निर्णय नं. ८८४२ - अधिकारपृक्षा, उत्प्रेषण समेत

ने.का.प. २०६९,            अङ्क ६

निर्णय नं. ८८४२

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री प्रा.डा.भरतबहादुर कार्की

रिट नं. ०६३–WO–०९२१

आदेश मितिः २०६८।७।२०।१

विषयः अधिकारपृच्छा, उत्प्रेषण समेत ।

 

निवेदकः बैतडी जिल्ला मल्लादेवी गा.वि.स. वडा नं. ५ घर भै हाल जिल्ला प्रशासन कार्यालय    कञ्चनपुरको खरिदार पदमा कार्यरत् पदमराज जोशी

विरुद्ध

विपक्षीः जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा गठित बढुवा     समिति, मुकाम बढुवा समितिको सचिवालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुला समेत

 

§  रजिष्ट्रारको अनुपस्थितिमा सोही अदालतको उपरजिष्ट्रारले रजिष्ट्रारको निमित्त भई रजिष्ट्रारले गर्नुपर्ने सबै काम, कर्तव्य गर्नुपर्ने र सो क्रममा रजिष्ट्रारलाई प्राप्त सबै अधिकारको प्रयोग समेत गर्नसक्ने ।

(प्रकरण नं.५)

§  कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारामको निर्देशिकाको दफा ९ र ११ मा अङ्क घटाउन सकिने व्यवस्था भए पनि कुनै कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनवापत अङ्क प्रदान गर्दा सोको कारण उल्लेख नगरेको अवस्थामा त्यत्तिकै आधारमा एकपटक प्राप्त गरेको अङ्क घट्ने वा अन्यथा हुने अवस्था नहुने ।

(प्रकरण नं.७)

§  सम्बन्धित सुपरिवेक्षक, पुनरावलोकनकर्ता र पुनरावलोकन समितिले कुनै कर्मचारीलाई कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन गरी अङ्क प्रदान गर्दा कारण नखोली अङ्क प्रदान गरेको कारणले मात्र प्राप्त गरिसकेको अङ्कले मान्यता नपाउने भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.८)

§  एक पटक आफैंले गरेको निर्णय माथिल्लो निकायबाट बदर भै पुनः निर्णयार्थ प्राप्त भएको अवस्थामा सम्बन्धित बढुवा समितिले पहिले आफूले अङ्क गणना गर्दा भएको त्रुटि सच्चाई कानूनबमोजिम पुनः अङ्क गणना गरी पहिले भएको बढुवा परिणामलाई परिवर्तन समेत गर्नसक्ने ।

(प्रकरण नं.९)

 

निवेदक तर्फबाटः

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री रेवतीराज त्रिपाठी

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  पुनरावेदक अदालत नियमावली, २०४८

§  निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४क

 

आदेश

न्या.दामोदरप्रसाद शर्माः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छः–

जिल्ला शिक्षा कार्यालय दार्चुलामा नेपाल प्रशासन सेवा प्रशासन समूहको रा.प.अनं. प्रथम श्रेणीको एक पद कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनबाट पदपूर्ति गर्न प्रतिशत निर्धारण भै आएअनुसार सो पदपूर्ति गर्न बढुवा समितिको सचिवालयले सूचना प्रकाशन गरेकोमा सो पदमा दरखास्त पेश गर्न योग्य भएको नाताले मैले दरखास्त पेश गरेको थिएँ । बढुवा समितिको मेरो आ.व. २०५८÷०५९ को कार्यसम्पादको मूल्याङ्कन नै नगरी त्यसवापत अङ्क नदिई प्रत्यासीमध्येको सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गरेका हरकसिँह कुँवरलाई बढुवा गर्ने भनी मिति २०६१।८।२९ मा निर्णय गर्‍यो। सो निर्णय बदर गर्न मैले पुनरावेदन अदालतको रजिष्ट्रारसमक्ष उजूरी गरेकोमा त्यहाँबाट मिति २०६३।४।२५ मा बढुवा समितिको निर्णय बदर हुने ठहर्‍याई पुनः निर्णय गर्नु भनी बढुवा समितिमा पठाएको थियो । त्यसपछि बसेको बढुवा समितिले मिति २०६३।८।२० मा हरकसिँह कुँवरलाई निजले पाएको ९३.५० मा २ अङ्क थप गरी ९५.५० पुर्‍याई निजलाई नै बढुवाको सिफारिश गर्ने निर्णय गर्‍यो। सो निर्णयमा समेत मेरो चित्त नबुझी रजिष्ट्रारसमक्ष उजूरी गर्दा रजिष्ट्रारबाट सो निर्णय सदर गरी मिति २०६३।१२।१८ मा निर्णय भयो । रजिष्ट्रारको सो निर्णय कानूनसम्मत नभै अन्यायपूर्ण छ ।

बढुवाको उजूरी सुन्ने अधिकार पुनरावेदनको रजिष्ट्रारलाई लोकसेवा आयोगले तोकेको हो । त्यस्तो अधिकार निमित्त रजिष्ट्रार (उपरजिष्ट्रार) लाई छैन । अधिकार नै नभएको व्यक्तिले गरेको निर्णय अनधिकृत हुँदा बदरयोग्य छ । त्यसैगरी, विपक्षीको का.स.मू. मा अति उत्तम अङ्क प्रदान गरी पुष्ट्याइँ समेत दिएको छैन । विद्यमान निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी अङ्क दिँदा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा स्पष्ट कारण खुलाउनु पर्ने अनिवार्य र बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । त्यसको अर्थ पुष्ट्याइँ नदिएमा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी अङ्क दिएको मान्यता हुँदैन भन्ने नै हो । यस्तो स्थितिमा विपक्षीको पुष्ट्याइँ नभएको का.स.मू. लाई पूरा अङ्क दिएकोलाई मान्यता दिई मेरो पुष्ट्याइँसहितको मूल्याङ्कन फाराममा आ.व. २०५७/५८ को का.स.मू. मा पुष्ट्याइँ छैन भन्ने अर्थ गरी मलाई बढुवाबाट वञ्चित गर्ने गरी भएको बढुवा समितिको निर्णय सदर गरेको रजिष्ट्रारको निर्णय कानूनसम्मत छैन ।

बढुवा समितिबाट मिति २०६१।८।२९ मा बढुवा सिफारिश गरी प्रकाशित मिति २०६१।८।३० को सूचनामा विपक्षी हरकसिँह कुँवरको जम्मा प्राप्ताङ्क ९३.५० रहेको र निजले सो कुरा स्वीकार गरेका थिए । एक पटक स्वीकार गरेको अङ्कलाई अन्यथा भन्न पाउँदैनन् । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४ ले बिबन्धित हुन्छ । मिति २०६१।८।३० को सूचनामा ९३.५० अङ्क भएकोमा सोही बढुवा समितिले प्रकाशन गरेको मिति २०६३।८।२० को बढुवा सिफारिश निर्णयमा विपक्षी हरकसिँह कुँवरको ९५.५० अङ्क कसरी भयो ? रजिष्ट्रारको मिति २०६३।१२।१८ को निर्णयमा समेत केही खुल्दैन । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४ र निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७७ र ७८ अनुसार पनि कार्य क्षमताको मूल्याकन १०० अङ्कको हुने व्यवस्था छ । मिति २०६१।८।२९ को बढुवा सिफारिशमा ९३.५० अङ्क मूल्याङ्कन भएकोमा त्यसमा विवाद र उजूरी थिएन । त्यसमा पछिल्लो बढुवा समितिले परिवर्तन गर्न मिल्दैन । यस्तो स्थितिमा हरकसिँह कुँवर लगायत सबैभन्दा बढी ९३.५० प्राप्त गर्ने म निवेदकले बढुवा पाउनु पर्नेमा मभन्दा कम अङ्क पाएका विपक्षी हरकसिँह कुँवरलाई जेष्ठताको आधारमा बढुवा सिफारिश गर्ने बढुवा समितिको निर्णय र सो निर्णय सदर गरेको निमित्त रजिष्ट्रारको निर्णय गैरकानूनी छ ।

अतः उल्लिखित आधारमा बढुवा समिति र रजिष्ट्रारको निर्णय गैरकानूनी हुँदा सो निर्णयहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी अनधिकृत निर्णय गर्ने निमित्त रजिष्ट्रारको नाममा अधिकारपृच्छासहित रजिष्ट्रार समक्ष परेको उजूरीमा कार्यक्षमता मूल्याङ्कनमा बढी अङ्क पाउने निवेदकलाई बढुवा सिफारिश गरी, संशोधित नामावली प्रकाशित गरी बढुवा नियुक्ति दिनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाऊँ । यो निवेदनमा अन्तिम निर्णय नहुँदासम्म विपक्षी हरकसिँह कुँवरलाई बढुवा नियुक्ति नदिनु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने पदमराज जोशीको मिति २०६४।१।७ को रिट निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवदेकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा सूचना पठाई लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु । अन्तरिम आदेश समेतको माग भएको र निवेदकले उजूरी सुन्ने अधिकार रजिष्ट्रारलाई भएकोमा निमित्त रजिष्ट्रारले निर्णय गरेको अधिकारक्षेत्रविहीन भएको भन्ने मुख्य जिकीर लिएकोले पछि लिखित जवाफ परेपछि पुनर्विचार गर्ने गरी हाल निवेदकले उल्लेख गरेको पदमा बढुवा नियुक्ति दिने कार्य सम्पन्न नभएको भए निवेदकले उल्लेख गरेको नायब सुब्बा पदमा बढुवा नियुक्ति नदिई यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षी कार्यालयहरूलाई लेखी पठाउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ । सोको सूचना विपक्षीहरूलाई तामेल गरी नियमानुसार गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६४।१।१० को आदेश ।

आफ्नो का.स.मू. पुष्ट्याइँसहितको भएको र विपक्षी हरकसिँह कुँवरको का.स.मू. पुष्ट्याइँ नभएको भन्ने मुख्य आधार लिई उजूरी गरेकोमा दुवै पक्षका का.स.मू. हेर्दा हरकसिँह कुँवरको तीनवटै वर्षका का.स.मू. मा अतिउत्तम अङ्क प्राप्त गरेको देखियो भने उजूरीकर्ता पदमराज जोशीको २०५७/०५८ को एउटा का.म.मु. पुष्टि सहितको र अन्य का.स.मू. हरूमा पुष्ट्याइँ नभै अति उत्तम अङ्क प्राप्त गरेको देखिएबाट निवेदकको दावीमा पूर्ण सत्यता देखिएन । मूल्याङ्कनकर्ताहरूले का.स.मू. फाराम भर्दाको अवस्थामा कारण नखुलाएको भए उम्मेदवारहरूले प्राप्त गरेको ९५ प्रतिशत भन्दा बढी अङ्कलाई मान्यता नदिने भनी विद्यमान निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीमा व्यवस्था भएको नपाइएको समेतका कारणबाट कारण नखोले पनि का.स.मु मा अति उत्तम अङ्क दिएको अवस्थामा पूरा अङ्क पाउने हुँदा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको पूरा अङ्क गणना गर्दा बढुवा समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुलाले खरिदार पदमराज जोशी र खरिदार हरकसिँह कुँवरको जम्मा प्राप्ताङ्क बराबर देखिएबाट निजहरूको खरिदार पदमा नियुक्ति मितिलाई आधार मानी अर्थात् पदमराज जोशी मिति २०३५।७।५ को र खरिदार हरकसिँह कुँवर मिति २०३४।११।२३ को खरिदार देखिँदा जेष्ठ खरिदार हरकसिँह कुँवरलाई ना.सु. पदमा बढुवा गरी जिल्ला शिक्षा कार्यालय, दार्चुलामा पदस्थापन गरेको मिति २०६३।८।२० को निर्णय मिलेकै देखिँदा परिवर्तन गर्नु परेन । मिति २०६८।८।२० को बढुवा निर्णय बदर गरिपाऊँ भन्ने उजूर दावी पुग्न सक्दैन भनी मिति २०६३।१२।१८ मा यस अदालतका तत्कालीन निमित्त रजिष्ट्रारले गरेको निर्णयले विपक्षी पदमराज जोशीको हक हनन नभएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने पुनरावेदन अदालत, महेन्द्रनगरको रजिष्ट्रारको मिति २०६४।३।१७ को लिखित जवाफ ।

प्र.जि.अ. लोकराज रेग्मीको अध्यक्षतामा बसेको बढुवा समितिको बैठकले ९३.५० अङ्क प्राप्त गर्ने हरकसिँह कुँवरलाई मिति २०६३।८।२९ मा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयउपर पदमराज जोशीको उजूर पर्दा पुनरावेदन अदालतका रजिष्ट्रारले २०६३।८।२९ को बढुवा सिफारिशको निर्णय बदर गरी पुनः निर्णय गर्न पठाएको थियो । सोही बढुवामा मिति २०६३।८।२० मा बढुवा समितिको बैठक बसी का.स.मू. मा कारण नदिई ९५ प्रतिशतभन्दा बढी अङ्क दिएको स्थितिमा अङ्क कट्टा गर्न पर्ने नपर्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नभएकोमा पहिले अङ्क कट्टा गरेको नमिलेको भनी पुनरावेदन अदालतका रजिष्ट्रारबाट निर्णय भएको आधारमा अङ्क कट्टा नगरी प्राप्त अङ्कको मूल्याङ्कन गरी निर्णय गरेको हो । यसरी कानूनबमोजिम मूल्याङ्कन गर्दा पदमराज जोशीको र हरकसिँह कुँवरको ९५.५० अङ्क भै बराबर अङ्क प्राप्त भएकोले समान अङ्क प्राप्त गरेको अवस्थामा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७७ बमोजिम जेष्ठताको आधारमा बढुवा हुने भनी व्यवस्था भएको हुँदा हरकसिँह कुँवरको रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार पदमा मिति २०३४।११।२३ र पदमराज जोशीको २०३५।७।५ मा नियुक्त भएको देखिँदा हरकसिँह कुँवरलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो । निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमा का.स.मु. मा ९५ प्रतिशत भन्दा बढी र ७५% भन्दा कम अङ्क प्रदान गरेकोमा सोको स्पष्ट कारण खुलाउनु पर्ने व्यवस्था छ । स्पष्ट कारण नखुलाएको अवस्थामा पूरै अङ्क नदिएको भए पनि पछि पूरै अङ्क दिदा २ अङ्क बढेकोसम्म हो । थप अङ्क दिएको छैन । यो निर्णय रजिष्ट्रारबाट सदर समेत भै सकेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्र.जि.अ. को मिति २०६४।३।२६ को लिखित जवाफ ।

लोकसेवा आयोगको रा.प.अनं. कर्मचारीको बढुवा सिफारिशको निर्णयउपरको उजूरी सुन्ने अख्तियारी पुनरावेदन अदालतको रजिष्ट्रारलाई प्रदान गरेको हो । यस्तो अधिकार निमित्त रजिष्ट्रारले प्रयोग गर्न पाउँदैन भन्न मिल्दैन । पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम १३क(ग) मा उपरजिष्ट्रारले रजिष्ट्रारको अनुपस्थितिमा निजको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने भन्ने व्यवस्था गरेबाट उपरजिष्ट्रारले रजिष्ट्रारको अधिकार प्रयोग गर्न पाउँदैन भन्न मिल्दैन । त्यही निमित्त रजिष्ट्रारले मिति २०६३।४।२५ मा निर्णय गर्दा कानूनी हुने र २०६३।१२।१८ मा निर्णय गर्दा अनधिकृत भएको भनी तर्क गर्न मिल्दैन । मिति २०६१।८।२९ मा बढुवा सिफारिश गर्दा हरकसिँहको ९३.५० अङ्क भएकोमा २०६३।८।२० मा निर्णय गर्दा ९५.५० कसरी भयो भन्ने प्रश्नका सन्दर्भमा का.स.मू. को मूल्याङ्कन गर्दा ९५ प्रतिशत भन्दा बढी र ७५ प्रतिशतभन्दा कम अङ्क दिँदा कारण खोल्नुपर्ने भन्ने कानूनी व्यबस्थाअनुसार कारण नखोलेको कारण २ अङ्क घटाई गणना गरेकोमा पुनरावेदन अदालतको रजिष्ट्रारबाट कारण नखोले पनि अङ्क कट्टा गर्ने व्यवस्था नहुँदा पूरै अङ्क पाउने भनी निर्णय भए अनुसार मिति २०६३।८।२० मा निर्णय गर्दा २ अङ्क बढ्न गै हरकसिँहको पनि ९५.५० अङ्क भएको हो । विना आधार त्यसै अङ्क थप गरेको होइन । निजामती सेवा ऐन, नियमको व्यवस्थाअनुसार मैले का.स.मु सतप्रतिशत अङ्क पाउँदा विपक्षीको कुनै संवैधानिक हकमा आघात पुग्दैन । जहाँसम्म बढुवा समितिले हरकसिँहलाई ९३.५० अङ्क दिएकोमा निज चित्त बुझाई बसेको भन्ने प्रसंग छ, मैले सबभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गरेको स्थितिमा मैले नै उजूर गर्ने भन्ने प्रश्न नै उठ्दैन । ९३.५० अङ्क दिएको कार्य त्रुटिपूर्ण भएको ठानी आफैं बढुवा समितिले ९५.५० अङ्क प्रदान गरेकोमा मैले अन्यथा भन्ने अवस्था नै छैन । अतः बढुवा समितिले गरेको मिति २०६३।८।२० को बढुवा सिफारिश र त्यसउपर परेको उजूरीमा रजिष्ट्रारबाट भएको निर्णय कानूनसम्मत रहे भएको र सो निर्णयपश्चात् मैले जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट मिति २०६४।१।१३ मा नियुक्ति पाई कामकाज गरी आएको हुँदा निवेदकको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने हरकसिँह कुँवरको मिति २०६४।४।१० को लिखित जवाफ ।

यस कार्यालयमा रिक्त रहेको रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी ना.सु. पद खाली रहँदा यस कार्यालयबाट २०६०।६।१२ मा मागको आकृति फाराम भरी पठाएकोमा सो पद बढुवा प्रक्रिया मिलाई पदपूर्ति गर्न प्रकाशित गरेको सूचनामा भएको सिफारिशबमोजिम मालपोत कार्यालयका खरिदार हरकसिँह कुँवरलाई मिति २०६४।१।१३ मा रिक्त ना.सु. पदमा नियुक्ति गरेको र निजले कामकाज गरी आएका छन् । बढुवा सिफारिशअनुसार गरेको नियुक्ति कानूनसम्मत हुँदा बदर हुन सक्दैन । रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने जिल्ला शिक्षा कार्यालय, दार्चुलाको मिति २०६४।३।२६ को लिखित जवाफ ।

पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम १३क को उपनियम (ग) मा रजिष्ट्रारको अनुपस्थितिमा निजको अधिकार प्रयोग गर्ने भन्ने व्यवस्था भएको हुँदा रजिष्ट्रारको अनुपस्थितिमा निजको अधिकार उपरजिष्ट्रारले प्रयोग गर्ने कानूनी व्यवस्थाअनुसार बढुवा समितिले २०६३।८।२० मा गरेको निर्णयउपरको उजूरी मैले सुनी कानूनबमोजिमको निर्णय गरेको हो । सो निर्णय कानूनसंगत भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने रजिष्ट्रार ध्रुवकुमार शाहको मिति २०६४।८।१३ को लिखित जवाफ ।

यसमा बढुवा सम्बन्धी कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन सहितको फायल र यी निवेदक अहिले रा.प. अनं. द्वितीय श्रेणीबाट रा.प.अनं. प्रथम श्रेणीमा बढुवा भए नभएको बारे अद्यावधिक जानकारी समेत सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालय, दार्चुला र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुलाबाट झिकाई आएपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६७।९।२५ को आदेश ।

हरकसिँह कुँवर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मिति २०६५।१२।३० को निर्णयअनुसार ना.सु. (रा.प. अनं. प्रथम श्रेणी) पदमा मालपोत कार्यालय दार्चुलामा सरुवा भएको भन्ने जिल्ला शिक्षा कार्यालय, दार्चुलाको च.नं. ८८६ मिति २०६७।१०।१८ को पत्र ।

नियम बमोजिम पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री रेवतीराज त्रिपाठीले निमित्त रजिष्ट्रारले बढुवा निर्णयउपरको उजूरीमा निर्णय गर्न पाउदैन भन्ने व्यवस्था नभएको, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी अङ्क दिँदा कारण नखोलेमा अङ्क घटाउनु पर्ने व्यवस्था पनि नभएको तथा हरकसिँह कुँवरले ना.सु. पदमा बढुवा नियुक्ति लिई काम गरिरहेको स्थितिमा प्राप्त भएको सम्पूर्ण अङ्क गणना गरी गरेको बढुवा समितिको सिफारिश र रजिष्ट्रारको निर्णय कानूनसम्मत हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नु भएको वहस सुनियो ।

निर्णयतर्फ विचार गर्दा म निवेदकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा अति उत्तम अङ्क प्राप्त हुनुको साथै त्यसको कारण समेत खोलिएको छ । विपक्षीको का.स.मू. मा कारण खोलिएको छैन । कारण नखोली पूरा अङ्क प्रदान गरेको अवस्थामा निजामती सेवा ऐन र नियम बमोजिम पूरा अङ्क गणना हुन सक्दैन । एक पटक बढुवा समितिले विपक्षीको अङ्क ९३.५ प्राप्त गरेको भनी सूचना प्रकाशन गरेकोमा विपक्षीले त्यसउपर कुनै उजूर नगरी स्वीकार गरी बसेका छन् । त्यस अवस्थामा सो अङ्कलाई परिवर्तन गर्न बिबन्धनको सिद्धान्तले मिल्दैन । त्यसैगरी बढुवा समितिको बढुवा सिफारिशको निर्णयउपर उजूर सुन्नलाई लोकसेवा आयोगले पुनरावेदन अदालतको रजिष्ट्रारलाई तोकेको छ । त्यस अवस्थामा निमित्त रजिष्ट्रारले निर्णय गर्न पाउँदैन । निमित्त रजिष्ट्रारबाट अनधिकृत रूपमा र नियम मिचेर गरेको निर्णय कानूनसम्मत नहुँदा बढुवा समितिको सिफारिश तथा उपरजिष्ट्रारबाट भएको अनधिकृत निर्णय समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निवेदकलाई बढुवा गरी नियुक्ति दिनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन र निजामती सेवा नियममा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनकर्ताले ९५ प्रतिशतभन्दा बढी अङ्क प्रदान गर्दा कारण खोल्ने व्यवस्था गरेपनि कारण नखोलेमा के गर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छैन । ९५ प्रतिशतभन्दा बढी अङ्क दिएको, तर कारण नखोलेको हुँदा २ अङ्क कटौती गरी बढुवा समितिले बढुवाको निर्णय गरेकोमा पुनरावेदन अदालतका रजिष्ट्रारबाट सो कार्य बदर गरी पूरा अङ्क दिई पुनः निर्णय गर्नु भन्ने निर्णय भएअनुसार बढुवा समितिले पछिल्लो पटक का.स.मू. मा पूरै अङ्क प्रदान गरी बढुवा सिफारिश निर्णय गरिएको हो । लोकसेवा आयोगले राजपत्र अनंकित कर्मचारीको बढुवाको उजूरी सुन्ने अख्तियारी पुनरावेदन अदालतका रजिष्ट्रारलाई दिएको छ । पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ मा रजिष्ट्रार नभए उपरजिष्ट्रारले सो कार्य गर्न पाउने व्यवस्था रहेको हुँदा सोही बमोजिम उपरजिष्ट्रारले गरेको निर्णय अनधिकृत छैन । अङ्क गणना गरी सिफारिश निर्णय हुने भएकोले अङ्क फरक पर्‍यो भन्दैमा बिबन्धन आकर्षित हुँदैन । अन्तरिम आदेश प्राप्त हुनुपूर्व नै नियुक्ति भै काम गरिरहेको र बढुवा समितिको निर्णय तथा रजिष्ट्रारको निर्णय कानूनसम्मत हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने लिखित जवाफ भएको प्रस्तुत निवेदनमा मूलतः निम्न प्रश्नहरूको निराकरण गरी निर्णय दिनुपर्ने देखियोः–

 

(क)   जिल्ला बढुवा समिति, दार्चुलाको निर्णयउपरको उजूरी सुनी पुनरावदेन अदालतको निमित्त रजिष्ट्रार (उपरजिष्ट्रार) ले गरेको निर्णयमा अधिकारक्षेत्रको त्रुटि छ, छैन ?

(ख)   जिल्ला बढुवा समिति, दार्चुलाको मिति २०६३।८।२० को निर्णयमा भएको अङ्क गणना त्रुटिपूर्ण छ, छैन ?

(ग)   निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुन सक्ने हो, होइन ?

 

२. सर्वप्रथम निरोपण गर्नुपर्ने पहिलो प्रश्नको बारेमा विवेचना गरौं । लोकसेवा आयोगले जिल्ला बढुवा समितिको बढुवा सिफारिश गर्ने निर्णयउपर उजूरी सुन्ने अधिकारीमा सम्बन्धित क्षेत्रको पुनरावदेन अदालतको रजिष्ट्रारलाई तोकेको अवस्थामा त्यस्तो उजूरीउपर पुरावेदन अदालतको रजिष्ट्रारले स्वयं निर्णय गर्नुपर्दछ, निजको अनुपस्थितिमा निमित्त रजिष्ट्रार अर्थात्, उपरजिष्ट्रारले निर्णय गर्न मिल्दैन भन्ने निवेदकले मुख्य निवेदन जिकीर लिएको देखिन्छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४च. को उपदफा (१) मा “दफा २० बमोजिम बढुवा समितिले गरेको बढुवाको सिफारिशमा चित्त नबुझ्ने सम्बन्धित निजामती कर्मचारीले त्यस्तो सिफारिश गरेको मितिले पैँतीस दिनभित्र लोकसेवा आयोगमा उजूरी दिन सक्नेछ र त्यसरी परेको उजूरीमा उजूरी गर्ने म्याद नाघेको मितिले साठी दिनभित्र टुङ्गो लगाइनेछ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाअनुरूप बढुवा समितिले गरेको बढुवाको सिफारिशउपर कुनै उजूरी परेमा त्यस्तो उजूरी लोकसेवा आयोगले हेरी निर्णय गर्नुपर्ने भन्ने देखिएता पनि जिल्ला स्थित बढुवा समितिले गरेको बढुवा सिफारिश उपरको उजूरी सुनी निर्णय गर्ने लोकसेवा आयोगको अधिकार भने मिति २०५३।११।१३ को नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सम्बन्धित क्षेत्रको पुनरावेदन अदालतको रजिष्ट्रारलाई सुम्पेको देखिन आउँछ । यसरी उक्त राजपत्रको सूचनाअनुसार जिल्ला स्थित बढुवा समितिको बढुवा सिफारिशउपरको उजूरी सुन्ने अधिकार सम्बन्धित क्षेत्रको पुनरावेदन अदालतको रजिष्ट्रारमा प्रत्यायोजन भएकोमा विवाद रहेन ।

३. पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम १२ मा रजिष्ट्रारको अधिकारको बारेमा विस्तृत रूपमा उल्लेख गरिएको देखिन्छ भने सोही नियमावलीको नियम १३क. मा उपरजिष्ट्रारको काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गरिएको देखिन्छ । सो नियम १३क. को देहाय (ग) मा “रजिष्ट्रारको अनुपस्थितिमा निजको अधिकार प्रयोग गर्ने” भनी छुट्टै व्यवस्था पनि गरिएको देखिन आउँछ । सो व्यवस्थाअनुसार पुनरावेदन अदालतको रजिष्ट्रारको अनुपस्थितिमा रजिष्ट्रारले गर्नुपर्ने दैनिक काम, कर्तव्यहरू सम्पादन गर्नुका साथै रजिष्ट्रारलाई प्राप्त भएका सबै अधिकारहरू रजिष्ट्रारको निमित्त भई कार्य गर्ने सोही अदालतको उपरजिष्ट्रारले प्रयोग गर्न सक्ने देखियो ।

४. पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ ले पुनरावेदन अदालतको रजिष्ट्रारको अनुपस्थितिमा निजको अधिकार उपरजिष्ट्रारले प्रयोग गर्न सक्ने भनी गरेको उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाले मिति २०५३।११।१३ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार जिल्लास्थित बढुवा समितिको बढुवा सिफारिशउपर उजूरी सुन्ने पुनरावेदन अदालतको रजिष्ट्रारको अधिकारलाई कहिँकतै बाहेक गरेको वा अपवादित गरेको अवस्था पनि छैन । मूलतः पुनरावेदन अदालतको रजिष्ट्रारको पद न्याय सेवा, न्याय समूहको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको पद हुने भएतापनि कुनै पुनरावेदन अदालतको सो पदमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृतभन्दा तल्लो तहको अधिकृत रहन नसक्ने गरी निषेधित गरिएको अवस्था पनि छैन । सामान्यतः राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको रजिष्ट्रार रहेको पुनरावेदन अदालतमा न्याय सेवा, न्याय समूहकै राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको अधिकृत उपरजिष्ट्रारको पदमा रहने हुनाले रजिष्ट्रारको अनुपस्थितिमा रजिष्ट्रारले गर्नुपर्ने अदालतको दैनिक प्रशासनका अतिरिक्त रजिष्ट्रारलाई तोकिएका सबै काम, कर्तव्य पूरा गर्न र रजिष्ट्रारलाई प्राप्त अन्य अधिकारहरूको प्रयोग गर्न सक्ने गरी पुनरावेदन अदालत नियमावलीको नियम १३क. को देहाय (क)(ख) र (ग) ले स्पष्ट व्यवस्था गरेको देखिन आयो । यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित क्षेत्रको जिल्लास्थित बढुवा समितिले गरेको बढुवाको सिफारिशउपर परेको उजूरीमा निर्णय गर्ने पुनरावेदन अदालतको रजिष्ट्रार अनुपस्थित रहेको अवस्थामा सोही अदालतको उपरजिष्ट्रारले रजिष्ट्रारको निमित्त भई रजिष्ट्रारको हैसियतबाट सो विषयमा निर्णय गर्न कुनै बाधा पर्ने अवस्था देखिँदैन ।

५. प्रस्तुत विवादमा मिसिलको अध्ययन गर्दा जिल्ला बढुवा समिति, दार्चुलाको मिति २०६१।८।२९ को बढुवाको सिफारिशउपर पुनरावेदन अदालत, महेन्द्रनगरमा यी रिट निवेदकले नै उजूरी गरेको र सो उजूरीउपर सो अदालतका उपरजिष्ट्रार (निमित्त रजिष्ट्रार) ध्रुवकुमार शाहबाट जिल्ला बढुवा समिति, दार्चुलाको मिति २०६१।८।२९ को सो बढुवा सिफारिश बदर भई पुनः निर्णय गर्नु भनी फायल समेत फिर्ता पठाएकोमा जिल्ला बढुवा समिति, दार्चुलाले मिति २०६३।८।२० मा पुनः निर्णय गरेको देखिन्छ । सो निर्णयउपर पनि यिनै रिट निवेदकले पुनरावेदन अदालत, महेन्द्रनगरको रजिष्ट्रारसमक्ष उजूरी गरेको र सो उजूरीउपर पनि सो अदालतका उपरजिष्ट्रार ध्रुवकुमार शाहले निमित्त रजिष्ट्रारको हैसियतमा नै मिति २०६२।१२।१८ मा दोस्रो पटक निर्णय गरेको देखिन आयो । यसरी पुनरावेदन अदालत, महेन्द्रनगरको निमित्त रजिष्ट्रार (उपरजिष्ट्रार) ले पहिले मिति २०६३।४।२५ मा जिल्ला बढुवा समितिको सिफारिश उपर उजूरी सुनी गरेको निर्णयलाई यिनै निवेदकले स्वीकार गरेको भए पनि सोही पदाधिकारीले पछि मिति २०६२।१२।१८ मा एउटै हैसियतबाट गरेको निर्णयलाई भने अधिकारक्षेत्रको प्रश्न उठाई प्रस्तुत रिट निवेदन मार्फत् बदर गरिपाऊँ भन्ने माग गरेको अवस्था देखिन आयो । यसरी एक पटक उही पदाधिकारीले गरेको निर्णय स्वीकार गरी आफ्नो अनुकूल निर्णय नभएको अवस्थामा मात्र सोही पदाधिकारीले गरेको निर्णयमा अधिकारक्षेत्रको अभाव छ भन्ने प्रश्न उठाई यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रमा प्रवेश गरेको देखिँदा निवेदकले सफा हातले रिट निवेदन दिएको भन्न सकिएन । पुनरावेदन अदालतको रजिष्ट्रारको अनुपस्थितिमा सोही अदालतको उपरजिष्ट्रारले रजिष्ट्रारको निमित्त भई रजिष्ट्रारले गर्नुपर्ने सबै काम, कर्तव्य गर्नुपर्ने र सो क्रममा रजिष्ट्रारलाई प्राप्त सबै अधिकारको प्रयोग समेत गर्न सक्ने हुँदा जिल्लास्थित बढुवा समितिले गरेको बढुवा सिफारिशउपर दिएको उजूरीमा समेत उपरजिष्ट्रारले रजिष्ट्रारको निमित्त भई निर्णय गर्न कुनै कानूनी अवरोध नदेखिँदा मिति २०६२।१२।१८ मा पुनरावेदन अदालत, महेन्द्रनगरको निमित्त रजिष्ट्रार (उपरजिष्ट्रार) बाट भएको निर्णय समेत कानूनको अख्तियारीअन्तर्गत नै भएको देखिन आउँछ । तसर्थ, निमित्त रजिष्ट्रारले गरेको उक्त मिति २०६२।१२।१८ को निर्णयमा अधिकारक्षेत्रको अभाव रहे भएको मान्न मिलेन ।

६. अब निर्णय गर्नुपर्ने दोस्रो प्रश्न जिल्ला बढुवा समिति, दार्चुलाको मिति २०६३।८।२० को निर्णय र सो निर्णय सदर गरेको पुनरावेदन अदालत, महेन्द्रनगरको निमित्त रजिष्ट्रारको मिति २०६३।१२।१८ को निर्णयमा का.स.मू. वापत अङ्क गणना गर्दा कुनै कानूनी त्रुटि रहेको छ, छैन भन्नेतर्फ विचार गर्दा मिति २०६३।८।२० को जिल्ला बढुवा समितिको निर्णयमा विपक्षी हरकसिंह कुँवरले पहिले प्राप्त गरेको का.स.मू. वापतको ९३.५० अङ्कमा पछिबाट २ अङ्क थप गरी कुल ९५.५० अङ्क पुर्‍याई निजलाई नै बढुवा गरेको र त्यसैलाई पुनरावेदन अदालतको निमित्त रजिष्ट्रारले सदर गरेको मिति २०६३।१२।८ को निर्णय त्रुटिपूर्ण छ भन्ने निवेदकको जिकीर रहेको छ । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनवापत अङ्क प्रदान गर्दा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी वा ७५ प्रतिशतभन्दा घटी अङ्क दिनु परेमा सोको स्पष्टिकरण दिनुपर्ने अन्यथा त्यस्तो मूल्याङ्कन कानूनसम्मत नहुने भन्ने प्रश्न पनि रिट निवेदकले उठाएको देखियो ।

७. निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४क. को उपदफा (७) मा “कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनवापत सुपरिवेक्षक वा पुनरावलोकनकर्ताले ९५ प्रतिशत भन्दा बढी वा ७५ प्रतिशत भन्दा कम अङ्क प्रदान गरेकोमा सोको स्पष्टिकरण खुलाउनु पर्छ” भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ भने निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७८ को उपनियम (८क) मा समेत “पुनरावलोकन समितिले कुनै निजामती कर्मचारीलाई कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन वापत ९५ प्रतिशतभन्दा बढी र ७५ प्रतिशतभन्दा घटी अङ्क प्रदान गर्नु परेमा सोको स्पष्ट कारण खुलाउनु पर्छ” भन्ने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । त्यसैगरी कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारामको खण्ड (ख) को पानामा र मूल्याङ्कनकर्ताको दस्तखत हुने स्थानपछि पनि कारण खुलाउनु पर्ने व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । साथै कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारामको निर्देशिकाको दफा ९ र ११ मा अङ्क घटाउन सकिने व्यवस्था भए पनि कुनै कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनवापत अङ्क प्रदान गर्दा सोको कारण उल्लेख नगरेको अवस्थामा त्यत्तिकै आधारमा एकपटक प्राप्त गरेको अङ्क घट्ने वा अन्यथा हुने अवस्था भने देखिँदैन ।

८. मूलतः कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनवापत कुनै कर्मचारीलाई अङ्क प्रदान गर्दा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी वा ७५ प्रतिशतभन्दा कम हुने गरी विना आधार कसैलाई अति उत्तम अङ्क र कसैलाई अति कम अङ्क प्रदान गरी कर्मचारीको वृत्ति विकासमा नै नकारात्मक असर पर्न जाने असमान र भेदभावपूर्ण अवस्था सिर्जना हुन नआओस् भनी निजामती सेवा ऐन र नियमावलीले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको एउटा वस्तुपरक मापदण्ड बनाउन खोजेको देखिन्छ । सोहीअनुरूप सम्बन्धित सुपरिवेक्षक, पुनरावलोकनकर्ता र पुनरावलोकन समितिले आफू मातहतको कर्मचारीको बार्षिक कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरी वस्तुनिष्ठ, पारदर्शी एवं भेदभावरहित तवरले अङ्क प्रदान गरी वृत्ति विकासको आधार प्रदान गर्नुपर्ने देखिन्छ । सम्बन्धित सुपरिवेक्षक, पुनरावलोकनकर्ता र पुनरावलोकन समितिले कुनै कर्मचारीलाई कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन गरी अङ्क प्रदान गर्दा कारण नखोली अङ्क प्रदान गरेको कारणले मात्र प्राप्त गरिसकेको अङ्कले मान्यता नपाउने भन्ने हुँदैन ।

९. निजामती कर्मचारीको बढुवाको निर्णय गर्दा पनि सम्बन्धित बढुवा समितिले कानूनबमोजिम कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरी निजामती कर्मचारीले प्राप्त गरेको अङ्कको गणना गर्न सक्ने र त्यसरी बढुवा समितिले गरेको अङ्कको गणनामा कुनै कर्मचारीलाई अङ्क दिने र कुनैलाई नदिने गरी कानूनविपरीत भेदभावपूर्ण वा कानून विपरीतको कार्य गरेको अवस्थामा सो बढुवा समितिको निर्णयउपर उजूरी सुन्ने अधिकारप्राप्त निकायबाट त्यसमा सुधार गरी निर्णय गर्न वा कानूनको त्रुटि गरी गरिएको बढुवा सिफारिश बदर गरी पुनः कानूनबमोजिम अङ्क गणना समेत गरी निर्णय गर्नु भनी लेखी पठाउन सक्ने नै देखिन्छ । त्यसरी एक पटक आफैंले गरेको निर्णय माथिल्लो निकायबाट बदर भै पुनः निर्णयार्थ प्राप्त भएको अवस्थामा सम्बन्धित बढुवा समितिले पहिले आफूले अङ्क गणना गर्दा भएको त्रुटि सच्चाई कानूनबमोजिम पुनः अङ्क गणना गरी पहिले भएको बढुवा परिणामलाई परिवर्तन समेत गर्न सक्ने नै देखिन्छ । त्यसैले एकपटक जिल्ला बढुवा समिति, दार्चुलाले विपक्षी हरकसिँह कुँवरको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनवापत अङ्क गणना गरिसकेको अवस्थामा पछि अर्को निर्णय गर्दा पहिलेको अङ्कमा परिवर्तन हुने र अर्को परिणाम आउने गरी गणना गर्न मिल्दैन भन्नु कानूनसम्मत देखिदैन । अतः विपक्षी हरकसिँह कुँवरले बढुवा समिति, दार्चुलाले मिति २०६१।८।२९ मा निर्णय गर्दा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनवापत जोडेको अङ्कलाई स्वीकार गरिसकेको हुँदा पछि मिति २०६३।८।२० मा सोही बढुवा समितिले निजको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन वापत प्राप्त गरेको कुल अङ्कमा परिवर्तन हुने गरी गणना गरेको त्रुटिपूर्ण छ भन्ने निवेदन जिकीरसँग सहमत हुने अवस्था देखिएन ।

१०. अव निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन भन्ने अन्तिम प्रश्नतर्फ विचार गर्दा माथि विवेचना गरिए अनुरूप जिल्ला बढुवा समिति, दार्चुलाको मिति २०६३।८।२० को बढुवा सिफारिशउपर परेको उजूरीमा पुनरावेदन अदालत, महेन्द्रनगरको निमित्त रजिष्ट्रार (उपरजिष्ट्रार) ले मिति २०६३।१२।१८ मा गरेको निर्णयमा अधिकारक्षेत्रको त्रुटि नदेखिनुका साथै उक्त निर्णयहरूमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको अङ्क गणना गरेको काम कारवाहीमा समेत कुनै कानूनी त्रुटि नदेखिँदा माग बमोजिमको आदेश जारी हुने देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।      

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.प्रा.डा.भरतबहादुर कार्की

 

इति सम्वत् २०६८ कात्तिक २० गते रोज १ शुभम्

इजलास अधिकृतः लीलाराज अधिकारी