निर्णय नं. १२३ - उत्प्रेषणको रीट
निर्णय नं. १२३ ने.का.प.२०१८
डिभिजन बेञ्च
का. मु. प्रधान न्यायाधीश श्री भगवतीप्रसाद सिंह
न्यायाधीश श्री कालिप्रसाद उपाध्याय
रि. नं. ५४
निवेदक : विश्वेश्वरलाल गुप्ता
विरुद्ध
विपक्षी : वाणिज्य बिभागका डा. शिवनारायण समेत
मुद्दा : उत्प्रेषणको रीट
(१) यो अवस्थामा यो यो नै रूपमा थियो भन्ने कुराको प्रमाण निवेदकले गुजार्नु पर्ने ।
मदेश गोश्वारा ऐनको दफा २ को उपदफा (ख) को दफा (क) को दफा ३ मा भन्सार बिषयको र कालोबजार बारेको जति सुकै बिगो दण्ड कैद हुने र अरू सरकार दुनियाँ सम्बन्धीको मुद्दामा बडाहाकिमले पाएको अख्तियारी भन्दा बढी दण्ड सजाएको मुद्दामा बडाहाकिम उपर सम्बन्धीत बिभागमा अपील गर्न पाउँछ भन्ने उल्लेख भईरहेको सो उल्लेख भएको सम्बन्धीत बिभाग कसलाई मान्नु पर्ने भन्ने तर्फ उक्त मदेश गोश्वारा ऐनको दफा १ (क) को उपदफा (झ) (ट) (थ) मा र दफा ३ को (ख) मा समेत गृह बिभाग भन्ने र दफा ३ को उपदफा (व) को (क) दफामा मन्त्रालय बिभागहरू भन्ने र दफा २२।२४।२९ मा परराष्ट्र बिभाग, दफा ३७ मा कानून बिभाग भन्ने र दफा १७ को (ग) मा सिभिल सप्लाई बिभाग भन्ने समेत उल्लेख भएबाट उपरोक्त सम्बन्धीत बिभाग भन्ने यही नै हो भन्न उक्त मदेश गोश्वारा ऐनबाट स्पष्ट हुन नआएको । सो मदेश गोश्वारा ऐन, २०१२ को दफा २ को (ख) को (क) को दफा ३ मा भंसार बिषयको बडाहाकिमले छिनेको मुद्दामा बडाहाकिम उपर सम्बन्धीत बिभागमा अपील गर्न पाउने व्यवस्था भईरहेकोमा सो भन्सार बिषयको मुद्दामा बडाहाकिम उपरको अपील अर्थ आय बिभाग भन्ने अर्थ आय मन्त्रालयबाटै हेरिने प्रचलन भईरहेको देखिने र सो मदेश गोश्वारा ऐन, २०१२ बनेको अवस्थामा मन्त्रालयहरू बिभाग होइन मन्त्रालय नै थियो भन्न निवेदक र निवदक पक्षको वकिल समेतबाट जिरह गर्न नसकेको र सोही ऐनको कुनै दफामा कानून बिभाग गृह बिभाग भन्ने समेत उल्लेख भएबाट समेत यस अवस्थामा हालको मन्त्रालय बिभाग थियो भन्ने देखिन आउने ।
(प्रकरण नं. ९)
(२) मदेश गोश्वाराका बडाहाकिम र उपत्यकाको मेजिष्ट्रेट समान स्तरको, मदेश गोश्वाराका बडाहाकिमले छिनेको मुद्दा उपर सम्बन्धित मन्त्रालयबाट अपील हेरिने सिभिल सप्लाइज बिभागले होइन ।
मधेश गोश्वाराको बडाहाकिमको र उपत्यकाको मेजिष्ट्रेटको समान स्तर भएको र मेजिष्ट्रेट कमिश्नर सवालको २१ को उपदफा (ज) को देहायमा का. मेजिष्ट्रेट कमिश्नरको मातहतमा राखिएको अड्डाहरूको नाउँ उल्लेख भएको । नं. ७८ मा सिभिल सप्लाईज पनि उल्लेख भएको समेत हुँदा उक्त मदेश गोश्वारा ऐन, २०१२ को दफा २ को उपदफा (ख) को (क) को दफा ३ मा मदेश गोश्वाराका बडाहाकिमले मुद्दा छिने उपर बडाहाकिम उपरको अपील सिभिल सप्लाइज बिभागले हेर्ने व्यवस्था भएको भन्न नहुने समेत हुँदा सो मदेश गोश्वारको ऐनको दफा २ को दफा (ख) को (क) को दफा ३ मा लेखिएको सम्बन्धीत बिभाग भनेको हालको मन्त्रालय उस बखतको बिभागलाई भनेको मान्नु पर्ने हुन आई हालको सम्बन्धीत मन्त्रालयबाट सो बडाहाकिम उपरको अपील हेर्ने व्यवस्था भएको हुनु पर्ने आउँछ ।
(प्रकरण नं. १०)
(३) सम्बन्धीत बिभाग नभएमा बडाहाकिम उपरको अपील हेरे छिनेको मान्न नहुने । अधिकार प्राप्त नभएकोले गरेको फैसला गैरकानूनी हुने हुँदा अधिकार प्राप्तले सो लाई बदर गर्न सक्ने ।
सिभिल सप्लाइज बिभाग मदेश गोश्वारा ऐनको उक्त दफामा लेखिएको सम्बन्धीत बिभाग नभएपछि उक्त मदेश गोश्वारा ऐनको उक्त दफाले बडाहाकिम उपरको अपील हेर्न सिभिल सप्लाइज विभागलाई अधिकार प्राप्त भएको नहुँदा सि. स. बिभागले अनाधिकारबाट १४।९।२९ गते गरेको फैसला गैरकानूनी भई कानूनी मान्यता दिन नहुने कानून मन्त्रालयको सल्लाह समेत भई वाणिज्य बिभागले सो अघी सिभिल सप्लाइज बिभागबाट भएको ०१४।९।२९ को फैसला बदर गर्ने गरी १६ साल आश्विन १ गतेको पर्चा खडा गरी बदर गरेको प्रमाण निमित्त आएको सम्बन्धीत मिसिल कागजातबाट समेत देखिएको । अघिका फैसला बदर गर्ने गरी उक्त वाणिज्य बिभागले गरेको कारवाई अनाधिकार गैरकानूनी भन्न नभई मनासिब देखिन आउँछ ।
(प्रकरण नं. ११)
(४) सम्बन्धीत विभागले हेर्न मन्जुरै गरेकोमा रीटको दावी नलाग्ने ।
निवेदकको कालाबजार सम्बन्धीको अपील (पहिला) खारेज भएको नभई प्र. न्या. को १२।११।२२ को आदेश बमोजिम सम्बन्धीत बिभाग उ. वा. मन्त्रालयबाट हेरिने भईरहेको भन्ने समेत विपक्षीको लिखित जवाफमा उल्लेख भएकोले र माथिको दफा दफामा लेखिएका कारण परिबन्दबाट समेत निवेदकको जिकिर बमोजिम निवेदकको प्रदत्त अधिकार हनन् भएको समेत नदेखिनाले निवेदन जिकिर बमोजिम परमादेशको रीट जारी गर्न नमिल्ने भई यो रीट खारेज हुने ठहर्छ ।
(प्रकरण नं. ११)
निवेदक तर्फबाट : एडभोकेट श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी
विपक्षी तर्फबाट : एटर्नी जनरल श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली
फैसला
१. राजालाल समेतले कोटाको कपडा मालसामान कालोबजार गर्यो भन्ने मेरो वीरगन्ज गोश्वारामा उजुरी परी राजालाल सावित र अरू प्रतिवादी इन्कार रहनु भएकोमा बि. गो. ले मलाई भा. रु. १००० दण्ड गरी फैसला गरे उपर तत्कालीन प्रधान न्यायालयमा निवेदन गरी दण्डमा माथवर जमानी वा जेथा जमानी दिए अपील लिई दिनु भन्ने आदेश आएपछि जमानत दिन हाजिर रहन नपाएकोले वारिसद्वारा नगदै धरौट राखी वारिस मार्फत मेरो अपील परी आखिरमा मदेश गोश्वारा ऐन, २०१२ ले सम्बन्धीत बिभागबाट फैसला गर्नु पर्ने भनी डिभिजन बेञ्चबाट उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयमा पठाउने भई उ. वा. मन्त्रालयमा पठाएको र सो उ. वा. मन्त्रालयबाट सिभिल सप्लाई बिभागमा गई त्यहाँबाट प्र. न्या. बाटै हुनु पर्ने भनी फिर्ता पठाएको । फेरि डिभिजन बेञ्चमा पेश हुँदा अघिका डिभिजन बेञ्चका आदेश बमोजिम जहाँबाट हेर्नु पर्छ । चाँडो हेर्न लगाई दिनु भन्ने गृह मन्त्रालयमा पठाएको । आखिर मदेश गोश्वारा ऐन, २०१२ को दफा (ख) को उपदफा (क) को दफा ३ ले सम्बन्धीत बिभागबाट हेर्नु पर्ने भनी उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय समेतको आदेशबाटै फैसला निमित्त सिभिल सप्लाई बिभागबाटै हुने निर्णय भई सो सि. स. बिभागबाट हेरी दण्ड रु. १००० एकहजार नलाग्ने गरी सि. स. बिभागबाट ०१४।९।२९ मा फैसला भए बमोजिम सो दण्ड फिर्ता पाएपछि नजाने कुन तरिकाबाट फेरि सो मुद्दामा कानून मन्त्रालयबाट सो फैसला सदर हुँदैन भनी राय व्यक्त गरेछ र सि. स. बिभागले मलाई कुनै सूचना नै नदिई बिचैमा ०१६।६।१६ मा सो फैसला बदरको पर्चा खडा गरी मलाई अघि विरगन्ज गोश्वाराले लिने गरेको दण्डमा फेरि पक्राउ गरेको । यसरी एकै अड्डाबाट २ पटक फैसला गरेको ।
२. मदेश गोश्वारा ऐनमा बिभाग र मन्त्रालय भन्ने पृथक पृथक छुट्ट्याई ऐनमा प्रष्ट लेखिएको कुरामा बिभाग भन्ने मन्त्रालय हो भन्ने कानून मन्त्रालयले अर्थको अनर्थ लगाएको । कोतवाली तहसीसले सूचना नै नदिई सो दण्डमा ठाडै पक्री थुनामा राखेको र अन्यायसँग सिभिल सप्लाई बिभागले उचित फैसलालाई बदर गर्ने निर्णय गरी ऐन छाडि बिभागले गरेको कारवाईबाट मेरो नागरिक हकमा बाधा परेकोले समेत सो अघि गरेको उचित र कानूनी फैसलालाई पछि गैर कानून तरिकाबाट ऐन विरुद्ध बदर गर्ने गरी निर्णय गरेकोलाई प्रतिषेधको रीट जारी गरी बदर गरी पाउँ भन्ने समेतको निवेदकको रीटको निवेदन पत्र भएको ।
३. सिभिल सप्लाई बिभागबाट राजालाललाई भा. रु. ३००० दण्ड र विश्वेश्वरलाल गुप्तालाई वि. गो. ले गरेको भा. रु. १००० हजार नलाग्ने गरी १४।९।२९ मा फैसला गरी अपीलको म्याद समेत दिएको सि. स. बिभाग उपर अपील कहाँ लाग्ने भन्ने श्री राजालालको वृजलाल माडबारीको सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदनको सिलसिलामा कानून मन्त्रालय बुझ्दा मदेश गोश्वारा ऐन, २०१२ मा गोश्वारा उपरको अपील सि. स. बिभाग वा सो सरहको सरकार मातहतको अरू बिभागले हेर्ने व्यवस्था छैन । उसबेला सबै मन्त्रालय बिभागमा परिणत थिए । तसर्थ सम्बन्धीत विभागमा अपील लाग्ने भनेको सरकारको नाउँमा काम गर्ने सम्बन्धीत मन्त्रालय हो, भन्नु पर्ने देखिन्छ । त्यस कारण सि. स. बिभागले सो अपील हेर्न नै नहुने हुँदा त्यस उपरको दोश्रो अपील कहाँ लाग्ने भन्ने प्रश्न नै उठ्दैन र अपील हेरी छिनिएको मुलुकी ऐन अ. बं. ५८।५९ ले सदर नहुने हुँदा निवेदकको पहिलो अपील सम्बन्धीत मन्त्रालयले हेन पर्ने देखिन्छ भनी कानून मन्त्रालयबाट लेखि आएकोले भनि उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयबाट १६।५।२६ मा लेखी वाणिज्य बिभागमा पठाएकोले सो बमोजिम सि. स. बिभागले गरेको फैसला सदर हुँदैन भन्ने भएकोले बदर गर्न पर्ने देखिन आई ०१६।६।१६।३ मा पर्चा खडा गरी १४।९।२९ को फैसला बदर गरेको र सोही व्यहोरा सम्बन्धीत व्यक्ति र अड्डाहरूमा सूचना गरेको । सो फैसला बदर भएकोले निज विश्वेश्वरलाई लागेको दण्ड १००० हजार नलाग्ने गरेको बदर हुने हुनाले सो लगत वीरगन्ज गोश्वारामा पठाएको सूचना निज विश्वेश्वरलाल गुप्ता वाणिज्य बिभागमा आई १६।१२।९।२ मा बुझेएको । यस प्रकार कालोबजार सम्बन्धीत मुद्दा परेको पहिला अपील प्रधान न्यायालयको १२।११।२२ का आदेश बमोजिम उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयबाट हेर्ने भईरहेको भई अर्को कानूनी उपाय हुँदा हुँदै सर्वोच्च अदालत ऐन, २०१३ को दफा ११ अन्तर्गत समेत निवेदकको उजुरी लाग्न नसक्ने हुनाले रीट जारी हुन नपर्ने हो भन्ने समेत विपक्षी उपसचिव शिवनारायण दास समेतको लिखित जवाफ भएको ।
४. पेश हुन आएको यो मामिलाका सम्बन्धीत सबै मिसिल कागजात हेरी निवेदक विश्वेश्वरलाल गुप्तालाई रोहवरमा राखी बुझ्दा निवेदक तर्फका विद्वान वकिल श्री कृष्णप्रसाद भण्डारीबाट विपक्षी तर्फका विद्वान एटर्नी जनरल श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवालीबाट निम्न लिखित बहस गर्नु भएको ।
५. मदेश गोश्वारा ऐन, २०१२ को दफा २ को उपदफा (ख) को दफा (क) को दफा ३ ले बडाहाकिमले छिनेको उपर सम्बन्धीत बिभागमा अपील गर्न पाउने व्यवस्था भएको । मेरो पक्षको मुद्दा कालोबजार गरे भन्ने भएको र सोही ऐनको १७।१८ दफाहरूको दृष्टिकोणबाट समेत सो मुद्दा बिषयको सम्बन्धीत बिभाग भनेको सि. स. बिभाग नै हो र सो कुरा उ. वा. मन्त्रालयबाट पनि मानी अपील किनारा गर्न सि. स. बिभाग गई सि. स. बिभागबाट ०१४।९।२९ गते ऐन बमोजिम फैसला भएको कानूनी फैसलालाई बदर गर्न नहुनेमा कानून विरुद्ध सि. स. बिभागबाट बदर गरेको गैरकानूनी हो र एउटै मुद्दामा एउटै अड्डाबाट २ पटक फैसला गर्ने कानूनी व्यवस्था नभएकोमा अघि त्यसरी कानून बमोजिम आफैले फैसला गरी सकेपछि फेरि अर्को फैसला गरी सो अघिको फैसलालाई निवेदकलाई सूचना नै नदिई ०१६ साल अश्विन बेगते वाणिज्य बिभागबाट पर्चा गरी बदर गरी गैरकानूनी काम भए गरेको छ । सो गैरकानूनी कारवाई रीट जारी भई बदर हुन पर्ने भन्ने मुख्य कुराको निवेदक तर्फका विद्वान वकिलले बहस गर्नु भएको ।
६. मदेश गोश्वारा ऐन बनेको अवस्थामा मन्त्रालय पनि बिभागनै हुँदा उक्त मदेश गोश्वारा ऐन, २०१२ को दफा २ को उपदफा (ख) को (क) को ३ दफामा सम्बन्धीत बिभाग भनी लेखिएको उस बखतका उद्योग वाणिज्य बिभाग हाल उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय नै हो । सोही ऐनको दफा १७ को (ग) मा सि. स. बिभाग उल्लेख भएको बाटै “सम्बन्धीत बिभाग भन्ने सिभिल सप्लाई बिभागलाई भनेको होइन भन्ने देिखन आउँछ । मुद्दा हेर्ने अधिकारै नभएको सिभिल सप्लाई बिभागबाट हेरेको १४।९।२९ गतेको फैसलालाई अ. बं. ५८।५९ नं. ले सदर राख्न नहुने भएको र अ. बं. २८९ नं. ले फैसला सच्याउन पाउने समेत हुँदा सो अनाधिकार १४।९।२९ मा भएको फैसलालाई १६ साल आश्विन बेगतेको पर्चा खडा गरी बदर गरेको कानूनी नै छन् र निवेदकको अपील खारेज गरेको नभई सम्बन्धीत बिभाग हालको उ. वा. मन्त्रालयबाट कारवाई हुने नै हुँदा निवेदकको प्रदत्त नागरिक अधिकार हनन् भएको समेत छैन । अघि राखेको धरौटी निबेदकले सो अघिका फैसलाले फिर्ता पाउने भई फिर्ता लिईसकेको र सो फिर्ता पाउने नै फैसाल बदर भएपछि सो फिर्ता लिएको निजबाट फिर्ता नै लिई अपील किनारा गर्न धरौट राख्न पर्ने समेत हुँदा फिर्ता लिन लगत दिएको हुन र सोही बमोजिम असूल गर्न कारवाई भएको हुँदा समेत विपक्षी तर्फबाट कुनै गैरकानूनी र निवेदकको कुनै अधिकार हनन् नभएकोले रीट जारी हुन नसक्ने भई खारेज हुनु पर्ने भन्ने विपक्ष तर्फका सरकारीया वकिल श्री एटर्नी जनरलले बहस गर्नु भएको ।
७. सो म. गो. ऐनमा उल्लेख भएका सम्बन्धीत बिभाग कसलाई मानी सो ऐन बमोजिमका काम कारवाई कुन बिभागबाट भएको छ भन्ने बुझ्दा गोश्वाराले गरेको फैसला उपर निज विश्वेश्वरलाल गुप्ता बाहेक अरू कसैको यस बिभागमा अपील पर्न आएको नदेखिएको भन्ने वाणिज्य बिभागबाट र भन्सार महसूल नतिरी साधारण मालसामान लुकी छली निकाशी पैठारी गरे भन्ने मुद्दाको अपील मदेश गोश्वारा ऐन अन्तर्गत यस अर्थ मन्त्रालय (आय बिभाग) मा हेरिने व्यवस्था गरिएको छ भन्ने अर्थमन्त्रालयबाट जवाफ प्राप्त हुन आएको ।
८. यो मामिलामा निवेदकका भनाई बमोजिम राजालालले कोटाको कपडा मालसामान कालाबजार गर्यो भन्ने निवेदकको उजुर परी चलेको कालोबजार मुद्दामा निवेदकले वि. गो. बहा. को फैसला उपर निबेदकको अपील परी सिभिल सप्लाई बिभागबाट १४।९।२९ गते भएको फैसला कानूनी हो वा गैरकानूनी के हो ? सो भईसकेको फैसला बदर गर्ने गरी १६ साल आश्विन बेगतेको वाणिज्य बिभागले पर्चा गरी बदर गर्न पाउने नपाउने के हो ? निवेदन जिकिर बमोजिम रीट जारी हुन मिल्छ, मिल्दैन ? भन्ने तर्फ विचार गर्दा ।
९. मदेश गोश्वारा ऐनको दफा २ को उपदफा (ख) को दफा (क) ३ मा भन्सार बिषयको र कालोबजार बारेको जति सुकै बिगो दण्ड कैद हुने र अरू सरकार दुनियाँ सम्बन्धीको मुद्दामा बडाहाकिमले पाएको अख्तियारी भन्दा बढी दण्ड सजायको मुद्दामा बडाहाकिम उपर सम्बन्धीत बिभागमा अपील गर्न पाउँछ भन्ने उल्लेख भईरहेको । सो उल्लेख भएको सम्बन्धीत बिभाग कसलाई मान्नु पर्ने भन्ने तर्फ उक्त मदेश गोश्वारा ऐनको दफा १ (क) को उपदफा (झ) (ट) (थ) मा र दफा ३ को (फ) मा समेत गृह बिभाग भन्ने र दफा ३ को उपदफा (ब) को (क) दफामा मन्त्रालय बिभागहरू भन्ने र दफा २२।२४ २९ मा परराष्ट्र बिभाग, दफा ३७ मा कानून बिभाग भन्ने र दफा १७ को (ग) मा सिभिल सप्लाई बिभाग भन्ने समेत उल्लेख भएबाट उपरोक्त सम्बन्धीत बिभाग भन्ने यहि नै हो भन्न उक्त मदेश गोश्वारा ऐनबाट स्पष्ट हुँन नआएको । सो मदेश गोश्वारा ऐन, २०१२ को दफा २ को (ख) को (क) को दफा ३ मा भन्सार बिषयको बडाहाकिमले छिनेको मुद्दामा बडाहाकिम उपर सम्बन्धीत बिभागमा अपील गर्न पाउने व्यवस्था भईरहेकोमा सो भंसार बिषयको मुद्दामा बडाहाकिम उपरको अपील अर्थ आय बिभाग भन्ने अर्थ आय मन्त्रालयबाटै हेरिने प्रचलन भईरहेको देखिने र सो मदेश गोश्वारा ऐन, २०१२ बनेको अवस्थामा मन्त्रालयहरू बिभाग होइन मन्त्रालय नै थियो भन्न निवेदक र निवेदक पक्षका वकिल समेतबाट जिरह गर्न नसकेको र सोही ऐनको कुनै दफामा कानून बिभाग गृह बिभाग भन्ने समेत उल्लेख भएबाट समेत यस अवस्थामा हालको मन्त्रालय बिभाग थियो भन्ने देखिन आउने र सोही ऐनको दफा १७ को (ग) मा समेत सिभिल सप्लाई बिभाग भन्ने किटान साथ लेखी राखेकोबाट, र
१०. मदेश गोश्वाराको बडाहाकिमको र उपत्यकाको मेजिष्ट्रेटको समान स्तर भएको र मेजिष्ट्रेट कमिश्नर सवालको २१ को उपदफा (ज) को देहायमा का. मेजिष्ट्रेट कमिश्नरको मातहतमा राखिएको अड्डाहरूको नाउँ उल्लेख भएको नं. ७८ मा सिभिल सप्लाइज पनि उल्लेख भएको समेत हुँदा उक्त मदेश गोश्वारा ऐन, २०१२ को दफा २ को उपदफा (ख) को (क) को दफा ३ मा मदेश गोश्वाराका बडाहाकिमले मुद्दा छिने उपर बडाहाकिम उपरको अपील सिभिल सप्लाईज बिभागले हर्ने व्यवस्था भएको भन्ने नहुने समेत हुँदा सो मदेश गोश्वाराको ऐनले दफा २ को दफा (ख) को (क) को दफा ३ मा लेखिएको सम्बन्धीत बिभाग भनेको हालको मन्त्रालय उसबखतको बिभागलाई भनेको मान्नु पर्ने हुन आई हालको सम्बन्धीत मन्त्रालयबाट सो बडाहाकिम उपरको अपील हेर्ने व्यवस्था भएको हुनु पर्ने आउँछ ।
११. सिभिल सप्लाई बिभाग मदेश गोश्वारा ऐनको उक्त दफामा लेखिएको सम्बन्धीत बिभाग नभएपछि उक्त मदेश गोश्वारा ऐनको उक्त दफाले बडाहाकिम उपरको अपील हेर्न सिभिल सप्लाई बिभागलाई अधिकार प्राप्त भएको नहुँदा सि. स. बिभागले अनाधिकारबाट १४।९।२९ गते गरेको फैसला गैरकानूनी भई कानूनी मान्यता दिन नहुने । गैरकानूनी फैसाल अ. बं. ५८,५९ ले बदर हुने भएकोमा सो फैसला सदर नहुने कानून मन्त्रालयको सल्लाह समेत भई वाणिज्य बिभागले सो अधि सिभिल सप्लाई बिभागबाट भएको ०१४।९।२९ को फैसला बदर गर्ने गरी १६ साल आश्विन बेगतेको पर्चा खडा गरी बदर गरेको प्रमाण निमित्त आएको सम्बन्धीत मिसिल कागजातबाट समेत देखिएको । अघिका फैसला बदर गर्ने गरी उक्त वाणिज्य बिभागले गरेको कारवाई अनाधिकार गैरकानूनी भन्न नभई मनासिब देखिन आउँछ र निवेदकको कालाबजार सम्बन्धीको अपील (पहिलो) खारेज भएको नभई प्र. न्या. को ०१२।११।१२ का आदेश बमोजिम सम्बन्धीत बिभाग उ. वा. मन्त्रालयबाट हेरिने भईरहेको भन्ने समेत विपक्षीको लिखित जवाफमा उल्लेख भएकोले र माथिको दफा दफामा लेखिएका कारण परिबन्धबाट समेत निवेदकको जिकिर बमोजिम निबेदकको प्रदत्त अधिकार हनन् भएको समेत नदेखिनाले निबेदक जिकिर बमोजिम परमादेशको रीट जारी गर्न नमिल्ने भई यो रीट खारेज हुने ठहर्छ ।
इति सम्वत् २०१८ साल बैशाख ६ गते रोज ३ शुभम् ।