निर्णय नं. ८८४८ - उत्प्रेषणयुक्त प्रतिषेध ।

ने.का.प. २०६९,            अङ्क ६

निर्णय नं. ८८४८

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती

रिट नं. २०६६–WO–०८४७

आदेश मितिः २०६९।४।१४।१

विषय : उत्प्रेषणयुक्त प्रतिषेध ।

निवेदकः उदयपुर जिल्ला त्रियुगा न.पा. वडा नं. २ गाईघाट बजार बस्ने सावित्री राई

विरुद्ध

विपक्षीः उदयपुर जिल्ला, त्रियुगा न.पा. वार्ड नं. २ गाइघाट वस्ने एकमाया वस्नेत समेत

 

§  कुनै पनि मुद्दामा अन्तिम निर्णय भए पछिसम्म पनि फैसलाले चाहेको काम, कुरा सम्बन्धित पक्षले पूरा नगरेमा अदालतले सो फैसला कार्यान्वयन गराई सो काम कुरा गर्न लगाउँछ र फैसला कार्यान्वयनको प्रक्रिया सम्पन्न हुन्छ । तर सम्पत्तिसम्बन्धी विवादमा मुद्दा चल्दाचल्दै विवादित सम्पत्ति खरीद–बिक्री हुँदै गयो भने त्यसपछि हुने फैसला कागजमा मात्र सीमित रहने र सोको कार्यान्वयनको प्रक्रिया प्रारम्भ नै हुन नसक्ने ।

§  अन्तिम फैसलापछि मात्र फैसला कार्यान्वयन प्रारम्भ हुन्छ र सो अवधिमा मात्र भएको कारोवारको हकमा जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७८(क) आकर्षित हुन्छ भन्नु सो नियमावलीको संकुचित व्याख्या मात्र नभई अव्यवहारिक र नियमावलीको उद्देश्यविपरीत हुने ।

§  मुद्दा परिरहेको सम्पत्तिमध्ये कुनै पनि सम्पत्ति मुद्दा चल्दाचल्दै वा फैसला कार्यान्वयन नहुँदै हक हस्तान्तरण गरे गराएमा जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७८(क) आकर्षित हुने ।

(प्रकरण नं.५)

 

निवेदिका तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू कुमुदकुमार भट्टराई, शेखरकुमार जोशी, बद्रीबाबु राउत, प्रकाश राउत र श्रीधरा कुमारी

विपक्षीका तर्फबाटः वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर निरौला र विद्वान अधिवक्ता भरत राउत

अवलम्बि नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७८(क)

§  अ.वं. १७ नं.

 

आदेश

न्या.ताहिर अली अन्सारीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२/१०७(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार रहेको छ :—

विपक्षी एकमायाको नाउँ तिरो दर्ता हकको उदयपुर जिल्ला गाईघाट गा.वि.स. वडा नं. २(घ) कि.नं. ४० को ०–१०–५, ऐ. ऐ. कि.नं. ६० को क्षेत्रफल ०–१–८, ऐ. ऐ. कि.नं. ६२ को ०–४–१२ समेतको जम्मा ज.वि. ०–१६–५ मैले २०५८।५।२९।६ मा राजीनामा पारीत गरिलिएको हो । विपक्षी एकमायाले विपक्षी लालबहादुर, नवीन र सो अवस्था जीवित रहनु भएका पति शेरबहादुर समेत उपर उदयपुर जिल्ला अदालतमा दायर गरेको २०५५ सालको दे.नं. १/३७२ को अंश दर्ता मुद्दामा उपरोक्त कि.नं. ४०, ६०, ६२ को जग्गालाई सगोलको बण्डा लाग्ने जग्गा होइन भन्ने मिति २०५८।५।१० मा फैसला भएपछि मात्र सो जग्गाहरू विपक्षी एकमायाले मिति २०५८।५।२९ मा मलाई बिक्री गरेको हो । तर पनि सो अंश दर्ता मुद्दाको जानकारी मलाई सो अवस्था थिएन ।

सो तीन कित्ता जग्गाहरू पनि सगोल कायम गरी पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट मिति २०६०।३।२२ मा र सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६४।११।८ मा फैसला भएपछि विपक्षी लालबहादुरले फैसला कार्यान्वयनको लागि उदयपुर जिल्ला अदालतमा मिति २०६५।८।१५ मा निवेदन दिई त्यसपछि पुनः मिति २०६६।२।१७ मा सोही अदालतमा निवेदन दिएर जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ मा मिति २०५९।४।२० मा भएको तेस्रो संशोधनबाट थप गरिएको नियम ७८(क) बमोजिम गरी पाउने व्यहोरा उल्लेख गरी निवेदन दिएकोमा सो नियम ७८(क) मा फैसला कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेको सम्पत्तिको सम्बन्धमा मात्र कानूनी व्यवस्था भएकोले सो कि.नं. ४०, ६०, ६२ को जग्गाहरू मुद्दाकै रोहबाट हेरिनु पर्ने हुँदा यस मुद्दाबाट दर्ता बदर गर्न नमिल्ने भन्ने व्यहोराको आदेश उदयपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०६६।९।३ मा भएकोमा विपक्षी लालबहादुरको उजूरी पछि पुनरावेदन अदालत राजविराजको मिति २०६६।११।१४ को आदेशले शुरु जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरी नियम ७८(क) बमोजिम कार्यवाही किनारा गर्नु भन्ने आदेश भयो ।

उक्त अंश दर्ता मुद्दा जिल्ला अदालतबाट मिति २०५८।५।१० मा फैसला भएपछि एकमायाले मिति २०५८।५।२९ मा मेरो नाउँमा राजीनामा पारीत गरेको हो र सो मुद्दा सर्वोच्च अदालतको मिति २०६४।११।८ को फैसलाले अन्तिम भएको हो । विपक्षी लालबहादुरले मिति २०६५।८।१५ तथा मिति २०६६।२।१७ मा फैसला कार्यान्वयनको लागि निवेदन दिएको स्थिति छ । साथै जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को तेस्रो संशोधन मिति २०५९।४।२० देखि लागू भई नियम ७८(क) पूर्ण रुपमा थप गरिएको छ । सो मिति भन्दा पहिले नियम ७८(क) को अस्तित्व थिएन र सो भन्दा अगावै मिति २०५८।५।२९ मा मैले सो जग्गा पारीत गराएकी छु ।

जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७८(क) को कानूनी व्यवस्था हेर्दा पनि फैसला कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेको कुनै चल अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण भएको स्थितिमा मात्र सो नियम आकर्षित हुन्छ । विपक्षी लालबहादुरले फैसला कार्यान्वयनको लागि निवेदन दिनु भन्दा धेरै वर्ष पहिले सो जग्गा मेरो नाउँमा दर्ता भएको र विपक्षी लालबहादुरको अंशियार म नभएकोले पनि मउपर फिराद परी कानूनबमोजिम फैसलाले ठहर गरेअनुसार नै हुनुपर्नेमा पुनरावेदन अदालत राजविराजले सोको विपरीत गरेको मिति २०६६।११।१४ को आदेश कानूनप्रतिकूल भै त्यसबाट म उपर साह्रै अन्याय भएको र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३, १९ समेतद्वारा प्रदत्त मेरो हकमा बाधा कुण्ठा अवरोध उत्पन्न गरेकोले धारा १०७ बमोजिम आदेश जारी गराई माग्न समेत आएकी छु ।

अंश दर्ता मुद्दा अन्तिम नभई, फैसला कार्यान्वयनको लागि कारवाही शुरु हुनु अगावै नियम ७८(क) लागू हुनु अगावै र विपक्षी लालबहादुरको अंशियार म नहुँदा नहुँदै तथा मउपर कुनै मुद्दा नपरेकै अवस्थामा पनि मेरो नाउँ दर्ताको जग्गामा जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७८(क) बमोजिम कारवाही किनारा गर्नु भनी पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट मिति २०६६।११।१४ मा भएको वेरीतको आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी सो आदेशबमोजिम कुनै काम नगर्नु नगराउनु भनी सबै विपक्षीहरूको नाउँमा उत्प्रेषणलगायत प्रतिषेधको आदेशलगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी पूर्ण न्याय गरी पाउन सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने निवेदन पत्र ।

निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु । साथै अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा रिट निवेदनमा अन्तिम सुनुवाइ हुँदा विचार हुन सक्ने नै देखिँदा जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७८क को कानूनी व्यवस्था समेतलाई मध्यनजर गर्दा तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरी रहनु परेन भन्ने यस अदालतको आदेश ।

शुरुको फैसला केही उल्टी गरी वादीका नाउँ दर्ताको विवादित कि.नं. ४०, ६० र ६२ को जग्गा तथा प्रतिवादी लालबहादुर बस्नेत नाउँ दर्ताको कि.नं. १०४ को घर जग्गा समेतबाट २ भागको १ भाग अंश वादीले पाउने ठहराएको समेत पुनरावेदन अदालत राजविराजको मिति २०६०।३।२२ को फैसला सर्वोच्च अदालतबाट २०६४।११।८ मा सदर भएपछि फैसलाले बण्डा छुट्याई पाउने ठहरेको कि.नं. ४०, ६० र ६२ को जग्गा अंश मुद्दा चल्दा चल्दैको अवस्था वादीले साबित्री राईलाई मिति २०५८।५।२९ मा बिक्री गरेको हुँदा उक्त तीनै कित्ता नं. का जग्गाहरूको पश्चिम तर्फबाट आधा जग्गा बण्डा छुट्याई मेरो नाममा दा.खा. दर्ता गरिपाऊँ भनी प्रतिवादी लालबहादुर बस्नेतको यस अदालतमा मिति २०६५।८।१५ को दरखास्त परेकोमा पुनः स.अ. को फैसलाबमोजिम वादीले अंशबण्डा छुट्याई लिई सकेको र वादीबाट प्रतिवादीले बण्डा छुट्याई लिन पाउने ठहरेको कि.नं. ४०, ६० र ६२ का जग्गाहरू वादीले साबित्री राईलाई बिक्री गरेको हुँदा उक्त तीनै कित्ता जग्गाहरू जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७८(क) बमोजिम लिखत बदर दर्ता बदर गरी मेरा नाममा दा.खा. दर्ता गरिपाऊँ भन्ने प्रतिवादी लालबहादुर बस्नेतको यस अदालतमा मिति २०६६।२।१७ मा निवेदन परेको थियो ।

विपक्षी एकमाया र म समेतबीच अंश मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा विपक्षी नामदर्ताको कि.नं. ४०, ६० र ६२ नं. का जग्गाहरू मिति २०५८।५।२९ मा सावित्री राईलाई बिक्री गरेको हुँदा र हाल स.अ. बाट उक्त ४०, ६० र ६२ नं. का कित्ताहरूबाट समेत २ भागको १ भाग मैले अंश पाउने ठहरी फैसला भएको हुँदा जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७८(क) बमोजिम उक्त जग्गाको दर्ता बदर भै मेरा नाममा दर्ता समेत गराई पाऊँ भन्ने प्र. लालबहादुर बस्नेतको निवेदन परेकोमा उक्त बिक्री गरिसकेको जग्गा बदर हुने वा नहुने भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा, जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७८(क) नं. मा “फैसलाको कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेको कुनै मुद्दासँग सम्बन्धित चल वा अचल सम्पत्तिको हक कुनै किसिमबाट हस्तान्तरण गरिएको भएमा र मुद्दामा पक्षले निवेदन दिएमा अदालतले त्यस्तो सम्पत्ति लेनदेन गर्ने व्यक्तिलाई ७ सात दिने म्याद जारी गरी बुझी सोही मिसिलबाट कारवाही र किनारा गर्न सक्नेछ” भन्ने उल्लेख भएको देखिँदा यहाँ मुद्दा अन्तिम फैसला भै कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेको समयमा उक्त कि.नं. ६०, ४०, ६२ नं. का जग्गाहरू बिक्री गरेको नभई मुद्दा पर्दापर्दैको अवस्थामा बिक्री भएको र सो उपर मुद्दाकै रोहबाट हेरिनुपर्ने अवस्था हुँदा, बिक्री भै साबित्री राईका नाममा गैसकेको कि.नं. ६०, ४० र ६२ नं. का जग्गाहरूको दर्ता बदर भै निवेदक लालबहादुरको अंश हक कायम हुन सक्ने अवस्था रहेन । कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने यस अदालतको जिल्ला न्यायाधीशबाट २०६६।९।३ मा आदेश भएको र मिति २०६६।९।३ मा भएका आदेशानुसार निवेदक लालबहादुर बस्नेतको दरखास्त बमोजिम बण्डा छुट्याउन मिलेन, कानूनबमोजिम गर्नु भनी ०६६।९।९ मा यस अदालतका तहसीलदारबाट आदेश भै दरखास्त तामेलीमा रहेको थियो ।

उदयपुर जिल्ला अदालतको मिति २०६६।९।३ को आदेश त्रुटियुक्त भै बदरभागी हुँदा अ.वं. १७ नं. अन्तर्गत बदर गरी मेरो निवेदन दावीअनुसार फैसला कार्यान्वयन गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी लालबहादुर बस्नेतको तर्फबाट पुनरावेदन अदालत राजविराजमा निवेदन परी यस अदालतको तर्फबाट पेश भएको कैफियत प्रतिवेदनमा पुनरावेदन अदालत राजविराजको संयुक्त इजलासबाट मिति २०६६।११।१४ मा “सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसलाबमोजिम फैसला कार्यान्वयन गरिपाऊँ भन्ने निवेदन जिकीर भएकोमा जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७८क बमोजिम फैसला कार्यान्वयन गर्न बाधा नरहेको तथा जिल्ला अदालतबाट नै सावित्री राईलाई ७ दिने म्याद जारी गरी कारवाही समेत उठान गरीसकेको परिप्रेक्ष्यमा त्यस अदालतबाट मिति २०६६।९।३ मा गरेको आदेश मिलेको नदेखिँदा बदर गरिदिएको छ । अब जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७८क बमोजिम कारवाही किनारा गर्नुहोला” भन्ने व्यहोराको आदेश सहितको प्रतिवेदन यस अदालतमा प्राप्त हुन आएकोले सम्मानीत पुनरावेदन अदालत राजविराजको आदेशानुसार विवादित कि.नं. ६०, ४० र ६२ का जग्गाहरू हाल विभिन्न व्यक्तिहरूका नाउँमा कित्ताकाट भै गएको देखिँदा उक्त जग्गाहरू लेनदेन गर्ने व्यक्तिहरूका नाउँमा जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७८क बमोजिम ७ दिने म्याद जारी गर्नु भन्ने आदेश भै सो अनुसार हाजीर भएका व्यक्तिहरूलाई यस अदालतमा तारिखमा राखिएको छ । तसर्थ, यस अदालतको कुनै पनि कामकारवाहीबाट रिट निवेदिकाको संवैधानिक तथा कानूनी हक अधिकारको उल्लंघन भए गरेको नहुँदा यस अदालतलाई विपक्षी बनाई दायर भएको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने उदयपुर जिल्ला अदालत र ऐ. का तहसिलदारको एकै मिलानको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ ।

यस अदालतमा निवेदक लालबहादुर बस्नेत विपक्षी एकमायाँ बस्नेत समेत भएको प्र.द.नं. १५६ को प्रतिवेदन इजलाससमक्ष पेश हुँदा “यसमा त्यहाँबाट मिति २०६६।९।३ मा भएको आदेश मिलेको नदेखिँदा बदर गरिदिएको छ । कानूनबमोजिम गर्नु” भनी मिति २०६६।११।१४ मा यस अदालतबाट भएको आदेश कानूनसम्मत हुँदा निवेदकको रिट निवेदन खारेज गरी पाउन सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने पुनरावेदन अदालत राजविराजको लिखित जवाफ ।

मिति २०५८।५।२९।६ मा मालपोत कार्यालयबाट पारीत भएको लिखतअन्तर्गत उदयपुर जिल्ला गाईघाट गा.वि.स. वडा नं. २(घ) कि.नं. ४० को ०–१०–५, कि.नं. ६० को ०–१–८, कि.नं. ६२ को ०–४–१२ गरी जम्मा ज.वि. ०–१६–५ विपक्षी रिट निवेदिकालाई मैले दिएको तथ्यमा विवाद छैन । जिल्ला अदालत नियमावली, (संशोधनसहित) २०५२ को नियम ७८(क) आकर्षित हुनको लागि फैसला कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेको सम्पत्ति मैले हक हस्तान्तरण गरेर दिएको हुनु पर्दछ । मिति २०५८।५।२९ मा मैले दिएको उल्लिखित कित्ता जग्गा फैसला कार्यान्वयनको अवस्थामा थिएन । मिति २०६४।११।८ सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएपछि मात्र फैसला कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेको मान्नु पर्दछ । जिल्ला अदालत नियमावलीमा २०५९।४।२० मा भएको तेस्रो संशोधनबाट थप हुन आएको नियम ७८(क) को प्रयोग धेरै पहिले २०५८।५।२९ मा पारीत लिखतका सम्बन्धमा आकर्षित हुने होइन ।

मबाट उल्लिखित जग्गा खरीद गरी लिने क्रेता मेरो कुनै अंशियार होइन । जिल्ला अदालत नियमावलीको नियम ७८(क) लागू नहुने अवस्थामा कुनै सम्पत्ति कसैले हक हस्तान्तरण गरे मर्का पर्ने पक्षले कानूनबमोजिम नालिस दिई आफ्नो हक कायम गराई लिन सक्नु पर्दछ । अन्य गलत बाटो अवलम्बन गरी मालपोत कार्यालयबाट पारीत लिखत बदर हुने होइन । मेरो हकमा विपक्षीको निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने एकमाया बस्नेतको लिखित जवाफ ।

रिट निवेदिकाले लिएको दावी सरासर झूठा हो, किनभने प्रस्तुत मुद्दामा विपक्षी रहेको प्रतिवादी एकमाया बस्नेत र म लालबहादुर बस्नेत एकासगोलमा रहँदाको अवस्थामा एकासगोलको सम्पत्ति मध्ये उल्लिखित कि.नं. का जग्गाहरू एकमायाको नाउँमा दर्ता रहेको थियो । एकमाया बस्नेतले म लालबहादुर बस्नेत समेतलाई प्रतिवादी बनाई मिति २०५५ सालमा उदयपुर जिल्ला अदालतमा दिएको अंश मुद्दाको तायदाती फाँटबारी समेतमा उल्लेख गरेको एकसगोलको हामी सबै अंशियारको अंश भाग लाग्ने सम्पत्ति उक्त अंश मुद्दाको अन्तिम किनारा नभईकन अंश हकबाट बिमुख गराउने उद्देश्यले प्रतिवादी एकमाया बस्नेतले निवेदिका साबित्री राईलाई मेरो मञ्जूरी बेगर बिक्री गरेको हो । अंशदर्ता मुद्दा तहतह हुँदै जाँदा मिति २०६४।११।८ मा यस अदालतबाट लालबहादुर बस्नेतले आधा अंश पाउने ठहरी फैसला भएको छ । अंश हक लाग्ने उक्त जग्गाहरू हुन् भन्ने कुराको जानकारी निवेदिकालाई शुरुमा थाहा हुँदाहुँदै सो बारेमा कुनै थाहा जानकारी थिएन भनी अदालत समेतलाई गुमराहमा राखी दायर भएको औचित्यहीन रिट निवेदन खारेजभागी छ ।

सर्वोच्च अदालतबाट उक्त जग्गाहरूमा मेरो समेतको बण्डा लाग्ने भनी भएको फैसलाअनुरूप म प्रतिवादी लालबहादुर बस्नेतले फैसला कार्यान्वयन सन्दर्भमा उदयपुर जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएको थिएँ ।

जिल्ला अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ७८(क) नं. मा भएको व्यवस्थाअनुरूप पनि म प्रतिवादी लालबहादुर बस्नेतले अंश भागमा पाएको उक्त जग्गाहरू मेरो आफ्नो नाउँमा फैसलाबमोजिम दा.खा. दर्ता गर्न नपाउने भन्ने विधायिकी मनसाय होइन । जिल्ला अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ७८(क) नं. को गलत व्याख्या गरी अदालत समेतलाई गुमराहमा पार्न खोजी दायर भएको रिट निवेदन खारेजभागी छ ।

एकमाया बस्नेत र म लालबहादुर बस्नेतको बीचमा अंश मुद्दा चलिरहेको थाहा जानकारी हुँदाहुँदै पनि थाहा थिएन भनेको र बिना कसूरमा म नवीन बस्नेतलाई दुःख दिने मनसायले प्रतिवादी बनाइएको साथै जिल्ला अदालत नियमावलीको गलत व्याख्या गर्न खोजी दायर भएको औचित्यहीन भएकाले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने विपक्षी लालबहादुर बस्नेत र नवीन बस्नेतको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदिका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरू श्री कुमुदकुमार भट्टराई, श्री शेखरकुमार जोशी, श्री बद्रीबाबु राउत, श्री प्रकाश राउत र श्री श्रीधरा कुमारीले कि.नं. ४०, ६० र ६२ को जग्गा सगोलको बण्डा नलाग्ने भनी उदयपुर जिल्ला अदालतबाट फैसला भएपछि रिट निवेदिकाले विपक्षी एकमाया बस्नेतबाट राजीनामा पारीत गरिलिएको हो । सो राजीनामा बदर तर्फ नालिस परेको छैन । विपक्षी एकमाया वादी भै चलेको अंश मुद्दामा रिट निवेदिका पक्ष पनि होइन । फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा बिक्री भएको अवस्थामा मात्र जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७८(क) लागु हुने हो । उक्त नियमावलीमा तेस्रो संशोधन २०५९।४।२० देखि ७८(क) थप भएको हो भने रिट निवेदिकाले २०५८।५।२९ मा नै सो जग्गा राजीनामा पारीत गरिलिएको हुँदा पहिले नै भएको कामको लागि पछि लागु भएको नियमावली आकर्षित हुन सक्दैन । पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट नियम ७८(क) बमोजिम कारवाही गर्नु भनी दिएको आदेश कानूनी त्रुटिपूर्ण भएकाले उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुनुपर्छ भन्ने समेत वहस गर्नुभयो ।

विपक्षी लालबहादुर बस्नेत र नवीन बस्नेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री भरत राउतले अंश मुद्दा चल्दाचल्दै भएको बिक्री सदर हुन सक्दैन । यो अवस्थामा छुट्टै लिखत बदर मुद्दा दिनु पर्ने होइन । कि.नं. ४०, ६० र ६२ समेतको जग्गा बण्डा लाग्ने भनी सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम फैसला भएको छ । अन्तिम फैसला भएपछि मात्र फैसला कार्यान्वयनमा जाने हो । सर्वोच्च अदालतबाट २०६४।११।८ मा अन्तिम फैसला हुनुभन्दा अघि नै जिल्ला अदालत नियमावलीमा नियम ७८क थप भएकाले नियमावलीको सो व्यवस्था फैसला कार्यान्वयनको क्रममा लागू नहुने हुँदैन । पुनरावेदन अदालतको आदेश कानूनबमोजिम भएकाले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत वहस गर्नुभयो ।

विपक्षी एकमाया बस्नेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौलाले २०६४।११।८ मा सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएपछि मात्र फैसला कार्यान्वयन हुने अवस्था आएको हो । एकमायाले रिट निवेदिकालाई २०५८।५।२९ मा नै जग्गा राजीनामा गरिदिएको हुँदा फैसला कार्यान्वयनको अवस्था भन्दा अघि नै भएको व्यवहारको लागि नियम ७८(क) आकर्षित हुन सक्तैन भन्ने समेत वहस गर्नुभयो ।

दुवै तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको उक्त वहस समेतलाई सुनी हेर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदिकाको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने हो वा होइन भन्ने निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, विपक्षीमध्येका एकमाया बस्नेत वादी र नवीन बस्नेत समेत प्रतिवादी भएको अंश दर्ता मुद्दामा कि.नं. ४०, ६० र ६२ को जग्गा बण्डा नलाग्ने ठहरी उदयपुर जिल्ला अदालतबाट २०५८।५।१० मा फैसला भएपछि विपक्षीमध्येको एकमाया बस्नेतबाट २०५८।५।२९ मा रिट निवेदिकाले उक्त तीन कित्ता जग्गा राजीनामा गरिलिएको र अंश दर्ता मुद्दामा पुनरावेदन अदालत राजविराजले २०६०।३।२२ मा फैसला गर्दा उक्त जग्गा समेत बण्डा लाग्ने ठहराई सर्वोच्च अदालतबाट समेत २०६४।११।८ मा सो फैसला सदर हुने ठहराएको भनी विपक्षीमध्येका लालबहादुर बस्नेतले फैसला कार्यान्वयनको लागि उदयपुर जिल्ला अदालतमा जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७८(क) बमोजिम निवेदन दिँदा सो अदालतले मागबमोजिम गर्न नमिल्ने भनी २०६६।९।३ मा आदेश गरेकोमा पुनरावेदन अदालतले सो आदेश बदर गरी नियम ७८(क) बमोजिम कारवाही गर्नु भनी २०६६।११।१४ मा आदेश गरेकाले फैसला कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेको सम्पत्ति सम्बन्धमा मात्र लागू हुने नियम ७८(क) सो भन्दा पहिले नै बिक्री भएको जग्गाको सम्बन्धमा पनि लागू हुने गरी पुनरावेदन अदालतबाट भएको आदेश कानूनी त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाऊँ भन्ने रिट निवेदिकाको दावी रहेको देखियो ।

३. यस सम्बन्धमा प्राप्त भएका सम्बन्धित मिसिल हेर्दा रिट निवेदिकाले विपक्षीमध्येकी एकमाया बस्नेतबाट कि.नं. ४०, ६० र ६२ को तीन कित्ता जग्गा २०५८।५।२९ मा राजीनामा पारीत गरिलिएको भन्ने कुरामा विवाद देखिएन । विपक्षीमध्येको एकमाया बस्नेत वादी र लालबहादुर बस्नेत समेत प्रतिवादी भएको अंश दर्ता मुद्दामा उदयपुर जिल्ला अदालतबाट २०५८।५।१० मा फैसला हुँदा उपरोक्त तीन कित्ता जग्गा बण्डा नलाग्ने ठहरेकामा पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट उक्त फैसला केही उल्टी भै सो तीन कित्ता जग्गा समेत सगोलको हुँदा बण्डा लाग्ने ठहरी २०६०।३।२२ मा भएको फैसला यस अदालतबाट २०६४।११।८ मा सदर भएको देखिन्छ ।

४. रिट निवेदिकाले २०५८।५।२९ मा राजीनामा गरिलिनुभन्दा अघि नै उदयपुर जिल्ला अदालतबाट अंश दर्ता मुद्दामा २०५८।५।१ मा फैसला हुँदा उक्त जग्गा बण्डा नलाग्ने ठहर भएको, सो सम्बन्धमा लिखत बदर मुद्दा पनि नपरेको र फैसला कार्यान्वयनको अवस्था पनि नभएकोले पछि संशोधन भएको जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७८(क) आकर्षित हुन नसक्ने भन्ने निवेदन जिकीरको हकमा उक्त नियमावलीको व्यवस्था हेर्न सान्दर्भिक हुन्छ । उक्त नियमावलीको नियम ७८क.(१) मा “फैसला कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेको कुनै मुद्दासँग सम्बन्धित चल वा अचल सम्पत्तिको हक कुनै किसिमबाट हस्तान्तरण गरिएको भएमा र मुद्दाका पक्षले निवेदन दिएमा अदालतले त्यस्तो सम्पत्ति लेनदेन गर्ने व्यक्तिलाई सात दिने म्याद जारी गरी बुझी सोही मिसिलबाट कारवाही र किनारा गर्न सक्नेछ” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ ।

५. जिल्ला अदालत नियमावलीमा भएको उक्त व्यवस्थाले फैसला कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेको मुद्दासँग सम्बन्धित सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण भएको रहेछ भने सो सम्बन्धमा छुट्टै मुद्दा दायर गरिरहनु नपर्ने गरी फैसला कार्यान्वयनको प्रक्रियालाई सरल र छोटो बनाएको छ । नियमावलीको नियम ७८क(१) को उक्त व्यवस्थामा प्रयुक्त “फैसला कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेको कुनै मुद्दासँग सम्बन्धित सम्पत्ति” भन्ने शब्दावलीको अर्थ गर्दा कुनै मुद्दाको अन्तिम फैसला भएपश्चात् फैसला कार्यान्वयनको चरण प्रारम्भ भएपछिको अवस्थालाई मात्र लिने हो वा मुद्दा परी सकेपछिको सम्पूर्ण समयावधिलाई लिने हो भनी विवेचना गर्नु आवश्यक देखिन्छ । कुनै पनि मुद्दामा अन्तिम निर्णय भएपछिसम्म पनि फैसलाले चाहेको काम, कुरा सम्बन्धित पक्षले पूरा नगरेमा अदालतले सो फैसला कार्यान्वयन गराई सो काम कुरा गर्न लगाउँछ र फैसला कार्यान्वयनको प्रक्रिया सम्पन्न हुन्छ । तर सम्पत्तिसम्बन्धी विवादमा मुद्दा चल्दा चल्दै विवादित सम्पत्ति खरीद–बिक्री हुँदै गयो भने त्यसपछि हुने फैसला कागजमा मात्र सीमित रहने र सोको कार्यान्वयनको प्रक्रिया प्रारम्भ नै नहुन सक्ने हुन्छ । त्यसकारण अन्तिम फैसलापछि मात्र फैसला कार्यान्वयन प्रारम्भ हुन्छ र सो अवधिमा मात्र भएको कारोवारको हकमा जिल्ला अदालत नियमावलीको नियम ७८(क) आकर्षित हुन्छ भन्नु सो नियमावलीको संकुचित व्याख्या मात्र नभई अव्यवहारिक र नियमावलीको उद्देश्यविपरीत हुन्छ । त्यस्तो संकुचित व्याख्या र अर्थबाट न्यायको प्राप्ति हुँदैन । अदालतको प्रत्येक फैसला कार्यान्वयनयोग्य हुन्छ । त्यसकारण मुद्दा परी रहेको सम्पत्तिमध्ये कुनै पनि सम्पत्ति मुद्दा चल्दा–चल्दै वा फैसला कार्यान्वयन नहुँदै हक हस्तान्तरण गरे, गराएमा जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७८(क) आकर्षित हुने देखिन्छ । यसमा कुनै द्विविधा छैन ।

६. नियमावलीको उक्त व्यवस्थाको सन्दर्भमा प्रस्तुत विवादलाई हेर्दा विपक्षी एकमाया बस्नेतले लालबहादुर बस्नेत समेत उपर उदयपुर जिल्ला अदालतमा अंश दर्ता मुद्दा दायर गरी सो मुद्दामा २०५८।५।१० मा सो अदालतबाट फैसला भएको देखिन्छ । उदयपुर जिल्ला अदालतले एकमायाको नाममा रहेको विवादित तीन कित्ता जग्गा बण्डा नलाग्ने ठहर गरेको भए पनि सो फैसलाउपर कानूनबमोजिम पुनरावेदन लाग्ने अवधिभित्रै अर्थात् २०५८।५।२९ मा यी रिट निवेदिकाले अंश मुद्दाको वादीबाटै राजीनामा गरिलिएको भन्ने कुरामा विवाद भएन । उक्त अंशदर्ता मुद्दामा पुनरावेदन अदालतले शुरु फैसला केही उल्टी गरी कि.नं. ४०, ६० र ६२ को जग्गा समेत सगोलको भएकोले अंशियारहरूबीच बण्डा लाग्ने ठहराई फैसला गरेको र सोही फैसला सर्वोच्च अदालतबाट सदर भएको अवस्था छ ।

७. उक्त फैसला अन्तिम भएपछि फैसलाअनुसार बण्डा लाग्ने ठहरेको सम्पत्ति जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७८(क) बमोजिम बण्डा लगाई पाऊँ भनी विपक्षी लालबहादुर बस्नेतले उदयपुर जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएको भन्ने सम्बन्धित मिसिलबाट देखिन्छ । यस अवस्थामा उदयपुर जिल्ला अदालतले मुद्दा अन्तिम फैसला भै कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेको समयमा उक्त जग्गा बिक्री गरेको नभई मुद्दा पर्दापर्दैको अवस्थामा बिक्री भएको भए पनि सोउपर सोही मुद्दाको फैसला कार्यान्वयनको रोहबाट हेरिनुपर्ने हुन आउँछ । त्यसरी हेर्दा उक्त जग्गा मुद्दा चल्दाचल्दैको अवस्थामा बिक्री भै सावित्री राईको नाममा गई सकेको देखिएकोले सो जग्गाको दर्ता जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को ७८(क) अनुसार बदर भै त्यसमा लालबहादुरको समेत अंश हक कायम हुन सक्ने नै देखिन्छ । उक्त नियम ७८(क) लागू भएपछिको व्यवहारमा र फैसला कार्यान्वयनको अवस्थामा भएको कारोवारको हकमा मात्र उक्त नियम लागू हुने हो भन्ने निवेदिका तर्फका विद्वान अधिवक्ताहरूको वहस जिकीरसँग सहमत हुन सकिएन ।

८. तसर्थ, उल्लिखित आधार र कारणबाट पुनरावेदन अदालत राजविराजले गरेको मिति २०६६।११।१४ को आदेश कानूनसम्मत रहेको देखिन्छ । उक्त आदेशबाट रिट निवेदिकाको संविधान र कानूनप्रदत्त हक अधिकारमा आघात पुगेको नदेखिँदा माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु परेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाईदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.प्रकाश वस्ती

इति संवत् २०६९ साल साउन १४ गते रोज १ शुभम्

 

इजलास अधिकृत : विश्वनाथ भट्टराई