निर्णय नं. ८८५१ - अश दर्ता

ने.का.प. २०६९,            अङ्क ६

निर्णय नं. ८८५१

 

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती

२०६६-WO-०४३८

आदेश मितिः २०६९।२।२४।४

विषय : उत्प्रेषण ।

निवेदक : कास्की जिल्ला, पोखरा उपमहानगरपालिका वडा नं. २ बस्ने मदनभूषण पराजुलीको     छोरा गोपालभूषण पराजुली

विरूद्ध

विपक्षीः पुनरावेदन अदालत पोखरा समेत

 

§  तत्काल गरिने अन्तरकालीन प्रकृतिका आदेश फैसला सरहका नभई त्यस बेलाको औचित्यका आधारमा गरिने तत्कालका लागि दिइने आदेश हुन, जसले सवूद प्रमाण संकलन र परीक्षण पछि तिनको मूल्याङ्कनका आधारमा हुने फैसलालाई प्रभाव पार्न नसक्ने ।

§  रोक्का आदेश विवादमा आएको चल अचल सम्पत्ति आवश्यकताअनुसार प्रतिउत्तर नपरेसम्मका लागि वा मुद्दा किनारा नभएसम्मका लागि यथास्थितिमा राख्ने समेतको कानूनी उपक्रम हो । यस्तो आदेश कसैका हकको सिर्जना र कसैको हकको समाप्तिकै आधार बन्न नसक्ने ।

(प्रकरण नं.७)

§  रोक्का आदेशहरू उत्प्रेषणद्वारा बदर गरी विवादित जग्गा निवेदकका नाममा दर्ता गरिदिनु भन्ने परमादेश जारी गर्दा फिराद र प्रतिउत्तरमा उठाइएको विषयमा प्रवेश गरी सबूद प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी निष्कर्ष निकाल्नु पर्ने हुन्छ । बन्दीप्रत्यक्षीकरण बाहेक अन्य रिटका हकमा सबूद प्रमाणको मूल्याङ्कन गर्नै सकिन्न । त्यसमा पनि मातहत अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका विषयवस्तुका हकमा निर्विवाद तथ्य र प्रष्ट कानूनी त्रुटि विद्यमान रहेको र सबूद प्रमाणको मूल्याङ्कन गर्नै नपरी सामान्य अवलोकनबाटै निष्कर्ष निकाल्न सकिने अवस्थामा बाहेक उपल्लो अदालतले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.१०)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्यामप्रसाद खरेल तथा विद्वान अधिवक्ताहरू प्रेमबहादुर खड्का, रमणकुमार श्रेष्ठ, जयनारायण पौडेल र गोपालभूषण पराजुली

प्रत्यर्थी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता गंगाप्रसाद पौडेल एवं विद्वान अधिवक्ताहरू हरिप्रसाद सुवेदी, ज्ञानेश्वर पराजुी, कृष्णप्रसाद सापकोटा, कृष्णबहादुर गुरुङ र गोपालप्रसाद शर्मा

अवलम्बित नजीरः नेकाप २०४८, असोज, नि.नं.४३१३, पृष्ठ ३०४, नेकाप २०४९, पुस, नि.नं. ४६२०, पृष्ठ ८५०

सम्बद्ध कानूनः

§  अ.वं. १७, १७१ नं.

§  अंशबण्डाको २० नं.

 

आदेश

न्या.प्रकाश वस्तीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) को असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छ :–

मेरो जिजुबाजे पण्डित रत्नाखर पराजुलीका नाममा १८७७ साल कार्तिक १ गतेका दिन पूर्व सेती गण्डकीको डिल दक्षिण कण्ठलोचन गौडाको साँध पश्चिम बलभद्र पराजुलीको मोहरिया कठ्ठी गुठीका डिलको साध र उत्तर कोइरालाको जबदी गुठीको साध यति चारकिल्लाभित्रको घैयाको बीज मुरी १९ पाथी ५ माना जाने जग्गा विर्तास्वरुप प्राप्त भै अविछिन्न भोगचलन गर्दै आइरहेको साविक कि.नं. ३३८ र ५९१ को बतासे लाम्पाटो र निबुवाघारी, २००२ सालको घरदर मुचुल्का, २०१० सालको मिलापत्र, २०११ सालको पारीत बण्डापत्र, २०१६ सालको विर्ता विवरण, २०१९ सालको नम्बरी दर्ता, २०२० सालको छोडपत्र, २०३० सालको नक्सा मुचुल्का, मिति २०३३।८।१४ को पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत पोखराको फैसला, २०४८ सालको कास्की जिल्ला अदालतको फैसला, २०५० सालको पुनरावेदन अदालत पोखराको फैसला, २०६२।६।९ को सर्वोच्च अदालतको फैसला, २०६५।४।१३ र २०६५।४।१५ को पूर्ण इजलासको आदेश समेतले मेरो एकलौटी हक कायम भै बहाल समेत पाउने जग्गा हो । २०१३ सालमा उल्लिखित विर्ता जग्गामध्येको साविक कि.नं. ३४१ र ३४३ को पुरानो टुँडिखेलको जग्गा साविक नेशनल हाइस्कूलको हाल राष्ट्रिय उच्च माध्यमिक विद्यालयलाई मेरा हजुरबुवा पण्डित जीवनाथ पराजुलीले दानपत्र गरिदिनु भएको करीब ७५ रोपनी जग्गा हालसम्म पनि उक्त विद्यालयको स्वामित्वमा रहेको छ ।

कि.नं. ३३८ र ५९१ को जग्गा २०११ सालदेखि साइनिङ्ग हस्पिटलले भाडामा लिई अस्पताल सञ्चालन गर्दै भाडा बुझाउँदै आएकोमा तत्कालीन अञ्चलाधीशले उक्त हस्पिटलले उपभोग गरेको जग्गा सार्वजनिक सरकारी जग्गा हो भनी दावी गरेतापनि उक्त जग्गा सार्वजनिक नभै मेरा पूर्वजले प्राप्त गरेको विर्ताकै जग्गा ठहर भै उक्त जग्गाको बहाल रकम मैले बुझेको छु । उक्त जग्गा मेरा पिताको एकलौटी हक ठहरी बहाल समेत भरी पाउने अन्तिम फैसला भएपछि हामीहरू समेतको हक लाग्ने हो भनी हेरम्बराज पराजुली समेतले दावी लिएकोमा उल्लिखित दुवै कित्ता जग्गाहरू मेरो मात्र एकलौटी हक कायम भई जग्गाको बहाल समेत मैले नै पाउने ठहर भै मिति २०६२।६।९ मा यस अदालतबाट फैसला भै मेरो एकलौटी हक कायम भएको छ । मिति २०६२।६।९ को फैसला कार्यान्वयनको लागि मालपोत कार्यालय कास्कीमा जग्गा दर्ता गरिपाऊँ भनी मिति २०६२।१२।१६ मा दिएको निवेदन हाल कारवाहीयुक्त अवस्थामा छ ।

कि.नं. ५९१ र ३३८ का जग्गाहरूमा कुनै कसैको हकाधिकार नभएको अवस्थामा विपक्षीहरूले बेसरोकारका व्यक्तिहरू र मेरा पूर्व झगडिया समेतको मिलेमतोबाट निजहरूलाई समेत प्रतिवादी बनाई फैसला बदर गरी जग्गा सार्वजनिक कायम गरिपाऊँ भनी मिति २०६६।१।१३ मा कास्की जिल्ला अदालतमा फिरादपत्र दायर गरी अ.वं. १७१क अनुसार जग्गा दर्ता दा.खा. नामसारी तथा बेचबिखन गर्ने कार्य रोक्का राखी पाऊँ भनी निवेदन गर्दा विपक्षी कास्की जिल्ला अदालतका माननीय न्यायाधीश भोलानाथ चौलागाईको इजलासबाट यी निवेदक वादीहरूको सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला बदर गरी कि.नं. ३३८ र ५९१ का जग्गा सार्वजनिक कायम गरिपाऊँ भनी फिराद परेको र उक्त जग्गाको फिल्डबुकमा जग्गाधनीको नाम थर वतन खाली रहेको र जोताहाको महलमा साईनिङ्ग हस्पिटल भनी उल्लेख भएको देखिएको अवस्था समेतलाई विचार गरी प्रतिउत्तर परेपछि जग्गा फुकुवाको निवेदन परेका बखत पुनः विचार गर्ने गरी हाल निवेदनमा उल्लिखित जग्गा कोही कसैको नाममा दर्ता नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनी मालपोत कार्यालय कास्कीमा लेखी पठाउनु भनी मिति २०६६।१।१५ मा आदेश गर्नु भएको रहेछ ।

उक्त विवादित जग्गा मेरा जिजुवाजेले लालमोहरबाट प्राप्त गर्नुभएको, मेरा पिताजीका नाममा दर्ता भएको, तिरो तिरान भई बण्डापत्र समेतका आधारमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार निर्विवाद मेरो एकलौटी हक स्थापित भएको जग्गा हुँदा सो आदेश कार्यान्वयन गर्ने क्रममा कारवाहीयुक्त अवस्थामा रहेकोले उक्त मिति २०६६।१।१५ को आदेश बदर गरी सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नु भनी मालपोत कार्यालय कास्कीका नाममा आदेश गरिपाऊँ भनी मिति २०६६।२।१० मा प्रतिउत्तरसहित निवेदन दर्ता गरेकोमा विपक्षी कास्की जिल्ला अदालतले मैले पेश गरेका तथ्ययुक्त प्रमाण समेतको कुनै विवेचना र विश्लेषण समेत नगरी प्रस्तुत निवेदन मागका सम्बन्धमा पछि अदालतबाट मुद्दा फैसला हुँदाका बखत ठहरेबमोजिम हुने नै हुँदा अहिले नै निवेदन मागअनुसार मिति २०६६।१।१५ को आदेश परिवर्तन वा खारेज गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन नियमानुसार गर्नु भनी २०६६।२।२७ मा गरेको आदेश विपक्षी पुनरावेदन अदालत पोखराबाट मिति २०६६।७।५ मा सदर भएको रहेछ ।

सर्वे नापीको फिल्डबुकमा साइनिङ्ग हस्पिटल उल्लेख हुँदैमा सार्वजनिक हुन सक्दैन । हस्पिटलको सेवा सार्वजनिक हुन सक्दछ । तर, भौतिक संरचना वा भवन वा हस्पिटलले उपभोग गरेको जग्गा सार्वजनिक नहुन पनि सक्दछ । प्रस्तुत विवादमा विपक्षीहरूले सार्वजनिक भनी दावी गरिएको मुख्य आधार नै साइनिङ्ग हस्पिटल रहेको भन्नेछ । उक्त हस्पिटल सार्वजनिक जग्गामा नरही मेरो उल्लिखित कि.नं. ५९१ र ३३८ को जग्गामा बनाई सञ्चालन गरेको र वार्षिक रुपमा मलाई बहाल बुझाएको कुरा प्रमाणले पुष्टि गरेको छ । २०२१ सालमा बहाल समेत दिलाई पाऊँ भनी मुद्दा दायर गरी मुद्दा चल्दाचल्दैको अवस्थामा २०३१ सालमा नापी हुँदा जग्गाधनीको नाम खाली राखी जोताहाको महलमा साइनिङ्ग हस्पिटल भएको र मिति २०३३।८।१४ मा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत पोखराबाट फैसला हुँदा म निवेदकको हक कायम हुने, साइनिङ्ग हस्पिटलबाट बहाल भरी पाउने ठहरी फैसला भएको छ । सो फैसलातर्फ हेर्दै नहेरी फिल्डबुकमा जोताहा महलमा मुद्दा हार्ने पक्षको नाम उल्लेख भएको भनी सार्वजनिक कायम गरिपाऊँ भन्ने विपक्षीहरूको दावीका आधारमा फैसला कार्यान्वयनलाई प्रभाव पर्ने गरी जग्गा दर्ता समेत रोक्का भएको छ ।

अ.वं.१७१ क. नं.ले गरेको कानूनी व्यवस्थाअनुसार विवादित जग्गा विपक्षीहरूको दावीअनुसार सार्वजनिक हुनसक्ने सम्मका तथ्य, आधार र प्रमाण समेत विद्यमान रहेको र जग्गा दर्ता भइसकेको अवस्थामा मात्र उक्त ऐन आकर्षित हुने हो । तत्काल पेश भएको कागज प्रमाणहरूले वादीको दावी पुग्न सक्ने जस्तो देखिएमा मात्र हक हस्तान्तरण नगराउने प्रयोजनका लागि यथास्थितिमा राख्न आदेश दिन मिल्दछ भन्ने कुरा उक्त ऐनले प्रष्ट गरेको छ ।

अतः अनाधिकार व्यक्तिहरूद्वारा दायर गरिएको आधारमा मेरो सम्पत्ति रोक्का राखी पाऊँ भनी अ.वं. १७१क अनुसार दर्ता भएको निवेदनमा विपक्षी कास्की जिल्ला अदालतबाट भएको गैरकानूनी आदेश, सोलाई सदर गर्ने विपक्षी पुनरावेदन अदालत पोखराको आदेश बदर गरी यस अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयन गर्नु गराउनु भन्ने परमादेश जारी गरिपाऊँ । प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कास्की जिल्ला अदालतको मिति २०६६।१।१५, मिति २०६६।२।२७ र पुनरावेदन अदालत पोखराको मिति २०६६।७।५ मा भएको आदेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भन्ने अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने रिट निवेदन व्यहोरा ।

यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो भनी विपक्षीहरूको नाममा कारण देखाउ आदेश र अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा छलफल गर्न विपक्षी झिकाउने भन्ने यस अदालतको मिति २०६६।८।२९ को आदेश ।

वादी जसबहादुर गुरुङ समेतको निवेदनमा विवादित जग्गा मागअनुसार दर्ता समेत रोक्का राखिएकोमा पुनरावेदन अदालत समेतबाट सो आदेश कायम रहेबाट रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको कास्की जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।

कास्की जिल्ला अदालतले मिति २०६६।१।१५ र २०६६।२।२७ मा गरेका आदेशहरू कानूनबमोजिम गरेको देखिँदा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट सदर भएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भन्ने व्यहोराको पुनरावेदन अदालत पोखराको लिखित जवाफ ।

विवादित जग्गा रोक्का राख्ने गरी भएको आदेश मुलुकी ऐन अ.वं. १७१क नं. को भावनाविपरीत छैन । मिति २०६२।६।९ को सर्वोच्च अदालतको फैसलाले निवेदकको नाममा दा.खा. गर्ने बिक्री वितरण गर्ने हक सिर्जना गरेको छैन । हामीहरूले दायर गरेको मुद्दाबाट सार्वजनिक सरोकारको विषयमा अदालतको जनविश्वास बढाउने र सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण गर्ने प्रयोजनबाट मुद्दा दायर भएको हो । सम्पूर्ण फैसलाहरू बदर गरी सार्वजनिक कायम गरिपाऊँ भनी कास्की जिल्ला अदालतको अनुमतिले मुद्दा दायर भई हाल विचाराधीन अवस्थामा छ । साइनिङ्ग हस्पिटललाई विर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ आउनु पूर्व भाडामा दिएको कारणले मात्र अखण्ड रुपमा सो जग्गामा हकभोग रहेको भन्न मिल्ने होइन । निवेदकले दावी गर्दै आउनु भएको जग्गा २०३२ सालको सर्भे नापी र २०६० सालको नयाँ नापीको जोताहा महलमा सार्वजनिक हस्पिटल भनी जनिएको छ । दुवै पटकको सर्भे नापीमा कायम भएको साइनिङ्ग हस्पिटलको कित्ताकाट आजसम्म कायम छ । सो कित्ताकाट बदर गरिपाऊँ भन्ने कोही कसैको दावी उजूरी परेको छैन । पाँच वर्षको भाडासम्म भराउने ठहरेको २०३३ सालको फैसलाले जग्गाको निर्विवाद हक स्थापित नहुने, निर्विवाद हक स्थापित नभएसम्म रिट क्षेत्रबाट निवेदकको संवैधानिक हक संरक्षण नहुने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको जसबहादुर गुरुङ समेत जना १२ को संयुक्त लिखित जवाफ ।

प्रत्यर्थी सबैको तर्फबाट लिखित जवाफ पेश भैसकेको देखिएकोले निवेदन मागका सम्बन्धमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा अन्तिम सुनुवाइ हुँदाका बखत विचार हुन सक्ने अवस्था रहे भएकै देखिएको र यही विवादित जग्गाका सम्बन्धमा कास्की जिल्ला अदालतमा फैसला बदर मुद्दा दायर भई विचाराधीन रहेको अवस्था समेतलाई मध्यनजर गर्दा निवेदकको मागअनुसार तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरी रहन परेन भन्ने व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६६।११।९ को आदेश ।

नियमबमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल संलग्न कागजातको अध्ययन तथा विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्यामप्रसाद खरेल तथा विद्वान अधिवक्ताहरू श्री प्रेमबहादुर खड्का, श्री रमणकुमार श्रेष्ठ, श्री जयनारायण पौडेल र निवेदक स्वयम् अधिवक्ता श्री गोपालभूषण पराजुलीले विवाद देखाइएको जग्गा हाम्रो पक्षका जिजुबाजे रत्नाखर पराजुलीको नाममा १८७७ मा विर्ता स्वरुप प्राप्त भई भोगचलन हुँदै आई सोमध्ये ७५ रोपनी जग्गा विद्यालयलाई दानपत्र गरी दिइएको छ । यस सम्मानीत अदालतले जग्गा हाम्रो पक्षको निजी हो भनी मिति २०६२।६।९ मा फैसला गरेको छ । सो फैसलाबमोजिमको हक कायम गरी भोगचलन गर्न नपाउँदै अनाधिकृत व्यक्तिको निवेदनको आधारमा कास्की जिल्ला अदालतले रोक्का राख्ने आदेश गरेको छ । अदालतको फैसला तथा विभिन्न प्रमाणले निजी भन्ने देखाई रहेको अवस्थामा पुनरावेदन अदालत पोखराले पनि जिल्ला अदालतको आदेश सदर गरेको छ । अ.वं. १७१ क नं. बमोजिम सार्वजनिक कायम हुन सक्ने जस्तो देखिएमा मात्र रोक्का राख्ने हो । कानूनी त्रुटिपूर्ण रोक्का आदेश बदर गरी फैसला कार्यान्वयन गर्नु गराउनु भनी परमादेशको आदेश जारी हुनु पर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

प्रत्यर्थी पुनरावेदन अदालत पोखरा र कास्की जिल्ला अदालतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री गंगाप्रसाद पौडेलले २००२ सालमा निवेदक समेतका भैयादबाट घरदर मुचुल्का हुँदा विवादित जग्गा समेतका चारकिल्लाभित्रको जग्गा सार्वजनिक रुपमा राखिएको छ । २०१० सालको मिलापत्रमा पनि जग्गा धार्मिक कार्यमा लगाउने भन्ने समेत व्यहोराबाट मिलापत्र भएको देखिँदा विवादित जग्गा सार्वजनिक प्रकृतिको भन्ने देखिन्छ । त्यसै गरी फिल्डबुकमा जग्गाधनीको नाम थर वतन खाली रहेको र जोताहाको महलमा साइनिङ्ग हस्पिटल उल्लेख भएको देखिएकोले अदालतहरूबाट भएका आदेश कानूनसम्मत छन । जग्गा निजी वा सार्वजनिक के हो भन्ने सम्बन्धमा कास्की जिल्ला अदालतमा चलेको फैसला बदर गरी सार्वजनिक कायम गरिपाऊँ भन्ने मुद्दाबाट छिनोफानो हुने नै हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेत व्यहोराले बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

प्रत्यर्थी जसबहादुर गुरुङ समेत १२ जनाको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरू श्री हरिप्रसाद सुवेदी, श्री ज्ञानेश्वर पराजुली, श्री कृष्णप्रसाद सापकोटा, श्री कृष्णबहादुर गुरुङ र श्री गोपालप्रसाद शर्माले २००२ सालको घरदर मुचुल्का र २०१० सालको मिलापत्रले सो जग्गा सार्वजनिक जग्गाको रुपमा रहेको छ । २०११ सालदेखि साइनिङ्ग हस्पिटलले सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । २०३१ सालको सर्वे नापी तथा २०६० सालको नापीमा पनि सो जग्गाको फिल्डबुकको जोताहा महलमा साइनिङ्ग हस्पिटल उल्लेख भएको छ । मिति २०६२।६।९ को फैसलाले निवेदकको जग्गा हो भन्ने अर्थ गर्न मिल्दैन । कास्की जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फैसला हुँदा ठहरेबमोजिम हुने नै हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            दुवै तर्फका विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नु भएको उपरोक्त बमोजिमको बहस समेत सुनी निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

            २. निर्णयतर्फ विचार गर्दा रिट निवेदकले विवादित जग्गामा सर्वोच्च अदालतको फैसला समेतबाट आफ्नो हक स्थापित भइसकेको स्थितिमा सो फैसला कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा फैसला बदर मुद्दा दायर भएका कारणबाट दर्ता रोक्का राख्ने समेतका आदेशहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी २०६२।६।९ को फैसला कार्यान्वयन गर्नु गराउनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरी पाउन माग गरेको देखिन्छ । लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ताहरूको जग्गा सार्वजनिक हो, सबूद प्रमाण, मिलापत्र, नापी फिल्डबुक र भोगसमेतको प्रतिकूल रहेको सो फैसला बदरमा अनुमति लिई फिराद दायर भइसकेबाट मुद्दा फैसला हुँदा ठहरेबमोजिम हुने नै हुँदा हाल पहिलेको आदेश परिर्वतन गर्ने अवस्था छैन भन्ने कथन रहेको पाइन्छ ।

३. जिल्ला अदालतमा दायर फैसला बदर गरी जग्गा सार्वजनिक कायम गरिपाऊँ भन्ने मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा सो मुद्दाको कारणबाट विवादित जग्गा दर्ता समेत रोक्का राख्ने भनी गरिएका आदेशहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकका नाममा जग्गा दर्ता गरिदिन मालपोत कार्यालयलाई परमादेशको आदेश दिनुपर्ने हो होइन भन्ने प्रश्नमा निर्णय दिनु परेको छ ।

४. जिल्ला अदालत आफ्नो अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत आफूसमक्ष दायर मुद्दाका सन्दर्भमा सबूद प्रमाण समेतको मूल्याङ्कन गरी वादी दावी पुग्ने वा नपुग्ने समेत फैसला गर्न पूर्ण रुपमा सक्षम छ । जिल्ला अदालतको सो फैसलाको न्यायिक परीक्षण पुनरावेदन तथा सर्वोच्च अदालतबाट कानूनबमोजिम हुने प्रक्रिया पनि सुनिश्चित् छ । साधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत सम्पन्न हुने यी न्यायिक प्रक्रियालाई असाधारणक्षेत्रको माध्यमले सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गरेको रिट निवेदनबाट केही बोल्दा साधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत मातहतका अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको स्वाभाविक निर्णय प्रक्रियामा कुनै हस्तक्षेप त हुन पुग्दैन भन्ने कुरामा अत्यन्त न्यायिक संयमता अपनाउन पर्ने हुन्छ ।

५. विवादित जग्गाको भाडा विषयमा चलेको मुद्दामा भएको फैसला बदर गर्न मात्र जसबहादुर गुरुङ समेतबाट अ.व. ८६ नं अन्तर्गतको दावी लिई कास्की जिल्ला अदालतमा फिराद गरेको नभई सोको अतिरिक्त जग्गा आवाद गर्नेको ४ नं समेतको सहारामा सो जग्गा सार्वजनिक कायम गरिपाउन समेत माग गरिएको छ । यो फिराद दावीबाट उठेको मुद्दामा विवादित जग्गा सार्वजनिक नभई आफ्नो दर्ता प्रमाणको निजी हो भन्ने समेतको त्यस मुद्दाका प्रतिवादी यी निवेदकको जिकीर छ । यसरी जग्गा निजी कि सार्वजनिक भन्ने प्रश्नको समेत सबूद प्रमाण समेतको रोहमा अदालतले निष्कर्ष निकाल्नु पर्ने अवस्था छ । विवादित जग्गा आफ्ना नाममा सर्वोच्च अदालतको मिति २०६२।६।९ को फैसलाअनुसार दर्ता समेत गरी पाउन मालपोत कार्यालय कास्कीमा परेको निवेदन विचाराधीन रहेको अवस्थामा सोही फैसला समेत बदर गरिपाउन र जग्गा सार्वजनिक कायम गरिपाउन फिराद परेको छ । यस अवस्थामा जिल्ला अदालतले अ.व. १७१ क नं को अख्तियारी प्रयोग गरी सो जग्गाको दर्ता समेत रोक्का गर्न दिएको आदेश पुनरावेदन अदालत समेतबाट अनुमोदन भएको छ ।

६. मुलुकी ऐन अ.वं १७१ क. नं. को अध्ययन गर्दा अन्य व्यवस्थाको अतिरिक्त “चल अचल सम्पत्ति वा विगो दावी भएको तथा हक बेहकको प्रश्न उठेको मुद्दामा......चल अचल सम्पत्तिको उपभोगसम्बन्धी प्रश्न उठेकोमा त्यस्तो उपभोग सम्बन्धमा उपयुक्त व्यवस्था गराउन...... राजीनामा वा अन्य कुनै व्यहोराबाट त्यस्तो चल अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण नगराउनको लागि पक्षले निवेदन दिएकोमा अदालतले मुद्दाको प्रकृति र औचित्य हेरी प्रतिउत्तर नपरेसम्मको लागि वा मुद्दाको किनारा नभएसम्मको लागि वादीको दावी पुग्न सक्ने जस्तो देखिएमा दावी पुग्नेसम्मको सम्पत्ति रोक्का गर्न वा अन्य उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्नेछ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।

            ७. उपरोक्त कानूनी व्यवस्थाले “वादीको दावी पुग्ने जस्तो देखिएमा” दर्ता नामसारी समेत रोक्का राख्न सक्ने अख्तियारी जिल्ला अदालतलाई विधिकर्ताले प्रदान गरेको कुरामा विवाद हुन सक्दैन । यस्ता तत्काल गरिने अन्तरकालीन प्रकृतिका आदेश फैसला सरहका नभई त्यस बेलाको औचित्यका आधारमा गरिने तत्कालका लागि दिईने आदेश हुन, जसले सवूद प्रमाण संकलन र परीक्षण पछि तिनको मूल्याङ्कनका आधारमा हुने फैसलालाई प्रभाव पार्न सक्दैन । रोक्का आदेश विवादमा आएको चल अचल सम्पत्ति आवश्यकताअनुसार प्रतिउत्तर नपरेसम्मका लागि वा मुद्दा किनारा नभएसम्मका लागि यथास्थितिमा राख्ने समेतको कानूनी उपक्रम हो । यस्तो आदेश कसैका हकको सिर्जना र कसैको हकको समाप्तिकै आधार बन्न सक्दैन । यस्ता आदेशबाट निवेदकको मौलिक हक वा कानूनी हक नै स्थायी परिणाम दिने प्रकृतिले अपहरित हुन गएको स्थिति नदेखिएसम्म असाधारण अधिकारक्षेत्र आकर्षित हुँदैन ।

            ८. उक्त रोक्का आदेशले आफ्नो हक हनन् भएको भन्ने सन्दर्भमा निवेदकले उठाउनु भएका प्रश्नहरू तर्फ विचार गर्दा लामो समय मुद्दा लडी जितिपाएको फैसला कार्यान्वयनलाई सो रोक्का आदेशले अवरुद्ध गरेको भन्ने कथनलाई एउटा बुँदाका रुपमा उठाइएको पाइन्छ । प्रस्तुत विषय विवादित जग्गा निजी हो कि सार्वजनिक भन्ने प्रश्न उठी तत् सम्बन्धमा एउटा निर्णय भई फैसलाको तपसील खण्डमा कार्यान्वयनका लागि लेखी पठाउने उल्लेख भएर तदनुरुप अदालतबाट मालपोत कार्यालयलाई पत्र प्रेषित गरिएको मुद्दा होइन । फैसला कार्यान्वयनका विधि विधान मुलुकी ऐन दण्ड सजायको महल तथा जिल्ला अदालत नियमावलीद्वारा निर्धारित छन् । प्रस्तुत विषय पुनरावलोकन समेत नहुने आदेश भएको २०६२।६।९ को फैसला समेतका आधारमा निवेदक पक्षका नाममा दर्ता नामसारी समेतको मालपोत कार्यालय समक्ष मांग भएको मुद्दा हो । मांगको यस प्रकृतिले नै आधार, सवूद प्रमाण समेतको मूल्याङ्कन र अदालतहरूका पूर्व फैसलाहरूको तथ्य, मांग र अर्थ एवं अनुशरणका सीमाहरूको अपेक्षा राख्दछ ।

            ९. २०६२।६।९ को सर्वोच्च अदालतको फैसला बदर मुद्दाको फैसलामा वादी दावीबमोजिम फैसला बदर हुन नसक्ने भन्ने ठहर पछि सो जग्गा, “प्रतिवादीको एकलौटी हक कायम भई” बहाल समेत भरी पाउने ठहर्छ भनिएको छ । उक्त मुद्दाको विषयवस्तु नै नभएको, कोर्टफीविना नै हक कायम गर्ने भनिएको र प्रतिवादीको हक कायम हुने समेत लेखिएको खण्ड असंगत कथन (Obiter dicta) भएबाट त्यसको कुनै अर्थ छैन, त्यसैले अनुशरण गर्न योग्य नभएको भन्ने विपक्षी जसबहादुर गुरुङ समेतका विद्वान कानून व्यवसायीहरूको तर्क छ । यो के कसो हो साधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत मातहत अदालतमा दायर मुद्दाबाट बोलिने विषय हो ।

            १०. यस अदालतबाट कास्की जिल्ला अदालतमा दायर उल्लिखित फैसला बदर गरी जग्गा सार्वजनिक कायम गरिपाऊँ भन्ने मुद्दाको फिराद र प्रतिउत्तरमा उठाइएका कुराहरूका सन्दर्भमा केही बोलिदिँदा न्यायिक प्रक्रियामा हस्तक्षेप हुन जान्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनको माग अनुरूप रोक्का आदेशहरू उत्प्रेषणद्वारा बदर गरी विवादित जग्गा निवेदकका नाममा दर्ता गरिदिनु भन्ने परमादेश जारी गर्दा फिराद र प्रतिउत्तरमा उठाइएको विषयमा प्रवेश गरी सबूद प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी निष्कर्ष निकाल्नु पर्ने हुन्छ । बन्दीप्रत्यक्षीकरण बाहेक अन्य रिटका हकमा सबूद प्रमाणको मूल्याङ्कन गर्नै सकिन्न । त्यसमा पनि मातहत अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका विषयवस्तुका हकमा निर्विवाद तथ्य र प्रष्ट कानूनी त्रुटि विद्यमान रहेको र सबूद प्रमाणको मूल्याङ्कन गर्नै नपरी सामान्य अवलोकनबाटै निष्कर्ष निकाल्न सकिने अवस्थामा बाहेक उपल्लो अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । यसो गरिएमा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन विषयवस्तुका हकका सर्वोच्च अदालतले प्रवेश गरेको मानिने भई अधिकारक्षेत्रमा अतिक्रमण हुन जान्छ । अधिकारक्षेत्रमा अतिक्रमण कानूनका आँखामा असमान्य अवस्थामा बाहेक बर्जित हुन्छ । यस सन्दर्भमा मातहत अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने गरी सर्वोच्च अदालतले नबोल्ने सन्दर्भमा नेकाप २०४८, असोज, नि.नं.४३१३, पृष्ठ ३०४, नेकाप २०४९, पुस, नि.नं. ४६२०, पृष्ठ ८५० र सर्वोच्च अदालत बुलेटिन, २०६०, साउन–१, पृष्ठ २२ मा संस्थापित नजीर उल्लेखनीय छन् ।

            ११. प्रस्तुत विवादमा रिट जारी हुनु पर्दछ भन्ने सन्दर्भमा निवेदक पक्षका विद्वान कानून व्यवसायीहरूले सूर्यबहादुर के.सी. समेत वि.पुनरावेदन अदालत पोखरा समेतको २०६६–WO–४३३ मा सर्वोच्च अदालतबाट २०६७।९।२१ मा भएको आदेश इजलाससमक्ष पेश गर्नु भएको छ । सो नजीरमा पुनरावेदन अदालतको सबै प्रतिवादीहरूबाट तायदाती माग्ने आदेश सर्वोच्च अदालतबाट बदर भएको पाइन्छ । उक्त नजीरमा निश्चय नै जिल्ला अदालतमा विचाराधीन अंश मुद्दामा जिल्ला अदालतले वादीका पति पितासँग मात्र तायदाती मांग गर्ने आदेश गरेकोमा अ.वं. १७ नं अन्तर्गतको निवेदनमा कारवाही हुँदा पुनरावेदन अदालतले सासू ससूरा/बाजे बज्यै/देवर/काकाहरू समेतसँग तायदाती माग गर्ने पुनरावेदन अदालतको आदेश सर्वोच्च अदालतले उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गरेको छ । तर, सो मुद्दाको तथ्य अध्ययन गर्दा २०५८।१०।९ मा मिलापत्र गरी वादीका पति/पिताले अंश लिई भिन्न भएको अवस्था छ । अदालतमा सम्पन्न उक्त मिलापत्र विरुद्ध कुनै चुनौती छैन । उक्त मिलापत्र गर्ने पक्षसँग वादीको २०६२।३।३ मा मात्र विवाह भएको छ । २०६४।४।१४ मा सो अंश मुद्दा दायर भएको छ । उक्त मुद्दाका वादीहरूको विवाह र जन्मपूर्व नै सम्पन्न चुनौतीरहित विधिवत सम्पन्न मिलापत्र कायम रहेको तथ्य निर्विवाद छ । मिलापत्रको परिणामले निजका पति/पिता अंश लिई २०५८ साल मै अलग भएको स्थापित छ । सगोलमा रहेका व्यक्तिसँग मात्र तायदाती माग्ने अंशबण्डाको २० नं समेतमा प्रष्ट कानूनी व्यवस्था छ । यस अवस्थामा छुट्टि भिन्न भइसकेको व्यक्तिहरूसँग तायदाती माग गरिने आदेश बदर गरिने निर्णय उभिएको तथ्य र प्रस्तुत मुद्दाको तथ्यसँग कुनै तादात्म्यता छैन । त्यहाँ पनि मातहत अदालतको विचाराधीन मुद्दामा हस्तक्षेप भयो तसर्थ यहाँ पनि रिट जारी हुनुपर्दछ भन्ने विद्वान कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकीरसँग विषयवस्तुको पृथकताले गर्दा सहमत हुन सकिएन । बरु स.अ. बुलेटिन, २०६० साउन–१, पृष्ठ २२ को नजीरको विषयवस्तु प्रस्तुत विवादको सन्निकट छ । यस नजीरमा पनि विवादित जग्गा निजी हो वा सार्वजनिक हो भन्ने विवाद मातहत अदालतमा विचाराधीन छ र सो मुद्दामा पनि सर्वोच्च अदालत पूर्ण इजलासको निर्णयअनुसार के हुनुपर्ने हो भन्ने प्रश्न उठाइएको छ । यस मुद्दामा मातहत अदालतले सबूद प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी हक बेहकमा बोल्नु पर्ने भएबाट सर्वोच्च अदालतबाट रिट क्षेत्रबाट बोल्न नमिल्ने मान्यता स्थापित गरिएको छ । नजीरको प्रयोग गर्दा सो कुन तथ्य र कानूनका आधारमा प्रतिपादित छ भन्ने कुरा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । तथ्यगत र कानूनगत सामीप्यताका आधारमा नजीरको प्रयोग हुने हो ।

१२. तसर्थ, मुलुकी ऐन, अ.वं १७१क.नं. बमोजिम गरेको आदेशले कसैको हक समाप्त भई अरु कसैको हकको सिर्जना नहुने, यस अदालतबाट २०६२।६।९ मा भएको फैसलालाई नै बदर गर्ने मागका अतिरिक्त सो जग्गा सार्वजनिक कायम गरिपाउने माग गर्दै फिराद परी मुद्दा कारवाहीयुक्त रहेको अवस्थामा निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी हुँदा कारवाहीयुक्त अवस्थामा रहेको मुद्दालाई असर पर्ने, निवेदकले पेश गरेको नजीर यस विवादमा आकर्षित नहुने र कास्की जिल्ला अदालतमा दायर भएको फिरादलाई फैसला कार्यान्वयन गर्न अवरोध पुर्‍याउने उद्देश्यले दायर भएको भनी मान्न मिल्ने नदेखिएको समेतका आधार कारणबाट कास्की जिल्ला अदालतबाट २०६६।१।१५ तथा २०६६।२।२७ र पुनरावेदन अदालत पोखराको २०६६।७।५ को आदेश उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी २०६२।६।९ को यस अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।

 उक्त आदेशमा म सहमत छु ।

न्या.सुशीला कार्की

इति संवत् २०६९ साल जेठ २४ गते रोज ४ शुभम्

 

इजलास अधिकृत : भीमबहादुर निरौला