निर्णय नं. १५२ - थुनछेक
निर्णय नं. १५२ ने.का.प.२०१८
फुलबेञ्च
प्रधान न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद प्रधान
न्यायाधीश श्री भैरवराज पन्त
न्यायधीश श्री महेन्द्रबहादुर महत क्षेत्री
फौ. ठा. नं. ४६
निवेदक : चक्रमान शाक्य समेत
विरुद्ध
विपक्षी : नेपाल सरकार मार्फत् सेक्रेटरी गृह मन्त्रालय समेत
मुद्दा : थुनछेक
(१) (क) छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐनको १७ दफाको (४) उपदफाले बडाहाकिमलाई दिएको अधिकार – बडाहाकिमले अनधिकृत ठहराई नष्ट गर्न सक्ने ।
(ख) छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन बमोजिम कारवाई गर्दा थुनुवामा राखी कारवाई गर्ने अधिकार सो ऐनले कसैलाई दिएको छैन । सो ऐनको २१ दफाले दफा ५ को उपदफ (१) मा लेखिएको तत्व देखिएमा सरकारले अपनाउनु पर्ने तरिका – अपनाइएको तरिकाबाट हुन आउने प्रतिक्रिया ।
(ग) थुनुवामा राख्नै नहुनेलाई थुनुवामा राखेमा बेकानूनी कारवाई गरेको गहर्ने ।
छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐनको १७ दफाको (४) उपदफाले बडाहाकिमलाई पुलिसले दाखिल गरेको कुनै लिखतपत्र अनाधिकृत ठहराउने र नष्ट गर्न सक्ने अधिकार दिएको देखिन्छ ।
सोही ऐन, २१ दफाले जुनसुकै ठाउँमा छापिएको भए पनि कुनै समाचारपत्र किताब वा लिखतपत्र दफा ५ को उपदफा (१) मा लेखिएको शब्द चिन्हमा प्रत्यक्ष आकार परेको देखिएमा सरकारले आफ्नो ठहरको कारण समेत नेपाल गजेटमा प्रकाशित गरी यस्तो समाचारपत्र किताब अथवा अरु लिखतपत्रको हरेक प्रति जफत गर्ने भनि सूचना गरिने छ र त्यसपछि जुनसुकै पुलिस अफिसरले उपरोक्त समाचारपत्र किताब लिखतपत्र नेपाल राज्यभित्र जाहाँ फेला पारे पनि पक्राउ गर्न सक्छ भन्ने अधिकार सरकारलाई दिएको र यस्तो जफत हुने लिखतपत्र बेकानूनी ठहरी त्यस्ता बेकानूनी लिखतपत्र जस्ले जानाजान प्रकाशित वा प्रदर्शन गर्छ, त्यस्तालाई सोही ऐनको ३७ दफा बमोजिम दण्ड हुने देखिन्छ । यस मुद्दामा २१ दफा बमोजिम कारवाई भई सरकारले सो लिखतपत्रहरू बेकानूनी ठहराइ जफत गरेको नेपाल गजेटमा प्रकाश भएको सबुद प्रमाण पेश नभएको हुनाले प. १ नं. का बडाहाकिमले छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐनको १७ दफा बमोजिम नै कारवाई गर्नु भएको भन्नु पर्ने र सो १७ दफा बमोजिम बडाहाकिमले सो लिखतपत्र पर्चाहरू अनधिकृत ठहराउन सक्ने र नष्ट गर्नसम्म सक्ने देखिन्छ । ३७ दफा बमोजिम उजुरवालाहरूलाई दण्ड हुने कुरामा साबित भएको भनेको बेकानूनी ठहर्छ । छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन बमोजिम काम गर्दा थुनामा राखी कारवाई गर्ने अधिकार सो ऐनले कसैलाई दिएको नदेखिएको ।
पूर्वोक्त व्यहोराले निजहरूलाई दण्ड नलाग्ने हुँदा मुलुकी ऐनको अ. बं. १५२ नं. को १० दफा बमोजिम पनि उजुरवालाहरूलाई कारवाईको लागि थुनुवामा राख्नै नहुने र निजहरूलाई कारवाईको लागि पश्चिम १ नं. गोश्वाराका बडाहाकिमले थुनुवामा राख्नु भएको बेकानूनी कारवाई गरेको ठहर्छ ।
(प्रकरण नं. ६)
(२) ऐन सवालमा नभएको कुरामा बडाहाकिमका भनाईले गर्नु अनुचित ।
ऐनले बडाहाकिमलाई मात्र अख्तियार भएको माल अदालत समेतलाई पनि कारवाईमा सम्मिलित गराउनु बडाहाकिमकै गैरकानूनी काम हुनाले यस्तो गैरकानूनी काम नहोस भनी बडाहाकिमलाई र ऐन सवाल नभएको कुरामा बडाहाकिमका भनाईले गर्नु अनुचित हो । अब त्यस्तो नहोस भनी माल अदालतलाई समेत सख्त नसिहद दिनु ।
(प्रकरण नं. ६)
फैसला
१. यसमा मोहन, विक्रमध्वज, चक्रमान, अमृतबहादुरहरू यही श्रावण १५।५ मा बडाहाकिम माल अदालतका हाकिमहरूको आदेशानुसार गिरफ्तार गरिएका हुन् । पुर्जीमा फलाना ऐन वा दफा बमोजिम गिरफ्तार हुनु भयो भन्ने केही पनि उल्लेख नभए नगरेको । ति व्यक्तिहरू कारागारमा थुनिएका छन् । पक्राउ भएको यतिका दिन भएपछि पनि कुनै अभियोग लगाई कारवाई गरिएको छैन । बैधानिक गिरफ्तारी गरेको हो भन्ने समेत देखिंदैन । सो गिरफ्तारी अन्याय अवैधानिकताहरू पनि विद्यमान छ । प्रतिवादीबाट २००९ साल आषाढ १३ गते सूचना दफा ३ वा अरु कुनै ऐन दफा अनुसार जे जस्तो कागज यद्यपि हाकिम बडाहाकिमहरूले यो मुद्दा सम्बन्धमा पठाए गरेको छ भने इजलासमा पेश गर्ने आदेश होस । गिरफ्तारी थुनुवाई कुनै पनि ऐनद्वारा निराधार साबित भयो भने बन्दिहरूलाई तुरुन्त मुक्त गर्ने आदेश होस र सम्बन्धित अफिसर वा अफिसरहरूलाई व्यक्तिगत स्वतन्त्रता ऐन दफा ५ को आधारमा बेशर्तसँग थुन्नेको महलको ऐन बमोजिम आदर्श स्वरूप दण्ड होस । अतः वादीको प्रर्थना छ कि उक्त गिरफ्तारीहरू बिल्कुल गलत गैरकानूनी हुन् । प्रधान न्यायालय ऐन दफा ३० (ख) २००७ सालको अन्तरिम बिधान दफा १६ र १८ (ग) २००६ साल व्यक्तिगत स्वतन्त्रता ऐन दफा ३ को विरुद्ध र दफा १६ को अन्तर्गत भन्ने समेत निज चक्रमान समेत ३ जनाको वारिस प. १ नं. फिरकेप ४ घरे बस्ने श्री दयानिधि रिमालको २०१०।५।१६।३ को निबेदनपत्रमा यसमा – “व्यहोरा साँचो भए यी लेखिएका मानिसहरू कुन ऐन, सवाल बमोजिम कहिले देखि के व्यहोरासँग थुनिएका हुन् ? लेखिएका मानिसहरूलाई थुनुवाबाट छाड्ने आदेश किन नहुनु पर्ने हो ? ३ दिन भित्र जवाफ लेखि पठाउनु । सो ३ दिन भित्र जवाफ नदिएमा मानिस छाड्ने आदेश हुनेछ र त्यस्ता मानिस छुट्टी गएमा तपाँईहरू जवाफदेही हुनुपर्ने छ” भन्ने समेत, तर – बिन्तिपत्र साथ पेश गरेको थुनुवा पुर्जीहरूमा सरकार बिरोधी पर्चा बाँडे टाँसे भन्ने मुद्दा भन्ने देखिएकोले त्यस्तो सरकार बिरोधी मुद्दा भए अपील अड्डाबाट हेर्नु पर्नेमा त्यस अड्डाहरूबाट के कारणले हेरेको हो ? थुनुवा मानिस समेत यहाँ पठाई मिसिल समेत राखी त्यस तरफ समेत जाहेर गर्नु भनी थुन्ने अड्डाहरूलाई लेखी पठाई सो बमोजिम बुझी आएपछि पेश गर्नु । यो उजुरीको र आदेश भएको १ प्रति नक्कल सेक्रेटरी गृह मन्त्रालयमा समेत पठाई दिनु होला भन्ने २०१० साल भाद्र १६।३ को श्री माननीय प्रधान न्यायाधीशबाट आदेश भएको रहेछ ।
२. बिदेशी दलाल मातृका सरकारले अत्याचार गरी बन्दूकको कूंजाले थुनामा परेकालाई बेहिसाब गरे भन्ने लेखोट र बुलेटीन प्रचार र टाँस अमृतबहादुरले गरेमा चक्रमान मोहनविक्रमका अडर बमोजिम टाँस प्रचार गरेको हुँ भनेबाट मोहन बिक्रम चक्रमान पक्राउ गरी ल्याएमा ने. का. उपत्याकान्चलबाट आए बमोजिम टाँस प्रचार गरेको हुँ भनी बयान गरेबाट ९ साल पौष १ गते संख्या १७ को गजेट छापाखाना प्रकाशन सम्बन्धी ऐनको ५ दफाको देहायका दफा दफाले श्री ५ र कानून बमोजिम खडा गरिएको सरकारको अपहेलना गरी खेद बढाउनेमा सोही गजेट १९।२०।२१।२२।२७ दफाले बडाहाकिमले हेर्न बुझ्न पाउने र त्यस्तो गैरकानूनी प्रकाशित गरेको नक्सा छापा इत्यादि जारी प्रचार गरेमा ३१।३२।३३।३४।३५।३६।३७ नं. ले बडाहाकिमले हेर्न पाउने सजाय गर्न पाउने अख्तियारीको भएकोले माल अदालतको हाकिम समेत भई हेरिएको र निज ३ जनाका कागजबाट ३७ नं. बमोजिम ६ महिना कैद वा रु. ५०। दुबै दण्ड हुन सक्छ भन्ने लेखिएको र सो सजाय हुने कुरामा साबित भएको र निज चक्रमान मोहनविक्रमको बयानबाट बद्रीराम उपत्यकान्चलका सभापति सुन्दरराज चालिसे र जनरल सेक्रेटरी रत्नबहादुरजी बुझ्नलाई राज्य व्यवस्था मार्फत लेखोट ताकेता समेत गरेको निकासा भई नआएको । आदेश भई आएबमोजिम थुनुवा जवान ३ चलान गरी पठाएकोले मिसिल सामेल राखी हुलाकद्वारा भएको व्यहोरा जाहेर गरेकोछौं भन्ने प. १ नं. गोश्वारा नुवाकोट माल अदालतका हाकिमहरूको रिपोर्ट साथ आएको मिसिल रहेछ ।
३. सवालमा लेखिएको पर्चा नेपाली कांग्रेस त्रिशुली शाखालाई नेपाली कांग्रेस उपत्यकान्चलबाट पठाएको हो । अंचलको आदेशानुसार प्रचारको निम्ति अमृतबहादुरलाई दिएको हो । सो पर्चा सरकार साँधी प्रचार गरेको हो वा होइन ? जवाफदेही उपत्यकान्चल नेपाली कांग्रेस हुनेछन् । सभापति सुन्दरराज चालिसे जनरल सेक्रेटरी नूतनबहादुरजी हुनुहुन्छ भन्ने जनरल सेक्रेटरी चक्रमान शाक्य र सो पर्चा उपत्यकान्चलको कार्यकर्ता बद्रिराम भण्डारीले ल्याउनु भएको र म समेत अफिसमा भएको बखत अमृतबहादुरलाई प्रचारको निमित्त दिएको हुँ भन्ने समेत मोहनविक्रम ध्वज र किनमेलको काममा त्रिसुली बजारमा गएकोमा यो २ नम्बरको बुलेटिन बाँडी दिनु भनी र लेखोट मातृका सरकारले बेहिसाब गर्यो भन्ने दफा ४ को पर्चा चक्रमानले सात तले दरवारमा टाँसी दिनु भनी दिएकोले सात तले दरवारमा टाँसी दिएको र बुलेटिन गल्लिमा बाँडी दिएको हुँ । सो टाँसेको यस गोश्वराबाट पक्राउ गरेकोले आएको हुँ भन्ने समेत अमृतबहादुर श्रेष्ठको बयान रहेछ ।
४. चलानी साथ अड्डासार आएका मोहनविक्रम ध्वज चक्रमान अमृतबहादुरले हाजिर जमानी दिए तारेखमा रहन सक्ने भएकोले हाजिर जमानी जगत प्रकाश पराक्रम शाह दिन्छौं भनेकाले निज जमानी लिई तारिखमा राख्नु । छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन यस बिषयमा लाग्न सक्छ सक्तैन ? सो कुराको बहसको लागि एटर्नी जनरललाई पठाई दिनु भनी गृह मन्त्रालयलाई लेखी पठाई पेश गर्नु भन्ने १०।५।२५।५ को डिभिजन बेञ्चको आदेश रहेछ ।
५. सुन्दरराज, रत्नबहादुरलाई पश्चिम १ नं. गोश्वारामा पठाईयोस भन्ने पश्चिम १ नं. गोश्वाराले जाहेर गरेको रिपोर्ट श्री माननीय प्रधान मन्त्रीज्यूमा पेश हुँदा उचित कारवाईको निमित्त त्यस मन्त्रालयमा पठाई दिने आदेश दिनुभएकोले पठाई दिएको छ भनी राज्य व्यवस्थाबाट हालै पठाई दिनुभएको रहेछ । उक्त बिषयमा प्रधान न्यायालयबाट कारवाई भए गरेको बुझिएकोले ऐन कानून बमोजिम गर्नालाई यसैसाथ जम्मा कागज थान ८ पठाएको छु भन्ने गृह मन्त्रालयको पत्र रहेछ ।
६. यो मुद्दाको कारवाई व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको ऐन बमोजिम भएकोमा पश्चिम १ न. का बडाहाकिमले गर्नु भएको कारवाईको मिसिल आउँदा उहाँले छापाखाना प्रकाशन सम्बन्धी ऐन बमोजिम कारवाई गर्नु भएको देखिनाले सोही ऐनको २३ दफा बमोजिम ३ न्यायाधीशहरू भएको स्पेशल बेञ्चले मुद्दाको बहस सुनी धरै पटक कानूनी बहस समेत गरायो । छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐनको १७ दफाको (४) उपदफाले बडाहाकिमलाई पुलिसले दाखिल गरेको कुनै लिखतपत्र अनाधिकृत ठहराउने र नष्ट गर्न सक्ने अधिकार दिएको देखिन्छ । सोही ऐनको २१ दफाले जुनसुकै ठाउँमा छापिएको भए पनि कुनै समाचारपत्र किताब वा लिखतपत्रमा दफा ५ को उपदफा (१) मा लेखिएको शब्द चिन्हमा प्रत्यक्ष आकार परेको देखिएमा सरकारले आफ्नो ठहरको कारण समेत नेपाल गजेटमा प्रकाशित गरी यस्तो समाचारपत्र किताब अथवा अरु लिखतपत्रको हरेक प्रति जफत गर्ने भनी सूचना गरिने छ र त्यसपछि जुनसुकै पुलिस अफिसरले उपरोक्त समाचारपत्र किताब लिखतपत्र नेपाल राज्य भित्र जहाँ फेला पारे पनि पक्राउ गर्न सक्छ भन्ने अधिकार सरकारलाई दिएको र यस्तो जफत हुने लिखतपत्र बेकानूनी ठहरी त्यस्ता बेकानूनी लिखतपत्र जसले जानाजान प्रकाशित वा प्रदर्शन गर्छ, त्यस्तालाई सोही ऐनको ३७ दफा बमोजिम दण्ड हुने देखिन्छ । यस मुद्दामा २१ दफा बमोजिम कारवाई भई सरकारले सो लिखतपत्रहरू बेकानूनी ठहराई जफत गरेको नेपाल गजेटमा प्रकाश भएको सबुद प्रमाण पेश नभएको हुनाले प. १ नं. का बडाहाकिमले छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐनको १७ दफा बमोजिम नै कारवाई गर्नु भएको भन्नु पर्ने र सो १७ दफा बमोजिम बडाहाकिमले सो लिखतपत्र पर्चाहरू अनाधिकृत ठहराउन सक्ने र नष्ट गर्न सम्म सक्ने देखिन्छ । ३७ दफा बमोजिम उजुरवालाहरूलाई दण्ड हुने कुरामा साबित भएको भनेको बेकानूनी ठहर्छ । छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन बमोजिम कारवाई गर्दा थुनुवामा राखी कारबाई गर्ने अधिकार सो ऐनले कसैलाई दिएको नदेखिएको । पूर्बोक्त व्यहोराले निजहरूलाई दण्ड नलाग्ने हुँदा मुलुकी ऐनको अं बं. १५२ नं. को १० दफा बमोजिम पनि उजुरवालाहरूलाई कारबाईको लागि थुनामा राख्नै नहुने र निजहरूलाई कारवाईको लागि पश्चिम नं. १ गोश्वाराका बडाहाकिमले थुनामा राख्नु भएको बेकानूनी कारवाई गरेको ठहर्छ र बेरीतसँग थुन्ने ऐनको ८ नम्बरले निज बडाहाकिम रामविक्रम शाहालाई मोरु २० दरले जना ३ को रु. ६०। दण्ड गर्नु । ऐनले बडाहाकिमलाई मात्र अख्तियार भएको माल अदालत समेतलाई पनि कारबाईमा सम्मिलित गराउनु बडाहाकिमकै गैरकानूनी काम हुनाले यस्तो गैरकानूनी काम नहोस् भनी बडाहाकिमलाई र ऐन सवाल नभएको कुरामा बडाहाकिमका भनाईले गर्नु अनुचित हो । अब त्यस्तो नहोस भनी माल अदालतलाई समेत सख्त नसिहद दिनु । यस मुद्दामा पेश हुन आएका पर्चाहरू पनि १७ दफा बमोजिम नष्ट गरी दिनु ।
इति सम्बत् २०१० साल फागुन २२ गते रोज ६ शुभम् ।