निर्णय नं. ८८५२ - अंश दर्ता
ने.का.प. २०६९, अङ्क ६
निर्णय नं. ८८५२
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री कमलनारायण दास
संवत् २०६५ सालको CI–०६३५
फैसला मितिः २०६८।१०।१८।४
मुद्दा : अंश दर्ता ।
पुनरावेदक वादीः जिल्ला पर्सा गा.वि.स. अलौ वडा नं. ५ बस्ने जयदेव साह कानूको श्रीमती गन्धियादेवी कनुइन
विरुद्ध
प्रत्यर्थी प्रतिवादीः जिल्ला पर्सा, गा.वि.स. अलौ वाड नं. ५ बस्ने गोविन्द साह कानूको छोरा जगदेव साह कानू समेत
शुरू फैसला गर्नेः–
मा.न्या.श्री तीर्थराज देवकोटा
पुनरावेदन फैसला गर्नेः–
मा.न्या.श्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की
मा.न्या.श्री टंकबहादुर मोक्तान
§ ठहर खण्डमा प्रमाणहरूको मूल्याङ्कन पछि के कसले कति हक पाउने भन्ने सन्दर्भमा न्यायकर्ताको राय अभिव्यक्त भएको हुन्छ । विवादको निर्क्यौल ठहर खण्डमा हुने हुँदा के निर्णय भयो भन्ने कुरा ठहर खण्डवाट नै प्रष्ट हुन आउँदछ । तपसील खण्ड भनेको फैसला कार्यान्वयन सन्दर्भमा सहज वनाउन विस्तृत रुपमा उल्लेख गरी प्रष्टता ल्याउनका लागि उल्लेख गरिने सम्म हो । तपसील खण्डको आधार नै ठहर खण्ड हो र ठहर खण्ड भन्दा वाहिर तपसील खण्ड जान नसक्ने ।
(प्रकरण नं.४)
§ अड्डावाट भएको भूलको कारण तपसील खण्डमा छूट हुन गएको अवस्थामा पाउने अंश भागको जग्गा फैसलाको तपसील खण्डमा छूट भएको कारणवाट उक्त अंशमा हकै नहुने भन्न नमिल्ने ।
§ हक बेहकको प्रश्न अदालतको फैसलाको ठहर खण्डबाट निष्पादित हुने विषय हो । ठहर खण्डमा हक कायम गरिएको सम्पत्तिमा हकभोग गर्ने अधिकारलाई तपसील खण्डमा उल्लेख नभएकै कारणबाट निष्प्रयोजित वा निष्प्रभावी तुल्याउन नमिल्ने ।
§ ठहर खण्डबाट निष्पादित इन्साफको विषयलाई तपसील खण्डमा अधुरो रुपमा उल्लेख गर्नु भनेको सामान्य त्रुटि नै मान्नु पर्दछ । त्यस्तो त्रुटिलाई न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १९(२) ले सच्याउन कुनै निश्चित् हदम्याद नभएकोले अदालतलाई त्यस्तो सामान्य भूल वा त्रुटि सच्याउन कुनै बाधा नदेखिने र दण्ड सजायको ६१ नं. कार्यान्वयन तर्फको विषयमा भएको कानून हुँदा सामान्य त्रुटि वा भूल सच्याउन ऐ. दण्ड सजायको ६१ नं. आकर्षित समेत नहुने ।
(प्रकरण नं.५)
पुनरावेदकका तर्फबाटः विद्वान वैतनिक अधिवक्ता बविता उप्रेती ढकाल
प्रत्यक्षी प्रतिवादी तर्फबाटः
अवलम्बित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
§ न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १९ (२)
§ दण्ड सजायको ६१ नं.
फैसला
न्या.सुशीला कार्कीः न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम यस अदालतको अधिकारक्षेत्र भित्र पर्ने प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ :–
प्रतिवादी लोग्ने, जेठाजु तथा सौता समेतले मलाई खान लाउन नदिई अंश समेत छुट्याई दिएका नहुँदा कुल ६ खण्डको १ खण्ड अंश पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको मुख्य फिराद दावी ।
दाजु बासुदेवले मसँग अंशमुद्दा गरी मिति २०४३।१२।१६ को मिलापत्रले छुट्टी भिन्न भैसकेको हुँदा निजलाई प्रतिवादी बनाई अंशियार देखाएको वादी दावी झूठा हुँदा खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी जगदेव साहको मुख्य प्रतिउत्तर जिकीर ।
दावीबमोजिम अंश छुट्याई लिएमा मेरो मञ्जूरी छ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी बासुदेव साहको मुख्य प्रतिउत्तर जिकीर ।
वादी अंशियार भएकोमा प्रतिवादीहरू सावित भै रहेका, जेठाजु बासुदेव र लोग्नेबीच अंश मुद्दा चली मिलापत्रबाट भिन्दै बसेको देखिँदा भिन्दै रहेका बासुदेव अंशियार देखिन नआई वादी एवं प्रतिवादी जगदेव मात्र अंशियार देखिँदा वादीले प्रतिवादीहरूबाट ६ खण्डको १ खण्ड अंश पाउने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको पर्सा जिल्ला अदालतको मिति २०४६।११।१८ को फैसला ।
उक्त ०४६।११।१८ को फैसलाबमोजिम प्रतिवादीहरूले पेश गरेको तायदातीमा उल्लिखित सम्पत्तिको ६ खण्डको १ खण्ड पाउनु पर्नेमा फैसला तयार हुँदाका बखत भूलबस कि.नं. ९८ को ०–१५–० जग्गामध्ये पति जगदेवले बीचबाट अंशभाग पाउने ०–११–० जग्गा मध्ये ६ खण्डको १ खण्ड पश्चिम तर्फबाट ०–१–६।। मात्र अंश पाउने उल्लेख हुन गएको र सोहीबमोजिम म वादीले बण्डा छुट्याई लिएको उक्त जग्गा मेरा नाउँमा दा.खा. नहुँदै विपक्षी पतिले अरुलाई हक हस्तान्तरण गरी दिएकोले दुषित दर्ता बदर गरी मेरा नाउँमा दर्ता गरिपाऊँ भन्ने मेरो निवेदन परी पेश हुँदा फैसलाबमोजिम तायदाती फाँटवारीमा उल्लिखित सम्पूर्ण सम्पत्ति फैसलाको तपसील खण्डमा उल्लेख हुन छूट भएको कुरा थाहा पाएकी हुँदा तपसील खण्ड संशोधन निम्ति यो निवेदन दिएकी छु । अतः मिति २०४६।११।१८ को निर्णयमा असर नपर्ने गरी तायदातीमा उल्लिखित कि.नं. २२२, २२१, २१९, ५८, ६० समेतका जग्गाहरूबाट मैले अंश पाउने गरी संशोधन आदेश गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको वादी गन्धियादेवी कनुइनको निवेदन ।
बासुदेव बाहेकका प्रतिवादीबाट ६ खण्डको १ खण्ड अंश पाउने गरी फैसला भएको प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादी जगदेवले मिति २०४३।१२।३ को मिलापत्रले अंशभागमा परेका जग्गा दा.खा. दर्ता गर्न बाँकी रहेको देखाई कि.नं. ९८ तथा कि.नं.२२२, २२१, २१९, ५८, ६० समेतका जग्गा देखाई तायदाती फाँटवारी पेश गरेको पाइन्छ । तर सो ०४६।११।१८ को फैसलाको तपसील खण्डमा कि.नं. ९८ मात्र उल्लेख भई अन्य ५ कित्ता जग्गा उल्लेख हुन छूट भएको देखिँदा निवेदन माग बमोजिम फैसलाको तपसील खण्डमा भूलसुधार गरी उक्त ५८, ६०, २२२, २२१, २१९ समेतका कित्ताहरू समावेश गरिदिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०६३।४।२ को शुरु पर्सा जिल्ला अदालतको संशोधन आदेश ।
फैसलाको तपसील खण्डको संशोधनका नाममा फैसलाको ठहर खण्डमा नै गम्भीर र प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी २०६३।४।२ मा भएको शुरु पर्सा जिल्ला अदालतको उक्त संशोधन आदेशमा मेरो चित्त बुझेको छैन । फैसलाको लेखाइ वा टाइपमा भएको भूलसम्म सच्याउन पाउने कानूनी व्यवस्थाको विपरीत ठहर खण्डमा गम्भीर असर पर्ने गरी भएको सो संशोधन बदरभागी छ । मिति २०४६।११।१८ को फैसला अन्तिम भई वादीले अंश छुट्याई पाऊँ भन्ने दरखास्त दिई फैसलाबमोजिम बण्डा मुचुल्कालगायत तामेली पर्चा गर्ने समेत फैसलाका सम्पूर्ण कार्य समाप्त भैसकेको अवस्थामा १७ वर्षको अन्तराल पछि दिएको निवेदनलाई आधार लिइ गरिएको संशोधन आदेश कानूनसंगत छैन । भूलसुधारको लागि हदम्याद तोकिएको छैन भन्दैमा फैसलाबमोजिम अंश लिई दा.खा. समेत गराई सकेको अवस्थामा संशोधन गर्न मिल्ने होइन । म देवीयादेवीका नाउँको जग्गा निजी हो भन्ने उल्लेख गरी फाँटवारी दिएको फैसलामा उक्त जग्गाबाट अंश पाउने भन्ने उल्लेख नभएबाट फैसलाको ठहर खण्डमा गम्भीर असर पर्ने गरी भएको उक्त संशोधन आदेश फैसला बदर गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी जगदेव र देवीया समेतको पुनरावेदन अदालत हेटौँडामा परेको पुनरावेदन पत्र ।
यसमा फैसला समेत कार्यान्वयन गराई अंश छुट्याई सकेको अवस्थामा फैसला संशोधन गरेको शुरुको इन्साफ फरक पर्न सक्ने देखिएकाले छलफलको निमित्त प्रत्यर्थी झिकाई उपस्थित भए वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत हेटौडाको मिति २०६४।२।३१ को आदेश ।
वादीले ६ खण्डको १ खण्ड अंश पाउने ठहरेको अंश मुद्दामा शुरु फैसला मिति २०४४।११।१८ मा भएको र सो फैसलाबमोजिम अंश छुट्याई पाऊँ भन्ने वादीको निवेदन परी मिति २०४७।१२।२३ मा नै बण्डा मुचुल्का भएको शुरु तथा प्रमाण मिसिलबाट देखिन्छ । बण्डा मुचुल्का गराउँदा फाँटवारीमा उल्लेख भएका दावीका जग्गा बण्डा मुचुल्कामा नपरेको भनी तत्काल दावी नगरेको र तामेली आदेश भइसकेपछि, त्यसमा पनि, धेरै वर्षपश्चात् संशोधनमा निवेदन परेको देखिन आउँछ । उक्त अंश मुद्दामा पेश भएको अंशको फाँटवारी वादीले सुनी मिति २०६४।१०।१५ मा सुनिपाएको कागज गरिदिएको देखिँदा अंश फाँटवारीमा विवादित जग्गा समावेश रहेको बारे वादीलाई उसै बखत जानकारी रहेको मान्नु पर्ने हुन आउँछ । दण्ड सजायको ४६(१५) नं. ले बण्डा छुट्याएकोमा चित्त नबुझेको जति कुरामा ऐनको म्याद भित्र उजूर गर्नुपर्ने भन्ने उल्लेख भई फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा भएको कारवाहीमा चित्त नबुझे १५ दिनभित्र उजूरी गर्न सक्ने व्यवस्था दण्डसजायको ६१ नं. मा उल्लेख भएको पाइन्छ । सो म्याद समेत गुजारी फैसलाको कार्यान्वयन समेत भैसकेपछि धेरै वर्षको अन्तरालमा परेको निवेदनमा संशोधन आदेश भएको देखियो । साथै संशोधनका सम्बन्धमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १९(२) को व्यवस्था हेर्दा सामान्य त्रुटिमात्र सच्चिन सक्ने उल्लेख भएकोले सो ऐनको दायरा भन्दा बाहिर गई संशोधन गर्न मिल्ने देखिन आएन । संशोधनले फैसलाको इन्साफ खण्ड नै फरक पर्ने गरी गरेको पर्सा जिल्ला अदालतको मिति २०६३।४।२ को फैसला संशोधन आदेश त्रुटिपूर्ण देखिँदा सो आदेश बदर हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत हेटौडाको मिति २०६५।३।३१ को फैसला ।
पुनरावेदन अदालत हेटौडाले प्रस्तुत मुद्दा फैसला गर्दा संशोधनका सम्बन्धमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को १९(२) को व्यवस्था सामान्य त्रुटि मात्र सच्चिन सक्ने भएको सो ऐनको दायरा वाहिर गई संशोधन गर्न नै नमिल्ने कुरामा वादीको निवेदन माग बमोजिम संशोधनले फैसलाको इन्साफ खण्ड फरक पर्न जाने देखियो । इन्साफ नै फरक पर्ने गरी गरेको पर्सा जिल्ला अदालतको मिति २०६३।४।२ को फैसलाको संशोधन आदेश त्रुटिपूर्ण हुने भनी गरेको फैसला कानून तथा न्यायसंगत छैन । प्रतिवादी जगदेव साह कानूले मिति ०४६।१०।१५ गते पेश गरेको तायदाती फांटवारीमा पर्सा गा.वि.स. सुगौली वडा नं. ८ कि.नं. ९८ को ज. वि. ०–१५–०, ऐ. गा.वि.स. अलौ वडा नं. ५ कि.नं. ५८ ज. वि. ०–०–१४ सो मा भएको घर, ऐ. कि.नं. ६० ज. वि. ०–०–४ सोमा भएको घर तथा ऐ. ऐ. वडा नं. ४ कि.नं. २२२ को ज. वि. ०–२–१०, ऐ. ऐ. कि.नं. २२१ को ज. वि. ०–२–५ तथा ऐ. ऐ. कि.नं. २१९ को ज. वि. . ०–५–० समेत ६ कित्ता जग्गाहरू तायदातीमा उल्लेख गरी दायदाती पेश गरेको पाइन्छ । मिति २०४६।११।१८ गतेको फैसलामा तपसील खण्डमा कि.नं. ९८ को जग्गा मात्र उल्लेख भई अन्य ५ कित्ता जग्गा घर उल्लेख हुन छूट भएको सो छूट भएको जग्गावाट वादीले अंश नपाउने भन्ने कुरा समेत फैसलाको ठहर खण्डमा उल्लेख नभई दावी अनुसारकै वादीले ६ खण्डको १ खण्ड अंश छुट्याई लिन पाउने र सो जग्गा दर्ता समेत गराई लिन पाउने उल्लेख भएवाट वादीले सम्पूर्ण कित्तावाट अंश पाएको प्रष्ट रहेको छ । फैसला तयार गर्दाको अवस्थामा तपसीलमा लेखाईमा भुल हुन गई जग्गाहरू छूट हुन गएको लेखाईको भुल सच्याउन सकिने न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १९(२) तथा जिल्ला अदालत नियमावली, ०५२ को नियम ५१×५२ मा कानूनी व्यवस्था रहे भएको सो बमोजिम पर्सा जिल्ला अदालतले मिति २०६३।४।२ गते भूल सच्याई गरेको आदेशले उल्लिखित मुद्दाको ०४६।११।१८ को फैसलाको इन्साफ खण्डमा कुनै फरक नपारी फैसलाको इन्साफ खण्डबमोजिम रहेको तर्फ सम्मानीत पुनरावेदन अदालत हेटौडाले ध्यान नै नदिई हचुवा तर्क खडा गरी आत्मपरक रुपमा गरेको फैसला कानून तथा न्यायसंगत नभई अ. वं. १८४(क)×१८५ तथा प्रमाण ऐन, ०३१ को दफा ५४ तथा जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ५१×५२ विपरीत भई बदरभागी छ । तसर्थ मिसिल संलग्न कागजको वस्तुनिष्ठ अध्ययन गरी पुनरावेदन अदालत हेटौडावाट मिति ०६५।३।३१ गते भएको फैसला बदर गरी पर्सा जिल्ला अदालतवाट मिति ०६३।४।२ गते भएको आदेश कानून तथा न्यायसंगत रहेकोले सदर गरी मेरो अंश भाग छुट्याई मेरो निवेदन माग दावीबमोजिम मेरो नाममा दर्ता समेत गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतमा वादीको तर्फबाट पर्न आएको पुनरावेदन पत्र ।
यसमा शुरु मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा वादी गन्धियादेवी कनुइनले जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ५१ तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १९(२) बमोजिम फैसलाको तपसील खण्ड संशोधनको लागि शुरु जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएको देखिन्छ । उल्लिखित ऐन र नियमावलीको उक्त प्रावधानले फैसला संशोधनको लागि कुनै समयसीमा नै नतोकेको अवस्थामा त्यसतर्फ कुनै विवेचना नगरी शुरु पर्सा जिल्ला अदालतको फैसला संशोधन आदेश बदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौडाको मिति २०६५।३।३१ को फैसला त्रुटिपूर्ण भै इन्साफमा फरक पर्न सक्ने देखिएकोले छलफलको लागि प्रत्यर्थीलाई झिकाई हाजीर हुन आएपछि वा सोको अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६६।११।१९ को आदेश ।
जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ५१ तथा न्यायप्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १९(२) मा फैसला संशोधनको लागि निवेदन दिन पाउने कानूनी व्यवस्था छन भनी भन्दैमा सदाको लागि फैसला संशोधन गर्न पाउँछ भनी भन्न मान्न मिल्दैन । मिति २०४६।११।१८ को फैसला अन्तिम भै उक्त फैसलालाई नै स्वीकार गरी विपक्षीले फैसलाबमोजिम अड्डाबाट डोर खटी गई मिति २०४७।१।२ मा बण्डा मुचुल्का समेतको कार्य सम्पन्न भई फैसलाबमोजिमको सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न भई मिति २०४८।२।१९ मा तामेली पर्चा समेत भैसकेकोमा १४ वर्ष पछि परेको निवेदनलाई हदम्यादको व्यवस्था नभएको भन्ने आधारमा हामीलाई उक्त मुद्दामा झिकाइदा लिएको उक्त आधार कानूनसंगत छैन भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी जगदेव साह कानू समेतको लिखित प्रतिवाद ।
नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक पेशी सूचिमा चढी आज निर्णयार्थ यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको सम्पूर्ण मिसिल समेत अध्ययन गरी हेरी पुनरावेदकका तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान वैतनिक अधिवक्ता श्री बविता उप्रेती ढकालको बहस समेत सुनियो ।
यसमा मिति २०४६।११।१८ को फैसलाबमोजिम प्रतिवादीहरूले पेश गरेको तायदातीमा उल्लिखित सम्पत्तिको ६ खण्डको एक खण्ड पाउनु पर्नेमा फैसला तयार हुँदाका बखत भूलबस कि.नं. ९८ को ०–१५–० जग्गामध्ये पति जगदेवले बीचबाट अंशभाग पाउने ०–११–० जग्गा मध्ये ६ खण्डको एक खण्ड पश्चिम तर्फबाट ०–१–१६।। मात्र अंश पाउने उल्लेख हुन गएको र सोहीबमोजिम म वादीले बण्डा छुट्याई लिएकोमा फैसलाबमोजिम तायदाती फाँटवारीमा उल्लिखित सम्पूर्ण सम्पत्ति फैसलाको तपसील खण्डमा उल्लेख हुन छूट भएको कुरा थाहा पाएकी हुँदा तपसील खण्ड संशोधनका लागि वादीको निवेदन परी शुरु पर्सा जिल्ला अदालतबाट उक्त तपसील खण्डमा छूट हुन गएको कित्ता जग्गाहरू समेत तपसील खण्डमा समावेश गरी दिने गरी मिति २०६३।४।२ मा भूल सुधार गर्ने गरी आदेश पर्चा भएकोमा पुनरावेदन अदालत हेटौडाबाट उक्त मिति २०६३।४।२ को पर्सा जिल्ला अदालतको आदेश बदर हुने ठहर गरेको मिति २०६५।३।३१ को आदेशउपर वादी गन्धियादेवी कनुइनको यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको देखियो ।
निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा निम्न लिखित प्रश्नहरूमा निर्णय गर्नुपर्ने देखिन आयोः
१. फैसलाको ठहर खण्डमा वोलिएको विषय तपसील खण्डमा छूट हुन गएको अवस्थामा पछिवाट जानकारी भएमा सो छूट भएको हकमा कार्यन्वयन गर्न मिल्ने कि नमिल्ने ?
२. मिति २०६३।४।२ को पर्सा जिल्ला अदालतले गरेको आदेश बदर हुने गरी पुनरावेदन अदालत हेटौडाले गरेको आदेश मिलेको छ वा छैन ?
२. प्रथम प्रश्नको हकमा विचार गर्दा २०४५ सालको दे.दा.नं. १३४२ को अंश मुद्दाको फैसला मिति २०४६।११।१८ मा हुँदाका अवस्था यिनै वादीले यिनै प्रतिवादीहरूवाट तायदातीमा उल्लिखित सम्पत्ति मध्ये ६ खण्डको एक खण्ड अंश पाउने र उक्त जग्गा वादीको नाउँमा दर्ता समेत हुने ठहर्छ भनी उल्लेख गरेको पाइयो । उक्त फैसलाको ठहरअनुसार तपसील खण्डमा तायदातीमा उल्लिखित दावीबमोजिमको सवै कित्ता नम्बरहरू उल्लेख गरी तत् तत् कि.नं. हरूवाट ६ भागको १ भाग वादीको अंश भाग छुट्याउनु पर्नेमा सो नगरी तायदातीमा भएको कि.नं. ९८ को एकमात्र कित्ता ज. वि. ०–१५–० जग्गामध्ये यी वादीका पति जगदेवले बीचवाट अंश भाग पाउने ज. वि. ०–११–० कठ्ठा जग्गा मध्ये ६ खण्डको एक खण्ड पश्चिम तर्फवाट ०–१–१६।। मात्र अंश पाउने भनी त्रुटिपूर्ण रुपमा उल्लेख हुन गएको रहेछ । सोहीअनुरूप वादीले अंश भाग पनि छुट्याई आफ्ना नाममा कायम गरेको समेत पाइयो ।
३. यद्यपि उक्त २०४५ सालको दे.दा.नं. १३४२ को अंश मुद्दा मिति २०४६।११।१८ मा फैसला भएकोमा उक्त मुद्दाको मिसिल हेर्दा प्र. जगदेव साह कानूले ०४६।१०।१५ मा पेश गरेको तायदाती फाँटवारीमा जिल्ला पर्सा सुगौली गा. वि. स. वडा नं. ८ कि.नं. ९८ को ज. वि. ०–१५–०, गा.वि.स. अलौ वडा नं. ५ कि.नं. ५८ ज. वि. ०–०–१४ ऐ. मा भएको घर, ऐ. कि.नं. ६० ज. वि. ०–०–४ ऐ. मा भएको घर तथा ऐ. वडा नं. ४ कि.नं. २२२ को ज. वि. ०–२–१०, ऐ. कि.नं. २२१ ज. वि. ०–२–५ तथा ऐ. ऐ. कि.नं. २१९ को ०–५–० समेत जम्मा ६ कित्ता जग्गा उल्लेख गरेको पाइन्छ । मिति २०४६।११।१८ को उक्त फैसलामा पनि वादी दावीबमोजिम तायदातीमा उल्लिखित जग्गाको छ भागको एक भाग यी वादीले अंश भाग पाउने ठहर खण्डमा प्रष्टसँग उल्लेख गरेको देखिन्छ । तथापि वादीको अंश भाग छुट्याउँदा कि.नं. ९८ को ०–१५–० मध्येको क्षे. फ. ०–११–० मध्येवाट ज. वि. ०–१–१६।। को अतिरिक्त अन्य ५ कित्तावाट पनि वादीको अंश भाग छुट्याउने कुरा ठहर खण्डले निर्क्यौल गरी सकेपछि तपसील खण्डमा पनि सोहीबमोजिम उल्लेख हुनु पर्नेमा त्यसो गरिएन ।
४. वस्तुतः ठहर खण्डमा प्रमाणहरूको मूल्याङ्कन पछि के कसले कति हक पाउने भन्ने सन्दर्भमा न्यायकर्ताको राय अभिव्यक्त भएको हुन्छ । विवादको निर्क्यौल ठहर खण्डमा हुने हुँदा माननीय न्यायाधीशवाट के निर्णय भयो भन्ने कुरा ठहर खण्डवाट नै प्रष्ट हुन आउँदछ । तपसील खण्ड भनेको फैसला कार्यान्वयन सन्दर्भमा सहज वनाउन विस्तृत रुपमा उल्लेख गरी प्रष्टता ल्याउनका लागि उल्लेख गरिने सम्म हो । तपसील खण्डको आधार नै ठहर खण्ड हो र ठहर खण्ड भन्दा वाहिर तपसील खण्ड जान सक्दैन । अर्थात् ठहर खण्डमा सीमित रहेर नै तपसील खण्डमा प्रष्ट्याउने सम्म हो । यस सन्दर्भमा टेकबहादुर खड्का वि. बमबहादुर खड्का भएको ठगी मुद्दामा (नेकाप २०४६, अङ्क ११, पृष्ठ ११२०) यसै सम्मानीत अदालतवाट मुद्दामा ठहर खण्ड र तपसील खण्ड वाझिएको अवस्थामा ठहर खण्डले मान्यता पाउने भनी नजीर सिद्धान्त प्रतिपादन भएको समेत देखिन आउँदछ ।
५. अब दोस्रो प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दाको मिति २०४६।११।१८ को फैसलाको ठहर खण्डमा वादी दावीबमोजिम छ खण्डको एक खण्ड अंश पाउने भनी ठहर भएकोमा तपसील खण्डमा मात्र एक कित्ता कि.नं. ९८ मध्येबाट छ खण्डको एक खण्ड ज. वि. ०–१–१६।। अंश भाग वादीले पाउने गरी त्रुटिपूर्ण रुपमा वोलिएको पाइन्छ जबकि प्रतिवादी जगदेव साह कानुले मिति २०४६।१०।१५ मा पेश गरेको तायदाती फाँटवारीमा विभिन्न छ कित्ता जग्गाहरू समेत खुलाई फाँटवारी पेश गरेको देखिन आउँछ । यसरी ठहर खण्ड र तपसील खण्ड एक आपसमा वाझिन गएकोमा त्यस्तोमा ठहर खण्डले मान्यता पाउने प्रष्ट देखिएको छ । जहाँसम्म २०४६।११।१८ को फैसला कार्यान्वयन लामो समयपछि मात्र वादीले अंश पाउन छूट भएको भनी फैसला संशोधन गर्न आएको भन्ने विपक्षी तर्फका कानून व्यवसायीहरूको जिकीरको प्रश्न छ सो सन्दर्भमा हेर्दा हाम्रो कानूनले र सर्वोच्च अदालतवाट ब्याख्या भएअनुसार अंश सम्बन्धी नैसर्गिक अधिकार भनी त्यसमा हदम्याद नलाग्ने र सगोलको अंशियारको नाउँमा अंश भागको सम्पत्ति कायम भएकोमा त्यस्तो सम्पत्तिवाट अंश भाग जहिलेसुकै दावी गर्न पाउने तथा अंश पाउने सन्दर्भमा कुनै हदम्याद कानूनले नतोकेको हुँदा यी पुनरावेदक वादीले दावी गरेको उपरोक्त उल्लिखित ६ कित्ता जग्गा यिनै प्रतिवादीको नाममा दर्तामा रही भोग भाग गरेको र उक्त मिति २०४६।११।१८ को फैसलाको तपसील खण्डमा छूट हुन गएको कारण यी वादी जिम्मेवार नभई अड्डावाट भएको भूलको कारण तपसील खण्डमा छूट हुन गएको हुँदा त्यस्तो अवस्थामा ठहर खण्डले ६ कित्ता जग्गाबाट वादीले पाउने अंश भागको जग्गा फैसलाको तपसील खण्डमा छूट भएको कारणवाट वादीको हक उक्त अंशमा नहुने भन्न मिल्दैन । हक बेहकको प्रश्न अदालतको फैसलाको ठहर खण्डबाट निष्पादित हुने विषय हो । ठहर खण्डमा हक कायम गरिएको सम्पत्तिमा हकभोग गर्ने अधिकारलाई तपसील खण्डमा उल्लेख नभएकै कारणबाट निष्प्रयोजित वा निष्प्रभावी तुल्याउन मिल्दैन । जहाँसम्म पुनरावेदन अदालत हेटौडाले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १९(२) र मुलुकी ऐन दण्ड सजायको महलको ६१ नं. को प्रश्न उठाई शुरुको फैसलालाई उल्टी गरेको छ त्यस सन्दर्भमा हेर्दा फैसलाको ठहर खण्डलाई तपसील खण्डमा उल्लेख गरी फैसला कार्यान्वयन गरिने हो । ठहर खण्डबाट निष्पादित इन्साफको विषयलाई तपसील खण्डमा अधुरो रुपमा उल्लेख गर्नु भनेको सामान्य त्रुटि नै मान्नु पर्दछ । त्यस्तो त्रुटिलाई न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १९ (२) ले सच्याउन कुनै निश्चित् हदम्याद नभएकोले अदालतलाई त्यस्तो सामान्य भूल वा त्रुटि सच्याउन कुनै बाधा नदेखिने र दण्ड सजायको ६१ नं. कार्यान्वयन तर्फको विषयमा भएको कानून हुँदा सामान्य त्रुटि वा भूल सच्याउन ऐ. दण्ड सजायको ६१ नं. आकर्षित समेत नहुने हुँदा असान्दर्भिक कानूनको प्रयोग गरी पुनरावेदन अदालत हेटौडाबाट फैसला भएकोले सो कायम रहन सक्ने देखिएन । तपसील खण्डमा छुटाएको कुरा सच्याउँदा फैसलाको ठहर खण्डमा कुनै असर नपर्ने हुनाले पुनरावेदक वादीले तपसील खण्ड संशोधन गरिपाऊँ भनी दिएको निवेदन जिकीर अनुसार पर्सा जिल्ला अदालतवाट संशोधन हुने ठहर गरेको फैसलालाई पुनरावेदन अदालत हेटौडाले उल्टी गर्ने गरेको मिति ०६५।३।३१ को निर्णय नमिलेको हुँदा उल्टी भई जिल्ला अदालतले तपसील खण्डमा संशोधन गरी छूट भएका कित्ता नम्बरहरू पुनः तपसील खण्डमा समावेश गरी उपरोक्त उल्लिखित बण्डा हुनुपर्ने कि.नं. का जग्गाहरूवाट छ भागको एक भाग वादीले पाउने गरी भएको संशोधन गर्ने आदेश पर्चा मिलेको देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.कमलनारायण दास
इति संवत् २०६८ साल माघ १८ गते रोज ४ शुभम्
इजलास अधिकृत – आत्मदेव जोशी