निर्णय नं. १४८ - करकाप
निर्णय नं. १४८ ने.का.प.२०१८
फुलबेञ्च
प्रधान न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद प्रधान
न्यायाधीश श्री इश्वरीराज मिश्र
न्यायाधीश श्री बाशुदेव शर्मा
फौ. फु. नं. १
निवेदक : केशरबहादुर महत क्षेत्री समेत
विरुद्ध
विपक्षी : मानकुमारीको सकार गर्ने नाबालक श्याम पुतवार समेत
मुद्दा : करकाप
(१) सर्वोच्च अदालत ऐन, २०१३ को दफा १० मा भएको “वा अरु किसिमको समेत अधिकार क्षेत्र हुनेछ” भन्ने वाक्यांशको व्याख्या ।
सर्वोच्च अदालत ऐन जारी भएको उक्त ऐनको १० दफामा सर्वोच्च अदालतको साधारण अधिकार क्षेत्रमा “सर्वोच्च अदालतलाई प्रचलित कानूनले प्रदान गरे बमोजिम अपील सुन्ने, मुद्दा दोहर्याउने वा अरु किसिमको समेत अधिकार क्षेत्र हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको” त्यसमा “वा अरु किसिमको समेत अधिकार क्षेत्र हुनेछ” भन्ने उक्तीले मुद्दाको (रिभ्यू) गर्न हुने नहुने तर्फ बिचार गर्दा (रिभ्यू) गर्ने अधिकार प्रष्ट बोलीमा ऐनमा हुनु पर्ने । सो नभई गोल बोली परेको देखिएको । सो गोल बोलीको आधारमा (रिभ्यू) गर्ने अधिकार समावेस भयो भन्न नमिल्ने देखिन्छ । ०१२ साल आश्विनमानै त्यस बेलाको प्रधान न्यायालय ऐन संशोधन भई मुद्दा (रिभ्यू) गर्ने अधिकार प्रधान न्यायालयलाई दिएको नदेखिएको । कदाचित्त मुद्दाको (रिभ्यू) गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई दिएको भए प्रष्ट शब्दमा किटानीसाथ अधिकार क्षेत्रमा दिनु पर्ने थियो । तर त्यस्तो अधिकार दिएको नदेखिएको । “अरु किसिमको समेत अधिकार क्षेत्र हुनेछ” भन्ने उक्त ऐनको अर्थ लगाउदा अरु किसिमको अधिकार प्रचलित कानूनले दिए बमोजिम नै हुने हो ।
(प्रकरण नं. १०)
(२) सर्वोच्च अदालत ऐन, २०१३ को दफा १६ मा भएको “प्रचलित कानूनको अधिनमा रही” भन्ने वाक्यांशको ब्याख्या – सर्वोच्च अदालत ऐन, २०१३ को दफा १६ को उपदफा (१) (ङ) कानूनी व्यवस्थाको बिपरीत – १६ (१) (ङ) दफा, १० दफा र प्रचलित कानूनसित बाझिएको ।
सर्वोच्च अदालत ऐनको १६ दफा अन्तर्गत अदालतको नियम बनाउने अधिकार क्षेत्रको उपदफा (१) (ङ) मा “भईसकेको फैसला कुन शर्तका अधिनमा फेरी हेर्ने (रिभ्यू गर्ने) हो ? सो र त्यसरी फेरि हेर्दाको कार्य प्रणाली तथा त्यस्का निमित्त सर्वोच्च अदालतमा निवेदनपत्र दिने म्याद समेत बारे” भन्ने उक्ति भएको देखिन्छ । तर मूल ऐनमा नै मुद्दाको (रिभ्यू गर्ने) अधिकार नभएको देखिएकोले मूल ऐनको १६ दफाको उपदफा (१) (ङ) बमोजिम नियम बनाउन नमिल्ने । मूल ऐनको १६ दफामा अदालतका नियम बनाउने बारे अधिकार दिएकोमा प्रचलित कानूनका अधिनमा रही सर्वोच्च अदालतले आफ्ना अड्डाको रोहरीत कार्य प्रणाली सामान्य तवरले व्यवस्थित गर्नालाई समय समयमा देहायका बिषयमा नियम बनाउन हुन्छ भन्ने उल्लेख भएकोमा पनि “प्रचलित कानूनको अधिनमा रही” भन्ने उल्लेख भएकोले नियम बनाउदा प्रचलित कानूनको आधार लिनु पर्ने नै हो । प्रचलित कानूनमा (रिभ्यू) को व्यवस्था नभएको । मूल ऐनको १० दफामा पनि (रिभ्यू गर्ने) अधिकार नभएको हुनाले उक्त १६ दफाको उपदफा (१) (ङ) कानूनी व्यवस्थाको बिपरीत देखिन्छ । उक्त उपदफा (१) (ङ) मा “रिभ्यू गर्ने शब्द प्रयोग भएको तर मुद्दा दोहर्याउने भन्ने उल्लेख नभएको हुनाले दोहर्याउने र रिभ्यू गर्ने यो २ शब्दको तात्पर्य नबुझी भ्रमले यस्तो भएको जस्तो देखिन्छ । तर जो शब्द (ङ) दफामा प्रयोग भएको छ, अदालतले त्यसै उपर ध्यान दिनु परेको हुनाले उक्त उपदफा (१) (ङ) मूल ऐनको १० दफा र प्रचलित कानूनसँग बाझिएको प्रष्ट छ । यसकारण उपदफा (१) (ङ) बमोजिम कारवाई गर्न मिल्दैन ।
(प्रकरण नं. ११)
(३) हस्तेवारीबाट तिरो तिरेको महत्व देखिन नआउने ।
हस्तेवारीबाट तिरो भरो गर्ने चलन व्यवहार चली आएकै र बन्धकी लिई राख्ने साहुले हस्तेवारीबाट तिरो तिरे भन्दैमा त्यस्को महत्व देखिन नआउँने ।
(प्रकरण नं. १५)
(४) डाक्टरको रिपोर्टमा चित्त नबुझे बोर्ड राखी जँचाउनु पर्ने – टिका टिप्पणी गर्न नमिल्ने ।
डाक्टरले उमेर जाँच गरेकोमा डिभिजन बेञ्चको टिका टिप्पणी पनि अनुचित देखिन्छ । १ जना डाक्टरले जाँच गरेकोमा झगडियाको चित्त नबुझे डाक्टरको बोर्ड राखी जँचाउनु पर्ने । सो नगरी टिका टिप्पणी गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. १८)
फैसला
१. हाम्रो जग्गा ०९ साल अश्विनमा मोरु ८००। मा केशरबहादुरलाई बन्धकी दिई रु. १००। लिन बाँकी थियो । १० साल श्रावण २२ गते बेलुका ६ बजे केशरबहादुरको बुहारीले डाकी लगी नचिनेका २ जनाले लेखेको कागजमा कसैले नदेखिने गरी केशरबहादुरको स्वास्नीले म मानकुमारीलाई र बुहारीले म कान्छालाई समाई केशर बहादुले म मानकुमारीको हात समाई नचिनेका २ जनाले हामी दुवै जनाको ४ ठाउँमा सही लगाई करकाप गरेका कागज बदर गरी पाउँ भन्ने समेत निबेदकमा ल. पु. ई. अ. ले ठाडै बुझी ऐन सवाल बमोजिम गर्नु भन्ने आदेश र बिन्तिपत्र मिलानको निबेदक मानकुमारी र कान्छाको बयान ।
२. करकापसँग कागज गराए भनेका दिन म घर नहुँदा करकाप गरेको छैन । मेरो स्वास्नी तुल्सीकुमारीको दाइजोबाट ०९।६।१४ गते रु. ८०० कान्छा मानकुमारीले लिई खोलबु खेत रोपनी २ बन्धकी दिएको । म जुम्ला चेक पोष्टमा खटी गएको । ०९ साल चैत्र ६ गते रु. ८०१। थप लिई जम्मा मोहरू १६०१ मा जग्गा राजिनामा गराएको रहेछ । पास गरी पाउँ भन्ने नालिस परेको छ भन्ने केशरबहादुर र रु. ८०१। समेत थप लिई राजिनामा गरी दिएको हो । करकापसँग कागज गराएको हैन भन्ने समेत तुल्सीकुमारी समेतको बयान ।
३. करकाप मुद्दामा रु. १६०१ को लिखत सुनाउदा करकाप भन्ने वादी र सद्दे भन्ने प्रतिवादी र अन्तरसाक्षी लिखत साक्षी मधुसुधन विष्टले कारकापबाट गराएको होइन भन्ने र बन्धकी पास गर्ने म्याद गएकोले अर्को लिखत गरेको भनेकाले म साक्षी बसेको हुँ भन्ने समेत सन्तबहादुरको बयान भएको ।
४. वादी मानकुमारी र निजको नाबालक भतिजा कान्छा पुतवार समेत २ जनाले प्रतिवादी तुल्सीमायाँ समेतले करकाप गरी राजिनामाको कागज गराए भन्ने उजुरीमा ठाडै बुझी ऐन सवाल बमोजिम गर्नु भन्ने आदेश बमोजिम ललितपुर अदालतले कारवाई गरी करकाप गरेको होइन भनी ठहराएको र प्रतिवादीले लिखत पास गरी पाउँ भन्ने त्यसै अदालतमा मुद्दा दायर गराएकोमा करकापले राजिनामा गराएको ठहर्र्दैन । लिखत पास हुन्छ भन्ने ललितपुर अदालतको फैसला ।
५. त्यस फैसला उपर वादीले अपील दिंदा अपीलको हाकिमले वादीको उजुर खारेज गरेको र असिष्टेन्ट फाँटवालाले राय बझाई करकाप ठहर्छ । कान्छा पुतबार नाबालक ठहर्छ भन्ने राय बझाएको ।
६. लिखत पास मुद्दामा मानकुमारी, कान्छा पुतबारको अपील नपरेको ।
७. असिष्टेन्ट र बिचारीले राय बझाएकोमा प्रतिवादीको अपील परेको र वादीहरूले अपीलको हाकिमको फैसला उपर त्यस बेलाको प्रधान न्यायालयमा अपील गरेको । उक्त अपीलहरू श्री मा. न्या. तिलक सम्सेर श्री मा. न्या. रंगनाथहरूको डिभिजन बेञ्चमा पेश हुँदा ०१३।१२।११ गते अपीलको असिष्टेन्ट र बिचारीको राय सदर गरी हाकिम र शुरु अदालतको उल्टी ०१३।१२।११ गते गरेकोमा प्रतिवादीको (रिभ्यू) को निवेदन सर्वोच्च अदालतमा पर्दा श्री मा. न्या. रंगनाथ र श्री मा. न्या. हेरम्बराजको डिभिजन बेञ्चमा पेश हुँदा ०१४।७।३० गतेमा (रिभ्यू) को निस्सा उक्त बेञ्चले दिएको ।
८. उक्त रिभ्यूको निस्सा बमोजिम का. मु. प्रधान न्यायाधीश भगवतीप्रसाद सिंह र श्री मा. न्या. नयनबहादुरका डिभिजन बेञ्चमा पेश हुँदा ०१८।५।२७ मा पहिलेको डिभिजनको फैसला उल्टी गरी फैसला गरेकोमा स. अ. नियमावली बमोजिम फुलबेञ्चमा मुद्दा आएको ।
९. यसमा बिचार गर्दा प्रधान न्यायालय ऐनको ०१२ साल आश्विनमा संशोधन भए अनुसार मूल ऐन, २१ दफाको संशोधनमा यस्तो व्यहोरा जनिएको छ : मूल ऐनको २१ को सट्टा देहाएको दफा राखिएको छ, “अपील साधक हेर्ने समेत अधिकार – प्रधान न्यायालयको अपील सुन्ने, मुद्दा दोहर्याउने र साधक हेर्ने अधिकार कानूनले दिए बमोजिम हुने छ र दर्खास्त वा बिन्तिपत्र सम्बन्धी अन्तर्कालिन आदेशमा फेरी हेर्ने (रिभ्यू) गर्ने अधिकारसम्म प्रधान न्यायालयलाई हुनेछ” ।
१०. उक्त ऐन बमोजिम त्यस बेलाको प्रधान न्यायालयलाई दर्खास्त वा बिन्तिपत्र सम्बन्धी अन्तर्कालिन आदेशमा फेरि हेर्ने र (रिभ्यू गर्ने) अधिकारसम्म भएको देखिएको । मुद्दाको (रिभ्यू गर्ने) अधिकार नभएको । त्यसपछि प्रधान न्यायालय ऐन खारेज भई सर्वोच्च अदालत ऐन जारी भएको । उक्त ऐनको १० दफामा सर्वोच्च अदालतको साधारण अधिकार क्षेत्रमा “सर्वोच्च अदालतलाई प्रचलित कानूनले प्रदान गरे बमोजिम अपील सुन्ने मुद्दा दोहर्याउने वा अरु किसिमको समेत अधिकार क्षेत्र हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको” त्यसमा “वा अरु किसिमको समेत अधिकार क्षेत्र हुनेछ” भन्ने उक्तीले मुद्दाको (रिभ्यू) गर्न हुने नहुने तर्फ बिचार गर्दा (रिभ्यू) गर्ने अधिकार प्रष्ट बोलीमा ऐनमा हुनु पर्ने । सो नभई गोल बोली परेको देखिएको । सो गोल बोलीको आधारमा (रिभ्यू गर्ने) अधिकार समावेस भयो भन्ने नमिल्ने देखिन्छ । ०१२ साल आश्विनमा नै त्यस बेलाको प्रधान न्यायालय ऐन संशोधन भई मुद्दा (रिभ्यू गर्ने) अधिकार प्रधान न्यायालयलाई दिएको नदेखिएको । कदाचित मुद्दाको (रिभ्यू) गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई दिएको भए प्रष्ट शब्दमा किटानीसाथ अधिकार क्षेत्रमा दिनु पर्ने थियो । तर त्यस्तो अधिकार दिएको नदेखिएको “अरु किसिमको समेत अधिकार क्षेत्र हुनेछ” भन्ने उक्त ऐनको अर्थ लगाउदा अरु किसिमको अधिकार प्रचलित कानूनले दिए बमोजिम नै हुने हो ।
११. सर्वोच्च अदालत ऐनको १६ दफा अन्तर्गत अदालतको नियम बनाउने अधिकार क्षेत्रको उपदफा (१) (ङ) मा भईसकेको फैसला कुन शर्तका अधिनमा फेरि हेर्ने (रिभ्यू गर्ने) हो ? सो र त्यसरी फेरि हेर्दाको कार्य प्रणली तथा त्यस्का निमित्त सर्वोच्च अदालतमा निवेदनपत्र दिने म्याद समेत बारे भन्ने उक्ति भएको देखिन्छ । तर मूल ऐनमा नै मुुद्दाको (रिभ्यू गर्ने) अधिकार नभएको देखिएकोले मूल ऐनको १६ दफाको उपदफा (१) (ङ) बमोजिम नियम बनाउन नमिल्ने । मूल ऐनको १६ दफामा अदालतको नियम बनाउने बारे अधिकार दिएकोमा “प्रचलित कानूनका अधिनमा रही सर्वोच्च अदालतले आफ्ना अड्डाको रोहरीत कार्य प्रणाली सामान्य तबरले व्यवस्थित गर्नालाई समय समयमा देहाएका बिषयमा नियम बनाउन हुन्छ भन्ने उल्लेख भएकोमा पनि प्रचलित कानूनको अधिनमा रही भन्ने उल्लेख भएकोले नियम बनाउदा प्रचलित कानूनको आधार लिनु पर्ने नै हो । प्रचलित कानूनमा (रिभ्यू) को व्यवस्था नभएको । मूल ऐनको १० दफामा पनि (रिभ्यू गर्ने) अधिकार नभएको हुनाले उक्त १६ दफाको उपदफा (१) (ङ) कानूनी व्यवस्थाको बिपरीत देखिन्छ । उक्त उपदफा (१) (ङ) मा (रिभ्यू) गर्ने शब्द प्रयोग भएको तर मुद्दा दोहर्याउने भन्ने उल्लेख नभएको हुनाले दोहर्याउने र रिभ्यू गर्ने यो २ शब्दको तात्पर्य नबुझी भ्रमले यस्तो भएको जस्तो देखिन्छ । तर जो शब्द (ङ) दफामा प्रयोग भएको छ । अदालतले त्यसै उपर ध्यान दिनु परेको हुनाले उक्त उपदफा (१) (ङ) मूल ऐनको १० दफा र प्रचलित कानूनसँग बाझिएको प्रष्ट छ । यसकारण उपदफा (१) (ङ) बमोजिम कारवाई गर्न मिल्दैन ।
१२. एक बेञ्चले कारण र बुँदा केही नदिई रिभ्यूको निस्सा दिएको र अर्को बेञ्चले त्यस्को आधारमा फैसला गरेको बेकानूनी ठहरेपछि ०१३।१२।११ गतेमा डिभिजन बेञ्चले अपीलको असिष्टेन्ट र बिचारीको राय सदर गरी अपीलको हाकिम र शुरु अदालतको फैसला बदर गरेको कायम रहन्छ ।
१३. अब मुद्दा तर्फ बिचार गर्दा, ०९।१२।६ गतेको लिखतमा शंखचक्र प्रष्ट नभएको । लागेको सहीछाप अक्षर माथि नपरेको देखिनाले त्यसै पनि कागजजाँचको २० नं. ले सदर नहुने ।
१४. ०९।१२।६ गतेको लिखत हुँदा थप दिएको भनेको रु. ८०१। पुरै चुक्ता गरी दिएको नदेखी रु. १००। बाँकी राखी कागज भएको प्रतिवादीहरूकै बयानमा लेखिएको देखिएकाले यसैबाट पनि पूरा रूपैयाँ दिई कागज गराएको नदेखिएकोले साँचो व्यवहार भन्न नहुने ।
१५. हस्तेवारीबाट तिरो भरो गर्ने चलन व्यवहार चली आएकै र बन्धकी लिई राख्ने साहुले हस्तेवारीबाट तिरो तिरें भन्दैमा त्यस्को महत्व देखिन नआउने ।
१६. लिखत पास मुद्दामा अपील नपरे तापनि करकाप मुद्दामा अपील पर्दै आएको र त्यसमा अन्तिम फैसलामा राजिनामा करकापबाट गरेकै हठरिएको हुनाले शुरुको फैसला बमोजिम लिखत पास गरी रहनु नपर्ने ठहरिन्छ । ०९।६।१४ गतेका मोहरू ८००। को बन्धकी कागज गरेको वादीहरूले मन्जुरी गरेको हुनाले सो लिखत ऐनको म्याद भित्र पास गराउन नसकेको हुनाले कपाली सहर हुन्छ ।
१७. यस मुद्दाको व्यहोरा पेश हुँदा करकाप भनी उजुर गरेको राजिनामा वादीहरूले सहीछाप गरेकै हो । तर करकापसीत गरेको हुनाले बदर होस् भन्ने उजुरी भएकोमा सहीछाप गरेकोमा साबित भएपछि २ पटक रेखा बिशेषज्ञलाई जाँच गराएको अपीलको र डिभिजन बेञ्चले मुद्दाको रूप नबुझी जाँच गराउनै नपर्नेमा जाँच गराउदा मुद्दा अनाहकमा टुंगिन गएको देखिन्छ ।
१८. डाक्टरले उमेर जाँच गरेकोमा डिभिजन बेञ्चको टिका टिप्पणी पनि अनुचित देखिन्छ । एकजना डाक्टरले जाँच गरेकोमा झगडियाको चित्त नबुझे डाक्टरको बोर्ड राखी जँचाउनु पर्ने सो नगरी टिका टिप्पणी गर्न नमिल्ने ।
१९. माथि उल्लेख भएका कुराहरूबाट पनि ०१३।१२।११ गतेका डिभिजन बेञ्चले गरेको फैसला मुनासिब ठहर्छ ।
इति सम्बत् २०१८ साल पौष १५ गते रोज ६ शुभम् ।
माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरीराज मिश्रज्यूको राय
फैसला
१. यसमा करकाप ठहराएको इन्साफ तर्फ मेरो सहमत भएको र सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको (रिभ्यू) गर्न नमिल्ने भन्ने कुरामा मेरो सहमत नभएकोले सो सहमत नभएको बिषयमा आफ्नु कारण सहितको राय तल लेखी प्रकट गरेको छु ।
२. सर्वोच्च अदालत ऐन, २०१३ को १० दफामा “सर्वोच्च अदालतलाई प्रचलित कानूनले प्रदान गरे बमोजिम अपील सुन्ने मुद्दा दोहर्याउने वा अरु किसिमको समेत अधिकार क्षेत्र हुनेछ” भन्ने मात्र लेखी रिभ्यू भन्ने शब्द नलेखिएको र प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ लाई २०१२ सालमा संशोधन गरिंदा रिभ्यू गर्ने अधिकार दर्खास्त वा निवेदन सम्बन्धी अन्तर्कालीन आदेशमा मात्र प्रदान गरिएकोले उक्त १० दफाको “वा अरु किसिम समेत अधिकार क्षेत्र हुनेछ” भन्ने गोश्वारा लबजहरूले मुद्दा रिभ्यू गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई दिएको छ, छैन भनी संदेह हुन आउनु स्वभाविकै देखिन्छ । तर उक्त सर्वोच्च अदालत ऐनकै १६ दफा (१) ङ मा भईसकेको फैसला कुन शर्तका अधिनमा फेरि हेर्ने (रिभ्यू गर्ने) हो, त्यस बिषयमा सर्वोच्च अदालतले नियम बनाउनु हुन्छ भनी रिभ्यू भन्ने शब्द समेत प्रष्ट खोली लेखिएबाट १० दफाको उक्त गोश्वारा बोली भित्र रिभ्यू गर्ने अधिकार समावेश भएको प्रष्ट देखिन आएको छ र यहि आधारमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०१३ बनी सर्वोच्च अदालतले मुद्दा रिभ्यू गरी फैसला सदर बदर गर्ने गरी आएको पनि देखिएकोले सर्वोच्च अदालतलाई प्रचलित कानूनले मुद्दा रिभ्यू गर्ने अधिकार प्रदान गरेकै देखिन्छ । सर्वोच्च अदालत ऐन विरुद्ध नियमहरु बनेको भए ति नियमहरूलाई गैरकानूनी घोेषित गर्न प्रचलित कानूनी सिद्धान्तले हुने थियो तर सर्वोच्च अदालत ऐन, २०१३ को १० दफालाई मूल ऐन मानी सोही ऐनको एकै मितिमा लागु गरिएको समान स्तरको १६ दफालाई मूल ऐन होइन भनी नियमको स्तरमा खसाल्न मिल्दैन र माथि उल्लेख गरे बमोजिम उक्त १० दफा र १६ दफा परस्पमा बाझिएको पनि देखिएन । बनाई आज सम्म लागु गरिएको उक्त १६ दफाको ऐनलाई प्रचलित ऐन होइन भन्न भएन । सर्वोच्च अदालत ऐन, २०१३ को दफा १६ मा दोहर्याउने बिषय उल्लेख नभई रिभ्यू गर्ने बिषयमा मात्र खुलेकोले दोहर्याउने शब्दको मतलब नबुझी भ्रमले “दोहर्याउने” को सट्टा रिभ्यू (फेरि गर्ने) भन्ने शब्द पर्न गएको हो कि ? भनी शंका लिन पनि दोहर्याउने कुराको नियम बनाउने अधिकार उक्त १६ दफाको २ दफाले प्रदान गरेकै देखिएको र दुविधा नपरेको कुरामा कानूनको अर्थ लगाउदा अक्षरस जो अर्थ आउँछ सोही अर्थ लगाउनु पर्ने भएकोले “रिभ्यू” र “रिभिजन” भन्ने शब्दहरूको अर्थ नबुझी उक्त ऐनको दफा १६ (१) ङ बनेको रहेछ भन्न पनि मिल्ने देखिंदैन ।
३. सर्वोच्च अदालतलाई रिभ्यू गर्ने अधिकार छैन भनी फुलबेञ्चको यो मुद्दामा सिद्धान्त कायम गर्दा यस मुद्दा बाहेक उक्त सर्वोच्च अदालत ऐनको दफा १६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आजसम्म रिभ्यूको निस्सा भई उल्टिएको दायर रहेको अरु मुद्दाहरूमा समेत असर परी समाजमा खलबली मचिन जाने समेत देखिन्छ ।
४. उपरोक्त कारणहरूबाट समेत सर्वोच्च अदालत ऐन, २०१३ को दफा १६ (१) (ङ) बाहाल रहेसम्म सर्वोच्च अदालतलाई मुद्दा रिभ्यू गर्ने अधिकार कानूनले दिएको छैन भन्न मिल्दैन । तसर्थ, मूल फैसलामा उक्त सर्वोच्च अदालत ऐनको दफा १६ (१) को उपदफा (ङ) बमोजिम कारवाई गर्न मिल्दैन भनी प्रस्तुत मुद्दामा अघिका बेञ्चहरूले रिभ्यूको निस्सा दिएको र त्यसको आधारमा फैसला गरेको बेकानूनी ठहराएको राय बुँदाहरू जति सँग मेरो सहमत छैन ।
इति सम्बत् २०१८ साल पौष १५ गते रोज ६ शुभम् ।