निर्णय नं. ३०९४ - उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ ।
निर्णय नं. ३०९४ ने.का.प. २०४४ अङ्क ५
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्र केशरी बास्तोला
माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल
सम्वत् २०४२ सालको रिट नं. १८१७
विषय : उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ ।
निवेदक : जि.कपिलवस्तु निग्लीहवा गा.पं. वडा नं. ८ तेनुवा बस्ने मा.पो.का. नवलपरासीको खरिदार पदबाट बर्खास्त गरिएको शिव प्रसाद शर्मा।
विरुद्ध
विपक्षी : श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषद् सचिवालय, काठमाडौं ।
श्री ५ को सरकार,विशेष प्रहरी विभाग ।
आदेश भएको मिति: २०४४।२।२१।५ मा
विभागीय सजायँको आदेश उपर पुनरावेदन सुनी प्रस्तावित सजायँको आदेशमा थपघट गर्न जे ठिक लाग्छ त्यसको अन्तिम आदेश दिन पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीले नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.१४(२) बमोजिम सक्ने नै हुँदा त्यस्तोमा स्पष्टीकरण नदिई सजायँ गरियो भन्न सकिने स्थिति नदेखिने ।
(प्रकरण नं. ९)
विभागीय कारवाहीको लागि जुन आधारहरू पर्याप्त हुन्छन अदालती कारवाहीको लागि ती आधारहरू पर्याप्त नमानिन पनि सक्ने ।
(प्रकरण नं. १०)
भ्रष्टाचार गरेको आरोप निवेदक उपर लागेको र सो आरोप आधार प्रमाणहरू समेत उल्लेख गरिएको स्थितिमा त्यस्तो कारवाहीलाई त्रुटिपूर्ण मान्न सकिने स्थिति नरहने ।
(प्रकरण नं. १०)
भ्रष्टाचार यति व्यापक शब्द छ कि यसलाई परिभाषित गर्नु कठिन छ, भ्रष्टाचार शब्दलाई परिभाषा गरी निश्चित सीमारेखा भित्र आवद्ध गर्ने कार्य जोखिमपूर्ण छ भन्ने महसूस गरेर नै विधायिकाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, ०१७ मा भ्रष्टाचारको परिभाषा नगरेको महसूस हुन्छ, उक्त ऐनको परिच्छेद २ मा उक्त ऐन अन्तर्गत कारवाही हुने केही अपराधहरू र तिनमा हुने सजायँको व्यवस्था गरे पनि भ्रष्टाचार शब्दले उक्त परिच्छेद २ मा वर्णित कसूरलाई मात्र जनाउँछ भन्न नसकिने ।
(प्रकरण नं. ११)
भ्रष्टाचार निवारण ऐन नियम अन्तर्गतको कारवाही नभई निजामती सेवा नियमावली बमोजिमको भ्रष्टाचारमा कारवाही गरिएको हुँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन अन्तर्गतको दफा खोल्नु पर्ने बाध्यता नआउने ।
(प्रकरण नं. १२)
निजामती सेवा नियमावली अन्तर्गतको कारवाहीमा उल्लेखित भ्रष्टाचार शब्दको व्याख्या सर्वमान्य किसिमबाट लिइनु पर्दछ, यस शब्दलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा भएको अदालती कारवाहीसंग गाँस्न वा त्यस्तै सम्झन मिल्दैन, निजामती सेवा नियमावली बमोजिमको भ्रष्टाचारमा विभागीय प्रमुखले गरेको कारवाहीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन भित्र परिभाषा गर्न खोज्ने हो भने नि.से.नि. को विभागीय कारवाहीको व्यवस्था निस्कृय हुन जाने ।
(प्रकरण नं. १२)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सह-न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट
उल्लेखित मुद्दाःX
आदेश
न्या.गजेन्द्र केशरी बास्तोलाः नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण निम्न बमोजिम छ ।
२. म निवेदक मालपोत कार्यालय नवलपरासीको खरीदार पदमा कार्यरत निजामती कर्मचारी हुँ । मलाई भ्रष्टाचार गरेको भन्ने झुठ्ठा आरोप लगाई भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि सामान्यतः अयोग्य किन नठहराउने भनी स्पष्टीकरणको माग गर्दा मैले जो भएको आफ्नो व्यहोराको स्पष्टीकरण दिएकोमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २०(१) को अधिन निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को परिच्छेद १० को नियम १(६) तथा ६(७) अनुसार सजायँ गर्ने गरी २०४१ साल श्रावणमा गरिएको निर्णयको सूचना २०४१।५।१९।३ मा प्राप्त गरी म्यादै भित्र पुनरावेदन गर्दा विपक्षी मन्त्रीपरिषद् सचिवालयबाट भ्रष्टाचारको कसूर कायम गरेको विशेष प्रहरी विभागको निर्णय मनासिब ठहर्याई र सजायँको हकमा भविष्यमा सरकारी नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने गरेको कसूरको मात्रा अनुसार केही चर्को भएको हुँदा भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी २०४२।६।९ मा निर्णय भएको जानकारी ०४२।७।१५ मा दिइएको छ ।
३. मलाई निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को परिच्छेद १० को नियम १ को (५) अनुसार सजायँ गर्ने गरिएको छ । म संग स्पष्टीकरण माग गर्दा उक्त कानून अनुसार सजायँ किन नहुने भनी स्पष्टीकरण माग गरिएको नहुँदा सजायँको सम्बन्धमा आफ्नो सफाइको सबुद पेश गर्ने मौका नै नदिई प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरीत हुने गरी निर्णय हुन गएको छ । भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लगाई नोकरीबाट बर्खास्त गरिएको छ । मैले कुनै कसैबाट घुस रीसवत समेत लिई भ्रष्टाचार हुने कुनै प्रकारको काम गरेको होइन, छैन । म निर्दोषी छु । जग्गा दर्ता गर्न ख. शिवप्रसादलाई मुचुल्का गर्न पठाउँदा अनियमित काम गरी झुठमुठ गराई ल्याई मालपोत अधिकृत कलानिधिको कुरालाई मानी जग्गा दर्ता गर्न खोज्नेहरूसंग मिलोमतो गरी कोठे मुचुल्का तयार गरी पेश गरेको भनिएको आरोप तथा अभियोग भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को परिच्छेद २ मा व्यवस्था अनुसारका कुनै पनि दफा अन्तर्गत पर्न आउने निषेधित कसूर देखिँदैन । मैले गरेको काममा यो यस्तो बदनियत देखियो भनिएको छैन । मैले गरेको काममा कुनै बदनियत छैन भने मैले भ्रष्टाचार गरेको भनी नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने गरेको निर्णय पूर्णतः कानूनसंगत छैन । मलाई मेरो इच्छा विपरीत बयान गराइएको हो । विशेष प्रहरी अधिकृतले आफ्नो हिरासतमा राखी गराएको बयानमा सावित गराएकोलाई विश्वसनिय प्रमाण मान्न मिल्दैन । सरजमीन वेरीत भए बदर गरी पुनः सरजमीन गर्न मिल्छ, दर्ता गर्न नहुने जग्गा दर्ता भई हालेको अवस्थामा पनि मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ को उपदफा (३) र (४) ले स्वतः बदर हुने र बदर गराउन मिल्ने कानूनी व्यवस्था छ भने यसमा त केवल सरजमीन गरी ल्याएको सम्मको कुरा छ । जग्गा दर्ता गर्ने काम मेरो होइन हाकिमको हो जग्गा दर्ता गर्न खोज्नेहरूसंग मेरो कुनै मिलोमतो छैन । नेपालको संविधानको धारा ९ को संवैधानिक मर्यादा नराखी माथि लेखिए अनुसार विपक्षीहरूबाट भए गरिएका निर्णयहरूबाट मेरो हकको हनन् हुन गएकोले नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत निवेदन गर्न आएको छु विपक्षीहरूद्वारा भए गरिएका उक्त निर्णयहरू उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गरिपाउँ भन्ने समेत निवेदन जिकिर ।
४. विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालतको आदेश ।
५. निवेदक शिवप्रसाद शर्मा मालपोत कार्यालय नवलपरासीको खरीदार पदमा कार्यरत हुँदा नवलपरासी जिल्ला माकर गा.पं. वडा नं. ४ (घ) कि.नं. २१, ४९ को जग्गा जोतभोगको आधारमा दर्ता गर्ने सिलसिलामा मालपोत कार्यालय नवलपरासीले निजलाई सरजमीन गर्न खटाएको देखिन्छ । यसरी दर्ता हुने भनिएको जग्गाको जोत र भोगको विषयमा सरजमीन गर्न जाने कर्मचारीले जग्गा भएको ठाउँमा गई सो ठाउँमा पञ्च भलाद्मी जम्मा गरी खुलाउनु पर्ने सम्पूर्ण कुरा सोधपुछ गरी भेला भएका मानिसहरूको सोही ठाउँमा सरजमीन मुचुल्का तयार गरी सहिछाप समेत गराउनु पर्नेमा मालपोत अधिकृतले जग्गा दर्ता गर्न खोज्ने मानिसहरूको नाउँमा दर्ता हुने गरी सरजमीन गरी ल्याउन भन्नु भए अनुसारको सरजमीन गरी ल्याएको र सरजमीनमा जम्मा नभएको मानिसहरूलाई सही गराएको हुँ भनी बयान गरेको र सरजमीन मुचुल्का पनि जग्गा भएको ठाउँमा नभई अन्यत्र भएको समेत देखिँदा निजले कानून अनुरुप सरजमीनको कागज नगरेको प्रष्ट देखिएकोमा निजलाई भ्रष्टाचारको कसूरदार ठहराइएको विशेष प्रहरी विभागको पर्चा आदेश मिलेकै देखिँदा यस सचिवालयले निवेदकको पुनरावेदनको निर्णय गर्दा निजले लिएका जिकिरहरूलाई हेरी न्यायिक मनको प्रयोग गरी निर्णय गरेको अभियोग यथावत राखी सजायँ घटाइएकोमा उक्त निर्णय बदरभागी भन्ने जिकिर कानून अनुरुप नहुँदा रिट निवेदन बदरभागी छ भन्ने समेत मन्त्रीपरिषद् सचिवालयको लिखितजवाफ ।
६. क्षेत्रीय किताबमा पर्ति जनिएको उक्त जग्गा दर्ता गर्ने सम्बन्धमा रिट निवेदकलाई मुचुल्का गर्न पठाउँदा जग्गा दर्ता गर्न खोज्ने मानिसहरूको नाउँमा दर्ता हुने गरी सरमजीन गरी ल्याउनु भनी मालपोत अधिकृत कलानिधि पौडेलले भन्नु भए अनुसार गरेको भनी निज सावित भएको र निजले सरजमीन गराउँदा जग्गा भएको ठाउँमा नगराई प्रधानपञ्च बाबुराम रेग्मीको घरमा बसी मुचुल्का बनाएको मुचुल्का कागज तयार हुँदा सुभद्रादेवी, खेमकुमारी, कृष्णकुमारी अधिकारी उपस्थित नभएको, कृष्णकुमारीको नाउँमा मञ्जु अर्यालले ल्याप्चे लगाएको, उक्त जग्गा निजहरूको भोगमा रहेको नभई दिव्य ज्योती प्राथमिक विद्यालयले भोगचलन गरिराखेको र सरजमीन गराउँदा मिल राख्नको लागि सही गराएको भन्ने व्यहोरा सरजमीनमा भएका धनीनाथ पौडेल लगायतका व्यक्तिहरूको बयान गराएको यसरी झुठमुठको सरजमीन मुचुल्का खडा गरी भ्र.नि.ऐन, २०१७ को परिच्छेद २ अन्तर्गत सजायँ हुने कसूर गरेकोमा निवेदकको संलग्नता देखिएकोले सोही ऐनको २०(१) को अधिनमा नि.से.नि.को नियम १०.९ र १०.१० मा भएको व्यवस्था अनुसार पर्याप्त आधारहरू देखाई भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाई स्पष्टीकरण माग भई निजको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नहुँदा कसूरको मात्रा अनुसार प्रस्तावित सजायँ अनुरुप नि.से.नि. १०.१(६) को विभागीय सजायँ गरिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने समेत विशेष प्रहरी विभागको लिखितजवाफ ।
७. पुनरावेदनतर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द्र रेग्मी तथा विपक्षी श्री ५ को सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सह-न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्टको बहस समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा विपक्षी श्री ५ को सरकारको निर्णय मनासिब कानून अनुरुप छ छैन निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।
८. यसमा निवेदकलाई विशेष प्रहरी विभागबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐन, ०१७ को दफा २०(१) को अधिनमा निजामती सेवा नियमावली, ०२१ को परिच्छेद १० को नियम १(६) तथा ६(७) अनुसार भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय भई निवेदकको सो उपर श्री ५ को सरकारमा पुनरावेदन पर्दा श्री ५ को सरकारबाट विशेष प्रहरी विभागले कायम गरेको कसूर मनासिब ठहर्छ सजायँको हकमा नियम १०.१(५) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतः अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने गरी ०४२।६।९ मा पुनरावेदन निर्णय भएको रहेछ । श्री ५ को सरकारको उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भनी प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको रहेछ ।
९. मलाई निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को परिच्छेद १० को नियम १ को (५) अनुसार सजायँ गर्ने गरिएको छ म संग स्पष्टीकरण माग गर्दा उक्त कानून अनुसार सजायँ किन नहुने भनी स्पष्टीकरण माग गरिएको नहुँदा सजायँ गरिएका सम्बन्धमा आफ्नो सफाइको सबुद पेश गर्ने मौका नै नदिई प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरीत हुने गरी निर्णय हुन गएको छ भन्ने जिकिर निवेदकले लिएको देखिन्छ । निवेदकको उक्त जिकिर सम्बन्धमा हेर्दा निवेदकलाई विपक्षी विशेष प्रहरी विभागबाट निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०.६(७) तथा १०.१(६) अन्तर्गत स्पष्ट स्पष्टीकरण माग गरी सोही बमोजिम नै विशेष प्रहरी विभागबाट सेवाबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको र सो उपर निजको पुनरावेदन पर्दा सजायँको हकमा सम्म श्री ५ को सरकारबाट ०४२।६।९ मा निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०.१(५) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतः अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने निर्णय गरेको पाइन्छ । विभागीय सजायँको आदेश उपर पुनरावेदन सुनी प्रस्तावित सजायँको आदेशमा थपघट गर्न जे ठिक लाग्छ त्यसको अन्तिम आदेश दिन पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीले नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.१४(२) बमोजिम सक्ने नै हुँदा त्यस्तो मा स्पष्टीकरण नदिई सजायँ गरियो भन्न सकिने स्थिति देखिएन ।
१०. विपक्षी प्रहरी विभागले स्पष्टीकरण माग गर्दा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, ०१७ को दफा २०(२) को अधिनमा रही भन्ने मात्र उल्लेख गरेको छ परिच्छेद २ अन्तर्गत सजायँ हुने कसूर गरेको सिलसिलामा मात्र उक्त कानून लागू हुने हो । परिच्छेद २ को कुन दफा अन्तर्गतको अपराध मबाट भयो अभियोग लगाउँदा र निर्णय गर्दा उल्लेख गर्न सकिएको छैन भने भ्रष्टाचार गरेको भनी मलाई मेरो पदबाट बर्खास्त गर्न मिल्ने होइन भन्ने जिकिर पुनरावेदकले लिएको पाइन्छ । पुनरावेदकतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताले पनि सोही कुरालाई उठाउनु भएको छ । उक्त जिकिर सम्बन्धमा झिकाई आएको कारवाही सम्बन्धी मिसिल हेर्दा नापी क्षेत्रीय किताबमा पर्ति जंगल भनी जनिएको नवलपरासी जिल्ला माकर गा.पं. वडा नं. ४(घ) कि.नं. २१ र ४९ को जग्गा गैरकानूनी ढंगबाट शुभद्रादेवी समेतका नाममा दर्ता गर्न सहयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाई निवेदकसंग निजामती सेवा नियमावली, ०२१ को नियम १०.९ तथा १०.१० बमोजिम विशेष प्रहरी विभागले स्पष्टीकरण माग गरेको देखिन्छ । यसरी विशेष प्रहरी विभागबाट प्रस्तुत मुद्दामा कारवाहीको उठान भएपनि यो कारवाही भ्रष्टाचार निवारण ऐन, ०१७ अन्तर्गतका भ्रष्टाचार विषयको कारवाही नभई निजामती सेवा नियमावली, ०२१ को परिच्छेद १० अन्तर्गतको विभागीय कारवाही देखिन्छ । विभागीय र अदालती कारवाहीको प्रकृति भिन्न भिन्न हुँदा आरोप प्रमाण प्रमाणको प्रस्तुतिकरण तथा सजायँ गर्ने शैलीमा पनि भिन्नता हुनु स्वाभाविक नै हो । विभागीय कारवाहीको लागि जुन आधारहरू पर्याप्त हुन्छन अदालती कारवाहीको लागि ती आधारहरू पर्याप्त नमानिन पनि सक्दछन् । यो कुरालाई सर्वोच्च अदालतले पनि मानी आएकै छ । प्रस्तुत मुद्दामा नापी क्षेत्रीय किताबमा पर्ति जंगल भनी जनिएका सरकारी जग्गा गैरकानूनी ढंगबाट शुभद्रादेवी समेतका नाममा दर्ता गर्न सहयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप निवेदक उपर लगाइएको छ र उक्त आरोपको कारण तथा प्रमाणहरूको स्पष्ट उल्लेख गरी स्पष्टीकरण माग गरिएको छ । निजामती सेवा नियमावली, ०२१ को नियम १०.९ को व्यवस्थाको बर्खिलाप स्पष्टीकरण माग गरियो भन्ने जिकिर निवेदकले लिन सकेको देखिँदैन । निजामती सेवा नियमावलीको नियम १०.६ मा निजामती कर्मचारीलाई नोकरीबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्ने आदेश दिन सक्ने कुराको उल्लेखन भई देहाय खण्ड (७) मा भ्रष्टाचार गरेमा भन्ने उल्लेख भएको छ । भ्रष्टाचार गरेको आरोप निवेदक उपर लागेको र सो आरोपको आधार प्रमाणहरू समेत उल्लेख गरिएको स्थितिमा त्यस्तो कारवाहीलाई त्रुटिपूर्ण मान्न सकिने स्थिति रहेन ।
११. निजामती सेवा नियमावली, ०२१ मा भ्रष्टाचारको परिभाषा नगरिएको र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, ०१७ को परिच्छेद २ को यो दफा अन्तर्गतको अपराध गरेको भनी आरोपित गर्न नसकेको अवस्थामा विभागीय सजायँ गर्न मिल्छ वा मिल्दैन भन्ने प्रश्नको पनि प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा निरोपण गर्नु पर्ने देखिन आएको छ । भ्रष्टाचार विषयमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, ०१७ बमोजिम गरिने अदालती कारवाही र निजामती सेवा नियमावली, ०२१ अन्तर्गत गरिने विभागीय कारवाही अलग अलग कुरा हुन भन्ने विषयमा माथि चर्चा गरिसकिएको छ । यस विषयमा यहाँ यति भनी दिनु पर्याप्त हुने छ कि भ्रष्टाचार यति व्यापक शब्द छ कि यसलाई परिभाषित गर्नु कठिन छ । भ्रष्टाचार शब्दलाई परिभाषा गरी निश्चित सीमा रेखाभित्र आबद्ध गर्ने कार्य जोखिमपूर्ण छ भन्ने महसूस गरेर नै विदायिकाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, ०१७ मा भ्रष्टाचारको परिभाषा नगरेको महसूस हुन्छ । उक्त ऐनको परिच्छेद २ मा उक्त ऐन अन्तर्गत कारवाही हुने केही अपराधहरू र तिनमा हुने सजायँको व्यवस्था गरे पनि भ्रष्टाचार शब्दले उक्त परिच्छेद २ मा वर्णित कसूरलाई मात्र जनाउँछ भन्न सकिँदैन । अर्को शब्दमा भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा भ्र.नि. ऐनको व्यवस्थालाई व्यापक (Exhaustive) हो भनी मान्न सकिन्न । उक्त परिच्छेद ३ मा व्यवस्था गरिए भन्दा भिन्न प्रकृतिका अपराधहरू पनि भ्रष्टाचार शब्दको दायराभित्र पर्न आउँदछन् । नि.से.नियमावलीको तात्पर्यको लागि यही नै व्याख्या उचित हो, कानूनी हो भारतीय उच्चतम न्यायालय (The Supreme Court Of India)ले यौटा मुद्दामा स्पष्ट शब्दमा यसरी भनेको पनि छ : (Legislation must at all cost be interpreted in such a way that it does not operate as rogue’s charter(R.S Nayak V.s A.R.Antulay A.I.R 1984 Sc. 684.)
१२. प्रस्तुत मुद्दा भ्रष्टाचार निवारण ऐन नियम अन्तर्गतको कारवाही नभई निजामती सेवा नियमावली बमोजिमको भ्रष्टाचारमा कारवाही गरिएको हुँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन अन्तर्गतको दफा खोल्नु पर्ने भन्ने बाध्यता यसमा आउँदैन । निजामती सेवा नियमावली अन्तर्गतको कारवाहीमा उल्लेखित भ्रष्टाचार शब्दको व्याख्या सर्वमान्य किसिमबाट लिइनु पर्दछ । यस शब्दलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा भएको अदालती कारवाहीसंग गाँस्न वा त्यस्तै सम्झन मिल्दैन । निजामती सेवा नियमावली बमोजिमको भ्रष्टाचारमा विभागीय प्रमुखले गरेको कारवाहीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन भित्र परिभाषा गर्न खोज्ने हो भने नि.से.नि.को विभागीय कारवाहीको व्यवस्था निस्कृय हुन जान्छ ।
१३. यसरी अतिशाब्दिक व्याख्या अदालतबाट हुन गएका केही मुद्दाहरूलाई लिएर संयुक्त राज्य अमेरिकामा अदालतका आलोचकहरूले यस्ता निर्णयकर्तालाई Lawless Judge भन्ने गरेका छन् ।
१४. त्यस्तै जुडिसियल एक्टिभिजमको पनि न्यायमा आवश्यकता नपर्ने होइन पर्दछ तर यस प्रकारको प्रकृयालाई जुडिसियल एक्टिभिजन भन्न मिल्दैन । यौटा भारतीय आलोचकले भनेको कुरा घतलाग्दो छ सो यस प्रकार छ ।
१५. Over the last few years,however a combination of judicial activision and the legislative populism has eroded the limited right of an employment in this area so far as,to render termination of an employee,be he incompetent,unfit or even criminally inclined,virtually impossible.
१६. अतः उपर्युक्त कारणहरूबाट विपक्षी श्री ५ को सरकारबाट पुनरावेदकलाई निजामती सेवा नियमावली, ०२१ को नियम १०(६)(७) को अभियोगमा नियम १०.१(५) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतः अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने गरेको ०४२।६।९ को निर्णयलाई त्रुटिपूर्ण भन्ने स्थिति नहुँदा उक्त निर्णय बदर गरी पाउँ भन्ने निवेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।
उक्त रायमा मेरो सहमति छ ।
न्या.प्रचण्डराज अनिल
इतिसम्वत् २०४४ साल ज्येष्ठ २१ गते रोज ५ शुभम् ।