निर्णय नं. ३००४ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ३००४   ने.का.प. २०४४ अङ्क २

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४२ सालको रिट नम्बर १४५०

विषय : उत्प्रेषण

 

निवेदक  :नेपाल औद्योगिक विकास कर्पोरेशनको विभागिय प्रमुख प्रथम श्रेणी अधिकृत चार्टड एकाउन्टेण्टको दरबन्दी रही हाल अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग काठमाडौंमा काजमा रहेको कुन्जविहारी क्याल।

विरुद्ध

विपक्षी   : श्री संञ्चालक समिति नेपाल औद्योगिक विकास कर्पोरेशन दरवारमार्ग काठमाडौं।

 

    श्री महाप्रबन्धक ने.औ.वि. कर्पोरेशन दरबारमार्ग काठमाडौं।

आदेश भएको मिति: २०४४।१।३१।५ मा

 

    नियमले गरेको व्यवस्था अनुसार शुरु नियुक्ति गर्दाकै अवस्था अन्तिम स्केल पाउने गरी नियुक्ति गरिएको र त्यसपछि तलब बृद्धि हुँदा समेत अन्तिम स्केल नै दिई आएकोमा हाल नयाँ स्केल लागु हुँदा मात्र अन्तिम स्केल नपाउने भन्न नियमले नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. २१)

निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री चूडामणिराज सिंह मल्ल

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

न्या.बब्बरप्रसाद सिंह: नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको तथ्य एवं जिकिर संक्षेपमा यस प्रकार छ ।

२.  म निवेदकलाई विपक्षी ने.औ.वि.क.को मिति २०३४।१।८ पत्रबाट १ वर्षको परिक्षणकालमा रहने गरी ऐ मितिदेखि नै अधिकृत स्तर प्रथम श्रेणीको विभागीय प्रमुख (चार्टड एकाउन्टेण्ट) मा नियुक्ति गरी पछि २०३५।२।६ को पत्रबाट सो नियुक्ति स्थायी गरिएको थियो ।

३.  गत श्रावण २०४१ सालदेखि लागु हुने गरी विभागीय प्रमुखको नयाँ पे स्केल रु. २,३२०।७५ (८) २९२० निर्धारित गरिएकोमा सञ्चालक समितिको विभिन्न मितिको निर्णयबाट पुष्ट्याई गरे अनुसार तथा नियुक्ति पत्रमा उल्लेखित शर्त अनुसार तलबको अन्तिम स्केल रु. २,९२०।– तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी भत्ता रु. ४००।– म निवेदकले पाउनु पर्नेमा सो तलब वापत रु. २,६९५।– मात्र प्रधान गरी सो तलब भत्ता घट्न गएको कारणसम्म पनि म निवेदकलाई जानकारी नदिएको कारणबाट मर्का पर्न गएकोले अन्तिम तलब स्केल रु. २,९२०।– र चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी भत्ता पूवर्वतः पाउँ भनी श्रीमान महाप्रबन्धकज्यू ने.औ.वि.क. समक्ष निवेदन दिएकोमा यस कर्पोरेशनको सञ्चालक समितिको मिति २०४१।५।२१ को बैठकले तलब बृद्धि सम्बन्धमा निर्णय गर्दा ने.औ.वि.क. नियमावलीमा व्यवस्था भएदेखि बाहेक अन्य सबै भत्ताहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको जानकारी पाएँ र त्यसपछि पनि महाप्रबन्धकज्यू समक्ष निवेदन गर्दा अघि नै निर्णय भई सकेकोले केही गर्न मिल्दैन भनी जवाफ दिनु भयो ।

४.  उक्त पदमा मेरो प्रथम नियुक्ति मिति २०३४।१।८ मा भएको र सो नियुक्ति पत्रमा रु. १,१५०।४०। १,३५० इ.वि. ५०–१,६००। को स्केलको अन्तिम स्केलको मासिक तलब रु. १६००।– र चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी भत्ता रु. ४००।– गरी जम्मा मासिक तलब भत्ता रु. २,०००। पाउने गरी नियुक्ति गरिएको भन्ने उल्लेख भए अनुसारको अन्तिम स्केलको तलब र भत्ता निवेदकले उपभोग गर्दै आएको र ०३५ श्रावण १ गतेदेखि उक्त पदको लब स्केल बृद्धि भई रु. १,२७५।४०।१,४७५ इ.वि. १,६२५ भएकोमा विपक्षी सञ्चालक समितिको मिति ०३५।९।१० को २९९ वा बैठकको नम्बर २,७५२ अनुसार सो स्केलको अन्तिम स्केल अनुसार रु. १,६२५।– तलब र चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी भत्ता वापत रु. ४००।– समेत गरी रु. २,०२५।– उपभोग गरेको तथा २०३७ सालमा उक्त पदको अन्तिम रुकेल रु. १,८२५।– भएकोले सो अनुसार तलब रु. १,८२५।– र चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी भत्ता रु. ४००।– समेत गरी रु. २,२२५।– का दरले उपभोग गर्दै आएकोमा २०४१ श्रावण १ गतेदेखि लागु गरेको नयाँ पे स्केल अनुसार उक्त पदको पे स्केल रु. २,३२०।७५ (८) २,९२०।– भएकोमा अघिदेखि उपभोग गर्दै आएअनुसार सो पे स्केलको अन्तिम स्केल रु. २,९२०।– र अघिदेखि उपभोग गर्दै आएको चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी भक्ता रु. ४०० समेत गरी रु. ३,३२०।– निवेदकलाई दिनु पर्नेमा नदिई तलबतर्फ रु. २,६९५।– मात्र चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी भत्ता पुरै नदिएको र दिन नमिल्ने सम्बन्धमा सञ्चालक समितिको उक्त निर्णयलाई आधार बनाई जवाफ दिएकोले विपक्षीहरूको थप कारवाही तथा निर्णय सरासर गैरकानूनी छ उक्त हकमा यसरी विपरीत असर पारी निर्णय गर्न विपक्षीलाई कुनै अधिकार छैन । ने.औ.वि.क. जस्तै अन्य संस्थान जस्तो संचय कोषमा पनि नयाँ पे स्केल लागु भई मुख्य अधिकृतको पदमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको नियुक्ति भएकोमा  नयाँ पे स्केलको अन्तिम स्केल अनुसारको तलब पूर्ववत् उपभोग गरिआउनु भएको छ ।

५.  मैले शुरु नियुक्ति देखि २०४१ आषाढ मसान्तसम्म सुविधा उपभोग गर्दै आएकोमा नियमावलीमा भएको उक्त अनुसारको व्यवस्था यथास्थितिमा छ तैपनि विपक्षी सञ्चालक समितिले सो अनुसारको सुविधा प्रदान नगरी कटौती गर्ने गरी गरेको उक्त निर्णय सो हदसम्म गैरकानूनी यथा अनाधिकृत छ । अतः माथि उल्लेख गरिएका हकको अतिरिक्त नेपालको संविधानको धारा १०(१)(२) तथा ११(ङ) द्वारा प्रदत्त हक अधिकारमा आघात पर्न गएको र अन्य कानूनी उपचारको अभावमा संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत यो निवेदन दिएको छु । विपक्षीहरूको उक्त काम कारवाही सो हदसम्म उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत मिति २०४२।४।२२ को कुञ्जविहारी क्यालको रिटनिवेदन ।

६.  यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत मिति २०४२।५।३।३ को यसै अदालत सिंगलबेञ्चको आदेश ।

७.  सञ्चालक समितिको मिति २०४१।५।२१ मा बसेको ४३० वा बैठकको निर्णयले संशोधित ऐ समितिको मिति २०४१।४।३२ मा बसेको ४२८ वा बैठकको निर्णयको दफा १ ले अधिकृत स्तर प्रथम श्रेणीको तलब स्केल रु. २,३२०–७५(८) २,९२० कायम गरेको दफा ३ ले उपरोक्त दफा १ अनुसारको तलब स्केल लागु भएपछि हाल दिई आएको महङ्गी भत्ता र चामल भत्ता तथा विशेष भत्ता प्रदान गर्न व्यवस्था हटाएको र दफा ४ मा विभिन्न श्रेणीका कर्मचारीहरुको उपरोक्त दफा १ अनुसारको वार्षिक बृद्धि रकम साविकमा खाई पाई आएको वार्षिक बृद्धि रकममा थप गरी उक्त तलबको मानमा मिलान गरिदिने र यसरी तलब स्केलमा वार्षिक बृद्धि मिलान गर्दा खाई पाई आएको वार्षिक बृद्धि रकममा घट्न नदिई माथिल्लो मानमा लगी मिलान गर्ने भन्ने समेत निर्णय गरेको हुँदा निवेदकले खाई आउनु भएको चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी भत्ता विनिमय सरहको नेपाल औद्योगिक विकास निगम नियमावली, २०३५ मा व्यवस्था नभएको विशेष भत्ता हुँदा सञ्चालक समितिको उपरोक्त निर्णयको दफा ३ ले कायम नरही दिन नमिल्ने हुँदा सो निर्णयोपरान्त नदिएको हो ।

८.  तलबका हकमा अर्थमन्त्रालय संस्थान समन्वय महाशाखाबाट प्राप्त सरकारी संस्थान, कम्पनी, बैंक समितिहरूको तलब तथा सुविधा सम्बन्धी निर्देशिका उद्योग मन्त्रालय औद्योगिक प्रवद्र्धन महाशाखा २०४१।५।६ को पत्रसाथ प्राप्त भएको दफा ३ अनुसारको श्री ५ को सरकार र अन्य संस्थानले कार्यान्वयन गरे अनुसार निवेदकको अघिल्लो तलब पनि रु. १,४७५।४०–१६२५ इ.वि. ५०–१८२५ भई शुरु र अन्तमा ३५० को फरक भएकोले सो फरकलाई कूल समय स्केलको जम्मा ८ वर्षले भाग गर्दा ४.६६ हुन आएकोलाई ५ मानी नयाँ २३२०–७५–२,९२० को स्केलमा ५ वार्षिक बृद्धि गरी निजलाई २,६९५।– मासिक तलब दिइएको हो र सो तलब अंक निजले अघि तलब समेत गरिपाएको २,२२५।– भन्दा बढी नै छ ।

९.  शुरु नियुक्ति पत्र बमोजिम सो समयको अन्तिम स्केलको रु. १,६००।– र चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी भत्ता रु. ४००।– निवेदकले सुविधा सरह पाएकोमा स्वीकारै गर्नु भएको छ सुविधालाई हक भनी दावी लिएको मिलेको छैन । ने.औ.वि.नि. ऐन, २०१६ (यसपछि ऐन भनिएको) र निगम नियमावली (संशोधन सहित), २०३५ ले तलब र भत्ताका हकमा निगमका कर्मचारीलाई त्यसरी सुविधा प्रदान गरेको पनि छैन र वास्तवमा निगम नियमावलीमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी भत्ताको उल्लेख छैन । तलब भत्ता लगायत निगमका कर्मचारीको सेवा शर्त निगमले हेरफेर गर्न पाउने कुरामा कुनै कानूनी प्रतिबन्ध वा अक्षमता छैन ।

१०. सञ्चालक समितिले निगम ऐनको दफा ८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दा तलब स्केल बृद्धि गर्ने मात्र होइन टाइम स्केलको अवधि पुरानो स्केलबाट नयाँ स्केलमा मिलान गर्ने तरीका तोक्ने दिइसकेको भत्ता सुविधामा समेत परिवर्तन खारेज गर्न समेत पाउने नै हुँदा सञ्चालक समितिको २०४१।४।३२ को उपरोक्त निर्णय गैरकानूनी र अनाधिकृत छैन ।

११.  चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी भत्ताको स्थिति तलब सरह पनि होइन । विनिमय सरहको निगम नियमावलीमा सो भत्ताको उल्लेख छैन । प्रशासकीय निर्णयबाट दिइएको सो भत्ता निगम ऐनको दफा ८ र १६ समेतले सञ्चालक समितिले हटाउन सक्ने नै हुँदा हटाएको कानूनी र अधिकृत छ ।

१२. निवेदकको माग बमोजिम नयाँ तलब स्केलको अन्तिम स्केल बमोजिम तलब र खारेज भएको भत्ता दिनलाई निगमको सुस्पष्ट निश्चित र बाध्यात्मक सार्वजनिक र कानूनी कर्तव्य नहुँदा परमादेश जारी हुने अवस्थै छैन त्यसै गरी निगमको २०४१।४।३२ को निर्णय सो आधारमा भएको निर्णय कारवाही कानूनी र अधिकार पूर्ण नै हुँदा सो निर्णय कारवाही बदर गर्न उत्प्रेषणका आदेश समेत जारी हुने अवस्था छैन । रिटनिवेदन खारेज होस् भन्ने समेत मिति २०४२।७।१८।१ को ने.औ.वि. निगमका अधिकार प्राप्त महाप्रबन्धक रमेशनाथ ढुंगेलको लिखितजवाफ ।

१३. प्रत्यर्थी सञ्चालक समिति नेपाल औद्योगिक विकास कर्पोरेशनले निवेदकलाई नयाँ तलब स्केल अनुसारको अन्तिम स्केल अनुसारको तलब र भत्ता समेतमा कम दिने गरी गरेको भनेको मिति २०४१।४।३२ र २०४१।५।२१ को निर्णय सहितको फाइल प्रत्यर्थी सञ्चालक समिति ने.औ.वि.क. बाट झिकाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने समेत मिति २०४२।५।१५ को यसै अदालत डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

१४. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा रिट निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया तथा विपक्षी निगमको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री चुडामणिराज सिंह मल्लले गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

१५. प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी गर्न पर्ने नपर्ने के हो? सो सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

१६. मलाई ने.औ.वि.क.को २०३४।१।८ को पत्रबाट शुरु नियुक्ति गर्दा अन्तिम स्केल रु. १,६०० र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भत्ता रु. ४००।– समेत पाउने गरी नियुक्ति गरिएको र २०३५ साल श्रावणदेखि तलब बृद्धि हुँदा र ०३७ सालमा तलब बृद्धि हुँदा समेत अन्तिम स्केल दिई खाई पाई आएकोमा ०४१ श्रावणदेखि लागु हुने गरी तलब बृद्धि हुँदा अन्तिम ग्रेड २,९२०।– र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भत्ता ४०० पाउन पर्नेमा तलब रु. २,६९५।– मात्र पाउने र भत्ता नपाउने गरी ०४१।५।२१ को बैठकबाट निर्णय भएको भनी भत्ता र अन्तिम ग्रेड नदिएकोबाट उपभोग गर्दै आएको सुविधामा असर पारी गैरकानूनी तथा अनाधिकृत निर्णय गरेबाट संविधानको धारा १०(१)(२) तथा ११(ङ) द्वारा प्रदत्त हक अधिकारमा आघात परेकोले नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी परमादेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य दावी भएकोमा ०४१।४।३२ मा बसेको ४२८ वा बैठकको निर्णयको दफा १ ले अधिकृत स्तर प्रथम श्रेणीको स्केल २,३२०–७५(८) २,९२० कायम गरेको दफा ३ ले उपरोक्त दफा १ अनुसारको तलब स्केल लागु भएपछि हाल दिई आएको महङ्गी भत्ता, चामल भत्ता तथा विशेष भत्ता (कर्पोरेशन नियमावलीमा प्रष्ट रुपमा उल्लेख भएको भत्ता बाहेक) प्रदान गर्ने व्यवस्था हटाएको र दफा ४ मा विभिन्न श्रेणीका कर्मचारीको उपरोक्त दफा १ अनुसारको बार्षिक बृद्धि रकम साविकमा खाई पाई आएको वार्षिक बृद्धि रकममा थप गरी उक्त तलब स्केलको  तलब भत्तामा मिलान गरिदिने र यसरी तलब स्केलमा वार्षिक बृद्धि मिलान गर्दा खाईपाई आएको वार्षिक बृद्धि रकममा घट्न नदिई माथिल्लो भागमा लगी मिलान गर्ने निर्णय भएको छ । निवेदकले खाई आउनु भएको चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी भत्ता विनिमय सरहको नेपाल औद्योगिक विकास निगम नियमावली, (संशोधन सहित) २०३५ मा व्यवस्था नभएको विशेष भत्ता हुँदा सञ्चालक समितिको उपरोक्त निर्णयको दफा ३ ले कायम नरही दिन नमिल्ने हुँदा नदिएको हो ।

१७. २०४१।५।६ को पत्र साथ प्राप्त भएको दफा ३ अनुसार श्री ५ को सरकार र अन्य संस्थानले कार्यान्वयन गरे अनुसार निवेदकको अघिल्लो तलब रु. १,४७५–४०–१, ६२५ ई.बि. ५०–१, ८२५ भई शुरु र अन्तमा ३५० को फरक भएकोले सो फरकलाई कूल समय स्केलको जम्मा ८ वर्षले भाग गर्दा ४.६६ हुन आएकोलाई ५ मानी नयाँ २,३२०–७५–२,९२० को स्केलमा ५ वार्षिक बृद्धि गरी निजलाई २,६९५।– मासिक तलब दिएको हो । निजले अघि तलब भत्ता समेत गरिपाएको २,२२५।– भन्दा बढी नै छ ।

१८. २०३५ र २०३७ सालमा तलब स्केल लागु हुँदा अन्तिम स्केल बमोजिम तलब पाएको भन्ने हकमा ११५०–४०–१३२० इ.वि. ५०–१६०० को तलब स्केलको सट्टा १२७५–४०–१४७५ इ.वि. ५०–१६२५ तलब स्केल कायम हुँदा १६०० को कुनै स्केल नहुँदा नजिकको माथिल्लो १,६२५।– दिइएको थियो । त्यसै गरी २०३७ सालमा अधिकृत प्रथम श्रेणीलाई तलब ब्ल्याङकेट रुपमा २०० बृद्धि गरिएको सन्दर्भमा निवेदकलाई १,८२५ दिएको थियो हाल २०४१ सालमा तलब स्केल बृद्धि गरी निर्धारण गर्दा स्केल मिलान गर्ने तरीका समेत निर्धारण भएकोले सो बमोजिम पुरानोबाट नयाँ स्केलमा मिलान गर्न मिल्ने भई मिलान गरिएको कानून र अधिकार पूर्ण भएकोले रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने लिखितजवाफ भएको पाइन्छ ।

१९. यस सम्बन्धी ने.औ.वि.क. बाट प्राप्त फाइल अध्ययन गर्दा निवेदकलाई २०३४।१।८ मा नियुक्ति गर्दा रु. ११५०–४०–११५० इ.वि. १६०० को स्केलको अन्तिम स्केल मासिक तलब रु. १६००।– र चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी भक्ता रु. ४००।– गरी रु. २०००।– पाउने भन्ने उल्लेख भएको र त्यसपछि ०३५ र ०३७ सालमा तलब बृद्धि हुँदा समेत अन्तिम स्केल दिने गरी हालको स्केल हुनु अघि अन्तिम स्केलको मासिक तलब रु. १८२५।– दिई आएको पाइन्छ ।

२०. नेपाल औद्योगिक विकास कर्पोरेशन नियमावली, संशोधित २०३५ को परिच्छेद ३ नियम ३(२) हेर्दा कर्मचारीको तलब तथा भत्ताहरू समितिले निर्धारण गरिदिएको स्केल बमोजिम हुनेछ भन्ने र प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा महाप्रबन्धकले देहायको अवस्थामा कुनै कर्मचारीलाई तलब स्केलको अन्तिम ग्रेड थपिदिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ ।

२१. नियमले गरेको व्यवस्था अनुसार निवेदकलाई शुरु नियुक्ति गर्दाकै अवस्था अन्तिम स्केल पाउने गरी नियुक्ति गरिएको र त्यसपछि तलब बृद्धि हुँदा समेत अन्तिम स्केल नै दिई आएकोमा हाल नयाँ स्केल लागु हुँदा मात्र अन्तिम स्केल नपाउने भन्न नियमले मिल्ने देखिएन निवेदकले पाएको सुविधा बमोजिम अन्तिम स्केल रु. २९२०।– पाउनु पर्नेमा ०४१ श्रावणदेखि रु. २६९५।– मात्र पाउने गरी गरेको सञ्चालक समितिको निर्णय उक्त नियम र नियुक्तिपत्रको प्रतिकूल निर्णय भएको देखिन्छ ।

२२. चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी भत्ताको हकमा ने.औ.वि.क. संशोधित नियमावली, २०३५ को नियम ३.२(१) मा कर्मचारीको तलब भत्ताहरू समितिले निर्णय गरी दिएको स्केल बमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । श्री ५ को सरकारको तलब भत्ता र सुविधा बारे ०४१।४।३२ मा भएको निर्णय हेर्दा उपरोक्त दफा अनुसारको तलब स्केल लागु भएपछि हाल दिई आएको महंगी भत्ता चामल भत्ता र विशेष भत्ता कर्पोरेशन  नियमावलीमा प्रष्ट रुपमा उल्लेख भएको बाहेक प्रदान गर्ने व्यवस्था हटाउने भन्ने निर्णय भएकोले निवेदकलाई नियुक्ति गर्दा प्रदान गरेका चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी भत्ता सम्बन्धमा उक्त नियममा भएको व्यवस्था अनुसार दिएको देखिन आएन । श्री ५ को सरकारको मिति ०४१।४।३२ को निर्णयले पनि त्यस प्रकारको भत्ता पाउने देखिन आएन ।

२३. अतः माथि उल्लेख गरिए बमोजिम निवेदकले पाउनु पर्ने अन्तिम स्केल रु. २९२० मा रु. २६९५ मात्र दिने गरेको सञ्चालक समितिको निर्णय उक्त नियम र नियुक्तिपत्रको प्रतिकूल हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा सो हदसम्म बदर हुन्छ निवेदकलाई अन्तिम स्केल बराबरको तलब दिनु भनी परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । सम्बन्धित कार्यालयको जानकारी निमित्त आदेशको प्रतिलिपि साथ राखी लेखी पठाई मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाइदिनु ।

 

उक्त रायसँग म सहमत छु ।

न्या.प्रचण्डराज अनिल

 

इतिसम्वत् २०४४ साल बैशाख ३१ गते रोज ५ शुभम् ।

