निर्णय नं. ८८४५ - अंश नामसारी

ने.का.प. २०६९,            अङ्क ६

निर्णय नं. ८८४५

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती

पुनरावेदन नं.२०६६-CI–०६१७

फैसला मितिः २०६८।८।२८।४

मुद्दा : अंश नामसारी ।

 

पुनरावेदक प्रतिवादीः रुपन्देही जिल्ला, लुम्बिनी आदर्श गा.वि.स.,वडा न. ३ पडरिया बस्ने किस्मती         मुराव समेत

विरुद्ध

प्रत्यर्थी वादीः भारत उत्तर प्रदेश जिल्ला, महाराजगञ्ज तहसील थाना नौतनवा मौजा शेख गाउँ     फरेना बस्ने भनी पुनरावेदकहरूले उल्लेख गरेका रुपन्देही जिल्ला, लुम्विनी आदर्श गा.वि.स., वडा नं. ३ पडरिया बस्ने शिवपुजन मुराव

 

शुरु फैसला गर्ने :

मा.न्या.श्री कृष्णकमल अधिकारी

पुनरावेदन फैसला गर्नेः

मा.न्या.श्री तर्कराज भट्ट

मा.न्या.श्री बलराम बिष्ट

 

§  भूमिसम्बन्धी व्यवस्थापनको प्रयोजनको लागि तर्जुमा गरिएको ऐनको कार्यान्वयनार्थ सम्पादन गरिएका कुराहरूले सोलाई समर्थन गर्ने अन्य ठोस प्रमाणका अभावमा अंशियारको अंश हकलाई प्रतिकूल असर पार्न नसक्ने ।

§  निर्वाचन प्रणालीलाई सुव्यस्थित गर्न तयार गरिएको मतदाता नामावली निर्वाचनसम्बन्धी कार्यसँग सम्बन्धित देखिएको हुँदा फरक उद्देश्य र कार्यको लागि तयार गरिएका त्यस्ता लिखत तथा भरिएका फारामलाई अन्य प्रमाणको अभावमा अंश छुट्टिएको निरपेक्ष प्रमाणको रुपमा लिन नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.८)

§  मूल प्रमाणको अभावमा सहप्रमाणले निर्णायक स्थान लिन सक्दैनन् । प्रमाणहरूको शृङ्खलामा संकलित सबै प्रमाणको समान भूमिका हुँदैन । मुद्दामा ठहर गर्नुपर्ने कुरालाई प्रमाणित वा खण्डन गर्ने कुरा प्रमाण हुने प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३ द्वारा अभिनिश्चित् छ । कुनै प्रमाणले मुद्दामा न्यायकर्तालाई निश्चित् अवधारणा बनाउन असंदिग्ध भूमिका खेल्दछ भने कुनै प्रमाण न्यायिक धारणा बनाउन त्यत्ति बढी सन्तुष्टि दिन नसक्ने प्रकृतिको हुन्छ । यही आधारमा मूल प्रमाण र सहप्रमाणको विभेद गरिनु पर्ने ।

§  लिखत प्रमाणको वर्गीकरण गर्दा ती कुन कानूनअन्तर्गत के प्रयोजनका लागि खडा भएका हुन् भनी हेरिनु पर्ने हुन्छ । अन्यान्य प्रयोजनका लागि खडा भएका कुराले अंशबण्डाको ३० नं. को प्रयोजनका लागि मूल प्रमाणको स्थान लिन नसक्ने ।

(प्रकरण नं.९)

 

पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाटः

प्रत्यर्थी वादी तर्फबाटः

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३, २७(२), (३)

§  मुलुकी ऐन, अंशबण्डाको १, ३० नं.

 

फैसला

            न्या.प्रकाश वस्तीः पुनरावेदन अदालत बुटवलको मिति २०६६।३।२१ को फैसलाउपर प्रतिवादीको तर्फबाट न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोजिम यस अदालतमा पुनरावेदन परेको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छ :–

            मूल पुरुष जंगी मुरावबाट जन्मेका चार छोराहरूमा जेठा म फिरादीका बाबु गोपी, माहिला चैतु, साहिँला तुलसी, र कान्छा हरिहर मुराव हुन् । तुलसी मुरावको छोरा विपक्षी भोला मुराव हुन् । चैतुका छोरा विपक्षी रामनारायण र बुहारी किस्मती मुराव हुन् । हरिहरको विवाह नहुँदै मृत्यु भइसकेको छ । हामी सबै एकासगोलमा रही बसी आएका छौँ । हाम्रो अंशबण्डा भएको छैन । आमाको मृत्युपछि विपक्षीहरूले हेला गरी खानलाउनमा समेत पक्षपातपूर्ण व्यवहार गर्दै आएकाले विपक्षीहरूसँग २०६२ साल भाद्र १ गते अंश माग गर्दा तिमीलाई यो घरमा बस्न पनि दिँदैनौं । सम्पत्ति पनि केही पाउँदैनौ भनी अन्यायपूर्ण जवाफ दिएकाले फिराद परेको अघिल्लो दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी अंशबण्डाको २०, २१, २२, २३ र २४ नं बमोजिम तायदाती फाँटवारी लिई सम्पूर्ण सम्पत्तिलाई तीन भाग गरी दुई भाग विपक्षीको पर सारी एक भाग म फिरादीलाई दिलाई नामसारी दर्ता समेत गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको फिराद पत्र ।

            नाता पुस्तावारीमा मेरो कुनै विवाद छैन । गोपी मुराव भारतमा आफ्नो अंश भाग लिई बस्नु भएको हो । तुलसी मुराव र चैतु मुराव नेपाल सरहदअन्तर्गत लुम्विनी आदर्श गा.वि.स. वडा नं. ३ पडरियामा सगोलमा बसोबास गरी आएको र सगोलमा कमाएको सम्पत्ति बण्डा गरौं भन्दा नमानेकाले २०६२ सालको दे.नं. ८९० को अंश नामसारी मुद्दा दायर भई शुरु रुपन्देही जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी भोला मुरावको प्रतिउत्तर पत्र ।

            फिराद दावीअनुसार बण्डा गर्नुपर्ने सम्पत्ति हाम्रो जिम्मा एवम् दर्तामा रहेको भनेको गलत हो । वादी शिवपुजन, सहप्रतिवादी भोला तथा हामी रामनारायण समेतका अंशियार सगोलमा बसिआएको पनि होइन । वादीको बसोबास नेपालमा छैन । सगोलको सम्पत्ति हाम्रो नाउँमा छैन । सम्पूर्ण कुरा झूठा मनोकल्पित हुँदा वादीलाई हामीले अंश दिनुपर्ने होइन । झूठा एवं गैरकानूनी दावीवाट फुर्सद गराई पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी किस्मती मुराव र रामनारायण मुरावको संयुक्त प्रतिउत्तरपत्र ।

            वादीका साक्षी अकवाल मुसलमान र प्रतिवादीको साक्षी छेदी अहिरको वकपत्र तथा शुरु जिल्ला अदालतको आदेशानुसार वादी प्रतिवादीबाट पेश भएको तायदाती फाँटवारी शुरु मिसिल सामेल रहेको ।

            यसमा यसै लगाउको आजै यसै इजलासबाट फैसला भएको दे.नं. ८९० को अंश नामसारी मुद्दामा उल्लिखित प्रमाण समेतबाट यी वादी प्रतिवादीहरूको बीचमा अंशबण्डा भइसकेको रहेछ भन्न मिलेन । गोपीको अंश खाने यी वादी शिवपुजन र सोराजमात्र रहेको देखियो । गोपी, चैतु र तुलसी गरी मूलत तीन अंशियार भई गोपीका छोराहरू यी वादी शिवपुजन तथा सोराज, चैतुका छोरा प्रतिवादी रामनारायण र तुलसीका छोरा प्रतिवादी भोला मुराव हुँदा ऋणको हकमा साहूको नालेस परेका बखत ठहरेबमोजिम हुने नै हुँदा पेश हुनआएको तायदाती फाँटवारीमा उल्लिखित सम्पत्तिबाट तीन भाग लगाई सोको एक भाग मध्येबाट दुई भाग लगाई एक भाग यी वादीले अंश पाउने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहेराको रुपन्देही जिल्ला अदालतको मिति २०६३।१२।२८ को फैसला ।

            लगाउको दे.नं. ८९० को अंश मुद्दामा विस्तृत व्यहोरा खुलाई छुट्टै पुनरावेदन गरेका छौंँ । गोपी मुरावका छोरा लालमनका श्रीमती छोरालाई बुझिएन । वादीहरू कहिल्यै पनि हामीसँग सगोलमा थिएनन् र छैनन् । रामनारायणले राष्ट्र बैकमा नोकरी गरी तलव, भत्ता र सेवा निवृत्त हुँदा प्राप्त भएको रुपैयाँसमेतबाट आर्जित निजी सम्पत्ति समेत बण्डा लाग्ने गरिएको छ । उल्लिखित आधारमा शुरु रुपन्देही जिल्ला अदालतको फैसला उल्टी गरी न्याय पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन अदालतमा परेको संयुक्त पुनरावेदन पत्र ।

            यसमा रामनारायण मुरावले विभिन्न कित्ता जग्गा उखडामा प्राप्त गरेको भन्ने देखिएको र रामनारायण राष्ट्र बैँकको कर्मचारी भई विभिन्न मितिमा ऋण सहुलियत लिएको भन्ने देखिँदा त्यसतर्फ केही नबुझी भएको शुरुको फैसला फरक पर्न सक्ने देखिँदा छलफलका लागि प्रत्यर्थीलाई अ.बं. २०२ नं. तथा पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ४७ बमोजिम म्याद सूचना दिई झिकाई उपस्थित भए वा म्यादको अवधि भुक्तान भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जो जससँग सम्बन्ध छ भनी प्रमाणित गरिदिएकोसम्म देखिँदा रामनारायण मुरावले के कुन मितिमा के कति ऋण सहुलियत बैकबाट लिएका हुन् । सबै विवरण उल्लेख गरी पठाउनु भनी राष्ट्र बैकलाई पत्र लेखी झिकाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालतको मिति २०६४।११।२२ को आदेश ।

            प्रतिवादी रामनारायणले तायदाती फाँटवारीमा उखडाबाट प्राप्त गरेको भनी देखाएका जग्गा र राष्ट्र बैकबाट अवकाश हुँदा प्राप्त गरेको रकमबाट घर बनाएको भनी उल्लेख गरेको घरवासतर्फको घरजग्गासमेत प्रतिवादी रामनारायणको निजी आर्जन ठहर गरी अरु अंशियारहरूमा बण्डा नलाग्ने गरी फैसला गर्नुपर्नेमा सगोलको सबै अंशियारमा बण्डा लाग्ने सम्पत्ति ठहर गरी गरेको रुपन्देही जिल्ला अदालतको मिति २०६३।१२।२८ को फैसला केही उल्टी हुने ठहर्छ । रामनारायणले तायदाती फाँटवारीमा उखडाबाट प्राप्त गरेको भनी देखाएको जग्गा र घरवासतर्फको घरजग्गासमेत प्रतिवादी रामनारायण मुरावको निजी आर्जनको बण्डा गर्नु नपर्ने सम्पत्ति देखिन्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत वुटवलको मिति २०६६।३।२१ को फैसला ।

विपक्षीका बावु गोपी मुराव वादीले प्रस्तुत फिराद दायर गर्नु पूर्व नेपाल नआएको अवस्थामा केवल झूठा फिराद दायर गर्ने प्रयोजनका लागि २०६२।५।१ सम्म सगोलमै बसिआएको भनेकै आधारमा मौजुदा प्रमाणहरूको मूल्याङ्कन नै नगरी सगोलको अंशियार कायम गर्ने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । हाम्रा बाबु तथा पति रामनारायणले २०२८ सालदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकमा जागिर खाएको हुँदा सोबाट आएको तलब एवं सापटी समेतबाट खरीद गरिलिएको जग्गा हाम्रो पति पिताको निजी आर्जनको सम्पत्ति हो । त्यस्तो निजी आर्जनको सम्पत्ति अंशबण्डाको १८ नं. ले बण्डा गर्न नपर्ने हुँदाहुँदै बण्डा गर्ने ठहर्‍याई भएको पुनरावेदन अदालत बुटवलको फैसला उल्टी गरी हाम्रो प्रतिवाद जिकीरबमोजिम गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।

नियमबमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन जिकीर सहितका सम्पूर्ण मिसिल कागजात अध्ययन गरी मिसिलबाट देखिएको तथ्यलाई दृष्टिगत गरी पुनरावेदन अदालत बुटवलको फैसला मिलेको छ छैन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

२. यसमा शुरु जिल्ला अदालतले सबै सम्पत्तिलाई तीन भाग लगाई त्यसको एक भागबाट दुई भाग लगाई एक भाग यी वादीले अंश पाउने ठहराएकोमा पुनरावेदन अदालतले रामनारायणले तायदाती फाँटवारीमा उखडाबाट प्राप्त गरेको भनी देखाएको जग्गा र घरवासतर्फको घरजग्गासमेत प्रतिवादी रामनारायण मुरावको निजी आर्जनको बण्डा गर्नु नपर्ने ठहराएको छ । सोउपर वादीको पुनरावेदन परेको नभई केवल प्रतिवादीको पुनरावेदन परी प्रस्तुत मुद्दा विचाराधीन हुन आएको छ ।

३. प्रस्तुत मुद्दाका वादी तथा प्रतिवादीका मूल पुरुष जंगी मुराव भएको र निजका चार छोराहरूमा गोपी, चैतु, तुलसी र हरिहर भएको देखिन्छ । प्रमाणबाट गोपीको छोरा यिनै प्रत्यर्थी वादी शिवपुजन र सोराज (पुनरावेदक प्रतिवादीहरूले पुनरावेदन अदालतमा पेश गरेको पुनरावेदन पत्रमा सुरज भन्ने उल्लेख गरेको) र चैतुका छोरा पुनरावेदक प्रतिवादी रामनारायण भएको अवस्थामा निजहरू एकआपसमा अंशियार भएको तथ्यमा विवाद देखिएन । पुनरावेदन अदालतले प्रतिवादी रामनारायणले तायदाती फाँटवारीमा उखडाबाट प्राप्त गरेको भनी देखाएको जग्गा र घरवासतर्फको घरजग्गासमेत प्रतिवादी रामनारायण मुरावको निजी आर्जनको बण्डा गर्नु नपर्ने ठहराएको फैसलाउपर प्रत्यर्थी वादीले चित्त बुझाई पुनरावेदन गरेको नदेखिएकोले तत्सम्बन्धमा प्रस्तुत पुनरावेदनको रोहमा अन्यथा गरिरहन परेन ।

४. पुनरावेदक प्रतिवादीले यी प्रत्यर्थी वादीका बाबु समेतका बीच भारतमै अंशबण्डा भै पछि नेपाल आई छुट्टै बसोबास गरेको र मोहीको लगत विवरण, अलग्गै मतदाता नामावली समेतबाट छुट्टिएको पुष्टि भएको भनी जिकीर लिएको देखिन्छ । वादीका बाबुहरूबीच भारतमा अंशबण्डा भएको प्रतिवादीको जिकीर प्रथमतः अपुष्ट देखिन्छ भने अर्कोतर्फ भारतमा अंशबण्डा भएको रहेछ भने पनि भारतमा भएको सम्पत्ति भारतको कानूनबमोजिम बण्डा हुनुलाई अन्यथा भन्न सकिने हुँदैन । भारतको कानूनबमोजिम भएका काम कुरालाई नेपालको कानूनबमोजिम भएको भनी अर्थ गर्न मिल्ने पनि हुँदैन । भारतको कानून नेपालमा लागू नहुने र नेपालको कानून भारतमा लागू नहुने भएकोले नेपालको सन्दर्भमा अंशियारहरू बीच मुलुकी ऐन, अंशबण्डाको महलको १ नं. र ३० नं. बमोजिम अंशबण्डा भएको पुष्टि हुन अनिवार्य हुन्छ ।

५. अंश अंशियारको नैसर्गिक हकको कुरा हो । मुलुकी ऐन, अंशबण्डाको महलअनुसार अंशबण्डा हुन मुलुकी ऐन, अंशबण्डाको ३० नं. बमोजिम अंशबण्डाको कागज खडा गर्नुपर्ने र सो रजिष्ट्रेशनको १ नं. बमोजिम पारीत हुनैपर्ने वा २०३४।९।२७ मा भएको सातौं संशोधन अगाडि घरसारमा नरमगरम मिलाई बण्डापत्र खडा गरी वा नगरी अचल अंशबण्डा गरी छुट्टिई आफ्नो–आफ्नो भाग शान्तिबमोजिम लिई दाखिल खारेजसमेत गराई सकेको वा बण्डाबमोजिम आफ्नो–आफ्नो भागको अचल छुट्टाछुट्टै भोग बिक्री व्यवहार गरेको प्रमाणबाट देखिनु पर्ने हुन्छ । प्रस्तुत विवादमा पारीत अंशबण्डाको लिखत छैन । यस अवस्थामा भारतमा वादी पक्षले अंश लिई बसेको भन्ने प्रतिवादी कथनले अंशबण्डाको ३० नं. बमोजिम २०३४।९।२७ को मुलुकी ऐन सातौं संशोधन पूर्वदेखि नै व्यवहार प्रमाणबाट छुट्टि भिन्न भएको जिकीर लिएको मान्न मिल्दैन । अहिले आएर पुनरावेदक प्रतिवादीले वादी अंश लिई छुट्टिएको भनी प्रमाणको रुपमा भूमिसम्बन्धी ऐनबमोजिम मोहीले भर्नुपर्ने अनुसूची फाराम र मतदाता नामावलीलाई आधार लिएको देखिन्छ । यसबाट वादीका वावु भारतमै अंश लिई छुट्टिएको प्रतिवाद कथन प्रतिवादीले नै पेश गरेका यी लिखतहरूबाट विस्थापित हुन पुगेको छ ।

६. अब, ती लिखतले अंशबण्डाको ३० नं. को प्रयोजन पूरा गर्दछन् वा गर्दैनन् भन्ने तर्फ विचार गर्नुपर्ने भएको छ । अंशबण्डाको ३० नं. अत्यन्त संयमताका साथ प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । यस कानूनले अंशियारबीच अंशबण्डा भएको निष्कर्ष निकाल्न विविध परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । २०३४।९।२७ (सातौं संशोधन मिति) पछि बण्डापत्र पारीत भएकै हुनुपर्छ भने यस पूर्व बण्डापत्रको लिखत खडा भए पनि वा नभए पनि केही सुनिश्चित् आधार देखिएमा अंशबण्डा भएको मानिन सक्दछ । बण्डापत्रको लिखत पारीत हुनै पर्ने मूल कानूनी प्रावधान हो । यो अंशबण्डाको ३० नं. को ऐन प्रारम्भ भएको २०३४।९।२७ पछि भने रजिष्ट्रेशनको १ नं. अनुसार बण्डापत्र पारीत छैन भने जे जस्ता प्रमाण भए पनि कानूनले अंशियारबीच बण्डा भएको मानिन सक्दैन । तर, सो ऐन प्रारम्भ हुनुपूर्व भने अंशबण्डाको घरसारी लिखत भएमा वा लिखतै नभएको स्थितिमा पनि बण्डा भएको मानिन सक्ने विधिकर्ताले प्रवन्ध गरेको छ । यो प्रवन्धलाई संक्षिप्तमा संवोधन गर्नु पर्दा व्यवहार प्रमाणबाट अंशबण्डा भएको मानिने स्थिति हो । व्यवहार प्रमाणबाट अंशबण्डा भएको मानिन अंशबण्डाको ३० नं. ले निम्न पूर्वावस्था विद्यमान रहनु पर्ने मानेको छः–    

 

(१)    सबै अंशियारबीच घरसारमा अचल सम्पत्तिको नरमगरम मिलाई विभाजन भएको छ,

(२)   ती विभाजित सम्पत्ति सम्बन्धित अंशियारले लिई पाई निजका नाममा दर्ता दाखिल खारेज भएको छ,

(३)   बण्डाबमोजिम दाखिल खारेज भएको छैन भने पनि आफ्नो भागमा परेको सम्पत्ति छुट्टाछुट्टै भोग बिक्री व्यवहार भएको छ ।

 

७. उपरोक्त अन्तर्वस्तुको विद्यमानता रहेको प्रमाण भार जसले व्यवहार प्रमाणबाट बण्डा भएको छ भन्ने जिकीर लिएको हुन्छ उसैमा नै रहन्छ । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २७(२) ले अंश माग गर्ने वादीलाई सो दिई वा बुझाई सकिएको छ भन्ने कुरा प्रतिवादीले प्रमाणित गर्ने भार वहन गर्नुपर्दछ भने सोही ऐनको दफा २८ ले पनि व्यवहार प्रमाणद्वारा अंश दिइएका अन्तरवस्तुको विद्यमानतामा अदालतलाई विश्वास दिलाउन चाहने पक्षले नै प्रमाण भार वहन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

८. प्रस्तुत विवादमा प्रतिवादीले प्रमाण दिएको भूमिसम्बन्धी ऐनबमोजिम मोहीले भर्नुपर्ने अनुसूची फाराम तथा मोहीको लगत अंशबण्डाको प्रयोजनको लागि भरिने नभै उक्त ऐनको उद्देश्य र लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न भरिने हो । भूमिसम्बन्धी व्यवस्थापनको प्रयोजनको लागि तर्जुमा गरिएको तथा उक्त ऐनको कार्यान्वयनार्थ सम्पादन गरिएका कुराहरूले सोलाई समर्थन गर्ने अन्य ठोस प्रमाणका अभावमा अंशियारको अंश हकलाई प्रतिकूल असर पार्न सक्ने देखिँदैन । त्यस्तै निर्वाचन प्रणालीलाई सुव्यस्थित गर्न तयार गरिएको मतदाता नामावली निर्वाचनसम्बन्धी कार्यसँग सम्बन्धित देखिएको हुँदा फरक उद्देश्य र कार्यको लागि तयार गरिएका त्यस्ता लिखत तथा भरिएका फारामलाई अन्य प्रमाणको अभावमा अंश छुट्टिएको निरपेक्ष प्रमाणको रुपमा लिन मिल्ने हुँदैन ।

९. वादी प्रतिवादीबीच अचल सम्पत्ति नरमगरम मिलाई विभाजित भएको देखिनुपर्ने पहिलो र अनिवार्य शर्त ती लिखतले पुष्टि गर्दैनन्, न त यी लिखत सम्पत्ति लिए पाएको दाखिल खारेज भएका आधार नै मानिन सक्दछन् । छुट्टा छुट्टै भोग बिक्री व्यवहारलाई पनि भूमिसम्बन्धी अनुसूची र मतदाता नामावलीले पुष्टि गर्दैन । कसको नाममा के कति अचल सम्पत्ति छ भन्ने कुरा दर्ता स्रेस्ताले प्रमाणित गर्ने हो । भोग, बिक्री र व्यवहारलाई सुनिश्चित् र निर्विवाद लिखत समेतले पुष्टि गर्ने हो । अंशबण्डाको ३० नं.मा वर्णित अन्तर्वस्तुको विद्यमानतामा भूमिसम्बन्धी ऐन अन्तर्गतका अनुसूची र मतदाता नामावली जस्ता आधार व्यवहार प्रमाणबाट अंशबण्डा भएको मानिन पुष्टि गर्ने सहप्रमाण हुन सक्दछन् । मूल प्रमाणको अभावमा सहप्रमाणले निर्णायक स्थान लिन सक्दैनन् । प्रमाणहरूको शृङ्खलामा संकलित सबै प्रमाणको समान भूमिका हुँदैन । मुद्दामा ठहर गर्नुपर्ने कुरालाई प्रमाणित वा खण्डन गर्र्ने कुरा प्रमाण हुने प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३ द्वारा अभिनिश्चित् छ । कुनै प्रमाणले मुद्दामा न्यायकर्तालाई निश्चित् अवधारणा बनाउन असंदिग्ध भूमिका खेल्दछ भने कुनै प्रमाण न्यायिक धारणा बनाउन त्यत्ति बढी सन्तुष्टि दिन नसक्ने प्रकृतिको हुन्छ । यही आधारमा मूल प्रमाण र सहप्रमाणको विभेद गरिनु पर्ने हुन्छ । व्यवहार प्रमाणबाट अंशबण्डा भए नभएको निष्कर्ष निकाल्नु पर्दा दर्ता स्रेस्ता, अभिलेख, पारीत लिखत र भोग बिक्री व्यवहार स्थापित गर्ने प्रकृतिका सार्वजनिक निकायका अभिलेख जस्ता कुरा मूल प्रमाण हुन् भने यी कुरालाई परोक्ष रुपमा समर्थन गर्ने सहप्रमाण हुन् । लिखत प्रमाणको वर्गीकरण गर्दा ती कुन कानून अन्तर्गत के प्रयोजनका लागि खडा भएका हुन भनी हेरिनु पर्ने हुन्छ । अन्यान्य प्रयोजनका लागि खडा भएका कुराले अंशबण्डाको ३० नं. को प्रयोजनका लागि मूल प्रमाणको स्थान लिन सक्दैनन् ।

१०. यी वादी र प्रतिवादीबीच अंशबण्डा भएको लिखत नभएको, एकआपसमा लेनदेन कारोवार वा व्यवहार भएको भन्ने पनि नदेखिएको र प्रत्यर्थी वादीले अंशबण्डाको ३० नं.बमोजिम आफ्नो भाग शान्तिबमोजिम अचल सम्पत्ति लिई छुट्टै भोग व्यवहार गरेको भनी प्रतिवादीले प्रमाण दिन सकेको समेत नदेखिएको समेतका आधार प्रमाणबाट वादीले प्रतिवादीबाट निजी आर्जन र उखडाबाट प्राप्त सम्पत्ति बाहेकको सम्पत्तिबाट अंश पाउने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालतको फैसला अन्यथा भन्ने देखिन नआएकोले तत्सम्बन्धमा थप विवेचना गरिरहन परेन ।

११. अतः शुरु रुपन्देही जिल्ला अदालतले सम्पूर्ण सम्पत्तिलाई तीन भाग लगाई वादीका वावु गोपीको एक भागमध्येबाट गोपीका वादी र सरोज दुई छोरा भएबाट सोको दुई भाग लगाई एक भाग यी वादीले अंश पाउने ठहर्‍याएको फैसला केही उल्टी गरी प्रतिवादी रामनारायणले तायदाती फाँटवारीमा उखडाबाट प्राप्त गरेको भनी देखाएको जग्गा र घरवासतर्फको घरजग्गा बण्डा नलाग्ने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत बुटवलको मिति २०६६।३।२१ को फैसलाउपर वादीको पुनरावेदन नपरेको समेतका कारणबाट मिलेको देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्तैन । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू । 

                                   

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.कल्याण श्रेष्ठ

इति संवत् २०६८ साल मंसिर २८ गते रोज ४ शुभम्.

 

इजलास अधिकृतः– दीपककुमार दाहाल