निर्णय नं. ३०९७ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. ३०९७ ने.का.प. २०४४ अङ्क ५
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्र केशरी बास्तोला
माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल
सम्वत् २०४३ सालको रिट नम्बर १५७३
विषय : उत्प्रेषण ।
निवेदक : हिम निर्माण सेवा त्यौडका प्रो.का.जि.का.न.पं. वार्ड नं. २७ त्यौड बस्ने हिरण्येमान प्रधान ।
विरुद्ध
विपक्षी : सञ्चालक समिति, नेपाल विद्युत प्राधिकरण ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण प्रधान कार्यालय ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण,सुनकोशी डिभिजन,सिन्धुपाल्चोक जि.पाग्रोटार गा.पं. सुनकोशि ।
आदेश भएको मिति: २०४४।४।१४।५ मा
ठेक्का पट्टाबाटै उठेको करार सम्बन्धी विवादमा रिट क्षेत्रबाट हेर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. ८)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्ती
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री अम्बर प्रसाद पन्त
उल्लेखित मुद्दाःX
आदेश
न्या.गजेन्द्र केशरी बास्तोलाः नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत यस अदालतमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं जिकिर यस प्रकार रहेछ ।
२. मिति ०३८।१।११ मा मेरो र तत्कालिन नेपाल विद्युत कर्पोरेशन बीच सुनकोशी जलविद्युत योजनाको कफर ड्याम निर्माण विषयमा र ०३८।७।२ मा पोखरीमा जम्मा भएको माटो झिक्ने ठेक्का सम्झौता भएको थियो । माटो झिक्ने काम सम्पन्न भई फाइनल बिलको समेत सिफारिश भई सकेको छ । भुक्तानी मात्र बाँकी थियो कफर ड्याम बनाउने कार्य गर्दै रनिङ बिलको भुक्तानीको निमित्त विपक्षीहरू समक्ष बराबर निवेदन गर्दा पनि रकम छैन भन्ने गरेको र पछि बिल भुक्तानी सम्बन्धमा विवाद परी अन्तमा म ठेकेदार तथा विपक्षी तत्कालीन कर्पोरेशनले स्थानीय प्र.पं. समेत राखी कामको नापजाँच भएको छ सो नापजाँचलाई विपक्षी प्राधिकरण समेतले स्वीकार गरेको छ । मैले आफूले पाउनु पर्ने रकम सम्बन्धमा अ.दु.नि.आ.मा दिएको निवेदनमा कारवाही चल्दैछ । मिति ०४२।१०।२ मा अचानक गो.प.मा मेरो ठेक्का तोडिएको सूचना निकालिएकोबाट चित्त नबुझी निर्णय प्रतिलिपि माग गर्दा मिति ०४३।१।३० मा दिइयो सो निर्णयमा मलाई दिनु पर्ने रकम नदिने र मेरो फर्मलाई ब्ल्याक लिष्ट राख्ने निर्णय गरेको रहेछ । विपक्षीकै कारणले विपक्षीको कार्य समयमा पूरा नभएको कुरा विपक्षीकै निर्णयले स्वीकारेको छ । मेरो फर्मलाई ब्ल्याक लिष्टमा गर्ने विपक्षीलाई कुनै अधिकार छैन । दुईटा अलग अलग मितिबाट शुरु भएको काम काजमा एउटा सम्पन्न भइसकेको छ यस स्थितिमा एउटा काम सम्पन्न भइसकेपछि एउटै निर्णय गरी भइसकेको कार्यको ठेक्का तोडिनु औचित्यहीन छ । सम्झौताको दफा ५ ले सात दिन भित्र रनिङ बिलको भुक्तानी दिनु पर्नेमा सो बिल भुक्तानी नभएबाट ठेकेदारले लाखौंलाख खर्च गरी सदैव कार्य गरिरहन सक्दैन । मेरा कतिपय विलहरू लुकाइएका छन् । यसरी विपक्षी सञ्चालक समितिले मिति ०४२।३।३० को निर्णय ०४३।१।३० मा जानकारी दिई मेरो नागरिक अधिकार ऐनको दफा छ(६) र (९) तथा संविधानको १०, ११(२)(ङ) र १५ को मौलिक हक हनन् भएबाट उक्त निर्णय बदर गरी मेरो पाउनु पर्ने रकम दिनु तथा बाँकी कार्य सम्पन्न गर्नु भनी विपक्षीको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरी रिट निवेदकले जिकिर लिएको रहेछ ।
३. यस अदालतको एक न्यायाधीशको मिति ०४३।५।१२ को आदेशले प्राप्त हुन आएको लिखितजवाफ निम्नानुसार रहेछ ।
४. यो रिट निवेदकले ने.वि. कर्पोरेशनबाट २ वटा सम्झौता गरी तोकिएको काम तोकिएको समयमा सम्पन्न गरी सक्नु पर्नेमा गरिएको छैन । साथै काम सन्तोषजनक नभएकोले सिघ्र गर्नु होला भनी पत्र पठाउँदा पनि वेवास्ता गरी बस्नु भयो । अतः सम्झौताको शर्त नं. ५ मुताविक ठेक्का तोडी निज विपक्षीबाट लिनु पर्ने हर्जाना नलिई बाँकी रकमसम्म नदिने गरी ने.वि. प्राधिकरणबाट भएको निर्णयमा कुनै त्रुटि नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने ने.वि.प्रा.सुनकोशी डिभिजन बेञ्जको लिखितजवाफ रहेछ ।
५. यी रिट निवेदकले सम्झौतामा उल्लेखित शर्त बमोजिमको काम कारवाही गरेको नहुँदा सम्झौताको शर्त नं. ५ बमोजिम सम्झौता तोडी हर्जाना नलिई भुक्तानी हुन बाँकी केही रकमसम्म नदिने गरी भएको निर्णयमा कुनै कानूनी त्रुटि नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत ने.वि.प्रा.प्रधान कार्यालयको लिखितजवाफ रहेछ ।
६. यी रिट निवेदकसंग मिति ०३८।१।११ को ठेक्का ६ महीना र ०३८।७।२ को ठेक्का ३ महीना भित्र पूरा गर्ने गरी ठेक्का लिनु दिनु गरिएको थियो तर यी विपक्षीले तोकिएको समयावधि भित्र कार्य सम्पन्न नगरी लापरवाही गरेको तथा कूल्लीहरूले काम गरेको ज्याला समेत भुक्तानी नगरी सो सम्बन्धमा निजले पाउने भुक्तानी रोक्नु भनी वागमती अञ्चलाधीश कार्यालयबाट पत्र समेत आएको थियो । अतः सम्झौताको शर्त नं. ५ बमोजिम ठेक्का तोड्न सक्ने नै हुँदा उक्त सम्झौता र प्रचलित कानून बमोजिम विपक्षीसंग भएका दुवै ठेक्का तोडी हर्जना नलिई बाँकी रकमसम्म जफत गर्ने र फर्मलाई ब्ल्याक लिष्ट गर्ने भनी सञ्चालक समितिले गरेको निर्णयमा कुनै कानूनी त्रुटि नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत सञ्चालक समिति ने.वि.प्रा.को लिखितजवाफ रहेछ ।
७. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्ती तथा विपक्षी नेपाल विद्युत प्राधिकरण समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अम्बरप्रसाद पन्तले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।
८. यस्मा ठेकेदार यी निवेदकले नेपाल विद्युत कर्पोरेशनसंग ड्याम निर्माण गर्ने तथा पोखरीमा जम्मा भएको माटो झिक्ने कामको निमित्त मिति ०३८।१।११ को ६ महीना भित्र पूरा गर्ने र ०३८।७।२ को ठेक्का ३ महीना भित्र पूरा गर्ने भनी लिएकोमा उक्त कार्य तोकिएको समयावधि भित्र ठेकेदारले काम पूरा गरेको देखिएन । त्यसपछि एकपटकलाई ६ महीनाको म्याद थप भएको देखिन्छ । सो थप गरेको अवधि समाप्त भएपछि पनि ठेक्काको काम पूरा भएको देखिएन । ठेकेदार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बीच हिसाब के कति लिनादिना हो भन्ने कुरामा मुख मिलेको नदेखिँदा रिट क्षेत्रबाट यो यति भनी हिसाब गरी दिलाउन सकिने अवस्था पनि भएन । ठेक्काको काम पूरा हुन नसकेमा ठेकेदारलाई सजायँ गर्न सकिने भनेकोमा म्याद थप नगरेको स्थितिमा पछि सच्याई विलम्बको लागि ठेक्का पट्टाको 
% प्रतिशतले हर्जना असूल गर्नुको साथै धरौटी रकम समेत जफत गरी ठेक्का पट्टा आंशिक वा पुरा रुपमा तोडिने छ । यस अवस्थामा बाँकी काम अरुबाट गराउँदा बढी लाग्ने भएको खर्च समेत ठेकेदारले बेहोर्नु पर्ने छ भन्ने समेत सम्झौता शर्तनामाको ५ नं. मा उल्लेख भएको देखिँदा ठेकेदारले समयमा पूरा नगरेको अवस्थामा हर्जाना असूल उपर गर्ने धरौट जफत गर्ने गरी ठेक्का तोड्न समेत सक्ने अधिकार ने.वि.प्रा.लाई भएको देखियो । अब जहाँसम्म कम्पनीलाई ब्ल्याक लिष्ट गरियो भन्ने सम्बन्ध विचार गर्दा ने.वि. प्राधिकरणको निर्णय बमोजिम आन्तरिक रेकर्ड राखेको सम्म देखिँदा निवेदकलाई यसबाट कुनै असर नपर्ने हुँदा यसबाट मौलिक हकमा आघात पर्न गयो भन्ने निवेदन जिकिर तर्कसंगत देखिएन । अतः माथि उल्लेख गरेका बूँदा प्रमाणको आधारमा ठेक्का पट्टाबाटै उठेको प्रस्तुत करार सम्बन्धी विवादमा रिट क्षेत्रबाट हेर्न नमिल्ने हुँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । नियम बमोजिम गरी फायल बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.प्रचण्डराज अनिल
इतिसम्वत् २०४४ साल श्रावण १४ गते रोज ५ शुभम् ।