निर्णय नं. ३०४८ - उत्प्रेषण वा उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ३०४८     ने.का.प. २०४४ अङ्क ३

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह

सम्वत् २०४३ सालको रिट नं. २३५७

विषय : उत्प्रेषण वा उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ

 

निवेदक      : जिल्ला मोरङ विराटनगर न.पं. वडा नं. १५ हाल वडा नं. ५ स्थित श्री त्रिदेव ईण्डष्ट्रिजका प्रो.झापा भद्रपुर न.पं. वडा नं. ९ बस्ने राजकुमार गोयल।

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार उद्योग मन्त्रालय।

      श्री ५ को सरकार घरेलु तथा ग्रामिण उद्योग विभाग,त्रिपुरेश्वर।    

आदेश भएको मिति: २०४३।११।८।२ मा

     ऐनको दफा १० अनुसारको सुविधा सहुलियत सोही ऐन अनुसार स्थापित प्रस्तुत उद्योगले प्राप्त गर्नु पर्ने हुन आउँछ । त्यस्तो सुविधा निवेदकले नपाउने हो भने निवेदकले पाउनु पर्ने भनी प्रतिवाद गर्ने मौका समेत पाएको देखिएन । तसर्थ रिट निवेदकको उद्योगले प्राप्त गर्नु पर्ने सुविधाबाट वञ्चित हुने गरी कोप्रा झिकाउन विदेशी मुद्रा उपलब्ध नगराउने गरी गरेको निर्णय कानूनसंगत नदेखिँने ।

(प्रकरण नं. १४)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौला र विद्वान अधिवक्ता श्री वालकृष्ण न्यौपाने

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

न्या.प्रचण्डराज अनिलः नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत परी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ ।

२.    घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग विकास शाखा भद्रपुरबाट २०३९।१२।१ को निर्णयानुसार नरिवलको तेल उत्पादन गर्न उद्योग स्थापना गर्न इजाजत प्राप्त गरी विदेशबाट मिल खरीद गरी त्रिदेव इण्डष्ट्रिज नामको फर्म स्थापना गरी सकेको छु ।

३.    यसरी उद्योग स्थापना गर्न इजाजत पाई विदेशबाट मेशिनरी आयात गरी मिल जडान गरी सकेपछि उद्योगको लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ आयात गर्न सिफारिश दिनु भनी घरेलु तथा उद्योग विकास शाखा मोरङले घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग विभागलाई मिति २०४०।६।४ र २०४०।११।२७ मा पत्र पठाएकोमा सो बमोजिम औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १०(ङ) को सुविधा नदिएकोले सुविधा दिनु भन्ने परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भनी म निवेदकले २०४२ सालमा रिट दर्ता गरेकोमा श्री ५ को सरकार घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग विभागले लिखितजवाफ दिँदा श्री ५ को सरकार उद्योग मन्त्रालयबाट कोप्रा झिकाउन विदेशी मुद्रा नदिने भनी २०४०।६।१६ मा निर्णय गरेको भनी उल्लेख गरेकोले मेरो हित प्रतिकूल हुने गरी निर्णय गरेको जानकारी २०४२।१२।२२ मा प्राप्त भयो ।

४.    औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा  १०(ङ) मा उद्योग संचालनको लागि आवश्यक पर्ने यन्त्र उपकरण, कोरामाल, सहायक कोरामाल तथा रसायनिक पदार्थहरू आयात गर्नको लागि परिवत्र्य विदेशी मुद्राको सटही सुविधा आवश्यकतानुसार प्रदान गरिने कानूनी व्यवस्था छ । ऐनले दिएको सुविधाबाट वञ्चित हुने गरी, कोप्रा झिकाउन विदेशी मुद्रा नदिने भन्ने विपक्षी कार्यालयको निर्णय उक्त ऐन विपरीत भएको छ । सो निर्णय गर्नु अघि मलाई भन्ने मौका नदिएको समेत मेरो संवैधानिक हक तथा प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत निर्णय भएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदक राजकुमार गोयलको मिति २०४३।१।७ को रिटनिवेदन ।

५.    यसमा विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ झिकाई नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत सिंगलबेञ्चको मिति २०४३।१।३१ को आदेश ।

६.    औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १०(ङ) ले सवलाई विदेशी मुद्रा दिनु पर्छ भन्ने नभई राष्ट्रिय प्राथमिकताको आधारमा आवश्यकतानुसारको उद्योगहरूलाई मात्र दिने व्यवस्था भएकोले उद्योगीहरूको उद्योग दर्ता गर्दाकै अवस्थामा उद्योगको किसिम हेरी कच्चा माल स्वयंले बन्दोवस्त गर्नु मञ्जूर छ, छैन, श्री ५ को सरकारले विदेशी मुद्रा दिने छ छैन भनी सोधी मञ्जूर गरेपछि नै सो कुराको कबूलियत गराई प्रमाणपत्रमा समेत उल्लेख गरिदिने गरिएको छ । त्यसमा विपक्षको विवाद छैन । कच्चा माल आफैं बन्दोवस्त गर्ने मिति २०३९।१२।१ को कबूलियतले पनि विपक्षीलाई कुनै पनि बेला विदेशी मुद्दा माग गर्ने अधिकार नभएको र विभागले सिफारिश दिन पनि नपर्ने र त्यसमा श्री ५ को सरकार बाध्य नभएको प्रष्ट छ । सबै कोप्रा उद्योगलाई विदेशी मुद्रा नदिने भन्ने निर्णय बैध भएको, सो कच्चा माल आफैंले बन्दोवस्त गर्नु पर्ने बोलकबोल शर्त गराउन सक्ने अधिकार पनि मन्त्रालय लगायत घरेलु उद्योग विभाग समेतलाई हुँदा विपक्षीको हित प्रतिकूल निर्णय भएको छैन, विपक्षको झुठ्ठा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत श्री ५ को सरकार उद्योग मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

७.    विपक्षीले उद्योगको इजाजतपत्र लिन निवेदन फाराममा जेसुकै लेखे पनि उद्योग दर्ताको प्रमाणपत्र लिँदा सम्पूर्ण कच्चा माल स्वयं प्रबन्ध गर्नेछु भनी २०३९।१२।१ मा कबूलियतको दफा ८ मा लेखिदिनु भएको र प्रमाणपत्रमा पनि सम्पूर्ण कच्चा पदार्थ तपाई स्वयंले प्रबन्ध गर्नु पर्ने भनी उल्लेख गरिएकोमा मञ्जूर गरी सो दर्ता प्रमाणपत्र लिनु भएको छ, त्यसमा विपक्षीको विवाद छैन ।

८.    औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को सम्पूर्ण अधिकार सोही ऐनको दफा २० ले श्री ५ को सरकार उद्योग मन्त्रालयमा निहित रहेकोले, सीमित विदेशी मुद्राको परिमाण भित्र रही राष्ट्रिय प्राथमिकताको आधारमा यस उद्योगलाई विदेशी मुद्रा दिने यसलाई नदिने भनी आवश्यकतानुसार तोक्ने र निर्णय गर्ने अधिकार हुँदा नरिवलको तेल निकाल्ने उद्योग (कोप्रा) लाई विदेशी मुद्रा नदिने भनी उद्योग मन्त्रालयले निर्णय गरेको र सबै उद्योगलाई विदेशी मुद्रा दिन बाध्यता नभई आवश्यकतानुसार दिनु पर्ने उद्योगलाई मात्र दिने नीति निर्धारण गर्न सक्ने औ.व्य.ऐन, २०३८ को दफा २०(ङ) ले पनि प्रष्ट गरेको समेत हुँदा उद्योग मन्त्रालयको कोप्रा उद्योगलाई विदेशी मुद्रा नदिने भन्ने निर्णय निजको हित प्रतिकूल नभएको र सो दफा १०(ङ) ले पाउने भन्ने विपक्षीको कथन निरर्थक समेत भएकोले निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकार घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग विभागको लिखितजवाफ ।

९.    नियम बमोजिम पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकतर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौला तथा विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपानेले कोप्रा झिकाउन विदेशी मुद्रा नदिने भनी मिति २०४०।६।१६ मा गरेको विपक्षी उद्योग विभागको निर्णय  गैरकानूनी हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनु पर्छ भन्ने र प्रत्यर्थी कार्यालयतर्फबाट रहनु भएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्टले सो निर्णय कानून अनुरुप नै भए गरेकोे हुँदा बदर हुनु पर्ने अवस्था छैन, रिटनिवेदन खारेज हुनु पर्छ भन्ने समेत गर्नु भएको बहस समेत सुनी निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो वा होइन सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

१०.    यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा त्रिदेव इण्डष्ट्रिजलाई कच्चा माल कोप्रा विदेशबाट झिकाउन परिवत्र्य विदेशी मुद्राको सटही सुविधा दिन सिफारिश गर्नु पर्ने कानूनी दायित्व भएको विपक्षी उद्योग विभागले सिफारिश नगरेकोमा सो सिफारिश दिलाई पाउँ भनी परमादेशको आदेश जारी गरी माग्न छुट्टै रिटनिवेदन परिरहेको अवस्थामा, विपक्षीको लिखितजवाफबाट कोप्रा झिकाउन विदेशी मुद्रा नदिने भनी मिति २०४०।६।१६ मा निर्णय भएको जानकारी प्राप्त भएको हुँदा सो गैरकानूनी निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदकको मुख्य रिटनिवेदन जिकिर रहेको छ ।

११.    प्रत्यर्थी उद्योग विभागले लिखितजवाफमा कोप्रा उद्योगलाई विदेशी मुद्रा नदिने भन्ने निर्णय रिट निवेदकको हित प्रतिकूल नभएको भन्ने जिकिर लिएको पाइन्छ ।

१२.   प्रस्तुत उद्योगले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को प्रकृया पूरा गरी मिति २०३९।१२।१ मा उद्योग स्थापना गर्ने अनुमति प्राप्त गरी स्थापना भएको देखिन्छ ।

१३.   औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ अन्तर्गत स्थापित उद्योगलाई ऐ ऐनको दफा १० अनुसारको सुविधा सहुलियत उपलब्ध गराइनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ ।

१४.   अब रिट निवेदकको उद्योगको सम्बन्धमा हेर्दा उक्त ऐनको दफा १० अनुसारको सुविधा सहुलियत सोही ऐन अनुसार स्थापित प्रस्तुत उद्योगले प्राप्त गर्नु पर्ने हुन आउँछ । त्यस्तो सुविधा निवेदकले नपाउने हो भने निवेदकले पाउनु पर्ने भनी प्रतिवाद गर्ने मौका समेत पाएको देखिएन । तसर्थ रिट निवेदकको उद्योगले प्राप्त गर्नु पर्ने सुविधाबाट वञ्चित हुने गरी कोप्रा झिकाउन विदेशी मुद्रा उपलब्ध नगराउने गरी गरेको निर्णय कानूनसंगत देखिएन । अतः श्री ५ को सरकार उद्योग मन्त्रालयबाट मिति २०४०।६।१६ मा भएको तत्सम्बन्धी निर्णय कानूनी त्रुटिपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । जानकारीको लागि निर्णयको प्रतिलिपि प्रत्यर्थी कार्यालयमा पठाउन श्री महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.रुद्रबहादुर सिंह

 

इतिसम्वत् २०४३ साल फाल्गुण १८ गते रोज २ शुभम् ।

