निर्णय नं. १४६ - सरसियोररीको रीट जारी गरी पाउँ
निर्णय नं. १४६ ने.का.प.२०१८
डिभिजन बेञ्च
का. मु. प्रधान न्यायाधीश श्री भगवतीप्रसाद सिंह
न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री क्षेत्री
रि. ठा. नं. २२/३
निवेदक : किर्तीबीर पाल
विरुद्ध
विपक्षी : ब. हा. उत्तम केशर समेत
मुद्दा : सरसियोररीको रीट जारी गरी पाउँ ।
(१) भूमिसम्बन्धी ऐन, २०१४ को उद्देश्य र सो उद्देश्यको पूर्तिको लागि अपनाइएको तरीका ।
भूमिसम्बन्धी ऐन, २०१४ को के उद्देश्य हो ? र सो उद्देश्य पूर्तिलाई के तरीका अपनाइएको छ ? अर्थात् के व्यवस्था गरिएको छ ? भन्ने कुराको बिचार गर्नु पर्ने हुन आएको छ । जग्गावालाले किसानबाट जग्गाको वार्षिक उब्जनीमा सयकडा पचास भन्दा बढी कुत तिरो असुल गर्नु हुँदैन । जिन्सी वा नगदीको रूपमा दिएको ऋणमा कसैले पनि सयकडा १० भन्दा बढी व्याज असूल गर्न पाउँदैन । चारदाम ठेकी झारा खेताला सलामी आदि रकम लिन हुँदैन र किसानले जग्गा कमाउन लिंदा जग्गावालालाई कबुलियत लेखी दिई दोहरी लिनु पर्ने छ र किसानले बुझाएको हरएक रकमको रीतपूर्वक रसीद गरी दिनु पर्ने जग्गावालाको कर्तव्य हुनेछ भन्ने इत्यादि किसान र जग्गावालाको बीच सुसम्बन्ध कायम हुँने व्यवस्था गर्दै ।
(प्रकरण नं. ९)
(२) भूमिसम्बन्धी ऐन, २०१४ ले जोताहालाई प्रदान गरेको अधिकार ।
ऐन प्रारम्भ भएकै मितिमा जग्गा कमाउने वा प्रारम्भ भएपछि पनि कुनै जोताहाले १ बर्षसम्म जग्गा कमाई राखेको छ भने पनि जग्गावालाले जग्गा जोत्ने व्यक्तिलाई जग्गाबाट निकाल्न नपाउने गरी जोताहालाई जग्गा कमाई रहन पाउने हक भूमिसम्बन्धी ऐन, २०१४ ले प्रदान गरेको छ ।
(प्रकरण नं. ९)
(३) भूमिसम्बन्धी ऐन, २०१४ को दफा ११ र दफा १८ एकै उद्देश्य पूर्तिका लागि व्यवस्था गरिएको ।
ऐनद्वारा प्रदत्त सुरक्षित किसानको हक प्राप्त किसानहरूको स्थिति निश्चित रूपले ठेगान गरी राख्न तराई तर्फ गाउँ मौजाहरूमा पटवारीहरुले पाहाड खण्डका गाउँ मौजाहरूमा जिम्मावाल मुखियाले सुरक्षित किसानको लगत किताब छुट्टै खडा गरी त्यस्तो किताब पहिलो साल सालतमाम भएको ३५ दिन भित्र र अर्को साल देखि पनि सालतमाम भएका ३५ दिन भित्र ऐनको रीत पुर्याई नामसारी वा दाखिल खारेज गर्नु पर्ने समेत जनाई दुरुस्त पारी इलाका माल अड्डामा दाखिल गर्नु पर्ने व्यवस्था दफा १८ मा गरी यस ऐन अन्तर्गत सुरक्षित किसानको हक अधिकार प्राप्तीमा झगडा पर्न आएमा त्यस्तो झगडा हेर्ने अधिकारी सोही दफाको उपदफा (३) मा तोकेको पनि देखिएको छ । उपदफा (३) यस प्रकारको छ : सुरक्षित किसानको यो ऐन अन्तर्गतको हक अधिकार प्राप्तीमा झगडा पर्न आएमा त्यस्तो उजुरीहरूको किनारा लगाउन जिल्ला बडाहाकिम वा मैजिष्ट्रेट वा निजले मनोनीत गरेको सरकारी कर्मचारी र इलाका मालका हाकिमले जो बुझ्न पर्छ सबुद प्रमाण सरजमिन बुझी निर्णय गर्ने छ र त्यस्तो निर्णय अन्तिम हुनेछ । यस उपदफामा सुरक्षित किसानको यो ऐन अन्तर्गतको हक अधिकार प्राप्तीमा झगडा पर्न आएमा भन्ने शब्दहरूको प्रयोग भएकोले ऐनका अरु दफाहरू हेर्दा दफा ११ मा सो सुरक्षित किसानको हक अधिकार प्राप्तीको अबस्था उल्लेख भएको देखिन्छ । ११ बमोजिमको सुरक्षित किसानको हक प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूको लगत खडा गर्ने काम दफा १८ बमोजिम पहाडमा जिम्मावाल मुखियाले र तराई तर्फ पटुवारीहरूले गर्नु पर्ने हुन आएको छ र यसै सिलसिलामा सुरक्षित किसानको लगत खडा गर्दा कुनै किसानले उक्त लगतमा स्थान पाउन सक्ने नसक्ने बारेमा झगडा उत्पन्न हुन सक्ने अर्थात् ऐनको दफा ११ बमोजिम सुरक्षित किसानको हक प्राप्त हुन सक्ने नसक्ने भन्ने बारेमा निर्णय गर्ने अधिकारी १८ को उपदफा (३) ले तोकेको प्रष्ट देखिएको छ । यसरी दफा ११ र १८ एकै उद्देश्य पूर्तिका लागि व्यवस्था गरिएको देखिन्छ ।
(प्रकरण नं. ९)
(४) भूमिसम्बन्धी ऐन, २०१४ को दफा १८ (३) बमोजिम बडाहाकिम एकलैले गरेको काम कारवाई सदर नहुने – बडाहाकिम वा मैजिष्ट्रेट वा निजले मनोनीत गरेको व्यक्ति र मालको हाकिम समेतको संयुक्त इजलासबाट सबै कार्यबाही हुन पर्ने । एक्लै गरेको कारवाई गैरकानूनी हुने ।
ऐनको दफा १८ को उपदफा (३) मा सुरक्षित किसानको हक प्राप्तीमा झगडा पर्न आएमा बडाहाकिम वा मैजिष्ट्रेट वा निजले मनोनीत गरेको व्यक्ति र मालको हाकिमले जो बुझ्नु पर्छ सबुद प्रमाण र सरजमिन बुझी निर्णय गर्ने छ भन्ने लेखिएकोबाट यो स्पष्ट हुन्छ कि बडाहाकिम मालको हाकिम दुबैको इजलासबाट काम कारवाई हुन पर्छ । प्रस्तुत मामिलामा बडाहाकिमले सरजमिन बुझ्नेदेखि लिएर बयान गराउने लगायत सबै काम आफू एक्लैले गर्नु भएको छ । यी दुवै कारवाई अलिकति पनि घटी बढी भएमा सम्पूर्ण मामिला कोरा आधार बन्न गई निर्णयमा असर पार्ने किसिमको कारवाई छन् । तसर्थ, भूमिसम्बन्धी ऐन, २०१४ को दफा १८ (३) बमोजिम बडाहाकिम एक्लैले सरजमिन बुझ्ने र बयान गराउने इत्यादि कारवाई जो गर्नु भयो, त्यो गैरकानूनी छ ।
(प्रकरण नं. १३)
विपक्षीहरू तर्फबाट : श्री एटर्नी जनरल
निवेदक तर्फबाट : श्री एडभोकेट कृष्णप्रसाद भण्डारी ।
आदेश
१. ०१५ साल चैत्र महिनामा मनुवा खत्री समेतले कमदेथला मौजा मु. हरि चन्द्रपालका तालुक अकबर पालका नाउँमा दर्ता भएको रु. ६। १२।२ को कित्ता ३ रु. ५।७६ को कित्ता ९ र किर्तीबीरपालका नाउँमा दरिएको रु. ५।४५।२ को कित्ता ३ रु. ४।६६३ को कित्ता ८ र अकवरका नाउँमा दर्ता भएको रु. १।४० को मौवा खेत समेतको जग्गा हाम्रो बाजेहरूले किर्तीबीरका बाजेहरूसँग मागी आवाद गरी दर्तावाला मार्फत् तिरो भरो र लगाए अराएको काम गरी बाजेका पालादेखि पक्की घर बनाई खाई पाई आएकोमा बास उठाउन तालुकदार गणेशबहादुर समेतले हिउँदे बाली रोक्का गरे । घर जग्गा थामी बाली दिलाई सुरक्षित किसान तर्फ लगत गरी फाँट नदिई जनसंख्या लुप्त गरी बास उठाउन खोजेमा सजाय गरी पाउँ भन्ने विपक्षीहरूको दाबी । सो लेखिएको जग्गा सबै मोही दर्तावालाले लाए अराएको काम गर्ने गरी चौथाई जग्गा हिस्सा पाएका छन् । बाजेका पालादेखि कामकाज गराई तलब वापत आफ्नो हक लाग्ने जग्गा भोग चलन गर्न दिएको दर्ता तिरो हाम्रो छ भन्ने म निवेदकको भनाई ०१६ साल जेष्ठमा श्री बडाहाकिमको दौडाहाबाट सरजमिन बुझ्दा उजुरीको जग्गा दर्तावाला पालहरूकै हो । पालहरूले लाए अराएको घरेलु काम गर्ने गरी जग्गा उजुरवालाले भोगी आएको बाली उजुरवालाले नै खाएको छ भन्ने भएको ।
२. सेवाटहल गरी तलबको वापत जग्गा भोग गरी आएको । सो नगरी जग्गा हक पुग्छ, पुग्दैन ऐनले निर्देश गरेको रीत बाहेक अनाधिकार तवरबाट कारवाई उठाई तलब वापत भोग गर्न पाएको जग्गामा निवेदकहरूको सुरक्षित किसानको हक कायम रहन सक्छ भनी भन्न नहुने । कुत तिरो बुझाई आएका सुरक्षित किसान भएमात्र भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा १८ को (३) अनुसार सुरक्षित किसानको हक अधिकार प्राप्तीमा झगडा पर्न आएमा उजुरीको किनारा लगाउन बडाहाकिम वा मैजिष्ट्रेट, निजले मनोनीत गरेको सरकारी कर्मचारी र इलाका मालका हाकिमले जो बुझ्नु पर्ने बुझी निर्णय गर्ने छ भन्ने भए पछि बडाहाकिम आफूले मात्र उजुरी सुनी बयान बकपत्र गराई निर्णय गर्नालाई मात्र मालको हाकिमलाई समावेश गराई नलाग्ने तर्फ लगाई मोहीहरू मार्फत तिरो भरो बुझाउन पाउने गरी बेकानूनी कारवाइले निवेदकलाई प्रचलित कानूनले दिएको हकमा बाधा पर्न आएको प्रष्ट देखिन्छ । नागरिक तथा मौलिक अधिकारको समेत रक्षा गरी गैरकानूनी निर्णय बदर वातिल गरी जग्गा दर्ता तिरो बमोजिम भोग गर्न पाउने अधिकारको संरक्षण गर्न उत्प्रेषण वा जुन उपयुक्त हुन्छ, रीट जारी गरी पाउँ भन्ने समेत ०१६ साल पौषको किर्तीबीर पालको निवेदन ।
३. अपील दिन पाउँ भन्ने बारेको उजुरीमा पश्चिमान्चल उच्च अदालतबाट के निर्णय भएको रहेछ ? बुझी आएपछि पेश गर्नु भन्ने समेत ०१६।१०।२८ को डिभिजन बेञ्चबाट भएको आदेश ।
४. १ बर्ष जग्गा कमाउनेको पनि हक सुरक्षित किसान जनाउछ । ५०।६० बर्षसम्म जग्गा कमाई खाएको दुबै थरको भनाईबाट देखिंदा लाए अराएको काम गर्ने भन्ने बेप्रमाणीक कुराबाट अब पनि दासत्व नै गराई राख्नु पर्छ भन्न मुनासिब नपर्ने । सरजमिन हुँदा साक्षीमा र अन्तिम निर्णयमा मालको हाकिम बसी निर्णय भएको । बडाहाकिम मालका २ जनाले मात्र सो हस्तलेखबाट शुरु देखि कारवाई फैसला हुन पर्छ भन्ने गजेटमा नखुलेकोले अधिकार अनाधिकारको निर्णय होस भन्ने समेत बैतडी गौंडाका अ. सु. जनकमान, डि. बलभद्रको लिखित जवाफ ।
५. बसोबास गरेको जनतालाई उठाई दिन मुनासिब नभई जग्गा धनीलाइ तिर्न पर्ने तिरी सुरक्षित किसान भई खान पाउने ठहराई भूमिसम्बन्धी ऐन अनुसार गरेको हुँदा सदर हुन पर्ने भन्ने समेत बैतडी मालका हाकिम धर्मानन्दको लिखित जवाफ ।
६. किसानको जग्गामा हक लाग्ने विपक्षीको लेखबाटै देखिएको । त्यस्तो जग्गामा कुनै रकम लिन खान हुँदैन भन्ने भूमिसम्बन्धी ऐनमा लेखिएकोले ऐनको अधिकार बेगर विपक्षीहरूलाई रकम तिर्न पर्छ भन्न नहुने । जग्गाको आयस्ता दिनु पर्छ कि भन्नलाई लिखित कबुलियत बेगर दर्ताको नाताले जग्गामा दावा नपुग्ने । भूमिसम्बन्धी ऐनमा यस्तो कुरामा बडाहाकिमले हेरी कारवाई किनारा गर्न हक प्राप्त भएकोले प्रचलित कानून बमोजिम छिनी दिएको हुँ । रीट खारेज होस् भन्ने समेत बडाहाकिम उत्तम केशरको लिखित जवाफ ।
७. अघि पर्ति बाँझो छँदा देखि नै हाम्रा बाजेहरूले किर्तीबीर समेतका बाजेबाट मागी आवाद गरी दर्तावाला मार्फत तिरो भरो चलाई निजहरूले लाए अराएको काम गरी आएकोमा घरबाट उठाउन खोजेकाले सुरक्षित किसान तर्फ लगत कसी थामी रोक्का राखेको गहुँ बाली पाउने प्रबन्ध गरी पाउँ भन्ने उजुर गरेको । गौंडाबाट बुझ्दा सो जग्गा हाम्रो भोग देखिएकोले बडाहाकिम मालको हाकिमले हाम्रो बास उठाउन नपाउने गरेको हाम्रो बास थामियोस भन्ने समेत वारिस समेतको मनुवा खत्रीको लिखित जवाफ ।
८. यस मुद्दामा विपक्षीहरूको तर्फबाट बहस गर्न श्री विद्वान एटर्नी जनरललाई बोलाइएकोमा निवेदकले श्री ५ को सरकारलाई विपक्षी बनाएको भएमात्र श्री ५ को सरकारका तर्फबाट एटर्नी जनरलले बहसमा भाग लिन मिल्ने थियो । त्यस्तो नगरी निवेदकले बडाहाकिम उत्तम केसर मालको हाकिम धर्मानन्द सरकारी कर्मचारीलाई विपक्षी हुँदा श्री ५ को सरकारको आदश बेगर उहाँहरूको तर्फबाट बहस गर्न मिल्दैन । कानूनी प्वाइन्टको बारेमासम्म छलफल गर्न मिल्छ भनी विद्वान एटर्नी जनरलले भन्नु भएको र यस मुद्दामा बिशेषतः कानूनी प्याईन्टकै निर्णय गर्नु पर्ने देखिएकोले श्री विद्वान एटर्नी जनरल र निवेदक तर्फका विद्वान एडभोकेट श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी समेतको बहस सुनियो । किर्तीबीर पाल समेतका विपक्षीहरूले हाम्रो पुस्तौंदेखि बासोबास गरी आएको घर जग्गाबाट उठ्ठा गराउन खोजे । सरजमिन समेत जो बुझ्नु पर्ने बुझी खेत पाखो जग्गा र घर समेत थामी सुरक्षित किसान तर्फ लगत गरी बसोबास थामी हाल रोक्का गरेको गहुँ मसुरो बाली समेत हामीहरूले खान पाउने प्रबन्ध मिलाई सजाय समेत गरी छाकबास थामी पाउँ भनी निवेदकहरूले बडाहाकिमलाई निबेदन दिई सरजमिन बयान गराउने आदि काम श्री बडाहाकिम आफैले गरी आखिर अन्तिम ठहर गर्ने अबस्थामा आफू र मालको हाकिम र अन्य २ कर्मचारी असिष्टेन्ट खरिदार, डिट्ठा समेत राखि निवेदकहरूलाई सुरक्षित किसानको हक अधिकार प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ र यो कार्य भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा १८ (३) बमोजिम गरेको भनिएको छ । भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा १८ (३) बमोजिम बडाहाकिम आफैंले कारवाई गर्न मिल्दैन । दफा १८ (३) ले बताए बमोजिम बडाहाकिम र मालको हाकिम दुवै बसी कारवाई गरी निर्णय गर्नु पर्छ । गैरकानूनी तरिकाले कारवाई गरी गरेको निर्णय सरसियोररीद्वारा बदर वा जुन उपयुक्त हुन्छ । रीट जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदकहरूले माग गरेका छन् । यसरी प्रस्तुत मुद्दामा देहाएका प्रश्नहरू निर्णय निमित्त यस बेञ्चको सामुन्ने उपस्थित छन्, (१) सुरक्षित किसानको फाँट नदिई हक खोस्न आँटे सुरक्षित किसानको हक अधिकार पाउँ भन्ने निवेदन लिई बडाहाकिम वा मैजिष्ट्रेट वा निजले मनोनीत गरेको व्यक्ति र मालको हाकिमले भूमीसम्बन्धी ऐनको दफा १८ को उपदफा (३) बमोजिम कारवाई किनारा गर्न पाउने हो वा होइन ? (२) दफा १८ को उपदफा (३) बमोजिम काम गर्दा दफा १८ मा मात्र सिमित रही कारवाई किनारा गर्नु पर्ने के हो ? (३) सुरक्षित किसानको हक अधिकार प्राप्तीको झगडामा दफा १८ को उपदफा (३) मा उल्लिखित अधिकारीहरूमा दुबै भैकन मात्र कारवाई उठाउन हुने वा एक्लैले पनि केही कारवाई गरी अन्तिम निर्णय गर्दा दुबै चाहिने के हो ?
९. पहिला प्रश्नको बिचार गर्दा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०१४ को के उद्देश्य हो ? र सो उद्देश्य पूर्तिलाई के तरिका अपनाइएको छ ? अर्थात् के व्यवस्था गरिएको छ ? भन्ने कुराको बिचार गर्नु पर्ने हुन आएको छ । जग्गावालाले किसानबाट जग्गाको वार्षिक उब्जनीमा सयकडा पचास भन्दा बढी कुत तिरो असूर गर्नु हुँदैन । जिन्सी वा नगदीको रूपमा दिएको ऋणमा कसैले पनि सयकडा १० भन्दा बढी व्याज असूल गर्न पाउँदैन । चारदाम ठेकी झारा खेताला सलामी आदि रकम लिन हुँदैन र किसानले जग्गा कमाउन लिँदा जग्गावालालाई कबुलियत लेखी दिई दोहरी लिनु पर्ने छ र किसानले बुझाएको हरएक रकमको रीतपूर्वक रसीद गरी दिनु पर्ने जग्गावालाको कर्तव्य हुनेछ भन्ने इत्यादि किसान र जग्गावालाको बीच सुसम्बन्ध कायम हुने व्यवस्था गर्दै ल्याई दफा ११ मा : –
(१) यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिमा जग्गा कमाउने किसान सो जग्गाका सम्बन्धमा सुरक्षित किसान मानिने छ ।
(२) यो ऐन प्रारम्भ भएपछि पनि कुनै जग्गावालाले कुनै जग्गा किसानलाई कमाउन दिएको रहेछ र सो किसानले १ बर्षसम्म सो जग्गा कमाएको रहेछ भने निज पनि सुरक्षित किसान मानिने छ ।
(३) उपदफा (१) र (२) बमोजिमको सुरक्षित किसानको आफूले कमाएको जग्गा उपर यस ऐन अनुसार भोग चलन कायम रहनेछ ।
भन्ने व्यवस्था भएको देखियो । ऐन प्रारम्भ भएकै मितिमा जग्गा कमाउने वा प्रारम्भ भएपछि पनि कुनै जोताहाले १ बर्षसम्म जग्गा कमाई राखेको छ भने पनि जग्गावालाले जग्गा जोत्ने व्यक्तिलाई जग्गाबाट निकाल्न नपाउने गरी जोताहालाई जग्गा कमाई रहन पाउने हक भूमिसम्बन्धी ऐन, २०१४ ले प्रदान गरेको छ र त्यस्तो हक प्राप्त किसानलाई सुरक्षित किसानको संज्ञा दिइएको छ । यसरी किसानलाई जग्गावालाको मनोमानी निस्काशनबाट बचाई सुरक्षित किसानको हक प्रदान गर्नु नै यस एैनको मुख्य उद्धेश्य देखिएको छ । ऐनद्वार प्रदत्त सुरक्षित किसानको हक प्राप्त किसानहरूको स्थिति निश्चित रूपले ठेगान गरी राख्न तराई तर्फ गाउँ मौजाहरूमा पटवारीहरुले पहाड खड्का गाउँ मौजाहरुमा जिम्मावाला मुखियाले सुरक्षित किसानको लगत किताब छुट्टै खडा गरी त्यस्तो किताब पहिलो सालतमाम भएको ३५ दिन भित्र र अर्को साल देखि पनि सालतमाम भएका ३५ दिन भित्र ऐनको रीत पुर्याई नामसारी वा दाखिल खारेज गर्नु पर्ने समेत जनाई दुरुस्त पारी इलाका माल अड्डामा दाखिल गर्नु पर्ने व्यवस्था दफा १८ मा गरी यस ऐन अन्तर्गतको सुरक्षित किसानको हक अधिकार प्राप्तीमा झगडा पर्न आएमा त्यस्तो झगडा हेर्ने अधिकारी सोही दफाको उपदफा (३) मा तोकेको पनि देखिएको छ । उपदफा (३) यस प्रकारको छ : सुरक्षित किसानको यो ऐन अन्तर्गतको हक अधिकार प्राप्तीमा झगडा पर्न आएमा त्यस्तो उजुरीहरूको किनारा लगाउन जिल्ला बडाहाकिम वा मैजिष्ट्रेट वा निजले मनोनीत गरेका सरकारी कर्मचारी र इलाका मालका हाकिमले जो बुझ्नु पर्छ सबुद प्रमाण सरजमिन बुझी निर्णय गर्ने छ र यस्तो निर्णय अन्तिम हुनेछ । यस उपदफामा सुरक्षित किसानको यो ऐन अन्तर्गतको हक अधिकार प्राप्तीमा झगडा पर्न आएमा भन्ने शब्दहरूको प्रयोग भएकोले ऐनका अरु दफाहरू हेर्दा दफा ११ मा सो सुरक्षित किसानको हक अधिकार प्राप्तीको अबस्था उल्लेख भएको देखिन्छ र ११ बमोजिमको सुरक्षित किसानको हक प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूको लगत खडा गर्ने काम दफा १८ बमोजिम पहाडमा जिम्मावाल मुखियाले र तराई तर्फ पटुवारीहरूले गर्नु पर्ने हुन आएको छ र यसै सिलसिलामा सुरक्षित किसानको लगत खडा गर्दा कुनै किसानले उक्त लगतमा स्थान पाउन सक्ने नसक्ने बारेमा झगडा उत्पन्न हुन सक्ने अर्थात ऐनको दफा ११ बमोजिम सुरक्षित किसानको हक प्राप्त हुन सक्ने नसक्ने भन्ने बारेमा निर्णय गर्ने अधिकारी १८ को उपदफा (३) ले तोकेको प्रष्ट देखिएको छ । यसरी दफा ११ र दफा १८ एकै उद्देश्य पूर्तिका लागि व्यवस्था गरिएको देखिन्छ ।
१०. माथि दफा ११ र १८ को ब्याख्याबाट यहि स्पष्ट हुन्छ कि ऐनको उद्देश्य पूर्तिको लागि सम्बन्धित अधिकारीहरूले सुरक्षित किसानको लगत खडा गरी राख्नु पर्छ । त्यस्तो ऐनले बताएको कर्तव्य गर्न पर्ने हुनाले सुरक्षित किसानको हक पाउँ भन्ने निवेदन लाग्न नसक्ने भनी भन्न मिल्दैन र दोश्रो प्रश्नको जवाफ पनि उपरोक्त व्याख्याबाटै स्पष्ट हुने हुनाले बिशेष व्याख्या गरी रहन परेन । अब प्रस्तुत मामिला बिचार गरौं ।
११. जिजु बाजेका दिन देखि भोगी आएको घर जग्गाबाट उठ्ठा गराउन खोजेमा श्रीमानबाटै हाम्रो घर जग्गा र अघि देखि जग्गा भोगी आए तर्फको सरजमिन समेत बुझी हामीले जिजु बाजेकै दिन देखि भोगी बसोबास गरी आएको उक्त लेखिएका तिरोको उक्त मोही दर्ताको उक्त खेत पाखो जग्गा घर समेत हामी निमुखी अदनाहरूलाई थामी सुरक्षित किसान तर्फ लागु गरी बसोबास थामी हाल रोक्का गरेको गहुँ, मसुरो बाली समेत हामीहरूले लिन खान पाउने प्रबन्ध मिलाई बास उठ्ठा गराउन खोजेमा सुरक्षित किसान तर्फ फाँट समेत नदिई जनसंख्यामा समेत लुप्त पारी उठ्ठा गर्न खोजे भन्ने इत्यादि कुराको माग गरी निवेदन दिएको देखियो ।
१२. उपरोक्त दफा दफामा व्याख्या गरिए बमोजिम सुरक्षित किसानको फाँट नदिए तर्फ र सुरक्षित किसानको प्राप्तिसम्मलाई भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा १८ (३) बमोजिम कारवाई गर्न मिल्नेमा माथि लेखिए बमोजिम निवेदनमा लेखिएको सब कुरालाई लिई कारवाई गरेको ऐन बमोजिमको कारवाई भएको भन्न मिल्ने देखिएन ।
१३. अब तेश्रा र अन्तिम प्रश्नको बिचार गारौं । बडाहाकिम एक्लैले सरजमिन बुझ्ने, बयान गराउने आदि काम गर्न र सो गरी सकेपछि अन्तिम निर्णय गर्दा मात्र मालको हाकिमलाई सम्मिलित गराउने गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो ? भन्ने कुरालाई ऐनको दफा १८ को उपदफा (३) मा सुरक्षित किसानको हक प्राप्तीमा झगडा पर्न आएमा बडाहाकिम वा मैजिष्ट्रेट वा निजले मनोनीत गरेको व्यक्ति र मालको हाकिमले जो बुझ्नु पर्छ सबुद प्रमाण सरजमिन बुझी निर्णय गर्ने छ भन्ने लेखिएकोबाट यो स्पष्ट हुन्छ कि बडाहाकिम मालको हाकिम दुबैको इजलासबाट काम कारवाई हुन पर्छ । प्रस्तुत मामिलामा बडाहाकिमले सरजमिन बुझ्ने देखि लिएर बयान गराउने लगायत सबै काम आफू एक्लैले गर्नु भएको छ । यी दुवै कारवाई अलिकती पनि घटी बढी भएमा सम्पूर्ण मामिला कोरा आधार बन्न गई निर्णयमा असर पार्ने किसिमका कारवाई छन् । तसर्थ, भूमिसम्बन्धी ऐन, २०१४ को दफा १८ (३) बमोजिम बडाहाकिम एक्लैले सरजमिन बुझ्ने र बयान गराउने इत्यादि कारवाई जो गर्नु भयो त्यो गैरकानूनी छ ।
१४. माथि दफा दफामा लेखिएका कारण परिबन्दले बैतडी गौंडाका बडाहाकिम र मालका हाकिमले गरेको निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन, २०१४ को दफा १८ को रीत पुगी भएको नदेखिएकोले बदर हुने ठहर्छ । यो मिसिल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।
इति सम्बत् २०१८ साल श्रावण ४ गते ४ शुभम् ।