निर्णय नं. ३०७८ - उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ३०७८  ने.का.प. २०४४ अङ्क ४

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

माननीय न्यायाधीश श्री रुद्र बहादुर सिंह

सम्वत् २०४२ सालको रिट नं. १८२०

विषय : उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ ।

 

निवेदक  : भ.पु.जि.चपाचो गा.पं. वार्ड नं. २ कुण्डोल बस्ने डम्बरबहादुर खड्का ।

विरुद्ध

विपक्षी   :माननीय निर्माण तथा यातायात राज्यमन्त्री श्री प्रसाद बुढाथोकी ।

निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय,बबर महल ।

काठमाडौं नगर विकास योजना कार्यान्वयन समिति,भक्तपुर ।

श्री महेन्द्र चपाचो आर्दश गा.पं कार्यालय,ठिमी भक्तपुर ।   

आदेश भएको मिति: २०४३।११।१०।१ मा

    निर्देशिकामा व्यवस्था भएका कुराहरू सम्म उल्लेख नभएकोमा ऐन नियम प्रतिकूल हुने गरी निर्माण गरी सो उल्लंघन भएको भनेर कुनै आधार कारण नखोली गरेको प्रत्यर्थी काठमाडौं नगर विकास योजना कार्यान्वयन समिति भक्तपुरको निर्णय र सो सदर गर्ने गरेको प्रत्यर्थी माननीय निर्माण तथा यातायात राज्यमन्त्रीबाट भएको पुनरावेदन फैसला समेत मनासिब भन्न नमिल्ने ।

 (प्रकरण नं. १४)

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सह-न्यायाधिवक्ता श्री राजकिशोर सिंह

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

न्या.रुद्र बहादुर सिंहः नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत निर्णयार्थ पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ ।

२.  चपाचो गा.पं. वडा नं. २ अन्तर्गत कुण्डोलमा भक्तपुरबाट काठमाडौं जाने मूल सडकको उत्तरपट्टि म निवेदकले नक्शा पास बेगर पक्की घर बनाउन लागेको हुँदा घर बनाउन रोक्का गरिपाउँ भन्ने समेत चपाचो गा.पं. को पत्रानुसार कारवाही उठी निर्माण गरेको घर सडकको केन्द्र रेखाबाट १५ मिटर हटाई बनाउन पर्नेमा सडकको केन्द्र रेखाबाट ११ मिटर मात्र भएको र पछाडी तर्फको भाग १३ मिटर २ फिट मात्र भएको भन्ने जा.ना.सु.को प्रतिवेदन परेको तथा नियम थाहा नभई १३ मिटर २ फिट ४ इन्च मात्र छोडी घर बनाएको हुँ भन्ने समेत मेरो बयान भएको र पुनः हाल निरीक्षण गर्दा घर साविक बमोजिमकै अवस्थामा नै राखिएको देखाएको प्रतिवेदन मिति २०३९।२।२० मा परेको स्वीकृति बेगर का.उ.न.वि. को नियम अनुसार छाड्नु पर्ने दूरी समेत नछाडी पक्की घर निर्माण गरी नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन ऐन, २०२९ को दफा ५(१)(ग) विपरीत कार्य गरेको देखिएकोले श्री ५ को सरकारले चाहेका बखत हटाउने छु भन्ने शर्तनामाको कागज गराउने र ऐ ऐनको दफा ६(१) बमोजिम रु. २,०००।– जरिवाना गर्ने र बनेको घर नियमानुसार सडकको केन्द्र रेखाबाट १५ मिटर हटाउने छु भन्ने शर्तनामाको कागज गराउने नमाने कार्यान्वयन समिति तर्फबाट घर हटाउने भन्ने तपसील खण्डमा उल्लेख गरी काठमाडौं नगर विकास योजना कार्यान्वयन समिति भक्तपुरबाट मिति २०३९।२।२७ मा फैसला भएको ।

३.  उक्त फैसलामा चित्त नुबझी निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयमा पुनरावेदन गर्दा माननीय निर्माण तथा यातायात राज्यमन्त्री श्री प्रसाद बुढाथोकीबाट उक्त मिति २०३९।२।२७ को फैसला मनासिब ठहर्छ भनी मिति २०४२।६।३० मा मलाई उपस्थित नगराई मौलिक हक हनन् हुने गरी त्रुटिपूर्ण फैसला गर्नु भयो ।

४.  मेरो विवादित घर भएको ठाउँ नगर क्षेत्र भित्र नपर्ने र पुरानो पराले छानो भएको घर भत्किए पछि साविक जग्गा मै साविक बमाजिम घर बनाई सकेपछि समितिबाट रोक्का भएको हो । उक्त ऐनले गाउँ क्षेत्रमा घर बनाउन कुनै प्रकारको रोक लगाएको छैन । गा.पं. क्षेत्रमा नक्शा पास गराउन नक्शा दर्खास्त दिनु पर्ने व्यवस्था छैन । सडकको केन्द्र रेखाबाट १५ मिटर छोड्नु पर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था नभएको, सडकको केन्द्रबाट १३ मीटर २ फिट ४ इन्च उत्तरमा बनाएको घरलाई नियमानुसार छोड्नु पर्ने दुरी छोडेको नदेखिने भनी न्यायिक कारणहरू समेत नखोली गरेको मिति २०३९।२।२७ को का.न.वि.यो.का.स. भक्तपुरको र मिति २०४२।६।३० को सो फैसला सदर गरेको माननीय राज्यमन्त्रीज्यूको फैसला समेत त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरी बदर गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदक डम्बरबहादुर खड्काको मिति २०४२।८।६ को रिट निवेदन ।

५.  यसमा प्रत्यर्थीहरूबाट लिखितजवाफ झिकाई नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत सिंगल बेञ्जको मिति २०४२।८।१६ को आदेश ।

६.  नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन ऐन, २०२९ को दफा ५ मा उल्लेख भए अनुसार कुनै पनि प्रकारको भवन, कार्यालय वा अन्य कुराहरूको नयाँ निर्माण गर्ने वा निर्माण भइरहेको निर्माण पूरा गर्न वा निर्माण भइसकेकाहरूको विस्तार गर्न वा भत्काउने समेतका कुरा गर्न समितिको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्ने र सो ऐन अन्तर्गत बनेका नियम आदेश निर्देशन पनि पालना गर्नु पर्ने सोही ऐनमा व्यवस्था भएको छ ।

७.  विवादित ठाउँमा समेत घर बनाउँदा सडकको केन्द्र रेखाबाट १५ मिटर छाडी बनाउनु पर्ने व्यवस्था भएकोमा सो बमोजिम नछाडेको र आ.गा.पं. चपाचो तथा समितिमा समेत नक्शा दर्खास्त समेत पेश नगरी स्वीकृति बेगर घर निर्माण गरेकोले उपरोक्त भइरहेको कानूनी व्यवस्थालाई अटेर गरी गैरकानूनी तरिकाले डम्बरबहादुर खड्काले घर बनाएकोले ऐन नियमको अधिनमा रही पुनरावेदन तहबाट गरेको निर्णयलाई सदर गरेको, डम्बरबहादुर खड्काले कानून विपरीत दिएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी निर्माण तथा यातायात राज्यमन्त्रीको लिखितजवाफ ।

८.  यस गा.पं. वडा नं. २ अन्तर्गत कुण्डोलमा भक्तपुरबाट काठमाडौं जाने मूल रोडको उत्तर तिर रिट निवेदकले स्वीकृति र नक्शा बेगर जग खनी पक्की घर बनाउन लागेको हुँदा घर बनाउन रोक्का गरिपाउँ भन्ने यस गा.पं. को पत्रबाट कारवाही उठेको भन्ने विषयमा धेरै वर्ष अघि देखि यस पञ्चायतमा निवेदन र नक्शा प्रस्तुत गर्न लगाई पञ्चायत कार्यालयबाट कारवाही गरी नक्शा स्वीकृति दिएपछि मात्र घर बनाउन दिने व्यवस्था पहिले देखि चल्दै आएको छ ।

९.  विपक्षलाई यस पञ्चायतबाट उक्त घर निर्माण गर्न जग हाल्न लागेको बेलामा मौखिक बोलाई निवेदन र नक्शा पेश गरी स्वीकृति लिएर घर बनाउनु भन्दा समेत हेलचक्रयाई गरेकोले रोक्का गरिपाउँ भनी २०३७।११।१२ मा काठमाडौं उपत्यका नगर विकास योजना, कार्यान्वयन समिति भक्तपुरमा उजूरीसम्म गरेको हो, विपक्षलाई दण्ड जरिवाना गरिनु पर्ने निर्णय गरी पठाएको होइन । विपक्षी रिट निवेदकको कुनै मौलिक हक हनन् नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी महेन्द्र चपाचो आ.गा.पं. कार्यालय भक्तपुरको लिखितजवाफ ।

१०. नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकका तर्फबाट उपस्थित रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापाले गा.पं. क्षेत्र भित्रको विवादित घर भत्केकै ठाउँमा बनाइएको हो । नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन ऐनको दफा ६(१) ले जरिवाना सम्म गर्ने व्यवस्था गरेको छ, घर भत्काउन पाउँदैन । साथै गा.पं.ले नक्शा पास गर्ने कुरा आउँदैन । काठमाडौं उपत्यका नगर विकास योजना भित्र पर्ने शहरी क्षेत्रहरूमा पर्ने कृयाकलाप सम्बन्धी निर्देशिकामा १० मीटर छोडी निर्माण गर्नु पर्ने व्यवस्था भएकोमा नगर विकास योजना कार्यान्वयन समिति भक्तपुरले गरेको निर्णयमा १५ मिटर नछोडेको भन्ने उल्लेख भएको छ । सडकको कुन केन्द्रबाट कति टाढा निर्माण हुनु पर्ने हो र के कति कारणले नियम विपरीत निर्माण भएको हो भन्ने कुरा निर्णयमा स्पष्ट उल्लेख गरिनु पर्ने हो । त्यसरी स्पष्ट निर्णय नगरी साविक ठाउँमा बनेको घर भत्काउने गरी भएका निर्णयहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनु पर्छ भन्ने र प्रत्यर्थी मन्त्रालयतर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान सह-न्यायाधिवक्ता श्री राजकिशोर सिंहले नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन ऐनको दफा ५ द्वारा प्रदत्त अधिकार प्रयोग गरी नगर विकास योजना कार्यान्वयन समिति भक्तपुरबाट भएको निर्णय र सो सदर गरेको माननीय निर्माण तथा यातायात राज्यमन्त्रीज्यूको निर्णय समेत कानून अनुकूल हुँदा रिट जारी हुनु पर्ने अवस्था छैन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

११.  प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो वा होइन निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

१२. यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा, साविक घर भत्किएकै ठाउँमा घर निर्माण गर्दा विपक्षी गा.पं. को पत्रद्वारा कारवाही चलिई नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन ऐन, २०२९ विपरीत निर्माण गरेको भनी मेरो घर भत्काउने समेत गरी विपक्षी काठमाडौं नगर विकास योजना कार्यान्वयन समिति भक्तपुरबाट मिति २०३९।२।२७ मा न्यायिक कारणहरू समेत नखोली  गरेको निर्णय र सो सदर गर्ने गरी विपक्षी माननीय निर्माण तथा यातायात राज्यमन्त्रीद्वारा मिति २०४२।६।३० मा गरेको पुनरावेदन फैसला समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदकको मुख्य रिट निवेदन जिकिर देखिन्छ ।

१३. मिति २०३९।२।२७ मा प्रत्यर्थी नगर विकास योजना कार्यान्वयन समिति भक्तपुरले निर्णय गर्दा समितिको नियममा सडकको केन्द्रबाट १५ मिटर छाड्नु पर्ने भन्ने कुरा उल्लेख भए तापनि बहसको समयमा विद्वान सह-न्यायाधिवक्ताले देखाउनु भएको काठमाडौं उपत्यका नगर विकास समिति गाउँ तथा कृषि क्षेत्र भित्र हुने कृयाकलाप सम्बन्धी निर्देशिका, २०३३ को दफा ३ मा “गाउँ भित्रको मोटर चल्ने बाटो छेउमा घर बनाउनु परेमा सो बाटोको किनाराबाट १० फिट हटाई मात्र घर बनाउनु पर्नेछ” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ ।

१४. यसरी प्रत्यर्थीहरूको निर्णयमा सम्बन्धित उक्त निर्देशिकामा व्यवस्था भएका कुराहरूसम्म उल्लेख नभएकोमा ऐन नियम प्रतिकूल हुने गरी निर्माण गरी सो उल्लंघन भएको भनेर कुनै आधार कारण नखोली गरेको प्रत्यर्थी काठमाडौं नगर विकास योजना कार्यान्वयन समिति भक्तपुरको मिति २०३९।२।२७ को निर्णय र सो सदर गर्ने गरेको प्रत्यर्थी माननीय निर्माण तथा यातायात राज्यमन्त्रीबाट भएको मिति २०४२।६।३० मा भएको पुनरावेदन फैसला समेत मनासिब भन्न मिलेन । तसर्थ उक्त मिति २०३९।२।२७ को निर्णय सदर गर्ने गरी मिति २०४२।६।३० मा भएको पुनरावेदन फैसला समेत त्रुटिपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ । जानकारीको निम्ति निर्णय प्रतिलिपि प्रत्यर्थी कार्यालयमा पठाउन श्री महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान

 

इतिसम्वत् २०४३ साल फाल्गुण १० गते रोज १ शुभम् ।

