निर्णय नं. ३०७२ - लेनदेन ।
निर्णय नं. ३०७२ ने.का.प. २०४४ अङ्क ४
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल
माननीय न्यायाधीश श्री रुद्र बहादुर सिंह
सम्वत् २०४१ सालको दे.पु.नं. ६१९, ६२०
मुद्दा : लेनदेन ।
पुनरावेदक/वादी: जि.धनुषा, जनकपुर नगरपञ्चायत वडा नं. ९ स्थित जनकपुर चुरोट कारखाना लि.को तर्फबाट ऐ.ऐ. को कार्यकारी अध्यक्ष देवेन्द्र बहादुर शाह।
विरुद्ध
विपक्षी/प्रतिवादी: पर्सा जिल्ला, वीरगञ्ज नगरपञ्चायत वडा नं. ११ मिना बजार बस्ने सुन्दरबहादुर गोर्खाली ।
पुनरावेदक/प्रतिवादी: सुन्दरबहादुर गोर्खाली ।
विरुद्ध
विपक्षी/वादी: जनकपुर चुरोट कारखाना लि.को तर्फबाट ऐ कारखानाका कार्य कारिणी अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक राजनारायण सिंह थापा ।
फैसला भएको मिति: २०४४।२।१८।२ मा
बाँकी रुपैयाँ नबुझाएकोले विपक्षी प्रतिवादीबाट दिलाई पाउँ भन्ने वादीको मुख्य फिराद जिकिर भएकोले प्रस्तुत विवादलाई करार कार्यान्वयन सम्बन्धी मुद्दाको समकक्षमा राख्नु पर्ने अवस्था भएको नपाइने ।
(प्रकरण नं. १४)
भुक्तानी पाउने वालाले रकम भुक्तानी गरी फछ्र्यौट गर्न बराबर ताकेता गर्दा पनि भुक्तानी नदिई आखिरीमा आएर आचरणबाट समेत रकम भुक्तानी दिन इन्कार गरेको देखिएकोले यस स्थितिमा विन्तिपत्रमा उल्लेख भएको व्यहोरालाई साँचो नै मान्नु पर्ने र म्याद थामी पाएको मान्नु पर्ने ।
(प्रकरण नं. १४)
छुट्टाछुट्टै मितिमा फरक फरक भर्पाई देखिन आएकोले भुक्तानी भएको मान्नु पर्ने हुँदा दुई पक्षका बीच कारोबार भइरहेको बेला खडा भएको भर्पाईको लिखत पछि मात्रै पेश हुन आएको कारणले प्रमाणको निमित्त ग्राह्य नहुने स्थिति नपर्ने ।
(प्रकरण नं. १५)
दुई पक्षहरूका बीचमा भएको कबूलियत बमोजिम ०२२।१०।२८ देखि ०२४।६।१२ सम्म हुने ब्याज रु. ३२४।४३ र ०२४।६।१३ देखि ०३३।३।३२ सम्मको हुने ब्याज रु. ५,२८१।६६ समेत जम्मा पाउनु पर्ने रु. ५,६०६।१० मा पुनरावेदक वादी जनकपुर चुरोट कारखानाले भौ.नं. ५३१ बाट आ.व. २०२६।२०२७ मा रु. ७४६।६६ मात्र प्रतिवादी सुन्दरबहादुरलाई क्रेडिट दिएको देखिएकोले सो कटाई बाँकी हुन आउने रु. ४,८५९।४४ कबूलियत बमोजिम ब्याज वापत सुन्दरबहादुरले पाउनु पर्ने नै देखिने हुँदा भुक्तानी दिन नमिल्ने भन्न न्यायोचित नहुने ।
(प्रकरण नं. १६)
पुनरावेदक, वादीतर्फबाट: विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली
पुनरावेदक, प्रतिवादीतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त
उल्लेखित मुद्दा : के.डि.वि. विरुद्ध ज्यान बहादुरको मुद्दामा पूर्ण इजलासबाट सिद्धान्त प्रतिपादित।
फैसला
न्या.प्रचण्डराज अनिलः मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट मिति ०४१।३।१४ मा भएको फैसला उपर दुवै पक्षको पुनरावेदनको लागि अनुमति पाउँ भन्ने निवेदन परी पुनरावेदनको लागि अनुमति प्रदान भई पुनरावेदनमा दर्ता भएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ ।
२. यस कारखानाबाट विपक्षीलाई बिक्री वितरणको लागि उधारो चुरोट दिने गरेको थियो पटक पटक गरी विपक्षीले तिरेको रकम कट्टा गरी रु. २,१५,२००।२४ बाँकी रहेकोमा पटक पटक ताकेता पत्रहरू पठाउँदा पनि आज भोली भन्दै आलटाल गर्नु भयो । अन्तमा रकम असूल उपर गराउनलाई नारायणी अञ्चलाधीशज्यूलाई पनि अनुरोध गर्यौं । जहाँ विपक्षीले यदि कारखानाबाट शुरुदेखिको स्टेटमेण्ट सहितको हिसाब पाइयो भने र लिनुपर्ने बोनस, कमीसन र भाडा भरौट कट्टा गरी बाँकी रहेमा दिनु पर्ने रकम दिन्छु भनी ०३३।२।२१ मा कागज समेत गरिदिनु भएको थियो । सो अनुसार कारखानाले स्टेटमेण्ट दिन तयार पनि भयो र अञ्चलाधीश मार्फत पत्र लेखी स्टेटमेण्ट पठायो पनि, तर शुरुदेखिको स्टेटमेण्ट पठाउँदा पनि उक्त बाँकी रु. नबुझाएकोले बाँकी रहेको रकम रु. २,१५,२००।२४ विपक्षीबाट दिलाई कोर्ट फी र अन्य दस्तुर समेत दिलाई भराई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको फिरादपत्र ।
३. मैले वादीलाई कुनै पनि रकम बुझाउनु पर्ने छैन र कारखानाले रु. ५०,०००।– सम्मको उधारो सुविधा दिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी उधारो सुविधा नै नलिएपछि मैले वादीलाई रु. २,१५,०००।२४ बुझाउनु पर्ने होइन । म र वादीको बीच मिति २०२४।६।१३ मा गरेको कबूलियतनामाको देहाय ५ मा बिक्रेताको सहुलियतको निमित्त आवश्यक देखिएमा कारखानाले रु. १,००,०००।– सम्मको उधारो सुविधा दिइनेछ तर उधारो सुविधा प्राप्त गर्नलाई कारखानालाई मान्य हुने जमानी दिनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसबाट उधारो लिने बिक्रेताले कारखानालाई मान्य हुने जमानी दिनु पर्ने व्यवस्था भएबाट म प्रतिवादीले वादी कारखानाबाट कुनै उधारो पनि लिएको छैन, जमानी राखेको पनि छैन । उधारो लिने अवस्था पनि नपरेकोले वादी झुठ्ठा नालिश दायर गरेको हो । वादी दावा खारेज गरी कानून बमोजिम उन्मुक्ति पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिउत्तरपत्र ।
४. नारायणी अञ्चलाधीश कार्यालयमा प्रतिवादीले गरिदिएको कागज समेतबाट वादी प्रतिवादी बीच हिसाब लिनुदिनु सम्बन्धमा कारवाही भइरहेको र ०२४।६।१३ को कबूलियतमा शर्तनामाको अवधि उल्लेख भएको नहुँदा फिरादीले ०३५।७।११ लाई कारण परेको मिति कायम गरेकोलाई हदम्याद नाघेको भन्न मिलेन, हदम्याद भित्रकै देखिन्छ । पचास हजार वा एकलाख भन्दा बढी उधारो दिन नसक्ने भन्ने बारे जमानी नलिनु त्रुटि नै देखिए पनि जमानी नलिई उधारो दिँदैमा लिनुदिनु पर्ने देखिए त्यस्तो रकम तिर्न बुझाउन पर्ने होइन भन्नु समेत औचितयपूर्ण देखिँदैन । अञ्चलाधीश कार्यालयमा गरिदिएको कागज अनुसार प्रतिवादीले हिसाब फछ्र्यौट गर्न पर्ने थियो, तर प्रतिवादीले हिसाबतिर ध्यान दिएको पनि देखिँदैन भने वादीले लिनुपर्ने भनी स्टेटमेण्ट दिएको देखिन्छ । जुन स्टेटमेण्ट प्रतिवादीलाई सुनाउँदा हिसाब मिले नमिलेको सम्बन्धमा केही विवाद गरेको देखिँदैन । तसर्थः दावी बमोजिमको रकम प्रतिवादीबाट वादीले भरिपाउने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको धनुषा जिल्ला अदालतको मिति ०३८।१२।१२।५ को फैसला रहेछ ।
५. जनकपुर चुरोट कारखानाले म संग कुनै रकम लिन बाँकी छैन, बल्की मैले नै कारखानाबाट रकम लिनुपर्ने हुँदा धनुषा जि.अ.को फैसला बदर गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी सुन्दरबहादुर गोर्खालीको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा परेको पुनरावेदनपत्र ।
६. ०३५।२।११ मा लेखेको पत्र नारायणी अञ्चलाधीश कार्यालय मार्फत पुनरावेदक प्रतिवादीले मिति ०३५।६।१३ मा बुझेको र सोको समुचित जवाफ नदिँदा मुद्दा दर्ता हुन आएकोले सो मितिबाट लेनदेन व्यवहारको ४० नं. मा व्यवस्थित हदम्याद भित्र नै प्रस्तुत नालिश दर्ता भएको देखिनाले हदम्याद भित्रकै देखियो । प्रस्तुत भएको लेखा हिसाब र प्रमाणको अन्य कागजात समेतबाट दावी लिएको रु. २,१५,२००।२४ मध्ये प्र.सुन्दरबहादुर गोर्खालीले क्रेडिट पाउन बाँकी देखिएको रु. ६८,०७९।४८ कटाई बाँकी रहन आएको रु. १,४७,१२०।७६ मात्र विपक्षी वादी जनकपुर चुरोट कारखानाले पुनरावेदक प्र.सुन्दरबहादुर गोर्खालीबाट भरिपाउने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको म.क्षे.अ.को फैसला ।
७. म.क्षे.अ.को फैसलामा प्रतिवादीले प्रतिउत्तर पत्रसाथ पेश गर्न नसकेको तथाकथित भर्पाईलाई मान्यता दिइएको मिलेको छैन । विपक्षीबाट प्राप्त भएको सबै रकम कारखानाले नियमित रुपमा राखेको लेखा रजिष्टरमा अंकित गरेको छ जुन प्रमाण ऐन, ०३१ को दफा १४ बमोजिम प्रमाणको रुपमा स्वीकार्य हुँदा अन्यथा भन्न मिल्दैन, अतः म.क्षे.अ.को निर्णयमा प्रत्यक्षतः सार्वजनिक महत्वको कानूनी प्रश्नमा गम्भीर त्रुटि रहेकोले न्या.प्र.सु. ऐन, २०३१ को दफा १३(५)(ख) बमोजिम पुनरावेदनको लागि अनुमति पाउँ भनी यस अदालत समक्ष ज.चु.का.लि.को तर्फबाट देवेन्द्रबहादुर शाहको निवेदनपत्र ।
८. वादीले उल्लेख नै नगरेको हदम्याद अर्थात् लेनदेन व्यवहारको ४० नं. अन्तर्गतको फिराद भनी ठहर गरेको फैसला हदम्याद सम्बन्धी कानूनको प्रत्यक्ष त्रुटि छ । लेनदेन व्यवहारको ४० नं. अनुरुप म निवेदकले २०२२।१०।२८ र २०२४।६।१३ को सम्झौता बमोजिम चुरोट खरीद गरी भुक्तानी दिई आएको सम्बन्धमा मिति ०३५।१२।२४ गते दिएको फिरादबाट इन्साफ गर्न नसकिने स्पष्ट छ । गुज्रेको हदम्याद हु.प्र.बाट थामी पाएको म्याद भित्रै नालेश गरेको भन्ने उल्लेख भएको सम्बन्धमा सर्वप्रथम व्यहोरा साँचो हो होइन ऐनले लाग्ने फिरादपत्र हो होइन भन्ने नै हेर्नुपर्ने हुन आउँछ । फिरादीले दिएको विन्तिपत्रमा करार सम्बन्धी ऐन, २०२३ को दफा १८(२)(ग) अनुरुप भन्दै म माथि नालिश गर्नु पर्ने अन्तिम म्याद २०३५।१०।१० भन्ने उल्लेख छ तसर्थ प्रमांगी बमोजिम हदम्याद थामिनको लागि सर्वप्रथम फिरादीले ०३५।१०।१० सम्म नालिश गर्ने हदम्याद थियो र सोही दिन गुज्रेको हो भन्ने प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ तर सो प्रमाणित गर्न सक्नु भएको छैन । जसबाट विपक्षीको फिराद हदम्याद नाघी दायर भएको भन्ने स्पष्ट हुन्छ । मिति मितिमा मलाई लेखिएको पत्रहरूबाट विपक्षीको फिराद हचुवा भएको देखिएकै छ त्यस्तो बुझाउनु नै नपर्ने अवस्थामा बुझाउनु पर्ने गरी ठहर गरेको म.क्षे.अ.को फैसला देखादेखी त्रुटिपूर्ण छ । लेजरलाई प्रमाणमा लिई मलाई हराइएको छ, जबकी उक्त लेजर अ.बं. ७८ नं. बमोजिम मलाई सुनाइएको छैन यसरी मेरो प्रतिउत्तर जिकिर अनुसार पाउनु पर्नेमा सो बमोजिम नदिएको हुँदा पनि म.क्षे.अ.को फैसला त्रुटिपूर्ण भएकोले न्या.प्र.सु. ऐन, ०३१ को दफा १३(५)(ख) अन्तर्गत सार्वजनिक महत्वको विषयमा प्रत्यक्षतः गम्भीर कानूनी त्रुटि भएको हुँदा पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भन्ने सुन्दरबहादुर गोर्खालीको निवेदनपत्र रहेछ ।
९. म.क्षे.अ.ले दावी लिएको रु. २,१५,२००।२४ मध्ये प्र.सुन्दरबहादुर गोर्खालीले क्रेडिट पाउन बाँकी देखिएको रु. ६८,०७९।– कटाई बाँकी रहन आएको रु. १,४७,१२०।७६ मात्र विपक्षी वादी ज.चु.का. ले प्रतिवादी सुन्दरबहादुरबाट भरिपाउने ठहर्याएको र धनुषा जि.अ.को इन्साफ केही उल्टी हुने ठहर्छ भन्ने म.क्षे.अ.को निर्णयमा सबुद प्रमाणको मूल्यांकन नगरी गरेको निर्णय प्रमाण ऐन, ०३१ को दफा ५४ को कानूनी त्रुटि भएको देखिँदा यस्तो त्रुटि सार्वजनिक महत्वको विषय हुनाले न्या.प्र.सु.ऐन, ०३१ को दफा १३(५)(ख) बमोजिम पुनरावेदनको अनुमति दिइएको छ भन्ने ज.चु.का.लि.को तर्फबाट परेको निवेदनमा भएको आदेश ।
१०. म.क्षे.अ.ले वादीले दावी लिएको रु. २,१५,२००।२४ मध्ये प्र.सुन्दरबहादुरले क्रेडिट पाउन बाँकी देखिएको रु. ६८,०७९।४८ कटाई बाँकी रहन आएको रु. १,४७,१२०।७६ मात्र विपक्षी वादी ज.चु.का.ले प्र.सुन्दरबहादुरबाट भरिपाउने गरी धनुषा जि.अ.को इन्साफ केही उल्टी हुने ठहर गरी गरेको निर्णयमा वादीले हदम्याद नाघी फिराद दायर गरेको देखिँदा यस्तो अवस्थामा म.क्षे.अ.ले वादीले प्रतिवादीबाट भराउने ठहर्याएको प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटि भएकोले न्या.प्र.सु. ऐन, ०३१ को दफा १३(५)(ख) बमोजिम पुनरावेदनको अनुमति दिइएको छ भन्ने सुन्दरबहादुर गोर्खालीले दिएको निवेदनमा यस अदालतबाट भएको आदेश रहेछ ।
११. नियम बमोजिम दैनिक कजलिष्टमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत पुनरावेदन सहितको मिसिल कागजात समेत अध्ययन गरी पुनरावेदक वादीका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली र पुनरावेदक प्रतिवादीका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्तले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।
१२. पुनरावेदक वादीतर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ताले आफ्नो पुनरावेदन जिकिरलाई समर्थन गर्दै प्रतिवादीले आफूसंग रहे भएको भर्पाईहरू प्रतिउत्तर पत्र साथ दाखिल नगरेको अवस्था हुँदा सो भर्पाईको कागज प्रमाण ग्राहृय छैन । अर्कोतर्फ मेरो पक्ष कारखानाले नियमित रुपमा राखेको लेखा रजिष्टर प्रमाण ऐन, २०३१ बमोजिम प्रमाण योग्य भएकोमा सो कुराको विचारै नगरी दोहोरो कट्टा गरिएको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ नमिलेकोले नमिलेको हदसम्म बदर गरिपाउँ भनी भन्नु भयो भने पुनरावेदक प्रतिवादीका तर्फबाट बहसमा उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताले प्रस्तुत मुद्दामा मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको ४० नं. आकृष्ट हुने अवस्थै छैन । विन्तिपत्रमा व्यहोरा साँचो हो र गुज्रेको मितिले पहिला पटकको हो भने जनाउ पाएका मितिले १५ दिन भित्र हाजिर भई ऐनले लाग्ने फिरादपत्र दिए लिई यो पटकलाई गुज्रेको हदम्याद थामी कानून बमोजिम गर्नु भन्ने तोक आदेश भई पुनरावेदक वादी मेरो पक्षको विपक्षीको मुद्दा गर्ने हदम्याद थामी फिराद दायर भएको छ, जस अनुरुप फिरादीले मिति ०३५।१०।१० सम्म नालेश गर्ने हदम्याद थियो र सोही दिन गुज्रेको हो भन्ने प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ तर सो कुरा पुनरावेदक वादीबाट प्रमाणित हुन सकेको छैन र निवेदन व्यहोरा नै साँचो छैन । अतः हदम्याद नै नाघी दायर भएको फिरादपत्रबाट कारवाही हुन सक्ने होइन । अतः वादी दावी नै खारेज हुनुपर्छ भनी आफ्नो पक्षको तर्फबाट बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
१३. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले आ–आफ्नो पक्षको तर्फबाट प्रस्तुत गर्नु भएको उल्लेखित बहस जिकिर समेतलाई ध्यानमा राखी इन्साफ तर्फ विचार गर्दा क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मिले नमिलेको के हो ? सो कुराको नै निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।
१४. यसमा पुनरावेदक प्रतिवादीको तर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताले आफ्नो वहसमा समेत जिकिर लिनु भएको हदम्याद सम्बन्धी प्रश्नको सन्दर्भमा विचार गर्दा पुनरावेदक वादीले नालेश गर्न गुज्रेको हदम्याद हु.प्र.बाट थमाई नालेश गरेको छु भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । भई आएको हु.प्र.व्यहोरा यो विन्तिपत्र जाहेर हुँदा यसमा व्यहोरा साँचो हो र गुज्रेका मितिले पहिला पटकको हो भने जनाउ पाएका मितिले १५ दिन भित्र हाजिर भई ऐनले लाग्ने फिरादपत्र दिए लिई यो पटकलाई गुज्रेको यसमा लेखिएका हदम्यादहरू थामी कानून बमोजिम गर्नु निवेदकलाई जनाउ दिनु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट हुकुम बक्सेको छ भन्ने भएको र नालिश गर्नुपर्ने पार्टी सुन्दर स्टोर्स वीरगञ्जको हकमा समेत गुज्रेको मिति २०३५।१०।१० को हदम्याद थामिएको देखिन आउँछ । पुनरावेदक प्रतिवादीका व.अधिवक्ताले दुई पक्ष बीच भएको करार मिति ०२४।१०।२५ मा नै बदर भएको छ यसरी पहिले नै करार भंग भइसकेकोले सो करार सम्बन्धमा मुद्दा गर्नु पर्ने अवस्था भए करार भंग भएकै मिति ०२४।१०।२५ लाई नै मुद्दा गर्नु पर्ने कारण मान्नु पर्ने हुन्छ शुरु अदालतले करार ऐन अनुसार हदम्याद भित्रै भनेको र क्षेत्रीय अदालतले लेनदेन व्यवहारको ४० नं. को म्याद भित्र भनेको छ । जुन कुरा वादीले नै उल्लेख गरेको छैन भने लेनदेन व्यवहारको ४० नं. अन्तर्गतको फिराद भनी ठहर गर्नु प्रत्यक्ष त्रुटि हुन जान्छ । विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताले उठाएको उल्लेखित बहस जिकिरको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने प्रस्तुत मुद्दाको विवाद वादी प्रतिवादी दुई पक्षको बीचमा भएको मिति ०२४।६।१३ मा गरेको कबूलियतनामाबाट श्रृजीत भएको छ, अर्थात् करारबाट नै विवादको शुरुवात भएको देखिन आउँछ तापनि प्रतिवादीले बाँकी रुपैयाँ नबुझाएकोले विपक्षी प्रतिवादीबाट दिलाई पाउँ भन्ने वादीको मुख्य फिराद जिकिर भएकोले प्रस्तुत विवादलाई करार कार्यान्वयन सम्बन्धी मुद्दाको समकक्षमा राख्नु पर्ने अवस्था भएको पाइँदैन । किनकी वादीको फिराद लेखबाट नै करार बमोजिमको काम गरिपाउँ भन्नेले दावी भएको देखिँदैन । मिति ०२४।१०।२५ भन्दा अगावै करार बहाल रहेको अवस्थामा पुनरावेदक वादी जनकपुर चुरोट कारखानाले पुनरावेदक प्रतिवादीलाई करार बमोजिम पठाएको चुरोटको भुक्तानीका सम्बन्धमा यी वादी प्रतिवादीका बीचमा परेको विवाद हुँदा करार बमोजिमको लिनु पर्ने रकमका सम्बन्धमा परेको प्रस्तुत विवादलाई करार ऐन अन्तर्गतको करार कार्यान्वयन सम्बन्धी विवाद भन्न मिल्दैन । यसरी करार बमोजिम लिनुपर्ने रकम असूल उपर गर्ने सन्दर्भको विवाद हो भन्ने कुरा पुनरावेदक वादीले भुक्तानी दिनुहोस् भनी प्रतिवादीलाई पटक पटक पत्र लेखेको र अन्तमा नारायणी अञ्चलाधीश कार्यालयमा नै यदि कारखानाबाट शुरु देखिको स्टेटमेण्ट सहितको हिसाब पाइयो भने र लिनु पर्ने बोनस कमिशन र भाडा भरोट कट्टा गरी बाँकी रहेमा दिनु पर्ने रकम दिन्छु भनी गरेको कागज समेतबाट पुष्टी भएकै देखिन आउँछ । पुनरावेदक प्रतिवादीले पुनरावेदक वादीलाई भुक्तानी दिनु पर्ने होइन भनी इन्कारी पत्र लेखेको नदेखिने यस्तो स्थितिमा भुक्तानी पाउने व्यक्तिले कुनै पनि बेला भुक्तानी दिन्छ कि भनी आशा गर्नु स्वाभाविकै हो यसै अनुरुप भुक्तानी दिनु पर्ने विषयलाई लिएर वादी प्रतिवादीको बीचमा पटक पटक पत्राचार भएको पनि देखिन्छ । यसरी भुक्तानी प्राप्त गर्ने सिलसिलामा पटक पटक प्रयासहरू भइरहेकोमा भुक्तानी दिनु पर्नेले (Conduct) आचरणद्वारा भुक्तानी दिन इन्कार गरेमा वा प्रष्ट रुपमा भुक्तानी दिन इन्कार गरेको अवस्थामा नै मुद्दा गर्नु पर्ने कारणको शुरुवात भएको मान्नु पर्ने हुन्छ सो कुराको सम्बन्धमा के.डि.वि. विरुद्ध ज्यानबहादुरको मुद्दामा पूर्ण इजलासबाट दिन इन्कार गरेको मितिबाट मुद्दा गर्नुपर्ने कारणको गणना गर्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । मिति ०३३।२।२१ मा सुन्दरबहादुरले कागज गरी दिँदा कारखानाबाट हिसाब प्राप्त भएमा लेनादेना गर्न मञ्जूरी गरेको प्रष्ट छ । सोही अनुरुप निजको भनाई अनुसार भुक्तानी पाउने पक्ष जनकपुर चुरोट कारखानाले हिसाबको विवरण मिति २०३३।४।८ मा नारायणी अञ्चलाधीश कार्यालय मार्फत बुझाउन दिएको ०३३।४।३१ मा नारायणी अञ्चलाधीश कार्यालयबाट हिसाबको विवरण बुझाई हिसाब फछ्र्यौट गर्नु भन्ने पत्र समेत पुनरावेदक प्रतिवादीलाई दिएपछि पनि पुनरावेदक प्रतिवादीले दिनु पर्ने रकम भुक्तानी गर्न चाहेको देखिन आउँदैन । भुक्तानी पाउनेवालाले रकम भुक्तानी गरी फछ्र्यौट गर्न बराबर ताकेता गर्दा पनि भुक्तानी नदिई आखिरीमा आएर आचरणबाट समेत रकम भुक्तानी दिन इन्कार गरेको देखिएकोले यस स्थितिमा विन्तिपत्रमा उल्लेख भएको व्यहोरालाई साँचो नै मान्नु पर्ने र म्याद थामि पाएको मान्नु पर्ने हुन्छ । अतः हदम्याद नाघी दायर भएको फिरादबाट कारवाही नै हुन सक्तैन भन्ने पुनरावेदन प्रतिवादीतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताको बहस जिकिरसंग सहमत हुन सकिएन ।
१५. पुनरावेदक वादीतर्फबाट उठाइएको भर्पाईको सम्बन्धमा हेर्दा डिपोइन्चार्जलाई ०२३।१।१२ मा रु. ५९,४३७। को हकमा ०२३।१।२८ मा एक कलम रु. २४,४३७। र सोही मितिमा अर्को कलम रु. ३५,०००।– गरी जम्मा रु. ५९,४३७।– २०२२।०२३ को लेजर पाना नं. १८८ मा सुन्दरबहादुरलाई क्रेडिट दिई सकेको छु भनी लेजरको पोष्टिङ समेत देखाएको छ उक्त दुई कलमको पोष्टिङलाई मेरो छुट्टै रकम हो भनी सुन्दरबहादुरले सो को छुट्टै भर्पाई नं. ६४०१ र ६४०२ कारखानाले मलाई दिएको छ भनी भर्पाई समेत प्रमाणको लागि पेश गरेको देखिन्छ । जुन भर्पाईको लिखित जनकपुर चुरोट कारखाना वीरगञ्ज शाखाबाट नै दिएको छ । प्रस्तुत विवादको रु. ५९,४३७। प्रतिवादी सुन्दरबहादुर गोर्खालीले मिति ०२३।१।१२ मा र, रु. २४,४३७। र रु. ३५,०००। २०२३।१।२८ मा कारखानाको वीरगञ्ज डिपो अफिसमा बुझाई छुट्टा छुट्टै भर्पाई लिएको मध्ये रु. २४,४३७। र रु. ३५,०००। कारखानाको ०२२।०२३ को लेजर पाना नं. १८८ मा पोष्टिङ गरी सुन्दरबहादुरलाई क्रेडिट दिएको देखिने तर ०२३।१।२८ मा रु. ५९,४३७। बुझाई भर्पाई लिएको सुन्दरबहादुर गोर्खालीले बुझाएको रकम निजलाई क्रेडिट दिएको देखिन आउँदैन यसरी दोहोरो भर्पाई भएको हो भन्ने कुराको तथ्ययुक्त कारण र प्रमाण समेत पुनरावेदक वादीतर्फ प्रस्तुत हुन नसकेको हुँदा छुट्टा छुट्टै मितिमा फरक फरक भर्पाई देखिन आएकोले भुक्तानी भएको मान्नु पर्ने हुँदा दुई पक्षका बीच कारोबार भइरहेको बेला खडा भएको भर्पाईको लिखत पछि मात्रै पेश हुन आएको कारणले प्रमाणको निमित्त ग्राह्य नहुने स्थिति पर्दैन, तसर्थ उल्लेखित भर्पाई अनुसारको रकम प्रतिवादीबाट भुक्तानी भइसकेको मानिएको मनासिबै छ ।
१६. प्रतिवादी सुन्दरबहादुर गोर्खालीले कारखानामा राखेको धरौटको कबूलियत बमोजिम ब्याज दिनु पर्ने भनी पुनरावेदक प्रतिवादीका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताले उठाएको अर्को जिकिरका सम्बन्धमा हेर्ने हो भने कबूलियत बमोजिम राख्न पर्ने धरौटको ब्याज दिने पाउने भन्ने कबूलियतमा शर्त राखिएको देखिएकोले त्यसतर्फ हेरिएमा दुई पक्षहरूका बीचमा भएको कबूलियत बमोजिम ०२२।१०।२८ देखि ०२४।६।१२ सम्म हुने व्याज रु. ३२४।४३ र ०२४।६।१३ देखि ०३३।३।३२ सम्मको हुने ब्याज रु. ५,२८१।६६ समेत जम्मा पाउनु पर्ने रु. ५,६०६।१० मा पुनरावेदक वादी जनकपुर चुरोट कारखानाले भौ.नं. ५३१ बाट आ.ब. २०२६।०२७ मा रु. ७४६।६६ मात्र प्रतिवादी सुन्दरबहादुरलाई क्रेडिट दिएको देखिएकोले सो कटाई बाँकी हुन आउने रु. ४,८५९।४४ कबूलियत बमोजिम ब्याज वापत सुन्दरबहादुरले पाउनु पर्ने नै देखिने हुँदा भुक्तानी दिन नमिल्ने भन्न न्यायोचित हुँदैन । तसर्थ क्षेत्रीय अदालतको फैसलामा उल्लेख भए गरेको बुँदा प्रमाणहरूबाट वादीले दावी लिएको रु. २,१५,२००।२४ मध्ये प्र.सुन्दरबहादुर गोर्खालीले क्रेडिट पाउन बाँकी देखिएको रु. ६८,०७९।४८ कटाई बाँकी रहन आउने रु. १,४७,१२०।७६ मात्र जनकपुर चुरोट कारखानाले प्रतिवादी सुन्दरबहादुर गोर्खालीबाट भरिपाउने ठहर्याएको म.क्षे.अ.को इन्साफ मनासिब ठहर्छ अरु तपसील बमोजिम गर्नु ।
तपसील
माथि इन्साफ खण्डमा लेखिए अनुसार पुनरावेदक वादी र पुनरावेदक प्रतिवादी दुवैको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसकी क्षे.अ.को इन्साफ मनासिब ठहरी निर्णय भएकोले पुनरावेदकहरूलाई सजायँ गर्नु पर्छ की भन्नलाई कोर्ट फी रही दायर रहेको मुद्दा हुँदा केही गर्नु परेन...१
म.क्षे.अ.को मिति ०४१।३।१४ को फैसलाले वादीबाट प्रतिवादीलाई भराई दिने गरेको कोर्ट फी रु. ३४६।८९ धरौटीमा आम्दानी बाँधिएको देखिएकोले ऐनका म्याद भित्र फिर्ता माग्न आए नियमानुसार गरी फिर्ता खर्च लेखिदिनु भनी का.जि.अ.त.मा लगत दिनु...२
मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु....३
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.रुद्र बहादुर सिंह
इतिसम्वत् २०४४ साल ज्येष्ठ १८ गते रोज २ शुभम् ।