प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा ३ मा सो ऐनको प्रयोजनको निमित्त नेपाल सरकारले आवश्यक संख्यामा कर अधिकृतहरू नियुक्त गर्न सक्ने र नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा नेपाल सरकारको अन्य कुनै अधिकृतलाई पनि कर अधिकृतको कार्य गर्ने गरी तोक्न सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाअनुरूप नेपाल सरकारको मिति २०६४।४।२९ र मिति २०६४।५।१३ को निर्णयबमोजिम उक्त ऐनको दफा २० अनुरूप कर निर्धारण गर्ने प्रयोजनको लागि राजस्व अनुसन्धान अधिकृतलाई पनि कर अधिकृतको रुपमा काम गर्ने गरी अख्तियारी प्रदान गरेको मिसिल संलग्न निर्णय फाईलबाट देखिन्छ । यसरी करसम्बन्धी प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम नेपाल सरकारको निर्णयअनुरूप कर अधिकृतको रुपमा तोकिएको राजस्व अनुसन्धान अधिकृतले उक्त मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ मा तोकिएका कानूनी प्रावधानबमोजिम करदाताले तिर्नुपर्ने कर निर्धारण गर्न सक्ने नै देखिएकोले निवेदकका हकमा राजस्व अनुसन्धान विभागका राजस्व अनुसन्धान अधिकृतबाट मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनबमोजिम लाग्ने कर निर्धारण गरेको कार्यलाई कानूनी क्षेत्राधिकारविहीन रहेको भनी मान्न मिल्ने देखिएन ।

५. नेपाल भारतबीच सम्पन्न दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता (Double Taxation Avoiding Agreement) बमोजिम निवेदकले नेपालमा कर मुक्ति पाउने अवस्था रहेको छ, छैन ? भन्ने तेस्रो प्रश्नमा विचार गर्दा निवेदक ड्यु सफ्ट ओभरसिज नेपाल प्रा.लि. का सञ्चालकहरू ऋषि सहदेव तथा जगजीत सहदेव भारतीय नागरिक भएको कारण निवेदकले दोहोरो करमुक्ती सम्बन्धी जिकीर लिएको देखियो । कुनै एउटा देशको व्यक्तिले सो देशको करदाता भई अर्को देशमा पनि लगानी गर्‍यो वा त्यही आयवर्षमा एकभन्दा बढी देशमा कारोवार गरेको अवस्थामा निजले आफू वासिन्दा रहेको देशमा एवं लगानी गरेको देशमा एउटै आय वा सम्पत्तिमा एउटै नामको वा एकै प्रकारको कर एकपटक भन्दा बढी तिर्नु नपरोस भन्ने उद्देश्यले अन्तर्राष्ट्रिय कर प्रणाली बमोजिम दुई देश बीच दोहोरो कर नलाग्ने सम्झौता गर्ने गरिन्छ । यस्तो सम्झौताले खासगरी करदातालाई दोहोरो करको भारबाट मुक्ति दिई वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न मद्दत पुग्ने भएकोले नेपालको आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७३ ले पनि सरकारले विभिन्न देशसँग यस्ता खालका दोहोरो कर मुक्तिसम्बन्धी सम्झौता गर्न सक्ने गरी कानूनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाअनुरूप नेपाल र भारत सरकारबीच दोहोरो कर नलाग्ने सम्झौता DTAA भएको देखिन्छ । नेपाल र भारतबीच सन् १९८८ मा भएको DTAA सम्झौताको खण्ड ३ को दफा ७ र सन् २०११ मा सम्पन्न सोसम्बन्धी परिमार्जित सम्झौताको दफा २३(२)(ii)(a) मा उल्लेख भएअनुसार कुनै भारतीय नागरिक वा कम्पनीले नेपालमा लगानी गरी गरेको आयमा तिरेको आयकर रकम भारतमा निजले सोही आयवर्षमा तिर्नुपर्ने ठहरिएको आयकरमा घटाई तिर्न पाउनेसम्म हुन्छ भने भारतमा लगानी गर्ने नेपाली व्यक्ति वा कम्पनीले पनि सोही अनुरूपको आयकर छूट नेपालमा पाउने हुन्छ । नेपालमा व्यवसाय गर्ने भारतीय व्यक्ति वा कम्पनीले नेपालमा नेपालको कानूनबमोजिम आयकर नै तिर्नु नपर्ने भन्ने व्यवस्था उक्त दोहोरो कर मुक्तिसम्बन्धी सम्झौतामा उल्लेख भएको देखिदैन । त्यस्तै आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८(१) मा सेवा शुल्कबापत रकम भुक्तानी गर्दा भुक्तानीकर्ताले भुक्तानी रकमको स्रोतमा नै १५ प्रतिशत आयकर कट्टा गरी सरकारी कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेकोमा नेपाल भारत बीच सम्पन्न उल्लिखित दोहोरो कर मुक्ति सम्बन्धी सम्झौता (DTAA) मा त्यस्तो स्रोतमा नै आयकर कट्टा गर्नुपर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था लागू नहुने गरी कुनै प्रावधान रहेको नदेखिएकोले निवेदक कम्पनीले ड्युसफ्ट इण्डिया प्रा.लि. र MADS नामक भारतीय कम्पनीलाई सेवा शुल्क वापत भुक्तानी गरेको रकमबाट अग्रिम रुपमा १५ प्रतिशत आयकर कट्टा गर्नुपर्ने नै देखियो । यस्तो अवस्थामा निवेदक कम्पनीले नेपालको आयकर सम्बन्धी कानूनबमोजिम लाग्ने आयकर तिर्ने तथा निवेदकले भारतीय कम्पनीहरूलाई सेवा शुल्क वापत भुक्तानी गरेको रकमबाट अग्रिम रुपमा आयकर कट्टा गरी नेपालमा दाखिला गर्नुपर्ने दायित्वबाट मुक्त रहेको नदेखिँदा सो तिर्न बुझाउन नपर्ने भन्ने निवेदन जिकीर मनासिव देखिन आउँदैन ।

६. निवेदकका नामको बैंक खाता रोक्का राखी निवेदकले तिर्नु बुझाउनु पर्ने कर सो रोक्का खाताबाट असूलउपर गर्नसक्ने अधिकार विपक्षी राजस्व अनुसन्धान विभागका राजस्व अनुसन्धान अधिकृतलाई छ, छैन ? भन्ने चौथो प्रश्नका सन्दर्भमा हेर्दा माथि प्रश्न नं. १, २ र ३ मा भएको विवेचनाबाट निवेदक कम्पनीले गरी आएको Online सेवा सम्बन्धी कारोवार मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आयकरको दायरामा रहेको भन्ने स्पष्ट भएकोले निवेदकले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ तथा आयकर ऐन, २०५८ ले तोकेको प्रक्रिया र मापदण्डअनुरूप तिर्नुपर्ने कर सरकारी कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने कुरामा विवाद हुन सक्दैन । निवेदक ड्युसफ्ट नेपाल ओभरसिज प्रा.लि. ले मूल्य अभिवृद्धि करको निमित्त दर्ता भएपछि मिति २०६०।८।८ देखि २०६२ आषाढ मसान्तसम्मको बिक्री कारोवारमा करयोग्य बिक्री देखाई नियमित रुपमा कर विवरण पेश गरी सम्पूर्ण मूल्य अभिवृद्धि कर दाखिला गरी आएकोमा सो प्रा.लि. ले गरी रहेको सोही कारोवारमा २०६२ साउनदेखि कानूनबमोजिम मूल्य अभिवृद्धि कर संकलन र दाखिला गर्ने कार्य नगर्नुका साथै निवेदक कम्पनीले ड्युसफ्ट इण्डिया प्रा.लि. र MADS नामक भारतीय कम्पनीलाई अनलाईन प्याकेज सेवा प्राप्त गरी सो सेवा प्राप्त गरेवापत विभिन्न मितिमा रु.१५ करोड भन्दा बढी सेवा शुल्क वापत भुक्तानी गरेकोमा सो भुक्तानीबाट अग्रिम रुपमा आयकर कटाई दाखिला गर्नुपर्नेमा नगरेको भन्ने समेतका कारणबाट निवेदक उपर राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ बमोजिम राजस्व अनुसन्धान विभागबाट अनुसन्धान भएको भन्ने प्राप्त अनुसन्धानसम्बन्धी मिसिलबाट देखिन्छ । अनुसन्धानबाट निवेदकले तिर्नु बुझाउनु पर्ने गरी निर्धारण गरिएको कर रकम निवेदक कम्पनीका सञ्चालक विदेशी नागरिक रहेको कारण राज्य छाडी जान सक्ने वा आफ्नो सम्पत्ति अरु कसैलाई हस्तान्तरण गर्ने, हटाउने वा लुकाउने सम्भावना भई कर असूली हुन नसक्ने अवस्थालाई मध्यनजर राखी निवेदकको खाता रोक्का राखेको भन्ने अनुसन्धान सम्बन्धी मिसिलबाट देखियो । म्यादभित्र बुझाउनु पर्ने कर कुनै करदाताले नबुझाएमा करदाताको चल अचल सम्पत्ति कब्जामा लिई कर असूल गर्नसक्ने गरी मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २१(१)(ख), र दफा २३(घ) तथा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११० (१)(ख) ले कर अधिकृतलाई अधिकार दिएको देखिँदा उक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसार निवेदकको चल सम्पत्तिको रुपमा रहेको खाताको नगद रकम रोक्का राख्न र त्यसबाट निर्धारित कर रकम असूलउपर गर्न कुनै कानूनी बाधा रहेको नदेखिँदा निवेदकको खाता रोक्का राख्ने कार्यलाई कानूनविपरीत भएको भनी मान्न मिल्ने देखिएन ।

७. अव निवदेन माग बमोजिमको आदेश जारी हुने हो, होइन ? भन्ने पाँचौ तथा अन्तिम प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा माथि प्रश्न नं. १ देखि ४ सम्म गरिएको विवेचनाबाट यी निवेदक ड्युसफ्ट ओभरसिज नेपाल प्रा.लि. ले नेपालमा गर्दै आएको Online सेवा बिक्रीसम्बन्धी कारोवार मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ र आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम करको दायराभित्र पर्ने कारोवार हो भन्ने देखियो । यस्तो करको दायराभित्र पर्ने कारोवार गरे वापत निवेदकले तिर्नुपर्ने कर रकम २०६२ साउनदेखि नतिरी कर छली गरेको भन्ने विषयमा राजस्व अनुसन्धान विभागबाट निवेदकउपर छानविन र अनुसन्धान भई मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा ३ बमोजिम नेपाल सरकारले कर निर्धारण गर्न पाउने गरी मिति २०६४।४।२९ र मिति २०६४।५।१३ को निर्णयबमोजिम दिएको प्रत्यायोजित अख्तियारी बमोजिम राजस्व अनुसन्धान विभागका अनुसन्धान अधिकृतबाट निवेदक ड्युसफ्ट ओभरसिज प्रा.लि. ले तिर्नुपर्ने कर निर्धारण भई निर्णय भएको देखियो । यसरी नेपाल सरकारले प्रत्यायोजन गरी दिएको अख्तियारी बमोजिम कर अधिकृतको हैसियतबाट राजस्व अनुसन्धान अधिकृतले गरेको कर निर्धारण सम्बन्धी निर्णयमा चित्त नबुझेकोले निवेदकले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ को दफा ३१(क) र आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११५(१) बमोजिम आन्तरिक राजस्व विभागसमक्ष निवेदन दिई सो विभागको निर्णयउपर पनि चित्त नबुझाई उक्त मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको दफा ३२ तथा आयकर ऐनको दफा ११६ बमोजिम राजश्व न्यायाधिकरणसमक्ष पुनरावेदन दिई सोउपर राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौँबाट निवेदकका हकमा भएको कर निर्धारणसम्बन्धी निर्णय सदर हुने ठहरी मिति २०६६।४।२० मा निर्णय भएकोमा सो राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौँबाट भएको निर्णयउपर पुनरावेदनको अनुमतिका लागि यस अदालतमा दायर भएका लगाउका ०६७–LE–०००३, ०६७–LE–०००४, ०६७–LE–०००५, ०६७–LE–०००६ र ०६७–LE–०००७ समेतका निवेदनमा आजै यसै इजलासबाट अनुमति प्रदान नहुने गरी निर्णय भई निवेदकलाई प्राप्त साधारण उपचारको वैकल्पिक मार्ग अवलम्बन भई अन्तिम टुङ्गो लागी सकेको कर निर्धारण सम्बन्धी सोही विषयमा नै राजस्व अनुसन्धान विभागले अधिकारक्षेत्र भन्दा बाहिर गई गैरकानूनी रुपमा कर निर्धारण गरेको भन्ने जिकीर लिई प्रस्तुत विवादको अन्तिम टुङ्गो लाग्नु अगावै यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत प्रस्तुत निवेदन परेको देखियो । “न्यायिक वा अर्धन्यायिक अधिकारिको निर्णय वा आदेश अधिकारक्षेत्रविहीन छ वा निजले प्रयोग गरेको कानून नै संविधानसम्मत छैन वा अधिकारै नभएको निकायले अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरेको छ अथवा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त वा कानूनविपरीत मर्का पर्ने पक्षलाई प्रतिवाद गर्ने मौका नै नदिई निर्णय भएको भन्ने जिकीर लिएर सम्बन्धित पक्ष त्यसको उपचारको लागि यस अदालतको असाधारण अधिकारमा आएको छ र निजको जिकीर उचित देखिन्छ भने त्यस अवस्थामा मात्र यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अनुरूप विचार गर्न सकिने हुन्छ” भनी (नेकाप २०५२, नि.नं. ६०३२, प्रदिपकुमार अग्रवाल वि. कर कार्यालय मोरङ, सुनसरी समेत) भएको उत्प्रेषण मुद्दामा नजीर सिद्धान्त कायम भएको सन्दर्भमा माथि प्रश्न १, २, ३ र ४ मा गरिएको विवेचनाबाट यी निवेदकका हकमा भएको कर निर्धारण समेतका कामकारवाहीमा अधिकारक्षेत्रविहीन अधिकारीबाट कर निर्धारण भएको वा गैरकानूनी रुपमा कर निर्धारण भएको तथा सुनुवाइको मौकाबाट निवेदकलाई वन्चित गरिएको भन्ने समेत नदेखिएको अवस्थामा कानूनी रुपमा अख्तियार प्राप्त कर अधिकृतबाट कानूनअनुरूप निवेदकका हकमा भएको कर निर्धारण समेतका कामकारवाही यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रबाट बदर हुनुपर्ने भन्ने निवेदन जिकीर मनासिव देखिन आएन ।

८. उल्लिखित आधार कारण र विवेचना समेतबाट यी निवेदकको नाममा रहेको बैंक खाता रोक्का राखी निवेदकले तिर्नुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर निर्धारण सम्बन्धमा राजस्व अनुसन्धान विभागबाट भएको निर्णयमा कुनै कानूनी तथा प्रक्रियागत त्रुटि नदेखिएको र कर निर्धारण सम्बन्धमा भएको आदेशउपर निवेदकलाई मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा ३१(क) र दफा ३२ एवं आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११५ र दफा ११६ र राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ८ बमोजिम प्राप्त उपचारको वैकल्पिक मार्ग बमोजिम निवेदकले चलाएको कारवाही स्वरुप यस अदालतमा यसै विषयमा परेका ०६७–LE–०००३ समेतका निवेदनमा पुनरावेदनको अनुमति प्रदान नहुने गरी आजै यसै इजलासबाट आदेश भई अन्तिम टुङ्गो लागेको विषयमा नै पर्न आएको प्रस्तुत निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी नियमानुसार मिसिल बुझाई दिनू ।

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.भरतराज उप्रेती

इति संवत् २०६९ जेठ २३ गते रोज ३ शुभम् ...

इजलास अधिकृतः रामप्रसाद शर्मा