निर्णय नं. ३०२९ - उत्प्रेषण वा उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ३०२९     ने.का.प. २०४४ अङ्क ३

 

संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी

सम्वत् २०४२ सालको रिट नम्बर १९१२

विषय : उत्प्रेषण वा उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ

 

निवेदक      : दाङ जिल्ला टरी गाउँ पञ्चायत वडा नं.५ गौरिया गाउँ बस्ने केशवप्रसाद भण्डारी।

      ऐ.ऐ बस्ने लोक बहादुर खड्का।

विरुद्ध

प्रत्यर्थी : जिल्ला पञ्चायत न्यायिक समिति मुकाम जिल्ला पञ्चायत कार्यालय घोराही, दाङ।

      दाङ जिल्ला पञ्चायत कार्यालय घोराही,दाङ।

      दाङ जिल्ला अमृतपुर गाउँ पञ्चायत वडा नं.६ वेलुवा बस्ने ईन्द्र बहादुर शाह।

आदेश भएको मिति: २०४४।३।३१।४ मा

     गाउँ पञ्चायतमा नै प्रतिवाद नगरेपछि अ.बं. २०८ नं. को व्यवस्थाबाट जि.पं. न्यायिक समिति समक्ष पुनरावेदन नै लाग्न सक्ने नदेखिने ।

 (प्रकरण नं. ९)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंहः न्यायिक समिति दाङको मिति २०४२।७।२५ को निर्णय बदर गरिपाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत दर्ता भई पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको तथ्य यस प्रकार छ :

२.    पातुखोलाको पूर्वमा तुल्सीपुर गाउँ पञ्चायत तथा निवेदकहरूको टरी गाउँ गा.पं. र पश्चिममा इन्द्रबहादुर शाहको अमृतपुर गाउँ पञ्चायत पर्दछ । टरी गाउँ पञ्चायत अन्तर्गतको निवेदकहरूको जग्गा जमीन भएको गौरी गाउँ र अन्य नवीन नगर हजारौ तथा राई खालियानको जग्गा जमीनमा पानी पटाउनको लागि पातुखोलाको पूर्व किनारामा तुलसीपुर गाउँ पञ्चायत वडा नं. ६ मा कुलोको मुहान बनाई सो कुलोलाई तल पर्ने सिमपानी मामिलाई गौरी गाउँका जग्गा जमीन समेत पट्ने गरी परापूर्वदेखि आवाद गरी हकभोग गरी आएको थियो र प्रत्यर्थीहरूको बेलुवामा पानी पटाउन पातु खोलाकै पश्चिम पट्टी छुट्टै कुलो भई बेलुवाको लागि खोलाको पश्चिम पट्टीको सीमपानी समेतको पानी लगी जग्गा आवाद गरी आएकोमा प्रत्यर्थी इन्द्रबहादुर शाह समेतले जबरजस्ती गरी मिति २०३८।७।३ मा उक्त हाम्रो पानीको कुलोको सीमपानी मुहानबाटै काटी पातुखोलाको बगरै बगर पश्चिमतर्फ (पारी पट्टी) नयाँ कुलो खनी निजको जग्गा भएको अमृतपुर गाउँ पञ्चायत अन्तर्गत बेलुवामा लगेकोले हामीहरूको जग्गामा सुख्खा जर्ता जाने भएकोले गाउँ पञ्चायत ऐन, २०१८ को दफा ४१ बमोजिम टरी गाउँ पञ्चायतमा उजूरी दिएका थियौं । मुख्य साविक देखिको कुलो काटी सिर कट्टा गरी नयाँ कुलो बनाएको ठाउँ तुल्सीपुर गा.पं. क्षेत्रमा पर्ने भएकोले हामीहरूको उजूरी टरी गाउँ पञ्चायतबाट तुलसीपुर गाउँ पञ्चायत कार्यालयमा पठाइएको र उक्त गाउँ पञ्चायतबाट प्रत्यर्थी इन्द्रबहादुर शाहलाई म्याद गई हाजिर भएपनि कुनै प्रतिउत्तर बयानै नदिई म्याद गुजारी बस्नु भयो । मिति २०३९।४।२६।३ को तुलसीपुर गाउँ पञ्चायत न्याय समितिबाट तेरो मेरो परेको साविक लाहुरे चौर गा.पं. वडा नं. २(क) हाल तुलसीपुर गाउँ पञ्चायत वडा नं. ६ मा पर्ने सीमपानी मूलमा बेलवाको हकै लाग्न नसक्ने परापूर्वकाल देखि नै उक्त विवादित सीमपानी अथवा मूलको पानी गौरीमा गाउँको नै ठहर्छ भन्ने निर्णय भए उपर विपक्षीको दाङ जिल्ला पञ्चायत न्यायिक समितिमा पुनरावेदन परेको । सो न्याय समितिबाट विवादको सीमपानीमा आफ्नो एकलौटी हकको स्वतन्त्र प्रमाणबाट पुष्टी गर्न नसकेको वास्तविक तथ्य बुझ्दा उक्त विवादित पानी दुवै थरले बाँडी सिंचाई गर्ने गरेको देखिएकोले उक्त सीमपानीको ५ खण्डको ३ खण्ड गौरीया गाउँले र २ खण्ड वेलुवा गाउँले लैजाने ठहर्छ भन्दै विवाद भन्दा बाहिरको वेप्रसंग मिति १९७७ भाद्र १६ गतेको तत्कालिन सल्यान राज्य फलावाङ अदालत कचहरीको फैसला र १९७१ साउन १७ गतेको दस्तखत समेतको उल्लेख गर्दै सो खोलाको पानी दुई भाग गौरीया गाउँ र एक भाग राइखलियानले लिने, गजरीको सीमपानी ६ खण्ड को ३ खण्ड गौरीया गाउँले बाँकी एक एक खण्ड रजौरा, नविन नगर र राइखलियानले लिने भन्ने समेत निर्णय मिति २०४२।७।२५।१ मा गरियो जुन निर्णय प्रचलित कानून विपरीत भएको र अन्य उपचारको व्यवस्था नभएकोले  संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत यो निवेदन गर्न आएका छौं ।

३.    प्रत्यर्थी इन्द्रबहादुर शाहले शुरु गाउँ पञ्चायत कार्यालयमा प्रतिवाद वा बयान नै नगरेपछि मुलुकी ऐन, अ.बं. २०८ नं. बमोजिम पुनरावेदन गर्ने हकै नभएको प्रत्यर्थी पुनरावेदन लिई शुरु निर्णय उल्टाई निर्णय गर्न प्रत्यर्थी न्यायिक समितिलाई अधिकार क्षेत्र नहुने हुँदा सो निर्णयबाट उक्त अ.बं. २०८ नं. को ठाडै उल्लंघन भएको छ । उक्त कुलोको पानी परापूर्वकालदेखि निवेदकहरूकै हकभोग हो भन्ने कुरा यकिन हुँदा हुँदै कुलोको सीम कट्टा गरी नयाँ कुलो बनाई पुरानो कुलोले पट्टिले निवेदक समेतको जग्गामा पानी कम हुन जाने गरी भएको निर्णयमा मुलुकी ऐन जग्गा आवाद गर्नेको महलमा १ नं. समेतको उल्लंघन भएको छ । विवादित कुलोको पानीमा प्रत्यर्थीहरूको हक भएको भन्ने कुनै सबूद पेश हुन सकेको छैन । प्रत्यर्थीले बनाएको कुलो साविक देखिको हो होइन यदि होइन भने त्यसरी बनाउन पाउने हो होइन भन्ने सम्म कुराको निर्णय गर्नु पर्नेमा त्यसतर्फ कुनै उल्लेख नै नगरी दावी नै नभएको कुलो पानीको सम्बन्धमा समेत गरिएको निर्णयमा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४, मुलुकी ऐन अ.बं. को १८४(क) तथा १८५ नं. समेतको त्रुटि छ । तसर्थ उपरोक्त उल्लेखित कारण समेतबाट प्रत्यर्थी न्यायिक समिति दाङबाट भएको निर्णयले निवेदकहरूलाई उक्त ऐन कानून तथा संविधानको धारा १०(१) ११(२)(ङ) तथा धारा १५ द्वारा प्रदत्त हकमा आघात परेकोले उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी उक्त मिति २०४२।७।२५ को न्यायिक समिति दाङको निर्णय बदर गरी निवेदकहरूको हक संरक्षण र प्रचलन गराई पाउँ भन्ने समेत रिटनिवेदन जिकिर ।

४.    विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालतको मिति २०४२।९।७।१ को आदेश ।

५.    विपक्षीहरूले शुरु गा.पं.मा दिएको निवेदन र त्यसबाट भए गरिएको काम कारवाही नै बेरीतको, त्यस्तो बेरीत तथा अवैधानिक काम कारवाहीबाट कानूनी हक प्राप्त भएको भन्न सर्वथा मिल्ने देखिँदैन । गा.पं. कार्य व्यवस्था नियमावलीको नियम ७१ बमोजिम मैले प्रतिउत्तरपत्र दिन नसकेको भनी खोट लगाउने विपक्षीले आफूले उक्त नियमावलीको नियम ६७ को उपनियम (१) ले निर्देश गरे अनुसार अनुसूची १३ बमोजिमको ढाँचामा फिरादपत्र न्यायिक समिति समक्ष दिनु भएको देखिँदैन । बेरीतको उजूरी परी गाउँ पञ्चायतमा दिएको र टरी गा.पं.ले सिफारिश साथ २०३८।७।१८ मा तुलसीपुर गा.पं. मा पठाई दिएको आधार लिई त्यसैबाट मुद्दा खडा गरी गाउँ न्याय समिति बनी तुलसीपुर गा.पं.बाट फैसला भएको देखिन्छ । त्यसरी कानून विपरीत पठाएको उजूरीको आधारमा तुल्सीपुर गा.पं.ले फैसला गर्न सर्वथा मिल्ने होइन । मलाई हाजिर हुन आउनु भन्ने सूचना दिए अनुसार हाजिर हुन जाँदा मबाट प्रतिउत्तरपत्र लिइएन प्रमाण पेश गर्नु भनेकोले प्रमाण पेश गरेको छु । गा.पं.मा उपस्थित भई प्रमाण समेत पेश गरेकोमा मेरो जि.पं.न्याय समितिमा पुनरावेदन लाग्दैन भन्न सर्वथा नमिल्ने हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरी जिल्ला पञ्चायत न्यायिक समितिको निर्णय सदर कायमै राखिपाउँ भन्ने समेत इन्द्रबहादुर शाहको लिखितजवाफ ।

६.    तुलसीपुर गाउँ पञ्चायत कार्यालयले आफू समक्ष भएको मुद्दामा निर्णय गर्दा यस फैसलामा चित्त नबुझे ३५ दिन भित्र जि.पं. न्यायिक समिति दाङमा पुनरावेदन गर्न जानु भनी पुनरावेदनको म्याद दिए अनुसार पर्न आएको पुनरावेदन लिनु कानूनी दायित्व निर्वाह गरेको हो । कुनै पक्षको पनि उक्त विवादित मूलपानीमा एकलौटी हकभोगको प्रमाण मिसिल संलग्न नभएकोले जि.पं. न्यायिक समितिबाट डोर खटाई सरजमीन गरी वास्तविक स्थिति बुझ्दा उक्त सीमपानीमा दुवै थरको हक भएको बुझिएको र मुद्दा स्थापना पछाडि निर्णय नहुँदासम्म पनि भाग बण्डा गरी पानी लैजाने गरेको देखिएकोले समान न्यायको सिद्धान्तको आधारमा  दुवै थरीलाई मर्का नपर्ने नगरी यस न्यायिक समितिद्वारा गरिएको निर्णय कानून अनुरुप कै भएकोले निवेदकले माग गरे बमोजिम हुनु पर्ने होइन भन्ने समेत प्रत्यर्थी जिल्ला पञ्चायत न्यायिक समिति दाङको लिखितजवाफ ।

७.    निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्कीले विपक्षीले गाउँ पञ्चायतमा उपस्थित भई प्रतिउत्तर वा प्रतिवादै नगरेपछि अ.बं. २०८ नं. को सुविधा प्राप्त गरी जिल्ला न्यायिक समितिमा पुनरावेदन गर्न पाउने अवस्था नहुँदा त्यस्तो नलाग्ने पुनरावेदन हेरी गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनु पर्छ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो । विपक्षी जिल्ला पञ्चायत न्यायिक समिति दाङको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मीले न्यायिक समितिबाट सबूद प्रमाणको मूल्यांकन गरी गरेको निर्णयमा कुनै त्रुटि नहुँदा रिटनिवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो ।

८.    यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा कुलोबाट सिंचाई गर्ने विषयमा निवेदकहरूको निवेदन तुलसीपुर गा.पं.मा परेकोमा विपक्षीहरूले कुनै प्रतिवाद नगरी तारिख छाडेको र तुलसीपुर गा.पं.बाट उक्त कुलो पानी विषयमा निर्णय भएपछि विपक्षी इन्द्रबहादुर शाहको जिल्ला पञ्चायत न्यायिक समिति दाङमा पुनरावेदन परी उक्त समितिबाट २०४२।७।२५ मा गाउँ पञ्चायतको निर्णय उल्टी गरी निर्णय गरेको देखिन्छ ।

९.    मुलुकी ऐन अ.बं. २०८ नं. मा अड्डाबाट जारी भएको समाव्हान इतलायनामाको म्याद तारिखमा प्रतिवादी नदिई म्याद गुजारी बसेका झगडियाको ऐन बमोजिम एकतर्फी प्रमाण बुझी भएका फैसला उपर पुनरावेदन लाग्न सक्तैन भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । विपक्षी इन्द्रबहादुर शाहले गा.पं. समक्ष प्रतिवाद नगरेको कुरा लिखितजवाफमा समेत स्वीकार गरेको पाइन्छ । तुलसीपुर गा.पं. न्यायिक समितिको निर्णयमा समेत उक्त कुरा उल्लेख भएको पाइन्छ । गाउँ पञ्चायतमा नै प्रतिवाद नगरेपछि अ.बं. २०८ नं. को उपर्युक्त व्यवस्थाबाट विपक्षी इन्द्रबहादुर शाहको जि.पं. न्यायिक समिति समक्ष पुनरावेदन नै लाग्न सक्ने देखिन्न ।

१०.    अतः गा.पं. न्यायिक समितिको निर्णय उपर विपक्षी इन्द्रबहादुर शाहको जिल्ला पञ्चायत न्यायिक समिति समक्ष पुनरावेदन नै लाग्न नसक्नेमा त्यस्तो लाग्न नसक्ने पुनरावेदन लिई हेरी निर्णय गरेको जिल्ला पञ्चायत न्यायिक समिति, दाङको २०४२।७।२५ को निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिन आएको हुँदा जि.पं. न्यायिक समितिको उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । मिसिल नियम बमोजिम गर्नु ।

 

उक्त रायमा मेरो सहमति छ ।

 

न्या.हरिहरलाल राजभण्डारी

 

इतिसम्वत् २०४४ साल आषाढ ३१ गते रोज ४ शुभम् ।

