निर्णय नं. १३८ - .

निर्णय नं. १३८ ने.का.प.२०१८
रिपोर्ट नं. ४१९
दर्ता मिति २०१८।५।२९।५
२०१८।६।५।५
डिभिजन बेञ्च
का. मु. प्रधान न्यायाधीश श्री भगवतीप्रसाद सिंह
न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री क्षेत्री
(१) घर बनाउनेको १० नं. को वाक्यांशमा रहेको “घर बनाउन हुँदैन” भन्नेको अर्थ – अदालतले झगडाको टुंगो नलाग्दै अन्तरिम आदेशबाट घर बनाउन रोक्न नमिल्ने ।
हक नपुगेको वा झगडा परेको जग्गामा घर बनाएमा घर बनाउनेको १० नं. बमोजिम अदालतले बीचैमा रोक्न मिल्छ, मिल्दैन ? भन्ने प्रश्नको निर्णय गर्नु पर्ने भएको छ । घर बनाउनेको १० नं. मा “आफ्नो हक नपुगेको जग्गा होस वा झगडा परेको जग्गा होस्, त्यस जग्गामा घर बनाउनालाई हक नपुगी वा झगडा नछिनी बनाउनु हुँदैन भन्ने लेखिएकोबाट पनि झगडा पर्दा पर्दै घर बनाउन दिन नहुने प्रष्ट छ” भनी रिपोर्टमा राय व्यक्त भएको देखिन्छ र उक्त वाक्यांशबाट “घर बनाउन हुँदैन” भन्ने सम्म लेखिएकोले सर्वसाधारणलाई यस्तो गर्न हुँदैन भन्ने निषेध गरेको भन्ने सम्म प्रष्ट छ । यस्तो अबस्थामा यस्तो गर्न हुँदैन भन्ने उल्लेख भएबाट अदालतले सो कुरामा झगडाको टुंगो नलाग्दै बीचमा अन्तरिम आदेशबाट घर बनाउन रोक्न हुन्छ भन्ने अर्थ गर्न मिल्दैन ।
(प्रकरण नं. १)
(२) घर बनाउनेको १० नं. को वाक्यांशमा रहेको “हटक गर्दा गर्दै वा मन्जुरी नलिई मिची बनाई” भन्नेको अर्थ – अदालतबाट मन्जुरी लिने भन्ने प्रश्न नउठ्ने – हटक मनाहि गर्नु पर्ने अबस्था पक्षलाई नै पर्न आउने ।
घर बनाउनेको १० नं. को ऐनमा “हटक गर्दा गर्दै” भन्ने मात्र नभई “हटक गर्दा गर्दै वा मन्जूरी नलिई मिची बनाई” भन्ने वाक्यांश देखिएबाट मन्जुरी नलिई भन्ने कुरालाई पक्ष विपक्षहरूको पारस्परिक हक हुने नहुने कुरामा हकवालाको बेवर्जित अदालतबाट मन्जुरी लिने भन्ने प्रश्नै नउठ्ने हुनाले पक्षबाट नै मन्जुरी लिनु पर्ने भन्ने देखिएको र मन्जुरी पक्षबाट लिनु पर्ने भएपछि त्यसैसाथ रहेको “हटक गर्दा गर्दै” भन्ने वाक्यांशले अदालतले हटक गर्नु पर्ने स्पष्ट नखुलेपछि सो हटक गर्ने तर्फ पनि पक्षको निमित्त लेखिएको भन्नु पर्ने र व्यवहारिक दृष्टीबाट पनि आफ्नो जग्गामा अर्काले खिचोला गरेको प्रथमतः पक्षलाई नै थाहा हुने हुनाले हटक मनाही गर्नु पर्ने अबस्था पक्षलाई नै पर्न आउने ।
(प्रकरण नं. १)
(३) अदालतबाट नै हटक गर्नु पर्ने तुलनात्मक बिषय–
धर्माधिकारको १० नं. मा – भात पानीमा हटक गर्नु पर्नेलाई “मुद्दा पर्नासाथ हटक गरी इन्साफ गर्नु” भन्ने लेखिएकोमा – अदालतको काम –
अदालतबाट नै रोक्का हटक गर्ने बिषयमा कानूनमा भएको व्यवस्थाको तुलनात्मक अध्ययन गरी हेर्दा मुलुकी ऐन धर्माधिकारको १० नं. मा भात पानीमा हटक गर्नु पर्नेलाई “मुद्दा पर्नासाथ हटक गरी इन्साफ गर्नु” भन्ने लेखिएकोले सो हटक पर्ने स्पष्ट किटानसाथ ऐन मै उल्लेख भएको र मुद्दा पर्ने ठाउँ अदालत र इन्साफ गर्ने काम अदातलको भएको हुनाले सो हटक गर्ने काम पनि अदालतकै हो भन्ने स्पष्ट हुन आउँछ । त्यस्तै जग्गा मिच्नेको १४ नं. मा “रैकर जग्गा वा तिरो दबाई घुसाई खायो खुवायो भन्ने समेत नालिस उजुर परेमा र दुनियाँ दुनियाँको जग्गामा तेरो मेरो भन्ने नालिस उजुर परी झगडा परेमा समेत सो मामिला नछिनी सो झगडा परेको जग्गाको बाली कसैले खान दिन भराउँन समेत हुँदैन । झगडा नछिनुन्जेल साल बसालको बाली देहायमा लेखिए बमोजिमको हिसाबसँग थाती थुनुवा गरी इन्साफ गर्नु भन्ने समेत उल्लेख भएकोबाट पनि त्यो थाती थुनुवा गर्ने काम माथि व्यक्त गरिए बमोजिमको इन्साफ गर्ने अदालतकै कर्तव्य हो भन्ने स्पष्ट हुन आएको छ । यसप्रकार हटक गर्दा गर्दै भन्ने मात्र वाक्यांशले सम्बन्धित पक्षले नै हटक गर्ने भन्ने स्पष्ट भएकोले सो वाक्यांशले हटक गर्ने काम अदालतले नै गर्न जरुरी छ भन्ने कुरा मिल्न आउँदैन । त्यस्तो “हटक गर्दा गर्दैं” भन्ने वाक्यांशले अदालतले नै गर्नु पर्ने देखिन नआई पक्षसँग नै सम्बन्ध राख्ने कुरा हुनाले अदालतबाट हटक नगरेमा त्यस जग्गामा घर पछि मुद्दा छिनिंदा जग्गा हारे पनि घर उठाई लान, सजाय ब्यहोर्न उक्त ऐनले बाध्य गराउदैन भन्ने प्रश्नै उठदैन ।
(प्रकरण नं. १)
(४) घर बनाउन रोक्का गर्दामा २ पक्षलाई असमान असर पर्न जाने भएमा र किटानी व्यवस्था नभएसम्म अदालतले हटक गर्नु पर्ने भन्ने कुराको अर्थ गर्न नमिल्ने ।
जग्गा मिच्नेको ऐन बमोजिम बाली थाती थुनुवा राख्दा पक्ष–विपक्ष जस्ले जिते पनि उसैले बाली पाउने भई दुबै थरलाई समान असर पर्न जाने प्रस्तुत घर बनाउने जस्तो बिषयमा अदालतले नै हटक गर्ने अर्थ लगाएको खण्डमा घर बनाउनेले हार्न गएमा ऐन बमोजिम हुने सजायको अलावा उस्ले घर उठाई घरको पन्चकिर्ते मोलको सयकडा ५ विपक्ष जग्गावालालाई बुझाउनुपर्ने र म्यादभित्र घर उठाउन नसकेमा घरै जग्गावालाको हुन जाने । तर घर बनाउनेले नै जित्न गएको खण्डमा मेरो जग्गा भनी दाबी उजुर गर्नेलाई ऐन बमोजिमको सजाय मात्र हुने । घर बनाउने पक्षलाई अदालतद्वारा घर बनाउन रोक्का भएबाट पर्न जाने सम्भाबित हानी नोक्सानी मर्काको सट्टा त्यस्तो जग्गामा दाबी गर्न आउनेबाट केही दिने दिलाउने उक्त ऐनमा व्यवस्था नभएकोबाट पनि अदालतबाट घर बनाउन रोक्का गर्दा २ पक्षलाई असमान असर पर्न जाने हुनाले समेत माथि उल्लेख भएका अरु ऐनमा हटक रोक्का गर्ने बिषयमा उल्लेख भए बमोजिम किटानी व्यवस्था भए सरह यस्मा पनि अदालतले नै हटक गर्ने किटानी व्यवस्था नभएसम्म सो हटक गर्दा गर्दै भन्ने वाक्यांशले मात्र अदालते नै हटक गर्नु पर्ने भन्ने ऐन निर्मात्री शक्तीको मनसाय हो भन्ने अर्थ गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. २)
(५) बक्स भई आएको हुकुम प्रमांगीमा – यस्मा व्यहोरा साँचो भए निबेदनपत्रमा “लेखिएबमोजिमको जग्गामा बन्न लागेको घर बनाउन रोक्का गरी दिनु र सो मुद्दा पूर्वान्चल उच्च अदालतमा नपठाई मध्यमाञ्चल उच्च अदालतबाट हेरी ऐन सवाल बमोजिम मुद्दा किनारा गरी दिनु” भन्ने बक्स भएबाट अदालतबाट गरिनु पर्ने काम कर्तव्य ।
बक्स भई आएको हुकुम प्रमांगीमा यस्मा व्यहोरा साँचो भए निवेदनपत्रमा “लेखिए बमोजिमको जग्गामा बन्न लागेको घर बनाउन रोक्का गरी दिनु र सो मुद्दा पूर्वाञ्चल उच्च अदालतमा नपठाई मध्यमान्चल उच्च अदालतबाट हेरी ऐन सवाल बमोजिम मुद्दा किनारा गरी दिनु” भन्ने लेखिएकोबाट रोक्का गर्ने काम अन्तिम रूपले टुंगो लागि सक्यो कि भन्नालाई सो बक्स भई आएको हुकूम प्रमांगीको “सो मुद्दा पूर्वान्चल उच्च अदालतमा नपठाई मध्यमान्चल उच्च अदालतबाट हेरी ऐन सवाल बमोजिम किनारा गरी दिनु” भन्ने वाक्यांश अध्ययन गर्दा पूर्वान्चल उच्च अदालतमा पठाउने भनेको देवानीमा परेको जग्गा बिषयको हक बेहकको मुद्दा नभई त्यस्मा बन्न लागेको घर बनाउन रोक्का गर्ने वा नगर्ने भन्ने सम्मको रिपोर्टको निकासा दिने बिषयमात्र देखिएकोबाट घर बनाउन रोक्का गरी दिनु भन्ने हूकुम प्रमांगी उक्त रिपोर्ट निकासा नभए सम्मलाई मात्र सम्झन पर्ने भएकोमा पनि मिति २०१७।१२।२५।६ का हुकुम प्रमांगीले “२०१७।१०।२८।६ मा बक्सेको हुकूम प्रमांगी बमोजिम गरी सो निवेदनमा उल्लेखित जग्गामा बन्न लागेको घर रोक्का भएकोमा समेत दुवै तर्फ बुझी ऐन सवाल बमोजिम किनारा गरी नतिजा जाहेर गर्नु भन्ने हुकूम बक्सेको छ” भन्ने उल्लेख भएबाट घर रोक्का बिषयमा ऐन सवाल बमोजिमनै किनारा गर्नु पर्ने हुन आएकोले समेत ऐन सवाल समेत बिचार गरी हेर्दा माथि दफा दफामा उल्लेख भए बमोजिम अदालतले घर बनाउन हटक रोक्का गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. ३)
फैसला
१. यसमा मध्यमाञ्चल उच्च अदालतबाट पेश हुन आएको रिपोर्टमा निवेदीका तर्फको वा. शुकदेव र श्री ले. ज. माधव शम्शेर ज. ब. रा. लाई राखी निवेदीका तर्फको विद्वान वकिल एडभोकेट कृष्णप्रसाद उपाध्याय र ले. ज. माधव शम्शेर तर्फको विद्वान वकिल प्लीडर नन्दीकेशरको समेत बहस सुनियो । यस्मा हक नपुगेको वा झगडा परेको जग्गामा घर बनाएमा घर बनाउनेको १० नं. बमोजिम अदालतले बीचैमा रोक्न मिल्छ, मिल्दैन ? भन्ने प्रश्नको निर्णय गर्नु पर्ने भएको छ । घर बनाउनेको १० नं. मा “आफ्नो हक नपुगेको जग्गा होस वा झगडा परेको जग्गा होस त्यस जग्गामा घर बनाउनलाई हक नपुगी वा झगडा नछिनी बनाउनु हुदैन भन्ने लेखिएकोबाट पनि झगडा पर्दा पर्दै घर बनाउन दिन नहुने प्रष्ट छ” भनी रिपोर्टमा राय व्यक्त भएको देखिन्छ र उक्त वाक्यांशबाट “घर बनाउन हुँदैन” भन्नेसम्म लेखिएकोले सर्वसाधारणलाई यस्तो गर्न हुँदैन भन्ने निषेध गरेको भन्नेसम्म प्रष्ट छ । यस्तो अबस्थामा यस्तो गर्न हुँदैन भन्ने उल्लेख भएबाट अदालतले सो कुरामा झगडाको टुंगो नलाग्दै बीचमा अन्तरिम आदेशबाट घर बनाउन रोक्न हुन्छ भन्ने अर्थ गर्न मिल्दैन । “हटक गर्दा गर्दै मिची बनाई धुरी खडा गर्यो भने भन्ने सोही ऐनका वाक्यांशको अर्थले पनि हट गर्न जरुरी छ” भन्ने रिपोर्टमा लेखिएको कुरालाई घर बनाउनेको १० नं. को ऐनमा “हटक गर्दा गर्दै भन्ने मात्र नभई हटक गर्दा गर्दै वा मन्जुरी नलिई मिची बनाई” भन्ने वाक्यांश देखिएबाट मन्जुरी नलिई भन्ने कुरालाई पक्ष विपक्षहरूको पारस्पारिक हक हुने नहुने कुरामा हकवालाको बेवर्जित अदालतबाट मन्जुरी लिने भन्ने प्रश्नै नउठ्ने हुनाले पक्षबाट नै मन्जुरी लिनु पर्ने भन्ने देखिएको र मन्जुरी पक्षबाट लिनु पर्ने भएपछि त्यसैसाथ रहेको “हटक गर्दा गर्दै” भन्ने वाक्यांले अदालतले हटक गर्नु पर्ने स्पष्ट नखुलेपछि सो हटक गर्ने तर्फ पनि पक्षको निमित्त लेखिएको भन्नु पर्ने र व्यवहारिक दृष्टिबाट पनि आफ्नो जग्गामा अर्काले खिचोला गरेको प्रथमतः पक्षलाई नै थाहा हुने हुनाले हटक मनाही गर्नु पर्ने अबस्था पक्षलाई नै पर्न आउने । यस्तो झगडा परेकोमा अदालतबाट नै रोक्का हटक गर्ने बिषयमा कानूनमा भएको व्यवस्थाको तुलनात्मक अध्ययन गरी हेर्दा मुलुकी ऐन धर्माधिकारको १० नं. मा भात पानीमा हटक गर्नु पर्नेलाई मुद्दा पर्नासाथ हटक गरी इन्साफ गर्नु भन्ने लेखिएकोले सो हटक गर्ने काम मुद्दा पर्नासाथ इन्साफ गर्नेले नै गर्नु पर्ने स्पष्ट किटानसाथ ऐन मै उल्लेख भएको र मुद्दा पर्ने ठाउँ अदालत र इन्साफ गर्ने काम अदालतको भएको हुनाले सो हटक गर्ने काम पनि अदालतकै हो भन्ने स्पस्ट हुन आउँछ । त्यस्तै जग्गा मिच्नेको १४ नं. मा “रैकर जग्गा वा तिरो दवाई घुसाई खायो खुवायो भन्ने समेत नालिस उजुर परेमा र दुनियाँ दुनियाँको जग्गामा तेरो मेरो भन्ने नालिस उजुर परी झगडा परेमा समेत सो मामिला नछिनी सो झगडा परेको जग्गाको बाली कसैले खान दिन भराउन समेत हुँदैन । झगडा नछिनुनजेल साल बसालको बाली देहाएमा लेखिए बमोजिमको हिसावसँग थाती थुनुवा गरी इन्साफ गर्नु भन्ने समेत उल्लेख भएकोबाट पनि त्यो थाती थुनुवा गर्ने काम माथि व्यक्त गरिए बमोजिम इन्साफ गर्ने अदालतकै कर्तव्य हो भन्ने स्पष्ट हुन आएको छ । यस प्रकार “हटक गर्दा गर्दै” भन्ने मात्र वाक्यांशले सम्बन्धित पक्षले नै हटक गर्ने भन्ने स्पष्ट भएकोले सो वाक्यांशले हटक गर्ने काम अदालतले नै गर्न जरुरी छ भन्ने कुरा मिल्न आउँदैन । त्यस्तो “हटक गर्दा गर्दै भन्ने वाक्यांशले अदालतले नै गर्नु पर्ने देखिन नआई पक्षसँग नै सम्बन्ध राख्ने कुरा हुनाले अदालतबाट हटक नगरेमा त्यस जग्गामा घर पछि मुद्दा छिनिंदा जग्गा हारे पनि घर उठाई लान सजाय व्यहोर्न उक्त ऐनले बाध्य गराउदैन भन्ने प्रश्नै उठ्दैन ।
२. भईरहेको कानूनी व्यवस्थाको बिचार गर्दा जग्गा मिच्नेको ऐन बमोजिम बाली थाती थुनुवा राख्दा पक्ष विपक्ष जस्ले जिते पनि उसैले बाली पाउने भई दुवै थरलाई समान असर पर्न जाने प्रस्तुत घर बनाउने जस्तो बिषयमा अदालतले नै हटक गर्ने अर्थ लगाएको खण्डमा घर बनाउनेले हार्न गएमा ऐन बमोजिम हुने सजायको अलावा उस्ले घर उठाई घरको पन्चकिर्ते मोलको सयकडा ५ विपक्ष जग्गावालालाई बुझाउनु पर्ने र म्याद भित्र घर उठाउन नसकेमा घरै जग्गावालाको हुन जाने । तर घर बनाउनेले नै जित्न गएको खण्डमा मेरो जग्गा भनी दावी उजुर गर्नेलाई ऐन बमोजिमको सजाय मात्र हुने । घर बनाउने पक्षलाई अदालतद्वारा घर बनाउन रोक्का भएबाट पर्न जाने सम्भावित हानी नोक्सानी मर्काको सट्टा त्यस्तो जग्गामा दावी गर्न आउनेबाट केही दिने दिलाउने उक्त ऐनमा व्यवस्था नभएकोबाट पनि अदालतबाट घर बनाउन रोक्का गर्दा २ पक्षलाई असमान असर पर्न जाने हुनाले समेत माथि उल्लेख भएका अरु ऐनमा हटक रोक्का गर्ने बिषयमा उल्लेख भए बमोजिम किटानी व्यवस्था भए सरह यस्मा पनि अदालतले नै हटक गर्ने किटानी व्यवस्था नभएसम्म सो “हटक गर्दा गर्दै भन्ने” वाक्यांशले मात्र अदालतले नै हटक गर्नु पर्ने भन्ने ऐन निर्मात्री शक्तिको मनसाय हो भन्ने अर्थ गर्न नमिल्ने ।
३. २०१७।१०।२८।६ मा बक्स भइ आएको हुकूम प्रमांगीमा यस्मा व्यहोरा साँचो भए निवेदन पत्रमा “लेखिए बमोजिमको जग्गामा बन्न लागेको घर बनाउन रोक्का गरी दिनु र सो मुद्दा पूर्वान्चल उच्च अदालतमा नपठाई मध्यमान्चल उच्च अदालतबाट हेरी ऐन सवाल बमोजिम मुद्दा किनारा गरी दिनु” भन्ने लेखिएकोबाट रोक्का गर्ने काम अन्तिमरुपले टुंगो लागी सक्यो कि भन्नालाई सो बक्स भई आएको हूकुम प्रमांगीको सो मुद्दा पूर्वान्चल उच्च अदालतमा नपठाई मध्यमान्चल उच्च अदालतबाट हेरी ऐन सवाल बमोजिम किनारा गरी दिनु भन्ने वाक्यांश अध्ययन गर्दा पूर्वान्चल उच्च अदालतमा पठाउने भनेको देवानीमा परेको जग्गा बिषयको हक बेहकको मुद्दा नभई त्यस्मा बन्न लागेको घर बनाउन रोक्का गर्ने वा नगर्ने भन्ने सम्मको रिपोर्टको निकासा दिने बिषय मात्र देखिएकोबाट घर बनाउन रोक्का गरी दिनु भन्ने हुकुम प्रमांगी उक्त रिपोर्ट निकासा नभए सम्मलाई मात्र सम्झनु पर्ने भएकोमा पनि मिति २०१७।१२।२५।६ का हुकुम प्रमांगीले २०१७।१०।२८।६ मा बक्सेको हुकुम प्रमांगी बमोजिम गरी सो निवेदनमा उल्लिखित जग्गामा बन्न लागेको घर रोक्का भएकोमा समेत दुवै तर्फ बुझी ऐन सवाल बमोजिम किनारा गरी नतिजा जाहेर गर्नु भन्ने हुकुम बक्सेको छ भन्ने उल्लेख भएबाट घर रोक्का बिषयमा ऐन सवाल बमोजिम नै किनारा गर्नु पर्ने हुन आएकाले समेत ऐन सवाल समेत बिचार गरी हेर्दा माथि दफा दफामा उल्लेख भए बमोजिम अदालतले घर बनाउन हटक रोक्का गर्न नमिल्ने हुनाले ऐन सवाल बमोजिम गर्न गराउन लगाउन रिपोर्ट फाइल मध्यमान्चल उच्च अदालतमा पठाई नतिजा जाहेर गरी पठाउनु ।