निर्णय नं. ३०७५ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. ३०७५ ने.का.प. २०४४ अङ्क ४
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री हिरण्येश्वरमान प्रधान
सम्वत् २०४२ सालको रि.नं. २२९९
विषय : उत्प्रेषण
निवेदक : काठमाडौं नगरपञ्चायत वार्ड नं. १७ कुरले चौउर बस्ने भैरवप्रसाद उपाध्याय भट्टराई ।
विरुद्ध
विपक्षी : श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषद् सचिवालय।
श्री ५ को सरकार सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ।
श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय ।
श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय भंसार विभाग ।
आदेश भएको मिति: २०४४।२।८।६ मा
पर्चामा के कति कारणबाट सफाईको सबुद पेश गर्ने मौका दिँदा अव्यवहारिक हुने हो सो नखुलाएको वा कारण उल्लेख गरेकै भए पनि दिइएको कारण मनासिब नदेखिएमा त्यस्तो पर्चाको आधार लिई सफाईको सबुद पेश गर्ने मौकासम्म पनि नदिई गरेको निर्णयलाई कानूनसंगत मान्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. १३)
नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.९(३) मा नै सजायँको आदेशको एकप्रति नक्कल सम्बन्धित व्यक्तिलाई विना दस्तुर दिइनेछ भन्ने किटानी व्यवस्था भएकोले यस अवस्थामा कागज जाँचको ऐनको १७ नं. को आधार लिई नक्कल नपाउने भनी नदिएको कानून मिल्दो नदेखिने ।
(प्रकरण नं. १४)
कुनै कर्मचारीलाई तथ्यगत आधारमा बाहेक सजायँ गर्ने अधिकार पाएको अधिकारीको चित्तमा लागेको कुराको आधार बनाई सजायँ गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था नभएको ।
(प्रकरण नं. १६)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री वेदप्रसाद शिवाकोटी
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सह-न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट
उल्लेखित मुद्दाःX
आदेश
न्या.हिरण्येश्वरमान प्रधानः नेपालको संविधान धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदकको निवेदन तथ्य एवं जिकिर निम्न प्रकार छ ।
२. म निवेदक २०२० साल कार्तिक महिनामा श्री ५ को सरकारको प्रशासन सेवाको राज प्रत्रांकित तृतीय श्रेणीको शाखा अधिकृत पदमा नियुक्ति भई शिक्षा मन्त्रालय, गृहमन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय आदि श्री ५ को सरकारले खटाएको ठाउँहरूमा इमान्दारी पूर्वक सेवा गर्दै आइरहेकोमा गत २०४१ साल चैत्र महीनामा मलाई सर्लाही भन्सार कार्यालयको भन्सार अधिकृतमा सरुवा गरिए अनुरुप सोही कार्यालयमा भन्सार अधिकृतको पदमा रही इमान्दारी पूर्वक सेवा गरिरहेको थिएँ ।
३. विपक्षी नं. २ ले विपक्षी श्री ५ को सरकारको मिति २०४३।११।१० को निर्णय अनुसार म निवेदकलाई निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६ को उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (ख) बमोजिम पर्चा खडा गरी निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०.६(५) अनुसार आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसार आचरण नगरेको कसूरमा सोही नियमावलीको नियम १०.१(५) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाइएको व्यहोराको मिति २०४२।११।१४ को पत्रबाट आफू सो पदबाट हटेको कुरा थाहा भयो । म निवेदकले के कस्तो आचरण गरेको हो भन्ने कुरा उक्तपत्रमा पनि नखुलेको र सबै विपक्षी कार्यालयहरूमा पर्चाको नक्कल पाउँ भनी अनुरोध गर्दा नक्कल समेत दिन इन्कार गरेकोले पर्चामा के कस्तो अभियोग लगाइएको छ थाहा हुन सकेन म संग विपक्षीहरू कसैले पनि कुनै प्रकारको स्पष्टीकरण माग गरेका छ्रैनन् ।
४. विपक्षी श्री ५ को सरकारले म निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउने निर्णय गर्दा नि.से.ऐन, २०१३ को दफा ६(१) र सो अन्तर्गत बनेको नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.९ अनुसारको स्पष्टीकरण सम्म लिन नपर्ने भन्ने कुरा सम्म संकेत गर्न खोजेको देखिन्छ । तर ऐनको व्यवस्थाले के कस्तो अभियोगमा कारवाही र सजायँ गरिएको हो भन्ने कुरा उल्लेख गर्नु नपर्ने उन्मुक्ति दिएको होइन । जागिरबाट अवकाश गर्ने जस्तो निर्णय गर्ने अधिकारी जोसुकै भएपनि यस्तो निर्णयलाई न्यायिक निर्णय मानिने हुँदा न्यायिक मनको प्रयोग गरी सजायँ गर्नका लागि लिइएका आधारहरू खुलाउन सो अधिकारी बाध्य छ तर विपक्षी श्री ५ को सरकारले म निवेदकलाई नोकरीबाट हटाइएको भनी दिएको पत्रमा त्यस्तो कुनै आधार उल्लेख गर्न नसकेकोले श्री ५ को सरकारको सो निर्णय बदरभागी छ । नि.से.ऐन, २०१३ को दफा ६ को उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक (ख) को व्यवस्था जथाभावी प्रयोग गर्न पाउने होइन । अभियोग लागेको व्यक्तिलाई सफाइको मौका पेश गर्न नदिने अधिकारीलाई आत्मनिष्ट एवं विवेकीय अधिकार मान्न मिल्दैन । राज्यको सुरक्षा वा गोपनियता जस्ता कुरामा खलल पर्ने भन्ने जस्ता अति संवेदनसिल अवस्थामा मात्र सोही अवस्था जनाई ऐनको यो व्यवस्थाको प्रयोग गर्न पाइने हो । सजायँ गर्न पाउने अधिकारीले कुनै कर्मचारी माथि बदनियतपूर्ण भावनाले निज कर्मचारीको कानूनी उपचारको हकलाई निष्कृय पार्ने उद्देश्यले कानूनको उक्त व्यवस्थाका प्रयोग गर्न पाइने होइन । निवेदक भन्सार अधिकृतमा बहाल रहेको अवस्थामा सफाइको मौका दिनु अव्यवहारिक हुने त्यस्तो कुनै कारण थिएन छैन । सरकारी सेवामा इमान्दारीपूर्वक काम गर्दै आएको एक साधारण कर्मचारीलाई बढुवा गर्नु वा हौसला प्रदान गर्नुको सट्टा यसरी अनायस कुनै अभियोग नलगाई कसूरदार घोषित गर्नु बदनियतपूर्ण मनसायको परिणती मात्र हो भन्न सकिन्छ । नि.से.ऐन, २०१३ को दफा ६ को (१) को (ख) मा रहेको व्यवस्था विभागीय सजायँ दिन पाउने अधिकारीको आत्मनिष्ठ स्वविवेकीय अधिकार होइन । सो कुरा स.अ.को २०४० सालको रि.नं. १६३९ ने.का.प. २०४२ पृष्ठ ३९० निर्णयबाट प्रष्ट हुन्छ ।
५. अतः उपरोक्त बमोजिम निवेदकको संविधान धारा १०.११(२)(ङ) तथा धारा १५ र नि.से.ऐन, २०१३ को दफा ६(१) र ऐ नियम १०.९ द्वारा प्रत्याभूत अधिकारमा कुण्ठित भई अन्य उपचारको समेत व्यवस्था नभएको हुँदा धारा १६।७१ अन्तर्गत सम्मानीत अदालतको शरणमा आएको छु । उक्त मिति २०४२।११।१० को भनी मलाई ०४२।११।१४ को पत्रद्वारा जानकारी गराइएको श्री ५ को सरकारको नोकरीबाट हटाएको निर्णय उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी बदर गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन जिकिर रहेछ ।
६. यसमा के कसो भएको हो प्रत्यर्थी कार्यालयहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत सिंगल बेञ्जको मिति ०४२।१२।२१ को आदेश रहेछ ।
७. रिट निवेदकलाई आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसार आचरण नगरेको कसूरमा श्री ५ को सरकारको मिति ०४२।११।१० को निर्णयानुसार नोकरीबाट हटाएको र निवेदनको विभिन्न प्रकरणमा उल्लेख गरेको आरोपहरू श्री ५ को सरकार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसंग सम्बन्धित भएको र प्रस्तुत विषय यो विभागसंग सम्बन्धित नभएकोले यस विभागलाई विपक्षी बनाउने कुनै आधार नहुँदा उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी हुनु नपर्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउन अनुरोध भन्ने समेत अर्थ मन्त्रालय भन्सार विभागको लिखितजवाफ रहेछ ।
८. नोकरीबाट हटाइएको प्रस्तुत विषय यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्रको नभएकोले यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउने कुनै आधार नहुँदा उत्प्रेषण लगायतका आदेश वा पुर्जी जारी हुन नपर्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउन अनुरोध भन्ने समेत श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालयको लिखितजवाफ रहेछ ।
९. निज भैरवप्रसाद उपाध्याय ज्यादै पुरानो प्रवृत्ति रकमी किसिमको मानिस भ्रष्टाचारी भएकोले राजस्व प्रशासनमा राख्नै नहुने कृयाकलाप भएको बुझिएको र निजलाई सुधार्न समेत सकिने नदेखिँदा निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०.६(५) को कसूरमा सोही नियमावलीको नियम १०.१(५) बमोजिम नोकरीबाट हटाउने सजायँ दिन पर्ने भएको र सोही नियमावलीको नियम १०.९ र १०.१० बमोजिम सफाईको सबुद पेश गर्ने मौका दिँदा निजबाट विश्वसनीय सबुद प्राप्त हुन नसक्ने भई व्यवहारिक हुने हुँदा नि.से.ऐन, २०१३ को दफा ६ को उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (ख) बमोजिम निजलाई सफाईको सबुद पेश गर्ने मौका दिनु नपर्ने गरी श्री ५ को सरकारले मिति २०४२।११।१० मा पर्चा खडा गरी नोकरीबाट हटाएको देखिन्छ । यस अवस्थामा निजले कुनै अपराध नगरेको भनी आफ्नो निवेदनमा उल्लेख गरेको भएपनि निजले गरेको कसूरको आधारमा नै सजायँ गरिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनु पर्ने देखिन्छ । साथै निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउन श्री ५ को सरकारले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझेमा नि.से.नि., २०२१ को परिच्छेद १० को नियम २ को उपनियम (२)(ख)(२) बमोजिम पुनरावेदन गर्न सक्ने कानूनी उपचारको व्यवस्था भएकोले सोही नियमावलीको नियम १०.१२ बमोजिम पुनरावेदन गर्न सक्नेमा नगरी अन्य वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था समेत नभएको भनी पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदन स्वतः बदरभागी छ भन्ने समेत सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको लिखितजवाफ रहेछ ।
१०. विभागीय सजायँ दिन पाउने अधिकारीले कारण खुलाई पर्चा खडा गरी निवेदकलाई सेवाबाट हटाउने गरेको निर्णय नि.से.ऐन, २०१३ को दफा ६(१)(ख) अनुकूल भएको हुँदा निवेदकको सफाईको सबुद पेश गर्न मौका नदिई गरेको निर्णय गैरकानूनी हो भन्ने भनाई कानूनसंगत देखिँदैन । अतः श्री ५ को सरकारले निवेदकलाई नि.से.ऐन, २०१३ को दफा ६(१)(ख) को अधिकार प्रयोग गरी नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.६(५) को कसूरमा नियम १०.१(५) बमोजिम नोकरीबाट हटाउने गरेको निर्णय कानून बमोजिम नै भए गरेको देखिन्छ । कानून बमोजिम भए गरेको कुरामा रिट जारी गर्न नमिल्ने हुँदा निवेदकको निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषद् सचिवालयको लिखितजवाफ रहेछ ।
११. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश भई आएको प्रस्तुत विषयमा निवेदकले खास गरी आफूलाई नि.से.नि., २०२१ को नियम १०(६)(५) बमोजिम आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसारको आचरण नगरेको भन्ने अभियोगमा नि.से.नि., २०१३ को दफा ६(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (ख) बमोजिम पर्चा खडा गरी स्पष्टीकरण दिने मौका समेत नदिई नि.से.नि., २०२१ को नियम १०(१)(५) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहर्ने गरी नोकरीबाट हटाउने गरेको सजायँ गरी सकेपछि पनि निर्णयको नक्कल समेत नदिई आफ्नो सफाईको सबुद सहित पुनरावेदन गर्ने मौका समेत नदिएको र गरेको पुनरावेदनबाट समेत सो कुनै कुरामा न्यायिक विचार नगरी गैरकानूनी निर्णय गरेकोबाट मेरो संवैधानिक हक हनन् हुन गएबाट उत्प्रेषण वा उपयुक्त आदेश जारी गरी सो निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने दावी लिएकोमा विपक्षी मं.प.सचिवालयबाट निवेदकलाई अधिकार प्राप्त अधिकारीद्वारा कारवाही भई निजलाई स्पष्टीकरण दिने मौका दिएमा पनि निजबाट विश्वास लायक सबुद आउन नसक्ने भई अव्यवहारिक हुने हुँदा सोही बमोजिमको पर्चा खडा गरी नि.से.नि., २०२१ को नियम १०(१)(५) बमोजिम आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसारको आचरण नगरेको अभियोगमा सोही नियमको नियम १०(६)(५) बमोजिम नोकरीबाट हटाइएकोमा निवेदकले सो पर्चालाई खण्डन समेत गर्न नसकेको हुँदा निजको कुनै हक हनन् नभएको हुँदा निवेदकको निवेदन खारेज हुनु पर्ने भन्ने र सा.प्र.मन्त्रालयबाट निवेदकको कार्यकलापबाट निवेदक ज्यादै पुरानो प्रवृत्ति र रकमी किसिमको मानिस भ्रष्टाचारी भएकोले प्रशासनमा राख्नै नहुने भएको बुझिएकोले सेवाबाट अवकाश दिने कारवाही १५ दिन भित्र गर्नु भनी लेखी आएबमोजिम कारवाही भई अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट नोकरीबाट हटाइएको भन्ने समेत व्यहोरा लिखितजवाफ प्राप्त हुन आई पेश हुन आएकोमा निवेदकतर्फबाट विद्वान अ.श्री वेदप्रसादले र श्री ५ को सरकारको तर्फबाट सह-न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्टले विभिन्न नजीरहरू समेत देखाई गर्नु भएको बहसबाट समेत निवेदकको माग बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्नु पर्ने हो होइन भन्ने तर्फ निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।
१२. अदालत समक्ष उपस्थित उक्त प्रश्नमा निर्णय दिनु पूर्व निवेदकतर्फको निवेदन तथा बहस जिकिर र विपक्षीतर्फको लिखितजवाफ तथा बहस जिकिरबाट सम्बन्धित देखिएका ऐन नियममा दफा तथा नियमहरू हेरिएमा नि.से.ऐन, २०१३ को दफा ५ मा कर्मचारीहरूको सेवा अवधि सम्बन्धमा व्यवस्था गरी हरेक निजामती कर्मचारीको सेवाको अवधि श्री ५ को सरकारको इच्छानुसार हुनेछ भन्ने सामान्य व्यवस्था गरी त्यसमा यस दफाको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था (क) ले यो ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरू अनुसार अख्तियार दिइएको भन्दा कम दर्जाको कुनै कर्मचारीले कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्न र दर्जा तलब घटाउन पाउँदैन भनी र (ख) ले कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्दा वा दर्जा तलब घटाउँदा दफा (६) मा लेखिएको कार्यविधि पालन गर्नु पर्दछ भन्ने व्यवस्था गरेकोबाट निजामती कर्मचारीको सेवा अवधि श्री ५ को सरकारको इच्छा अनुसार भए पनि एकबाजी निजामती सेवामा प्रवेश गरी सकेका कर्मचारीलाई यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमले तोकेभन्दा कम दर्जाको कर्मचारीले निजलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्न र दर्जा तलब घटाउन पाउँदैन त्यस्तो तोकिएको कर्मचारी वा अधिकारीले निजलाई बर्खास्त गर्दा वा दर्जा तलब घटाउँदा सोही ऐनको दफा ६ मा व्यवस्था भए बमोजिमको कार्यविधि अपनाउनु अनिवार्य व्यवस्था गरेको स्पष्ट देखियो । प्रस्तुत मुद्दामा नोकरीबाट हटाइएका निवेदक श्री भैरवप्रसाद भट्टाराई भन्सार अधिकृत भई श्री ५ को सरकारको निर्णयबाट हटाइएको देखिएको र निवेदकतर्फबाट पनि आफूलाई अधिकार नभएका कर्मचारीबाट नोकरीबाट हटाइएको भन्ने जिकिर समेत नभएकोबाट यसतर्फ के कसो हो भन्ने तर्फ विचार गरी रहन परेन । ऐनको उक्त दफा ५ को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था (ख) ले देखाएको ऐनको दफा ६ मा भएको व्यवस्था हेरिएमा सो दफा ६ मा दर्जा घटाउने वा मनमानी बर्खास्तीबाट निजामती कर्मचारीको बचाउ भन्ने शीर्षक दिई उपदफा (१) मा कुनै निजामती कर्मचारीलाई निज उपर गरिने कारवाहीको सम्बन्धमा सफाईको सबुद दिने मनासिब माफिकको मौका नदिई बर्खासी गर्न र दर्जा तलब घटाउन हुँदैन भन्ने व्यवस्था गरेबाट अधिकार प्राप्त कर्मचारीले पनि कुनै कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्दा वा दर्जा तलब घटाउँदा सो कर्मचारी उपर गरिने कारवाहीको सम्बन्धमा सफाईको सबुद पेश गर्ने मनासिब माफिकको मौका प्रदान गर्नु अनिवार्य गरेको छ । सोही ऐनको दफा २(६) मा सेवाबाट हटाउनु भन्ने शब्दहरूले सेवाबाट बर्खास्त गर्नु समेतलाई जनाउँछ भन्ने व्यवस्था गरेबाट कुनै कर्मचारीलाई नोकरीबाट हटाउँदा समेत निजलाई उक्त व्यवस्था बमोजिम सफाईको सबुद दिने मनासिब माफिकको मौका प्रदान गर्नु अनिवार्य हुन आउँछ । ऐनमा भएको यसै व्यवस्थालाई कार्यान्वित गर्न नि.से.नि., २०२१ को परिच्छेद १० मा सजायँ र पुनरावेदन सम्बन्धमा व्यवस्था गरी सो नियमावलीको नियम १०(१) मा कर्मचारीलाई गरिन सकिने विभिन्न सजायँ र नियम १०(६) मा के कुन अवस्थामा कर्मचारीलाई नोकरीबाट हटाउने वा बर्खासी गर्ने आदेश हुन सक्ने हो सो अवस्थाहरू दिइएको छ । सो व्यवस्थानुसार नियम १०(१) मा उचित र पर्याप्त कारण भएमा निजामती कर्मचारीलाई देहायको सजायँ गर्न सकिने छ भनी गर्न सकिने विभिन्न सजायँको व्यवस्था गरी देहाय (५) मा भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने र देहाय (६) मा भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने गरी छुट्टा छुट्टा व्यवस्था गरेको छ र कर्मचारीलाई गर्न सकिने यी दुई सजायँहरू के कुन अवस्थामा गरिन सकिने हो सोको व्यवस्था सोही नियमावलीको नियम १०(६) मा व्यवस्था गरी सो नियम १०(६) मा नोकरीबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्ने भन्ने शीर्षक दिई निम्न लिखित अवस्थामा कुनै निजामती कर्मचारीलाई नोकरीबाट हटाउने अथवा बर्खास्त गर्न आदेश दिन सकिने छ भनी देहायमा (१) देखि (९) सम्मको व्यवस्था गरी देहाय (५) मा आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसार आचरण नगरेमा भन्ने व्यवस्था गरेको छ। नि.से.नि., २०२१ मा भएका यी दुई व्यवस्थाहरूको सामुहिक रुपबाट विचार गर्दा कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई नियम १०(६) को देहायहरूमा देखाइएका अवस्थामा निजलाई सोही नियमावलीको नियम १०(१) को देहाय (५) मा व्यवस्था भए बमोजिम नोकरीबाट हटाउने वा देहाय (६) मा देहाए बमोजिम नोकरीबाट बर्खास्त गर्न सकिने र नियम १०(६) को देहायमा आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसार आचरण नगरेमा भन्ने भएकोबाट सो आधारमा मात्र पनि निजामती कर्मचारीलाई उक्त दुई सजायँ मध्ये कुनै एक सजायँ गर्न सकिने स्पष्ट छ । तर उक्त नियम १०(१) मा भएको व्यवस्थाबाट सजायँ गर्न उचित र पर्याप्त कारण हुनु अनिवार्य गरेको छ । अर्थात् अर्को शब्दमा कुनै कर्मचारीलाई नियमावलीको नियम १०(६)(५) बमोजिम आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसारको आचरण नगरेको कसूरमा नियम १०(१)(५) बमोजिम नोकरीबाट हटाउन निजले सो कसूर गरेको हो भनी भन्न सकिने उचित र पर्याप्त कारण हुनु अनिवार्य छ । खाली कर्मचारीले आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसारको आचरण नगरेको भनी भनेर मात्र पर्याप्त हुँदैन निजको के कस्तो कार्यबाट सो कसूर हुन गएको हो भनी शंका रहित तवरबाट भन्न सकिने अवस्था पर्न गएको हो सो कुरा भएको निर्णय पर्चाबाटै देखिनु अनिवार्य हुन्छ यो कुरा निवेदकतर्फबाट बहसमा देखाइएको ने.का.प. २०४२ नि.नं. २३४० पृष्ठ ३९० को नजीरमा समेत सिद्धान्त प्रतिपादन भइसकेको देखिन आएको छ ।
१३. एकातर्फ नि.से.नि., २०२१ को उक्त नियमहरूमा भएको व्यवस्थाबाट कुनै निजामती कर्मचारीलाई नियम १०(१) बमोजिम सजायँ गर्दा निजउपर लगाइएको आरोप उचित र पर्याप्त कारणहरूमा आधारित हुनु अनिवार्य गरेको छ भने नि.से. ऐनको दफा ६(१) मा भएको व्यवस्थामा भएको उक्त व्यवस्थाले निजामती कर्मचारी उपर गरिने कारवाहीको सम्बन्धमा सफाईको सबुद दिने मनासिब माफिकको मौका प्रदान गर्नु पनि अनिवार्य गरेको छ । ऐनले मनमानी बरखासीबाट कर्मचारीको बचाउ गर्न गरेको यो व्यवस्थालाई कार्यरुप दिन नि.से.नि., २०२१ को नियम १०(९) मा सजायँको कार्यविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गरी सो नियमको उपनियम (१) मा सजायँ दिन पाउने अधिकारीले कुनै निजमती कर्मचारीलाई सजायँ गर्ने आदेश दिनु भन्दा अघि कारवाही गर्न लागिएका कारणको उल्लेख गरी सो कर्मचारीलाई सूचना दिई निजलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मौका दिनुपर्छ यस्तो सूचना दिँदा निजमाथि लगाइएको आरोप स्पष्ट रुपले किटिएको हुनु पर्दछ र प्रत्येक आरोप कुन कुरा र कारणमा आधारित छ सो समेत खुलाउनु पर्दछ त्यसपछि निज कर्मचारीसंग निजको सफाईको वारेमा एउटा स्पष्टीकरण मागिने छ जोकी सजायँ दिने अधिकारीले तोकिएको उचित अवधि भित्र दिनु पर्नेछ । भन्ने र उपनियम (२) मा सजायँ गर्ने अधिकारीले स्वयं वा अरुबाट जाँचबुझ गराउन सक्ने व्यवस्था समेत गरेको छ । यस नियममा गरिएको यो व्यवस्था कुनै कर्मचारीलाई सजायँ गर्न निजसित लगाइएको आरोप सम्बन्धमा स्पष्टीकरण लिनु पर्ने र सजायँ गरिने कर्मचारी उपर के कस्तो आरोप लगाइएको हो र सो आरोप के कुन कुरा र कारणमा आधारित छ सो देखाउनु पर्ने अनिवार्य गरेबाट पनि कुनै कर्मचारीलाई नियम १०(६) मा उल्लेख भएको आरोपमा नियम १०(१)(५) बमोजिम नोकरीबाट हटाउँदा वा (६) बमोजिम नोकरीबाट बर्खास्त गर्दा खाली आरोप मात्र लगाउनाले पर्याप्त हुँदैन के कुन कुरा र कारणमा सो आरोप लगाइएको सो खुलाउनु अनिवार्य छ भन्ने कुराको पुष्टि भएको छ । यसप्रकार निज कर्मचारीसंग स्पष्टीकरण लिंदा वा जाँचबुझको कारवाहीबाट समेत सजायँ गर्नु नै पर्ने हुन आएमा सजायँ दिनु अघि सजायँ गर्ने अधिकारीले निजलाई जाँचबुझको नतिजा र निजलाई दिन लागेको सजायँको सूचना दिने छ र उक्त प्रस्तावित सजायँ निजलाई किन नदिनु त्यस बारे उचित म्याद दिई निजसँग स्पष्टीकरणमा मागिने छ भनी व्यवस्था गरी प्राप्त स्पष्टीकरणबाट पनि देखाइएको कुरा र कारणको आधारमा लगाइएको आरोपमा सजायँ नै दिनु पर्ने देखिन आएमा फेरी सो कुराको सूचना दिई स्पष्टीकरण लिई मात्र कुनै सजायँ गर्न पाउने व्यवस्था गरी कर्मचारीलाई मनमानी बर्खास्तीबाट बचाउ गर्ने व्यवस्था गरेको देखिन आएको छ । नि.से.ऐन, २०१३ को दफा ६(१) मा भएको यो व्यवस्थामा समयको परिस्थितिलाई विचार गरी कर्मचारीको बचाउको लागि गरिएको यो व्यवस्थामा प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था गरी प्रतिबन्धात्मक वाक्याँश (ख) मा यो ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरू अनुसार विभागीय सजायँ दिन पाउने अधिकारीको चित्तमा माथि लेखिएको मौका दिंदा अव्यवहारिक हुन्छ भन्ने लागि त्यसको कारण खुलाई पर्चा गरेमा उक्त दफा ६(१) मा व्यवस्था भए बमोजिम सफाईको सबुद पेश गर्ने मौका प्रदान गर्न नि.से.नि. को उक्त नियम १०(९) र १०(१०) बमोजिम लिइनु पर्ने स्पष्टीकरण नलिइकन पनि सजायँ गर्न सकिने व्यवस्था गरेको पनि देखिन आउँछ । तर यो व्यवस्था बमोजिम निजामती कर्मचारीलाई सफाईको सबुदको रुपमा स्पष्टीकरण दिने मौका समेत नदिई सजायँ गर्ने अधिकारीको चित्तमा सो मौका दिँदा अव्यवहारिक हुने लागि सो मौका दिँदा के कुन कुरा र कारणबाट अव्यवहारिक हुने हो सो कारण स्पष्ट खुलाई पर्चा गर्नु अनिवार्य गरेको छ । यदि पर्चामा देखाइएका कारणबाट यस्तो मौका दिनु अव्यवहारिक हुने देखिन आउँछ भने सो मौका नदिई गरेको सजायँ पनि कानून बमोजिम कै मान्नु पर्ने हुन आउँछ । तर यदि सो उद्देश्यको लागि गरिएको पर्चामा के कति कारणबाट सफाइको सबुद पेश गर्ने मौका दिँदा अव्यवहारिक हुने हो सो नखुलाएको वा कारण उल्लेख गरेकै भए पनि दिइएको कारण मनासिब नदेखिएमा त्यस्तो पर्चाको आधार लिई सफाईको सबुद पेश गर्ने मौकासम्म पनि नदिई गरेको निर्णयलाई कानूनसंगत मान्न मिल्ने देखिन आउँदैन ।
१४. कानूनमा भएको यो व्यवस्थाहरूलाई ध्यानमा राखी प्रस्तुत मुद्दामा माग बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउने गरेको निर्णय बदर गर्नु पर्ने हो होइन भन्ने तर्फ विचार गरेमा निवेदकको निवेदन व्यहोरा विपक्षी तर्फबाट पेश भएको लिखितजवाफ तथा बहसको सिलसिलामा आदेश बमोजिम महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत प्राप्त भई देखाइएका फाइलबाट समेत निवेदक भैरवप्रसाद भट्टराई भन्सार कार्यालय मलंगवामा भन्सार अधिकृत पदमा बहाल रहेको अवस्था देहायका अधिकृतहरूको क्रियाकलाप देहाय बमोजिम भएको बुझिएकोले सेवाबाट अवकाश दिने कारवाही १५ दिन भित्र सम्पन्न गर्न मन्त्रीपरिषद् सचिवालयबाट निवेदकको हकमा निजको क्रियाकलापबाट निज ज्यादै पुरानो प्रकृतिको र रकमी किसिमको मानिस भ्रष्टाचारी भएकोले राजस्व प्रशासनमा राख्नै नमिल्ने भनी देखाई २०४२।१०।२० मा लेखिआएबाट निजको सम्बन्धमा नि.से.ऐन, ०१३ को दफा ६(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्याँश (ख) अनुसार निवेदकलाई सफाईको सबुद पेश गर्ने मौका दिँदा निजबाट विश्वास लायक सबुद आउन नसक्ने भई अव्यवहारिक हुने भनी पर्चा खडा गरी निजलाई आफू माथि लगाइएको आरोपमा सफाईको सबुद दिने मौका समेत नदिई नि.से.नि., २०२१ को नियम १०(६)(५) बमोजिम आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसारको आचरण नगरेको आरोपमा सोही नियमावलीको नियम १०(१)(५) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने गरी भएको २०४२।११।१० को निर्णय बमोजिम हटाएको देखिन आउँछ । सो निर्णयको जानकारी पाएपछि सोही नियममा व्यवस्था भए बमोजिम पुनरावेदन गर्न नक्कल मागेकोमा कागज जाँच ऐनको दफा बमोजिम नक्कल समेत दिन नमिल्ने भनी जानकारी दिएकोबाट सोही व्यहोराको दर्शाई आफूले पाएको सूचनाको आधारमा पुनरावेदन गरेकोमा पुनरावेदन पनि अस्वीकार गरी निर्णय भएको देखिन आएको छ यस सम्बन्धमा निवेदकतर्फबाट सर्वप्रथम नि.से.नि., २०२१ को नियम १०(९)(३) बमोजिम विना शुल्क निर्णयको नक्कल उपलब्ध गराउनु पर्नेमा नक्कलको माग गर्दा पनि कागज जाँचको १७ नं. को आधार लिई नक्कल नदिएकोबाट कानूनी उपचार प्राप्त गर्ने मौकाबाट समेत वञ्चित गरेको भन्ने हकमा श्री ५ को सरकार तर्फबाट प्रस्तुत निवेदन नक्कल उपलब्ध गराई पाउँ भन्ने दावी नभएको र पुनरावेदन समेत दिई सकेकोले विचार हुन नपर्ने भन्ने जिरह लिई बहस गरेको देखियो । जहाँसम्म कागज जाँचको १७ नं. को आधार लिई नक्कल नदिने भएको भन्ने हकमा नि.से.नि., २०२१ को नियम १०(९)(३) मा नै सजायँको आदेशको एक प्रति नक्कल सम्बन्धित व्यक्तिलाई विना दस्तुर दिइने छ भन्ने किटानी व्यवस्था भएकोले यस अवस्थामा कागज जाँचको ऐनको १७ नं. को आधार लिई नक्कल नपाउने भनी नदिएको कानून मिल्दो देखिन आएन । तर पनि निवेदकले आफू उपर गरिएको सजायँ उपर पुनरावेदन दिई सो बाट पनि कानूनी उपचार पाउन नसकी यस अदालतमा यो निवेदन समेत दिई सकेकोले यस तर्फ विचार गरिरहन परेन ।
१५. अब निवेदकतर्फबाट सजायँ गर्ने अधिकारीले नि.से.ऐन, ०१३ को दफा ६(१) को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था (ख) बमोजिम भनी पर्चा खडा गरी निवेदकलाई सफाईको मौका दिने अधिकारबाट समेत वञ्चित गरेको भन्ने तर्फ विचार गरेमा यस सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारतर्फबाट यदि सजायँ गर्ने अधिकारीलाई सजायँ गरिने कर्मचारी उपर सो मौका दिँदा अव्यवहारिक हुने चित्तमा लागे सोही कुराको कारण खोली पर्चा गरेमा सजायँ पाउने कर्मचारीलाई सो मौका दिँदा अव्यवहारिक हुने चित्तमा लागे सोही कुराको कारण खोली पर्चा गरेमा सजायँ पाउने कर्मचारीलाई सो मौका दिन नपर्ने कानूनी व्यवस्था भएको र प्रस्तुत मुद्दामा पनि सोही बमोजिम निवेदकलाई मौका दिएमा पनि निजबाट विश्वसनीय कुनै सबुद आउन नसक्ने भएबाट सोही कारण देखाई पर्चा गरेकै र २०३८ रि.फु.नं. २९ निवेदक देवकान्त झा वि.भू.सु.मं. समेत भएको उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने मुद्दामा वृहत फुलबेञ्चबाट पर्चा गर्दा कारण खुलाउनु पर्ने भएपनि यो यस्तो शब्द नै उल्लेख हुनु पर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था नभएको राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राख्दा अव्यवहारिक हुने भनी सम्म उल्लेख गरेकालाई पनि मान्यता दिएको हुँदा निवेदकलाई सफाईको मौका नदिने गरिएको पर्चामा उल्लेख भएको कारण पनि मनासिबै देखिने भनी जिरह लिएकोमा निवेदकबाट ने.का.प. २०४३ पृष्ठ ३ नि.नं. २५८४ को मुद्दामा उक्त नजिरमा देखाइएको मुद्दा पछि पूर्ण इजलासबाटै स्पष्ट तथ्यको आधारमा कारण नदिई खाली कारणको लागि मात्र कारण देखाएकोलाई मनासिब भन्न नमिल्ने भनी विपक्षी तर्फबाट देखाइएको उक्त नजीर समेतलाई विचार गरी निर्णय भएको छ र २०४२ रि.फु.नं. ४७ निवेदक शिवनारायण पाठक वि.भन्सार विभाग भएको मुद्दामा पनि सोही बमोजिम निर्णय भएको छ प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकलाई सफाईको सबुद दिने मौकाबाट वञ्चित गर्न जो पर्चा गरिएको छ सो पर्चामा निवेदकलाई सो मौका दिएमा पनि विश्वास लायक सबुद आउन नसक्ने भनी देखाएको छ । तर आरोप लगाउने अधिकारीले लगाएको आरोप यो यति कुरामा आधारित भएको भनी देखाउन नसकेको अवस्था सो लगाइएको अभियोगको सम्बन्धमा विश्वास लायक सबुद आउन नसक्ने भनी सफाइको सबुद दिने मौका नै नदिई आफैंले पहिले अनुमान गर्नु हास्यास्पद कुरा मात्र हुँदा यस्तो कारणलाई वास्तविक तथ्यको आधारमा दिइएको कारण भन्न नमिली कारणको लागि मात्र कारण दिएको स्पष्ट देखिने हुँदा उक्त नजीरबाट प्रतिपादित सिद्धान्तको आधारमा मान्यता दिन नमिल्ने भन्ने जिकिर लिएको देखिन आयो । प्राप्त हुन आएको फाइल साथ रहेको जिकिरको पर्चा हेरिएमा सो पर्चामा निवेदकलाई सफाईको सबुद दिने मौका दिएमा पनि निजहरूबाट विश्वास लायक सबुद आउन नसक्ने भई अव्यवहारिक हुने भन्ने सम्म उल्लेख भएको देखिन आयो । देखाइएको यो कारण के कसो हो भन्ने सम्बन्धमा विचार गरेमा देखाइएको सो कारण श्री ५ को सरकारतर्फबाट पेश गरिएको नजीरमा देखाइए बमोजिम राष्ट्रिय व्यवस्था तथा हितमा असर पार्ने किसिमको पनि नदेखिनुको साथै निवेदकलाई सफाईको मौका दिँदा पनि लगाइएको आरोपको सम्बन्धमा विश्वासनीय सबुद आउन नसक्ने भनी मौकै नदिई पूर्व अनुमान गरिएको देखिएको र माथि लेखी देखाइएको पत्रमा निवेदकको कार्यकलाप भनी देखाइएकोमा पनि निज पुरानो प्रकृति रकमी किसिमको मानिस भ्रष्टाचारी भएको भनी देखाइएको तर निज उपर सो आरोप के कुन कुरा र कारणबाट लगाइएको हो सो केही उल्लेख नभई खाली बुझिएको भन्नेसम्म उल्लेख गरेको आधारमा आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसारको आचरण नगरेको भन्ने अरोप लगाएकोबाट आफूले लगाएको आरोप सम्बन्धमा आफैंले कुनै ठोस सबुद समेत देखाउन नसकेकोबाट त्यस्तो आरोपको सम्बन्धमा सफाइको मौका दिएमा पनि विश्वसनीय सबुद आउन नसक्ने भनी अनुमान लगाएको स्पष्ट देखिन आएको समेत हुँदा ऐनमा व्यवस्था गरे बमोजिम कर्मचारीलाई मनमानी बर्खासीबाट बचाउन गरिएको व्यवस्था विपरीत सो हकबाट वञ्चित गर्न यस्तो किसिमको कारणलाई आधार लिएकोलाई मनासिब कारण हो भनी मान्न नसकिने भई निवेदकतर्फबाट देखाइएका उक्त नजीरहरू बमोजिम खाली कारणको लागि मात्र कारण देखाएको भन्नु पर्ने हुन आएकोले यो सम्बन्धी श्री ५ को सरकार तर्फको जिरह मनासिब देखिन आएन ।
१६. कुनै निजामती कर्मचारीलाई कारवाही गरी सजायँ गर्दा उचित र पर्याप्त कारण हुनु पर्ने कानूनी व्यवस्था भएको कुरा माथि गरिएको कानूनी विवेचनाबाट स्पष्ट भइसकेको छ । निवेदकतर्फबाट पेश भएको २०४२ रि.पु.नं. ४८ निवेदक सुरेन्द्रप्रसाद वि.श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय समेत भएको मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तबाट पनि सो कुरा पुष्टि भएको देखिन आएको छ । कानूनका यो व्यवस्था बमोजिम निवेदकलाई सजायँ गरिएकोमा उचित पर्याप्त कारण छ छैन भन्ने तर्फ विचार गरिएमा निवेदकलाई नोकरीबाट अवकाश दिने कारवाही गर्नु भनी मं.प.सचिवालयबाट लेखिआएकै कारणबाट निज माथि यो कारवाही गरी सजायँ समेत गरेको हो भन्ने कुरा बहसमा देखाएको आदेश बमोजिम महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत प्राप्त हुन आएको सम्बन्धित फाइलबाट देखिन आयो । निवेदक उपर अरु कुनै कारवाही भएको समेत सो फाइलबाट प्राप्त हुन आएको लिखितजवाफ समेतबाट देखिन आउँदैन । तसर्थ सो पत्रबाट निवेदकलाई नि.से.नि., २०२१ को १०(६)(५) को आरोप लगाई सोही आरोपमा नि.से.नि. १०(१)(५) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी सजायँ गर्न उचित र पर्याप्त कारण देखिन आउँछ आउँदैन भन्ने तर्फ विचार गरिएमा सो पत्रमा देहायका अधिकृतहरूको क्रियाकलाप देहाय बमोजिम भएको बुझिएकोले सेवाबाट अवकाश दिने कारवाही १५ दिन भित्र सम्पन्न गर्नु भनी सा.प्र.मं. लाई २०४२।१०।२० मा लेखि पठाएको सम्म देखिन आउँछ । सो पत्रमा निवेदकको सम्बन्धमा निजको क्रियाकलापबाट निज ज्यादै पुरानो प्रवृती र रकमी किसिमको मानिस भ्रष्टाचारी भएकोले राजस्व प्रशासनमा राख्नै नहुने भन्ने सम्म लेखिएको देखियो। तर निवेदकको त्यस्तो क्रियाकलप रहे भएको कुनै तथ्ययुक्त प्रमाण सो पत्रमा देखाएको नदेखिई खाली बुझिएको भन्ने सम्म उल्लेख भएको पाइयो । तर मं.प.स.बाट बुझिएको कुन कुराबाट निवेदकको त्यस्तो क्रियाकलाप रहेको देखिएको हो सो पत्रमा पनि उल्लेख नभएको र मं.प.स.बाट प्राप्त लिखितजवाफमा समेत केही लेखी देखाउन नसकेकोले विपक्ष तर्फबाट लिइएको जिकिर बमोजिम सो बुझिएको कुराको सबुद मं.प.स. मा हुन सक्ने भनी अनुमान गर्न सम्म सकिने अवस्था रहन आउँदैन । यी कुराहरूबाट निवेदकको क्रियाकलापको सम्बन्धमा बुझिएको भनी देखाएको कुरा तथ्यगत नभई आत्मनिष्ट (Subjective) मात्र हो भन्ने स्पष्ट हुन आएको छ । तर कुनै कर्मचारीलाई तथ्यगत आधारमा बाहेक सजायँ गर्ने अधिकार पाएका अधिकारीको चित्तमा लागेको कुराको आधार बनाई सजायँ गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था नभएको माथि लेखी देखाएको कानूनी व्यवस्थाको विवेचनाबाट स्पष्ट भइसकेको छ । यस्तो चित्तमा लागेको भन्ने आधारमा मनमानी बर्खास्त गर्न नपावस भन्नाको लागि नि.सेवा ऐन, २०१३ को उक्त दफा ६ मा कानूनी व्यवस्था गरेको स्पष्ट छ यसको विपरीत मं.प.स.ले सा.प्र.मं.लाई लेखेको उक्त पत्रबाट तथ्यगत आधारको अभावमा खाली बुझिएको भन्ने आधारमै निवेदकलाई सफाईको सबुद पेश गर्ने मौका दिनु अगावै नै निवेदकलाई नोकरीबाट अवकाश दिने अठोट गरिसकेको स्पष्ट देखिन आएको समेत देखिन आएकोले यस्तो स्थितिमा कानूनी व्यवस्थाको विपरीत निवेदकलाई माथि लेखिए बमोजिमको पर्चा खडा गरी तथ्यगत आधार बिना बुझिएको भन्ने आधारमा सेवाबाट हटाउने अठोट गरी गरेको निर्णय कानून अनुरुपको निर्णय भनी मान्न नमिल्ने हुँदा श्री ५ को सरकारतर्फ बहस जिरह मनासिब नदेखिई निवेदकतर्फको जिरह मनासिब देखिन आएकोले निवेदकको माग बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी निवेदकलाई सेवाबाट हटाउने गरेको श्री ५ को सरकारको २०४२।११।१० को निर्णय बदर गरिपाउने ठहर्छ । सम्बन्धित कार्यालयको जानकारीको लागि यसै आदेशको एक प्रति म.न्या.का.मा पठाउनु । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाउनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.बब्बरप्रसाद सिंह
इतिसम्वत् २०४४ साल ज्येष्ठ ८ गते रोज ६ शुभम् ।