निर्णय नं. ३०६३ - हिसाब दिलाई पाउँ

निर्णय नं. ३०६३     ने.का.प. २०४४ अङ्क ४

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्र केशरी बास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री महेशराम भक्त माथेमा

सम्वत् २०४२ सालको दे.पु.नं. ६९९

मुद्दा : हिसाब दिलाई पाउँ।

 

पुनरावेदक/वादी: का.जि.का.न.पं वडा नं. ११ थापाथली बस्ने होटल लुम्बिनी प्रा.लि.का. सञ्चालक सोमराज गौतम ।

विरुद्ध

विपक्षी/प्रतिवादी: नेपाल औद्योगिक विकास कर्पोरेशन, दरवार मार्ग, काठमाडौं

 

फैसला भएको मिति: २०४३।१२।२६।५ मा

     वादीले दावी लिँदा वादीले जुन ऐन र दफाहरूको आधारहरू लिएका छन् सो दफाहरूमा कुनैमा पनि यस किसिमको दावी लिई फिराद दिन पाउने व्यवस्था नभएको हुँदा प्रस्तुत फिरादबाट इन्साफ दिन नपर्ने ।

(प्रकरण नं. १४)

पुनरावेदक, वादीतर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री राधेश्याम अधिकारी

विपक्षी, प्रतिवादीतर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री चुडामणिराज सिंह मल्ल

उल्लेखित मुद्दाःX

फैसला

न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोलाः मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफमा चित्त नबुझी पुनरावेदक वादीको यस अदालतमा पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने निवेदनबाट पुनरावेदनको अनुमति प्राप्त भई पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ ।

२.    २०२८ सालमा होटेल लुम्बिनी प्रा.लि.को इजाजत प्राप्त गरी ने.औ.वि.क. मा होटल उद्योगको स्थापना र विकासको लागि ऋण पाउन निवेदन गरेकोमा ७० प्रतिशत सुरक्षित ऋण दिने योजना स्वकिृत गरी क्रमशः मिति ०२९।५।२७, ०३१।११।१८, ०३२।७।११ र ०३७।१।१३ को कबूलियत अनुसार किस्तामा पटक पटक गरी ऋण दिनु भएको हुँदा कुन मितिमा कति ऋण दिनु भएको हो सो साँवाको हालसम्मको ब्याज कुन दरले कति हुने सो खुलाई हिसाब दिनु पर्ने सो नदिई हचुवा तवरले लुम्बिनी अञ्चलाधीशको मिति ०३८ को पत्रद्वारा रु. १३,०१,२२०।– माग्नु भएको कहिले सो भन्दा बढी रकम माग गर्नु भएको हिसाब यकिन गरिपाउँ भनी मिति ०३९।९।४ मा ने.औ.वि.क.लाई पत्र पठाउँदा पनि हिसाब दिनु नभएकोले फिराद गर्न आएका छौं । ने.औ.वि.क.ले साँवा कुन कुन मितिमा कति कति दिनु भएको हो र हालसम्मको ब्याज कति हुने प्रष्ट खुलाई यस होटेलले तिर्नुपर्ने रकम यकिन गरी ने.औ.वि.क.बाट प्रष्ट हिसाब दिलाई कानून बमोजिम तिर्नुपर्ने अंक यकिन गरी इन्साफ पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको सोमराज गौतमले मिति ०३९।९।१२ मा दिएको फिरादपत्र ।

३.    वादीको होटल सञ्चालन गराउने उद्देश्यले सर्वप्रथम मिति ०२९।५।२७ मा रु. ४,५५,३५०।– को ऋण सम्झौता भएपछि ०३१।११।१८ मा रु. २,७८,०००।– र ०३२।७।१ मा रु. १,२७,०००।– को थप ऋण सम्झौता भए अनुसार वादीले रु. ८,५५,६७०।– ऋण रकम भुक्तानी लिई सक्नु भई होटल सञ्चालन भई सकेपछि लिखत मध्येको रु. ४,५००।– ऋण खारेज भएको छ सो ऋण रकम रु. ८,५५,७६०।– को अतिरिक्त वादीको होटललाई चालु पुँजीको लागि ०३३।६।६ को सम्झौता  अनुसार करपोरेशन जमानी भई नेपाल बैंकबाट रु. १,००,०००।– दिलाई दिएको वादीले नतिर्दा साँवा ब्याज रु. १,८८,१७६।– मिति ०३७।११।१६ को सम्झौता बमोजिम करपोरेशनले नेपाल बैंकलाई तिरी दिएको ग्यारेन्टी ऋण छ, उक्त लिखतलाई वादीले इन्कार गर्नु सक्नु भएको छैन । वादी लेख बमोजिम बढी ब्याज थप दस्तूर लगाई मागेको छैन । करपोरेशनले वादीलाई ०३९।८।१७ मा लेखेको पत्रबाट सम्पूर्ण साँवा रु. ८,५५,७६०।– ग्यारेण्टी ऋण रु. १,८८,१७६।– र ०३९ साल आषाढ सम्मको ब्याज रु. ४,९८,९१४।– थप दस्तुर रु. २,९५,६००।– बीमा ऋण रु. २९,४३७।– र बीमा ऋणको ब्याज रु. ४,१६७।– समेत जम्मा रकम रु. १८,७२,०५४।– देखिने गरी स्पष्ट हिसाब दिइसकेको यसरी हिसाब परिसकेकोमा करपोरेशनको ०३९।८।१७ अनुसार ऋण रकम बुझाउने तर्फ ध्यान नदिई हिसाब पाएको गुम पारी ०३९।९।४ मा हिसाब माग्दा दिएन भनी निषेधाज्ञा मुद्दा दिने उद्देश्यले मात्र फजूल फिराद गर्नु भएको आधारमा वादी दावीबाट फुर्सद पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको ने.औ.वि.क.तर्फबाट महाप्रबन्धक रमेशनाथ ढुंगेलले ०३९।१२।८।३ मा दिएको प्रतिउत्तरपत्र रहेछ ।

४.    प्रतिवादीले दिएको एक मुष्ट हिसाबको कच्चावारी कुन साल देखि कुन कुन ऋणपत्रमा कति दरले व्याज लगाइएको हो सबै विवरण सहितको हिसाब पेश गर्न लगाई नि.आ.पनि साथै राखी पेश गर्नु भन्ने मिति ०४०।१।१५ र नेपाल बैंकलाई ग्यारेण्टी तिरेको रकममा २२ प्रतिशत ब्याज दावी गरेको र लिखतमा बैंकले लिने ब्याजमा थप २ प्रतिशत भन्ने उल्लेख भएकोले बैंकले २० प्रतिशत ब्याज लिएको प्रमाण र थप दस्तूर भनी के कुन रकममा वार्षिक के कति प्रतिशतमा लागेको हो विस्तृत हिसाब प्रतिवादीबाट खुलाई पेश गर्ने भन्ने मिति ०४०।२।२९ मा भएको आदेश समेतको प्रमाणहरू मिसिलमा समावेश भएको ।

५.    हिसाब मिलेन दोहोर्‍याई पाउँ भन्न नसकी प्रष्ट हिसाब दिलाई पाउँ भनेकाले करार बमोजिम आफ्नो आफ्नो दायित्व दुवै पक्षले पूरा गर्नु पर्ने दुवै पक्षको समान दायित्व भएकोमा सो अनुसार वादीले नगरेको समेतबाट प्रस्तुत फिरादबाट इन्साफ गरी रहनु नपर्ने हुँदा अ.बं. १८० नं. बमोजिम फिराद खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको मिति ०४१।१।११ गतेको बा.अं.अ.को फैसला रहेछ ।

६.    उक्त बा.अं.अ.को फैसलामा चित्त बुझेन भनी होटेल लुम्बिनी प्रा.लि.का सञ्चालक सोमराज गौतमको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा पेश गरेको पुनरावेदनपत्र ।

७.    अ.बं. ८२ नं. मा भएको व्यवस्थाले जिकिर बमोजिम हक पुग्नेलाई जुनसुकै कुरामा पनि फिराद गर्न पाउने हक दिएको नदेखिई ऐनले उजूर दिन पाउने कुरामा उजूर गर्दा हक पुग्नेले मात्र उजूर गर्न पाउने तर ऐनले उजूर फिराद लाग्ने व्यवस्था नै नगरेको भए हक पुगेको नाताबाट त्यस्तो कुरामा पनि उजूर दिन पाउने भन्न मिलेन । कोर्ट फी ऐनले कानूनले लाग्ने कोर्ट फी राख्नु पर्ने मुद्दामा के कति कोर्ट फी राख्नु पर्ने हो त्यसको सम्म व्यवस्था गरेको हो तर सोही ऐनले फिराद दिन पाउने व्यवस्था गरेको भनी व्याख्या गर्न नमिल्ने हुँदा कानूनी व्यवस्थाबाट फिरादबाट दावी लिएको कुरामा फिराद गर्न पाउने कुनै व्यवस्था भए गरेको नदेखिएकोले अञ्चल अदालतले फिरादबाट इन्साफ दिन नपर्ने भनी खारेज गरेको मनासिब ठहर्छ भनी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले मिति ०४१।१०।२४।१ मा गरेको फैसला ।

८.    मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले गरेको इन्साफमा चित्त नबुझी यस अदालतमा पुनरावेदक वादीको पुनरावेदन गर्न अनुमति पाउँ भनी परेको पुनरावेदनपत्र ।

९.    अ.बं. ८२ नं. मा हकदैया पुग्नेले जुनसुकै कुरामा दावी लिई फिराद दिन पाउँछ भन्ने समेत प्रष्ट  किटानी व्यवस्था भएको देखिन्छ । यस्तो स्थितिमा हर हिसाब दिलाइपाउँ भन्ने फिरादबाट दावी लिएको कुरामा फिराद गर्न पाउने व्यवस्था भए गरेको नदेखिएकोले बा.अं.अ.ले वादी खारेज गर्ने गरेको इन्साफ सदर गर्ने गरी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले गरेको इन्साफमा उक्त अ.बं. ८२ नं. को त्रुटि गरी गरेको देखिएको र त्यस्तो त्रुटि सार्वजनिक महत्वको समेत हुँदा न्याय प्रशासन सुधार ऐन, ०३१ को दफा १३(५)(ख) बमोजिम पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गरिएको छ भन्ने मिति ०४१।१२।२१।४ को यस अदालत डिभिजन बेञ्चको आदेश रहेछ ।

१०.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादीको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री राधेश्याम अधिकारीले अ.बं. ८२ नं. बमोमिज हकदैया पुग्ने व्यक्ति वादी भएकोले उजूर गर्न पाउने व्यवस्था भएकै हुँदा वादी दावा खारेज गर्ने गरेको बा.अं.अ.को फैसला सदर गरेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफमा अ.बं. ८२ नं. को प्रतिकुल निर्णय भएको हुँदा म.क्षे.अ.को फैसला उल्टी गरी होटेलले तिर्नु पर्ने रकम यकिन गरी ने.औ.वि.क. बाट हिसाब दिलाई कानून बमोजिम तिर्नु पर्ने रकम यकिन गरिपाउँ भन्ने बहस र ने.औ.विकास कर्पोरेशनको तर्फबाट मुद्दा गर्नुपर्ने कारण उल्लेख गर्न नसकेको ने.औ.वि.क.बाट हिसाब पाएको छैन भन्ने जिकिर पनि वादीको छैन साथै दोहर्‍याई हिसाब गराइपाउँ भन्ने दावा समेत नभएको हुँदा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले गरेको इन्साफ सदर हुनु पर्छ भन्ने विद्वान अधिवक्ता श्री चूडामणिराज सिंह मल्लको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

११.    प्रस्तुत मुद्दामा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले गरेको इन्साफ मनासिब बेमनासिब के रहेछ निर्णय दिनु परेको छ ।

१२.   यसमा नेपाल औद्योगिक विकास कर्पोरेशनले ऋण रकमको साँवा कुन–कुन मितिमा कति कति दिनु भएको हो र सो सो मितिको साँवा किस्ताको अंकमा कानून बमोजिम कुन दरले हालसम्मको ब्याज कति हुने प्रष्ट खुलाई यस होटेलले तिर्नु पर्ने रकम यकिन गरी इन्साफ पाउँ भन्ने वादीको फिरादमा दावी लिएको देखिन्छ ।

१३.   लुम्बिनी अञ्चल रुपन्देही जिल्ला भैरहवामा होटल उद्योग स्थापनार्थ कर्पोरेशनबाट तमसूक पास गरी लिएको ऋण रकमको साँवा व्याज तथा अन्य रकम आदि बराबर कडा तर ताकेता पत्र पठाउँदा समेत रकम फिर्ता बुझाउने तर्फ ध्यानै नदिएकोले तमसूकमा उल्लेख भएको शर्तहरू खिलाफी हुन गएको हुँदा कर्पोरेशनले आफ्नो लेना कानूनी कारवाहीको प्रकृयाबाट असूल उपर गर्ने निर्णय गरेकोले कर्पोरेशनले बुझाउन बाँकी रहेको साँवा वापतको रकम रु. ८,५५,७६०।– ग्यारेण्टी ऋण रु. १,८८,१७६।– ०३९ साल आषाढ मसान्त सम्मको ब्याज बापतको रु. ४,९८,९१४।– थप दस्तुर वापतको रकम रु. २,९५,६००।– बीमा ऋण २९,४३७।– र बीमा ऋण ब्याज वापतको रु. ४,१६७।– समेत जम्मा रु. १८,७२,०५४।– (अक्षेरेपी रु. अठार लाख बहत्तर हजार चौवन्न) र उक्त रकम बुझाउन ल्याएको मिति सम्मको बयाज तथा थप दस्तुर समेत हिसाब गरी सम्पूर्ण रकम यो पत्रको मितिले १५ दिन भित्र बुझाउन ल्याउनु होला भनी औद्योगिक विकास कर्पोरेशन, कानून विभागले मिति ०३९।८।१७ मा श्री होटेल लुम्बिनी प्रा.लि. भैहरवा रुपन्देही लुम्बिनी अञ्चलको नाममा पत्र पठाएको देखिन्छ । नेपाल औद्योगिक विकास कर्पोरेशनको मिति ०३९।८।१७ को कानूनी कारवाहीको सिलसिलामा लेखिएको पत्रमा वादी होटल लुम्बिनी प्रा.लि. भैरहवाले बुझाउन पर्ने रकम कच्चा वारी खाली लेखेकोमा वादीले त्यसतर्फ कुनै विवाद उठाउन नसकी हिसाब यकिन गराई पाउँ भनी मिति ०३९।९।१२ मा फिराद गरेको देखिन्छ । जवकी औद्योगिक विकास कर्पोरेशनले मिति ०३९।८।१७ मा नै विभिन्न मितिमा विभिन्न शीर्षक अन्तर्गत जम्मा रु. १८,७२,०५४।– र उक्त रकम बुझाउन ल्याएको  मितिसम्मको बयाज तथा थप दस्तुर समेत हिसाब गरी सम्पूर्ण रकम बुझाउन ल्याउनु होला भनी वादी होटेल लुम्बिनी प्रा.लि. भैरहवाको नाममा पत्र पठाइसकेको देखिन आउँछ । साथै विभिन्न मितिमा होटेल लुम्बिनी प्रा.लि. ले नेपाल औद्योगिक विकास कर्पोरेशनसंग ऋण सम्झौता भए अनुसार कर्पोरेशनले नेपाल बैंकलाई तिरी दिएको ग्यारेण्टी ऋण छ । उक्त लिखतहरूलाई तथा उक्त रकमहरूलाई वादीले इन्कार गर्न सकेकोे पनि छैन । त्यतिमात्र हैन सो पत्र पाएपछि नै वादीले रकम यकिन गरिपाउँ भनी प्रस्तुत फिराद गरेको छ । अ.बं. ८२ नं. को हवाला दिई वादीको नालेश परेकोमा हक दैया पुग्ने व्यक्तिले उजूर गर्न पाउने व्यवस्था हो तर के कति सम्पत्तिको आघात वादीलाई परेको हो र अ.बं. ८२ नं. बमोजिम वादी आउन पाउने हक निजलाई यसमा कसरी पर्न गयो सो खुलाई उजूर गर्न सकेको पनि पाइँदैन । मुद्दा गर्नु पर्ने कारण वादीले आफ्नो फिरादपत्रमा लेख्न सकेको पनि देखिँदैन । वादीले बुझाउनु पर्ने हिसाब प्रतिवादीले होटल लुम्बिनी प्रा.लि. भैरहवाका नाउँमा पठाएको हर हिसाब विवरण (Statement of account with) बाट प्रष्ट खुलेको मिसिल संलग्न कागज प्रमाणहरूबाट देखिन आउँछ ।

१४.   यसका अतिरिक्त वादीले दावी लिँदा वादीले जुन ऐन र दफाहरूको आधारहरु लिएका छन् सो दफाहरूमा कुनैमा पनि यस किसिमको दावी लिई फिराद दिन पाउने व्यवस्था नभएको हुँदा प्रस्तुत फिरादबाट इन्साफ दिन नपर्ने भनी वादी दावा खारेज गर्ने गरेको वागमती अञ्चल अदालतको फैसला सदर गरेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मनासिब देखिँदा फैसलामा लेखिएको बुँदा प्रमाणको आधारमा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मनासिब ठहर्छ । नियमबमोजिम गरी मिसिल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.महेशराम भक्त माथेमा

 

इतिसम्वत् २०४३ साल चैत्र २६ गते रोज ५ शुभम् ।

