निर्णय नं. ३००७ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ।
निर्णय नं. ३००७ ने.का.प. २०४४ अङ्क २
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी
माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल
सम्वत् २०४२ सालको रिट नं. १८३४
विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ।
निवेदक : गोसाइकुण्ड निर्माण कम्पनी काठमाडौंका प्रोप्राइटर ठमेल काठमाडौं बस्ने वर्ष ४६ को रामकृष्ण उपाध्याय
विरुद्ध
विपक्षी : श्री मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत, जमल, काठमाडौं।
श्री ५ को सरकार कर विभाग,लाजिम्पाट,काठमाडौं।
श्री कर कार्यालय,बबरमहल,काठमाडौं।
आदेश भएको मिति: २०४४।२।२१।५ मा
आयकर ऐन, ०३१ को दफा ३४ को उपदफा (२) ले गरेको व्यवस्था बमोजिम पुनः कर निर्धारणमा पुनरावेदन नलाग्ने व्यवस्था गरेको भए तापनि प्रतिबन्धात्मक प्रावधानले सो मूल उपदफालाई नियन्त्रण गरी केही खास अवस्थामा अनुमतिको माध्यमबाट पुनरावेदन लाग्ने ।
(प्रकरण नं. २०)
कर कार्यालयबाट गरिने कर निर्धारण कर अधिकृतले नै गरेको हुन्छ । कर कार्यालय काठमाडौंमा फाइल पठाई दिने भन्ने महानिर्देशकको निर्णयबाट कर कार्यालयको कर अधिकृतलाई कर निर्धारण गर्न तोकिएको मान्नु पर्दछ । पुनः कर निर्धारण उपर म.क्षे.अ. बाट अनुमति प्रदान भई पुनरावेदनमा दर्ता भइसकेको देखिन आउँछ । मुद्दाको निर्णय गर्दा उक्त उपदफामा उल्लिखित त्रुटिहरू विद्यमान छैन भनी हेरिनु पर्ने ।
(प्रकरण नं. २१)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजकिशोर सिंह
उल्लेखित मुद्दाःX
आदेश
न्या.हरिहरलाल राजभण्डारीः नेपालको संविधान २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत परी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ ।
२. निवेदक गोसाइकुण्ड निर्माण कम्पनीको आ.ब. २०३५।०३६ को ठेक्काको आय विवरण मिति २०३७।३।३१ मा र आ.ब. २०३६।०३७ को ठेक्काको आय विवरण मिति २०३७।४।२८ मा कर कार्यालय समक्ष पेश गरेको थिएँ । कर कार्यालय काठमाडौंबाट आ.ब. २०३५।०३६ र आ.ब. २०३६।०३७ को लागि भएको मिति २०३७।१२।२० को आयकर निर्धारण आदेश उपर चित्त नबुझी कर विभागका महानिर्देशकज्यू समक्ष आयकर ऐन, २०३१ को संशोधित दफा ३४(२) को आधारमा निवेदन दिएकोमा कर विभागको का.मु. महानिर्देशकज्यूबाट पुनः कर निर्धारण गर्नको लागि लेखी पठाउने भन्ने मिति २०३८।१०।४ मा आदेश पर्चा भएको थियो ।
३. उक्त पर्चा आदेशानुसार कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख कर अधिकृतले आ.ब. २०३५।०३६ का लागि खुद आय रु. ६,०१,५७५।४४ र आ.ब. २०३६।०३७ को लागि खुद आय रु. ६,५७,६५९।३५ कायम गर्ने गरी मिति २०३८।१०।९ मा पर्चा खडा गरी मिति २०३८।१०।११ मा कर अधिकृतद्वारा आ.ब. ०३५।०३६ का लागि आयकर रु. २,७५४१८।५० र जरिवाना रु. ९।५० तथा आ.ब. २०३६।०३७ का लागि आयकर रु. ३,०३,०७९।६९ लगाई आयकर निर्धारण आदेश गरियो ।
४. यसरी खुद आय कायम गरेको पर्चा र कर निर्धारण आदेशमा आयकर ऐन, २०३१ को संशोधित दफा ३४(५) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको देहाय खण्ड (ग) र (घ) समेतको प्रश्नमा प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटी भएको देखाई पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने निवेदन उपर पुनरावेदनको अनुमति प्राप्त भई पुनरावेदन लगतमा दर्ता भएकोमा म.क्षे.अ. बाट आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३४(५) मा व्यवस्था भए बमोजिम महानिर्देशक वा निजले तोकेको अधिकृतले दिएको निर्णय नभई शुरु कर अधिकृतले गरेको निर्णय उपर ऐ. ऐनको दफा ३४(२) अन्तर्गत महानिर्देशकले पुनः कर निर्धारणको लागि कर कार्यालयमा आदेश गरी पठाए बमोजिम कर कार्यालयबाट भएको निर्णय देखिन आएको हुँदा ऐ. को दफा ३४(५) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अन्तर्गत पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भन्ने निवेदनमै लाग्न नसक्ने हुँदा पुनरावेदन खारेज हुने ठहर्छ भनी खारेजी फैसलामा आयकर ऐनको दफा ३४(५) को व्याख्या सम्बन्धी प्रश्नमा प्रत्यक्ष त्रुटि भएको छ । प्रस्तुत मुद्दामा महानिर्देशकको आदेश अनुसार भएको पुनः कर निर्धारण उपर पुनरावेदन नलाग्ने भने तापनि त्यसैको प्रतिबन्धान्मक वाक्यांशले त्यसमा उल्लिखित देहायको कुनै प्रश्नमा प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटि भई महानिर्देशक वा निजले तोकेको अधिकृतले दिएको निर्णय पूर्ण वा आंशिक रुपमा उल्टिने देखी पुनरावेदन गर्न अनुमति दिएकोमा क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने प्रष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि महानिर्देशकको आदेश अनुसार तोकिएको विपक्षी कर कार्यालयका कर अधिकृतले गरेको पुनः कर निर्धारण निर्णयमा पुनरावेदन गर्ने अनुमति प्रदान भएको हो र कानूनी व्यवस्था बमोजिम क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने प्रष्ट देखिँदा देखिँदै क्षे.अ.ले पुनरावेदन खारेज गर्ने गरेको प्रत्यक्षः गैरकानूनी र अन्यायपूर्ण भएको प्रष्ट छ ।
५. उपरोक्त काम कारवाही तथा निर्णयले मेरो उपरोक्त कानूनी हकमा र नेपालको संविधानको धारा १०(१) र धारा १५ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा समेत आघात गरेको हुँदा धारा ७१ अन्तर्गत निवेदन गर्न आएको छु ।
६. अतएव विपक्षी कर कार्यालयका कर अधिकृतको पुनः आयकर निर्धारण निर्णय तथा विपक्षी म.क्षे.अ. को उक्त फैसला समेत उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी बदर गरिपाउँ र महानिर्देशकको आदेश अनुसार जो गर्नु पर्ने कार्यविधि पूरा गरी पुनः आयकर निर्धारण गर्नु गराउनु भन्ने विपक्षीहरूका नाममा परमादेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन जिकिर ।
७. यसमा विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने मिति २०४२।८।१२ को सिंगलबेञ्चको आदेश ।
८. कानूनले तोकेको प्रकृति अपनाई यस अदालतबाट निर्णय गरेको र सो निर्णय उपर विपक्षीलाई उत्प्रेषणको रिट दायर गर्ने अधिकार नहुनुको साथै कानूनमा नै व्यवस्था भएको कुरामा कानून बमोजिम भए गरेकोमा कानूनी उपचार गरिसकेपछि पनि रिटनिवेदनको तहबाट दायर गरेको विपक्षीको रिटनिवेदन खारेज गरी पाउन सादर अनुरोध गरिन्छ भन्ने समेतको मिति २०४२।१०।१६।४ को म.क्षे.अ. को लिखितजवाफ ।
९. आयकर ऐनको दफा २ को परिभाषा खण्डमा कर निर्धारणको परिभाषा दिइएको छ। उक्त परिभाषा अनुसार पुनः कर निर्धारण पनि कर निर्धारणको परिभाषा अन्तर्गत परी उक्त ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम पुनः कर विभागका महानिर्देशक समक्ष निवेदन दिन पाउने देखिन्छ । तर विपक्षीले यस विभागमा पुनः निवेदन नदिई सोझै श्री म.क्षे.अ. मा आयकर ऐनको दफा ३४(५) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (ग) र (घ) को कानूनी त्रुटि भयो भनी पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी निवेदन दिई पुनरावेदन दिनु भएकोमा उक्त दफामा उल्लिखित प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा भएको व्यवस्था अन्तर्गत पुनः कर निर्धारण आदेश भएको महानिर्देशक वा महानिर्देशकले तोकेको अधिकृतबाट भएको नदेखिने भनी पुनरावेदन खारेज भएको छ ।
१०. यसरी तह नाघी श्री म.क्षे.अ. मा पुनरावेदनमा जानु भएकोमा खारेजी ठहर फैसला भएको कानूनसंगत नै भएको उक्त फैसला उपर सम्मानीत अदालत समक्ष रिट तहमा जाँदा यस विभागलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने कुनै कानूनी आधार समेत नभएकोमा बिना आधार यस विभागलाई विपक्षी बनाई रिटनिवेदन दिनु भएको देखिँदा प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने मिति २०४२।११।५ को कर विभागको लिखितजवाफ ।
११. विपक्षीको आ.ब. २०३५।०३६ र आ.ब. २०३६।०३७ को आयकर निर्धारण मिति २०३७।१२।२० मा भएकोमा सो आयकर निर्धारण आदेश उपर कर विभागका महानिर्देशकज्यू समक्ष निवेदन दिई महानिर्देशकज्युलाई पुनः कर निर्धारण गर्ने आदेश भए अनुसार यस कार्यालयबाट मिति २०३८।१०।११ मा पुनः कर निर्धारण आदेश भएको हो । विपक्षीले उक्त आदेश उपर पुनरावेदनको तह नाघी सिधै श्री म.क्षे.अ. मा पुनरावेदन दिनु भएकोमा सम्मानीत अदालतबाट खारेजी फैसला भएको कानून बमोजिम नै भएको देखिएकोमा हाल सम्मानीत अदालत समक्ष रिट तहमा निवेदन दिनु भएकोमा यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दिनु भएको प्रस्तुत रिटनिवेदन आधारहिन तथा कानूनसंगत नहुँदा खारेज होस् भन्ने समेतको मिति २०४२।११।२० को कर कार्यालय काठमाडौंको लिखितजवाफ ।
१२. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली तथा प्रत्यर्थी कार्यालयतर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजकिशोर सिंहले प्रस्तुत गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।
१३. प्रस्तुत मुद्दामा माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो होइन सो सम्बन्धमा निर्णय गर्नु पर्ने हुन आएको छ ।
१४. आज निर्णय सुनाउने तारिख तोकिएको प्रस्तुत विवादमा निर्णयतर्फ हेर्दा निवेदक गोसाई कुण्ड निर्माण कम्पनीको आ.ब. २०३५।०३६ र २०३६।०३७ का लागि भएको आयकर निर्धारण आदेश उपर चित्त नबुझी कर विभागमा आयकर ऐन, २०३१ संशोधन सहितको दफा ३४(२) अन्तर्गत निवेदन परी महानिर्देशकबाट पुनः कर निर्धारण आदेश भई कर कार्यालय काठमाडौंबाट मिति २०३८।१०।९ मा पर्चा भई कर अधिकृतबाट भएको आयकर निर्धारण आदेश उपर म.क्षे.अ. मा ऐ. ऐनको दफा ३४(५) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको देहाय (ग) र (घ) को प्रश्नमा प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटि देखाई पुनरावेदन अनुमति प्राप्त भएकोमा ऐ. को दफा ३४(५) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अन्तर्गत पुनरावेदन गर्न अनुमतिको लागि निवेदन नै लाग्न नसक्ने भनी २०४२।५।३ मा म.क्षे.अ. बाट खारेजी फैसला भएको देखिन्छ ।
१५. प्रस्तुत मुद्दामा महानिर्देशकको आदेश अनुसार तोकिएको प्रत्यर्थी कर कार्यालयको कर अधिकृतले गरेको पुनः आयकर निर्धारण निर्णयमा कानूनी त्रुटि देखिई पुनरावेदन गर्ने अनुमति प्रदान भएकोमा पुनरावेदन नलाग्ने भनी म.क्षे.अ. ले पुनरावेदन खारेज गर्ने गरेको फैसला गैरकानूनी एवं अन्यायपूर्ण भएकोबाट नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक समेतमा आघात परेको हुँदा म.क्षे.अ. को उक्त फैसला समेत उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेशद्वारा बदर गरी पुनः आयकर निर्धारण गर्नु भनी प्रत्यर्थी कार्यालयको नाउँमा परमादेश समेत जारी गरिपाउँ भनी मुख्य निवेदन जिकिर देखिन्छ ।
१६. एकपटक आयकर निर्धारण भई सकेपछि सो उपर परेको निवेदनबाट महानिर्देशकले पुनः आयकर निर्धारण गर्न गरेको आदेश बमोजिम भएको आयकर निर्धारण उपर पुनरावेदन दिने सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थातर्फ हेर्दा आयकर ऐन, २०३१ को दफा ५७ मा कर अधिकृतले गरेको कर निर्धारण आदेश सजायँको आदेशले मर्का पर्ने व्यक्तिले त्यस्तो आदेश उपर राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ ।
१७. तर करदाताले दफा ३४ को उपदफा (२) बमोजिम कर विभागमा निवेदन दिएमा सम्बन्धित कर अधिकृतको आदेश उपर राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन लाग्ने छैन भनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
१८. प्रस्तुत विवादमा ऐ. ऐनको दफा ३४ को उपदफा २ बमोजिम कर अधिकृतको निर्णय उपर कर विभागको महानिर्देशक समक्ष निवेदन परी महानिर्देशकबाट पुनः कर निर्धारण गर्नु भनी कर कार्यालय काठमाडौंका कर अधिकृतलाई आदेश गरेको देखिन्छ । यसरी महानिर्देशकको आदेश बमोजिम कर अधिकृतले गरेको कर निर्धारण सम्बन्धमा चित्त नबुझ्ने पक्षले पुनरावेदन गर्ने व्यवस्थातर्फ हेर्दा ऐ. ऐनको दफा ३४ को उपदफा ५ मा “दफा ५७ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (२) बमोजिम निवेदन परी महानिर्देशकको आदेश अनुसार भएको पुनः कर निर्धारण उपर पुनरावेदन लाग्ने छैन” भनी व्यवस्था भएको छ ।
१९. तर ऐ उपदफाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांसमा “तर देहायको कुनै प्रश्नमा प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटि भई महानिर्देशक वा निजले तोकेको अधिकृतले दिएको निर्णय पूर्ण वा आंशिक रुपमा उल्टिने देखी क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने छ” भनी व्यवस्था भएको पाइन्छ ।
२०. यसरी आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३४ को उपदफा (२) ले गरेको व्यवस्था बमोजिम पुनः कर निर्धारणमा पुनरावेदन नलाग्ने व्यवस्था गरेको भए तापनि प्रतिबन्धात्मक प्रावधानले सो मूल उपदफालाई नियन्त्रण गरी केही खास अवस्थामा अनुमतिको माध्यमबाट पुनरावेदन लाग्ने देखिन्छ ।
२१. कर विभागको महानिर्देशकले पुनः कर निर्धारण गर्नु भन्ने निर्णय अनुसार भएको पुनः कर निर्धारण आदेश उपर सामान्यतया पुनरावेदन लाग्न सक्ने देखिँदैन । तर केही खास तथ्यको विद्यमानता रहेमा पुनरावेदनका लागि अनुमति निवेदन दिन पाउने भनी व्यवस्था रहेको पाइयो । मूल दफाले पुनरावेदन नलाग्ने भन्ने व्यवस्था गरे तापनि सो मूल दफामा प्रतिबन्धात्मक प्रावधान गरिएबाट सो प्रतिबन्धात्मक प्रावधानले तत् सम्बन्धी मूल दफालाई नियन्त्रित गर्न सक्ने भएबाट अपवादको रुपमा अनुमति क्षेत्रबाट पुनरावेदन लाग्न सक्ने हुन आयो । क्षे.अ. बाट कर निर्देशकले तोकेको कर अधिकृतबाट पुनः कर निर्धारण आदेश भएको छैन भनी तर्क लिएको मनासिब देखिएन । कर कार्यालयबाट गरिने कर निर्धारण कर अधिकृतले नै गरेको हुन्छ । कर कार्यालय काठमाडौंमा फाइल पठाई दिने भन्ने महानिर्देशकको निर्णयबाट कर कार्यालयका कर अधिकृतलाई कर निर्धारण गर्न तोकिएको मान्नु पर्दछ । पुनः कर निर्धारण उपर म.क्षे.अ. बाट अनुमति प्रदान भई पुनरावेदनमा दर्ता भइसकेको देखिन आउँछ मुद्दाको निर्णय गर्दा उक्त उपदफामा उल्लिखित त्रुटिहरू विद्यमान छ छैन भनी हेरिनु पर्ने थियो, सो नहेरी म.क्षे.अ. बाट प्रस्तुत मुद्दामा मिति २०४२।६।३ मा भएको खारेजी फैसला त्रुटिपूर्ण देखिन्छ ।
२२. अतः मिति २०४२।६।३ को त्रुटिपूर्ण खारेजी फैसला उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने अब पुनः सोही पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भनी दिएको निवेदनबाट इन्साफ हेरिदिनु भनी म.क्षे.अ. को नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । प्रत्यर्थी कार्यालयको जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.प्रचण्डराज अनिल
इतिसम्वत् २०४४ साल ज्येष्ठ २१ गते रोज ५ शुभम् ।