निर्णय नं. ३०१२ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश लगायत जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ।
निर्णय नं. ३०१२ ने.का.प. २०४४ अङ्क २
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल
माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह
सम्वत् २०४१ सालको रि.नं. २०३६
विषय : उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश लगायत जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ।
निवेदक : का.न.पं. वडा नं. ७ सिफल बस्ने वर्ष ४१ को विदुरविक्रम अधिकारी
विरुद्ध
विपक्षी : श्री ५ को सरकार मन्त्री परिषद् सचिवालय, काठमाडौं।
श्री ५ को सरकार,सामान्य प्रशासन मन्त्रालय,हरिहर भवन।
श्री निजामती किताब खाना हरिहर भवन।
आदेश भएको मिति: २०४३।९।१८।६ मा
निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम ७.१(३) बमोजिम निवृत्तभरण पाक्ने अवस्था पुगेको निजामती कर्मचारीलाई श्री ५ को सरकारले अवकाश दिन सक्ने ।
(प्रकरण नं. १२)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजकिशोर सिंह
उल्लेखित मुद्दाःX
आदेश
न्या.प्रचण्डराज अनिलः नेपालको संविधान २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत परी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ ।
२. म निवेदक साधारणतर्फको स्थायी पद शाखा अधिकृतमा मिति २०२७।१०।२८ मा नियुक्ति भई त्यसपछि राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणको पदमा बढुवा भई प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सहायक अञ्चलाधीश तथा का.मु. सहअञ्चलाधीश पदमा समेत कार्यरत भई सेवा गरेको र अन्तमा अतिरिक्त समूहमा सरुवा गरिएको थियो ।
३. यस्तैमा श्री ५ को सरकारले मिति २०४१।९।३ को निर्णयानुसार तपाईलाई निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम ७.१.(३) बमोजिम श्री ५ को सरकारको नोकरीबाट अवकाश दिएको भन्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मिति २०४१।९।१० को पत्र प्राप्त भयो । मिति २०४१।९।३ को उक्त निर्णयको प्रतिलिपिको लागि मिति २०४१।९।१० मा सामान्य प्रशासनसँग सम्पर्क राख्दा उक्त निर्णयको प्रतिलिपि पाउन नसकेको हुँदा नियमानुसार पाउने निवृत्तिभरणको लागि निजामती किताबखानामा निवेदन दिएकोमा मिति २०४१।१०।१८ मा तपाईको अभिलेख हेर्दा मिति २०२७।१०।२८ मा मात्र साधारणतर्फ तपाई नियुक्त हुनु भएकोले सो भन्दा अगाडिको नोकरी नजोडिएको हुँदा तपाईले निवृत्तिभरण पाउन नसक्ने भएको भन्ने व्यहोराको पत्र प्राप्त भयो ।
४. कुनै कानून अन्तर्गतको अधिकार प्रयोग गरी भएको नियुक्तलाई कानून र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको अनुशरण गरेर मात्र अन्त गर्न सकिन्छ । प्रशासकीय पदमा रहेको कर्मचारीलाई स्वामी र सेवकको निजी सम्बन्ध हो भन्ने आधारमा जहिले सुकै वा जुन सुकै प्रकारले यो नियुक्तिको अन्त गर्न नमिल्ने भन्ने सर्वमान्य न्यायिक सिद्धान्त छ । साधारणतर्फको स्थायी राजपत्रांकित तृतीय श्रेणको पदमा निवेदकको नियुक्ति मिति २०२७।१०।२८ मा मात्र भएको र कानून बमोजिम बढुवा पनि भएकोले निजामती सेवा (संशोधन सहितको) नियमावली, २०२१ को नियम ७.१ बमोजिम उमेर ६० वर्ष पूरा नभएसम्म वा नियम ७.४ बमोजिम घटीमा २० वर्ष अर्थात् निवृतिभरण पाक्ने अवस्था नपुगेसम्म सो पदमा बहाल रही देश नरेशको सेवा गर्न पाउने निवेदकको कानूनी हक समेत भएकोले निवेदकलाई सो पदबाट अवकाश दिँदा कानूनले निधारित गरे बमोजिम अर्थात् नि.से.नि. को नियम ७.१(३) नियम ७.४ बमोजिम वा नियम ७.४ को प्रतिबन्धात्मक वाध्यांश १ बमोजिमको पूर्वावस्था विद्यमान भएमा मात्र अवकाश दिन पाउनेमा विपक्षी श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषद् सचिवालय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले त्यस विपरीत निर्णय गरेको र अन्य विपक्षीहरूले त्यसमा सिफारिश तथा सघाउ समेत पुर्याएकोले मिति २०४१।९।३ को निर्णय तथा त्यस सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारवाही समेत गैरकानूनी तथा कानूनी त्रुटिपूर्ण भएकोले बदरभागी छ । मेरो नोकरी गराइएको उद्देश्य निवृत्तिभरण पाउने मात्र होइन निवेदकलाई ४१ वर्षको उमेरमा नै यसरी गैरकानूनी तवरले अवकाश दिएकोले निवेदकले पाउने बढुवा समेतमा विपरीत असर परी देश नरेशको सेवा गर्ने सुअवसरबाट पनि कलिलै उमेरमा वञ्चित हुन गएको छु । अतः श्री ५ को सरकारको मिति २०४१।९।३ को उक्त गैरकानूनी निर्णय तथा त्यस्तो निर्णय गर्न अन्य विपक्षीहरूले गरेको गैरकानूनी सिफारिश सहयोग तथा सघाउ सहितको सम्पूर्ण काम कारवाही समेतबाट संविधान निजामती सेवा ऐन तथा नियमावली समेतद्वारा मलाई प्रदत्त नोकरीको सुरक्षा सम्बन्धी र गैरकानूनी अवकाश विरुद्धको हक समेत हनन् हुन गएको र त्यसको प्रचलनको लागि प्रचलित नेपाल कानूनमा अन्य उपचारको अभावमा नेपालको संविधानको धारा १६ तथा ७१ अन्तर्गत यो निवेदन गर्न आएको छु । उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी समेत जारी गरी श्री ५ को सरकारको मिति २०४१।९।३ को उक्त निर्णय तथा त्यस सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारवाही बदर गरी साविक बमोजिम आफ्नो पदमा राखी काम गर्न दिने भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी गरी उक्त हकको संरक्षण गरिपाउँ भन्ने मिति २०४१।१२।२६ को निवेदन जिकिर ।
५. यसमा के कसो भएको हो ? विपक्षीहरूसंग लिखितजवाफ मगाई वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालत सिंगलबेञ्चको मिति २०४१।१२।२८ को आदेश ।
६. निजामती किताब खानामा भएको निवेदकको अभिलेखबाट निवेदक २०२१।७।२५ देखि विकासतर्फको शाखा अधिकृत पदमा नियुक्त भएको र मिति २०२७।१०।२८ मा साधारणतर्फ परिणत भएको देखिन्छ मिति २०२१।७।२५ मा श्री ५ को सरकारको शाखा अधिकृत पदमा नियुक्ति भई २०४१।९।३ सम्म श्री ५ को सरकारको सेवामा रहनु भएबाट निजको नोकरी अवधि २० वर्ष नाघी सकेको प्रष्टै देखिन्छ । नि.से.नी., २०२१ को नियम ७.४ अनुसार २० वर्ष नोकरी गरेको सरकारी कर्मचारीले निवृत्तभरण पाउने र यसरी निवृत्तभरण पाक्ने अवस्था पुगेको कुनै निजामती कर्मचारीलाई श्री ५ को सरकारले चाहेमा नोकरीबाट अवकाश दिलाउन सक्ने भन्ने कुरा पनि नि.से.नि., २०२१ को नियम ७.१(३) मा उल्लेख भएको हुँदा श्री ५ को सरकारले मिति २०४१।९।३ मा निवेदकलाई नि.से.नि., २०२१ को नियम ७.१(३) अनुसार श्री ५ को सरकारको नोकरीबाट अवकाश दिने भनी निर्णय कानून बमोजिम नै भई गरेको हुँदा सो निर्णय अन्यायपूर्ण र गैरकानूनी छ भन्ने भनाई तर्कसंगत तथा न्यायसंगत देखिँदैन । तसर्थ रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने मिति २०४२।५।४ को मन्त्रीपरिषद् सचिवालयको लिखितजवाफ ।
७. यस मन्त्रालयमा रहेको अभिलेख अनुसार निवेदक मिति २०२१।७।२५ देखि विकासतर्फको शाखा अधिकृत पदमा नियुक्ति भई सो सेवालाई अविछिन्न राखी मिति २०२७।१०।२८ देखि साधारणतर्फ परिणत भएको र विकासतर्फको २०२१।७।२५ देखिकै नोकरी जोडेर नै सो नोकरीकै आधारमा सम्भाव्य उम्मेदवार भई मिति २०३२।२।२७ देखि राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको पदमा बढुवा भएको देखिन्छ । साथै राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको पदमा बढुवाको लागि मिति २०४०।४।२३ मा स्वयं निवेदकले सही गरी बढुवा दर्खास्त पेश गर्नु भएको छ । अतः निवेदकले दिएको निवेदनहरूबाटै निजको नियुक्ति २०२१।७।२५ मा भई अवकाशको निर्णय मिति २०४१।९।३ मा हुँदा २० वर्ष नोकर अवधि पुगिसकेको प्रष्ट हुन्छ । नि.से.नि., २०२१ को नियम ७.१(३) अनुसार निवृत्तभरण पाक्ने अवस्था पुगेको कुनै निजामती कर्मचारीलाई श्री ५ को सरकारले चाहेमा नोकरीबाट अवकाश दिलाउन सक्ने व्यवस्था अनुरुप निवेदकलाई अवकाश दिने श्री ५ को सरकारले निर्णय गरेकोले सो बमोजिम गर्न मन्त्रीपरिषद् सचिवालयको मिति २०४१।९।३ को पत्र प्राप्त भए अनुसार यस मन्त्रालयबाट मिति २०४१।९।१० मा अवकाशको पत्र दिइएको हो । अतः यस मन्त्रालयको कानूनसंगत काम कारवाहीबाट निवेदकको कुनै हकमा आघात परेको नहुँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मिति २०४२।५।२ को लिखितजवाफ ।
८. निवेदकको सम्बन्धमा यस किताबखानाबाट सा.प्र.मं.अ. समूहलाई नोकरीको जानकारी दिएको पत्रको सिलसिलामा सा.प्र.मं. बाट मिति २०४१।१२।२३ मा निवेदक २०२१ साल कार्तिक २५ गते भूमिसुधारको रा.प. तृतीय श्रेणीको अधिकृतमा नियुक्ति भई २०२७।१०।२८ मा विकासतर्फको नोकरीबाट साधारणतर्फ परिणत भई उक्त नोकरी समेत गणना गरी बढुवा समेत पाइसकेकोले विकासको नोकरी कायम भई सकेको भन्ने पत्र प्राप्त हुन आई यस निजामती किताब खानाबाट उक्त पत्र अनुसार अवकाश प्राप्त मिति २०४१।९।३ सम्ममा निजको नोकरी अवधि २० वर्ष १ महिना ८ दिन हुने हुँदा ३ प्रति फोटो सहित निवृत्तिभरण लिनको लागि सम्पर्क राख्नु हुन भनी मिति २०४१।१२।२६ मा निवेदकलाई जानकारी दिई सकेकोले निवेदकले रिटनिवेदनमा निवृत्तभरण दिइएन भन्ने यस किताब खानालाई झुठ्ठा आरोप लगाएकोमा निवेदकले व्यहोरा लुकाई अदालत समक्ष सफा हातले प्रवेश गरेको होइन भन्ने कुरा स्वतः सिद्ध छ । निजको नोकरी अनुसार निवृत्तभरण पाउन सक्ने नै अवस्थामा नि.से.नि., २०२१ को नियम ७.१(३) बमोजिम अवकाश दिएको कानूनसंगत नै हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने निजामती किताबखानाको मिति २०४२।५।४ को लिखितजवाफ ।
९. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकतर्फबाट रहनु भएको विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडियाले निजामती सेवा नियमावलीको नियम ७.१(३) आफूमा पूर्ण नभई नियम ७.४ सँग सम्बन्धित भएको हुँदा २० वर्ष पुगिसकेको कर्मचारीलाई मात्र श्री ५ को सरकारले हटाउन सक्ने हुन्छ निवेदकको नोकरी अवधिको सम्बन्धमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती किताब खानालाई सोधेको पत्रमा किताब खानाले नोकरी जोडिन बाँकी छ भनी पत्र पठाई सकेबाट समेत श्री ५ को सरकार नि.से.नि.को नियम ७.१(३) बमोजिम निवेदकलाई अवकाश दिने निर्णय हचुवा आधारमा भएको स्पष्ट हुन्छ । अतः श्री ५ को सरकारको मिति २०४१।९।३ को निर्णय बदर गरी निवेदकलाई पुनः आफ्नै पदमा बहाल गराउन परमादेश समेत जारी हुनु पर्दछ भन्ने र प्रत्यर्थी कार्यालयतर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजकिशोर सिंहले निवेदकले रिटनिवेदनमै २०२१ सालदेखि विकासतिरको सेवामा रहेको भनी उल्लेख गर्नु भएको छ, जुन कुरा उहाँ आफैंले भरेको सिटरोलबाट समेत स्पष्ट हुन आउँछ । २०२१ साल देखिकै नोकरीको उपभोग गरी २०३२ सालमा निवेदक द्वितीय श्रेणीमा बढुवा हुनु भएको छ । अहिले निवेदन गर्ने बेलामा आफू स्थायी भएको मिति २०२७ सालबाट मात्र दावी लिनु सम्मानीत अदालतलाई झुक्याउने सम्म बहाना हो। अतः श्री ५ को सरकारको मिति २०४२।९।३ को निर्णय हुँदा निवेदकको नोकरी अवधि २० वर्ष पुगी सकेकोले नि.से.नि., २०२१ को ७.१(३) बमोजिम निवेदकलाई अवकाश दिने निर्णय कानूनसंगत हुँदा रिटनिवेदन खारेज हुनु पर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
१०. यसमा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु पर्ने हो वा होइन त्यस सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।
११. निर्णयतर्फ विचार गर्दा २०२१ सालमा विकासतर्फको शाखा अधिकृत पदमा नियुक्ति भई २०२७ सालमा साधारणतर्फको सेवामा प्रवेश गरी बढुवा समेत भई श्री ५ को सरकारको सेवा गरिआएको क्रममा नोकरी अवधि जोडिएको प्रष्ट नभएको अवस्थामा मिति २०४१।९।३ देखि श्री ५ को सरकारले निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम ७.१(३) बमोजिम मलाई अवकाश दिने निर्णय गरेको हचुवा निर्णय हुँदा उक्त निर्णय समेत बदर गरी पुनः बहाली गरिपाउँ भन्ने समेतको निवेदन जिकिर र निवेदकले विकासतर्फको शाखा अधिकृत पदमा २०२१ सालमा नियुक्त भई २०२७ सालमा साधारणतर्फ परिणत समेत हुनु भएको र २०३२ सालमा द्वितीय श्रेणीमा बढुवा हुँदा समेत २०२१ सालदेखि कै नोकरी अवधि जोडाउनु भएकोबाट श्री ५ को सरकारको मिति २०४१।९।३ मा अवकाश दिने निर्णय हुँदा निजको नोकरी अवधिमा २० वर्ष पूरा भई सकेको समेत देखिँदा निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम ७.१(३) बमोजिम निवेदकलाई अवकाश दिने निर्णय कानूनसंगत हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने प्रत्यर्थी कार्यालयहरूको लिखितजवाफबाट देखिन्छ ।
१२. मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा रिट निवेदकले नोकरी विवरण फाराममा २०२१।७।२५ मा विकासतर्फको शाखा अधिकृतमा भर्ना भएको भन्ने लेखेको पाइन्छ । सोही आधारमा निवेदक २०३२।२।२७ मा द्वितीय श्रेणीमा बढुवा हुनु भएको देखिन्छ । मिति २०२७।१०।२८ लाई शुरु भर्ना मानेको अवस्थामा मिति २०३२।२।२७ मा पाँच वर्ष पुगिसकेको मान्न सकिने देखिँदैन । निवेदकले निवृत्तिभरण लिन जाँदा निवेदकको विकासतर्फको सेवा अवधि नजोडिएको भनी विवाद खडा भएको देखियो । निवेदकले रिटनिवेदनमा २० वर्षको सेवा अवधि नपुगेको भनी दावी जिकिर लिन सक्नु भएको छैन । विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताले अवकाश दिने मितिमा विकास सेवा जोडिएको मान्न सकिन्न भनी तर्क पेश गर्नु भएको छ । तर विद्वान सहन्यायाधिवक्ताले इजलास समक्ष पेश गर्नु भएको फाइलबाट निवेदकको विकास सेवा अवधि गणना गरी निवृत्तिभरण पाउन सक्ने देखिएको हुँदा विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताको बहस जिकिरसंग यो इजलास सहमत हुन सकेन । निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम ७.१(३) बमोजिम निवृत्तभरण पाक्ने अवस्था पुगेको निजामती कर्मचारीलाई श्री ५ को सरकारले अवकाश दिन सक्ने देखिँदा निवेदकलाई श्री ५ को सरकारको मिति २०४१।९।३ को निर्णयले नि.से.नि., २०२१ नियम ७.१(३) बमोजिम अवकाश दिने निर्णय कानून अनुरुपको देखिन आयो । तसर्थ प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.रुद्रबहादुर सिंह
इतिसम्वत् २०४३ साल पौष १८ गते रोज ६ शुभम् ।