निर्णय नं. ३००५ - उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ।

निर्णय नं. ३००५  ने.का.प. २०४४ अङ्क २

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत् २०४२ सालको रि.नं. १९३६

विषय : उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ।

 

निवेदक  :का.जि.का.न.पं. वा.नं. ९ बस्ने गणेशबहादुर श्रेष्ठ।

विरुद्ध

विपक्षी   : मालपोत कार्यालय, काठमाडौं।

    अर्थ मन्त्रालय,मालपोत विभाग,बबरमहल,काठमाडौं।

आदेश भएको मिति: २०४३।८।२४।३ मा

 

    जग्गा ०२६ सालमा नदी उकास भएपछि निवेदकले नै जोतभोग गरी ०३० सालसम्मको मालपोत धरौटी राखेको भन्ने कुरामा कुनै विवाद खडा भएको नदेखिनुका अतिरिक्त निवेदक बाहेक अन्य कुनै व्यक्तिले नदी उकास भएको विवादको जग्गा सकार गरेको भन्ने पनि देखिँदैन र विभागको परिपत्रले कानूनको रुप धारण गर्न समेत सक्तैन । तसर्थ कानूनी व्यवस्थानुसार निवेदकको नाममा विवादको जग्गा दर्ता गरी दिनमा कुनै कानूनी व्यवधान खडा हुने नदेखिने ।

(प्रकरण नं. १२)

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री श्यामप्रसाद खरेल

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री जीतबहादुर कार्की

उल्लेखित मुद्दा : रि.नं. २२३७ निवेदक वृद्धिरत्न तुलाधर विपक्षी मालपोत कार्यालय काठमाडौं भएको रिटनिवेदनमा प्रतिपादित सिद्धान्त ।

आदेश

न्या.पृथ्वीबहादुर सिंहः नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको तथ्य एवं जिकिर संक्षेपमा यस प्रकार रहेछ ।

२.  निवेदकको हकभोग दर्ताको साविक मौजे देउ पाटन पाश्र्व ४ पट्टि ई.हरिकुमार नगरकोटीको खान्गीको रै.नं. ११३२ को माटो मुरी २० को जग्गा दक्षिणतर्फबाट बागमती खोलाले कटान गर्दै ल्याएको २००० सालको सर्पट नापी डोर नं. मौजे १२ बाट नाप नक्शा भई मेरा नाममा पूर्जा समेत भई सि.नं. १६५ कि.नं. २७२ दोयम ज.रो. ३–८–० जग्गा ०२२ सालमा सर्भे नापी नक्शा हुँदा सिनामंगल गा.पं.वा.नं. २(ख) बाट नाप नक्शा हुँदा बागमती खोलामा परी ०२६ सालमा बागमती खोलाले छाडी उकास हुन आएबाट ०२६ सालको हिउँदे बालीदेखि आफैंले जोतभोग गरी ०३० सालसम्मको मालपोत धरौटी राखी आएको जग्गा नाप नक्शा गरी जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा पाउँ भनी पञ्चायतको सिफारिश साथ आफूसंग भएका प्रमाणहरू पेश गरी विपक्षी मा.का.मा. ०४०।९।६ मा म निवेदकले निवेदन गरेपछि भू तथा जलाधार संरक्षण विभागसंग मा.का. बाट सोधनी हुँदा दर्ता गर्न नमिल्ने कुनै कारण नदेखिने भनी जवाफ आएपछि श्रेस्ता भिडाई नाप नक्शा हुँदा ज.रो ६–१–० देखिई सरजमीन समेतबाट मेरो हकभोग देखिन आई कसैको हकभोग नभएको भन्ने भएपछि मा.का.ले समितिमा राखी सिफारिश साथ मालपोत भागमा स्वीकृतिको लागि पठाउँदा मालपोत प्रशासन दिग्दर्शन परिच्छेद ५ को दफा २० बमोजिम साल बसाली मालपोत नबुझाएको साथै लगत कट्टा समेत भएको नदेखिँदा उचित निर्देशनार्थ पेश गरेको छ भनी टिप्पणी उठाई पेश गरेकोमा नदीकाट भएपछि साल बसाली मिनाहा गराउनु पर्नेमा सो बमोजिम गरेको नदेखिएकोले निवेदकको माग बमोजिम दर्ता गर्न नमिल्ने हुँदा माग दावी खारेज गरी निवेदकलाई विभागको पत्र साथ जानकारी दिनु भनी मालपोत अधिकृतज्यूले ०४२।८।२८ मा निर्णय गरेको जानकारी आयो ।

३.  मुलुकी ऐन, जग्गा मिच्नेको २ नं. मा एक जग्गामा माझमा खोलो पसी वारीपारी जग्गा भई फेरी खोलाले छोड्यो भने त्यो खोला हिँडेको बगर जसको हो उसैको हुन्छ भन्ने र ऐ. ज.प.को ८ नं. मा जग्गामा खोलो पैह्रो लागी जाँचले वा सरकारी आदेशले तिरो घटाई बन्दोवस्त गरेकोमा सो जग्गा साबूद नभई अरुले तिरो बढे पनि पाउँदैन, जग्गा साबूद भएपछि पनि साबूत तिरो बुझाएको रहेनछ भने नयाँले सकार गर्न आए नयाँलाई दिनु पर्ने भन्ने व्यवस्था भएको र प्रस्तुत विवादमा साविक मेरै जग्गा भई साविकमा तिरो समेत घटाई आएकोमा पछि पुरै जग्गा खोलामा परेको र पछि पुनः उकास भएपछि मैले नै भोगचलन गरी ०३० साल सम्मको तिरो बुझाई आएको त्यसपछि साविक अनुसार भनी तिरो छाडिएबाट बुझाएको छैन, म बाहेक अन्य कुनै व्यक्तिले जग्गा सकार गराई पाउँ भनी विवाद उठाउन आएको समेत नहुँदा अ.बं. ३६ नं. ले जहिले सुकै दर्ता गराउन पाउने हुँदा अनिवार्यतः मेरो नाममा गरिन पर्नेमा दर्ता गर्न नमिल्ने भन्ने निर्णय भएबाट सो निर्णय त्रुटिपूर्ण भएकोले त्यस्तो निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी हनन् भएको संवैधानिक हकको प्रचलन गराई पाउँ भन्ने समेत रिटनिवेदन ।

४.  विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाउने भन्ने सिंगलबेञ्चको आदेशानुसार प्राप्त लिखितजवाफको व्यहोरा संक्षेपमा यस प्रकार रहेछ ।

५.  दर्ता गर्न माग दावी भएको जग्गा जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा २(ङ) ले परिभाषा गरे अनुसार नापीको बखत खोला जनिएको जग्गा सरकारी मान्नु पर्ने भन्ने व्यवस्थानुसार साविक नम्बरीको नाताले भोग गर्ने पनि नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ८(३) ले निश्चित गरेको म्यादभित्र निवेदन दिनु पर्नेमा सो म्यादभित्र निवेदन परेको नदेखिएको र खोला बगेको जग्गा उकास हुनु अघिल्ला वर्ष सम्मका मालपोत मिनाहा गराएको भए मालपोत प्रशासन दिग्दर्शनको परिच्छेद ५ को दफा ४ अनुसार नदी उकास सम्बन्धी जग्गाको कार्यान्वयन हुने व्यवस्था भएकोले निवेदकको निवेदनमा उक्त विधि पुरा भएको नदेखिएकोले मालपोत कार्यालय  काठमाडौंबाट खारेजी निर्णय गरेको ऐन कानून तथा श्री ५ को सरकारको आदेश निर्णय अनुकूल देखिँदा तथ्यरहित रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत मालपोत विभाग बबरमहल ।

६.  माग दावी गरेको जग्गा समितिबाट सिफारिश भई स्वीकृतिका लागी मालपोत विभाग पठाउँदा मालपोत विभागको मिति ०४२।७।१३ को निर्णयानुसार नदीबाट उकास जग्गा दर्ता गर्ने सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारबाट निर्णय भई प्रशासन दिग्दर्शनको परिच्छेद ५ अनुसार गर्न पनि परिपत्र समेत भएको हुँदा नदीकाट भएपछि साल बसाली मिनाहा गराएको नदेखिएकोले निवेदकको माग बमोजिम दर्ता गर्न नमिल्ने भनी यस कार्यालयबाट विपक्षीको निवेदन खारेज गर्ने गरेको निर्णय कानूनसंगत हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत मालपोत कार्यालय काठमाडौं ।

७.  नियम बमोजिम पेश भएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको फाइल समेत अध्ययन गरी निवेदकतर्फबाट रहनु भएको विद्वान अधिवक्ता श्री श्यामप्रसाद खरेलले मुलुकी ऐन, ज.मि.को २ नं. र ऐ. ज.प.को ८ नं. को विपरीत हुने गरी निवेदकको जग्गा दर्ता गर्न नमिल्ने भनी गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर हुनु पर्छ भनी र विपक्षी कार्यालयहरूतर्फबाट खटिई उपस्थित हुनु भएको विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री जीतबहादुर कार्कीले जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा २(ङ) अनुसार नापीमा खोला जनिएको जग्गा सरकारी हुने व्यवस्था भएको र खोला परेको जग्गाको नदी उकास हुनु अघिल्ला वर्षसम्मको मालपोत मिनाहा गराउन पर्नेमा सो गराएको नदेखिएको हुँदा मालपोत प्रशासन दिग्दर्शनको परिच्छेद ५ अनुसार त्यस्तो जग्गा दर्ता गर्न नमिल्ने हुँदा निवेदकको निवेदन खारेज गर्ने गरेको मालपोत कार्यालयको निर्णय कानूनसंगत हुँदा बदर हुनु हुँदैन समेत भनी गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

८.  अब निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुन पर्ने हो होइन सो को निर्णय दिन परेको छ ।

९.  निर्णयतर्फ विचार गर्दा विवादको जग्गा साविक दर्ता बमोजिम निवेदकको हकभोगमा रहेको कुरामा विवाद देखिँदैन । ०२२ सालको सर्भे नापीमा खोलो जनिएको विवादको जग्गा ०२६ सालमा खोलाले छाडी निवेदकले नै जोतभोग गरी ०३० सालसम्मको मालपोत धरौटी राखेको कुराको विपक्षी कार्यालयतर्फबाट कुनै खण्डन भएको देखिँदैन ।

१०. ०२२ सालको नापीमा विवादको जग्गा खोला जनिएकोले जग्गा नाप जाँच ऐन, ०१९ को दफा २(ङ) अनुसार सो जग्गा सरकारी हुने र मालपोत प्रशासन दिग्दर्शनको परिच्छेद ५ अनुसार जग्गामा नदी पसेर नदी उकास भएको अघिल्ला वर्षसम्मको मालपोत मिनाहा गराएको नभए साविक दर्तावालाको नाममा दर्ता गर्न नमिल्ने समेत हुँदा त्यसरी मालपोत मिन्हा नगराएको जग्गा निवेदकको नाममा दर्ता गर्न नमिल्ने भन्ने समेत विपक्षी कार्यालयहरूको लिखितजवाफको जिकिर देखिन्छ ।

११.  मुलुकी ऐन, जग्गा मिच्नेको २ नं. मा “एकै जग्गामा माझमा खोलो पसी वारीपारी जग्गा भयो, फेरी खोलाले छोड्यो भने त्यो खोलो हिंडेको बगर जसको जग्गा हो उसैको हुन्छ.....” भन्ने र ऐ. जग्गा पजनीको ८ नं. मा “जग्गामा खोलाले पहिरो लगी जाँचले वा सरकारी आदेशले तिरो घटाई बन्दोवस्त गरेकोमा सो जग्गा सबूद नभई अरुले तिरो बढे पनि पाउँदैन । जग्गा सबूद भएपछि पनि सबूद तिरो बुझाएको रहेनछ भने र नयाँले सकार गर्न आयो भने सबूद तिरो बुझाउने गरी नयाँलाई दिनु पर्छ......” भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ ।

१२. प्रस्तुत विवादको जग्गा निवेदककै साविक दर्ताको भएको कुरा निर्विवाद भएको, सरजमीन समेतले निवेदकको दर्ताको भएको कुरा जनाई दिएको, भू तथा जलाधार संरक्षण विभागबाट निवेदकको नाममा दर्ता गर्न मिल्ने भनी सिफारिश गरेको साँध विवादको जग्गा ०२६ सालमा नदी उकास भएपछि निवेदकले नै जोतभोग गरी  ०३० सालसम्मको मालपोत धरौटी राखेको भन्ने कुरामा कुनै विवाद खडा भएको नदेखिएका अतिरिक्त निवेदक बाहेक अन्य कुनै व्यक्तिले नदी उकास भएको विवादको जग्गा सकार गरेको भन्ने पनि देखिँदैन र विभागको परिपत्रले कानूनको रुप धारण गर्न समेत सक्तैन । तसर्थ उपरोक्त कानूनी व्यवस्थानुसार निवेदकको नाममा विवादको जग्गा दर्ता गरिदिनमा कुनै कानूनी व्यवधान खडा हुने देखिँदैन । यसरी प्रष्ट कानूनी व्यवस्था भइरहेको अवस्थामा विवादको जग्गा निवेदकको नाममा दर्ता गर्न नमिल्ने भन्ने मालपोत विभागको परिपत्रानुसार निवेदकको नदी उकास जग्गा दर्ता बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदन खारेज गर्ने गरेको मालपोत कार्यालयको मिति ०४२।८।२८ को निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिएको र रि.नं. २२३७ निवेदक बुद्धिरत्न तुलाधर विपक्षी मालपोत कार्यालय काठमाडौं भएको रिटनिवेदनमा पनि यस अदालत डिभिजन बेञ्चबाट मिति ०४३।४।२१ मा प्रष्ट कानूनी व्यवस्थाको विद्यमानतामा विभागीय परिपत्रलाई सिरान हाली नदी उकास भएको जग्गा दर्ता गर्न नमिल्ने भन्ने मालपोत कार्यालयको मिति ०४०।१।२८ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ भनी फैसला भई सकेको समेत देखिँदा निवेदकको साविक दर्ताको जग्गा नदी उकास भएपछि निवेदकले जोतभोग गरी मालपोत समेत धरौटी राखेको जग्गालाई निवेदकको नाममा दर्ता गर्न नमिल्ने भन्ने मा.का. काठमाडौंको उक्त मिति ०४२।८।२८ को त्रुटिपूर्ण निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अब पुनः कानून बमोजिम निर्णय गर्नु भनी विपक्षी कार्यालयहरूको नाममा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ । जानकारी निमित्त आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत विपक्षीहरू कहाँ पठाई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान

 

इतिसम्वत् २०४३ साल मार्ग २४ गते रोज ३ शुभम् ।

