निर्णय नं. ३०६७ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश सहित जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ
निर्णय नं. ३०६७ ने.का.प. २०४४ अङ्क ४
डिभिजन बेञ्ज
माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी
माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल
सम्वत् २०४२ सालको रिट नं. २३९६
विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश सहित जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ।
निवेदक : झापा जि.घैलाडुवा गा.पं. वडा नं. ७ बस्ने कृष्णानन्द गिरी।
विरुद्ध
विपक्षी : प्रहरी चौकी, घैलाडुवा, झापा।
झापा जिल्ला चारपाने गा.पं वार्ड नं.३ बस्ने मोहन राजवंशी।
ऐ.ऐ बस्ने जमुलाल राजवंशी।
ऐ. घैलाडुवा गा.पं वडा नं.७ बस्ने शैशलाल राजवंशी।
ऐ.ऐ बस्ने जि.पं.स गंगा प्रसाद प्रसाई।
ऐ.ऐ बस्ने दिपक पोखरेल।
ऐ.ऐ बस्ने राजेन्द्र पोखरेल।
ऐ. डागीवाडी गा.प. बस्ने हंश नारायण चौधरी।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय,झापा।
आदेश भएको मिति: २०४३।६।१२।१ मा
प्रत्यर्थीहरूले गरेको भनिएको काम कारवाहीका सम्बन्धमा जाहेरी दिन जाँदा प्रहरी चौकीले दर्ता नगरेको भए हुलाक मार्फत समेत पठाउन सकिने अवस्था नभएको होइन । त्यसरी अन्य बाटो पहिल्याउने अवस्था छँदाछँदै सो तर्फ नगई दर्ता गरेन भन्ने भनाईलाई मात्र पत्यार लाग्दो मान्न नसकिने ।
(प्रकरण नं. ११)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री नारायणराज खरेल
प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सह-न्यायाधिवक्ता श्री जीतबहादुर कार्की
उल्लेखित मुद्दाःX
आदेश
न्या.हरिहरलाल राजभण्डारीः नेपालको संविधान २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ :–
२. मेरी छोरी सुश्री उमा गिरी मावली घैलाडुवामा बसी पढ्ने गरेकी थिइन् । यस्तैमा निजलाई All India test competition examination मा भर्ना गराई पठाउन लिन २०४२।२।२१ मा लिन गई चारित्रिक प्रमाणपत्र लिई ससुराली घरमा आउँदा नदेखि जेठानलाई सोध्दा थाहा छैन भन्ने जवाफ प्राप्त भयो । खोजतलास गर्दा प्राप्त नभएपछि नजिकको प्रहरी चौकी घैलाडुवामा मेरी नावालिक छोरी खोजतलास गरी लुकाउनेलाई कानून बमोजिम कारवाही र सजायँ समेत गरिपाउँ भनी दर्खास्त दिएँ ।
३. विपक्षीहरू र अन्य मैले नाम नजानेका मानिसहरू समेत प्रहरी चौकी घैलाडुवामा मेरी नावालक छोरी समेत उपस्थित भएको थाहा पाई मिति २०४२।२।२३ मा गई कुन उद्देश्यले के कसको मिलोमतोबाट अपहरण गरी लगेका हुन् यकिन गरी मुद्दा समेत चलाई पाउँ भनेकोमा हुने कुरा भइगयो आफ्नो छोरी जिम्मा बुझिलिएँ भनी कागज गर भनी जबरजस्ती पहिलेदेखि लेखी राखेको कागजमा सहिछाप गर्न बाध्य गराइयो । छोरी लिई प्रहरी हाता बाहिर आएपछि मलाई प्रहरी बाहेकका विपक्षीहरू समेत भई कुटपिट गरियो ।
४. विपक्षीहरूको काम कारवाहीलाई आपत्ति जनाउँदै पुनः जिल्ला कार्यालय झापामा उजूरी दिएकोमा कारवाहीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय भद्रपुरमा पेश गरेकोमा बुझ्दै नबुझी मलाई कार्यालयमा प्रवेशसम्म पनि गर्न दिइएन । छोरी वेपत्ता गर्ने कसूरदार विपक्षीहरूलाई मद्दत पुर्याएको र कानूनले श्री ५ को सरकार वादी भई हेर्नु चलाउनु पर्ने मुद्दाका सम्बन्धमा परेको उजूरीलाई मुद्दा नचलाई गुम गर्न कागज गराउने झापा घैलाडुवा प्रहरी चौकी र विपक्षी अन्य मानिसहरूले छोरी जिम्मा बुझिलिएँ भनी जबरजस्ती गराएको मिति २०४२।२।२३ को कागज उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पत्र बुझी मुद्दा कानून बमोजिम गर्नु भन्ने झापा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका नाउँमा परमादेशको आदेश सहित जारी गरिपाउँ भन्ने समेत कृष्णानन्द गिरीको मिति २०४२।३।१६ को रिट निवेदन ।
५. यसमा विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ झिकाई नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत सिंगल बेञ्जको मिति ०४२।४।९ को आदेश ।
६. रिटनिवेदकले यस कार्यालयमा बन्दी खाम बुझाउन ल्याएको भन्ने कुरा यस कार्यालयलाई जानकारी नभएको यदी यस कार्यालयले सो पत्र नबुझेको भए बुझ्न इन्कार गरेको भनी तत्कालै प्रेषकलाई फिर्ता गरेको भए हुलाकद्वारा वा जिल्ला कार्यालयका कर्मचारी मार्फत् प्राप्त हुने थियो, पक्षले सो पनि गरेको देखिँदैन । विपक्षीको पत्र नबुझेको भन्ने दावी झुठ्ठा भएको व्यहोरा अनुरोध छ भन्ने समेत प्रत्यर्थी जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाको लिखितजवाफ ।
७. विपक्षीको रिट निवेदनमा उल्लेख भए अनुसार विपक्षीको नाबालिक भनिएकी छोरी अपहरण गरेको लुकाए दवाएको तथा विपक्षीलाई कुटेपिटेको र म स्थानीय प्रहरी कार्यालयमा उपस्थित समेत भएको आरोप झुठ्ठा हो, अरु व्यक्तिहरूबाट पनि त्यस्तो गरेको, विपक्षीको उजूर परेको र कारवाही नगरेको पनि थाहा छैन । विपक्षीको उल्लेखित छोरी बालिग छन् र विपक्ष बनाए मध्येका मेरा छोरा मोहनराजवंशीसंग निजको प्रेमसम्बन्ध भएको बुझेको छु । विपक्षीकै लेखाईबाट पनि छोरी बुझी भर्पाई गरिदिएको देखिएपछि विपक्षले दावी लिए अनुरुप रिट क्षेत्रबाट भर्पाई बदर गर्न मिल्ने होइन । दावी अनुसारको रिट जारी हुने स्थिति समेत नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी प्रभुलाल राजवंशीको लिखितजवाफ ।
८. रिट निवेदकको वारेसलाई रोहवरमा राखी प्रत्यर्थी प्रभुलाल राजवंशीका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री नारायणराज खरेल तथा प्रत्यर्थी कार्यालयका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान सह-न्यायाधिवक्ता श्री जीतबहादुर कार्कीले रिट निवेदककी छोरीलाई अपहरण गरेको वा भगाइएको कुरा झुठ्ठा हो, सो भए गरेको भए प्रमाण पेश हुन सक्नु पर्ने थियो तथा प्रत्यर्थी प्रहरी कार्यालयले पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेको भए हुलाक मार्फत समेत पनि सो पत्र पठाउन सकिने अवस्था हुँदा हुँदै भए नगरेको कुरालाई लिई झुठ्ठा रिट निवेदन गरेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
९. प्रस्तुत रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो वा होइन सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।
१०. यसमा रिट निवेदक कृष्णानन्द गिरीको लेखाईबाट हराएकी छोरी बुझी भर्पाई गरिदिई छोरी सहित प्रहरी चौकी बाहिर आएको भन्ने कथन देखिन्छ । छोरी हराएको भन्ने निवेदकको भनाई भएपछि हराएकी छोरी फेला पार्ने प्रहरी चौकीले भर्पाई गरी बाबुलाई छोरी जिम्मा लगाउनु अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन । उक्त भर्पाईलाई करकापबाट भएको कागज भन्न सकिने अवस्था पनि विद्यमान देखिँदैन ।
११. अब झापा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जिल्ला कार्यालयबाट प्रेषित पत्र नबुझेको भन्ने भनाईका सम्बन्धमा हेर्दा, त्यसरी जिल्ला कार्यालयले पठाएको पत्र सम्बन्धित कार्यालयले बुझ्न इन्कार गरेको अवस्थामा सम्बन्धित प्रेषक जिल्ला कार्यालय मार्फत नै कारवाही गराउन सकिने थियो । प्रत्यर्थीहरूले गरेको भनिएको काम कारवाहीका सम्बन्धमा जाहेरी दिन जाँदा प्रहरी चौकीले दर्ता नगरेको भए हुलाक मार्फत समेत पठाउन सकिने अवस्था नभएको होइन । त्यसरी अन्य बाटो पहिल्याउने अवस्था छँदा छँदै सो तर्फ नगई दर्ता गरेन भन्ने भनाईलाई मात्र पत्यार लाग्दो मान्न सकिएन ।
१२. जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाको प्रतिवादको पृष्ठभूमिमा प्रस्तुत रिट निवेदकको कथन पुष्ट्याई भएको मान्न सकिँदैन ।
१३. अतः जिल्ला प्रहरी कार्यालय समेतबाट कुनै गैरकानूनी काम कारवाही भए गरेको नदेखिँदा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्ने अवस्था देखिँदैन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.प्रचण्डराज अनिल
इतिसम्वत् २०४३ साल आश्विन १२ गते रोज १ शुभम् ।