निर्णय नं. १३० - प्रतिशेधको रीट जारी गरी पाउँ
निर्णय नं. १३० ने.का.प.२०१८
सिंगल बेञ्च
न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री क्षेत्री
रीट नं. ३६१७
निवेदक : ख. रुद्रनाथ उपाध्याय
विरुद्ध
विपक्षी : वि. पु. वि. का चि. पु. अ. श्री टेकबहादुर रायमाझी समेत
मुद्दा : प्रतिशेधको रीट जारी गरी पाउँ
(१) कस्तोमा प्रतिशेधको आदेश जारी गर्ने प्रश्नै नउठ्ने ?
गुलावनारायणको जाहेरी उजुरी परी वि. पु. वि. बाट तहकिकात कारवाई गरी स्वीकृतिका लागि श्री ५ को सरकारमा पेश भई श्री ५ को सरकारबाट पनि जे जो गर्नु पर्ने निर्णय गरी मुद्दा बिशेष अदालतमा सुम्पी दिई सकेपछि लेखिएको । विपक्षीहरूलाई अरु कारवाई नगर्नु भनी प्रतिशेधको आदेश जारी गर्ने प्रश्नै उठेन
(प्रकरण नं. ११)
(२) कस्तोमा प्रतिशेधको आदेश जारी हुने र कस्तो अदालतलाई अधिकारपूर्ण अदालत भन्ने ?
नभएको अधिकार प्रयोग गरिएको छ वा भएको अधिकारभन्दा बढी अधिकार प्रयोग गरिएको छ भने त्यस्तो नभएको वा बढी अधिकार प्रयोग गर्ने अदालत वा अधिकारी विरुद्ध प्रतिशेधको आदेश जारी हुन सक्छ ।
यो विशेष अदालत, जहाँ उक्त मुद्दा चलाइएको छ, बिशेष अदलत ऐन, २०१३ अन्तर्गत गठन भएको हुनाले अधिकारपूर्ण अदालत होइन भनी भन्न मिल्दैन ।
(प्रकरण नं. ११)
(३) “समय–समयमा पर्न आउने” भन्ने वाक्यांशले नयाँ मुद्दालाई पनि व्यवस्था गरेको भन्नु पर्ने ।
शब्द एउटै प्रयोग भएको छ । तर मुद्दा सार्नेसम्म अधिकार यी दुई दफाहरूले दिएको छ भनौं भने सोकुरा एउटै दफामा व्यवस्था गरे पनि पुगी हाल्नेमा उक्त ऐनमा मुद्दा सुम्पने बारेमा ३ र ७ दुई दफा हुनुको साथै दफा ३ मा समय–समयमा पर्न आउने भन्ने वाक्यांश प्रयोग भएबाट नयाँ मुद्दालाई पनि व्यवस्था गरेको छैन भनेर भन्न मिलेन ।
(प्रकरण नं. १२)
(४) कुनै गरिएको काम कुरामा – सो काम कुरा गर्न सकिदैन वा गर्न अधिकार छैन भन्ने कानूनी बाधा निवेदकले नै देखाउनु पर्ने – देखाउन नसकेमा गरिएको काम कुरा ठीकै भन्नु पर्ने ।
श्री ५ को सरकारको स्वीकृतिका लागि वि. पु. वि. बाट पेश गरेपछि स्वीकृति दिनु नदिनु मुद्दै नचलाउने निर्णय गर्नु वा अरु नै अदालतमा मुद्दा चलाउनु इत्यादि श्री ५ को सरकारको इच्छाधीनको कुरा हो । वि. पु. वि. बाट पेश गरेको टिप्पणीमा श्री ५ को सरकारले अर्कै निर्णय गरी मुद्दा नै ऐनबमोजिम गठित अर्को अदालतमा दायर गर्न सक्तैन भनी कानूनी बाधा निवेदकतर्फका विद्वान एडभोकेटले देखाउन सक्नुभएको छैन । तसर्थ, भ्र. नि. ऐन, २००९ बमोजिम मुद्दा चलाउने स्वीकृतिका लागि वि. पु. वि. बाट श्री ५ को सरकारमा पेश भएपछि स्वेच्छाले अड्डा र हाकिमको छाप दस्तखत भएको कागज किर्ते गरेको अभियोगमा छुट्टै अदालतमा कारवाई गर्न निर्णय गरी उक्त मुद्दा एकजनाको बिशेष अदालतमा सुम्पिन ऐनद्वारा श्री ५ को सरकारलाई अधिकार प्राप्त छैन भनी भन्न मिल्दैन ।
(प्रकरण नं. १३)
(५) कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐनको दफा १६ – श्री ५ को सरकारले आफ्नो कर्मचारीलाई सस्पेण्ड राख्ने आदेश दिन सक्ने ।
कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐनको दफा १६ मा कुनै नेपाल ऐनले कसैलाई नियुक्ति गर्ने अधिकार दिएकोमा अर्कै अभिप्राय नदेखिए सोबखत नियुक्ति गर्न अख्तियार पाएको अधिकारीले आफूले वा त्यस्तो अख्तियार पाएको अरुले नियुक्ति गरेको मानिसलाई सस्पेण्ड वा बर्खास्त गर्न पाइन्छ भन्ने उल्लेख भएको हुँदा श्री ५ को सरकारले आफ्नो कर्मचारीलाई सस्पेण्ड राख्ने आदेश दिन सक्तैन भनी भन्न मिल्दैन ।
(प्रकरण नं. १३)
(६) अड्डाको र हाकिमको छाप दस्तखत भएको कागज किर्ते गरेको भन्ने आरोप भएको मुद्दा अ. बं. १९ नं. मुताविक फौजदारी मुद्दा नै ठहरिने ।
अड्डाको र हाकिमको छाप दस्तखत भएको कागज किर्ते गरेको भन्ने आरोप भएको प्रस्तुत मुद्दा देवानी फौजदारी के हो ? भनी हेरेमा सरकारीमा वा मुख्त्यारको छाप दस्तखत वा सो छाप दस्तखत भएको कागज वा सरकारीया काममा हाकिमको छाप दस्तखत भएको कागज वा धर्माधिकारको पतिया किर्ते गर्नु फौजदारी मुद्दा हो भनी अ. बं. १९ नं. मा उल्लेख भएकोले प्रस्तुत मुद्दा फौजदारी हो भन्ने कुरामा केही शंका रहेन ।
(प्रकरण नं. १४)
(७) सरकारले सरकारको स्वीकृति लिने भन्ने कुरा अमिल्दो ।
निजामती सेवा ऐनको दफा १० मा सरकारी कामको सम्बन्धमा निजामती कर्मचारीउपर अख्तियारवालाले अनुमति नदिएसम्म कुनै फौजदारी मुद्दा चल्न सक्तैन भन्ने लेखिएको हुनाले प्रस्तुत मुद्दामा स्वीकृति लिनु पर्छ कि भन्नालाई सरकारले सरकारको स्वीकृति लिने कुरा मिल्ने कुरा भएन ।
(प्रकरण नं. १४)
(८) निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा १० ले गैरसरकारी व्यक्तिले मुद्दा चलाउने बारेमा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि तोकी सरकारी कर्मचारीको बचावटको व्यवस्था गरेको हो । सरकारले स्वयं वा आफ्नो अंगद्वारा आफ्नो कर्मचारीउपर कारवाई गर्नमा उक्त दफाले बाधा दिन्छ भनी भन्न नहुने ।
निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा १० ले कुनै निजामती कर्मचारीले आफ्नो ओहदाको कर्तव्य पालनमा वा ओहदाको कर्तव्य पालन सम्झी गरेको कुनै सरकार वादीकामको सम्बन्धमा निजामती कर्मचारीउपर गैरसरकारी व्यक्तिले मुद्दा चलाउने बारेमा अपनाउन पर्ने कार्यविधी तोकी सरकारी कर्मचारीको बचावटको व्यवस्था गरेको हो भनी भन्नु पर्ने हुनाले श्री ५ को सरकारले स्वयं वा आफ्नो कुनै अंगद्वारा आफ्नो कर्मचारी उपर कारवाई गर्नमा उक्त दफा १० ले बाधा दिन्छ भनी भन्न भएन ।
(प्रकरण नं. १४)
(९) अपीलसमेतको व्यवस्था भएकोमा अन्य उपाय छैन भनी भन्न नमिल्ने ।
त्यसमाथि अपीलको व्यवस्था पनि भएकोले अरु केही उपाय छैन भनी भन्न पनि मिल्दैन ।
(प्रकरण नं. १४)
निवेदक तर्फबाट : एडभोकेट कृष्णप्रसाद भण्डारी
सरकार तर्फबाट : एटर्नी जनरल
आदेश
१. रौतहट मनसरी बस्ने घुटकी मिश्रले म रुद्रनाथ नियुक्ति हुनु अगावै हाल आवादी दर्ता गरी पाउँ भनी दर्खास्त गरेकोमा उस मौका जिमिदार पटुवारीले १० नं. को फाराम दाखिल गरिसकेको जाँच डोरको काम बाँकी हुँदा फाराम जाँचको तामेली ०१२।९।९ मा भएको ०१७।३।४।६ मा रुद्रनाथका नाउँमा र ०१७।२।१०।२ मा जयदेवलाई श्री ५ को सरकारको स्वीकृतिअनुसार बिशेष पुलिस विभागद्वारा दायर हुन आएको फाराम दबाई अर्को फाराम गैरकानूनी तरिकाले गाँसे भन्ने मुद्दामा १५ दिने समन म्याद पठाए । अधिकारै नभएको १ जना श्री न्या. कृष्णप्रसाद चापागाईंज्यूको बिशेष अदालतमा मुद्दा चलाउने गरी अ. बं. ८९, १००, १०१, १०३, १०५, ११८, १२७, १२८ को बिपरीत बेरीतसँग आफ्नो अधिकारक्षेत्र नाघी गर्नुपर्ने काम नगरी गर्नु नहुने काम गरी एउटा ठाडो अवैधानिकसँग मुद्दा चलाउन समन जारी भयो । निजामती सेवा ऐनको १० दफा बमोजिम कर्मचारीले ओहदाको कर्तव्य पालनमा वा कर्तव्य पालन सम्झी गरेको कुनै सरकारी कामको सम्बन्धमा अख्तियारवालाले अनुमति नदिएसम्म कुनै फौजदारी मुद्दा चल्न सक्तैन देहाएमा लेखिएबमोजिम नभई कुनै मुद्दा चल्न सक्तैन (१) मुद्दा चलाउने कारण र वादी हुनको र निजको वारिस भए त्यसको ठेगाना नाम खोली लिखित सूचना अख्तियारवालालाई वा सम्बन्धित निजामती कर्मचारीलाई बुझाएको वा हुलाकद्वारा रजिष्टरी गरी पठाएको र त्यसको १ प्रति नक्कल सरकारमा पेश गरेको २ महिना ननाघी र (२) मुद्दा चलाउने कारण भएको ८ महिनाभित्र मुद्दा दायर नभई भन्नेसमेत सरकारी कर्मचारीलाई बिशेष बचोट गरी ऐन जारी भयो । कुनियतबाट फेर्यो वा बदल्यो भन्ने कतैबाट प्रमाणित हुन नआएपछि माथि उल्लेख गरिएअनुसार अ. बं. १९ नं. अनुसार देवानीका कारणबाट उठ्न आएको जालसाजी किर्ते मुद्दा देवानी नै हुने । ४ बर्षपछि ०१७ सालमा मुद्दा चलाई कारवाई गर्न नपाउने रा. से. भ्र. नि. ऐनको दफा १६,१७ अनुसार कारवाई गर्न व्यवस्थित भएको अधिकारले भ्र. नि. ऐनअन्तर्गतको अपराधको तहकिकात गरी कारवाही गर्न वि. पु. वि. को कुनै अधिकार नभएकोले रीट जारी गरी दायर भएको अदालतको मुद्दा नचलाउने भन्ने कुराको रोक्का गरी पाउँ भन्नेसमेत रुद्रनाथ समेतको निवेदन ।
२. विपक्षीहरूको लिखित जवाफ आएपछि पेश गर्नु भन्ने समेत ०१७।४।२१।६ को सिंगल बेञ्चको आदेश ।
३. बिशेष पुलिस विभागका उपर यो रीटको कुनै पनि प्रयोजन छैन । किनभने प्रचलित ऐन सवाल विरुद्ध अभियुक्तहरूले गरेको फाराम काटी अर्को बदलिएकोमा बीरगन्ज गोश्वाराले कारवाई गरी वि. पु. वि. मा पठाएको र वि. पु. वि. ले सो मिसिल सरकारमा पेश गर्दा स्वीकृतिअनुसार बिशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएकोले रीट खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत का. मु. चीफ स्पेसल पुलिस अफिसरको जवाफ ।
४. यस बिशेष अदालतले गरेको फैसलाउपर मध्यमाञ्चल उच्च अदालतमा अपील लग्न सक्ने कानूनी व्यवस्था हुँदा अ. वं. २८ र हा. क. १८ (क) र सर्वोच्च अदालत ऐन, २०१३ को ११ दफाको सिद्धान्त अनुसार अन्य कानूनी व्यवस्था भएको बिषयमा त्यहीअनुसार नै काम कारवाई हुनुपर्ने हुँदा त्यसको कानूनी प्रतिकूल यसरी यस अदालत उपर रीट जारी हुन सक्ने कानूनी प्रश्न उठ्नै सक्तैन । निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्नेसमेत बिशेष अदालतको बिशेष न्यायाधीशको जवाफ ।
५. यसमा कानूनद्वारा प्रदत्त कुनै अधिकार निवेदकको हरण भएको नदेखिनाले र बिशेष न्यायाधीशले गरेको फैसलाउपर अपील लाग्न सक्ने देखिनाले कुनै किसिमको रीट पुर्जीसमेत जारी गर्न नमिल्ने स्पष्ट छ अतएव झुट्टा तथ्यरहित रीट नलाग्ने हुनाले खारेज गरी पाउँ भन्नेसमेत गृह मन्त्रालयको जवाफ ।
६. सो १० नं. को फाराम वदलेको सक्कल झिकी बुझी हेरेपछि फाराम किर्ते गरी बदलेको सरासर देखिने हुनाले हेरी बुझी पाउँ भन्ने समेत गुलावनारायण झाको जवाफ ।
७. फाराम किर्ते पर्यो भन्ने कुरामा उजुर परी बिशेष पुलिस विभागबाट कारवाईको निमित्त यस गोश्वारामा आएको हुनाले काम बिशेषले कारवाई हुन नपाई काम बाँकी रहेको श्री बडाहाकिमज्यू चितवनतर्फ जानुभएको मौका काम गर्न जिम्मेवारी मेरा हुनाले बाँकी सिध्याउन बयान गराई अरु कारवाईको निमित्त मिसिल बिशेष पुलिस विभागमा चलान गरी पठाएको हो भन्ने समेत धनकुटा गौंडाका अ. सु. रुद्रबहादुर पाण्डे क्षेत्रीको जवाफ ।
८. विपक्षीतर्फबाट जवाफ आएकोले अब सरकारतर्फबाट बहस गर्नाको निमित्त दिन १५ को म्याद दिई सरकारी वकिल झिकाई पेश गर्नु भन्नेसमेत ०१७।१२।२२।३ को सिंगल बेञ्चको आदेश ।
९. बिशेष अदालतमा परेको निवेदकहरूको भ्रष्टाचार मुद्दाको मिसिल प्रमाण निमित्त झिकाई मिसिल आएपछि पेश गर्नु भन्नेसमेत ०१८१।१३।४ को सिंगल बेञ्चको आदेश ।
१०. निवेदकको वा कुवेरबहादुर र निजतर्फका विद्वान एडभोकेट श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी र सरकारतर्फबाट आउनुभएको विद्वान एटर्नी जनरलसमेतको उपस्थितिमा पेश हुन आएको यस मामिलामा निवेदकतर्फबाट बहस गर्दै बिशेष पुलिस विभागले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २००९ को दफा ६ र ९ बमोजिम मुद्दा चलाउने स्वीकृतिका लागि श्री ५ को सरकारमा पेश गर्यो र सरकारले पनि सोहीबमोजिम स्वीकृति दियो र निवेदकलाई सस्पेण्ड गरी मुद्दा राष्ट्रसेवक भ्रष्टाचार निवारण ऐन अन्तर्गतको बिशेष न्यायाधीशको अदालतमा दायर नगरी एकजनाको बिशेष अदालतमा दायर गर्यो । बिशेष अदालतले रीत नपुगी दायर भएको यस्तो मुद्दा हेर्नै नमिल्ने दरपीठ गरी दिन पर्ने बिशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा ३ र ७ मा परी सकेको मुद्दा मात्र सुम्पने अर्थात् सर्ने व्यवस्था छ । यस्तो नयाँ मुद्दा दायर गर्ने व्यवस्था छैन । मुद्दा दायर गरी कारवाई चलाउनु गैरकानूनी हो । भ्रष्टाचारपट्टिको कारवाई होइन । अड्डा र हाकिमको छाप भएको कागज किर्ते गरेमा श्री ५ को सरकारले कारवाई चलाएको हो भन्ने हो भने किन स्वीकृतिको जरुरत पर्यो ? भ्रष्टाचारको मुद्दामा मात्र स्वीकृति लिने प्रचलन र कानूनी व्यवस्था छ । फेरि अ. बं. १९ नं. अनुसार देवानीका कारणबाट उठ्न आएको जालसाजी किर्ते मुद्दा देवानी नै हुने भई प्रस्तुत मुद्दा देवानी हुँदा निजामती सेवा ऐनको दफा १० को रीत पुर्याउन पर्ने । सरकारवादी र वादी सरकारमा केही भिन्नता छ । सरकारवादी भन्नाले कुनै गैरसरकारी व्यक्तिको उजुरीबाट कारवाई उठ्दछ र उजुर नठहरेकोमा पोलाहा वा उजुरवालालाई सजाय गर्ने व्यवस्था छ । सरकारले चलाएको उजुर नठहरे कसलाई सजाय गर्ने, त्यो व्यवस्था छैन । त्यसैले सरकार वादी होइन । वादी सरकार हो भने सरकारले नै कुनै व्यक्तिसरह मुद्दा चलाउनु पर्छ । प्रस्तुत केशमा त्यस्तो गरिएको छैन । अरुलाई मुद्दा चलाउन दिन सरकारको अधिकार पनि छैन भनी श्री विद्वान एडभोकेट कृष्णप्रसादले आफ्नो बहस पेश गर्नुभयो । प्रत्युत्तरमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २००९ को दफा ६ र ९ बमोजिम मुद्दा चलाउने स्वीकृतिका लागि बिशेष पुलिस विभागबाट श्री ५ को सरकारमा पेश भयो तर सरकारले भ्रष्टाचार निवारणअन्तर्गत मुद्दा चलाउने निर्णय गरेन र किर्तेपट्टिसम्म मुद्दा बिशेष अदालतमा चलाउने निर्णय गर्यो श्री ५ को सरकारले मुद्दा चलाउनु भन्ने बिशेष पुलिस विभागलाई लेखेको पत्रमा ख. रुद्रनाथ, ह. जयदेव उपर बिशेष पुलिस विभागका अनुरोधबमोजिम अड्डा र हाकिमको छाप दस्तखत भएको कागज किर्ते गरेको अभियोगमा सोकाम बदर गर्ने र सजाय गर्ने अनुरोधको आरोपपत्र बिशेष पुलिस विभागमार्फत तयार गरी गठन भईरहेको १ जनाको बिशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्नु भनी स्वीकृति दिने भन्ने लेखिएको छ । यसबाट यो देखिन्छ कि सरकारले राष्ट्रसेवक भ्रष्टाचार निवारण ऐनअन्तर्गतको बिशेष न्यायाधीशको अदालतमा मुद्दा नचलाई बिशेष अदालत ऐन, २०१३ अन्तर्गत गठित एकजनाको बिशेष अदालतमा मुद्दा चलाउने निर्णय गर्यो । सोबमोजिम मुद्दा चलाउनु भनी बिशेष पुलिस विभागलाई आदेश स्वीकृति दियो । तद्नुसार बिशेष पुलिस विभागले मुद्दा चलायो बिशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा ३ ले नयाँ मुद्दा दायर गर्न मिल्ने होइन भन्ने कुरालाई दफा ३ मा समय–समयमा पर्न आउने मुद्दा सुम्पन सक्छ भन्ने भएकोले नयाँ मुद्दा पनि दायर हुन सक्छ । कुनै पुरानो मुद्दा कुनै अदालतबाट झिकी बिशेष अदालतमा श्री ५ को सरकार दिन चाहन्छ भने पनि दफा ७ बमोजिम मुद्दा झिकेर सुम्पनु हुन्छ । सरकारवादी मुद्दा गैरसरकारी व्यक्तिको जाहेरी उजुरीबाट पनि चल्छ । सरकार स्वयं चलाउन चाहन्छ भने पनि चलाउन पाउँदैन भनी मुलुकी ऐन वा अरु कुनै ऐनले छेकेको छैन । गैरसरकारी व्यक्तिले सरकारवादी मुद्दा चलाए पोलाहाको स्थिति हुन आउँछ । सरकार स्वयंले चलाएकोमा त्यस्तो स्थिति उत्पन्न हुन्न । यति मात्र फरक छ, यस मुद्दामा अड्डाको र हाकिमको छाप भएको कागज किर्ते गरेमा श्री ५ को सरकारले मुद्दा चलाउने स्वीकृति दियो र तद्नुसार मुद्दा चलेको छ । गैरकानूनी छैन । बिशेष अदालतलाई ऐनबमोजिम सुुम्पिएको मुद्दा हेर्न पुरा अधिकार छ । अधिकारपूर्ण अदालतले हेरेको हुँदा र त्यसउपर अपीलको पनि व्यवस्था भएको हुँदा रीटको निवेदन खारेज होस् भनी विद्वान एटर्नी जनरलले बहस गर्नु भयो ।
११. प्रस्तुत बिषयमा प्रतिशेधको आदेश जारी होस भन्ने माग गरी श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयको सचिव प्रेमनरसिंह प्रधान र वि. पु. वि. का चिफ स्पेसल पुलिस अफिसर श्री टेकबहादुर रायमाझी बिशेष न्यायाधीश श्री कृष्णप्रसाद चापागाई अ. सु. रुद्रबहादुर पाण्डे, गुलावनारायण झालाई विपक्षी बनाइएको छ । गुलावनारायणको जाहेरी उजुरी परी वि. पु. वि. बाट तहकिकातको कारवाई गरी स्वीकृतिका लागि श्री ५ को सरकारमा पेश भई श्री ५ को सरकारबाट पनि जे जो गर्नु पर्ने निर्णय गरी मुद्दा बिशेष अदालतमा सुम्पी दिई सकेपछि लेखिएका विपक्षीहरूलाई अरु कारवाई नगर्नु भनी प्रतिशेधको आदेश जारी गर्ने प्रश्नै उठेन । बिशेष अदालतमा हाल कारवाई चलिनै रहेकोले प्रतिशेधको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने कुराको बिचार गर्नु पर्ने हुन आएको छ । नभएको अधिकार प्रयोग गरिएको छ वा भएको अधिकार भन्दा बढी अधिकार प्रयोग गरिएको छ भने त्यस्तो नभएको वा बढी अधिकार प्रयोग गर्ने अदालत वा अधिकारी विरुद्ध प्रतिशेधको आदेश जारी हुन सक्छ । यो बिशेष अदालत, जहाँ उक्त मुद्दा चलाइएको छ, बिशेष अदालत ऐन, २०१३ अन्तर्गत गठन भएको हुनाले अधिकार पूर्ण अदालत होइन भनी भन्न मिल्दैन । अरु प्रस्तुत मुद्दा रीत पूर्वकको नभएकोले दरविट गरिनु पर्ने भन्ने प्रश्न छ । बिशेष अदालतमा कसरी मुद्धा दायर हुन्छ भन्ने कुरा बिचार गरेमा बिशेष अदालत ऐनको दफा ३ र ७ मा यस प्रकारको व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।
दफा ३ मुद्दा सुम्पने सरकारको अधिकार समय समयमा पर्न आउने केही मुद्दा मामिलाहरू दफा २ बमोजिम गठन भएको बिशेष अदालतलाई सरकारले सुम्पन सक्ने छ र यस्तो मुद्दा मामिलाहरू बिशेष अदालतले हेरी किनारा लगाउनेछ ।
दफा ७ दायरी मिसिल परी रहेको अदालतबाट झिक्ने सरकारको अधिकार– कुनै मुद्दा मामिलाहरुको किनारा नभई बाँकी रहेको दायरी मिसिलहरू सरकारले आदेशद्वारा सर्वोच्च अदालत बाहेक अरु अड्डा अदातलहरूबाट झिकी यस बिशेष अदालतलाई सुम्पन सक्नेछ ।
१२. यी दुवै दफामा सुम्पन भन्ने शब्द हुँदा अदालतमा परी सकेको मुद्दा झिकी बिशेष अदालतमा सुम्पने अर्थात् सार्न सम्मको काम हुन सक्छ । नयाँ मुद्दा दायर गर्ने गुन्जायस छैन भन्ने निवेदक तर्फका विद्वान एडभोकेटको भनाई छ । शब्द एउटै प्रयोग भएको छ । तर मुद्धा सार्न सम्म अधिकार यि दुई दफाहरुले दिएको छ भनौं भने सो कुरा एउटै दफामा व्यवस्था गरेपनि पुगी हाल्नेमा उक्त ऐनमा मुद्दा सुम्पने बारेमा ३ र ७ दुई दफा हुनुका साथै दफा ३ मा समय समयमा पर्न आउने भन्ने वाक्यांश प्रयोग भएबाट नयाँ मुद्दालाई पनि व्यवस्था गरेको छैन भनेर भन्न मिलेन । उक्त दफा ३ अनुसार श्री ५ सरकारले नयाँ मुद्दा पनि बिशेष अदालतमा सुम्पन सक्ने नै देखियो । अब भ्रष्टाचार निवारण ऐन बमोजिमको कारवाई चलाउन स्वीकृति मागिएकोमा सरकारले छुट्टै मुद्दा चलाउने निर्णय गरी वि. पु. वि. लाई मुद्दा चलाउने आदेश दिन मिल्छ, मिल्दैन ? भन्ने कुरा पनि बिचार गर्नु पर्ने भएको छ ।
१३. वि. पु. वि. बाट स्वीकृति मागिएको टिप्पणीमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २००९ को दफा ६ र ९ बमोजिम कारवाई चलाउन खोजी सोही बमोजिम श्री ५ को सरकारमा पेश हुँदा स्वीकृति भई गलत अदालतमा अर्थात् अधिकार नभएको अदालतमा मुद्दा चलाइयो र सस्पेन्ड पनि राखी भ्रष्टाचार निवारण ऐन नियम बमोजिम नै कारवाई गरेको स्थितिमा राखिएको छ भन्ने पनि विद्वान एडभोकेट श्री कृष्णप्रसादको बहस छ । त्यसरी श्री ५ को सरकारको स्वीकृतिका लागि वि. पु. वि. बाट पेश गरेपछि स्वीकृति दिनु नदिनु मुद्दै नचलाउने निर्णय गर्नु वा अरु नै अदालतमा मुद्दा चलाउनु इत्यादि श्री ५ को सरकारको इच्छाधीनको कुरा हो । वि. पु. वि. बाट टिप्पणीमा श्री ५ को सरकारले अर्कै निर्णय गरी मुद्दा नै ऐन बमोजिम गठित अर्कै अदालतमा दायर गर्न सक्तैन भनी कानूनी बाधा निवेदक तर्फका विद्वान एडभोकेटले देखाउन सक्नु भएको छैन । तसर्थ, भ्र. नि. नि. ऐन, २००९ बमोजिम मुद्दा चलाउने स्वीकृतिका लागि वि. पु. वि. बाट श्री ५ को सरकारमा पेश भए पछि स्वेच्छाले अड्डा र हाकिमको छाप दस्तखत भएको कागज किर्ते गरेको अभियोगमा छुट्टै अदालतमा कारवाई गर्न निर्णय गरी उक्त मुद्दा एकजनाको बिशेष अदालतमा सुम्पीन ऐनद्वारा श्री ५ को सरकारलाई अधिकार प्राप्त छैन भनी भन्न मिल्दैन । स्पेन्डको आदेशमा पनि रा. से. भ्र. नि. ऐन अन्तर्गतको नियम बमोजिम नै सस्पेण्ड राखिएको भन्ने उल्लेख भएको नदेखिनाले सस्पेण्ड गर्ने व्यवस्था रा. से. भ्र. नि. ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा भएकोले सोही नियम बमोजिम सस्पेन्ड राखिएको भन्ने सम्झनु पर्छ भन्ने विद्वान एडभोकेटको रायसँग यो बेञ्च सहमत हुँदैन । कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐनको दफा १६ मा कुनै नेपाल ऐनले कसैलाई नियुक्ति गर्ने अधिकार दिएकोमा अर्कै अभिप्राय नदेखिए, सो बखत नियुक्ति गर्न अख्तियार पाएको अधिकारीले आफूले वा त्यस्तो अख्तियार पाएको अरुले नियुक्ति गरेको मानिसलाई सस्पेन्ड वा बर्खास्त गर्न पाइन्छ भन्ने उल्लेख भएको हुँदा श्री ५ को सरकारले आफ्नो कर्मचारीलाई सस्पेन्ड राख्ने आदेश दिन सक्तैन भनी भन्न मिल्दैन ।
१४. अड्डाको र हाकिमको छाप दस्तखत भएको कागज किर्ते गरेको भन्ने आरोप भएको प्रस्तुत मुद्दा देवानी फौजदारी के हो ? भनी हेरेमा सरकारीया वा मुख्त्यारको छाप दस्तखत वा सो छाप दस्तखत भएको कागज वा सरकारीया काममा हाकिमको छाप दस्तखत भएको कागज वा धर्माधिकारको पतिया किर्ते गर्नु फौजदारी मुद्दा हो भनी अ. बं. १९ नं. मा उल्लेख भएककोले प्रस्तुत मुद्दा फौजदारी हो भन्ने कुरामा केही शंका रहेन । अब निजामती सेवा ऐनको दफा १० मा सरकारी कामको सम्बन्धमा निजामती कर्मचारी उपर अख्तियारवालाले अनुमति नदिएसम्म कुनै फौजदारी मुद्दा चल्न सक्तैन भन्ने देखिएको हुनाले प्रस्तुत मुद्दामा स्वीकृति लिनु पर्छ कि भन्नालाई सरकारले सरकारको स्वीकृति लिने कुरा मिल्ने कुरा भएन । निजामति सेवा ऐन, २०१३ को दफा १० ले कुनै निजामति कर्मचारीले आफ्नो ओहदाको कर्तव्य पालनमा वा ओहदाको कर्तव्य पालन सम्झी गरेको कुनै सरकार वादीकामको सम्बन्धमा निजामती कर्मचारी उपर गैर सरकारी व्यक्तिले मुद्दा चलाउने बारेमा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि तोकी सरकारी कर्मचारीको बचावटको व्यवस्था गरेको हो भनी भन्नु पर्ने हुनाले श्री ५ को सरकारले स्वयम् वा आफ्नो कुनै अंगद्वारा आफ्नो कर्मचारी उपर कारवाई गर्नमा उक्त दफा १० ले बाधा दिन्छ भनी भन्न भएन । यसै रीटका सम्बन्धमा यहाँ उठाइएका तर्क र बहस बिशेष अदालतमा पनि गर्न पाइने र त्यसमाथि अपीलको व्यवस्था पनि भएकोले अरु केहि उपाय छैन भनी भन्न पनि मिल्दैन । उपरोक्त दफा दफामा लेखिएका कारणहरूले बिशेष अदालतमा चलाइएको प्रस्तुत मुद्दा गैरकानूनी तरीकाले चलाइएको हुँदा प्रतिशेधको रीटद्वारा अरु कारवाई रोकिनु पर्छ भन्ने निवेदकको जिकिर पुग्न सक्तैन । निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । रीट दस्तुर फी रु. ५०। दाखिल भएको देखिनाले निवेदकलाई केहि गर्नु पर्दैन मिसिल नियम बमोजिम मिसिल विभागमा बुझाई दिनु ।
ईतिसम्बत् २०१८ साल श्रावण १२ गते रोज ५ शुभम् ।