निर्णय नं. ३०६९ - उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ।

निर्णय नं. ३०६९     ने.का.प. २०४४ अङ्क ४

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४२ सालको रिट नम्बर २१८०

विषय : उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ।

 

निवेदक      : काठमाडौं जिल्ला का.न.पं. वार्ड नं. ३० भोटाहिटी टोल बस्ने वर्ष ६९ की चन्द्रकुमारी श्रेष्ठ ।

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय, बबरमहल।

      श्री काठमाडौं उपत्यका नगर विकास योजना कार्यान्वयन समिति माइतीघर,काठमाडौं ।

आदेश भएको मिति: २०४३।९।२८।२ मा

कानूनी निकायले निर्णय गर्दा तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्दा पनि कानून बमोजिम निर्णय गर्नु पर्ने हुन्छ साथै ऐन बमोजिम निर्णय गर्दा समान व्यक्तिहरूलाई समान संरक्षण दिनु पर्ने । (प्रकरण नं. १५)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सह-न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट

 

आदेश

न्या.हरिहरलाल राजभण्डारीः नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत परी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य एवं जिकिर निम्न बमोजिम रहेको छ ।

२.    म निवेदिकाको हकभोगको का.न.पं. वडा नं. ३० भोटाहिटी स्थित साविकको पुरानो घरलाई भत्काई नयाँ घर निर्माण गर्नका लागि काठमाडौं नगरपञ्चायतमा दर्खास्त दिई सो न.पं.बाट मिति २०३७।४।३० मा घर बनाउन नक्शा पास पुर्जीलाई साविकको पुरानो घरलाई जमीनसम्म भत्काई नयाँ ६ तल्ला घर बनाई मिति २०३८।६।२५ मा छाना लगाई तयार गरिसकेकी थिएँ ।

३.    विपक्षी समितिबाट मलाई बोलावट भई मिति २०३८।७।२ मा बयान गराई तारेखमा राखेको र यही क्रममा मलाई हाजिर हुन मिति २०३९।४।२० को साधारण तारेख तोकिएको हुँदा सो तारेखका दिन हाजिर हुन जाँदा मिति २०३९।४।१४ मै फैसला भइसकेको कुरा सुनाइयो । उक्त फैसलामा नगरपञ्चायतबाट घरको उचाई ४५’४” को र दक्षिण र पश्चिम साइड पट्टी क्याष्टिलेभर राख्न नपाउने गरी नक्शा स्वीकृत भएकोमा उचाई ५२।४” को ७ तल्ले घर बनाउनुको साथै पश्चिम सार्वजनिक बाटो तर्फ क्याष्टिलेभर निकाली नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन ऐन, २०२९ को दफा ५(१)(ग) विपरीत निर्माण गरेकोले ऐ ऐनको दफा ६(१) बमोजिम ५,०००।– पाँचहजार रु. जरिवाना गर्ने र ऐ ऐनको दफा ५(१)(ग) बमोजिम स्वीकृत नक्शा विपरीत बनेको भाग जति ३५ दिन भित्र भत्काउन लगाउने भन्ने निर्णय उपर विपक्षी निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयमा पुनरावेदन गरेकोमा विपक्षी समितिको निर्णयलाई नै सदर गर्ने गरी मिति २०४२।९।१६ मा निर्णय भयो ।

४.    उपरोक्त बमोजिम विपक्षी समितिले मैले बनाएको घर मापदण्ड नघाई बनाएको हुँदा भत्काउने भनी निर्णय गर्दा अ.बं. को ३५ नं. मा लेखिए बमोजिमको नमुना  किताब खडा गरी तारिख भर्पाईमा र झगडियालाई दिने पर्चा समेतमा सो व्यहोरा जनाई तारिख दिनु पर्ने र सो तोकिएको तारिखको दिन भगडिया हाजिर भएपछि तोकिए बमोजिमको काम कारवाही गर्नु पर्ने भन्ने व्यवस्थाको वास्ता नगरी अ.बं. १८४।१८५ ले गरेको व्यवस्था समेत प्रतिकूल कार्यविधि अपनाई मिति २०३९।४।१४।५ मा निर्णय भएको छ ।

५.    साथै उपरोक्त बमोजिम विपक्षीहरूको निर्णयमा असमानता र भेदभाव हुन गएको छ, किनकी नयाँ निर्माण गरेका कैयौं घरहरू मापदण्ड विपरीत भयो भनी जरिवाना र घरहरू भत्काउने गरेको विपक्षी समितिको निर्णय उपर पुनरावेदन पर्दा विपक्षी मन्त्रालयबाट सो  निर्णयहरू बदर गरी बनी सकेको घरहरू नभत्काउने निर्णय भएका छन् । यसर्थ समान अवस्था र समान नागरिकमा कसैको भत्काउने गर्नु र कसैको नभत्काउने गर्नुबाट विपक्षीहरूको निर्णय भेदभावपूर्ण र असमान भएको छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । उसमा पनि म निवेदकको घरले सार्वजनिक यातायात आवागमनलाई असुविधा पर्ने वा त्यस्तै अरु छर छिमेकीहरूलाई असुविधा वा बाधा पर्ने कुनै केही छैनन् । विपक्षीहरूको निर्णय आत्मनिष्ठ आधारमा अविवेकपूर्ण हुन गएको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । स्वीकृत नक्शा विपरीत घर बनेको छ भने सो हेर्ने अधिकार नगरपञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ५३ ले नगरपञ्चायतलाई छ । विपक्षी समितिलाई छैन । नगरपञ्चायतले कुनै चासो लिएको छैन ।

६.    अतएवं विपक्षीहरूको उपरोक्त निर्णयहरूबाट मेरो कानूनी हक र नेपालको संविधानको धारा १०(१), ११(२)(ङ) र धारा १५ द्वारा प्रदत्त समानता एवं सम्पत्ति सम्बन्धी हकमा आघात परेको र सो हकको प्रचलनको लागि कानूनमा अन्य उपचारको व्यवस्था नहुँदा नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत निवेदन गर्न आएको छु । उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी विपक्षी मन्त्रालयको मिति २०४२।९।१६ को निर्णय र विपक्षी समितिको २०३९।४।१४ गतेको निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने मिति २०४२।११।१७ को निवेदन जिकिर ।

७.    यसमा के कसो भएको हो ? विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने मिति २०४२।११।२१ को यस अदालतको सिंगल बेञ्जको आदेश ।

८.    विपक्षीले काठमाडौं नगरपञ्चायत स्थिति भोटाहिटी जस्तो ठाउँमा उपर्युक्तानुसार नक्शा मापदण्ड विपरीत घर निर्माण गरेकोमा सावितै हुनु भएकोले नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन ऐन, २०२९ बमोजिम भएको जरिवाना रु. ५,०००।– र पास भएको नक्शा र मापदण्ड विपरीत बनाएको भाग जति भत्काउने भनी पर्याप्त सबुद प्रमाणको आधारमा विवेक पूर्ण निर्णय भएको छ र मन्त्रालयबाट पनि समितिको निर्णयलाई मनासिब ठहर्‍याई अन्तिम पुनरावेदन फैसला भइसकेकोमा रिट निवेदकको लेखाई अनुसार संवैधानिक हक हनन् भयो भनी अनावश्यक नजिर समेत उल्लेख गरी उत्प्रेषणको रिट निवेदन प्रस्तुत गर्नु भएकोमा निजको संवैधानिक हकको हनन् र संविधान प्रदत्त समानता एवं सम्पत्ति सम्बन्धी हकमा समेत कुनै आघात नपरेकोले रिट निवेदन खारेज होस भन्ने मिति २०४२।१२।१० को काठमाडौं उपत्यका नगरविकास योजना कार्यान्वयन समितिको लिखितजवाफ ।

९.    रिट निवेदिका चन्द्रकुमारी श्रेष्ठले स्वीकृत नक्शा अनुसार ४५ फिट मात्र उचाईको घर बनाउन पर्नेमा ५२’४” फिटको उचाई गरी ७’४” बढी उचाई गरी मापदण्ड विपरीत गरी घर बनाएको हुँदा नियम विपरीत बनाएको भाग जति निर्णय गर्ने निकायले भत्काउने निर्णय गरेकोमा नियमसंगत नै भएको र निज चन्द्रकुमारी श्रेष्ठले आफूले नियम विपरीत घर बनाएको भन्ने कुरा स्वीकार गर्नु भएको छ । अरुले ऐन नियम विपरीत घर बनाएकोमा कारवाही नभएको र अरु मुद्दामा घर नभत्काउने निर्णय भएको छ भन्दैमा विपक्षीले ऐन नियम विपरीत गरेको काममा लागि छुट हुन सक्ने कुरा होइन । कुन मुद्दामा कसरी निर्णय भयो भन्ने कुरा सो मुद्दाको तथ्यलाई लिई निर्णय भएको हुनाले एउटा मुद्दामा भएको निर्णय अर्को मुद्दामा लागू हुन सक्ने अवस्था हुँदैन । अतः काठमाडौं उपत्यका नगरविकास योजना कार्यान्वयन समितिले गरेको निर्णयलाई पुनरावेदन सुन्ने निकायबाट मनासिब ठहर्‍याई निर्णय गरेको कानूनसंगत भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुन सादर अनुरोध छ भन्ने मिति २०४२।१२।१९ को निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

१०.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक  तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवालीले काठमाडौं नगरपञ्चायतबाट नक्शा पास भई घर बनाएको हो । नक्शा विपरीत बढी उचाई गरी घर बनाएकोमा नगरपञ्चायतबाट कुनै कारवाही गरिएको छैन । काठमाडौं उपत्यका नगरविकास योजना कार्यान्वयन समितिले ४५ फिट भन्दा बढी उचाई राख्न नहुनेमा मापदण्ड बर्खिलाप गर्‍यो भनी कारवाही गरी सजायँ गरेको छ । नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन ऐन, २०२९ को दफा ५ मा घर निर्माण गर्ने सम्बन्धमा नियमित नियन्त्रण वा निषेध गर्न सक्ने कानूनी प्रावधान भए पनि ४५ फिट उचाइको मापदण्ड तोकेको सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भएको छैन । मापदण्ड नै प्रकाशित नगरी मापदण्ड बर्खिलाप भएको भन्ने कुरा उपयुक्त होइन उसमा पनि कानूनको प्रयोग गर्दा समान व्यवहार हुनु पर्नेमा निवेदनमा उल्लेखित व्यक्तिहरूले बढी उचाई राखी घर निर्माण गरेकोमा बढी उचाई जति भत्काउने निर्णय भएको छैन । नेपालको संविधानको समानताको हकको संरक्षण प्राप्त हुने आधारमा ऐन समितिको निर्णय र त्यसलाई सदर गरेको पुनरावेदन निर्णय बदरभागी छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो । प्रत्यर्थी कार्यालयतर्फबाट उपस्थित विद्वान सह-न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्टले निवेदिकाले नक्शा पासको निवेदन दिँदा नै काठमाडौं उपत्यका नगरविकास योजना कार्यान्वयन समितिको फाराम भरी नगरपञ्चायतमा दर्खास्त दिनु भएको र नक्शा पास हुँदा मापदण्ड भित्रै रही नक्शा पास भएको छ, सो नक्शा बमोजिम घर बनाइएको छैन । नक्शा पास गराउँदा ४५ फिटको सीमामा रहने भन्ने तर निर्माण गर्दा भने ४५ फिट उचाई नाघ्ने मिल्दो भएन । नक्शा पास गर्न जाने हरेक नागरिकले नक्शा पास हुन सक्ने शर्त बन्देज जानेकै हुनु पर्दछ । प्रत्येक विवादको अवस्था एवं स्थिति अनुसार निर्णय हुने हुँदा मापदण्ड विपरीत बनाइएका अन्य घरहरू भत्काउने निर्णय भएन भनी तर्क गर्नु उचित भन्न सकिन्न । अतः रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

११.    यसमा माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु पर्ने हो होइन ? त्यसतर्फ विचार गर्नु पर्ने हुन आएको छ ।

१२.   निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकले काठमाडौं नगरपञ्चायतबाट घरको उचाई ४५’ र ४” को र दक्षिण र पश्चिम साइड पट्टि क्याण्टिलेभर राख्न नपाउने गरी नक्शा स्वीकृत गरिएकोमा उचाई ५२’४” को ७ तल्ले घर बनाउनुको साथै पश्चिम सार्वजनिक बाटो तर्फ क्याण्टिलेभर निकाली नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन ऐन, २०२९ को दफा ५(१)(ग) विपरीत निर्माण कार्य गरेकोले ऐ ऐनको दफा ६(१) बमोजिम रु. ५,०००।– (पाँच हजार) रुपैयाँ जरिवाना गर्ने र स्वीकृत नक्शा विपरीत बनेको भाग जति भत्काउन लगाउने काठमाडौं उपत्यका नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन समितिले गरेको मिति २०३९।४।१४ को निर्णय उपर परेको पुनरावेदनमा निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयबाट मिति २०४२।९।१६ मा ऐ समितिको मिति २०३९।४।१४ को निर्णय सदर गरेको देखिन्छ ।

१३.   काठमाडौं उपत्यका नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन समितिको मिति २०३९।४।१४ को निर्णय र निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयको मिति ०४२।९।१६ को पुनरावेदन फैसलाबाट मैले निर्माण गरी तयार गरेको घर भत्काउनु पर्ने अवस्था श्रृजना भएकोले संविधान प्रदत्त समानता एवं सम्पत्ति सम्बन्धी हक समेतमा आघात परेको हुँदा उक्त निर्णयहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने मुख्य निवेदन जिकिर रहेको पाइन्छ ।

१४.   यसमा मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा निवेदकले नक्शा पासको परिधिको वर्खिलाप गरी घर बनाएको भन्ने कुरा निर्विवाद रुपमा देखिन्छ । नगर योजनाले मापदण्ड तोकेको कुरा प्रष्ट रुपमा निवेदकलाई जानकारी भएको भन्न सकिने फाइलबाट देखिएन । तर काठमाडौं उपत्यका नगर विकास योजना कार्यान्वयन समितिबाट निर्देशिका प्रकाशित भएको र नगर योजना लागू भएको कुरा राजपत्र तथा गोरखापत्रमा प्रकाशित भएको देखिन्छ ।  नक्शा पास गराई माग्ने व्यक्तिले तत्सम्बन्धी शर्त बन्देजको जानकारी नलिएको होला भनी अनुमान गर्न पनि उपयुक्त देखिँदैन ।

      १५.   निवेदिकाले असमान व्यवहार र भेदभाव पूर्ण निर्णय भएको भन्ने जिकिरमा विचार गर्दा लिखितजवाफबाट निवेदनमा दिइएका उदाहरणहरूको प्रष्ट खण्डन भएको पाइँदैन विद्वान सह-न्यायाधिवक्ताले पनि समान व्यवहार भएको भनी बहस जिकिर गर्न सक्नु भएको छैन । कानूनी निकायले निर्णय गर्दा तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्दा पनि कानून बमोजिम निर्णय गर्नु पर्ने हुन्छ साथै ऐन बमोजिम निर्णय गर्दा समान व्यक्तिहरूलाई समान संरक्षण दिनु पर्ने हुन्छ ।

१६.    निवेदिका चन्द्रकुमारी श्रेष्ठले श्री ५ को सरकारमा पुनरावेदन गर्दा जरिवानाको सजायँ गरी सकेपछि घर भत्काउने दोहोरो सजायँ भएको भनी पुनरावेदन जिकिर लिनु भएको देखिन्छ । यस दृष्टिबाट हेर्दा जरिवाना गर्ने गरेको निर्णय मिलेकै देखिए तापनि समान संरक्षणको सिद्धान्तको आधारमा नक्शा विपरीत बनेको भाग जति भत्काउने भनी काठमाडौं उपत्यका नगर विकास योजना कार्यान्वयन समितिको मिति २०३९।४।१४ मा गरेको सो हदसम्म निर्णय र मिति २०४२।९।१६ को सो हदसम्म सदर गरेको निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयको पुनरावेदन निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिन्छ । अतः उक्त त्रुटिपूर्ण निर्णयहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा सो हदसम्म बदर हुने ठहर्छ । प्रत्यर्थी कार्यालयको जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पठाई मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.प्रचण्डराज अनिल

 

इतिसम्वत् २०४३ साल पौष २८ गते रोज २ शुभम् ।

