निर्णय नं. ३०४४ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ३०४४    ने.का.प. २०४४ अङ्क ३

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी

सम्वत् २०४२ सालको रिट नं. २३२५

विषय : उत्प्रेषण ।

 

निवेदक      : नुवाकोट जिल्ला दाङसिङ गा.पं.वा.नं. ८ गगटे बस्ने कामिलामा तामाङ।

विरुद्ध

विपक्षी : श्री जग्गा दर्ता तथा हदबन्दी कार्यान्वयन समिति नुवाकोट।

      प्र.जि.अ.श्री धनबहादुर बस्नेत जि.का. नुवाकोट।

      का.मु.भू.सु. अधिकृत कृष्णहरि कायस्थ भू.प्र.का नुवाकोट।

      मालपोत अधिकृत राम अधिकारी मा.का. नुवाकोट।

      नुवाकोट जिल्ला दाङ्गसिङ गा.पं वा.नं.८ बस्ने पंच बहादुर तामाङ चौहवीजंग।

आदेश भएको मिति: २०४३।११।१।६ मा

     जग्गा दर्ता हदबन्दी कार्यान्वयन समितिले निर्णय गर्दा असर पर्ने व्यक्तिलाई कानून बमोजिमको प्रतिवाद गर्ने मौका दिई निर्णय गरेको देखिँदैन । यस्तो स्थितिमा दावीको विवादित जग्गा विपक्षीका नाउँमा दर्ता श्रेस्ता खडा गरी जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा दिने गरी गरेको जग्गा दर्ता तथा हदबन्दी कार्यान्वयन समितिको फैसला उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।

(प्रकरण नं. ९)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर खड्का

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री जीतबहादुर कार्की र विद्वान अधिवक्ता श्री शुशिलकुमार पन्त

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

न्या.हरिहरलाल राजभण्डारीः संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको तथ्य तथा जिकिर संक्षेपमा निम्नानुसार छन् ।

२.    मेरो दाता तोयानाथ पाध्या नामले २०३४ सालमा सर्भे नापी हुँदा नुवाकोट जि.दाड्डसिङ गा.पं.वा.नं. ८ कि.नं. २ क्षेत्रफल २–७–०–२ र ऐ.ऐ. कि.नं. १६ को ५–४–०–२ भएको जग्गाको सम्बन्धमा नापीमा उजूरी गरी २०३६।१०।७ गते आफ्नो नाममा दर्ता भई अन्तिम रुपमा रहेको छ । सो दाताको नाममा हकभोग भएकोले म निवेदकलाई नु.जि. दाड्डसिङ गा.पं.वा.नं. ३ को जोतपोत सहितको क्षेत्रफल २–७–०–२ मध्ये  आधा दक्षिणपट्टि ऐ. ऐ. कि.नं. १६ को ५–४–०–२ मध्ये आधा दक्षिणपट्टि मलाई २०३६।११।१२।२ मा राजीनामा गरी दिनु भई मेरो हक हुन आई कि.का. हुँदा नु.जि.दा.गा.पं.वा.नं. ८ कि.नं. २३७ को १–३–१–२ को कित्ता १, ऐ.ऐ. कि.नं. २३९ को २–१–०–१ मेरो हक भई सोही मिति देखि मेरो हकभोग भई भोगचलन समेत गरी आएको छु । सो भोगचलन समेत गरी आएको नु.जि.दा.गा.पं. को हाल परिवर्तित गोरस्याड्ड गा.पं.वा.नं. ८ कि.नं. २ को २–७–०–३ को कित्ता १, ऐ.ऐ. कि.नं. १६ को ५–४–०–२ समेतको जग्गा विर्ताबाट हिरण्यजंग, हरिजंग समेतले रैकरमा परिणत नगरेकोले मोहीको हैसियतले रैकरमा परिणत गरिपाउँ भनी मालपोत कार्यालय नुवाकोटमा निवेदन दिई सोही निवेदनको आधारमा विपक्षी पञ्चबहादुर तामाङको नाममा रैकर परिणत गरिदिने भनी ०४२।३।१७ मा फैसला गर्नु भएछ तर सो कुरा मलाई कुनै जानकारी समेत भएन नक्कल सारी हेर्दा वास्तविक कुरा थाहा पाएँ । दाता तोयानाथको परापूर्वकाल देखि हकभोग भई २०३४।१२।९ मा रैकर परिणत दर्ता गरी मलाई हक छाडी दिएको हो । यसरी मेरो हकभोगको जग्गा विपक्षीलाई रैकर परिणत दर्ता गर्ने गरी निर्णय गर्न विपक्षी समितिलाई कुनै प्रचलित कानूनले अधिकार दिएको छैन, त्यस्तो गैर अड्डाले गरेको काम कारवाही अ.बं. ३५ नं. ले बदरभागी छ, तथा मोही नै नभएको व्यक्तिको नाममा रैकर परिणत हुन नै पनि सक्दैन । २०३६।११।१३।२ मा राजीनामा गरी लिई मेरो हक भएको जग्गामा सोही राजीनामाको आधारमा मैले जग्गा दर्ता प्रमाण समेत प्राप्त गरेको छु र सोही अनुरुप मेरो नाममा मोठ श्रेस्ता समेत तयार भएको छ । म निवेदक समेत प्रचलित कानून बमोजिमको म्याद दिई मलाई भन्ने मौका समेत दिइकन मात्र निर्णय गर्नु पर्नेमा सो केही नगरी कानूनी त्रुटि हुनका साथै प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरीत गरिएको निर्णय बदरभागी छ, अतः विपक्षी समितिले गरेको २०४२।३।१७ को निर्णयले नेपालको संविधानको धारा १०, ११(२)(ङ) र १५ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा समेत आघात गरेकोले उक्त समितिको गैरकानूनी निर्णय उत्प्रेषण आदेश जारी गरी मेरो हक प्रचलन गरिपाउँ भन्ने रिटनिवेदन ।

३.    विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने सिंगल बेञ्चको आदेश ।

४.    दमन सिंको छोरा पञ्चबहादुर तामाङको उक्त २ कित्ता समेत जग्गा का.जि.वसन्तपुर निवासी तण्डुजंग पराक्रम शाह समेतको विर्ता जग्गा हुँदा रैकर परिणत गरी ज.ध.प्र.पु.पाउँ भनी ४ जोताहा अस्थायी नक्कल गा.पं. गोस्र्याङको ०४१।५।३१ को सिफारिश साथ मिति ०४१।६।१ मा समितिमा विवरण पेश गरी सो जग्गा मे.ना.सा. नुवाकोटबाट जग्गा दर्ता गर्न बाँकीको फिल्डबुक उतार हेर्दा, उक्त २ कित्ता र मोही महलमा दमन सिंह तामाङ र ज.ध.महलमा विर्तावार फत्यजंग लेखिएको देखिन आएबाट सो समितिको अवधि भित्र उल्लेखित कित्ता जग्गा सम्बन्धमा कसैको दावी विरोध पनि पर्न आएको नहुँदा मर्ने दमन सिंको नाममा नाप नक्शा भएको जग्गा गा.प. को सिफारिश समेतका आधारमा पञ्चबहादुर तामाङको नाममा जग्गा दर्ता तथा हदबन्दी कार्यान्वयन समितिबाट जग्गा दर्ता भएको संलग्न फायलबाट देखिन आएको हुँदा लेखिए अनुसार समितिबाट जग्गा दर्ता भएको गैरकानूनी नभई कानूनी भएको भन्ने मालपोत कार्यालय नुवाकोटको लिखितजवाफ ।

५.    अर्थमन्त्रालयको मिति २०४१।४।८ गतेको खण्ड ३४ संख्या १५ को राजपत्र अनुसार दर्ता हुन छुट भएको जग्गाको दर्ता गर्न सम्बन्धित अधिकार प्रयोग पर्न पाउने गरी समिति गठन भएको हुँदा सो समितिबाट प्रकाशित गरेको सूचनाको म्यादभित्र पर्न आएको निवेदन छानबीन गरी फिल्डबुकबाट दर्ता हुन बाँकी देखिएको जग्गा कित्ताहरू मात्र दर्ता भएको छ । विपक्षीले तोयानाथबाट राजीनामा गरिलिएको जग्गाको राजीनामा  पारीत प्रतिलिपि, ज.ध.प्र.पू.को प्रतिलिपि समेत पेश गर्न नसकेबाट कपोलकल्पित हो, तथा सबूद प्रमाणको आधारमा उक्त कि.नं. २ को २–७–०–२ र कि.नं. १६ को ५–४–०–२ को जग्गा दमन सिंहको छोरा पञ्चबहादुरको नाममा दर्ता गरी दिने गरी २०४२।३।१७ मा निर्णय भएको हो, सो निर्णयबाट विपक्षीको मौलिक हकमा समेत आघात हुने गरी समितिले निर्णय नगरेको हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने प्र.जि.अ.धनबहादुर बस्नेत जिल्ला कार्यालय नुवाकोटको लिखितजवाफ ।

६.    उक्त कित्ताको जग्गाहरू लुजसिट नापी शाखाबाट प्राप्त गर्दा ती जग्गाहरू कसैको नाममा दर्ता नभई दर्ता गर्न बाँकी देखिन आएको र जग्गा दर्ता तथा हदबन्दी कार्यान्वयन समितिले जग्गा दर्ता गर्न बाँकी भएको जग्गाधनी हकलाई म्यादभित्र जग्गा दर्ता गर्न आउन म्याद जारी गर्दा रिटनिवेदन म्यादभित्र कुनै किसिमको माग दावी गर्न नआएको र दर्ता गरी बाँकी भएको श्रेस्ता (लुजसिट) बाट देखिन आएकोले कारवाहीको सिलसिलामा माग दावी गर्ने व्यक्तिको नाउँका दर्ता गर्ने गरी निर्णय भएको हो । विर्तावालाले म्यादभित्र जग्गा दर्ता गर्नु माग दावी नभई मोहीले दर्ता गर्न माग गरेको हुँदा निजको नाउँमा दर्ता गर्ने २०४२।३।१७ मा समितिले निर्णय गरेको मनासिब छ, साथै म्याद जारी गरिएको सूचना पत्रपत्रिका, रेडियो, समेतबाट प्रकाशित भएको तर रिट निवेदक म्यादभित्र सम्पर्क राख्न समेत नआएको हुँदा निजले भन्ने मौका समेत दिएन भन्नु न्यायसंगत छैन, अतः समितिलाई प्राप्त अधिकार भित्र रही निर्णय भएको हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने जि.का. भूमिसुधार शाखा नुवाकोटको लिखतजवाफ ।

७.    विलम्व गरी परेको निवेदन स्वतः खारेज योग्य छ । विपक्षीले आफ्नो कुरा भन्ने मौका पाइन भन्नु सरासर अनपत्यार कुरा हो किनकी जिल्लामा तमाम रुपमा प्रचार प्रसार भएको कुरा हो । नापीको समयमा नै मेरो पिताका नाउँमा अनुसूची लगत कायम भई मेहियानी हकको प्रमाणपत्र समेत पाई आफैंले भोग गरिआएको कुरामा कुनै विवाद छैन । मैले मोहियानी प्रमाणपत्र समेत पाई भोग गरेको जमीनमा विर्तावारले रैकरमा परिणत नगरेबाट मैले रैकरमा परिणत गरिपाउँ भनी दिएपछि मालले सबै प्रमाण श्रेस्ता हेरी मेरो नाउँमा रैकर परिणत गरी ज.ध.प्र.पू. पनि दिएको हो र मैले अवछिन्न रुपले भोग गरेको जमीनमा दर्ता प्रमाणपूर्जा पाएको मितिले पनि १ वर्ष पछि पर्न आएको प्रस्तुत निवेदन निस्कृय छ । यदि यो जमीन निवेदकले भने बमोजिम भएको भए मेरो पिताको नाउँमा मोहियानी हकको प्रमाणपत्र तयार हुने थिएन, तपाइको रिटनिवेदन झुठ्ठा छ तथा साविक जोताहा अस्थायी निस्सा प्राप्त भई मोहियानी हक प्रमाणपत्र पाई आफ्नो नाउँमा नियम कानून बमोजिम भएको निर्णय र दर्ता कानून बमोजिम नै हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने पञ्चबहादुर तामांगको लिखितजवाफ ।

८.    नियमानुसार निर्णयार्थ यस इजलास समक्ष पेश भएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा, निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर खड्का र विपक्षी कार्यालयतर्फबाट खटिई आउनु भएको विद्वान सरकारी सहन्यायाधिवक्ता श्री जीतबहादुर कार्की र विपक्षीतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री शुशिलकुमार पन्तको बहस जिकिर समेत सुनियो । मुख्यतः निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन सोको निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

९.    विवादित जग्गा दाता तोयनाथबाट मैले राजीनामा पारीत गरी लिएको जग्गामा विपक्षीले विर्तावारले परिणत नगराएको भनी मोहीका हकबाट विपक्षीका नाउँमा दर्ता गरी प्रमाणपूर्जा बनाई दिने गरेको विपक्षी समितिको निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने मुख्य निवेदकको भनाई भएकोमा सो बमोजिम गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ त्यसतर्फ हेर्दा निवेदकले सो विवाद  कित्ता जग्गाहरू निजका दाता तोयनाथ अधिकारीले दर्ता गराउने सम्बन्धमा दिएको निवेदनमा विपक्षी बनाइएका व्यक्ति र विर्तावार समेतलाई म्याद दिई हाजिर नभएकोले गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सो सूचनामा समेत हक भएको निस्सा लिई कोही उपस्थित हुन नआएको समेतका कारणबाट निस्सा पेश गर्न निवेदकको दाता तोयनाथका नाउँमा दर्ता गर्ने ०३६।१०।७ मा प्रमुख नापी अधिकृतले निर्णय गरी सो तोयनाथबाट निवेदकले ०३६।११।१३।२ मा राजीनामा पारीत गराई लिइएको र सो निर्णय तथा राजीनामा लिखत कुनै कानूनी निकायबाट कसैको उजूर परी बदर भएको समेत पाइँदैन । विपक्षी जग्गा दर्ता हदबन्दी कार्यान्वयन समितिले निर्णय गर्दा असर पर्ने व्यक्ति निवेदकलाई कानून बमोजिमको प्रतिवाद गर्ने मौका दिई निर्णय गरेको पनि देखिँदैन । यस्तो स्थितिमा निवेदकको दावीको विवादित जग्गा विपक्षीका नाउँमा दर्ता श्रेस्ता खडा गरी जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा दिने गरी गरेको जग्गा दर्ता तथा हदबन्दी कार्यान्वयन समितिको ०४२।३।१७ को फैसला उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अब कानून बमोजिम बुझ्नु पर्ने सबूद प्रमाण बुझी निर्णय गर्नु भनी विपक्षीका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । निर्णयको प्रतिलिपि श्री महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियमानुसार गर्नु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

 

इतिसम्वत् २०४३ साल फाल्गुण १ गते रोज ६ शुभम् ।

