निर्णय नं. १५० - घर रोक्का
निर्णय नं. १५० ने.का.प.२०१८
फुलबेञ्च
प्रधान न्यायधीश श्री हरिप्रसाद प्रधान
न्यायाधीश श्री स. इश्वरीराज मिश्र
न्यायाधीश श्री बाशुदेव शर्मा
फु. नं. १२०
निवेदक : ज. शंकर शम्सेर ज. ब. रा. को हकमा वा. दिल्लीबहादुर थापा
विरुद्ध
विपक्षी : चूडामणि उपाध्याय समेत
मुद्दा : घर रोक्का
(१) घर बनाउनेको ६ नं. ले अदालतलाई हटक गरी रोक्ने अधिकार दिएको ।
आफ्ना जग्गा मिची घर बनाएमा पक्षले नालिस दिई हक छुट्ट्याई लिन पाउने र १ तल्ला नउठ्दै रहेछ भने भत्काउनलाई दिनु भन्ने घर बनाउनेको ६ नं. मा उल्लेख भएको हुनाले अन्तरिम अबस्थालाई रोकी पाउँ भनी पक्षले अदालतको साहारा लिन आएमा अदालतलाई हटक गरी रोक्ने अधिकार उक्त ऐनद्वारा दिएकै प्रष्ट देखियो ।
(प्रकरण नं. १८)
(२) घर बनाउनेको १० नं. बीचको अबस्थाको कल्पना गरिएको – अदालतले अन्तरिम आदेश दिन मिल्ने, सक्ने ।
घर बनाउनेको १० नं. को ऐनमा आफ्नो हक नपुगेको जग्गा होस वा झगडा परेको जग्गा होस त्यस्ता जग्गामा घर बनाउनलाई हक नपुगी वा झगडा नछिनी बनाउन हुँदैन भन्ने लेखेको । झगडा छिनी सकेपछि हक पुग्नेले घर बनाउन पाउँछ, पाउँदैन भन्ने प्रश्न उपस्थित नहुने हुँदा सो ऐनले पनि बीचको अबस्थाको मात्र कल्पना गरेको हो । अन्तरिम अबस्थाको बिचार राखी उक्त दुबै ऐन तर्जुमा भएको देखिएबाट सो ऐनहरू कार्यान्वित गर्न अदालतले अन्तरिम आदेश दिन मिल्दैन भनी भन्न भएन ।
(प्रकरण नं. १९)
(३) घर बनाउनेको १० नं. मा उल्लिखत “हटक” शब्दको उद्देश्य र व्याख्या ।
हटक गर्ने काम अदालतको नभई पक्षको मात्र हो कि ? भन्नालाई पक्षले गरेको हटकलाई अक्सर गरी विपक्षले मान्यता नदिने र पक्षले हटक गरेको कुरा प्रमाणित गर्न गाह्रो पर्ने समेत भएबाट ऐन बमोजिम हटक गर्न गराउन पक्षहरूले अदालत नै गुहार्ने हुँदा त्यसरी गुर्हान आउने पक्षलाई अदालतले मद्दत गर्न सकोस् भन्ने हेतुले नै पक्षले हटक गर्ने भन्ने हेतुले नै पक्षले हटक गर्ने भन्ने कुरा नलेखी “हटक” शब्द मात्र उक्त १० नं. मा लेखेको बुझिन्छ ।
(प्रकरण नं. २०)
(४) “हटक” अदालत वा पक्षले भन्ने केही उल्लेख नभएको र अदालतलाई प्रतिबन्ध लगाइएको नदेखिएमा, घर बनाउनेको १० नं. बमोजिम पक्ष वा अदालत दुवैले हटक गर्न पाउने ।
“हटक मिची घर बनाउनमा घर बनाउनेको १० नं. मा सजाय तोकिएकोले अदालतबाट रोक्का गर्ने आदेश दिई रहनु नपर्ने भन्नालाई पनि जग्गा मिच्नेको १४ नं. धर्माधिकारको १० नं. मा सजाय गर्ने व्यवस्था भए तापनि अदालतले हटक गर्नु पर्ने भएबाट यस ऐनमा सजाय तोकिएको हुँदा हटक गर्न नपर्ने भन्न मिलेन । घर बनाउनेको १० नं. मा “हटक गर्दा गर्दै वा मन्जूरी नली” भन्ने शब्दहरू साथै रहेकोले “मन्जुरी” शब्द पक्षहरूका हकमा मात्र लाग्ने हुँदा “हटक” शब्द पनि पक्षकै निमित्त लेखिएको भन्ने व्याख्याको हकमा – “हटक गर्दा गर्दैको” भन्ने शब्दको अगाडी “अदालत वा पक्ष” भन्ने केही उल्लेख नभएको र “अदालतबाट रोक्का हटक गर्न हुँदैन” भन्ने पनि नलेखिएको । यदि –“ हटक गर्नु” भन्ने शब्द पक्षहरूकै निमित्त लेखिएको भनि मानेमा पनि मुद्दा परी रहेको बिषय ऐन बमोजिम हटक गर्न निमित्त पक्षले अदालतको सहारा लिन आउँदा साहारा पाउँदैन, भन्न न्यायोचित देखिंदैन र यस्तो अबस्थामा, अदालतले अघि देखि अन्तरिम आदेश दिई आएको देखिन्छ र त्यस्तो आदेश दिन हुँदैन भनी ऐनले कहिं प्रतिबन्ध लगाएको पनि देखिएन र घर बनाउनेको १० नं. मा हटक भन्ने शब्दको अगाडी पक्षले वा अदालतले भन्ने शब्द नपरेकोबाट पक्ष वा अदालत दुवैले हटक गर्न पाउने मनसायबाट सो ऐन बनेको देखिन्छ ।
(प्रकरण नं. २३)
निवेदक तर्फबाट : प्लिडर दुर्गाप्रसाद, नन्दीकेशर
आदेश
१. दाजु श्री ३ महाराज मोहन सम्शेर समेत हामी जिउँदो भएकोमा अंशियार कोही छैन भनी ले. जव. मदन शम्शेरको रानी जगदम्बा कुमारीले नाउँ सारी गराएको रहेछ । बुबाका आर्जन श्री सम्पत्ति गैह्र ०१६।९।१६ मा पास गरी आफ्नो भाग छुट्टायाई लिएको बुबाज्यूका नाउँको खरीद बिर्ता बण्डापत्रमा नेदेखाई दपोट गरी खाएको र नाउँसारी गरेकोमा ल. पु. इलाका अदालतमा मुद्दा दायर छ । मुद्दा किनार हुँन बाँकी भएकोले त्यस्तो जग्गामा विपक्षीको हक नभई दपोटको चिज मेरो एकलौटी हक हुने । त्यस्तो झगडा परेको जग्गामा जगदम्बाकुमारीले घर बनाउन दिएको छ भनी चूडामणिले घर बनाउन आँटेको । हक नपुग्ने जग्गामा घर बनाउनेका १० नं. ले घर बनाउनै नपाउने । घर बनाउन पाउँदैनौ भनी चूडामणिलाई र किन घर बनाउ भनेकी भनी जगदम्बाकुमारीलाई भन्दा वास्तै नगरी जवरजस्ती गरेको । त्यस्तो उजुरी मुद्दा परे अड्डाले लिई दिनु पर्नेमा लिई नदिएकाले का. जि. अ. मा निवेदन दिंदा इलाका अदालतले यसमा ऐन सवाल बमोजिम गर्नु होला भनी ०१०।८।१५ मा आदेश भई गएको । १८।९।१३ सम्ममा पनि केही कारवार गरी नदिएकाले निवेदन गर्न आएको छु । बनाउन नपाउनेमा जबरजस्ती उजुरीको सुनुवाई नै नहुँदा बनाउन दिन मौका मिल्न गएको छ । जबरजस्ती बनाउदै ल्याएकोले रोक्का गर्न जाँदा फौज्दारी मुद्दा उठ्ने सम्भावना भएकोले रोक्का गर्दा गर्दै हक नपुग्ने जग्गामा मुद्दा परि रहेको छंदै ले सो बनाउन नपाउने गरी रोक्का गरी दिनु भन्ने मुद्दा परेको अड्डाका नाउँमा आदेश पाउँ भन्ने ज. शंकर शम्शेरको वा. दिल्लीबहादुर थापाको ०१८।९।२४ को निवेदनपत्र ।
२. काठमाडौं जिल्ला अदालत के यसमा उल्लेख गरे देखि बाहेक अरु कुनै आदेश भएको छैन र व्यहोरा साँचो भए यो निवेदनपत्रको व्यहोरा बुझी त्यहाँबाट निकासा दिन हुने भए दिनु होला । अडबड परे जाहेर गर्नु होला भन्ने श्री माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूको ०१८।९।२५।१ को आदेश ।
३. ल. पु. इलाका अदालतमा परेको अंशदपोट मुद्दाको मिसिल झिकाई चाँडो पेश गर्नु भन्ने का. जि. अ. दोश्राको ०१८।११।४ को आदेश ।
४. अंशदपोट मुद्दा किनारा नलागी जगदम्बाकुमारीले चूडामणिलाई दिनै नहुने दिएको भनी चूडामणिले घर रोक्का गरी पाउँ भन्ने निवेदन दिई इलाका अदालतमा जाँदा एकतल्लासम्म गारो लगाई सकेको थियो । हाल समुच्चा घर सिध्याई सकेको छ । भित्री काम बाँकी नै छ भन्ने समेत व्यहोरको निवदेकको वा. दिल्लीबहादुरको ०१८।११।५ को बयान ।
५. ना. सु. चूडामणिलाई झिकाई पेश गर्नु भन्ने का. जि. अ. दोश्राको ०१८।११।५ को आदेश ।
६. रानी जगदम्बाकुमारीको अंश भोग दर्ताको अघि बिर्ता पछि रैकरमा परिणत भएको जग्गा मध्ये २ कित्ता गरी ८ रोपनी जग्गा ०१८।३।२ गते घरसारमा र ऐजन आषाढ २० गते पास गरी बकस बक्सेकोले मेरा नाउँमा नं. २२ मा दर्ता छ । सो जग्गा मध्ये बिद्या देवीको जग्गा देखि पश्चिम समेतका ४ किल्ला भित्रको ४ रोपनी जग्गामा ने. रु. २५६६७ । खर्च लगाई घर बनाई सो घरमा बसी भोग चलन गरेको छु । सो घर ०१८।७।२४ गते धुरी बसाली सकेको भन्ने समेत चूडामणिको ०१८।११।१४ को बयान ।
७. चूडामणिले गर्नु भएको बयान हेर्दा रानी जगदम्बाकुमारीबाट बकस बक्सी मालमा मेरा नाउँमा दर्ता गरी घर बनाउन शुरु गरी ०१८।७।२४ गते धुरी बसाली सकेको । धुरी लगाई सकेपछि दपोट तर्फ नालिस दिई घर रोक्का गरी पाउँ भनी झुट्टा दावा गरको भन्ने समेत जिकीर लिएको र निवेदक वा. दिल्लीबहादुरले हाल समुच्चा घर सिध्याई सकेको छ । भित्री काम बाँकी नै छ भनी बयानमा लेखी दिएकोले घर धुरी खडा भईसकेको देखिएकोले रोक्का हुने नहुने कुराको निर्णय गर्नु पर्ने अबस्था पर्न आएन । झगडा परेको जग्गामा बनाउन लागेको घर रोक्का गर्ने सम्बन्धमा घर बनाउनेको १० नं. ले रोक्न नमिल्ने भन्ने कानूनको व्याख्या गरी स. अ. डिभिजन बेञ्चबाट ०१८।६।५ मा निर्णय गरी कानून पत्रिकामा प्रकाशित भएको पाइयो । स. अ. डिभिजन बेञ्चबाट घर बनाउनेको १० नं. बमोजिम घर बनाउन रोक्का गर्नु भनी ०१८।९।७ मा आदेश भएको पेश भएको निवेदकको नक्कलबाट देखियो । यस बिषय स. अ. डिभिजन बेञ्चकै २ राय भएको देखिनाले यस अदालतबाटै यसै हुन्छ भनी निर्णय गर्न बाधा अड्काउ परेकोले निकासा पाउँ भनी रिपोर्ट भई गएकोले प्रस्तुत मिसिलमा चूडामणिले घर बनी धुरी खडा भईसकेकोले रोक्का गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था परेन । घर बनाउने १० नं. को कानूनी सिद्धान्त बारे अडबड परी छुट्टै जाहेर भई गएको रिपोर्ट साथ राखी जाहेर गरेको छु भन्ने समेत का. जि. अ. दोश्राको ०१८।१२।७।३ को रिपोर्ट ।
८. बनाउन लागेको घर रोक्का राखी पाउँ भनी दिएको निवेदनमा भएका आदेश बमोजिम इलाका अदालतले कारवाई गरी नदिएकोले स. अ. मा निवेदन दिएमा जि. अदालतलाइ आदेश भई गएकोमा जिल्ला अदालतले रोक्का नदिई तारिखमा राखे । उक्त घर तुरुन्तै रोक्का राखी दिनु भन्ने इलाका अदालत वा जिल्ला अदालतका नाउँमा आदेश पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको ज. शंकर शम्शेरको हकमा दिल्लीबहादुर थापाको ०१८।१०।२४ को निवेदनपत्र ।
९. काडमाडौं जिल्ला अदालत दोश्राके यसमा उल्लेख गरे देखि बाहेक अरु कुनै आदेश भएको छैन र व्यहोरा साँचो भए अघिका आदेश बमोजिम किन कारवाई भएन । यो निवेदन पत्र साथ राखी कैफियत रिपोर्ट पेश गर्नु होला भन्ने श्री माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूको ०१८।१०।२५ को आदेश ।
१०. अघिको निवेदन ०१८।१०।६ मा यस अड्डामा दाखिल हुन आयो । निवेदक ०१८।१०।२५ गते हाजिर भएको । त्यसबाट फागुन ४ गतेको तारिख लगेको । तारिखमा हाजिर हुँदा निजैहरूको दपोट मुद्दाको मिसिल र चूडामणिलाई झिकाउने समेतको शिघ्रतापूर्वक काम हुँदै रहेकोले निवेदनपत्र साथ राखी रिपोर्ट जाहेर गरेकोछु भन्ने समेत का. जि. अ. दोश्राको ०१८।११।२२ को रिपोर्ट ।
११. जगदम्बाकुमारीसँगको अंशदपोट मुद्दा ल. पु. इलाका अदालतमा परेको । सो मुद्दा किनारा नहुँदै झगडा परेको जग्गामा बनाउन लागेको घर रोक्का गरी पाउँ भन्ने निवेदन दिएमा टायममा रोक्का नगरी दिएकोबाट परेको मुद्दा यस अड्डामा दायरै छ । झगडा परेको चूडामणिले घर देखि पश्चिम पट्टी जगदम्बाकुमारीको आर्डरबाट वा के गरी हो ? कसले जग खनी जमिन बराबर पुर्याई रहेछन् सो झगडा जग्गामा मुद्दा टुंगो नलागेसम्म घर बनाउन नपाउने गरी साल सालको बाली समेत रोक्का गरी पाउँ भन्ने समेत ज. शंकर शम्शेरको वा. दिल्लीबहादुर थापाको ०१८।१२।२ को निवेदन पत्र ।
१२. उल्लेखित घर के कति बनाई सकेको रहेछ ? आजै जाँची ऐन बमोजिम मुचुल्का गरी पेश गर्नु भन्ने का. जि. अ. दोश्राको ०१८।१२।३ को आदेश ।
१३. बनाउदै रहेको सो घर नापी हेर्दा जमिनबाट १८ इन्ची गारो उठी सकेको भन्ने र रानी जगदम्बाकुमारीले ०१८।३।२० गते मलाई बकसपत्र गरी दिनुभएको जग्गा खेत रोपनी ८ मध्येमा मैले हुँ भन्ने डि. हरिहर उपाध्याय समेतको ०१८।१२।३।६ को मुचुल्का ।
१४. झगडा परेको जग्गामा घर रोक्का गर्न नमिल्ने भनी स. अ. डिभिजन बेञ्चको ०१८।६।५।५ को र रोक्ने गरी ०१८।९।७।५ मा भएको आदेशमा दुई डिभिजनको दुई राय भएको देखिएकोले यस अदालतबाट यसै हुन्छ भन्ने निर्णय गर्न बाधा अडवड पर्न आयो । निकासा भई नआएसम्म घर बनाउने काम स्थागित राख्नु भनी डि. हरिहर पाध्या र रानी जगदम्बाकुमारीलाई सूचना दिई स्थगित राख्न लगाउन नगरपालिकालाई लेखी पठाई जाहेर गरेको छु । यसमा यसो गर्नु भन्ने निकासा पाउँ भन्ने समेतको का. जि. अ. दोश्राको ०१८।१२।६।२ को रिपोर्ट ।
झगडा परेको जग्गामा घर बनाउन रोक्का राख्ने बिषयमा रिपोर्टमा उल्लेख गरिए बमोजिम ०१८।६।५ मा र ०१८।९।७।५ मा दुई डिभिजन बेञ्चको पृथक पृथक राय भईरहेको देखिएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०१३ को परिच्छेद ४ को नियम ३१ को खण्ड (ख) अनुसार हुन यो रिपोर्टहरू श्री माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यू समक्ष पेश गर्नु भन्ने सर्वोच्च अदालत सिंगल बेञ्चको ०१९।१।४।२ को आदेश ।
१५. सर्वोच्च अदालतको दुई डिभिजन बेञ्चको पृथक पृथक राय भएको प्रस्तुत बिषयको निर्णयात्मक गर्नको लागि तारिखमा रहेका दुवै पक्षलाई तारिख तोकी सर्वोच्च अदालत नियमावली अनुसार यो रिपोर्टहरू ठाडामा दर्ता गरी फुलबेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने श्री माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूको ०१९।१।६।४ को आदेश ।
१६. यसमा उजुरवाला पक्षमा विद्वान वकिल प्लीडर दुर्गाप्रसाद, नन्दीकेशरको बहस र बिपक्षको जिकीर समेत बुझी बिचार गर्दा झगडा पर्दा पर्दैको अबस्थामा बन्न लागेको घर रोक्का गर्ने अदालतलाई अधिकार छैन भन्ने ०१८।६।५।५ को डिभिजन बेञ्चबाट र रोक्का गर्ने गरी ०१८।९।७।५ का डिभिजन बेञ्चबाट आदेश दिएबाट दुई बेञ्चको राय नमिली निर्णय हुना निमित्त प्रस्तुत मुद्दा फुलबेञ्चमा पेश गरिएको हुँदा यसमा झगडा परेको जग्गामा बनाउन लागेको घर रोक्का गर्न अदालतले अन्तरिम आदेश दिन मिल्छ, मिल्दैन ? भन्ने कुरा मुख्य ठहर गर्नु पर्ने देखियो ।
१७. हक नपुग्ने जग्गामा घर बनाए बिषय हटक गर्ने र सजाय गर्ने व्यवस्था घर बनाउनेको ६।१० नं. मा उल्लेख गरिएको छ ।
१८. आफ्ना जग्गा मिची घर बनाएमा पक्षले नालिस दिई हक छुट्टाई लिन पाउने र एक तल्ला नउठ्दै रहेछ भने भत्काउनलाई दिनु भन्ने घर बनाउनेको ६ नं. मा उल्लेख भएको हुनाले अन्तरिम अबस्थालाई रोकी पाउँ भनी पक्षले अदालतको साहारा लिन आएमा अदालतलाई हटक गरी रोक्ने अधिकार उक्त ऐनद्वारा दिएकै प्रष्ट देखियो ।
१९. घर बनाउनेको १० नं. को ऐनमा आफ्नो हक नपुगेको जग्गा होस् वा झगडा परेको जग्गा होस् त्यस्ता जग्गामा घर बनाउनालाई हक नपुगी वा झगडा नछिनी बनाउन हुँदैन भन्ने लेखेको । झगडा छिनी सकेपछि हक पुग्नेले घर बनाउन पाउँछ, पाउँदैन ? भन्ने प्रश्न उपस्थित नुहने हुँदा सो ऐनले पनि बीचको अबस्थाको मात्र कल्पना गरेको हो । अन्तरिम अबस्थाको बिचार राखी उक्त दुवै ऐन तर्जुमा भएको देखिएबाट सो ऐनहरू कार्यन्वित गर्न अदालतले अन्तरिम आदेश दिन मिल्दैन भनी भन्न भएन ।
२०. हटक गर्ने काम अदालतको नभई पक्षको मात्र हो कि ? भन्नालाई पक्षले गरेको हटकलाई अक्सर गरी विपक्षीले मान्यता नदिने र पक्षले हटक गरेको कुरा प्रमाणित गर्न गाह्रो पर्ने समेत भएबाट ऐन बमोजिम हटक गर्न गराउन पक्षहरूले अदालत नै गुहार्ने हुँदा त्यसरी गुहार्न आउने पक्षलाई अदालतले मद्दत गर्न सकोस् भन्ने हेतुले नै पक्षले हटक गर्ने भन्ने कुरा नलेखी हटक भन्ने शब्द मात्र उक्त १० नं. को ऐनमा लेखेको बुझिन्छ ।
२१. ०१८।६।५।५ मा डिभिजन बेञ्चले हटक रोक्का गर्ने बिषयमा जग्गा मिच्नेका १४ धर्माधिकारको १०, घर बनाउनेको १० नं. को व्याख्या गरी घर रोक्का राख्ने अन्तरिम आदेश अदालतले दिन नमिल्ने भनी निर्णय गरेको रहेछ । उक्त ऐनहरू पढी हेर्दा मुद्दा परी सकेको बिषय अन्तिम टुंगो नलागेसम्म सम्बन्धित पक्षहरूलाई मनमानी गर्न नदिने गरी हटक गर्ने उक्त ऐनहरूको मुख्य उद्देश्य देखियो । जग्गा मिच्नेका १४ धर्माधिकारको १० नं. मा थाती थुनुवा र हटक गरी इन्साफ गर्नु भन्ने र घर बनाउनेको १० नं. मा यसले हटक गर्ने भन्ने प्रष्ट नकिटिएकोले पक्षले हटक गर्ने, अदालतले हटक गर्ने होइन भनी गरेको व्याख्या उक्त ऐनहरूको मुख्य ध्ययको बिपरीत हुनाको साथै अदालतको अधिकार क्षेत्र भित्र आईसकेको अदालतले अन्तिम निर्णय गर्न पाउने बिषयमा अन्तरिम आदेश दिन नपाउने भनी अदालतको अधिकार सिमित गरिने समेत देखियो ।
२२. पक्षले नै हटक गर्नु भन्ने प्रष्ट नखोलिएको कुरामा हटक गर्ने भनेको पक्षले हो भनी उक्त डिभिजन बेञ्चले गरेको व्याख्या अक्षरसः जो हुन आउँछ सोही अर्थ गर्नु भन्ने कानून व्याख्या सम्बन्धी सिद्धान्त र व्यवहार मिल्दो पनि देखिएन ।
२३. हटक मिची घर बनाएमा घर बनाउनेको १० नं. मा सजाय तोकिएकोले अदालतबाट रोक्का गर्ने आदेश दिईरहनु नपर्ने भन्नालाई पनि जग्गा मिच्नेको १४ नं. धर्माधिकारको १० नं. मा सजाय गर्ने व्यवस्था भए तापनि अदालतले हटक गर्नु पर्ने भएबाट यस ऐनमा सजाय तोकिएको हुँदा हटक गर्नु नपर्ने भन्न मिलेन । घर बनाउनेको १० नं. मा हटक गर्दा गर्दै वा मन्जुरी नलिई भन्ने शब्दहरू साथै रहेकाले मन्जुरी शब्द पक्षहरूका हकमा मात्र लाग्ने हुँदा हटक शब्द पनि पक्षकै निमित्त लेखिएको भन्ने व्याख्याको हकमा हटक गर्दा गर्दैको भन्ने शब्दको अगाडि अदालत वा पक्ष भन्ने केही उल्लेख नभएको र अदालतबाट रोक्का हटक गर्न हुँदैन भन्ने पनि नलेखिएको । यदी हटक गर्नु भन्ने शब्द पक्षहरूकै निमित्त लेखिएको भनी मानेमा पनि मुद्दा परिरहेको बिषय ऐन बमोजिम हटक गर्ना निमित्त पक्षले अदालतको साहारा लिन आउँदा अदालतबाट साहार पाउँदैन भन्न न्यायोचित देखिंदैन र यस्तो अबस्थामा अदालतले अघि देखि अन्तरिम आदेश दिई आएको देखिन्छ र त्यस्तो आदेश दिन हुँदैन भनी ऐनले कहींं प्रतिबन्ध लगाएको पनि देखिएन र घर बनाउनेको १० नं. मा हटक भन्ने शब्दको अगाडि पक्षले वा अदालतले भन्ने शब्द नपरेबाट पक्ष वा अदालत दुवैले हटक गर्न पाउने मनसायबाट सो ऐन बनेको देखिन्छ ।
२४. तसर्थ, उपरोक्त कारणहरूबाट झगडा परेको जग्गामा घर बनाउन लाग्यो भन्ने उजुर पर्न आएमा अदालतले अन्तरिम आदेश दिई हटक गर्न मिल्दैन भनी ०१८।६।५।५ का डिभिजन बेञ्चले गरेको निर्णय मुनासिब नदेखिएको र ०१८।९।७।५ का डिभिजन बेञ्चले घर रोक्का गर्ने गरी दिएको आदेश मुनासिब ठहर्न आएकोले कानून बमोजिम गर्नु भनी यो मिसिल नियम बमोजिम गरी काठमाडौं जिल्ला अदालत दोश्रामा पठाई दिनु ।
इति सम्बत् २०१९ साल जेष्ठ ९ गते रोज ३ शुभम् ।
नोट : यस निर्णय नं. १५० को निर्णयबाट नेपाल कानून पत्रिका भाग ४ अंक ३ २०१८ आश्विनमा प्रकाशित पृष्ठ नं. ४३ निर्णय नं. १३८ (डिभिजन बेञ्च) को कानूनी सिद्धान्तलाई अमान्य घोषित गरेको छ । (सम्पादक)