निर्णय नं. ३०१३ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ३०१३     ने.का.प. २०४४ अङ्क २

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४२ सालको रिट नम्बर २२२४

विषय : उत्प्रेषण

 

निवेदक      : कैलाली धनगढी न.पं. वार्ड नं. २ बस्ने टेककुमारी शाह

विरुद्ध

विपक्षी : जिल्ला कार्यालय कैलाली।

      मेन्टिनेन्स नापी शाखा कैलाली।

      वालमन्दिर कैलाली।

      जिल्ला प्रहरी कार्यालय,धनगढी।

आदेश भएको मिति: २०४३।११।२९।६ मा

 

     विवाद उठेको कहिँकतैबाट पुष्टि हुन सकेको छैन, विवाद उठेको ठहर्‍याई सो सम्बन्धमा प्रमाण बुझी निर्णय गर्ने अधिकार प्र.जि.अ.लाई भएको देखिँदैन । अधिकार प्राप्त निकाय अर्थात् नगरपञ्चायतबाट भएको नक्शा पासको निर्णय बमोजिम बन्न लागेको घर रोक्का गरी न.पं.को निर्णय नै निष्कृय तुल्याउने गरी प्र.जि.अ. बाट भएको आदेश मिलेको नदेखिने ।

 (प्रकरण नं. १०)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्ती

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

न्या.प्रचण्डराज अनिलः नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत यस अदालतमा मिति ०४२।१।३१ मा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं जिकिर निम्नानुसार रहेछ।

२.    २०२१ सालको नापीमा श्रीनगर गा.पं. वार्ड नं. २(ख) बाट पति लोकेन्द्रबहादुर शाहको नाममा नापी दर्ता भएको कि.नं. ४६६ को जग्गा २०३५।१२।१० को बकसपत्रबाट मेरो नाममा हकसारी आएकोमा बिक्री गर्दा कि.का. हुँदा ७९४ र ७९५ कायम भएकोमा कि.नं. ७९४ मेरो नाममा ज.ध.प्र.पू. समेत प्राप्त गरी निर्विवाद रुपमा अविछिन्न भोगचलन गरी मालपोत समेत तिरी आएको छु । २०४०।५।१७ मा सोही जग्गामा घर बनाउनको लागि धनगढी न.पं.मा नक्शापासको लागि कारवाही हुँदा कसैको उजूरबाजूर नपरेको हुँदा नक्शा पास भई घर बनाउन लाग्दा विपक्षी प्रहरी कार्यालयका प्रहरीहरूले घर बनाउन विपक्षी प्र.जि.अ.को आदेशानुसार रोक्का छ भनी रोकी दिएबाट सोही दिन छोरा मोहनबहादुर शाहलाई प्र.जि.अ. समक्ष मेरो निर्माणाधीन घर रोक्का हुने होइन भनी निवेदन गर्न लगाए । मिति ०४१।११।११ मा विपक्षी जिल्ला कार्यालयले मेरो छोरा मोहनबहादुरको नाममा बाल मन्दिर पर्खाल बाहिर बिजुलीको लठ्ठादेखी १६ फिट दक्षिणसम्म बाल मन्दिरको सीमाना भनी विपक्षी नापी कार्यालयबाट लेखी आएको भन्दै विवादको टुंगो नलागेसम्म सो स्थानमा निर्माण कार्य नगर्ने सूचित गरिएको भन्ने व्यहोराको पत्र पठाएको रहेछ ।

३.    यसरी नापी नक्शा भई ज.ध.प्र.पू. समेत प्राप्त गरी नक्शा पास गरी म निवेदिकाको निर्विवाद हकभोगको जग्गा कायम भई सकेको छँदाछँदै उक्त जग्गामा निर्माण नगर भनी विपक्षी जिल्ला कार्यालय समेतले गर्न पाउने अधिकार छैन । कसैको जग्गा मिचिएको भएमा नक्शा पास हुँदा कै बखतमा नगरपञ्चायत ऐन, २०१९ बमोजिम उजूर गर्नु पर्नेमा गरिएको छैन । जुन नापी शाखाले कि.का. गरी दिई मलाई ज.ध.प्र.पु. समेत दिएकोमा त्यसको प्रतिकूल हुने गरी आफ्नो सम्पत्ति आफूखुस उपभोग गर्नबाट वञ्चित हुने गरी विपक्षी प्र.जि.अ. समेतले दिएको आदेश प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त तथा नागरिक अधिकार ऐनको दफा ६(६) र ९ र संविधानको धारा १०,११(२) र १५ ले प्रदत्त हकमा हनन् हुन गएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा मेरो जग्गामा पारीत नक्शा अनुसार निर्माण कार्य नगर्नु भन्ने विपक्षी प्र.जि.अ.को मिति ०४१।११।११ को पत्र आदेश तथा जि.प्र.का. समेतको काम कारवाही तथा निर्णय आदेशहरू समेत बदर गरिपाउँ भन्ने मुख्य निवेदन जिकिर रहेछ ।

४.    यस अदालत सिंगलबेञ्चको मिति २०४२।२।३।५ को आदेशले प्राप्त हुन आएको लिखितजवाफ निम्नानुसार रहेछ ।

५.    निवेदिकाले ७९४ को कित्तामा नक्शा पास गराई नेपाल बाल मन्दिरको कम्पाउण्ड बाहिरको सार्वजनिक सडकमा घर बनाउन लाग्दा बाल संगठन जि.का.स. बाट २०४०।१२।२१ मा लेखी आउँदा तत्सम्बन्धमा सार्वजनिक स्थान हो होइन के रहेछ भनी मे.ना.शा.लाई लेखी पठाउँदा नक्कल ट्रेस र नाप जाँच हुँदा बाल मन्दिरको अगाडि बिजुली लठ्ठाबाट १६ फिट सार्वजनिक सडक पर्दछ भन्ने लेखी आएको सो बाहेक हाल कायम रहेको सडक बीचमा कुनै जग्गा नै नरहेबाट सो विवाद नटुंगिएसम्म बाल मन्दिर र सो को दक्षिणको पुरानो सडकमा निर्माण कार्य रोक्का राखिएको हो । यसरी रोक्का राख्ने गरी स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६(६) बमोजिम पत्र लेखिएको हो । यसरी प्र.जि.अ.ले दिएको आदेशमा चित्त नबुझे उक्त दफा ६(६) बमोजिम अञ्चलाधीश समक्ष निवेदन दिनु पर्ने अन्य कानूनी उपचारको बाटो छँदाछँदै सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहार्न जाने अधिकार नै यी रिट निवेदकलाई नहुँदा प्रस्तुत रिट  निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षी जि.का. कैलालीको लिखितजवाफ रहेछ ।

६.    सम्बन्धित स्थानीय प्रशासनको आदेश निर्देशन अनुसार यस कार्यालयबाट काम गर्नु पर्ने भएकोले बाल मन्दिर अगाडिको जग्गामा निर्माण कार्य रोक्का गरी यस कार्यालय समेतलाई जानकारी दिनु भन्ने जि.का.को मिति ०४१।११।९ को पत्र आदेश अनुसार निर्माण कार्य रोक्का गरिएको हो । अतः यस कार्यालयबाट गरिएको कार्य कारवाहीमा कुनै कानूनी त्रुटि नहुँदा प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षी जि.प्र.का. कैलालीको लिखितजवाफ रहेछ ।

७.    बाल मन्दिर र टेककुमारी शाहको जग्गामा विवाद उठेको हुँदा विवादित दुवै जग्गाको नक्शा तयार गरी लेखी पठाउनु भन्ने जि.का. कैलालीको पत्र अनुसार नाप जाँच गर्दा बाल मन्दिर कम्पाउण्डको बिजुली लठ्ठाबाट १६ फिटसम्म बाल मन्दिरकै जग्गा रहेको देखिएको तत्पश्चात् पुरानो सडक ३२ फिट रहेको देखिएकोले सो सम्म छुट्याएको तर सडक विभागको नक्शा प्राप्त गर्न नसकेकोले विपक्षीको समेत जग्गा कहाँ पर्दछ छुट्याउन नसकेको हुँदा सोही व्यहोरा जि.का. मा लेखिपठाएको हो । अतः यस कार्यालयबाट विपक्षीको हक अधिकारमा आघात पर्ने कुनै काम कारवाही गरेको नहुँदा प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मेन्टीनेन्स नापी शाखा कैलालीको लिखितजवाफ रहेछ ।

८.    सार्वजनिक सडक जग्गालाई नक्शा पास भएको आफ्नो जग्गा भनी पुरानो सार्वजनिक बाटोको ३२ फिट जग्गा समेत मिच्ने उद्देश्यले बाल मन्दिरमा मेरो जग्गाको साँध मिलेको भनी झुठ्ठा कुरा देखाई घर बनाउन लाग्दा सोही व्यहोराको स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ५(३) बमोजिम जि.का. मा अनुरोध गरी पठाएको र जि.का. कैलालीबाट पनि सोही बमोजिम रोक्का भएको हो । यसरी विवाद उत्पन्न भएकोमा अदालतमा नालेश उजूर गरी हक कायम गराई लिने बाटो छदाँछदैँ असाधारण क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने यी निवेदिकालाई अधिकार नै नहुँदा प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षी बाल मन्दिरको लिखितजवाफ रहेछ ।

९.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा रिट निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्तीले र विपक्षी जि.का. कैलालीको तर्फबाट खटिई उपस्थित हुनु भएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्टले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

१०.    यसमा विवादित कि.नं. ७९४ मेरो नाममा ज.ध.द.पू. प्राप्त गरी मैले अविच्छिन्न भोगचलन गरी आएको र सोही जग्गामा मिति २०४०।५।१७ मा धनगढी न.पं. बाट नक्शा पास गरी घर बनाउन लाग्दा विपक्षी प्र.जि.अ. समेतको आदेश तथा काम कारवाहीले निर्माणाधिन घर बनाउनको लागि रोक्का गरिएको छ । मेरो आफ्नो सम्पत्ति आफूखुस भोगचलन गर्न पाउने स्वतन्त्रतामा प्रतिबन्ध लगाउने गरी गरेको विपक्षीहरूको पत्र आदेश तथा काम कारवाही नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ६(६),९ र संविधानको धारा १०,११(२) र १५ समेतको विपरीत हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने मुख्य निवेदन जिकिर भएकोमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ सो सम्बन्धमा हेर्दा यो रिट निवेदकले धनगढी न.पं. बाट मिति २०४०।५।१० मा रीतपूर्वक नक्शा पास गराएको र सोही बमोजिमको घर बनाउन लाग्दा प्र.जि.अ. बाट रोक्नको लागि मिति २०४१।११।११ मा आदेश भएको देखिन्छ । विपक्षी प्र.जि.अ.को लिखितजवाफमा स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६(६) नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ६(६) ले प्र.जि.अ. लाई यसरी रोक्का राख्न सक्ने अधिकार भएको भनी उल्लेख गरेको छ तर उक्त कानूनी व्यवस्था हेर्दा प्र.जि.अ. लाई यसरी नक्शा पास गरी बनाउन थालेको घरको निर्माण कार्य रोक्का गर्न  सक्ने अधिकार दिएको देखिएन । यसरी नक्शा पास गरी घर बनाउन शुरु गरिसकेकोमा हक बेहकमा विवाद उठेको भए अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष नालेश उजूर गर्नु पर्नेमा सो बमोजिम नालेश उजूर भए गरेको पनि देखिँदैन । अतः विवाद उठेको कहीं कतैबाट पुष्टि हुन सकेको छैन । यसमा पनि विवाद उठेको ठहर्‍याई सो सम्बन्धमा प्रमाण बुझी निर्णय गर्ने अधिकार प्र.जि.अ. लाई भएको देखिँदैन । अतः अधिकार प्राप्त निकाय अर्थात् नगरपञ्चायतबाट भएको नक्शा पासको निर्णय बमोजिम बन्न लागेको घर रोक्का गरी उक्त न.पं. को निर्णय नै निष्कृय तुल्याउने गरी प्र.जि.अ.बाट भएको उक्त २०४१।११।११ को आदेश मिलेको नदेखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । यस आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी कार्यालयमा पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान

 

इतिसम्वत् २०४३ साल फाल्गुण २९ गते रोज ६ शुभम् ।

