निर्णय नं. ९१४५ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती

०७०–WH–००४०

आदेश मिति : २०७०।१०।२८।३

 

विषयः बन्दीप्रत्यक्षीकरण ।

 

निवेदक : भारत विहार, सहर्षपुर जिल्ला विहार थाना, ग्राम विहार घर भई हाल जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रूपन्देहीमा थुनामा रहेको वर्ष ३८ को अनिल शर्मा भन्ने पप्पुदेव भूमिहार यादवका कानून व्यवसायी अधिवक्ता दिमोद श्रेष्ठ

विरूद्ध

विपक्षी : नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार काठमाडौं

 

§  कानूनबमोजिम बाहेक वा कानूनको उचित प्रक्रिया पूरा नगरी कसैको पनि वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा अङ्कुश लगाउन वा अपहरण गर्न पाइँदैन । वैयक्तिक स्वतन्त्रताले कानूनी औचित्यता पुष्टि हुन नसक्ने प्रकृतिका थुना, गिरफ्तारी तथा गैरकानूनीरूपमा शक्तिको प्रयोग गर्नबाट सुरक्षित राख्दछ । कसैले कसैलाई निजको वैयक्तिक स्वतन्त्रता सीमित गरेमा वा त्यस्तो स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गरेमा वा कुनै पनि व्यक्तिलाई गैरकानूनीरूपमा बद्‍नियत वा प्रवृत्त भावना लिई निजको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण गरेमा गैरकानूनी बन्दीको अवस्था सिर्जना हुन जाने ।

§  कानूनको उचित प्रक्रिया पूरा नगरी कसैको पनि वैयक्तिक स्वतन्त्रता हनन् गर्न  पाइँदैन । व्यक्तिको यस्तो सारभूत अधिकारबाट वञ्चित गर्दा कानूनले तोकेको उचित प्रक्रियाको अनिवार्यरूपमा अनुशरण गर्नुपर्ने ।

§  कुनै व्यक्तिलाई गैरकानूनीरूपमा वा कानूनको उचित प्रयोगबिना वैयक्तिक  स्वतन्त्रताको उपयोग गर्नबाट वञ्चित गर्ने गरी नियन्त्रणमा राखिएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनामुक्त गरी दिनपर्ने ।

(प्रकरण नं.३)

 

निवेदकका तर्फबाट : अधिवक्ता दिमोद श्रेष्ठ

विपक्षीका तर्फबाट : उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ता चन्द्रकान्त खनाल

अवलम्बित नजीर :

सम्बद्ध कानून :

§  सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ को दफा ४(२)

 

आदेश

न्या.रामकुमार प्रसाद शाह : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्‍क्षिप्त तथ्य एवम्‍ ठहर यसप्रकार छ :

मेरो पक्ष अनिल शर्मा भन्ने पप्पुदेव यादव भूमिहार जाली राहदानी मुद्दामा मिति २०६०।४।२३ गतेदेखि गणना हुने गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६२।१२।८ को फैसलाले लागेको कैद भुक्तान गर्न कारागार शाखा जगन्नाथदेवल, काठमाडौं कैदमा रहेका थिए । लागुऔषध खैरो हिरोइन मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला उल्टी भई पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट मिति २०६६।१०।७ मा मेरो पक्षलाई वर्ष १० कैद हुने गरी फैसला भएको थियो । यसरी जाली राहदानी मुद्दामा लागेको कैद भुक्तान गरी रहेको अवस्थामा मेरो पक्षउपर मोरङ जिल्ला अदालतमा मुद्दा नं. १२०/०५८/०५९ को जीउ मास्ने बेच्ने मुद्दा दर्ता भई मिति २०६५।९।६ मा उक्त मुद्दा फैसला हुँदा वर्ष १० कैद हुने गरी फैसला भएकाले मुलुकी ऐन, दण्डसजायको महलको १० र ४१ नं. बमोजिम जाली राहदानी मुद्दा र लागुऔषध मुद्दामा पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट भएको फैसलाबमोजिमको कैद सजाय मोरङ जिल्ला अदालतबाट जीउ मास्ने बेच्ने मुद्दामा भएको कैद सजायमा मोरङ जिल्ला अदालतबाट मिति २०७०।९।१४ मा सजाय हद हुने गरी आदेश भएको थियो । उक्त आदेशबमोजिम मेरो पक्ष १० वर्षको कैद सजाय भन्दा बढी समय कैद थुनामा बसी २०७०।९।२२ मा थुना मुक्त भएका थिए । कैद मुक्त भएपश्चात मेरो पक्षलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पाल्पाको आदेशानुसार पाल्पा कारागारमा पुनः थुनामा राखियो । यसै क्रममा मिति २०७०।९।२२ गते मेरो पक्षलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पाल्पाबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रूपन्देहीमा सारिएकोले हाल मेरो पक्ष जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रूपन्देहीमा बिना कुनै कसूर थुनामा रहेका छन् । यसरी बिनाकारण झुट्ठा आरोप लगाई निजलाई कैद मुक्त हुने बित्तिकै पुनः पक्राउ गर्ने गरी थुनामा राखिएको हुँदा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी निजलाई थुना मुक्त गरी पाउँ भन्ने निवेदनपत्र ।

यसमा के कसो भएको हो निवेदकको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार र कारण भए यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक ३(तीन) दिन भित्र छिटो साधनद्वारा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी सूचना दिई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७०।९।२५ को आदेश ।

विपक्षी रिट निवेदक अनिल शर्मा भन्ने पप्पुदेव भूमिहारलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पाल्पादेखि जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रूपन्देहीमा बुझाउन ल्याउने क्रममा मिति २०७०।९।२२ गते जिल्ला रूपन्देही, करहिया गा.वि.स. वडा नं. ३ स्थित सडकमा आईपुग्दा पिसाबले चाप्यो भनी गाडी रोक्न लगाई एक्कासी गाडीको ढोका खोली भाग्न लाग्दा निजलाई नियन्त्रणमा लिई सम्झाई बुझाई गर्न खोज्दा निजले उक्त सार्वजनिक सडकमा प्रहरीलाई गाली गलौज हातपात गरेकाले केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ अन्तर्गत कारवाही गरी पाउँ भनी प्रहरी जवान दिपक रावतको प्रतिवेदन पर्न आएकोले उक्त मुद्दामा हिरासतमा राख्न पहिलो पटक दिन ६  र दोश्रो पटक दिन १७ को म्याद थप र केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ को दफा ४(२) बमोजिम वारदात मितिदेखि गणना हुने गरी दिन ३५ को हदम्याद समेत दिई मिसिल र मानिस जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रूपन्देहीमा फिर्ता पठाएको हुँदा निवेदकले रिट निवेदनमा उल्लेख गरे जस्तो मौलिक हकमा प्रत्यक्ष आघात पार्ने काम नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रूपन्देहीको लिखित जवाफ ।

यस कार्यालयबाट गरिएको कुनै काम कारवाहीबाट विपक्षी निवेदकको कानूनी हक अधिकारमा आघात पुर्‍याउने काम भएको छैन । विपक्षीले यस कार्यालयको यो यस्तो काम कारवाहीबाट आफ्नो हक अधिकार हनन् भयो भनी कहीं कतै उल्लेख गर्न सकेको अवस्था पनि छैन । यस कार्यालयबाट रिट निवेदकको कुनै हक अधिकार हनन् नगरिएको हुँदा यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दिएको उक्त रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाल्पाको लिखित जवाफ ।

विपक्षी पप्पुदेव भूमिहार यादव मोरङ जिल्ला अदालतको फैसलाबमोजिम तोकिएको कैद भुक्तान गरी कारागारबाट मिति २०७०।९।२२ मा छुटी गएको हो । निज पप्पुदेव यादव यस कारागारमा रहँदा बस्दाको एवम्‍ निजसँग भेट गर्न आउने मानिसहरूसँगको सम्पर्कसमेतबाट निजको गतिविधि शङ्कास्पद देखिएको र निजले आपराधिक कार्य गर्न गराउन सक्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी अनुसन्धानको लागि मिति २०७०।९।२२ गते नै निजलाई यस कार्यालयमा ल्याई सोधपूछ गरिएको र निजलाई यस कार्यालयमा ल्याउँदा कानूनबमोजिम पक्राउ पूर्जीसमेत दिइएको थियो । सोही दिन निज पप्पुदेव यादवसँग केही कुरा बुझ्नुपर्ने भएको हुँदा उपस्थित गराई दिनु भनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रूपन्देहीको सि.नं.८१०० मिति २०७०।९।२२ को सञ्चार प्राप्त हुन आएको हुँदा निजलाई तत्कालै यस कार्यालयको च.नं.५३७ को पत्र साथ जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रूपन्देहीमा जिम्मा बुझाइएको हो । यस कार्यालयबाट निजको कुनै पनि मौलिक हक हनन् नगरिएको हुँदा निजको निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पाल्पा र सो कार्यालयका प्रहरी प्रमुखको संयुक्त लिखित जवाफ ।

विपक्षी निवेदकले यस मन्त्रालयको के कस्तो काम कारवाहीबाट निजको कानूनी हक हनन् भएको हो यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउनुपर्नाको कारण र आधार के के हुन् भन्ने व्यहोरा निवेदनमा खुलाउन सकेका छैनन् । जहाँसम्म गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरी पाउँ भन्ने निवेदन जिकीर छ सो सम्बन्धमा अनुसन्धानको सिलसिलामा निज अनिल शर्मा भन्ने पप्पु देव भूमिहार यादवउपर केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ को दफा २ को कसूरमा अनुसन्धान गर्नका लागि कानूनबमोजिम म्याद थप गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रूपन्देहीको हिरासतमा राखिएको र कानूनविपरीत कार्य गरेउपर अनुसन्धान तहकीकात गर्न प्रचलित नेपाल कानूनले अधिकार दिएको निकायबाट पक्राउ गरी मुद्दा हेर्ने अधिकारीको आदेशले हिरासतमा राखेको विषयमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन जारी हुने अवस्था नरहेकोले प्रस्तुत निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट सम्पादित यो यस्तो कार्यबाट आफ्नो पक्षलाई अन्याय भएको भन्ने जिकीर नै नभएको अवस्थामा प्रहरी प्रधान कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दायर गरेको पाइएकोले प्रहरी प्रधान कार्यालयको हकमा प्रथम दृष्टिमा नै प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ । अनिल शर्मा भन्ने पप्पुदेव भूमिहार यादव विभिन्न अपराधमा दोषी ठहर भएको र यस्तो संवेदनशील व्यक्तिउपर लागेको कैद भुक्तान भए पनि निजउपर आवश्यक निगरानीको प्रबन्ध मिलाउनु र निजको सुरक्षा प्रबन्धको लागि पनि आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको अवस्थालाई अन्यथा प्रमाणित नहुँदासम्म गैरकानूनी भयो भनी भन्न मिल्ने होइन । निज अनिल शर्मा भन्ने पप्पुदेव भूमिहार जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रूपन्देहीमा अनुसन्धानको क्रममा रहेका लागुऔषध एवम्‍ मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार मुद्दामा समेत संलग्न रही हाल सनाखत हुन सक्ने सम्भावना भएकोले आवश्यक सुरक्षासहित त्यसतर्फ लैजाँदै गर्दा साथमा खटिएका प्रहरी जवान दिपक रावतउपर हातपातसमेत गरेकोले सार्वजनिक अपराध मुद्दा दर्ता गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रूपन्देहीबाट मिति २०७०।९।२२ गतेबाटै लागू हुन गरी उक्त मुद्दामा अनुसन्धानको लागि निजलाई हिरासतमा राख्ने अनुमति प्राप्त गरी थुनामा राखिएको भन्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रूपन्देहीको सि.नं. ८३०९ मिति २०७०।९।२९ को प्रहरी सञ्चार प्राप्त हुन आएकोले बिना आधार गैरकानूनी थुनामा राखिएको भन्ने रिट निवेदन जिकीरमा सत्यता छैन । रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालको लिखितजवाफ ।

भारत विहार, सहर्षपुर जिल्ला बिहार थाना ग्राम, बिहार घर भई काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा.वडा नं. ३४ भिमसेनगोला बस्ने वर्ष ४५ को अनिल शर्मा भन्ने पप्पुदेव भूमिहारसँग केही कुरा बुझ्नुपर्ने भएकोले यस कार्यालयमा उपस्थित गराई दिनुहुन भनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पाल्पालाई अनुरोध गरिएकोमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पाल्पाको च.नं. ५३७ मिति २०७०।९।२२ को पत्र साथ प्रहरी जवान दिपक रावतले ना.१ झ. १२९३ नं. को भ्यानमा राखी यस कार्यालयमा ल्याउँदै गर्दाको अवस्थामा निज अनिल शर्मा भन्ने पप्पुदेव भूमिहार जिल्ला रूपन्देही, करहिया गा.वि.स.वडा नं. ३ मंगलापुर नजीक आईपुग्दा भाग्न उम्कन खोज्दाको अवस्थामा निज प्रहरी जवान दिपक रावतले तत्काल नियन्त्रणमा लिन खोज्दा निजले उल्टै हातपात, लछारपछार एवम्‍ जोरजुलुमसमेत गरी प्रहरी कर्मचारीलाई कर्तव्य पालनामा बाधा पुर्‍याएकोले निजलाई केही सार्वजनिक (अपराध तथा सजाय) ऐन, २०२७ बमोजिम कारवाही गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको निज प्रहरी जवान दिपक रावतको प्रतिवेदन पर्न आएको हुँदा निजउपर मिति २०७०।९।२३ गते यस कार्यालयको मु.द.नं.१८९, केही सार्वजनिक अपराधमा मुद्दा दर्ता गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रूपन्देहीबाट मिति २०७०।९।२२ गतेबाट लागू हुने गरी म्याद थप अनुमति लिई अनुसन्धान भईरहेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रूपन्देहीको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक मुद्दा पेशीसूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पटकपटक पुकार गर्दा पनि निवेदकको हकमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरी तारेखमा समेत रहेका अधिवक्ता दिमोद श्रेष्ठ उपस्थित नभएको र विपक्षीहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री चन्द्रकान्त खनालले निवेदकलाई केही सार्वजनिक (अपराध तथा सजाय) ऐन, २०२७ बमोजिमको कसूर अपराधको तहकीकात तथा अनुसन्धान प्रयोजनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेश अनुमतिले म्याद थप भई हिरासतमा लिइएको र मिति २०७०।१०।७ को आदेशले धरौटी राखी थुनामुक्त भईसकेकोले रिट निवेदनको औचित्य छैन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

निवेदक अनिल शर्मा भन्ने पप्पुदेव यादव भूमिहारले जाली राहदानी मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६२।१२।८ मा भएको फैसलाले लागेको कैद र लागुऔषध खैरो हिरोइन मुद्दामा पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट मिति २०६६।१०।७ मा भएको फैसलाले लागेको कैद वर्ष १० भुक्तान गर्न मिति २०६०।४।२३ गतेदेखि कारागार शाखा जगन्नाथदेवल, काठमाडौंका कैदमा रहेको र सोही क्रममा मोरङ जिल्ला अदालतमा निवेदक विरूद्ध चलेको मुद्दा नं. १२०/०५८/०५९ को जीउ मास्ने बेच्ने मुद्दामा १० वर्ष कैद हुने गरी मिति २०६५।९।६ मा फैसला भएकोले उल्लिखित जाली राहदानी मुद्दा र लागुऔषध मुद्दामा भएको कैदमा मोरङ जिल्ला अदालतबाट जीउ मास्ने बेच्ने मुद्दामा भएको १० वर्ष कैद मुलुकी ऐन, २०२० को दण्डसजायको महलको १० र ४१ नं. बमोजिम सजाय हद हुने गरी आदेश भएकोले उक्त कैद भुक्तान गरी मिति २०७०।९।२२ मा थुना मुक्त भएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पाल्पाले पुनः पक्राउ गरी पाल्पा कारागारमा थुनामा राखेको र उक्त कार्यालयबाट मिति २०७०।९।२२ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रूपन्देहीमा सारी बिना कुनै कसूर पुनः थुनामा राखिएको हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुना मुक्त गरी पाउँ भन्ने निवेदन मागदावी भएकोमा निज अनिल शर्मा भन्ने पप्पुदेव भूमिहारसँग केही कुरा बुझ्नुपर्ने भएकोले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पाल्पालाई अनुरोध गरी उक्त कार्यालयको च.नं. ५३७ मिति २०७०।९।२२ को पत्रसाथ प्रहरी जवान दिपक रावतले ल्याउँदैगर्दाको अवस्थामा बाटोमा भाग्न उम्कन खोजेकोले तत्काल नियन्त्रणमा लिन खोज्दा निजले उल्टै हातपात, लछारपछार एवम्‍ जोरजुलुमसमेत गरी प्रहरी कर्मचारीलाई कर्तव्य पालनामा बाधा पुर्‍याएको भनी निजलाई केही सार्वजनिक (अपराध तथा सजाय) ऐन, २०२७ बमोजिम निजलाई कारवाही गरी पाउँ भनी मिति २०७०।९।२३ मा दिएको प्रहरी प्रतिवेदनबमोजिम दर्ता भएको मु.द.नं. १८९ को केही सार्वजनिक अपराध मुद्दामा मिति २०७०।९।२२ गतेबाट लागू हुने गरी म्याद थप भई अनुसन्धान कार्य भई रहेको भन्ने विपक्षीहरूको लिखितजवाफबाट देखिन्छ ।

2. निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदक अनिल शर्मा भन्ने पप्पुदेव यादव भूमिहारको हकमा अधिवक्ता दिमोद श्रेष्ठले दिएको निवेदनबाट निज विभिन्न मुद्दाहरूमा लागेको कैदमा रहेको तथ्यलाई स्वीकार गरेको र निजलाई लागेको कैद भुक्तान गरी मिति २०७०।९।२२ मा निज थुनामुक्त भएको भन्ने देखिन्छ । निवेदक मिति २०७०।९।२२ मा थुनाबाट मुक्त भएपछि निजसँग केही कुरा बुझ्नपर्ने भएकोले उपस्थित गराई दिनु भन्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रूपन्देहीको सञ्चारबमोजिम जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पाल्पाबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रूपन्देहीमा स्थानान्तरण गर्ने क्रममा निज निवेदक बाटोमा भाग्न उम्कन खोजेको र नियन्त्रणमा लिन खोज्दा प्रहरी कर्मचारीलाई हातपात, लछारपछार एवम्‍ जोरजुलुम गरेकोले निजलाई केही सार्वजनिक अपराधमा कारवाही गरी पाउन मिति २०७०।९।२३ मा दिएको प्रहरी प्रतिवेदनबमोजिम निजका विरूद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रूपन्देहीमा मिति २०७०।९।२३ मा केही सार्वजनिक अपराध मुद्दा दायर भई उक्त मुद्दामा मिति २०७०।९।२२ गतेबाट लागू हुने गरी मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमति लिई हिरासतमा राखी अनुसन्धान भइरहेको भन्ने विपक्षीहरूको लिखितजवाफबाट देखिन्छ ।

3. कानूनबमोजिम बाहेक वा कानूनको उचित प्रक्रिया पूरा नगरी कसैको पनि वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा अङ्कुश लगाउन वा अपहरण गर्न पाइँदैन । वैयक्तिक स्वतन्त्रताले कानूनी औचित्यता पुष्टि हुन नसक्ने प्रकृतिका थुना, गिरफ्तारी तथा गैरकानूनीरूपमा शक्तिको प्रयोग गर्नबाट सुरक्षित राख्दछ । कसैले कसैलाई निजको वैयक्तिक स्वतन्त्रता सीमित गरेमा वा त्यस्तो स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गरेमा वा कुनै पनि व्यक्तिलाई गैरकानूनीरूपमा बद्‍नियत वा प्रवृत्त भावना लिई निजको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण गरेमा गैरकानूनी बन्दीको अवस्था सिर्जना हुन जान्छ । कानूनको उचित प्रक्रिया पूरा नगरी कसैको पनि वैयक्तिक स्वतन्त्रता हनन् गर्न  पाइँदैन । व्यक्तिको यस्तो सारभूत अधिकारबाट वञ्चित गर्दा कानूनले तोकेको उचित प्रक्रियाको अनिवार्यरूपमा अनुशरण गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि कुनै व्यक्तिलाई गैरकानूनीरूपमा वा कानूनको उचित प्रयोगबिना वैयक्तिक  स्वतन्त्रताको उपयोग गर्नबाट वञ्चित गर्ने गरी नियन्त्रणमा राखिएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनामुक्त गरी दिनपर्ने अवस्था हुन्छ ।

4. यी निवेदकले विभिन्न मुद्दामा निजलाई लागेको कैद सजाय भुक्तान गरी सकेको भन्ने प्रत्यर्थीहरूको कथन छ तर निजका विरूद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रूपन्देहीमा पुनः दायर भएको सार्वजनिक अपराध मुद्दामा निजले रू.१०,०००।– (दश हजार) धरौटी दिई मिति २०७०।१०।७ को आदेशले तारेखमा छुटी सकेको भन्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रूपन्देहीको च.नं. ६१६५ मिति २०७०।१०।२८ को पत्र सरकारी वकीलमार्फत इजलाससमक्ष पेश भएकाले निज निवेदक थुनामुक्त भई सकेको देखिँदा मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था, कारण र औचित्य हाल विद्यमान नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.प्रकाश वस्ती

 

इति संवत् २०७० साल माघ २८ गते रोज ३ शुभम् ।

 

इजलास अधिकृतः भद्रकाली पोखरेल