निर्णय नं. १२७ - उत्प्रेषणको रीट
निर्णय नं. १२७ ने.का.प.२०१८
डिभिजन बेञ्च
न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट
न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री
रीट नं.
निवेदक : इन्द्रकान्त मिश्र
विरुद्ध
विपक्षी : मैजिष्ट्रेट भूवनेश्वर सिंहसमेत
मुद्दा : उत्प्रेषणको रीट
(१) प्रदत्त अधिकार प्रचलित ऐन अधिनमा रही मात्र पाइने ।
नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ६ ले नागरिकलाई दिएको प्रकाशन स्वतन्त्रता समेतको अधिकार प्रचलित ऐन अधिनमा रही मात्र पाएको हो भन्ने कुरा सन्देह छैन ।
(प्रकरण नं. १८)
(२) प्रकाशन स्वतन्त्रताको अर्थ ।
प्रकाशन स्वतन्तत्रा भन्नाले यो यस्तो कुरा छाप्न हुन्न भन्ने बन्देजी व्यवस्थाको अधिनमा रही छाप्ने स्वतन्त्रतालाई भन्नु पर्ने हुन जान्छ ।
(प्रकरण नं. १८)
(३) कुनै कारणै नदिई प्रकाशन रोकिएमा – प्रकाशन स्वतन्त्रता हनन् भएको भन्नु पर्ने ।
कुनै कारणै नदिई अखवारको प्रकाशन रोकिन्छ भने मैजिष्ट्रेटको त्यस्तो आदेशले निवेदकको प्रकाशन स्वतन्त्रता हनन् भएन भनेर कसरी भन्ने ? जब कि निवेदकले प्रचलित ऐनको अधिनमा रही प्रकाशन स्वतन्त्रता पाएको छ ।
(प्रकरण नं. १८)
(४) आदेश कानूनअनुरूप हुनु पर्ने । कुनै ऐनको कुनै दफा कसैले प्रयोग गर्न अधिकृत भएमा – आदेशमा अधिकृत गरिएको सूचनाको उल्लेख भएन भन्दैमा – आदेश नै गैरकानूनी हुन्छ भनी भन्न नमिल्ने ।
छापाखान र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २००९ को दफा ३६ को प्रयोग गर्न मैजिष्ट्रेट अधिकृत छ, छैन भन्ने तर्फलाई उक्त ऐनको २०१४ सालमा संशोधित दफा ३ (४) (क) थप दफा ३८ र २०१५ साल माघ १३ गतेको नेपाल गजेटमा प्रकाशित गृह मन्त्रालयको सूचनाबाट मैजिष्ट्रेटलाई उक्त दफा ३६ प्रयोग गर्न अधिकार कानूनी तरिकाले दिएको स्पष्ट देखिएको छ । तर मैजिष्ट्रेटले आफ्नो आदेशमा दफा ३६ को मात्र उल्लेख गर्नु भएको देखिएको छ । दफा ३६ उल्लेख गर्दैमा मैजिष्ट्रटलाई अधिकार आउँदैन । दफा ३६ मा त अधिकार सरकारले प्रयोग गर्ने व्यवस्था छ । दफा ३६ प्रयोग गर्न पाउने अधिकार २०१५ साला माघ १३ गते संख्या ३९ को नेपाल गजेटमा प्रकाशित सूचनाद्वारा प्राप्त छ । तसर्थ, मैजिष्ट्रेटको अधिकारको श्रोत सूचनालाई नै भन्नु पर्ने हुनाले मैजिष्ट्रेटले आफ्नो अधिकारको श्रोतको उल्लेख नगरिदिएको आदेश रीतपूर्वकको मिलेको भन्न भएन । कुनै पनि प्रशासकीय अधिकारीले नागरिक अधिकारमा धक्का लाग्ने गरी आदेश निकाल्नु भन्दा अघि आदेश निकाल्न निजलाई प्रचलित कानूनद्वारा अधिकार प्राप्त छ, छैन सो हेर्नु पर्दछ । यदि कानूनले आदेश निकाल्ने अधिकार दिन्छ भने पनि सो आदेश सोही कानूनअनुरूप हुनुपर्दछ भन्ने कुरा एक सर्वमान्य सिद्धान्त हो । छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २००९ को दफा ३६ मा रोक्नु भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ । मैजिष्ट्रेटले सो दफा अन्तर्गत आदेश दिंदा रोक्ने शब्दकै प्रयोग गर्नु पर्छ । किन कि ऐनले उसलाई रोक्ने अधिकार दिएको छ, न कि बन्द गर्ने । रीत नपुगी भएको आदेश गैरकानूनी हुन्छ कि भन्ने कुरालाई माथि लेखिएबमोजिम उक्त दफा ३६ प्रयोग गर्न २०१५ साल माघ १३ गते संख्या ३९ को नेपाल गजेटमा प्रकाशित सूचनाले मैजिष्ट्रेटलाई पूर्ण अधिकार छ । यसरी उक्त दफा ३६ प्रयोग गर्न मैजिष्ट्रेट अधिकृत भएको देखिनाले निजले दिएको आदेशमा श्री ५ को सरकारबाट भएको उक्त सूचनाको केवल उल्लेख भएन भन्दैमा मैजिष्ट्रेटको आदेश नै गैरकानूनी हुन्छ भन्ने भने मिल्दैन।
(प्रकरण नं. १८)
(५) छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २००९ को दफा ३६ मा – “दुनियाँको हित सर्वोपरी मानी मुख्य उद्देश्यको रूपमा राखिएको छ” ।
“दुनियाँको हितको निमित्त सरकारले जुनसुकै खवर आलोचना र प्रकाशन रोक्न सक्छ” खवर आलोचना के को निमित्त किन रोक्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई दुनियाँको हितको निमित्त भन्ने कुरा सोही दफा ३६ मा उल्लेख छ । उक्त दफामा दुनियाँको हित सर्वोपरी मानी मुख्य उद्देश्यको रूपमा राखिएको छ ।
(प्रकरण नं. १९)
(६) छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २००९ को दफा ३६ जो उपर प्रयोग गरिने हो – दुनियाँको अहित हुने खवर, आलोचना र प्रकाशनसँग सम्बन्ध राख्ने व्यक्तिले सो कुरा थाहा पाउनु पर्ने – अनि मात्र उसलाई दोष लगाउन मिल्ने ।
कुनै पनि खवर आलोचना र प्रकाशन रोक्नुभन्दा अगाडि त्यस्तो खवर, आलोचना र प्रकाशन दुनियाँको हितको विरुद्ध छ भनी सम्बन्धित अधिकारीले निर्णय गर्नु पर्यो र त्यसरी निर्णय गर्दा के–के कुराबाट निज त्यस्तो खवर, आलोचना र प्रकाशन रोक्नसम्मको निश्कर्षमा पुगेको हो ? त्यो सब प्रकाशित कुराको जोखतौल हुन पर्यो र अनि प्रकाशन रोक्ने वा नरोक्ने निर्णयमा पुग्नु पर्यो । जसको जे प्रकाशन रोकिन्छ त्यस व्यक्तिको प्रकाशनसम्बन्धी आचरणको बिचारबाट नै कुनै निष्कर्शमा पुगिन्छ । कुनै कुरा ठीक–बेठीक भनी तर्क–वितर्क गरी नागरिकको कानूनद्वारा प्राप्त अधिकार अपहरण गने सम्मको काम दफा ३६ को प्रयोगबाट हुन जान्छ भने दुनियाँको अहित हुने खवर, आलोचना र प्रकाशनसँग सम्बन्ध राख्ने व्यक्तिले यो कुरा थाहा पाउनै पर्यो अनिमात्र उसलाई दोष लगाउन मिल्छ ।
(प्रकरण नं. १९)
(७) छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २००९ को दफा ३६ अन्तर्गत मैजिष्ट्रेटको काम अर्धन्यायिक – केशमा पक्षलाई सफाइ लिने मौका दिनुपर्ने – नदिई नागरिक अधिकार ऐनको दफा ६ ले प्रदत्त अधिकार हनन् भएमा – रीट जारी हुने– आदेश रद्द गरिने ।
दफा ३६ अन्गर्तगत मैजिष्ट्रेटको त्यस्तो कामले अर्धन्यायिक रूपधारण गरेको छ भन्नु पर्छ । दुनियाँको हितको दृष्टिबाट कुनै खवर आलोचना र प्रकाशन रोकिने भएपछि त्यस्तो प्रकाशनलाई उक्त आपत्तिजनक आलोचना र प्रकाशन गर्नाले दुनियाँको अहित हुने भयो । रोकिनु नपर्ने कारण केही छ भने पेश गर्नु भनी सफाई दिने मौका नदिई कसरी नागरिक अधिकार हनन् हुने आदेश दिन सकिन्छ ? कुनै कारण पनि नदेखाउने र सरकारको प्रस्ताबित कदमबाट असर पर्ने वा हानी हुने पक्षलाई सफाई लिने मौकासम्म पनि नदिने गरी स्वविवेकको क्षेत्र बढाई श्री ५ को सरकारलाई कानून निर्मात्री शक्तिले अधिकार प्रदान गरेको हो भनौं भने कुनै खवर, आलोचना र प्रकाशन रोक्नाले दुनियाँको हित हुन्छ भन्ने श्री ५ को सरकारलाई लागेमा वा सम्झेमा श्री ५ को सरकारले त्यस्तो खवर, आलोचना र प्रकाशन रोक्न सक्छ भन्ने किसिमको भाषा हुनुपर्ने थियो । प्रस्तुत दफा ३६ त्यस्तो छैन । यसरी नागरिक हक–अधिकार अपहरण गर्नसम्मको काम कुरामा त्यस्तो सफाइ दिने मौका नदिई कारवाई गर्न सक्ने अधिकार कानून निर्मात्री शक्तिले सम्बन्धित अधिकारीको निजी विवेकमा छोडेको हो र श्री ५ को सरकार वा श्री ५ को सरकारबाट अधिकारप्राप्त अधिकारीले गरेको काम कुरामा अदालतले आफ्नो विवेक लगाई निर्णय दिन मिल्ने (जस्टिसियवल) देखिँदैन भन्ने कुरा मिल्न आउँदैन । प्रस्तुत केसमा पक्षलाई सफाइ लिने मौकासम्म पनि नदिई नागरिक अधिकार ऐनको दफा ६ ले प्रदत्त नागरिक अधिकारको हनन् हुन गएको छ । मैजिष्ट्रेटको यो कारवाई, आदेशबाट असर पर्ने वा सम्बन्धित पक्षको कुरा सुनी कुनै निर्णय गर्नु पर्छ भन्ने न्यायिक सिद्धान्तको खिलाप भएको छैन भनी भन्न मिलेन । तसर्थ, प्रस्तुत केसमा काठमाण्डू मैजिष्ट्रेटले निवेदकलाई सफाइ लिने मौका नदिई कुनै कारण नबताई ठाडै दैनिक पत्रिका “नेपाल” बन्द गरेकोले सरसियोररी उत्प्रेषणको रीटद्वारा काठमाडौं मैजिष्ट्रेटको ०१८।१।२५।१ को आदेश रद्द गरिएको छ ।
(प्रकरण नं. १९)
निवेदक तर्फबाट : एडभोकेट कृष्णप्रसाद उपाध्याय
विपक्षी तर्फबाट : एटर्नी जनरल श्री शम्भुप्रसाद ज्ञबाली
आदेश
१. निवेदक का. मे. आ. द. नं. ५६।१५० इजाजत प्राप्त “नेपाल” नामक दैनिक समाचारपत्रको सम्पादक हुँ । निवेदकलाई ०१८।१।२५।१ मा का. मे. अ. बाट केही कुरा बुझ्न परेकोले तुरुन्त आउनु भन्ने पत्र पठाएकोले उपस्थित हुन गए ।
२. पछि केही कुरा सोधपुछ नगरी कसूरसमेत केही नदेखाई तपाँर्इंको नेपाल नामक दैनिक पत्रिका छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २००९ को दफा ३६ अनुसार आजैदेखि प्रकाशन बन्द गरिएको छ भन्ने आदेश लेखी मैजिष्ट्रेट भूवनेश्वर सिंह नेपाली र रामजीप्रसादको हस्ताक्षर भएको आदेशपत्र ०१८।१।२५।१ मा मलाई बुझाइयो ।
३ मैजिष्ट्रेटले लगाएको छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २००९ को दफा ३६ मा दुनियाँको हितको निमित्त सरकारले जुनसुकै खवर आलोचना र प्रकाशन रोक्न सक्छ भन्ने लेखिएबाट मैजिष्ट्रेटलाई उक्त दफा प्रयोग गर्न कुनै अधिकार छैन । त्यसै दफामा लेखिएको अबस्था परेमा रोक्न बाहेक बिनाकारण उक्त दफा प्रयोग गर्न र प्रकाशन बन्द गर्न पाउने अधिकार कसैलाई छैन । मैजिष्ट्रेट सरकार होइन भन्ने कुरा कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २ प्रकरण, (झ) ले गर्दछ । नेपाल नामक पत्रिका प्रकाशित भईरहँदा कुन कारणले दुनियाँको के अहित भएको थियो र कुन कुराको हितको लागि प्रकाशन बन्द गर्नु परेको हो भन्ने मैजिष्ट्रेटले आफ्ना आदेशमा उल्लेख गर्नु भएको छैन । सरकारलाई अधिकार दिएको उक्त ऐनको दफा ३६ मैजिष्ट्रेटले प्रयोग गरेको बिलकुलै अनाधिकार हो ।
४ बिनाकारण अधिकार बेगर अखवारले कुन ऐन विरुद्ध कुन कसूर गर्यो सो उल्लेख नगरी अखवारको प्रकाशन बन्द गरिदिएबाट नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ६ द्वारा प्रदत्त प्रकाशन स्वतन्त्रता र पेशा रोजगारसमेतमा आघात पुगेको छ ।
५ प्रचलित नेपाल कानूनमा मैजिष्ट्रेटको यस्तो आदेश उपर अन्य उपायद्वारा अधिकार प्राप्त गर्ने व्यवस्था नभएकोले सर्वोच्च अदालत ऐन, २०१३ को दफा ११ बमोजिम निवेदन गर्न आएको छु । उत्प्रेषण वा आवश्यकताअनुसार परमादेश रीट जारी गरी मैजिष्ट्रेटको उक्त आदेश गैरकानूनी घोषित गरी अखवार पूर्ववत चालु गर्न पाउँ भन्ने निवेदकको रीटको निवेदन पत्र रहेछ ।
६. इन्द्रकान्त मिश्रको प्रकाशकत्वमा निस्कने नेपाल दैनिक समाचारपत्रमा प्रकाशित भएको कुराको बिचारबाट सो समाचारपत्रलाई दुनियाँको हितको निमित्त रोक्न पर्ने भएकोले प्रकाशन बन्द गरेको हो मैजिष्ट्रेटको अधिकारको हकमा छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २००९ को दफा ३६ ले दिएको अधिकार मैजिष्ट्रेटले प्रयोग गर्न पाउने कुरा उक्त ऐनको (संशोधित) दफा ३ (४) (क), थप दफा ३८ र ०१५।१०।१३ को नेपाल गजेटमा प्रकाशित गृहमन्त्रालयको सूचनाले देखाउँछ ।
७. उक्त ऐनको दफा ३६ प्रयोग गरी गरेको आदेशमा कुन कारणले दुनियाँको के अहित भएको थियो र कुन कुराको हितको लागि प्रकाशन बन्द गर्नु परेको हो भन्ने व्यहोराको उल्लेख भएन भन्ने जिकीरलाई दफा ३६ प्रयोग भएको भन्ने कुुरा उल्लेख भईरहेकोले दुनियाँको हितको निमित्त त्यस्तो कारवाही गरिएको भन्ने देखिएकै छ ।
८. साथै उक्त ऐनको दफा ३६ मा दुनियाँको के अहित भएको थियो र प्रकाशन रोक्नाले दुनियाँको के कति हित हुन्छ सो कुरा खुलाई रोक्ने कारवाई गर्नु पर्छ भनी सम्बन्धित अधिकारीलाई कर लगाउने किसिमसँग व्यवस्था भएको देखिंदैन । उपरोक्त कारणहरूले उजुरी निवेदन खारेज हुन पर्ने हो भन्ने विपक्षी काठमाडौं मैजिष्ट्रेट भूवनेश्वर सिंह नेपालीको लिखित जवाफ रहेछ ।
९. यसमा निबेदक इन्द्रकान्त मिश्रलाई राखी पेश हुन आएको यस मुद्दामा निवेदकतर्फको विद्वान एडभोकेट श्री कृष्णप्रसाद उपाध्याय र सरकारतर्फबाट श्री विद्वान एटर्नी जनरल शम्भुप्रसाद ज्ञबालीले बहस गर्नुभयो ।
१० नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ६ ले निवेदकलाई प्रचलित ऐनको अधिनमा रही स्वतन्तत्रतापूर्वक प्रकाशन गर्ने अधिकार दिएको छ । त्यसरी कानूनद्वारा प्रदत्त अधिकारलाई कारण नदेखाई र सफाइ लिने मौका नदिई अपहरण गर्ने अधिकार छापाखना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐनको दफा ३६ ले दिएको छैन । कुनै नागरिकको कानूनद्वारा प्राप्त अधिकारमा प्रशासनतर्फबाट गैरकानूनी आघात पुर्याएको छ भन्ने र सो अधिकार प्राप्त गर्न अन्य कानूनी उपाय छैन भन्ने निवेदन परेमा सर्वोच्च अदालत ऐन, २०१३ को दफा ११ बमोजिम रीट जारी गर्ने पूर्णअधिकार सर्वोच्च अदालतलाई छ ।
११ नागरिक अधिकार ऐनको दफा ६ ले प्रकाशन स्वतन्त्रता मात्र दिएको नभई प्रकरण १ देखि ७ सम्मको विभिन्न बिषयमा स्वतन्त्रता र अधिकार दिएको छ । र यो सबैमा लागु हुने गरी मूल दफामा प्रचलित ऐनको अधिनमा रही भन्ने लेखिएको छ । प्रचलित ऐन भन्नाले प्रकाशन स्वतन्त्रताको सम्बन्धमा प्रकाशन गर्न सम्बन्धित ऐनले जुन–जुन कुरा गर्नु वा नगर्नु भनेको छ, त्यसै त्यसै ऐनको अधिनमा रहनुपर्ने व्यवस्था नागरिक अधिकार ऐनको दफा ६ ले गरेको हो । ऐन भन्नाले ऐनको दफा र उपदफालाई समेत जनाउने हुनाले सम्बन्धित ऐन हुँदैमा सम्बधित ऐनको सबै दफा लाग्ने पनि होइन । त्यस कामसँग सम्बन्धित दफा वा उपदफासम्म लाग्ने हो, त्यसकारण एउटै ऐनको पनि सम्बन्धित कुरामा सम्बन्धित ऐनको दफामात्र लाग्ने स्पष्ट छ र नागरिक अधिकार ऐनको दफा ६ मा प्रचलित ऐनको अधिनमा रही भन्ने लेखिनाको अर्थ त्यही सम्बन्धित ऐनको सम्बन्धित दफालाई भनेको हो । अतः प्रकाशन गर्दा जे जति कुरा गर्नु वा नगर्नु भनी स्पष्ट तवरबाट जुन–जुन ऐनको जुन जुन दफामा लेखिएका छन्, तिनै–तिनै दफा–उपदफा सम्बन्धित हुन् र ति सम्बन्धित दफाको बिपरीत काम कुरा नगरेसम्म यस केशमा निवेदकलाई नागरिक अधिकार र ऐनको दफा ६ द्वारा प्राप्त प्रकाशन स्वतन्त्रतासम्बन्धी पूर्णअधिकार छ । यो वास्तविकतालाई ध्यानमा राखी बिचार गर्दा छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐनको दफा ३६ मा त्यस्तो कुनै कुरा नहुनाले नागरिक अधिकार ऐनको दफा ६ ले संकेत गरेको प्रचलित ऐन भन्ने वाक्यांशले त्यस दफा ३६ को पनि अधिन भनेको हो भन्ने अर्थ आउन सक्तैन।
१२ दफा ३६ को सार दुनियाँको हितको निमित्त रोक्न सक्तछ भन्ने मात्र छ । ऐन निर्माताको मनसाय कारण नबताई वा नागरिकलाई आफ्नो सफाइको मौका नै नदिई उसलाई उसको हक अधिकारबाट रोक्न वा बञ्चित गर्न सक्ने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई दिने थियो भने सार्वजनिक सुरक्षा ऐनमा झैं वा अझै स्पष्टतवरले सो कुरा लेखी दिएको हुने थियो । सो नभएपछि यस दफाले स्वविवेकमा काम गर्ने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई दिएको छैन । कानूनद्वारा प्रदत्त नागरिकको हक–अधिकार बञ्चित वा हरण गर्ने कुरामा ऐनमा स्पष्ट शब्दमा नबताई र अन्य आवश्यक कार्यप्रणाली अपनाउन पर्ने गरी स्पष्ट शब्दमा ऐनमा नलेखिएसम्म स्वेच्छाले स्वविवेकबाट त्यसरी बञ्चित वा हरण गर्न पाइने होइन । वास्तवमा श्री ५ को सरकाले त्यस बेला खवर, आलोचना र प्रकाशन रोक्न सक्ने हो, जब त्यो रोक्दा ऐनको अनुसार निमित्त हुन आएको दुनियाँको हित हुन्छ भन्ने निश्चय हुन आउँछ । निश्चय गर्नलाई निमित्त अर्थात् कारण प्रमाणित हुनु जरुरी पर्दछ । प्रस्तुुत केशमा त्यो कारण के हो ? कसरी प्रमाणित भयो ? विपक्षको तर्फबाट खुल्न सकेको छैन र निवेदकसँग सोधपुछसम्म पनि गरिएन ।
१३. मैजिष्ट्रेटले दफा ३६ प्रयोग गर्नु भएको तर्फलाई श्री ५ को सरकारबाट उहाँले दफा ३६ प्रयोग गर्न पाउने अधिकार प्राप्त गर्नु भएको स्थितिमा पनि निवेदकलाई आदेश दिंदा यो यो ऐन आदेशको अधिकारले भन्ने उल्लेख गर्न पर्ने हो । रोक्नेसम्म अधिकार भएकोमा बन्द गरेको गैरकानूनी हो भन्ने समेत विद्वान एडभोकेट कृष्णप्रसाद उपाध्यायले बहस गर्नुभयो ।
१४. सर्वोच्च अदालत ऐन, २०१३ को दफा ११ अन्तर्गत विपक्षी उपर रीट जारी गर्ने प्रश्न नै उठ्दैन भन्ने तर्क पेश गर्दै विद्वान एटर्नी जनरल श्री शम्भुप्रसाद ज्ञबालीले भन्नु भयो कि नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ६ ले नागरिकलाई दिएको प्रकाशन स्वतन्त्रता समेतको अधिकार प्रचलित ऐनको अधिनमा रही मात्र पाएको हुँदा छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, ००९ को दफा ३६ (जुन दफाअनुसार दुनियाँको हितको निमित्त कुनै पनि प्रकाशन रोक्न सकिने छ) समेतको प्रचलित ऐनको अधिनमा रही अर्थात् त्यस्तो कानूनको प्रयोगको परिणामसमेतलाई स्वीकार गर्नुपर्ने गरी निवेदकले प्रकाशन स्वतन्त्रता पाएको देखिन्छ । प्रकाशन उपर कुनै बन्देज लाग्न नसक्ने (एवसोल्युट) अधिकार पाएको भन्न सकिंदैन । दफा ३६ प्रयोग गर्नु मैजिष्ट्रेट अधिकृत छ, छैन भन्ने तर्फलाई उक्त ऐनको २०१४ सालमा संशोधित दफा ३ (४) (क) ३८ र २०१५ साल माघ १३ गतेको नेपाल गजेटमा प्रकाशित गृह मन्त्रालयलको सूचनाबाट मैजिष्ट्रेटलाई उक्त दफा ३६ प्रयोग गर्ने अधिकार कानूनी तरिकाले दिएको स्पष्ट देखिएको छ । यस्तो अबस्थामा मैजिष्ट्रेटको आदेशमा उक्त दफा ३६ प्रयोग गर्न निजलाई श्री ५ को सरकारबाट भएको उक्त सूचनाको केवल उल्लेख भएन भन्दैमा सम्बन्धित अधिकारीको आदेश नै गैरकानूनी हुँदैन ।
१५. जहाँसम्म दफा ३६ प्रयोग गर्दा कारण देखाउने प्रश्न छ, सम्बन्धित अधिकारीले कुनै प्रकाशन रोक्ने आदेश गर्दा सो दफाको उल्लेख नगरेमा किन रोकियो भन्न मिल्थ्यो । तर यदि आदेशमा नै सो दफाको उल्लेख गरिन्छ भने दुनियाँको हितको निमित्त रोक्ने काम गरिएको भन्ने कुरा स्वतः स्पष्ट हुन जान्छ । सो दफामा सो उद्देश्य बाहेक अरु उद्देश्यको उल्लेख पनि छैन ।
१६. दफा ३६ प्रयोग गर्न अधिकार पाएकोले प्रयोग गरेको हो कि ? अधिकारै नपाएकोले प्रयोग गरेको हो ? भन्नेसम्म अदालतले हेर्न पाउने । तर कुनबेला, कस्तो परिस्थितिमा, के कुरालाई लिई दुनियाँको हितको निमित्त त्यस्तो कारवाई गर्न पर्ने हो ? सो कुरा सम्बन्धित अधिकारीको केवल निजी विवेकमा कानून निर्मात्री शक्तिले छोडेको भन्नु पर्ने हुन आउँछ । त्यस कुरामा अदालतले आफ्नो विवेक लगाई निर्णय दिन मिल्ने देखिंदैन । दफा ३६ प्रयोग गर्न अधिकारीले कुनै खास व्यक्तिको सम्भावित आपत्तिजनक कामको बिचार गरेर मात्र निर्णय लिनुपर्ने वा अरु कुनै रीत पुर्याउनु पर्ने अबस्था कानूनले तोकेको छैन । सो दफा ३६ प्रयोग गर्ने अधिकारीले आफ्नो विवेकमा सर्वसाधारण जनताको भलाइ हुन्छ भन्ने ठान्छ भने प्रकाशन इत्यादि रोक्ने प्रशासकीय काम गर्छ । ऐनले नै त्यसो गर्न अधिकार दिएकोले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त बिपरीत भयो भन्ने पनि मिल्दैन ।
१७. मैजिष्ट्रेटको आदेशमा प्रकाशन बन्द गरिएको छ भन्ने लेखिएको भए पनि सम्बन्धित ऐनको दफा उल्लेख गरी आदेश गरिएको हुनाले र कुनै कुराको गति अबरुद्ध गर्नु नै अबस्थाअनुसार रोक्ने वा बन्द गर्ने काम मानिने हुनाले शब्द फरक हुँदैमा कानूनी परिणाम पनि फरक पर्यो भनी भन्न सकिदैन । अतयव यी सबै कुरा र विपक्षको लिखित जवाफसमेत बिचार भई सर्वोच्च अदालत ऐन, २०१३ को दफा ११ अन्तर्गत निवेदकको उजुरी निवेदन खारेज हुन पर्ने हो भन्नेसमेत विद्वान एटर्नी जनरलले बहसमा भन्नुभयो ।
१८. यसमा सर्वप्रथम निवेदकको कानूनी अधिकारको प्रकृति कस्तो रहेछ भन्ने कुरा बिचार गर्नुपर्ने भएको छ । नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ६ ले नागरिकलाई दिएको प्रकाशन स्वतन्रुत्रता समेतको अधिकार प्रचलित ऐन अधिनमा रही मात्र पाएको हो भन्ने कुरामा सन्देह छैन । प्रचलित ऐन भन्नाले प्रकाशनसम्बन्धी प्रचलित ऐन र प्रकाशन स्वतन्त्रता भन्नाले यो यस्तो कुरा छाप्न हुन्न भन्ने बन्देजी व्यवस्थाको अधिनमा रही छाप्ने स्वतन्त्रतालाई भन्नुपर्ने हुन जान्छ । यसरी छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २००९ प्रकाशन सम्बन्धको एक मूल प्रचलित ऐन हो र प्रचलित ऐनको अधिनमा रही भन्नाले यस ऐनको अधिनमा रहनु पर्ने स्वतः सिद्ध छ । सम्बन्धित हुन आएको यस छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २००९ को अधिनमा रहेर निवेदकलाई प्रकाशन स्वतन्त्रता प्राप्त भएको छ । यसमा उक्त ऐनको दफा ३६ को प्रयोगको परिणाम निवेदकले स्वीकार गरी त्यसको पनि अधिनमा रहीकन मात्र प्रकाशन स्वतन्त्रता पाएको भएपछि दफा ३६ प्रयोग भई अखबारहरूको प्रकाशन रोकिन्छ भन्ने कानूनी दृष्टिमा निबेदकका अधिकार हनन् भयो भन्न मिल्दैन भन्ने श्री विद्वान एटर्नी जनरलको भनाइ छ । दफा ३६ को प्रयोग कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा तल दफा दफामा व्याख्या भएको छ । कुनै कारण नदिई अखबारको प्रकाशन रोकिन्छ भने मैजिष्ट्रेटको त्यस्तो आदेशले निवेदकको प्रकाशन स्वतन्त्रता हनन् भएन भनेर कसरी भन्ने ? जब कि निवेदकले प्रचलित ऐनको अधिनमा रही प्रकाशन स्वतन्त्रता पाएको छ । यसरी कानूनद्वारा प्रदत्त नागरिक अधिकारका प्रचलनका लागि अन्य उपायको अभावमा निवेदकले सर्वोच्च अदालत ऐन, २०१३ को दफा ११ को सहार लिन नमिल्ने देखिंदैन । छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २००९ को दफा ३६ को प्रयोग गर्न मैजिष्ट्रेट अधिकृत छ, छैन भन्ने तर्फलाई उक्त ऐनको २०१४ सालमा संशोधित दफा ३ (क), थप दफा ३८ र २०१५ साल माघ १३ गतेको नेपाल गजेटमा प्रकाशित गृह मन्त्रालयको सूचनाबाट मैजिष्ट्रेटलाई उक्त दफा ३६ प्रयोग गर्न अधिकार कानूनी तरिकाले दिएको स्पष्ट देखिएको छ । तर मैजिष्ट्रेटले आफ्नो आदेशमा दफा ३६ को मात्र उल्लेख गर्नु भएको छ । दफा ३६ उल्लेख गर्दैमा मैजिष्ट्रेटलाई अधिकार आउँदैन । दफा ३६ मा त अधिकार सरकारले प्रयोग गर्ने व्यवस्था छ । दफा ३६ प्रयोग गर्न पाउने अधिकार २०१५ साल माघ १३ गते संख्या ३९ को नेपाल गजेटमा प्रकाशित सूचनाद्वारा प्राप्त छ । तसर्थ, मैजिष्ट्रेटको अधिकारको श्रोत सूचनालाई नै भन्नुपर्ने हुनाले मैजिष्ट्रेटले आफ्नो अधिकारको श्रोतको उल्लेख नगरी दिएको आदेश रीतपूर्वकको मिलेको भन्न भएन । कुनै पनि प्रशासकीय अधिकारीले नागरिक अधिकारमा धक्का लाग्ने गरी आदेश निकाल्नु भन्दा अघि आदेश निकाल्न निजलाई प्रचलित कानूनद्वारा अधिकार प्राप्त छ, छैन सो हेर्नु पर्दछ । यदि कानूनले आदेश निकाल्न अधिकार दिन्छ भने पनि सो आदेश सोही कानूनअनुरूप हुन पर्छ भन्ने कुरा एक सर्वमान्य सिद्धान्त हो । छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २००९ को दफा ३६ मा रोक्नु भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ । मैजिष्ट्रेटले सो दफाअन्तर्गत आदेश दिंदा रोक्ने शब्दकै प्रयोग गर्न पर्छ । किनकि, ऐनले उसलाई रोक्ने अधिकार दिएको छ, न कि बन्द । गर्ने रीत नपुगी भएको आदेश गैरकानूनी हुन्छ कि भन्ने कुरालाई माथि लेखिएबमोजिम उक्त दफा ३६ प्रयोग गर्न २०१५ साल माघ १३ गते संख्या ३९ को नेपाल गजेटमा प्रकाशित सूचनाले मैजिष्ट्रेटलाई पूर्णअधिकार छ । यसरी उक्त दफा ३६ प्रयोग गर्न मैजिष्ट्रेट अधिकृत भएको देखिनाले निजले दिएको आदेशमा श्री ५ सरकारबाट भएको उक्त सूचनाको केवल उल्लेख भएन भन्दैमा मैजिष्ट्रेटको आदेश नै गैरकानूनी हुन्छ भन्न भने मिल्दैन।
१९. अब छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २००९ को दफा ३६ (जुन प्रयोग गरेर मैजिष्ट्रेटले दैनिक पत्रिका “नेपाल” बन्द गरेको छ) ले दिएको अधिकार कुन प्रकृतिको रहेछ बिचार गरौं । दफा ३६ यस प्रकार छ “दुनियाँको हितको निमित्त सरकारले जुनसुकै खबर, आलोचना र प्रकाशन रोक्न सक्छ” । खबर, आलोचना के को निमित्त किन रोक्न सकिन्छ ? भन्ने कुरालाई दुनियाँको हितको निमित्त भन्ने कुरा सोही दफा ३६ मा उल्लेख छ । उक्त दफामा दुनियाँको हित सर्वोपरी मानी मुख्य उद्देश्यको रूपमा राखिएको छ र सो उद्देश्य पूर्तिका लागि खबर आलोचना र प्रकाशन रोक्न सक्ने अधिकार पनि ऐनले श्री ५ को सरकारलाई प्रदान गरेको छ । कस्तो परिस्थितिमा प्रकाशनमा आउने के कस्तो कुरालाई लिई दुनियाँका हितको निमित्त खबर, आलोचना र प्रकाशन रोक्नुपर्ने हो ? सो कुरा श्री ५ को सरकार वा श्री ५ को सरकारबाट अधिकार प्राप्त कर्मचारीको निजी विवेकमा कानून निर्मात्री शक्तिले छोडेको हो होइन ? र जसको जे प्रकाशन रोकिन्छ त्यस व्यक्तिको प्रकाशनसम्बन्धी आचरणको सो दफाले कुनै वास्ता गर्छ, गर्दैन ? भन्ने तर्फको पनि यहाँ बिचार गर्नु परेको छ । कुनै पनि खबर, आलोचना र प्रकाशन रोक्नुभन्दा अगाडि त्यस्तो खबर आलोचना र प्रकाशन दुनियाँको हितको विरुद्ध छ भनी सम्बन्धित अधिकारीले निर्णय गर्नुपर्यो र यसरी निर्णय गर्दा के–के कुराबाट निज त्यस्तो खबर, आलोचना र प्रकाशन रोक्नेसम्मको निश्कर्षमा पुगेको हो ? त्यो सब प्रकाशित कुराको जोखतौल हुनुपर्यो र अनि प्रकाशन रोक्ने वा नरोक्ने निर्णयमा पुग्नुपर्यो । जसको जे प्रकाशन रोकिन्छ, त्यस व्यक्तिको प्रकाशनसम्बन्धी आचरणको बिचारबाट नै कुनै निश्कर्षमा पुगिन्छ । कुनै कुरा ठीक–बेठीक भनी तर्क–वितर्क गरी नागरिकको कानूनद्वारा प्राप्त अधिकार अपहरण गर्नेसम्मको काम दफा ३६ को प्रयोगबाट हुन जान्छ भने दुनियाँको अहित हुने खबर, आलोचना र प्रकाशनसँग सम्बन्ध राख्ने व्यक्तिले यो कुरा थाहा पाउनै पर्यो । अनि मात्र उसलाई दोष लागाउन मिल्छ । दफा ३६ अन्तर्गत मैजिष्ट्रेटको त्यस्तो कामले अर्धन्यायिक रूप धारण गरेको छ भन्नु पर्छ । दुनियाँको हितको दृष्टिबाट कुनै खबर, आलोचना र प्रकाशन रोकिने भएपछि त्यस्तो प्रकाशनलाई उक्त आपत्तिजनक खबर, आलोचना र प्रकाशन गर्नाले दुनियाँको अहित हुने भयो, रोकिनु नपर्ने कारण केही छ भने पेश गर्नु भनी सफाइ लिने मौका नदिई कसरी नागरिक अधिकार हनन् हुने आदेश दिन सकिन्छ ? कुनै कारण पनि नदेखाउने र सरकारको प्रस्तावित कदमबाट असर पर्ने वा हानी हुने पक्षलाई सफाइ लिने मौकासम्म पनि नदिने गरी स्वविवेकको क्षेत्र बढाइ श्री ५ को सरकारलाई कानून निर्मात्री शक्तिले अधिकार प्रदान गरेको हो भनौं भने, कुनै खबर, आलोचना र प्रकाशन रोक्नाले दुनियाँको हित हुन्छ भन्ने श्री ५ को सरकारलाई लागेमा वा सम्झेमा श्री ५ को सरकारले त्यस्तो खबर, आलोचना र प्रकाशन रोक्न सक्छ भन्ने किसिमको भाषा हुनुपर्ने थियो । प्रस्तुत दफा ३६ त्यस्तो छैन । यसरी नागरिक हक अधिकार अपहरण गर्नेसम्मको काम–कुरामा त्यस्तो सफाइ दिने मौकै नदिई कारवाई गर्न सक्ने अधिकार कानून निर्मात्री शक्तिले सम्बन्धित अधिकारीको निजी विवेकमा छोडेको हो र श्री ५ को सरकार वा श्री ५ को सरकाबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले गरेको काम कुरामा अदालतले आफ्ना विवेक लगाई निर्णय दिन मिल्ने (जस्टिसियवल) देखिंदैन भन्ने कुरा मिल्न आउँदैन । प्रस्तुत केशमा पक्षलाई सफाइ लिने मौकासम्म पनि नदिई नागरिक अधिकार ऐनको दफा ६ ले प्रदत्त नागरिक अधिकारको हनन् हुन गएको छ । मैजिष्ट्रेटको यो कारवाई, आदेशबाट असर पर्ने वा सम्बन्धित पक्षको कुरा सुनी कुनै निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने न्यायिक सिद्धान्तको खिलाप भएको छैन भनी भन्न मिलेन । तसर्थ, प्रस्तुत केशमा काठमाडौं मैजिष्ट्रेटले निवेदकलाई सफाइ लिने मौका नदिई कुनै कारण नबताई ठाडै दैनिक पत्रिका “नेपाल” बन्द गरेकोले सरसियोररी उत्प्रेषणको रीटद्वारा काठमाडौं मैजिष्ट्रेटको ०१८।१।२५।१ को आदेश रद्द गरिएको छ । तसर्थ, सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०१३ को नियम ४४ बमोजिम टिकट दस्तुर वापत दाखिल गरेको ने. रु. ५०। विपक्षी श्री काठमाडौं मैजिष्ट्रेट भूवनेश्वर सिंह नेपालीबाट भराई पाउँ भनी ऐनका म्यादभित्र निवेदकको दर्खास्त परेमा केही नलिई भराई दिनु भनी तहसीलमा लगत र काठमाडौं मैजिष्ट्रेटलाई यसको सूचना दिई मिसिल नियमबमोजिम बुझाइ दिनु ।
इति सम्बत् २०१८ साल श्रावण १९ गते रोज ५ शुभम् ।