निर्णय नं. ८८४९ - उत्प्रेषण परमादेश
ने.का.प. २०६९, अङ्क ६
निर्णय नं. ८८४९
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी
माननीय न्यायाधीश श्री वैद्यनाथ उपाध्याय
रिट नं. २०६७–WO–०९९०
आदेश मितिः २०६९।२।१०।४
विषय : उत्प्रेषण, परमादेश ।
निवेदकः प्यूठान जिल्ला बिजुवार गा.वि.स. वडा नं. ७ स्थायी घर भई हाल ललितपुरस्थित इन्हुरेड इन्टरनेशनलमा कार्यकारी निर्देशक पदमा कार्यरत् अधिवक्ता श्रीकृष्ण सुबेदी समेत
बिरुद्ध
निवेदकः प्यूठान जिल्ला बिजुवार गा.वि.स. वडा नं. ७ स्थायी घर भई हाल ललितपुरस्थित इन्हुरेड इन्टरनेशनलमा कार्यकारी निर्देशक पदमा कार्यरत् अधिवक्ता श्रीकृष्ण सुबेदी समेत
§ नेपाली नागरिकहरूको शिक्षासम्बन्धी संवैधानिक एवम् कानूनी हकको निर्वाध प्रचलन गर्ने गराउने तर्फ रिट निवेदकहरूले आफ्नो सरोकार देखाई नेपाली जनताको शिक्षासम्बन्धी मौलिक हकप्रति आफ्नो चिन्ता, चासो र सरोकार देखाउनुलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.८)
§ कुनै सार्वजनिक जिम्मेवारी पाएको पदाधिकारीले वा सरकार वा कुनै सरकारी निकायले अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि वा क्षेत्राधिकारसम्बन्धी त्रुटि गरी कुनै निर्णय गरेको वा कानूनी त्रुटिपूर्ण निर्णय गरेको छ र त्यसबाट कुनै व्यक्तिको कानूनी हकहितमा असर परेको छ भने सो त्रुटिलाई सच्याउन र कानूनी हकको प्रचलन गराउन अन्य कानूनी उपचारको व्यवस्था नभएको वा भए पनि प्रभावकारी नभएमा त्यस्तो निर्णय बदर गरी व्यक्तिको हकहित प्रचलन गराउन र प्रचलित कानून लागू गराउन यस अदालतले असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्न सक्ने ।
(प्रकरण नं.११)
§ प्राथमिक र माध्यमिक स्तरका अनेक निजी विद्यालयहरूको सञ्चालनबाट दिनहुँ महंगो हुँदै गएको शिक्षा जनताको पहुँच भन्दा बाहिरको वस्तु बन्दै गएको अनुभूति गरिएको हुँदा शिक्षा ऐन, २०२८ र शिक्षा नियमावली, २०५९ अनुसार जिम्मेवार सरकारी निकायले प्रभावकारी ढंगले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेको छैन । दिनानुदिन अनुगमन र सामान्य नियन्त्रण, निर्देशनको कामकारवाही अत्यन्त फितलो बन्दै गएकाले तात्कालिक परिवर्तन र सुधारको अत्यन्त आवश्यकताको परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र शिक्षा मन्त्रालयको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ।
(प्रकरण नं.१८)
निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू श्रीकृष्ण सुवेदी, कपिलचन्द्र पोखरेल, डा. भिमार्जुन आचार्य, रमणकुमार श्रेष्ठ
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता कृष्णजीवी घिमिरे, विद्वान अधिवक्ताहरू पर्शुराम कोइराला, सूर्य के.सी., खम्बबहादुर खाती
अवलम्बित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
§ शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा २ङ, २(ट), (ठ), ८, १६घ, १६(१), (२), (३), (५), (६), (७), १४६, १४७
§ शिक्षा नियमावली, २०५९ नियम ३१, ३२(१)३४, ३५, ३६, ३७(१), (२), (३), १४५क(१)
आदेश
न्या.ताहिर अली अन्सारीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकार अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश विवरण यस प्रकार छ :—
हामी निवेदकहरू मानव अधिकार, समानता र सिमान्तीकृत वर्ग एवं क्षेत्रका नागरिकहरूको हक अधिकार संरक्षणका साथै अन्य सार्वजनिक सरोकारका बिषयहरूमा वकालत गर्दै आइरहेका छौं । यसैबीच नयाँ शैक्षिक बर्षसँगै देशभरका निजी विद्यालयहरूले शिक्षा ऐन, नियमावली र प्रचलित कानूनविपरीत विद्यालयबाटै पुस्तकहरू बिक्री बितरण गरी अभिभावक र बिद्यार्थीहरूलाई अनावश्यक दबाब दिई महंगो शुल्क तिर्न बाध्य बनाएको र शैक्षिक सामग्रीहरू समेत खरीद गर्न बाध्य बनाएको भन्ने गत हप्तादेखि नेपालका प्रायःजसो राष्ट्रिय दैनिकहरू र टेलिभिजन लगायतका सञ्चार माध्यममा लगातार समाचारहरू प्रकाशित भएका छन् । तसर्थ सार्वजनिक सरोकारको यो महत्वपूर्ण बिषयमा यो रिट निवेदन गर्ने हकदैया हामीलाई रहेको छ ।
विपक्षी निजी तथा आवासीय विद्यालयहरूले सरकारी, मापदण्ड र सरकारले बनाएको नीति नियमविपरीत शुल्कहरू उठाइरहेका छन् भने सरकारी अनुमति बेगर आफूखुशी पाठ्यक्रम निर्धारण गर्ने र आफूखुशी प्रकाशन गरी कुनै मापदण्ड बेगर पुस्तकको मूल्य राख्ने तथा पुस्तकको गुणस्तर र शैक्षिक पाठ्यक्रमको गुणस्तर बेगर चर्को पुस्तक मूल्य निर्धारण गरी अभिभावक र बिद्यार्थीलाई खरीद गर्न बाध्य बनाएका छन् । अर्कोतर्फ पुरानो शैक्षिक सत्रमा प्रकाशन गरिएको र सोही समयमा निर्धारण गरिएको शूल्कमा स्टीक टाँसी र नयाँ शुल्क समेत राखी पुस्तकहरू बिक्री वितरण भइरहेका छन् । विपक्षीहरूले संविधान, कानून तथा नियममा उल्लेख भएबमोजिमको कार्य नगरी संविधान प्रदत्त शिक्षाको हक उपभोग गर्नका लागि निःशुल्क पठन पाठन हुने जनसंख्याको अनुपातमा सार्वजनिक विद्यालयहरूको स्थापना गर्न तर्फ कुनै कार्य गरेको छैन र आम जनतालाई निजी विद्यालय जान बाध्य बनाई आम जनताको हितका लागि विपक्षीहरूले कुनै कदम चालेका छैनन् । दैनिक रुपमा अभिभावक र बिद्यार्थीहरू ठगिएका छन् भने आर्थिक अभावका कारण शिक्षाको मौलिकहक उपभोग गर्नबाट बञ्चित भएका छन् ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३, शिक्षा ऐन, २०२८ शिक्षा नियमावली, २०५९ र नेपाल पक्ष रहेको आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९६६ समेतले हरेक नागरिकलाई शिक्षाको हकमा सुनिश्चितता गरेको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ मा समानताको हक र (१७) शिक्षा तथा संस्कृतिसम्बन्धी हकको व्यवस्था छ । शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ४ मा “विद्यालयको सञ्चालन तोकिएबमोजिम हुनेछ र दफा ८ मा विद्यालयले सरकारबाट स्वीकृत पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक लागू गर्नुपर्छ” भन्ने व्यवस्था गरेको छ । शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ६ मा विद्यालयले पालन गर्नुपर्ने शर्तहरूमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको स्वीकृति बिना थप पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यसामग्री प्रयोग गर्न नहुने, राष्ट्रियताप्रति आँच आउने पाठ्यसामाग्री भएको पाठ्यपुस्तक विद्यालयमा अध्यापन गर्न, गराउन नहुने व्यवस्था छ ।
शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १६ बमोजिम जिल्ला शिक्षा अधिकारिको काम, कर्तव्य र अधिकारमा ऐन तथा नियमावलीबमोजिम विद्यालयहरू सञ्चालन भए नभएको जाँचबुझ गर्ने तथा त्यस्ता विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर बढाउन, सुधार गर्न वा विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने नपर्ने सम्बन्धमा निरीक्षण गरी विद्यालयको स्तर बढाउनु, सुधार गर्नु वा विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने भएमा तत्सम्बन्धी कारवाही गर्ने, निरीक्षकलाई विद्यालय निरीक्षणमा पठाउने र निरीक्षकले विद्यालय निरीक्षण गरे नगरेको यकीन गर्न स्थलगत निरीक्षण गर्ने र विद्यालयमा लागू गरिएको पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकका सम्बन्धमा सुधार गर्नुपर्ने र निःशुल्क पाठ्यपुस्तकको वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने बिषयमा व्यवस्थापन समिति तथा शिक्षकको राय लिई पाठ्यक्रम विकास केन्द्रसमक्ष सुझाव पठाउने तथा सो सम्बन्धमा अन्य आवश्यक कार्य गर्ने गराउने, व्यवस्था छ भने नियम ३१ मा विद्यालयले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक लागू गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था भई नियम ३७ अन्तर्गत स्वीकृत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक लागू नगरेमा वा पाठयपुस्तक खरीद गर्न लगाएमा सजाय गर्न सकिने व्यवस्था अन्तर्गत :—
१. कुनै विद्यालयले स्वीकृत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक लागू नगरेमा जिल्ला शिक्षा अधिकारीले सम्बन्धित प्रधानाध्यापकलाई त्यस्तो पाठ्यक्रम वा पाठ्यपुस्तक लागू गर्न आदेश दिनु पर्नेछ ।
२. कुनै पनि विद्यालयले विद्यालयबाट पाठ्यपुस्तक खरीद गर्न बिद्यार्थीलाई बाध्य गर्न हुँदैन ।
३. उपनियम (१) बमोजिम दिएको आदेशबमोजिम प्रधानाध्यापकले स्वीकृत पाठ्यक्रम वा पाठ्यपुस्तक विद्यालयमा प्रयोग नगरेमा वा विद्यालयबाटै पाठ्यपुस्तक खरीद गर्न बिद्यार्थीलाई बाध्य गराएमा जिल्ला शिक्षा अधिकारीले त्यस्तो प्रधानाध्यापकलाई ऐनबमोजिम सजाय गर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ ।
उल्लिखित संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्थाविपरीत विपक्षीहरूबाट संविधानमा मौलिक हकको रुपमा रहेको शिक्षाको अधिकार उपभोग गर्नबाट बञ्चित गराउने अवस्था भएबाट उक्त अधिकार प्रचलन गराउन र गैरसंवैधानिक कामकारवाही रोकी संवैधानिक तथा कानूनी सर्वोच्चता कायम राख्न विपक्षीहरूका नाममा त्यस्तो गैरसंवैधानिक रुपमा शुरु गरिएको अनियमित शुल्क बृद्धि र विद्यालय हाताबाटै गुणस्तरहीन पाठ्यपुस्तक, शैक्षिक सामग्री बिक्री गर्ने जस्ता कानूनविपरीतका कार्यहरू तत्काल रोक्न सबै विपक्षीहरूका नाममा तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ र अन्तिम सुनुवाइका बखत सर्बसाधारण व्यक्तिको मौलिक हकको रुपमा रहेको शिक्षाको हक उपभोग गर्नबाट बञ्चित नगर्न र हरेक व्यक्तिलाई सार्वजनिक तथा सरकारी विद्यालयमा संविधान र कानूनबमोजिम निःशुल्क रुपमा गुणस्तरीय शिक्षाको व्यवस्था गर्न तथा नीजि विद्यालयलाई समेत कानूनबमोजिम नेपाल सरकारको प्रत्यक्ष निगरानीमा सञ्चालन गर्नका लागि निजी विद्यालयबाट लिइने चर्को शुल्क र चर्को पाठ्यसामग्रीको मूल्यलाई व्यवस्थित गर्नका लागि ऐन कानून तर्जुमा गरी लागू गर्न तथा निजी विद्यालयहरूलाई विद्यालयको भौतिक र शैक्षिक स्तरका आधारमा वर्गीकरण गरी तथा निश्चित् मापदण्डका आधारमा शुल्क निर्धारण गर्ने गराउन र शुल्कमा एकरुपता कायम गरी नेपाल सरकारले तोकेको शुल्क मात्र लिन पाउने व्यवस्था गर्न तथा पाठ्यसामग्रीको हकमा कानूनबमोजिम स्वीकृत पाठ्यसामग्री मात्र प्रकाशन गरी नेपाल सरकारद्वारा तोकिएको मूल्य निर्धारण गरी हरेक नागरिकलाई सर्बसुलभ रुपमा शिक्षाको अधिकार उपभोग गर्ने बातावरण निर्माण गर्न विपक्षीहरूका नाममा उत्प्रेषण, परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन पत्र ।
निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेशप्राप्त भएका मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु । साथै अन्तरिम आदेशको माग भएको सम्बन्धमा छलफलको लागि मिति २०६८।१।१५ को पेशी तारिख तोकी सोको सूचना विपक्षीहरूलाई दिई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।
यसमा निजी विद्यालयहरूले स्वीकृत पाठ्यक्रम भन्दा बाहिरका पुस्तकहरू पढाउने र पुस्तकहरू गैरकानूनी ढंगले ती विद्यालयहरूले बिक्री बितरण गरेको तथा मनोमानी ढंगले बिद्यार्थीहरूबाट धेरै शुल्क लिएको कार्यलाई तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको देखिन्छ ।
शिक्षा ऐन तथा शिक्षा नियमावलीले सबै विद्यालयहरूले स्वीकृत पाठ्यक्रम अनुसारका पुस्तक तथा सन्दर्भ पुस्तकहरूको अध्ययन अध्यापन गराउने व्यवस्था गर्नुका अतिरिक्त शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १४६ र १४७ ले क्रमशः विद्यालयले लिन पाउने शुल्क तथा धरौटी र शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । सो अनुसार पूर्वस्वीकृत शुल्क मात्र लिन र पूर्वस्वीकृत पाठ्यसामग्रीहरूको अध्ययन अध्यापन गर्नु गराउनु सबै विद्यालयहरूको कानूनी कर्तव्य रहेकोले त्यसको उल्लंघन हुने गरी मनोमानी ढंगले अध्ययनरत बिद्यार्थीहरूबाट शुल्क लिन र आफूखुशी पुस्तकहरू पढ्न लगाउने देखि विद्यालयबाटै बिद्यार्थी वा अभिभावकहरूलाई पुस्तकहरू लिन बाध्य गर्ने–गराउने सम्मका कार्यहरू भएमा ती कानूनविपरीत हुने देखिन्छ ।
यस रिट निवेदनमा उठाइएका अन्य प्रश्नहरूको निरोपण अन्तिम निर्णयबाट हुने भए पनि तत्कालको परिस्थितिमा उपरोक्त कानूनी व्यवस्थाको विपरीत हुने गरी कुनै पनि विद्यालयले बिद्यार्थी वा अभिभावकहरूबाट पूर्वस्वीकृत शुल्क भन्दा बढी शुल्क लिएमा वा विद्यालय परिसरमा नै पुस्तकहरू बिक्री बितरण गर्दा बिद्यार्थी वा अभिभावकहरूले त्यहिँबाट पुस्तक लिन बाध्य हुने स्थिति हुँदा त्यसमा तत्काल रोक नलगाउँदा कानूनविपरीतको काम, कारवाहीले निरन्तरता पाइरहने र यस रिट निवेदनको औचित्य एवम् सार्थकता पनि समाप्त हुन जाने देखिन्छ ।
यसर्थ रिट निवेदनको अन्तिम निर्णय नहुँदासम्म प्रचलित कानूनी प्रक्रियाबमोजिम आधिकारिक निकायबाट पूर्वस्वीकृत शुल्क सीमाभन्दा बढी शुल्क बिद्यार्थी, अभिभावकहरूबाट विद्यालयहरूले नलिन, नउठाउन र सम्बन्धित आधिकारिक निकायबाट पूर्व स्वीकृत पाठ्यपुस्तक एवम् सन्दर्भ पुस्तकहरू भन्दा फरक पुस्तकहरू अध्ययन अध्यापन नगर्न, नगराउनका साथै विद्यालय परिसरभित्रैबाटै बिद्यार्थी, अभिभावकहरूलाई पुस्तक लिन बाध्य नगर्न नगराउन कानूनबमोजिमको आवश्यक व्यवस्था गर्नु, गराउनु भनी विपक्षी शिक्षा विभागको महानिर्देशक र विपक्षी शिक्षा मन्त्रालयको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ बमोजिम यो अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।
उपरोक्त अनुसारको आदेश र ब्यवस्था कार्यान्वयन गर्न गराउनका साथै जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरू लगायत आफ्ना सम्बन्धित कार्यालय र निकायहरूबाट प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था समेत मिलाई अनुगमन सम्बन्धमा गरिने व्यवस्था र अनुगमनको प्रतिवेदन यस रिट निवेदनको अन्तिम निर्णय नहुँदासम्म प्रत्येक महिनाको ७ गते भित्र यस अदालतमा पठाउने समेत गर्नु भनी विपक्षी बनाइएका प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालय, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र र निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन), राष्ट्रिय निजी तथा आवाशीय विद्यालय एशोसिएसन नेपाल (एनप्याब्सन) को नाममा समेत आदेश जारी गरिदिएको छ । यसको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनु भन्ने यस अदालतको २०६८।१।१५ को आदेश ।
अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ को उपधारा (३) को देहाय (च) को प्रयोजनार्थ निजी विद्यालय स्थापना गर्न नपाउने भन्ने हुँदैन । यसरी स्थापना भएका निजी विद्यालयहरूले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३, शिक्षा ऐन, २०२८ र शिक्षा नियमावली, २०५९ को पालना भने गर्नुपर्ने हुन्छ । कोही कसैले सो विपरीत हुने गरी कार्य गरेमा कानूनमा निर्धारित प्रक्रिया र कार्यबिधिको अबलम्बन गरी सो गर्ने, गराउने व्यक्ति वा विद्यालयलाई शिक्षा ऐन, २०२८ एवं नियमावली, २०५९ बमोजिम अख्तियारी प्राप्त निकाय वा पदाधिकारीबाट कारवाही हुने कुरामा नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको व्यहोरा सम्मानीत अदालतलाई अवगत गराउँदछु । प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षी निवेदकले कुनै अमुक विद्यालयले बिद्यमान नेपाल कानूनको पालना नगरेको भनी स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्न नसकेको अवस्थामा सबै निजी विद्यालयहरूले कानून उल्लंघन गरेको मानी सजाय गर्न मिल्ने हुँदैन । जहाँसम्म निजी विद्यालयहरू समेत नेपाल सरकारको निगरानीमा सञ्चालन हुने व्यवस्थाका लागि आवश्यक कानून निर्माण गर्नु भनी आदेश जारी गर्न माग गरिएको बिषय छ, तत्सम्बन्धमा निजी विद्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापन समेत शिक्षा ऐन, २०२८ एवं शिक्षा नियमावली, २०५९ बमोजिम नै भई आएकोले सो सम्बन्धमा अर्को कानून निर्माणको औचित्य देखिँदैन । उपरोक्त आधार र कारण समेतबाट माग बमोजिमको आदेश जारी हुन नसक्ने भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को लिखित जवाफ ।
रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएका जिकीरका बुँदाहरूमध्ये शिक्षा नियमावली (संशोधनसहित) को पच्छिेद ७ नियम ३१, नियम ३३(ज) र नियम ३४ अनुसारका काम पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले गरिरहेको र नेपाल सरकारका थप नीति नियम र आदेश प्राप्त भएमा सोहीअनुसार कार्य गर्ने भएकोले यस केन्द्रको कामकारवाहीबाट विपक्षी रिट निवेदकको कुनै कानूनी तथा संवैधानिक हक हनन नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको लिखित जवाफ ।
विपक्षीले यस विभाग समेत उपर सम्मानीत अदालतसमक्ष दायर गरिएको रिट निवेदनमा उठाइएको मुख्य बिषयमध्ये पाठ्यसामग्री वा पाठ्यपुस्तक सम्बन्धमा शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ८ तथा शिक्षा नियमावली, २०५९ (संशोधनसहित) को परिच्छेद् ९ र विद्यालयको वर्गीकरण तथा शुल्क सम्बन्धमा शिक्षा ऐन, २०२८ (संशोधन सहित) को दफा १६ ग र १६घ तथा शिक्षा नियमावलीको परिच्छेद् २४ र २५ मा विस्तृत व्यवस्था भएकोले कानूनले निर्देशन गरेबमोजिम शैक्षिक सत्र वि.सं. २०६८ को लागि यस विभागको बिभिन्न मितिको पत्रबाट सबै जिल्लामा शुल्क निर्धारण गर्न, शुल्क अनुगमन गरी सिफारिश भई आएका व्यहोराहरू कार्यान्वयन गर्न गराउन र शैक्षिक सत्र २०६८ को लागि बिद्यार्थीसँग लिने शुल्क सम्बन्धमा निर्देशन दिएको, बिद्यार्थी भर्ना र शुल्कसम्बन्धी नियमानुसार हुन गोरखापत्रमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिएको, शुल्क व्यवस्थापन तथा केन्द्रीय अनुगमन समितिको मिति २०६७।११।०२ मा बसेको बैठकबाट भएका निर्णयहरू कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयहरूलाई निर्देशन दिएको साथै शिक्षा नियमावली, २०५९ (संशोधनसहित) को परिच्छेद् २५ को नियम १४७ को उपनियम ६ ले सामुदायिक विद्यालयले कक्षा ८ सम्मको आधारभूत शिक्षा प्रदान गर्न बिद्यार्थीबाट शुल्क लिन सक्ने छैन भन्ने व्यवस्था भएबाट सो तहको शिक्षा निःशुल्क गरिएकोले तथ्य विपरीत र कानूनप्रतिकूलको विपक्षीको निवेदन खारेजभागी छ भन्ने शिक्षा विभागको लिखित जवाफ ।
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याव्सन) निजी तथा आवासीय विद्यालयहरूको सामूहिक हक हितका लागि कार्यहरू गर्ने, सरकार समेतलाई शिक्षा क्षेत्रमा आवश्यक सरसल्लाह उपलब्ध गराउँदै आएको संस्था हो । यो संस्थाले न त कुनै किसिमको शिक्षा शुल्क निर्धारण वा संकलन गर्दछ, न त पूर्व स्वीकृति बिना पाठ्यक्रम निर्धारण एवं सोको पठनपाठन नै गराउँदछ, न त विद्यालयमा पुस्तक नै बिक्री गर्दछ । जुन–जुन निजी स्कूल वा विद्यालयहरूले त्यस्ता गैरकानूनी कार्य गरेका होलान् त्यस्ता सम्बन्धित पक्षलाई गैरकानूनी कार्य गरेउपर आवश्यक कानूनबमोजिमको कारवाही गर्न सक्ने सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा अधिकारी समेतलाई प्रत्यर्थी नबनाई प्रत्यर्थी नै बनाउन नपर्ने सरोकार नभएको हामी जस्तो संस्थालाई प्रत्यर्थी बनाई परेको रिट निवेदन प्रथम दृष्टिमा खारेजभागी रहेको छ ।
प्रचलित शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ३७(२) बमोजिम आपसी सहजताका आधारमा विद्यालयबाट कोही कसैलाई बाध्य नपारी पुस्तक बिक्री गर्न कुनै कानूनतः रोक लाएको छैन । यसमा सम्बन्धित निकाय वा अभिभावक स्वयंले कुनै प्रश्न उठाएको छैनन्, यो यस किसिमले सार्वजनिक हक वा सरोकार रहेको वा आफूलाई असर परेको भनी देखाउन र प्रमाणित गर्न रिट निवेदकहरूले नसकेकोले रिट निवेदन हकदैयाको सिद्धान्तको आधारमा समेत खारेजभागी रहेको छ । संस्थागत विद्यालयको सञ्चालनको मूल र एकमात्र स्रोत भनेकै बिद्यार्थीबाट उठ्ने शुल्क नै रहेको र यसै शुल्ककै भरमा शिक्षक शिक्षिका, अन्य कर्मचारीको तलब सुविधा एवं स्कूलको भवन आदिको सम्पूर्ण खर्च धान्नु पर्ने भएकाले सरकारी विद्यालयलाई र निजी विद्यालयलाई एउटै कसीमा दाँज्न नमिल्ने प्रष्ट छ, न त शिक्षा ऐन, २०२८ एवं शिक्षा नियमावली, २०५९ ले नै यसरी एउटै कसीमा बाँधेको छ, जुन कुरामा रिट निवेदकले समेत विवाद गरेका छैनन् ।
शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १४५(१) ले अनुसूची २१ मा उल्लिखित आधारमा विद्यालयलाई (क) देखि (घ) सम्म गरी जम्मा ४ श्रेणीमा वर्गीकरण गरी नियम १४५क मा सोही वर्गीकरणको आधारमा शुल्क अनुगमन समितिको व्यवस्था गरेको छ । यस समितिको मुख्य कार्य भनेकै विद्यालयको वर्गीकरण एवं विद्यालयले लिन पाउने शुल्कका सम्बन्धमा मन्त्रालयलाई राय सुझाव दिने र विद्यालयले निर्धारित शुल्क लागू गरे नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन गर्न प्रत्येक जिल्लामा संस्थागत विद्यालयको हकमा नियम १४५क(१)(ख) बमोजिम अनुगमन समितिको व्यवस्था गरेको छ भने नियम १४६ ले विद्यालयले लिन पाउने शुल्क तथा धरौटीसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । यस शुल्क अनुगमन समितिमा स्वयं बिद्यार्थीका अभिभावक नै रहने हुँदा निजहरू सम्मिलित समितिले गैरकानूनी रुपमा शुल्क उठाउन देलान् भनी सम्झन नमिल्ने प्रष्ट छ ।
नियम १४७ द्वारा व्यवस्थित शुल्क सम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार सामान्यतयाः निजी विद्यालयको व्यवस्थापन समितिले शिक्षक अभिभावक संघको कार्यकारी समितिसँग परामर्श समेत गरी निर्धारण गर्न पाउने शुल्कको अधिकतम सीमाभित्रै रही नियम १४७(३) बमोजिम शैक्षिक सत्र शुरु हुनुभन्दा दुई महिना अगावै जिल्ला शिक्षा कार्यालय समक्ष बिद्यार्थीसँग लिने शुल्कको प्रस्तावित दर पेश गरेपछि तत् जिल्ला शिक्षा कार्यालयले जाँचबुझ गरी त्यस्तो दर स्वीकृत गर्ने व्यवस्था उपनियम (४) ले गरेअनुसार नै हालसम्म सामान्यतयाः संस्थागत विद्यालयहरूले शुल्कको प्रस्तावित दर समयमै प्रस्ताव गरी त्यस्तो शुल्क उठाउँदै आएकोमा कुनै पनि कानूनतः त्रुटि रहेको छैन । यसमा यदि कुनै निजी विद्यालयले उल्लिखित कानूनविपरीतको कामक्रिया गरी निर्धारित सीमा शुल्क भन्दा बढी उठाएमा शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६घ(५) विपरीतको कार्य भएको मानिई उपदफा (६) बमोजिम अधिकारीले त्यस्तो ऐन विपरीत शुल्क लिने विद्यालयलाई पच्चीस हजारसम्म जरीवाना गर्न सक्ने व्यवस्था भई त्यस्तो बढी शुल्क असूली भएको भए रोक्न सक्ने सम्मको बैकल्पिक उपचार हुँदाहुँदै त्यस्तो तोकिएको निकायमा केही उजूरी समेत नगरी फगत आफ्नो बौद्धिक खुल्दुली मेटाउन गैरसरोकार संस्थालाई प्रत्यर्थी बनाई, हुँदै नभएको र हनन् नै नभएको मौलिक हकाधिकारको प्रश्न उठाई सम्मानीत अदालतमा परेको निवेदन सरासर खारेजभागी रहेको छ ।
सामान्यतयाः निजी विद्यालयहरूले पठन पाठन गराउने पाठ्यसामाग्री नियम ३४ बमोजिम पाठ्यक्रम विकास केन्द्रद्वारा सूचीकृत पाठ्यक्रम नै हुने भएको भए तापनि कुनै संस्थागत वा निजी विद्यालयले त्यस्तो स्वीकृत पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यक्रम लागू गरे नगरेको बिषयमा जिल्ला शिक्षा अधिकारीलाई निरीक्षण गर्ने गराउने अधिकार प्राप्त नै रहे भएकोमा कोही कसैले त्यस्तो स्वीकृत पाठ्यक्रम वा पाठ्यपुस्तक लागू नगरेको पाइएको अवस्थामा निज जिल्ला शिक्षा अधिकारीले नियम ३७ बमोजिम सम्बन्धित प्रधानाध्यापकलाई त्यस्तो पाठ्यक्रम वा पाठ्यपुस्तक लागू गर्न आदेश दिनुपर्ने भन्ने सारवान कानूनी व्यवस्था एवं प्रभावकारी कानूनी प्रावधान हुँदाहुँदै सो प्रभावकारी बैकल्पिक उपचारमा नगई सोझै सम्मानीत अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदन कपोलकल्पित भएकोले खारेज गरिपाऊँ भन्ने निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपालको लिखित जवाफ ।
राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएशन नेपाल (एन प्याब्सन) संस्थागत विद्यालयहरूको पेशागत छाता संगठन हो । यस संघले रिट निवेदकहरूको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १७ बमोजिम प्रत्याभूत गरिएको शिक्षा तथा संस्कृतिसम्बन्धी मौलिक हकमा आघात पार्ने कुनै किसिमको कार्य गरेको छैन ।
कुनै पनि संस्थागत विद्यालयहरूले शिक्षा ऐन र शिक्षा नियमावलीले तोकेको परिधिभित्र रही आफ्नो कार्य भए गरेको हुन्छ । शिक्षा ऐन र शिक्षा नियमावलीको विपरीत हुने गरी कुनै कार्य भए गरेको ठहरिएमा शिक्षा ऐन, (संशोधनसहित) २०२८ को दफा १७ को उपदफा २(ङ) बमोजिम सजाय हुन सक्ने सम्मको कानूनी व्यवस्था हुने रहेको छ । शिक्षा नियमावली, (संशोधन सहित) २०५९ को नियम १४५ मा विद्यालयको वर्गीकरण, १४५(क) मा विद्यालयको वर्गीकरण तथा शुल्क अनुगमन समिति, नियम १४६ मा विद्यालयले लिन पाउने शुल्क तथा धरौटीको व्यवस्था र नियम १४७ मा शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । संस्थागत विद्यालयहरूले नियम १४७ को उपनियम (२) बमोजिम अनुसूची २२ मा व्यवस्था भएअनुसार शुल्क निर्धारण गर्ने बिधि र प्रक्रियाहरू प्रष्ट व्यवस्था भएको छ । रिट निवेदकले विद्यालयबाट पुस्तक बिक्री बितरण गरेको, महंगो शुल्क लिएको, शैक्षिक समाग्रीहरू समेत खरीद गर्न बाध्य तुल्याएको व्यहोरा उल्लेख गरी दिएको रिट निवेदनबाट समेत को कसले कुन विद्यालयबाट उक्त कार्य भएको हो सो सम्बन्धमा ठोस प्रमाण पेश गरी आवश्यक कारवाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा उजूरी दिई कानूनी उपचारको बाटो अबलम्बन गर्न सक्ने प्रशस्त बाटो हुँदाहुँदै बिभिन्न पत्र पत्रिकामा तथा टेलिभिजन लगायतका सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचार भन्दै सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रभित्र प्रवेश गरी दिएको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएशन नेपाल (एन प्याव्सन) को लिखित जवाफ ।
शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ८ ले विद्यालयले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक लागू गर्नुपर्छ भनी कानूनी व्यवस्था गरेको र शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ३१, ३४, ३५ र ३६ ले स्वीकृत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक लागू गर्न जोड दिएको देखिन्छ । सोही नियमावलीको नियम ३७ ले स्वीकृत पाठ्यपुस्तक लागू नगरेमा सजाय गर्ने व्यवस्था समेत गरेको देखिन्छ । त्यस्तै शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १४५ ले विद्यालय वर्गीकरणको व्यवस्था गरेको र १४७ ले शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । उल्लिखित व्यवस्थाअनुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूबाट विद्यालयले बिद्यार्थीसँग लिने शुल्कको अधिकतम सीमा निर्धारण भएको र विद्यालयहरूले स्वीकृत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक प्रयोग गरे नगरेको, विद्यालयबाट पाठ्यपुस्तक बिक्री गरे नगरेको र निर्धारित शुल्क भन्दा बढी शुल्क उठाए नउठाएको बारेमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट निरीक्षण टोली खटाई प्रतिबेदन लिई कानूनविपरीत कार्य गर्ने विद्यालयहरूलाई कारवाही समेत गरिएको भन्ने जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट प्राप्त कागजातहरूबाट देखिएकोले यसरी कानूनबमोजिमको व्यवस्था कार्यान्वयन भई नै रहेको अवस्थामा छुट्टै आदेश भैरहनु पर्ने अवस्था नरहेकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउन अनुरोध गर्दछु भन्ने शिक्षा मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
यसमा यस अदालतबाट २०६८।१।१५ मा भएको अन्तरिम आदेशको कार्यान्वयनका लागि सो आदेशमा प्रक्रिया समेत निर्धारण गरिएको पाइन्छ । सो अनुसार कानूनको सीमाभन्दा बढी शुल्क लिन नपाउने र विद्यालयबाटै पाठ्यपुस्तक किन्न बाध्य नगर्ने र तोकिएको भन्दा फरक पाठ्यपुस्तक अध्यापन नगराउने समेतका कुराहरूको मासिक प्रगति प्रतिवेदन पठाउनु भन्ने समेत सोही आदेशमा उल्लेख गरिएको छ । सो अनुसार शिक्षा विभागबाट पछिल्लो प्रतिवेदन २०६८।७।६ मा यस अदालतमा पठाएको देखिन्छ । उक्त मितिको प्रतिवेदनमा बिभिन्न विद्यालयहरूलाई बढी शुल्क लिने, लिएको सम्बन्धमा विभिन्न प्रकारको कारवाही गरिएको भन्ने समेत उल्लेख भए पनि त्यसको परिणाम बारे केही उल्लेख गरिएको देखिएन । साथै २०६८।१।१५ को यस अदालतको अन्तरिम आदेशको कार्यान्वयन सम्बन्धमा अनुगमन गरी प्रतिवेदन पठाउन विपक्षी निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) र राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएशन नेपाल (एन प्याब्सन) लाई पनि आदेश दिएकोमा उक्त दुवै संस्थाहरूबाट कुनै प्रतिवेदन प्राप्त नभएको अवस्थामा निम्नानुसारको कार्य सम्पन्न गरी पेश गर्नु :—
१. निजी विद्यालयहरूले २०६८ पुससम्म के, कुन प्रकारले कति शुल्क लिने गरेका छन्, कानूनले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिएका छन्, छैनन र लिएको भए क–कसले लिएको र त्यस्ताउपर के कारवाही गरिएको, परिणाम समेत खुलाउने गरी १५ दिनभित्र अद्यावधिक प्रतिवेदन पठाउनु भनी शिक्षा विभागलाई लेखी पठाउने ।
२. प्याब्सन र एन प्याब्सन दुवैले अहिलेसम्म प्रतिवेदन नपठाएको उचित कारण भए सो खुलाउनुका साथै यस अदालतको २०६८।१।१५ को आदेश कार्यान्वयनको सम्बन्धमा के, कुन प्रकारको अनुगमन गरेका छन् र ती संस्थाहरूसँग आबद्ध विद्यालयहरूले उक्त मितिको आदेशअनुसारको काम, कारवाही गरे–नगरेबारे आफ्नो धारणा सहित अद्यावधिक प्रतिवेदन १५ दिनभित्र पठाउनु भनी उक्त दुवै संस्थाहरूलाई लेखी पठाउने ।
उपरोक्त लेखी पठाएको म्यादभित्र सम्बन्धित निकाय र संस्थाहरूबाट प्रतिवेदनहरू प्राप्त भएपछि नियमअनुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको २०६८।१०।४ को आदेश ।
नियमबमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरू श्री श्रीकृष्ण सुवेदी, श्री कपिलचन्द्र पोखरेल, डा.भिमार्जुन आचार्य, श्री रमणकुमार श्रेष्ठ तथा विपक्षी सरकारी पक्षबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णजीवी घिमिरे, विपक्षी प्याब्सन तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरू श्री पर्शुराम कोइराला र श्री सूर्य के.सी. एवं विपक्षी एन प्याव्सन तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री खम्बबहादुर खातीले वहस गर्नुभयो ।
निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरूले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १७ ले शिक्षाको अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेको छ । शिक्षा ऐन, २०२८ तथा शिक्षा नियमावली, २०५९ ले विद्यालयहरूले नेपाल सरकारले तोकेको र स्वीकृत पाठ्यक्रम मात्र लागू गर्नुपर्ने, विद्यालय परिसरबाट पाठ्यपुस्तक र पाठ्यसामग्री बिक्री गर्न नहुने, विद्यार्थीहरूसँग सरकारले तोकिदिएको शुल्क मात्र लिन पाउने व्यवस्था छ । त्यस्तै विद्यालयले स्वीकृत पाठ्यक्रम लागू गरे नगरेको सम्बन्धमा निरीक्षण र अनुगमन गर्ने, स्वीकृत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक लागू नगरेमा वा त्यस्तो पाठ्यपुस्तक खरीद गर्न वाध्य पारेमा सजाय गर्ने काम कर्तव्य शिक्षा मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका विभाग र कार्यालयको भएको सोही ऐन र नियमावलीमा किटान गरिएको छ । त्यसका अतिरिक्त विद्यालयहरूले विद्यार्थीहरूबाट तोकिए भन्दा बढी शुल्क लिए नलिएको सम्बन्धमा नियमित अनुगमन गरी बढी शुल्क लिएको भए त्यस्तो विद्यालयलाई कारवाही गर्न सक्ने पनि ऐन र नियमावलीमा उल्लेख छ । तर निजी विद्यालयहरूले ऐन र नियमावलीविपरीत विद्यार्थीबाट आफूखुशी मनपरी चर्को शैक्षिक शुल्क असूल गर्ने, चर्को मूल्यमा पाठ्यपुस्तक र पाठ्यसामग्री बिक्री गरी विद्यार्थी र अभिभावकहरूलाई किन्न बाध्य बनाउने, सरकारले तोकेको मापदण्डविपरीत आफूखुशी गुणस्तरहिन पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक निर्धारण गरी पठन पाठन गराउने, पहिले प्रकाशन भएका पुस्तकमा बढी मूल्यको स्टीकर टाँसी बिक्री गर्ने जस्ता कार्य खुलेआम भै रहेका छन् ।
निजी विद्यालयहरूको उक्त क्रियाकलापले सर्बसाधारण नागरिकको सर्वसुलभ रुपमा शिक्षा प्राप्त गर्ने मौलिक हकमाथि प्रत्यक्ष आघात परेको छ । उपर्युक्त कार्यहरूको निरीक्षण, अनुगमन गरी नियन्त्रण र कारवाही गर्नुपर्ने काम कर्तव्य र अधिकार भएका सरकारी निकायहरूले ऐन कानूनले तोकेको कर्तव्य पूरा नगरी मौन भएर बसेकाले सरकारी निकायको उदासीनताले नागरिकको शिक्षाको हकमाथि आघात पारेको छ । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अनुवन्ध र नेपालको अन्तरिम संविधान समेतले शिक्षाको अधिकारलाई आधारभूत मानव अधिकारको रुपमा स्वीकार गरिएको छ । तर नेपालमा शिक्षालाई व्यापारको रुपमा धन आर्जनको माध्यम बनाई सर्वसाधारण नागरिकले गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसरबाट वञ्चित हुन परेकाले शिक्षा ऐन र नियमावलीमा भएका व्यवस्था पूर्ण रुपले लागू गराउन र ती व्यवस्था अपर्याप्त भए नयाँ ऐन कानूनको तर्जुमा गरी प्रत्येक नागरिकलाई सर्वसुलभ रुपमा शिक्षा प्राप्त गर्न परमादेशलगायतका उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी हुनुपर्छ भन्ने समेत वहस गर्नुभयो ।
विपक्षी सरकारी निकायका तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ताले रिट निवेदकले उठाएको विषयवस्तुका सन्दर्भमा शिक्षा मन्त्रालय लगायतका विभाग र कार्यालयहरू संवेदनशील रहेका छन् । निवेदकले सार्वजनिक सरोकारको विषयवस्तु भनी यो रिट दिएकोमा यस अदालतको अन्तरिम आदेश बमोजिम विद्यालयबाट पाठ्यपुस्तक बिक्री वितरण गर्ने कार्य बन्द भैसकेको छ । विद्यालयहरूले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक लागू गरे नगरेको र तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिए नलिएको सम्बन्धमा नियमित अनुगमन र निरीक्षण भएको छ । कतिपय विद्यालयलाई कारवाही गरिएको छ । तर कानून भन्दा बाहिर गएर कारवाही गर्ने अधिकार सरकारी निकायलाई नभएको र शिक्षा ऐन र नियमावलीमा तोकिएको काम र कर्तव्यलाई सम्बन्धित सरकारी निकायले पूरा गरिरहेकाले निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था छैन भन्ने समेत वहस गर्नुभयो ।
विपक्षी प्याब्सन र एन. प्याब्सन तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरूले निवेदकले रिट निवेदनमा विपक्षी बनाइएका प्याब्सन र एन प्याब्सनले विद्यार्थीहरूसँग शुल्क उठाउने काम नगर्ने हुँदा विपक्षी बनाउनु पर्ने नै होइन । रिट निवेदनमा कुनै विद्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छैन । न त जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । कुन कुन विद्यालयले नेपाल सरकारले तोकेको शुल्क भन्दा बढी शुल्क लिएको भन्ने निवेदनमा उल्लेख छैन । शिक्षा नियमावली, २०५९ ले गरेको विद्यालयको वर्गीकरणको आधारमा शुल्क निर्धारण समितिले निर्धारण र स्वीकृत गरेको शुल्क मात्र विद्यालयले उठाउन पाउने हुन्छ र सोहीबमोजिम उठाइएको पनि छ । कुनै विद्यालयले स्वीकृत भन्दा बढी शुल्क लिइएमा जरीवाना हुन सक्ने व्यवस्था पनि छ । विद्यालयहरूले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा सूचिकृत पाठ्यपुस्तक नै अध्यापन गराउने गरिएको र स्वीकृति लिई थप शैक्षिक सामग्री लागू गर्न विद्यालयहरूले पाउने व्यवस्था शिक्षा नियमावलीमा नै छ । रिट निवेदकले उठाएको विषयवस्तु सम्बन्धमा कानूनविपरीत कार्य गरिएको भए सरकारका सम्बन्धित निकायबाट कारवाही चलाउन सक्ने शिक्षा ऐन र नियमावलीमा प्रष्ट व्यवस्था छ । साधारण कानूनी उपचारको बाटो हुँदा हुँदै सार्वजनिक सरोकारको विषय बनाई रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको निवेदकको निवेदन खारेजभागी हुँदा खारेज हुनु पर्छ भन्ने समेत वहस गर्नुभयो ।
आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा दुवै पक्षका कानून व्यवसायीहरूले गर्नु भएको वहस समेतलाई विचार गरी निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने हो, होइन भन्ने निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा शिक्षा ऐन, २०२८ र शिक्षा नियमावली, २०५९ मा निजी विद्यालयहरूले नेपाल सरकारले निर्धारण र स्वीकृत गरेको पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक मात्र लागू गर्नुपर्नेमा सरकारी अनुमतिवेगर आफूखुशी पाठ्यक्रम निर्धारण र पाठ्यसामग्री प्रकाशन गरी चर्को मूल्यमा विद्यालय हाताबाटै पुस्तक र शैक्षिक सामग्री किन्न अभिभावक र विद्यार्थीलाई वाध्य पार्नुको साथै पुरानो शैक्षिक सत्रमा प्रकाशित पुस्तकको शुल्कमा स्टीकर टाँसी नयाँ शुल्क राखी बिक्री भैरहेको छ । निजी विद्यालयहरूले विद्यार्थीहरूबाट शिक्षा ऐन र नियमावलीविपरीत महँगो शुल्क तिर्न बाध्य पारिएकाले संविधानमा प्रत्याभूत गरिएको शिक्षा सम्बन्धी हक उपभोग गर्नबाट सर्वसाधारण वञ्चित हुनु परेकोमा निजी विद्यालयबाट भएका उक्त क्रियाकलाप रोक्न सरकारी निकायले कुनै कदम नचालेकाले निजी विद्यालयहरूलाई विद्यालयको भौतिक र शैक्षिक स्तरका आधारमा वर्गीकरण गरी निश्चित् मापदण्डका आधारमा शुल्क निर्धारण गरी नेपाल सरकारले तोकेको शुल्क मात्र लिन पाउने व्यवस्था गर्न र पाठ्यसामग्रीको हकमा कानूनबमोजिम स्वीकृत पाठ्यसामग्री मात्र प्रकाशन गरी नेपाल सरकारद्वारा तोकिएको मूल्य निर्धारण गरी हरेक नागरिकलाई सर्वसुलभ शिक्षाको अधिकार उपभोग गर्ने वातावरण निर्माण गर्न विपक्षी सरकारी निकायका नाउँमा उत्प्रेषण परमादेशलगायत जो चाहिने आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने मागदावी लिई निवेदकले प्रस्तुत रिट निवेदन दिएको देखिन्छ ।
३. यस सम्बन्धमा विद्यालयहरूले अध्यापन गराउने पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक सम्बन्धमा शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ८ मा भएको व्यवस्थालाई हेर्दा “विद्यालयले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक लागु गर्नुपर्छ” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । “विद्यालय भन्नाले सामुदायिक वा संस्थागत विद्यालयलाई सम्झनुपर्दछ” भन्ने सो ऐनको दफा २ङ को परिभाषा खण्डमा उल्लेख भएकाले सामुदायिक र संस्थागत दुवै प्रकारका विद्यालयहरूले र दफा २(ट) एवम् २(ठ) अनुसार शैक्षिक गुठीले सञ्चालन गरेको निजी विद्यालयलगायत सबैले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएको पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक मात्र लागू गरी अध्यापन गराउनु पर्ने कुरामा विवाद छैन । त्यस्तै शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ६ मा विद्यालयले पालन गर्नुपर्ने शर्तहरूमा शिक्षा ऐन र नियमावलीमा अन्यथा लेखिएदेखि बाहेक विद्यालयहरूले पालन गर्नुपर्ने शर्तहरू देहायबमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेख भै देहाय (क) मा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक लागू गर्नुपर्ने, देहाय (ख) मा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको स्वीकृति बिना थप पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यसामग्री प्रयोग गर्न नहुने, देहाय (ग) मा राष्ट्रियताप्रति आँच आउने पाठ्यसामग्री भएको पाठ्यपुस्तक विद्यालयमा अध्यापन गर्न, गराउन नहुने भन्ने समेतका व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।
४. शिक्षा नियमावली, २०५९ को परिच्छेद् ७ मा विद्यालयले लागू गर्नुपर्ने पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकसम्बन्धी विस्तृत रुपमा व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । जस अन्तर्गत नियम ३१ मा विद्यालयले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक लागू गर्नुपर्ने, व्यवस्था गरिएको छ । त्यसको लागि नियम ३२(१) मा पाठ्यक्रम निर्माण तथा मूल्याङ्कन गर्ने सम्बन्धमा नीति निर्धारण गर्नका लागि पाठ्यक्रम विकास परिषद्को निर्माण गरिएको छ । नियम ३४ मा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले विद्यालयमा अध्यापन गराउने पाठ्यपुस्तक तयार गर्नुपर्ने र नियम ३५ मा विद्यालयले थप पाठ्यसामग्री वा पाठ्यपुस्तक अध्यापन गर्न चाहेमा सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा निवेदन गर्नुपर्ने र सोबमोजिम परेका निवेदन जाँचबुझ गर्दा थप पाठ्यसामग्री वा पाठ्यपुस्तक अध्यापन गर्ने स्वीकृति दिन मनासिव देखिएमा र त्यसरी माग गरिएको थप पाठ्यसामग्री वा पाठ्यपुस्तक पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले स्वीकृत गरेको सूचीमा पर्ने देखिएमा जिल्ला शिक्षा अधिकारीले त्यस्तो थप पाठ्यसामग्री वा पाठ्यपुस्तक प्रयोग गर्न स्वीकृति दिइनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको देखियो ।
५. त्यस्तै नियम ३६ मा विद्यालयले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत पाठ्यक्रम वा पाठ्यपुस्तक तथा अन्य सहयोगी सामग्री लागू गरे वा नगरेको सम्बन्धमा निरीक्षण अनुगमन गर्ने काम निर्देशक तथा जिल्ला शिक्षा अधिकारिको हुने, नियम ३७ मा स्वीकृत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक लागू नगरेको वा पाठ्यपुस्तक खरीद गर्न लगाएमा सजाय गर्न सकिने शीर्षकअन्तर्गत उपनियम (१) मा कुनै पनि विद्यालयले स्वीकृत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक लागू नगरेमा जिल्ला शिक्षा अधिकारीले सम्बन्धित प्रधानाध्यापकलाई त्यस्तो पाठ्यक्रम लागू गर्न आदेश दिनुपर्ने, उपनियम (२) मा कुनैपनि विद्यालयले विद्यालयबाट पाठ्यपुस्तक खरीद गर्न विद्यार्थीलाई वाध्य गर्न नहुने र उपनियम (३) मा उपनियम (१) बमोजिम दिइएको आदेशबमोजिम प्रधानाध्यापकले स्वीकृत पाठ्यक्रम वा पाठ्यपुस्तक विद्यालयमा प्रयोग नगरेमा वा विद्यालयबाट पाठ्यपुस्तक खरीद गर्न विद्यार्थीलाई बाध्य गराएमा जिल्ला शिक्षा अधिकारीले त्यस्तो प्रधानाध्यापकलाई ऐनबमोजिम सजाय गर्नेछ भन्ने समेतको कानूनी व्यवस्था भएको देखियो ।
६. अव विद्यालयले विद्यार्थीहरूबाट लिन पाउने शुल्क सम्बन्धमा भएको कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६घ मा सो सम्बन्धी व्यवस्था भएको पाइन्छ । उक्त दफा १६(घ) को उपदफा (१) मा सामुदायिक विद्यालयको प्राथमिक तहको शिक्षा निःशुल्क हुनेछ र त्यस्तो विद्यालयमा भर्ना हुने विद्यार्थीलाई नेपाल सरकारले पाठ्यपुस्तक निःशुल्क उपलब्ध गराउने, उपदफा (२) मा सामुदायिक विद्यालयको निम्न माध्यमिक तह र माध्यमिक तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीसँग लिइने शुल्क तोकिएको आधारमा निर्धारण गरिने तर गरिवीको रेखामुनि रहेका दलित, जनजाति र महिलालगायतसँग अन्य विद्यार्थीलाई सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने, उपदफा (३) मा विद्यालयले विद्यार्थीलाई कुनै कक्षामा भर्ना गर्दा एकपटक भर्ना शुल्क लिई सकेपछि पुनः सोही विद्यालयको अर्को कक्षामा भर्ना गर्नको लागि कुनै किसिमको शुल्क लिन नपाउने, उपदफा (४) मा विद्यालयले विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माण गर्नका लागि विद्यार्थीसँग कुनै किसिमको शुल्क लिन नपाउने उल्लेख भएको देखिन्छ । सोही दफा १६घ उपदफा (५) मा संस्थागत विद्यालयले विद्यार्थीसँग लिन पाउने शुल्क तोकिएको अधिकारीबाट स्वीकृति गराई निर्धारण गर्नुपर्ने र त्यसरी शुल्क निर्धारण सम्बन्धमा स्वीकृति दिँदा तोकिएको अधिकारीले विद्यालयले उपलब्ध गराएको सुविधाको आधारमा दिनेछ भन्ने उल्लेख भई उपदफा (६) मा कुनै विद्यालयले यस ऐनविपरीत विद्यार्थीसँग कुनै शुल्क लिएमा तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो शुल्क सम्बन्धित विद्यार्थीलाई फिर्ता गर्न लगाउनु पर्ने र उपनियम (७) मा यस ऐनविपरीत शुल्क लिने विद्यालयलाई तोकिएको अधिकारीले पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरीवाना गर्न सक्ने व्यवस्था भएको पाइयो ।
७. विद्यालयले विद्यार्थीसँग लिन पाउने शुल्क सम्बन्धमा शिक्षा नियमावली, २०५९ मा भएको व्यवस्था हेर्दा नियम १४५क को उपनियम (१) मा विद्यालयको वर्गीकरण गर्न, विद्यालयले लिन पाउने शुल्कका सम्बन्धमा मन्त्रालयलाई राय सुझाव दिन र विद्यालयले निर्धारित शुल्क लागू गरे नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन गर्न प्रत्येक जिल्लामा विद्यालय वर्गीकरण र शुल्क अनुगमन समिति रहने व्यवस्था भएको देखिन्छ । त्यस्तै नियम १४६ मा विद्यालयले लिन पाउने शुल्क तथा धरौटीसम्बन्धी व्यवस्था भै नियम १४७ को उपनियम (१) ले सामुदायिक विद्यालय, कम्पनी तथा शैक्षिक गुठीअन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयहरूका लागि छुट्टाछुट्टै शुल्क निर्धारणको व्यवस्था गरेको छ भने सोही नियमको उपनियम (२) मा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले नियम १४५क बमोजिमको समितिसँग परामर्श गरी आफ्नो जिल्लाभित्रका “क”, “ख”, “ग” वा “घ” श्रेणीको विद्यालयहरूले निर्धारण गर्न पाउने शुल्कको अधिकतम सीमा तोकी शैक्षिक सत्र शुरु हुनुभन्दा तीन महिना अगावै सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने, उपनियम (३) मा शैक्षिक सत्र शुरु हुनु भन्दा दुई महिना अगावै आगामी शैक्षिक सत्रको लागि विद्यार्थीसँग लिने शुल्कको प्रस्तावित दर अनुसूची २२ को आधारमा प्रस्तावित गरी जिल्ला शिक्षा कार्यालयसमक्ष पेश गर्नुपर्ने, उपनियम (४) मा उपनियम (३) बमोजिमको शुल्कको दर प्राप्त भएमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले सो शुल्क अनुसूची २२ को आधारमा प्रस्ताव भए नभएको सम्बन्धमा जाँचबुझ गरी त्यस्तो शुल्कको दर स्वीकृति गर्ने, उपनियम (५) मा उपनियम (४) बमोजिम स्वीकृत शुल्कको दर विद्यालयले आफ्नो सूचना पाटीमा टाँस्नु पर्ने उल्लेख भएको देखियो । त्यस्तै नियम १५० मा विद्यालयले शुल्कको दर, शुल्क बुझाउने अवधि र प्रक्रियासम्बन्धी विवरण विद्यार्थी तथा अभिभावकको जानकारिका लागि सूचना पाटीमा टाँस्नुपर्ने उल्लेख भई नियम १५०क को उपनियम १ मा संस्थागत विद्यालयको शुल्क तथा छात्रवृत्ति व्यवस्थापन सम्बन्धमा नीति निर्माण गर्न, यस्ता विद्यालयको शैक्षिक स्तरमा सुधार गर्न तथा निर्धारित शुल्कको अनुगमन गरी मन्त्रालयलाई राय सुझाव दिने काम समेतको लागि महानिर्देशकको संयोजकत्वमा एक शुल्क व्यवस्थापन तथा अनुगमन केन्द्रीय समिति रहने व्यवस्था भएको देखिन आयो ।
८. उपरोक्त कानूनी व्यवस्थाको सन्दर्भमा सार्वजनिक सरोकारको विवाद भनी दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र (Universal Declaration of Human Rights, 1984) र आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (ICESCR, 1966) लगायत अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका स्रोतहरूको उल्लेख गर्दै नेपाली नागरिकहरूको शिक्षासम्बन्धी संवैधानिक एवम् कानूनी हकको निर्वाध प्रचलन गर्ने गराउने तर्फ रिट निवेदकहरूले आफ्नो सरोकार देखाई प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरेको पाइन्छ । निवेदकहरू स्वयम् कानून व्यवसायी अधिवक्ता हुनुको साथै बिभिन्न सामाजिक संस्थाहरूसँग आबद्ध रहेको समेत देखिन्छ । यी निवेदकहरूले नेपाली जनताको शिक्षासम्बन्धी मौलिक हकप्रति आफ्नो चिन्ता, चासो र सरोकार देखाउनुलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । अपितु जागरुक नागरिकको दायित्व निर्वाह गरेको नै मान्नुपर्ने हुन्छ । आम नेपाली जनतासँग सम्बन्धित शिक्षा सम्बन्धी हकको प्रचलनमा देखिएको व्यावहारिक अबरोध, व्यापारीकरण र सरकारी उदासीनता समेतलाई स्पष्ट गर्दै संविधानले प्रदान गरेको हक एवम् शिक्षासम्बन्धी ऐन, नियमले गरेको कानूनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा देखिएको कठिनाई समेतबाट परेको र परिरहेको नकारात्मक असर समेत उल्लेख गरी परेको प्रस्तुत रिट निवेदनमा मुख्यतया दुई किसिमको दावी लिइएको पाइन्छः
१. शिक्षाको संवैधानिक एवम् कानूनी अधिकारको उपभोग गर्नबाट वञ्चित गर्ने गरी अनियमित शुल्क बृद्धि र विद्यालय हाताबाटै अनियमित पाठ्यपुस्तक र शैक्षिक सामग्री बिक्री वितरणलाई रोक्ने गरी सबै विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने ।
२. निजी विद्यालयहरूको भौतिक र शैक्षिकस्तरको आधारमा विद्यालयको स्तर निर्धारण गरी नेपाल सरकारले तोकेको शुल्क लिन पाउने र कानूनबमोजिम स्वीकृत पाठ्यसामग्री प्रकाशन गर्नुका साथै तोकिएको मूल्यमा बिक्री बितरण हुने वातावरण निर्माण गर्न नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र शिक्षा मन्त्रालयको नाममा उत्प्रेषण, परमादेश लगायतको चाहिने आदेश जारी हुनुपर्ने ।
९. निवेदकहरूको तर्फबाट प्रस्तुत मागदावीको सम्बन्धमा हेर्दा यस अदालतबाट मिति २०६८।१।१५ मा यो रिट निवेदनको अन्तिम निर्णय नहुँदासम्म प्रचलित कानूनी प्रक्रियाबमोजिम आधिकारिक निकायबाट पूर्वस्वीकृत शुल्क सीमाभन्दा बढी शुल्क बिद्यार्थी, अभिभावकहरूबाट विद्यालयहरूले नलिन, नउठाउन र सम्बन्धित आधिकारिक निकायबाट पूर्वस्वीकृत पाठ्यपुस्तक एवम् सन्दर्भ पुस्तकहरू भन्दा फरक पुस्तकहरू अध्ययन अध्यापन नगर्न, नगराउनका साथै विद्यालय परिसरभित्रबाटै बिद्यार्थी, अभिभावकहरूलाई पुस्तक लिन बाध्य नगर्न नगराउन, कानूनबमोजिमको आवश्यक व्यवस्था गर्नु, गराउनु भनी विपक्षी शिक्षा विभागको महानिर्देशक र विपक्षी शिक्षा मन्त्रालयको नाममा अन्तरिम आदेश जारी भएको छ ।
१०. उपरोक्त आदेश र त्यसको अनुगमनको सन्दर्भमा यस अदालतबाट मिति २०६८।१०।४ मा भएको आदेशले सबै विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने भन्ने निवेदकहरूको पहिलो माग सम्बोधन भइसकेको छ । सोही सिलसिलामा विपक्षीमध्ये शिक्षा विभागले मिति २०६८।३।६ र २०६८।११।१६ मा पठाएको पत्र हेर्दा अनेक निजी विद्यालयहरूको अनुगमन गरिएको र निर्धारित भन्दा बढी शुल्क लिने केही विद्यालयउपर कारवाही समेत भएको भन्ने देखिएको छ । यसका साथै विद्यालय हाताबाट पाठ्य एवम् शैक्षिक सामग्रीको बिक्री बितरण रोक्न निर्देशन दिएअनुसार विद्यालयहरूको हाताबाट बिक्री बितरण गर्ने कार्य बन्द भइसकेको भन्ने समेत देखिएको छ । उक्त तथ्यलाई निवेदक तर्फबाट पनि छलफलको दौरान स्वीकार गरिएको पाइएको छ । यसरी गैरकानूनी ढंगले निर्धारित शुल्क भन्दा बढी शुल्क लिने कार्य नियन्त्रण गर्नेतर्फ कदम चालिएको र गैरकानूनी ढंगले एवम् बिद्यार्थी र अभिभावकहरू माथि बढी आर्थिक भार पर्ने गरी विद्यालय परिसरबाटै त्यहाँ पढाइने पाठ्यसामग्री एवम् शैक्षिक सामग्रीहरू बिक्री गरिने कार्य बन्द प्रायः भैसकेकोले यी निवेदकहरूले यसतर्फ देखाएको सरोकार सार्थक भई यस रिट निवेदनको पहिलो प्रयोजन पूरा भइसकेको देखिएको छ । यसर्थ, सो सम्बन्धमा आउने दिनहरूमा सम्बन्धित निकायले अनुगमन गर्नु बाहेक यस इजलासले अब थप बिवेचना गर्नु र बोल्नु पर्ने देखिएन ।
११. अब निवेदकहरूको दोस्रो मागतर्फ विचार गर्दा निवेदकहरूले उत्प्रेषण, परमादेशलगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश जारी गर्न माग गरेको देखिन्छ । सर्वप्रथम उत्प्रेषणको सम्बन्धमा विचार गर्दा कुनै सार्वजनिक जिम्मेवारी पाएको पदाधिकारीले वा सरकार वा कुनै सरकारी निकायले अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि वा क्षेत्राधिकारसम्बन्धी त्रुटि गरी कुनै निर्णय गरेको वा कानूनी त्रुटिपूर्ण निर्णय गरेको छ र त्यसबाट कुनै व्यक्तिको कानूनी हकहितमा असर परेको छ भने सो त्रुटिलाई सच्याउन र कानूनी हकको प्रचलन गराउन अन्य कानूनी उपचारको व्यवस्था नभएको वा भए पनि प्रभावकारी नभएमा त्यस्तो निर्णय बदर गरी व्यक्तिको हकहित प्रचलन गराउन र प्रचलित कानून लागू गराउन यस अदालतले असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्ने गर्दछ । त्यसैगरी त्यस्तो निर्णयबाट सम्पूर्ण जनता वा ठूलो जनसमुदाय वा मानिसहरूको ठूलो समूह वा कुनै वर्ग वा क्षेत्रका मानिस वा जनसमुदायको हकहितमा असर परेको भए पनि त्यसको निराकरणका लागि सार्वजनिक सरोकारको विवादलाई सम्बोधन गर्दै गलत कार्यलाई सच्याउन उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिन्छ ।
१२. प्रस्तुत निवेदनको सन्दर्भमा हेर्दा यी निवेदकहरूले उत्प्रेषणको आदेशबाट विपक्षीमध्ये कसको कुन मितिको कुन निर्णय बदर गर्न माग गरेको हो सो केही पनि निवेदनबाट खुल्दैन । विपक्षीहरू मध्ये कसैबाट पनि यो मितिमा यस्तो निर्णय भएको हो र त्यसबाट यी निवेदकहरू समेत वा आम नेपाली जनताको सार्वजनिक हितमा विपरीत असर परेको छ भनी रिट निवेदनमा कतै उल्लेख गरिएको पाइँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले र नेपालको अन्तरिम संविधान समेतले सबै नागरिकलाई शिक्षाको हकाधिकार प्रदान गरेका छन् यसमा विवाद छैन । कानूनको ठीक ढंगले पालन हुनुपर्छ, यसमा पनि विवाद हुन सक्दैन । यसै सन्दर्भमा नेपालमा शिक्षासम्बन्धी हकको प्रचलनका लागि शिक्षा ऐन र नियमको प्रभावकारी ढंगले पालन र प्रचलन नभइरहेको र शिक्षासम्बन्धी हकको प्रचलनका लागि सरकारी स्तरबाट प्रभावकारी काम, कारवाही नभएको तर्फ यस निवेदनबाट यस अदालतको ध्यानाकर्षण अवश्य गराइएको छ । तर नेपाल सरकारको वा कुनै खास सरकारी निकाय वा कुनै खास पदाधिकारिको कुनै निर्णयबाट यी निवेदकहरू वा नेपाली जनता वा नेपाली जनताको कुनै खास समुदाय, वर्ग वा क्षेत्रका बासिन्दाहरूको हकहितमा असर परेको छ भन्ने निवेदनमा खुलाइएको छैन । यसबाट यी रिट निवेदकहरूले शिक्षाको हक र शिक्षासम्बन्धी ऐन, नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभईरहेको बारे एउटा सार्वजनिक वहस चलाउन चाहेको सम्म देखिन्छ ।
१३. रिट निवेदनमा जस्तै निवेदक अधिवक्ता श्रीकृष्ण सुबेदी समेतको तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको लिखित बहसनोटमा पनि मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ र आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९६६ बाट क्षिक्षाको हकसम्बन्धी व्यवस्थाको उद्धरणहरू उल्लेख गरिएका छन् । यसका साथै यस अदालतबाट सार्वजनिक सरोकारसम्बन्धी विवाद (PIL) मा भएका केही निर्णय र यस सम्बन्धमा भारतका सर्वोच्च अदालतबाट भएका केही निर्णयको पनि रिट निवेदन र वहसनोटमा उल्लेख गरिएको छ । तर कसको, कुन निर्णय बदर गराउन यो रिट निवेदनमा उत्प्रेषणको माग गरिएको हो सो नितान्त प्रारम्भिक र आधारभूत कुरा रिट निवेदनमा उल्लेख नभएबाट ठोस र वास्तविक कानूनी उपचार प्राप्त गर्नु भन्दा सार्वजनिक हक र सरोकारसम्बन्धी सैद्धान्तिक, बौद्धिक वा नीतिगत वहस चलाउने तर्फ प्रस्तुत रिट निवेदन बढी उन्मूख रहेको स्पष्ट देखिन्छ । यो अमुक आदेश, निर्णय बदर गरिपाऊँ भनी स्पष्ट मागदाबी नभएबाट माग बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्नु परेन ।
१४. यस्तै परमादेशको माग गर्नुको पनि आधार र कारण रिट निवेदनमा स्पष्टसँग खुलाइएको छैन । विपक्षी बनाइएका शिक्षा विभाग, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (PABSON) र राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएशन (N PABSON) को हकमा कुनै पनि आदेश जारी गर्न रिट निवेदनमा माग गरिएको छैन । आदेश जारी हुन दावी नगरिएका ती विपक्षीहरूका नाममा दावीभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि स्थायी किसिमको र विशेष प्रकृतिको आदेश जारी गर्ने अवस्था नै रहेन । रिट निवेदनको भित्री व्यहोराबाट उपरोक्त निकायहरू पनि शिक्षा ऐन र नियम ठीकसँग कार्यान्वयन नगर्ने, नगराउने कार्यमा संलग्न रहेको भन्ने सम्म उल्लेख गरिएको देखिएको छ । तर किटानी रुपले विपक्षीमध्ये नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र शिक्षा मन्त्रालयको नाममा मात्र आदेश जारी हुन माग गरिएकोले उक्त दुई निकाय बाहेकका अन्य विपक्षीहरूका नाममा परमादेशलगायत कुनै पनि आदेश जारी गर्नु परेन ।
१५. अब माग गरिएको दुई निकायका नाममा परमादेश जारी हुने, नहुने भन्ने तर्फ हेर्दा प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले र शिक्षा मन्त्रालयले कानूनले गर्न नहुने खास कुन काम गरेका हुन् वा कानूनले गर्नुपर्ने खास कुन काम नगरेका हुन् भन्ने पनि रिट निवेदनमा स्पष्टसँग केही उल्लेख गरिएको छैन । यस्तै उक्त निकाय हरूको नाउँमा के कस्तो परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा पनि रिट निवेदनमा स्पष्ट खुलाइएको छैन । खास कुराको दावी नभएको अवस्थामा माग गरिएअनुसार परमादेशको आदेशउपरोक्त निकायहरूका नाममा जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन ।
१६. यस रिट निवेदनबाट जे जस्तो माग गरिएको भए पनि नेपालको प्राथमिक र माध्यमिक तह सम्मको प्रचलित शिक्षा पद्धतिमाथि केही गम्भीर प्रश्नहरूसँग यस रिट निवेदनको अन्तरवस्तु अन्तरसम्बन्धित रहेको देखिएको छ । शिक्षासम्बन्धी हकको प्रचलनमा रहेका केही गम्भीर बाधाहरूलाई सरोकारवाला सबैको ध्यानाकर्षण गराइएकोले त्यसप्रति यस अदालत उदासीन रहन सक्ने वा बेवास्ता गर्न सक्ने अवस्था छैन । सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयहरू र अधिकाधिक संख्यामा गुठी वा कम्पनीको रुपमा दर्ता भई चालू रहेका निजी विद्यालयहरूको सञ्चालन, व्यवस्थापन, त्यहाँ पढाइने पाठ्यपुस्तक, पाठ्यसामग्री, भर्ना प्रक्रिया र शुल्क निर्धारण र विद्यार्थीहरूबाट लिइने अनियन्त्रित शुल्क लगायतका कुराहरूलाई नियमित र व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो रुपमा देखिएको छ । सरकारी खर्चमा चल्ने सामुदायिक र संस्थागत विद्यालय पनि सन्तोषप्रद ढंगले सञ्चालन नभएको भन्ने व्यापक प्रतिक्रिया बिभिन्न क्षेत्रबाट व्यक्त भएको पाइन्छ । अनेक निजी विद्यालयहरूले भर्ना शुल्क देखि लिएर लाग्ने मासिक शुल्क बाहेक पनि अनेक प्रकारका शुल्कै–शुल्क लिने गरेबाट आम जनमानसलाई संविधानको धारा १७(१) र १७(२) ले प्रदान गरेको शिक्षा सम्बन्धी हक, धारा १३(च) ले प्रदान गरेको कुनै पेशा, रोजगारसम्बन्धी हक, धारा १८ ले प्रदान गरेको रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी हक र धारा २९(१) ले प्रदान गरेको शोषण बिरुद्धको हक समेत यथार्थमा परिणत (Materialize) हुन गम्भीर बाधा–अबरोधको सिर्जना भएको स्पष्ट अनुभव गर्न सकिन्छ । कतिपय निजी विद्यालयमा भर्ना हुन विशेष रकम बुझाउनु पर्ने वा भर्ना परीक्षाको नाममा भर्ना फर्मको ठूलो र अनियन्त्रित मूल्य राखेर धेरैलाई सहभागी गराउने तर थोरैको भर्ना लिने एवम् मासिक पढाई शुल्क बाहेक धरौटी रकम, पुस्तकालय शुल्क, Lab शुल्क, भवन मर्मत शुल्क, अतिरिक्त क्रियाकलाप शुल्क, शैक्षिक भ्रमण शुल्क, परीक्षा शुल्क, व्यायाम शुल्क, मनोरञ्जन शुल्क, इत्यादि लिने गरिएबाट वास्तवमा बिद्यार्थी र आम अभिभावक पीडित र शोषित भएको व्यापक जनगुनासो अनेक सञ्चार माध्यमबाट समय–समयमा प्रकाशित र प्रसारित भई नै रहेको तथ्य सर्वविदित छ । यस सम्बन्धमा शिक्षा ऐन, नियमअनुसार अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने निकायहरूबाट प्रभावकारी अनुगमन र नियन्त्रण हुन सकिरहेको छैन ।
१७. यसको अतिरिक्त अनेक निजी विद्यालयहरूमा सम्बन्धित निकायबाट पूर्व स्वीकृति नलिएको कतिपय पाठ्यपुस्तक र पाठ्यसामग्री पढाइने प्रचलन पनि चिन्ताको अर्को विषय बनेको छ । यस प्रबृत्तिमाथि समयमै नियन्त्रण गरिएन भने यसले राष्ट्रिय सोच र राष्ट्रियतामा पनि गम्भीर समस्याको सिर्जना गर्न सक्ने कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । शिक्षाको यस हदसम्म व्यापारीकरण भएको छ कि कतिपय विद्यालयले आफूखुशी मूल्यमा विद्यार्थीले लगाउने पोशाक र प्रयोग गर्ने पाठ्यपुस्तक एवम् पाठ्यसामग्री समेत बिक्री गर्ने गरेका छन् । एउटा परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि माथिल्लो कक्षामा स्वतः भर्ना गर्नुपर्नेमा नगरी भर्ना शुल्क लिने र आफूखुशी मासिक शुल्कमा वर्षै पिच्छे बृद्धि गर्ने गरिएको पनि पाइएको छ । यस रिट निवेदनमा प्राप्त लिखित जवाफहरूमा उक्त कुरा रोकिएको भन्ने उल्लेख भएबाट र यस अदालतबाट जारी अन्तरिम आदेशको अनुगमनबाट पनि उक्त कुरा देखिन आइसकेको छ । प्राथमिक र माध्यमिक स्तरका अनेक निजी विद्यालयहरूको यस किसिमको सञ्चालनबाट समग्रमा दिनहुँ महंगो हुँदै गएको शिक्षा आज जनताको पहुँच भन्दा बाहिरको वस्तु बन्दै गएको अनुभूति गर्न सकिन्छ । शिक्षा ऐन, २०२८ र शिक्षा नियमावली, २०५९ अनुसार जिम्मेवार सरकारी निकायले या त प्रभावकारी ढंगले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न चाहेको छैन वा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेको छैन । दिनानुदिन अनुगमन र सामान्य नियन्त्रण, निर्देशनको कामकारवाही अत्यन्त फितलो बन्दै गएको आभाष हुन्छ । यस स्थितिमा तात्कालीक परिवर्तन र सुधारको अत्यन्त आवश्यकता छ ।
१८. यसर्थ यस परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै विपक्षी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र शिक्षा मन्त्रालयको नाममा देहायबमोजिम गर्नु गराउनु भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छः
१. शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ३ अनुसार निजी विद्यालय सञ्चालन गर्न अनुमति दिनु पूर्व विद्यालय सञ्चालन गर्न उचित र प्रयाप्त पूर्वाधार खडा गरे, नगरेको, कडाईका साथ सम्बन्धित निकायले हेर्नुपर्ने,
२. सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयहरूमा पनि भौतिक सुविधाका पर्याप्तता र पढाईको स्तरबारे गम्भीरतापूर्वक र कडाईका साथ जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट निरन्तर अनुगमन र निरीक्षण हुनुपर्ने,
३. निजी विद्यालय लगायत कुनै पनि विद्यालयले माध्यमिक स्तरसम्मको कुनै कक्षामा भर्ना शुल्क लिन नपाउने कुरा सुनिश्चित् गर्ने,
४. भर्ना परीक्षा लिने विद्यालयले आफू कहाँ उपलब्ध सिट संख्याको दोब्बर भन्दा बढी आवेदक विद्यार्थीलाई भर्ना परीक्षामा समावेश गराउन नपाउने र भर्ना फर्म एवम् परीक्षा दस्तूर क्रमशः रु.२५।– र रु.१००।– भन्दा बढी लिन नपाउने व्यवस्था गर्ने गराउने,
५. सम्बन्धित निकायबाट पूर्व स्वीकृति नगराई कुनै पनि शुल्क लिन नपाइने साथै एक पटक निर्धारित गरिएको शुल्क तीन वर्षसम्म बढाउन नपाउने र बढाउने स्वीकृति प्रदान नगर्ने कुरा सुनिश्चित् गर्नुपर्ने,
६. पूर्व स्वीकृत मुख्य पाठ्यपुस्तक, सहायक वा बैकल्पिक पाठ्यपुस्तक र पाठ्यसामग्री बाहेक अन्य र अनधिकृत पाठ्यपुस्तक एवम् पाठ्यसामग्री पढाउन नपाउने र विद्यालयले आफ्नो पाठ्यक्रममा स्वीकृत भन्दा बाहेक कुनै पनि पुस्तक वा पाठ्य सामग्री समावेश गर्न नपाउने ।
७. कुनै सामुदायिक, संस्थागत वा निजी विद्यालयले बिक्री कक्ष खोली विद्यालय–पोशाक र सामग्री एवम् पाठ्यपुस्तक र पाठ्यसामग्री बिक्री गर्न नपाउने ।
८. शिक्षा ऐन, २०२८ अनुसारको शिक्षा विभाग, क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय र जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट गरिने अनुगमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने र ती निकायले दिइएको निर्देशन पालन नगर्ने विद्यालयहरूमाथि प्रभावकारी कारवाही गर्ने गराउने,
९. भौतिक पूर्वाधारअनुसार विद्यालयहरूको क, ख, ग, घ र ङ गरी पाँच श्रेणीमा वर्गीकरण गर्ने र सोहीअनुसार न्यूनतम् र अधिकतम् शुल्क निर्धारण गर्ने,
१०. शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ६, ७, १६, ३१, ३२, ३४, ३५, ३६, ३७ मा भएको व्यवस्था र शुल्क सम्बन्धमा शिक्षा ऐनको दफा १६घ एवम् शिक्षा नियमावलीको नियम १४५क, १४६, १४७ र १५०क मा भएको व्यवस्था प्रभावकारी ढंगले लागू गर्ने गराउने,
११. शिक्षा ऐन, र नियमावलीको समग्र अनुगमन व्यवस्था प्रभावकारी बनाउँदै यस निर्देशनलाई कडाईका साथ लागू गर्न शिक्षा नियमावलीमा आवश्यक परिवर्तन र परिमार्जन समेत गर्ने गराउने ।
१९. यो आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत् विपक्षी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र शिक्षा मन्त्रालयलाई दिनुका साथै उपरोक्त निर्देशनहरू कार्यान्वयन भए नभए तर्फ अनुगमन गर्न यस अदालतको अनुगमन तथा निरीक्षण महाशाखालाई यो आदेशको प्रतिलिपि पठाई रिट निवेदनको दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाईदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.वैद्यनाथ उपाध्याय
इति संवत् २०६९ साल जेठ १० गते रोज ४ शुभम्
इजलास अधिकृत : विश्वनाथ भट्टराई