निर्णय नं. ३०४५ - बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ।

निर्णय नं. ३०४५    ने.का.प. २०४४ अङ्क ३

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४३ सालको रिट नं. १७३४

विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ।

 

निवेदक      :जि.झापा गा.पं.शनिश्चरे वडा नं.६ घर भै हाल ल.पु.जि.जिल्ला कार्यालय कारागार शाखा नख्खुमा थुनामा रहेका दधिराम उप्रेतीका हकमा का.जि.का.न.पं. वडा नं. ३२ डिल्लीबजार बस्ने वर्ष १९ को इन्द्रप्रसाद खरेल

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार कानून तथा न्याय मन्त्रालयद्वारा गठित विशेष अदालत मुकाम     मेचीको हाल श्री ५ को सरकार कानून तथा न्याय मन्त्रालय।

      श्री झापा जिल्ला अदालत,झापा।

      श्री कारागार शाखा,ललितपुर नख्खु।

आदेश भएको मिति: २०४३।११।२१।६ मा

     थुनामा राखिएकोमा म्यादी कैद भुक्तान भइसकेको तथा जरिवाना बुझाएको हुँदा थुनाबाट छाडिदिनु भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ।

(प्रकरण नं. १५)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजकिशोर सिंह              

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

न्या.हरिहरलाल राजभण्डारीः नेपालको संविधान २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत परी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ ।

२.    म बन्दीलाई खुन डाँका ज्यान मुद्दामा बयान लिई मिति २०२९।१०।९ देखि थुनामा राखिएको छ । बन्दीलाई थुनामा राखिएको अवस्थामा विशेष अदालतबाट (हाल विगठित भई प्रत्यर्थी नं. १) कृपालालको जाहेरीले वादी श्री ५ को सरकार भएको बुटन चौधरी मरेको ज्यान मुद्दामा मिति २०३०।१२।२३ को फैसलाले ज्यानसम्बन्धीको १७(१) बमोजिम कैदवर्ष १० हुने गरी फैसला गरियो । साथै धर्मकुमारीको जाहेरीले वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी बन्दी दधिराम उप्रेती समेत भएको धर्मप्रसाद मरेको खुन डाँका मुद्दामा मिति २०३०।१२।११ मा कैदवर्ष १० र जरिवाना रु. ९,३३०।– हुने ठहर साथ फैसला गरियो । यी दुवै मुद्दामा पुनरावेदन नगरेकोले शुरुको फैसला नै यथावत अवस्थामा छन् । यस्तै वादी श्री ५ को सरकार प्र.गंगाप्रसाद भारतीयसंगको ज्यान मुद्दामा शुरुले कैदवर्ष १० गर्ने गरेकोमा पुनरावेदन पर्दा कैदवर्ष ५ मात्र हुने ठहर भई दिएको झापा जिल्ला अदालतको कैदी पुर्जी यसैसाथ छ ।

३.    म बन्दीको नाममा तामेल गरिएको कैदी पुर्जीबाट बन्दीले अधिकतम कैदवर्ष १० भुक्तान गर्न पर्ने भन्ने सम्म मात्र उल्लेख भएको र साथै दण्ड जरिवाना रु. ९,३३०।– मात्र गरिएको छ ।

४.    बन्दीलाई लागेको खत मध्ये ठूलो खत वापत कैद मिति २०२९।१०।९ देखि २०३९।१०।८ सम्ममा कारागारमा बसी कानून बमोजिम वेतित गरी सकेको छ । कैद भुक्तान गरी सकेपछि मिति २०३९।१०।८ देखि दण्ड जरिवाना बुझ्न इन्कार गरेबाट अद्यावधि गैरकानूनी थुनामा राखिएको छ ।

५.    अतः प्रत्यर्थी नं. १ द्वारा गठित विशेष अदालतले बन्दीलाई रु. ९,३३०।– जरिवाना गरेकोमा हाल उक्त विशेष अदालत विघटित भएको हुनाले उक्त जरिवाना बुझाउन खोज्दा प्रत्यर्थी कारागार लगायत कुनै पनि निकायले बुझी नलिएको हुनाले यसै सम्मानीत अदालतमा यसै निवेदन साथ जरिवाना रु. ९,३३०।– राखी रिट याचिका प्रस्तुत गरिएको छ ।

६.    मलाई मुलुकी ऐन दण्ड सजायँको १० र ४१ नं. को प्रतिकूल कैद अवधि मुक्त भए पश्चात पनि हालसम्म थुनामा राखिएकोबाट मेरो नेपालको संविधान २०१९ को धारा १०(१) र ११(१) द्वारा प्रत्याभूति गरिएको मौलिक हकबाट ठाडै वञ्चित गरिएकोले गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउन धारा १६ बमोजिम धारा ७१ अन्तर्गत निवेदन गर्न आएको छु । धारा ७१ बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्ने मिति २०४३।६।६ को निवेदन जिकिर ।

७.    विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ झिकाई पेश गर्नु भन्ने मिति २०४३।६।१० को सिंगलबेञ्चको आदेश बमोजिम प्राप्त हुन आएको लिखितजवाफको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ ।

८.    निवेदक दधिराम उप्रेती विभिन्न मुद्दाको कारवाहीको सन्दर्भमा कानून बमोजिम थुनामा रहेको तथ्य निवेदकको निवेदन जिकिरबाटै स्पष्ट देखिएको छ । निवेदकलाई थुनामा राख्ने सम्बन्धमा यस मन्त्रालयबाट कुनै आदेश नभएको र निवेदकको थुना सम्बन्धमा यस मन्त्रालय सम्बद्ध नरहेको तथ्य पनि निवेदन लेखबाटै देखिएको छ । अतः उपरोक्त आधारमा रिटनिवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने मिति २०४३।७।३ को कानून तथा न्याय मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

९.    यस कारागारमा थुनामा राख्न ल्याइएका बन्दी थुनुवाहरूलाई पठाउने अड्डा अदालतको किटानी आदेशपत्र अनुसार लगत खडा गरी राखिने र बन्दीले आफूलाई परेको कठिनाइको साथै आफ्नो मुद्दा मामिला  कैद जरिवाना बिगो समेतको हकमा दिएका विन्तिपत्र निवेदनहरू सम्बन्धित ठाउँमा पठाई कारवाही गराउने कार्यहरू भइरहेको र निवेदकले आफ्नो दण्ड जरिवाना बुझाउने सम्बन्धमा कुनै पनि आवेदन यस कारागारमा नगरेको देखिँदा यस कार्यालय उपर यो रिटनिवेदन खारेज हुन बन्दीको लगत समेत राखी पेश गरेको छु भन्ने मिति २०४३।८।४ को कारागार शाखा ललितपुर नखुको लिखितजवाफ ।

१०.    दधिराम उप्रेतीले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भनी २०४० सालको रिट नं. १७६५ मा दिएको निवेदनमा २०४०।२।२५ मा भएका आदेशानुसारको जवाफ यस अदालतबाट २०४०।३।२६ मा सर्वोच्च अदालतमा लेखिगएको रेकर्डबाट देखिँदा निवेदकले यस अदालतलाई विपक्षी बनाई दिएको रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने मिति २०४३।७।२७ को झापा जिल्ला अदालतको लिखितजवाफ ।

११.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकतर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापाले निवेदकलाई कृपालालको जाहेरीले भुटन चौधरी मरेको ज्यान मुद्दामा मिति २०३०।१२।१३ को फैसलाले कैदवर्ष १० साथै धर्मकुमारीको जाहेरीले वादी श्री ५ को सरकार भएको खुन डाँका मुद्दामा २०३०।१२।११ को फैसलाले कैदवर्ष १० र ज.रु. ९,३३०।– हुने ठहर गरी गरिएको फैसला र वादी श्री ५ को सरकार प्र.गंगाप्रसाद भारतीयसंगको ज्यान मुद्दामा कैदवर्ष १० शुरुले गरेकोमा पुनरावेदन पर्दा कैदवर्ष ५ हुने ठहर भएको थियो । बन्दीको नाउँमा तामेल गरिएको कैद पुर्जीबाट बन्दीले अधिकतम कैदवर्ष १० भुक्तान गर्नु पर्ने साथै दण्ड जरिवाना रु. ९,३३०।– मात्र गरिएको छ । तोकिएको कैद अवधि मिति २०३९।१०।८ मा वेतित भइसकेपछि पनि लागेको दण्ड जरिवाना बुझाउन खोज्दा विपक्षीहरूले बुझी नलिइएकोबाट मेरो पक्ष अझसम्म कैदमा रहेको छ । अतः लागेको दण्ड जरिवाना निवेदनसाथ दाखिल गरेको हुँदा निवेदकलाई अविलम्ब कैदबाट मुक्त गरिनु पर्दछ भन्ने र प्रत्यर्थी कार्यालयबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजकिशोर सिंहले निवेदकलाई विभिन्न फौजदारी अपराधमा विभिन्न अवधिको कैद तथा जरिवाना ठेकिएको हो । कैद अवधि भुक्तान भए पनि जरिवाना नबुझाएकोबाट हालसम्म कैद रहेका छन् । विपक्षीलाई कैद राख्नमा प्रत्यर्थी कार्यालयहरूबाट कानून विपरीत कुनै काम कारवाही भएको नहुँदा रिटनिवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

१२.   यसमा माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु पर्ने हो होइन सो सम्बन्धमा निर्णय गर्नु पर्ने हुन आएको छ ।

१३.   निर्णयतर्फ हेर्दा निवेदकलाई कृपालालको जाहेरीले बुटन चौधरी मरेको ज्यान मुद्दामा २०३०।१२।१३ मा विशेष अदालतले कैदवर्ष १० गरेको र धर्मप्रसादको ज्यान मुद्दामा कैदवर्ष १० र रु. ९,३२०।– जरिवाना भएको दण्ड सजायँको ४१ नं. बमोजिम गर्नु भन्ने फैसलामा उल्लेख भएको र पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी गंगाप्रसाद भारतीयसंगको ज्यान मुद्दामा विशेष अदालतले गरेको १० वर्ष कैदमा ५ वर्ष घटाई २०३१।१०।२५ मा गरेको फैसला यथावत रहेको मिसिल संलग्न कागजबाट देखिन्छ ।

१४.   यसमा मुलुकी ऐन दण्ड सजायँको ४१ नं. मा भएको व्यवस्था हेर्दा ठूलो कलमको कैद ठेक्नु पर्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । फाइल संलग्न लगत पुर्जीको प्रतिलिपि हेर्दा थुनामा परेको मिति २०२९।१०।९ देखि नै म्यादी कैद मिन्हा गर्ने भनी लेखिएको पाइन्छ । यस अदालतबाट मिति २०४०।९।२९ मा लागेको जरिवाना नतिरेको भनी रिटनिवेदन खारेज भएको देखियो । हाल निवेदकलाई लागेको जरिवाना श्री सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको भन्ने देखिँदा जम्मा म्यादी कैद १० वर्ष मिति  २०३९।१०।८ मा भुक्तान भई सकेको हुँदा हाल निवेदक गैरकानूनी थुनामा रहेको देखियो ।

१५.   तसर्थ अन्य मुद्दामा थुनामा परेकोमा बाहेक धर्मकुमारीको जाहेरीले वादी श्री ५ को सरकार भएको डाँका खुन मुद्दामा कैदवर्ष १०, कृपालालको जाहेरीले वादी श्री ५ को सरकार भएको ज्यान मुद्दामा कैदवर्ष १० र वादी श्री ५ को सरकार प्र.गंगाप्रसाद भारतीयसंगको ज्यान मुद्दामा शुरुले कैदवर्ष १० गर्ने गरेकोमा पुनरावेदन पर्दा कैद वर्ष ५ मात्र हुने ठहर भई थुनामा राखिएकोमा म्यादी कैदवर्ष १० भुक्तान भइसकेको तथा जरिवाना बुझाएको हुँदा थुनाबाट छाडिदिनु भनी कारागार शाखा ल.पु.तथा झापा जिल्ला अदालतका नाउँमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर्छ । जानकारीको प्रतिलिपि म.न्या.का.मा पठाई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.प्रचण्डराज अनिल

 

इतिसम्वत् २०४३ साल फाल्गुण २१ गते रोज ५ शुभम् ।

