निर्णय नं. ३०६२ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ३०६२     ने.का.प. २०४४ अङ्क ४

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

सम्वत् २०४२ सालको रिट नं. १८६०

विषय : उत्प्रेषण

 

निवेदक      : जि.पर्सा चैनपुर (बहुवारी) वीरगञ्ज स्थित नारायणी राइस मिल्स प्रा.लि.को तर्फबाट अधिकार प्राप्त शुल्कबहादुर उप्रेती ।

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार कर विभाग, लाजिम्पाट।

      श्री ५ को सरकार उद्योग विभाग,काठमाडौं।

      श्री कर कार्यालय,वीरगन्ज ।

आदेश भएको मिति: २०४३।१२।१०।३ मा

     ०३२।१२।१६ मा इजाजत प्राप्त गरी ०३४।१०।२४ देखि उत्पादन शुरु गरेको देखिन्छ, आधुनिक किसिमको उद्योग हो भन्नेमा कुनै विवाद देखिन्न, प्रस्तुत उद्योगको स्थिर पुँजी २५ लाख भन्दा बढीको भन्ने पनि देखिन्छ, यस्तो स्थितिमा औ.व्य. ऐन, ०३० को दफा ८(ग) तथा दफा ९ (१)(ग)(१) तथा दफा ९(३)(ख) को अनुसूची २ र ऐ. ऐन, ०३८ को दफा १४(१) समेतको विपरीत हुने गरी ०३४ साल माघ देखि मात्र उत्पादन शुरु गरेको मितिले ५ वर्ष सम्म आयकर लाग्न नसक्ने प्रष्ट देखिने ।

(प्रकरण नं. ८)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री जीतबहादुर कार्की

उल्लेखित मुद्दाः X

आदेश

न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोलाः संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदकको संक्षिप्त व्यहोरा निम्नानुसार छ ।

२.    आधुनिक मिल स्थापना गर्न उद्योग विभागबाट मिति २०३२।१२।१६ मा इजाजतपत्र पाई सो विभागको पत्रबाट उद्योग रहने स्थान हेटौंडाको सट्टा वीरगन्ज कायम गरी स्थान परिवर्तन भएको र सो उद्योग नारायणी राइस मिल्स प्रा.लि.को नाममा रजिष्टर्ड भई प्रमाणपत्र प्रा.लि.नं. ८३२।०३३ को प्रमाणपत्र समेत प्राप्त गरी सो उद्योग स्थापना भई मिति २०३४।१०।२४ देखि उत्पादन शुरु गरी सो उद्योग सञ्चालन गरी आएको र स्थिर पुँजी उद्योग विभागको ०४१।४।१२ को पत्रबाट २८,००,०००।– बाट वृद्धि गरी रु. ३२,६५,५८१।२० कायम भई निर्यातमूलक उद्योगको वर्गीकरण भित्र पर्दछ । तत्काल लागु रहेको औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३० को दफा ९(१)(ग)(१) दफा ९(३) ख. समेतले उत्पादन शुरु गरेको मितिले ५ वर्षको शतप्रतिशत आयकर छुट पाउने हुँदा सो अनुसारको छुट होस भनी पटक पटक निवेदन दिएकोमा यस उद्योगलाई आयकर छुट दिन नमिल्ने हुँदा कर निर्धारण गर्नु भनी अर्थ मन्त्रालय कर विभागको मिति २०४२।५।२४ को आ.वा. प्राप्त भएको भनी विपक्षी नं. ३ ले उक्त उद्योगको आ.व. ०३४।३५ देखि ०३६।३७ को आयकर निर्धारण समेत गरी पठाएको मिति ०४२।५।३१ को आदेश प्राप्त भई सो कुराको जानकारी हुन आएकोले, सो मिति २०४२।५।२४ मा विपक्षी नं. १ को आ.वा. तथा सो सम्बन्धी निर्णय समेत त्रुटिपूर्ण छ । औ.व्य.ऐन, ०३० बमोजिम सहुलियत तथा सुविधा पाउने यस उद्योगको कानूनी हक र सो अनुसार सुविधा प्रदान गर्ने विपक्षीहरूको कानूनी कर्तव्य भएको स्पष्ट छ । सो ऐनले प्रदान गरेको सुविधा तथा पुँजी लगानी र रोजगारीको अनुपातमा तीन वर्ष देखि १० वर्षसम्म त्यस्तो उद्योगको उत्पादनबाट भएको खुद आय शतप्रतिशत आयकर मिन्हा दिइनेछ भन्ने र अन्तःशुल्कमा पनि पहिलो वर्षको लागि शतप्रतिशत, दोश्रो वर्षको लागि पचहत्तर प्रतिशत र तेश्रो वर्षको लागि ५० प्रतिशत अन्तःशुल्क छुट दिइने छ भन्ने व्यवस्था भएको छ । ऐनको दफा ९(१)(ग)(१) तथा दफा ९(३)(ख) समेत अनुसार आयकरको छुट पनि पाउने कुरा निर्विवाद छ र यस उद्योगको स्थिर पुँजी २५ लाख भन्दा बढीको भई सोही ऐनको अनुसूची २ को ३ अनुसार पाँच वर्षको आयकर शतप्रतिशत छुट पाउने कुरा पनि स्पष्ट छँदा छँदै छुट नपाउने भनी विपक्षी नं. १ ले निर्णय गरी विपक्षी नं. ३ लाई पठाएको उक्त सूचना बदरभागी छ । उक्त ऐनको  अन्तःशुल्क छुट सम्बन्धी व्यवस्था अनुरुप सुविधाको उपयोग पनि गरिसकेको हुँदा आयकर छुटको सुविधा पनि पाउनु पर्नेमा नपाउने भनी भएको निर्णय न्यायिक सिद्धान्तको विपरीत छ । ५ वर्ष सम्म यस उद्योगले शतप्रतिशत आयकरको सुविधा पाउने हुँदा सो अवधिभर निवेदक उक्त उद्योगको “करदाता” नै नभएको हुँदा र आयकर ऐन, २०३१ को दफा ४२(२) बमोजिम आयकर छुट दिनु पर्नेमा सो अनुसार नदिई कर निर्धारण समेत गरी पठाएको सरासर गैरकानूनी हुँदा संविधानको धारा १०(१) १(२)(ङ) १५ तथा ५७ द्वारा प्रदत्त हकमा कुण्ठित तथा अपरोध समेत हुन गएकोले विपक्षी नं. १ को सूचनाको आधारमा विपक्षी नं. ३ ले यस उद्योगको आ.व. ०३४।३५ देखि ०३६।३७ सम्म गरेको आयकर निर्धारण आदेश उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी समेत जारी गरी बदर गरी सो बमोजिम रकम असूल नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीको नाउँमा परमादेशको आदेश तथा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने रिटनिवेदन।

३.    विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने सिंगलबेञ्चको आदेश ।

४.    विपक्षीले यस विभागमा मिति ०४०।८।१३ मा कर निर्धारण सम्बन्धी कारवाही स्थगित राख्ने आदेश हुन भनी निवेदन दिनु भएको सो निवेदनमा निजले श्री उद्योग विभाग मार्फत कारवाही भई राखेको भन्ने उल्लेख गर्नु भएको र उद्योग विभागको पत्रबाट विपक्षी उद्योगलाई औ.व्य. ऐन, २०३० को दफा ९(१)(ग) मा अनुसूची २ को (३) अनुसार ५ वर्ष सम्म आयकर छुटको सिफारिश गरेको र सो बमोजिम कारवाही चलिरहेकै छ । तथा निर्णय नै भई नसकेको अवस्थामा प्रस्तुत रिट लाग्ने अवस्था छैन । विपक्षीको रिटनिवेदन विलम्ब गरी परेको कारणले पनि विलम्बको सिद्धान्त अनुसार पनि खारेजभागी छ । तथा विपक्षीको आयकर निर्धारण सम्बन्धमा आयकर ऐ, २०३१ को व्यवस्था अनुसार आय विवरण पेश भएको ५ वर्ष भित्र कर निर्धारण भई सक्नु पर्ने र सो सम्बन्धमा कर कार्यालयबाट लेखी आएको हुँदा उक्त अवधि ननाघियोस् भन्ने दृष्टिकोणले आदेश पठाउने मिति ०४२।५।२१ मा निर्णय भए बमोजिम पठाइएको कानून अनुरुप नै हुँदा विपक्षीको रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने कर विभागको लिखितजवाफ ।

५.    औ.व्य.ऐन, २०३० को दफा ९(१)(ग) अनुसूची (२) को (३) अनुसार ५ वर्ष सम्म आयकर छुट हुन मिति ०४२।४।१८ को निर्णय अनुसार कर विभागमा सिफारिश समेत गरी यस विभागबाट पठाइएको हुँदा निवेदकले यस विभागलाई विपक्षी बनाई दिएको रिटनिवेदन मनासिब नदेखिएकोले खारेज गरिपाउँ भन्ने उद्योग विभागको लिखितजवाफ ।

६.    अर्थ मन्त्रालय कर विभागको मिति २०४२।५।२४ को आ.वा. अनुसार नारायणी राइस मिल्स प्रा.लि.को शुरु देखिको कर निर्धारण गर्नु भन्ने आदेश भई आएको सोही अनुसार आयकर ऐनको परिधिभित्र रही ऐन नियम अनुसार कर निर्धारण गरिएको हो । औ.व्य. ऐनले तोकेका अन्य कानूनी प्रकृया पूरा गरेमा सहुलियत सुविधा उपभोग गर्न पाउने र सो शर्त पूरा गरिएको छ, छैन ? छानबीन गरेर मात्र सुविधा सम्बन्धी कारवाही हुने भएको हुँदा रिट निवेदकको जिकिर निराधार छ । निज विपक्षीलाई आयकर छुट भएको सहुलियत प्रदान गरेको सूचना प्राप्त हुन नआएकोले यस कार्यालयबाट छुट दिन नमिल्ने हुँदा कर निर्धारण गरिएको हो तथा आयकर ऐन, २०३१ को दफा (२)(ग) को परिभाषा अन्तर्गत आयकर तिर्नु पर्ने कर्तव्य भएको उद्योग भएकोले सोही अनुसार आय विवरण लिई कर निर्धारण गरी पठाएको हुँदा यस कार्यालयबाट कानून विपरीत कारवाही भएको छैन अतः रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने कर कार्यालय वीरगञ्जको लिखितजवाफ ।

७.    नियमानुसार निर्णयार्थ यस इजलास समक्ष पेश भएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकको तर्फबाट  उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया र विपक्षी कार्यालयतर्फबाट खटिई उपस्थित हुनु भएको विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री जीतबहादुर कार्कीको बहस जिकिर समेत सुनियो । मुख्यतः निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी गर्नु पर्ने हो होइन सोको निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

८.    म निवेदकले आधुनिक चामल मिल स्थापना गर्न विपक्षी उद्योग विभागबाट ०३२।१२।१६ मा इजाजतपत्र लिई ०३४।१०।२४ देखि उत्पादन शुरु गरेको औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० अनुसार पाँच वर्ष आयकर छुट पाउने, हाल संशोधन ऐन, ०३८ को दफा १४(१) समेतले प्रष्ट गरेको कुरामा गैरकानूनी तरीकाबाट गरेको कर निर्धारण आदेश तथा पर्चा समेत बदर गरिपाउँ भन्ने मुख्य रिट निवेदकको भनाई भएकोमा त्यसतर्फ हेर्दा तत्कालीन औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० को दफा ८(१)(ग) अन्तर्गत आयात प्रतिस्थापित तथा निर्यात मूलक उद्योगहरूको वर्गीकरण भित्रैको उद्योग देखिएको र त्यस्तो उद्योग सोही ऐनको दफा ९(१) मा श्री ५ को सरकारले देहायका उद्योगहरूलाई देहाय बमोजिमको सुविधा प्रदान गर्नेछ भन्ने र ऐ ऐनको दफा ९(१) (ग)(१) मा पुँजी लगानी तथा रोजगारीको अनुपातमा अनुसूची २ बमोजिम तीन देखि दश वर्षसम्म त्यस्तो उद्योगको उत्पादनबाट भएको खुद आयमा शतप्रतिशत आयकर मिन्हा दिइनेछ भन्ने र त्यसको खण्ड (२) मा त्यस्तो उद्योगका निमित्त आयात गरिने मेसिनरी पार्टपूर्जा विजुलीका सरसामान र आधारभूत तथा सहायक कच्चा पदार्थमा एक प्रतिशत भन्सार लिइने छ र बिक्री कर छुट हुने छ भन्ने र खण्ड (३) मा त्यस्तो उद्योगलाई पहिलो वर्ष शतप्रतिशत दोश्रो वर्षको लागि पचहत्तर प्रतिशत, तेश्रो वर्षको लागि पचास प्रतिशत अन्तःशुल्क छुट दिइनेछ भन्ने र सोही ऐनको दफा ९(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका व्यवसाय वा उद्योगका हकमा देहाय बमोजिम हुने छ भन्ने र दफा (९)(३)(ख) मा चामल, पिठो, फर्निचर, कन्फेक्स्नरी, बेकरी ईंटा, मिश्री, खाँडसारी, जर्दा, स्टेशनरी वा सामान बनाउने उद्योगहरू आनुधिक किसिमको भएमा वा दफा १० अन्तर्गत (घ) क्षेत्रमा स्थापना गरिएमा जुन बर्गीकरण अन्तर्गत यस्ता उद्योग पर्ने हो, सोही अनुसार सो उद्योगले गरेको खुद आयमा आयकर मिन्हा दिइनेछ भन्ने समेतका कानूनी व्यवस्था भइरहेकोमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३८ को दफा १४(१) मा यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि स्थापित हुने उद्योगले तत्कालीन प्रचलित कानून बमोजिमको कुनै सुविधा सहुलियत तथा संरक्षण प्राप्त गरी राखेको भए त्यस्तो उद्योगले सोही कानून बमोजिम सुविधा उपयोग गर्न पाउने छ भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको पाइन्छ र निवेदकले ०३२।१२।१६ मा इजाजत प्राप्त गरी ०३४।१०।२४ देखि उत्पादन शुरु गरेको देखिन्छ । आधुनिक किसिमको उद्योग हो भन्नेमा कुनै विवाद देखिन्न । प्रस्तुत उद्योगको स्थिर पुँजी २५ लाख भन्दा बढीको भन्ने पनि देखिन्छ । यस्तो स्थितिमा औ.व्य. ऐन, ०३० को दफा ८(ग) तथा दफा ९(१)(ग)(१) तथा दफा ९(३)(ख) को अनुसूची २ र ऐ.ऐन ०३८ को दफा १४(१) समेतको विपरीत हुने गरी ०३४ साल माघ देखि मात्र उत्पादन शुरु गरेको मितिले ५ वर्ष सम्म आयकर लाग्न नसक्ने प्रष्ट देखिन आएकोले सो अवधिका निमित्त कर निर्धारण गरी कर असूल गर्ने गरेको कर कार्यालय वीरगन्जको ०४२।५।२४ को कर निर्धारण आदेश तथा ०४२।५।३१ को पर्चा समेतका निर्णय कानून अनुकुल देखिन नआएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । सो उल्लेखित अवधिका लागि आयकर छुट दिने सम्बन्धमा पुनः निर्णय गर्नु विपक्षी कर कार्यालय वीरगञ्जका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । निर्णयको प्रतिलिपि विपक्षी कहाँ पठाउनु भनी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

 

इतिसम्वत् २०४३ साल चैत्र १० गते रोज ३ शुभम् ।

